वाणिज्य सन्धि पूनरावलोकन बैठक दिल्लीमा सम्पन्न, व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा केन्द्रित

Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

द्धिपक्षिय व्यापार घाटा न्यूनिकरणकालागि विभिन्न भंसारजन्य र गैरभंसारजन्य अवरोध हटाउनुका साथै पूर्वाधार सुदृढिकरणको विषयमा छलफल गर्दै नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि पूनरावलोकनको तेश्रो चरणको बैठक नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।दुइ दिन बसेको द्धिपक्षिय बैठकमा व्यापार घाटा न्यूनिकरणकालागि भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको सहज पहुँचमा देखिएका अवरोध हटाउन सन्धिमा रहेका केहि असंतुलित प्रावधानहरुलाइ लचिलो बनाउन दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ ।

बैठकमा के के भयो ?

छलफलकालागि ड्राफ्ट बनाएर आएको नेपालले मुख्य रुपमा भारतले नेपालबाट आयात गर्दै आएको केहि वस्तुहरुमा लगाउँदै आएको कोटा प्रणाली हटाउनकालगि आग्रह गरेको थियो । भारतले सन् २००२ देखि नेपालबाट आयात हुने वनस्पती ध्यू,तामाको तार , जिंक अक्साइड तथा एक्रेलिन यार्न(धागो)मा कोटा प्रणाली लागु गरेको छ ।

निर्धारित कोटा भन्दा बढिको सामानमा अन्य मुलुकहरु सरह नै भंसार तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कोटा तोकिएको हुँदा नेपाली पक्षले यी वस्तुहरुको उत्पादनमा उत्साहजनक लगानी गर्न नसकेको निष्कर्ष सहितको तर्क राखेको थियो । यसमा भारतीय पक्षले हाल सम्म कोटाको निर्धारित सीमाको नै उपयोग नभएको भन्ने कुरा राखेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

क्वारेन्टाइन सुविधाको सहजता

भारतीय बजारमा निर्यातजन्य उत्पादनको सहज पहुँचकालागि क्वारेन्टाइन सुविधामा भएका झंझटहरुलाइ थप सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपाली पक्षले राखेको छ । अलैचि, चिया, कफी तरकारी लगायतका कृषि उत्पादनहरुले क्वारेन्टाइनको झंझट बेहोर्दै आइरहेका छन् । नेपालका उत्पादनहरु भारतीय नाकामा अत्यधिक रोकिने गरेका छन् ।

अझ तरकारी तथा फलफुलको आयात निर्यातमा पछिल्लो समय सतहमा निकै समस्या देखिएको थियो । नेपाल सरकारले पनि भारतबाट निर्यात भएका सामानहरुको ल्याब परिक्षण गर्ने भनेर तरकारी फलफुल नाकामा रोकिएको अवस्था थियो ।

नेपालबाट भारतमा आयात गर्दा नेपाली सामानहरु लखनउ, कलकत्ता,पटनाका केन्द्रिय प्रयोगशालामा परिक्षण हुने गरेको छ भने भारतबाट नेपालमा निर्यात गर्दा काठमाडौंमा रहेको केन्द्रिय परीक्षण प्रयोगशालामा गर्ने गरिएको छ । त्यसलाइ सहजीकरण गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका सम्बन्धित संस्थाहरुबीच आन्तरिक सहकार्य गरेर एउटाले दिएको प्रमाणपत्रलाइ अर्कोले मान्ने गरि सहमति भएको छ ।

फाइटो सेनिटरी,विषादिको विषयमा ज्ञानको आदान प्रदान लगायत पूर्वाधार विकासकोलागि नेपाल र भारतका सम्बन्धित संस्थाहरुबीच सहमति गरिएको छ । यसलाइ कानुनी फ्रेमवर्कभित्र ल्याएको ती अधिकारीले भने ।

शुन्य भंसार दर सुविधा

नेपालबाट भारत तर्फ तोकिएका सामान बाहेक शुन्य भन्सार दरमा नै सामान निर्यात हुँदै आएको छ । अल्कोहल(वेभरेज), टोबाको, अन्य मुलुकमा उत्पादन भएका सौन्दर्य सामग्री तथा परफ्यूम बाहेक अन्य वस्तुहरु शुन्य भंसारदरमा निर्यात हुँदै आएको छ ।

भारतका प्राथमिक उत्पादनले पारस्परिकताका आधारमा पाउँदै आएको शुन्य भंसारको सुविधाले नेपाली उत्पादनलाइ प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भएको हुँदा १९७८को सन्धिमा भएको यो प्रावधानलाइ पूनरावलोकन गर्नुपर्ने नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय पक्षले यसलाइ आन्तरिक छलफल पछि अर्को बैठकमा ल्याउने जनाएको छ ।

उत्पतिको प्रमाणपत्र

उत्पतिको प्रमाणपत्र(रुल्स अफ ओरिजिन) को हालको व्यवस्थालाइ परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षले राखेको छ । हालको व्यवस्थामा भंसाररहित सुविधा पाउनकालागि न्यूनतम ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हुनै पर्ने रहेको छ । यसलाइ संसोधन गरेर २५ प्रतिशतमा झार्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव राखेको हो । आन्तरिक छलफल गर्ने भारतीय पक्षले भनेको छ ।

