online destination for Nepal news

सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति मिल्यो, तत्काल कुटनीतिक पहल हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

 सर्वदलीय वैठक:  सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ

नारायण न्यौपाने /रमेश लम्साल

सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्ने भएको छ । राष्ट्रियता,सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सरकारले सो पहल गर्ने बताएको हो । सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञहरु सहभागी सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि बलियो सरकार र राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताए ।

राष्ट्रिय सहमति र एकताको यो बलियो आधारमा सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । कालापानी क्षेत्रलगायतका विषयमा सरकारले अघि बढाउने कदममा जिम्मेवार सबै पक्षबाट बलियो साथ र भरोसा पाएको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा बलियो सरकार रहेको र राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतसँग तत्काल वार्ता अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो ।

भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्ने आफूहरुको चाहना रहेको भन्दै उनले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, “सबै राजनीतिक दल, जानकार उपस्थित भएर सरकारलाई जुन प्रकारको आड र भरोसा दिनुभएको छ, यसका लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौैंं ।” सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षका आधारमा सरकारले आन्तरिक छलफल गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले नेपाल–भारत सीमाका विषयमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ भने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले पनि कालापानी र सुस्ताका विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी गराए । यस्तै दुई देशबीच सीमा लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा संयुक्त आयोग समेत क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै उनले सो आयोगको केही समय पहिले बैठकसमेत बसेको स्मरण गराए । मन्त्री ज्ञवालीले सो संयन्त्रमार्फत पनि दुई देशबीचका सीमा समस्याको विषयमा छलफल गर्न सकिने र आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्ने बताए ।

सर्वदलीय बैठकले विभिन्न स्थानमा नेपाली जनता राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिएकामा त्यसलाई ठूलो ऊर्जाको रुपमा लिँदै सबैलाई संयम हुन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालको उत्तेजना र बहकावमा नआउन आग्रह गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सबैलाई आह्वान गरेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै बैठमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरुले भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय संवादमार्फत तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । केही दिन पहिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूमि आफ्नो भू–भागमा समेटेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे सर्वदलीय सहमति खोज्ने उद्धेश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री एवं सीमा क्षेत्रका जानकारहरुले एकै स्वरमा कालापानी नेपालको रहेको र सरकारलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग अविलम्ब संवाद गर्न सुझाव दिएका हुन । राजनीतिक विषयमा फरक–फरक राजनीतिक दलका फरक–फरक मूल्य–मान्यता भए पनि राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाका विषयमा समान धारणा रहेको, कोही पक्ष वा विपक्षमा नभई एउटै स्वर भएको सहभागीहरुले बताएका थिए ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नभएको बताए । उनले भने, “कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल रहेको भाग नेपालको भू–भाग हो, भारतीय सुरक्षा बल रहेको पश्चिमतर्फको महाकाली नदी पूर्वको सबै भू–भाग नेपालको हो । नेपालको भू–भाग फिर्ता लिन सरकारले उच्च प्राथमिकता र कूटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्छ ।”

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न आफूले सुझाव दिएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए । उनले भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टीको दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकार रहेको र नेपालमा पनि दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकार रहेकाले समस्या समाधानका लागि अहिलेको उपयुक्त अवसरलाई गुमाउन नहुने बताए ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ , पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता भीमबहादुर रावल सहभागी थिए ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष् मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव र महेन्द्रराय यादव, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र कमल थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायत सहभागी थिए । त्यस्तै सीमाका विषयमा जानकार सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल लगायत सहभागी थिए ।-रासस

विवादित अयोध्यामा राम मन्दिर नै बन्ने भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला, मुस्लिम पक्षलाई वैकल्पिक भूमि दिन निर्देश

