कश्मिरको राजनीतिमा ट्वििस्ट

राज्यसभामा धारा ३७० बारे बोल्दै गृहमन्त्री अमित शाह

Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

एनआइबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
भारत पाकिस्तानबीचको विवादित क्षेत्र कश्मिरको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ । केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पछि कश्मिरको राजनीतिले दक्षिण एशियाको राजनीतिमा नै एक नयाँ तरंग ल्याएको छ । सोमबार केन्द्र सरकारद्धारा केन्द्र शासित प्रदेश जम्मु कश्मीरमा लागु संविधानको धारा ३७० परिमार्जन गर्ने निर्णयसँगै यस क्षेत्रको राजनीति तरंगित भएको छ । सोमबार राज्यसभामा गृहमन्त्री अमित शाहले पेश गरेको जम्मु कश्मीर पूर्नगठन बिल बहुमतले पारित गरे लगत्तै सरकारले धारा ३७० को खण्ड १लाइ छाडेर अन्य प्रावधान हटाउने घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एक संवैधानिक आदेशमा धारा ३७० हटाउने आदेश दिएका थिए ।
यो निर्णयसँगै धारा ३७० अन्तर्गत खण्ड ३५ एमा कश्मीरलाइ दिएको विशेष दर्जा खारेज भएको छ । यसको खारेजीसँगै कश्मीरले प्रयोग गर्दै आएको अलग चिन्ह , झण्डा, नागरिकता र कानुन उपभोग गर्न नपाउने भएका छन् । यस अन्तर्गत कश्मीर भारतको अभिन्न अंग उल्लेख भएको खण्ड भने कायमै रहेको छ ।
यसै गरि जम्मु कश्मीरबाट लद्दाकलाइ पनि अलग्गयाइएको छ । लद्दाकलाइ केन्द्र शासित छुट्टै प्रदेश बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जम्मु कश्मीरमा विधानसभा व्यवस्था लागु रहनेछ भने लद्दाकमा विधानसभा हुनेछैन् ।
सरकारले जम्मु कश्मीरको सीमा क्षेत्रमा देखिएको आतंकवादी खतरालाइ ध्यानमा राखेर धारा ३७०को खारेजीको निर्णय गरेको गृहमन्त्री शाहले तर्क दिएका छन् । लद्दाकका जनताले लामो समयदेखि केन्द्र शासित प्रदेश बनाउन माँग गरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै उनले स्थानीय जनताको आकाँक्षा पुरा गर्नकालागि यो कदम उठाएकोे बताए ।
जम्मुको समग्र जनसंख्याको ६५ प्रतिशत हिन्दू र ३० प्रतिशत मुस्लिम समुदाय बसोबास गर्छन भने पर्यटकको आकर्षणमा रहेको कश्मिरमा मुस्लिम बाहुल्यता रहेको छ ।
जम्मु कश्मीर पूर्नगठन बिलको पक्षमा १२५ र विपक्षमा ६१ मत खसेको थियो । मंगलबार यो बिल तल्लो सदन –लोकसभामा पेश गरिनेछ । सरकारको यो निर्णयलाइ केहि विपक्षी पार्टीले समेत समर्थन गरेका छन् ।

धारा ३७०को समर्थन र विरोध
गृहमन्त्री शाहले धारा ३७०को अुनच्छेद १ लाइ छाडेर सबै प्रावधान समाप्त भएको घोषणालाइ कतिपय विपक्षी पार्टीले समर्थन गरेका छन भने भारतीय काँग्रेसले यसको विरोध गरेको छ ।
समर्थन गर्नेमा बहुजन समाज पार्टी , भारतीय जनता दल , आम आदमी पार्टी , शिव सेना रहेको छ । भने भारतीय काँग्रसले यसको कडा विरोध गरेको छ । पूर्व वित्त मन्त्री पी चिदाम्बरमले सरकारले यो गलत निर्णय गरेको भन्दै आगामी पुस्ताले सरकारको यो ठूलो भूल भएको महशुश गर्ने बताए । त्यसै गरि काँग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले भाजपा सरकारले मुलुकको टाउको नै काटिदिएको आरोप लगाउँदै भारतसँग गद्दारी गरेको भन्दै कडा आलोचना गरे ।

काँग्रेसकै एक नेताको समर्थन
यसैबीच प्रतिपक्षी काँग्रेसका एक नेता तथा पूर्व साँसद दीपेन्दैसिंह हुड्डाले भने यो निर्णयको समर्थन गरेका छन् । हरियाणाका पूर्व मुख्यमन्त्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डाका छोरा दीपेन्द्रले यो निर्णय देशको अखण्डता र जम्मु कश्मीरको हितमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हुड्डाले यो निर्णयको कार्यान्वयन शान्ति र विश्वासको वातावरणमा गराउनु सरकारको जिम्मेबारी रहेको भन्दै ट्वििट गरेका छन् ।

के के बदलियो जम्मु कश्मीरमा
१. जम्मु कश्मीरमा पहिले विशेषाधिकार प्राप्त थियो भने अहिले विशेषाधिकार रहनेछैन् । भारतको अन्य राज्य सरहको व्यवस्था लागु हुनेछ । छुट्टै चिन्ह, झण्डा पनि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
२. यसअघि जम्मु कश्मीरका जनताले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउँथे भने अब एक नागरिकता लागु हुन्छ ।
३.अल्पसँख्यककोलागि पहिले आरक्षण थिएन, अब उनीहरु आरक्षणकालागि योग्य मानिनेछ्न् ।
४ अन्य राज्यका बासिन्दाले जम्मु कश्मीरमा जग्गा जमीन खरीद गर्न सक्दैनथे । अब सहज रुपमा अन्य राज्य सरह नै खरीद बिक्रि गर्न सक्नेछ ।
५ सुचनाको हक लागु थिएन , अब लागु हुनेछ ।
६. विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको थियो । अब पाँच वर्ष हुनेछ ।

पाकिस्तानको आपत्ति
भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरलाइ लिएर विगतमा हुँदै आएको विवादको जरो नै उखेल्ने निर्णय भारत सरकारले गरेको छ । भारतको यो कदमप्रति पाकिस्तानले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
कश्मिरको स्वायत्तता खोसिएको भन्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको यो कदमको आलोचना गरेका छन् । उनले धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयलाइ गैरकानुनी र युएनको प्रस्तावको उल्लघंन बताएका छन् । पाकिस्तानी संचारमाध्यमका अनुसार इमरान सरकार कश्मीर मु्ददालाइ लिएर अन्तराष्ट्रिय अदालत(आईसीजे) जान सक्नेछन् ।

महबुबा मुफ्ती र उमर अबदुल्ला गिरफ्तार

धारा ३७० हटाए लगत्तै पूर्व मुख्य मन्त्री महबुबा मुफ्ती र उमर अब्दुल्लालाइ गिरफ्तार गरिएको छ । पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीकी (पीडिपि) नेतृ मुफ्ती र नेशनल कान्फ्रेन्सका नेता अब्दुल्लाहलाइ गिरफ्तारी पछि श्रीनगरको सरकारी गेस्ट हाउसमा राखिएको छ । यसअघि मोदी सरकारले यी दुबै नेतालाइ आइतबारदेखि नजरबन्दमा राखेको थियो ।

 


Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live