एकीकृत जाँच चौकी

व्यापार सहज बनाउन सीमा नाकाका पूर्वाधार विकासमा पनि नेपाली पक्षले प्रस्ताव राखेको छ । बैठकमा भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भैरहवा र नेपालगंजमा निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) को काम अघि बढाउन जोड दिएको छ । हाल वीरगंजको आइसीपी मात्र संचालनमा आएको छ र विराटनगरको संचालनमा आउने क्रममा छ । अनाधिकृत व्यापारको विषयलाइ सन्धि भित्रै पार्ने गरि समावेश गरिएको छ । वैधानिक मार्गबाट हुने व्यापारलाइ प्रश्रय दिने भन्ने कुरामा जोड दिएको अधिकारीले बताए ।

जलमार्ग उच्च प्राथमिकतामा

यो बैठकमा नेपाली पक्षले जलमार्गको प्रयोगलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । नेपाली पक्षले भारतले संचालनमा ल्याएको कलकत्तादेखि साहेवगंज, कालुघाट हुँदै वाराणसी सम्मको रुटमा नेपालको पानी जहाज प्रयोग गर्ने अनुमति माँगेको थियो । यसमा दुवै पक्षबीच अन्तिम सहमति भएको छ । त्यसलाइ फर्मलाइजेसन गर्न मात्र बाँकी रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको अघिल्लो भारत भ्रमणमा जलमार्ग खोल्ने विषयमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीद्धयले सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि नै यसलाइ व्यवहारमा लागु गर्नकालागि पहल शुरु गरिएको हो । यो मार्ग प्रयोगमा आउन शुरुभएपछि नजीकको नाकासम्मको सडकमार्गको प्रयोगले दुरी घटाउने विश्वास गरिएको छ । भारतले प्रयोगमा ल्याइसकेको यो जलमार्गकालागि वाराणसी र साहिबगंजमा टर्मिनल निर्माण गरेको छ नेपालकालागि वाराणसीबाट सुनौली नाका, साहेबगंजबाट बिराटनगर नाका नजीक पर्छ ।

बल्क कार्गो सुविधा बारे

वीरगंज बाहेकका नाकामा बल्क कार्गो सुविधाको विषयलाइ लेटर अफ एक्सचेन्जमा राख्ने विषयमा लगभग सहमती भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । तेश्रो मुलुकको व्यापारकालागि कोलकाता र विशाखापट्टनम बाहेक उडिसाको धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयमा भारतीय पक्षले छलफल भइरहेको बताएको छ ।

अर्को बैठक मार्च अप्रिलमा काठमाडौंमा बस्ने
पारवहन अन्य विषयहरुलाइ काठमाडौंमा हुने सहसचिव स्तरिय पारवहन बैठकमा बिस्तृत छलफल गरिने पनि नेपाली पक्षले जनाएको छ । सन् २०२० को पहिलो महिनाभित्र धैरै प्राविधिक कुराहरु सक्छौं । तोकिएको अवधि भन्दा अघि नै सन्धि नवीकरण गराउने गरि काम गरिरहेको पनि नेपाली पक्षले जानकारी दिएको छ । मार्च अप्रिलमा चौथो चरणको बैठक काठमाडौमा बस्ने सहमति भएको छ ।

नयाँ दिल्लीको उद्योग भवनमा बैठक

वाणिज्य सन्धि नविकरण गर्नु पूर्व छलफलकालागि बसेको यो तेश्रो चरणको बैठक थियो । नयाँ दिल्लीको उद्योग भवनमा विहिबार र शुक्रबार बसेको बैठकमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वको टोली सहभागी थियो भने भारतीय पक्षबाट वाणिज्य मन्त्रालयका सार्क डिभिजन हेर्ने अतिरिक्त सचिव भुपिन्द्र सिंह बल्ला नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । यस अघि दिल्ली र पोखरा दुइ वटा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा

नेपालको विश्वमा हुने समग्र १३ खर्ब २६ अर्ब बढिको व्यापारमा भारतसँगको घाटा नै उच्च रहेको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा मात्रै ८ खर्ब ५५ अर्ब नाघिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको तथ्याँक अनुसार यो घाटा करीब साढे एघार प्रतिशतले बढेको हो । व्यापार घाटाको दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको भएपनि व्यापारको आकार यति ठूलो छ कि संतुलित बनाउन हम्मे पर्छ ।

९ खर्ब ५५ अर्बको निर्यात र ६२ अर्ब बढिको आयात गर्ने नेपालले भारतसँगको व्यापारमा संतुलन ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । भारतका कृषिजन्य उत्पादनमा सरकारले दिदैं आएको अनुदान र सुविधाका साथै पारस्परिकताका आधारमा पाउँदै आएको शुन्य भंसारको सुविधाले नेपालका उत्पादनहरुको आन्तरिक बजारमै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको व्यापार विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् ।


Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live