एनआईबि सम्वाददाता,नयाँ दिल्ली

भारतको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक विवाद ‘राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद’ ७० वर्षको अदालती लडाईपछि टुगिंएको छ । शनिबार भारतीय सर्वोच्च अदालतले शनिबार अयोध्यामा राम मन्दिर बन्ने निर्णय सुनाएपछि यो लडाई टुगिंएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा बसेको ५ सदस्यीय पीठले शनिवार विवादित अयोध्या क्षेत्रमा राम मन्दिर नै भएको ठहर गर्दै जमीनको स्वामित्व रामलला विराजमानको हुने र मस्जिद निर्माणकालागि सुन्नी वक्फ बोर्डलाइ अयोध्या मै ५ एकड जमीन उपलब्ध गराउने निर्देशन सहितको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई ३ महिनामा ट्रस्ट बनाएर मन्दिरको योजना बनाउन भनेको छ । यो निर्णयपछि उत्तर प्रदेशको फैजाबाद जिल्लामा पर्ने अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चले फैसला सुनाउदै सबैभन्दा पहिले अयोध्या विवादित क्षेत्रमा दावी प्रस्तुत गरेका ४ पक्ष मध्ये २ पक्षहरु शिया वक्फ बोर्ड र निर्मोही अखाडाको याचिका खारेज गरेको थियो । त्यसपछि रामलला विराजमान र सुन्नी वक्फ बोर्डको दावीलाई प्राथमिकता दिदै अदालतले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को रिपोर्टलाई आधार मानेर बाबरी मस्जीद खाली जमिनमा निर्माण नभएको बताएको थियो । रिपोर्टका आधारमा अयोध्यामा मन्दिर भएको स्वीकार अदालतले गरेको थियो ।

अदालतले मन्दिर माथिनै मस्जीद बनेको ठहर गर्दै मन्दिर तोडेर मस्जीद बनाइएको हो भन्ने दाबीको खुलासा हुन नसकेको बताएको छ । अदालतले विवादित क्षेत्रमा १८ औं शताब्दीसम्म नमाज नपढिएको पनि भनेको छ । साथै अदालतले विवादित क्षेत्रमा नमाज र पूजा एक साथ हुने गरेको पनि ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले गत ६ अगस्तदेखि लगातार ४० दिनसम्म रामजन्म भूमि बाबरी मस्जीद विवाद मामिलामा लगातार सुनुवाइ गर्दै गत १६ अक्टोबरमा फैसला सुरक्षित गरेको थियो । यस क्रममा हिन्दु र मुस्लिम पक्षले निरन्तर आफ्नो बयान राखेका थिए । हिन्दू पक्षका वकीलहरुले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणको रिपोर्ट, पुराण, ग्रन्थ, भावनाहरुको कुरा राखे भने मुस्लिम पक्षले पनि एएसआई को रिपोर्ट, वर्तमान अवस्था र इस्लामिक इतिहासको कुरा राख्दै आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।

मुख्य न्यायाधीश गोगोईले यही नोभेम्बर १८ तारिखमा सेवा निवृत हुनुअघि ऐतिहासिक फैसला सुनाएका हुन् ।

के हो अयोध्या विवाद ?

उत्तर प्रदेशको अयोध्या विवाद राजनीतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक र धार्मिक विवाद हो । ९०को दशकको सबैभन्दा चर्को विवादका क्रममा मुलुकभरि हिन्दु र मुस्लिम ब
पक्षबिच हिंसा समेत भएको थियो । विवादको मुख्य कारण राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदको अवस्था थियो ।
अयोध्यामा हिन्दु मन्दिरलाई ध्वस्त गरि त्यहाँ मस्जिद बनाइएको हो अथवा मन्दिरलाई मस्जिदमा परिणत गरिएको हो,विवादको मुख्य विषय यही थियो । यो भूमिमाथि ४ पक्षहरु, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा र राम ललाले आ–आफ्नो दावी गरिरहेका छन ।

१५२८ मा राम जन्मभूमिमा मस्जिद बनाईएको थियो । तर हिन्दुहरुको पौराणिक ग्रन्थ रामायण र रामचरित मानसका अनुसार त्यहाँ भगवान रामको जन्म भएको थियो। १९५३ मा हिन्दुहरु र मुसलमानहरुको बीचमा यो जमीनलाई लिएर पहिलो पटक विवाद भएको थियो । १८५९ मा अंग्रेजहरुले विवादलाई ध्यानमा राख्दै पूजा र नमाजका लागि मुसलमानहरुलाई भित्र र हिन्दुहरुलाई बाहिरको भाग प्रयोग गर्न सुझाएका थिए । १९४९ मा भित्री भागमा भगवान रामको मूर्ति राखिएको थियो । तर तनावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसको गेटमा ताला लगाइदिएको थियो।

सन् १९८६ मा जिल्ला न्यायाधीशले हिन्दुहरुलाई पूजा गर्नका लागि विवादित स्थल खोल्न आदेश दिए । मुस्लिम समुदायले यसको विरोधमा बाबरी मस्जिद कार्य समिति गठन गर्यो । सन् १९८९ मा विश्व हिन्दू परिषदले विवादित स्थलसँग जोडिएको जमीनमा राम मन्दिरको अभियान शुरु गर्यो ।

६ दिसम्बर १९९२ मा अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काइयो । परिणामस्वरूप देशव्यापी दंगा भयो, जसमा करीब ६ हजार मानिसहरुको ज्यान गयो । त्यसको १० दिनपछि १६ दिसेम्बेर १९९२ मा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालयका सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एम.एस. लिब्रहानको अध्यक्षतामा लिब्रहान आयोग गठन गरियो । लिब्रहान आयोगलाई १६ मार्च १९९३ अर्थात ३ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो तर आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन १७ वर्ष लगायो ।

१९९३ केन्द्रको यस अधिग्रहणलाई सुप्रीम कोर्टमा मोहम्मद इस्माइल फारुकी नामका व्यक्तिले चुनौति दिए । तर कोर्टले केंद्र केवल यस जमीनको संग्रहक भएको भन्दै यस चुनौतिलाई खारेज गर्यो । १९९६ मा राम जन्मभूमि न्यासले केन्द्र सरकारसँग यो जमीन माग्यो तर मागलाई स्वाकार गरिएन । त्यसपछि न्यासले उच्च अदालतको ढोका ढकढकायो तर १९९७ मा उच्च अदालतले पनि खारेज गरिदियो ।

२००२ मा गैर विवादित जमीनमा केही गतिविधिहरु हुन थालेपछि असलम भूरेले सुप्रीम कोर्टमा याचिका दायर गरे । २००३ मा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईपछि यथास्थिति कायम राख्ने आदेश दियो । अदालतले विवादित र गैर विवादित जमीनलाई छुट्टा छुट्टै हेर्न नसकिने भनेको थियो । ३० जुन २००९ मा लिब्रहान आयोगले तात्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंह र गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमलाई चार भागमा ७सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो । जाँच आयोगको कार्यकाल ४८ पटक बढाएको थियो।

इलाहाबाद उच्च न्यायालयले के सुनाएको थियो फैसला ?

२०१० मा इलाहाबाद उच्च न्यायालयको लखनउ पीठले निर्णय सुनाउँदै विवादित भूमिलाई रामजन्मभूमि घोषित गर्यो । न्यायालयकोे बहुमतले निर्णय सुनाउँदै विवादित भूमिलाई हिन्दु गुटहरुलाई दिनुपर्ने फैसला सुनायो । न्यायालयले त्यहाँबाट रामललाको प्रतिमालाई नहटाउने पनि निर्णय सुनायो। न्यायालयले सीता भान्सा र राम चौतारा लगायतका केही भागमा निर्मोही अखाडाको नियन्त्रण रहेकाले सो भाग निर्माही अखाडासँगै रहने भन्यो । दुइ न्यायधीशहरुले यस भूमिको केही भागमा मुसलमानहरुले पनि प्रार्थना गर्ने भएकाले विवादित भूमिको एक तिहाई भाग मुसलमान समुहलाई पनि दिने फैसला सुनाएको थियो । तर हिन्दु र मुस्लिम दुवै पक्षहरुले यस निर्णयलाई मान्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाए।

सर्वोच्च अदालतले ७ वर्षपछि निर्णय लिँदै ११ अगस्त २०१७ देखि तीन न्यायधीशहरुको पीठले यस विवादको प्रतिदिन सुनुवाई गर्ने निर्णय गर्यो । सुनुवाई भन्दै पहिला शिया वक्फ बोर्डले न्यायालयमा याचिका दायर गरि विवादमा आफु पनि पक्ष भएको दावी गर्दै र ७० वर्षपछि ३० मार्च १९४६ मा सुन्नी वक्फ बोर्डको सम्पत्ति घोषित गरिएको ट्रायल कोर्टको फैसलालाई चुनौती दियो । सर्वोच्च न्यायालयले ५ दिसम्बर २०१७ देखि यस मामिलामा अंतिम सुनुवाई शुरू गरिने भन्यो । १३ जुलाई २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले अयोध्या विवादित जमीन मामिलामा २० जुलाईदेखि लगातार सुनुवाई हुने स्पष्ट गर्यो । २० जुलाई २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुरक्षित राख्यो ।
यो विवाद अदालत बाहिर आपसी सहमतिमा समाधान गर्न भनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एफएम कलीफुल्ला, वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचु र आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवीशंकरसहितको एक मध्यस्थता समिति बनाइयो । तर १५५ दिन सम्म पनि कुनै समाधान ननिस्किएपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णायक फैसलाका लागि गत ६ अगस्तदेखि दैनिक सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले लगातार ४० दिनसम्म रामजन्म भूमि बाबरी मस्जीद विवाद मामिलामा लगातार सुनुवाइ गरेर १६ अक्टोबरमा सुनुवाइ सकेर ९ नाभेम्बर २०१९ शनिबार ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो

दिल्लीमा जोर बिजोर प्रणाली लागु

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

भारत सरकारले राष्ट्रिय राजधानी नयाँ दिल्लीमा सोमबार बिहान ८ बजेबाट यातायातका साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरेको छ । यातायातका साधनबाट निस्किने धुवाँ र अत्यधिक यातायातको चाप र आवागमनका कारण उडेको धुलोका कारण भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदुषण भएको भन्दै राज्य सरकारको यो निर्णय आएको हो ।

सोमबारबाट जोर नम्बरका सवारी साधन मात्र चलाउन राज्य सरकारले अनुरोध गरेको छ ।दिल्लीमा विगत केही समयदेखि वायुमा निकै प्रदुषण देखिएको भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण पश्चात दबाब बढेपछि दिल्ली सरकारले प्रदुषण रोक्न पहल थालेको हो ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सरकारले थालेको पहलमा सहयोग गर्न र यातायातमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्न नागरिकहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय राजधानीमा प्रदुषण बढेकोले यसमा योगदान पु¥याउन निजी सवारी साधन (कार) प्रयोगकर्तालाई पनि ‘कारपुलिङ’ गर्न पनि मुख्यमन्त्रीले अनुरोध गरेका छन् ।

केजरीवालले ट्वीटरबाट समेत जोर बिजोर प्रणाली लागु भएको जानकारी सार्वजानिक गरेका छन् । उनले आफ्ना बालबालिका र परिवारको स्वास्थ्यका लागि नियमलाई पालना गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।
दिल्लीमा सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम आगामी दश दिन (नोभेम्बर १४) सम्म लागू गरिने छ । तर यो नियम नोभेम्बर १० आइतबारका लागि भने मान्य नहुने बताइएको छ । भारतमा आइतबार साप्ताहिक विदा दिइने भएको र विदाका दिन सवारी साधनको चाप कम हुने हुनाले सो दिन यो नियम लागू नहुने बताइएको छ ।

केजरीवालले गत अक्टोबर १७ मा गरेको घोषणाअनुसार सोमबारदेखि जोरविजोर प्रणाली लागू भएको हो । यो नियम मोटरसाइकल, सार्वजनिक बस तथा अन्य ढुवानीका साधन तथा आपतकालिन सेवामा भने लागू हुनेछैन । महिलाले चलाउने गाडीलाई पनि नियम लागू नहुने बताइएको छ ।

पछिल्लो तीन चार दिनदेखि प्रदुषणका कारण दिल्ली लगायत आसपासको क्षेत्रको वातावरण धुवाँमिश्रित बन्न पुगेको थियो । जसका कारण दिल्ली एनसीआर लगायतका विद्यालय समेत बन्द गरिएका छन । साथै दर्जनौ हवाइ यातायात समेत कम भिजिविलिटीका कारण डाइभर्ट भएका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा बढदो प्रदुषणले थप समस्या

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बढ्दो वायु प्रदुषणका कारण यहाँको जनजीवन थप अप्ठेरोमा पर्न थालेको छ । सोमबार पनि वातावरण प्रदुषणको मात्रा झन् बढेकोले विद्यालय बन्द गरिएका छन् भने सडकमा पर्याप्त मात्रामा सवारी साधनहरु पनि गुडेका थिएनन् । बायु प्रदुषित भएको कारण देखाउँदै स्थानिय प्रशासनले केही दिनदेखि विद्यालयहरु बन्द गरेको हो । दिल्लीको आकासमा देखिने यो तुवाँलोका कारण बालबालिकाको फोक्सोमा असर पार्ने भन्दै विद्यालयहरु बन्द गरिएको हो ।

जसका कारण वरपरको बस्तीमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । निर्माण कार्यहरु ठप्प छन् भने अरु दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरुको परिपूर्तिका लागि समेत अप्ठेरो परिरहेको छ ।  प्रत्येक वर्ष जाडो मौसम शुरु हुनुअघि नयाँ दिल्लीको मौसम यसैगरि प्रदुषित हुने गर्दछ । यो मौसममा नयाँ दिल्लीको आकासमा यहाँका सवारीसाधनहरुको धुवाँ र धुलो, औद्योगिक उत्पादनका कारण उत्पन्न प्रदुषण, कृषिजन्य उद्योगहरुबाट निस्किएको प्रदुषित धुँवाका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

तस्वीर:एएफपी/रासस

यसको मात्रा गत तीन वर्षयता कै सबैभन्दा खतरनाक अवस्थामा देखिएको बताइएको छ । नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरिवालले यस प्रदुषणका कारण परिस्थिति अत्यन्तै खतरनाक भएको भन्दै यसको मापनका आधारहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री केजरिवालले आफ्नो ट्वीटर अकाउन्टमा भिडियो सन्देश दिँदै भने, परिस्थिति एकदमै खतरनाक छ, यहाँका बालबालिका मात्र नभएर सबै सर्वसाधारण नागरिकले पनि निकै अप्ठेरो महसुश गरिरहेका छन, सबैले सहजै सास फेर्न सकिरहेका छैनन् ।

यहाँको प्रदुषण धेरै बढेपछि हालैमात्र सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल नै घोषणा गरेको थियो । यसका साथै दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरिवालको सरकारले दिल्लीका सबै विद्यालयहरु ५ नोभेम्बरसम्मका लागि बन्द गरिएको घोषणा गरेका थिए । दुई हप्तामात्र अघि वायु प्रदुषणको मात्रा बढ्न लागेको भनेर दिल्लीका विद्यालयहरुमा प्रदुषणबाट बच्न मास्क बाँडिएको थियो । तर मास्कले पनि थेग्न नसक्ने भएपछि यहाँका विद्यालयहरु नै बन्द गराइएको हो ।

केही दिनअघि सकिएको दीपावलीपछि दिल्लीको हावाको गुणस्तर अत्यन्त खराब भएको र श्वासप्रश्वास मा नै समस्या हुन थालेको छ । चिसो र श्वासप्रश्वासका विरामीले अस्पतालमा भीड हुन थालेको छ । दिल्लीको हावामा प्रदुषित हावाका कणको स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मानकभन्दा २० गुणा बढीसम्म भेटिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मानकभन्दा नयाँ दिल्लीको आकासमा बढी मात्रामा प्रदुषण हुन लागेको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

यहाँका मौसमविद्हरुले त यहाँ सास फेर्न गाह्रो भएको भन्दै दिल्ली ग्याँस च्याम्बर बनेको बताएका छन् । नयाँ दिल्लीमा आगामी वर्षको शुरुआतमै राज्य सभाको निर्वाचन आएको छ । तर त्यस समयका लागि चुनावी एजेण्डा नै नयाँ दिल्लीको प्रदुषणको विषय उठ्न सक्ने बताइएको छ । अहिले पनि नयाँ दिल्लीमा औद्योगिकरणको मात्रा निकै बढेको भन्दै यस प्रदुषणका लागि राजनीतिक दलहरु र सरकारले नै एक अर्कालाई दोषणारोपण गरिरहेका छन् ।

हावार्ड विश्वविद्यालयका पर्यावरणीय अर्थशास्त्रीहरुले संयुक्तरुपमा गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रदुषण कम गर्दै वायुको गुणस्तर कायम गर्नसके करोडौं बासिन्दाको औसत आयु ३ दशमलव २ वर्षले बढ्ने देखाएको छ । यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिन र आवश्यक सुधारका लागि काम गर्न सोमबार केही वातावरणविद्हरुको समूहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरेका बताइएको छ ।

यहाँ आगलागीका कारण बढी मात्रामा प्रदूषण देखिएको बताइएको छ । तर सवारीसाधन र उद्योगबाट निस्कने धुँवा यसको प्रमुख कारण मानिन्छ । त्यसैगरी फोहोरमैला जलाउँदा निस्कने धुँवाले पनि नयाँ दिल्लीको आकासको हावा बढी मात्रामा जोखिमपूर्ण बनाएको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले जनाएको छ । नयाँ दिल्लीको जनसंख्या चार करोड ५० लाख रहेको छ ।

संजयलीला भन्साली र ऋतिक रोशन नौ वर्षपछि सँगै

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

संजयलीला भन्सालीले भर्खरै घोषणा गरेको चलचित्र बैजु बावरको नायकको अन्तिम खुलासा भएको छ । बलिउड हंगामाका अनुसार यो चलचित्रकालागि ऋतिक रोशन मुख्य अभिनेताको भुमिकालागि छानिएका छन् ।

यस अघि रणबीर सिंहसँग पनि भंसाली यो चलचित्रको मुख्य भुमिकाकालागि कुराकानी गरेका थिए । रणवीरसँग कुरा गरिसकेपछि भन्सालीले शास्त्रीय गायक बैजु बावराको भुमिकाकालागि ऋतिकसँग पनि सम्पर्क गरे ।

भन्सालीबाट कथावस्तु र आफ्नो भुमिकाबारे जानकारी लिइसकेपछि ऋतिकले चलचित्र खेल्न सहमति जनाएका छन् । २०१०मा प्रदर्शित गुजारिसमा सँगै भएका यो जोडीको नौ वर्षपछि बैजुबावराबाट पूर्नमिलन हुनेछ ।

श्रोतका अनुसार ऋतिकको सुपर ३० र वार चलचित्रको अभिनयबाट भन्साली निकै प्रभावित छन् । पछिल्लो समयमा उनीहरुबीच चलचित्रलाइ लिएर निकै बैठकहरु भइरहेको थियो । ऋतिक पनि लामो समयपछि भन्सालीको पिरियड ड्रामामा काम गर्न इक्छुक थिए ।

यद्यपि आफ्ना पिता राकेश रोशनको कृष-४ कालागि सहमति दिइसकेका ऋतिकले भन्सालीको पटकथा पढेपछि यो चलचित्रमा खेल्ने निर्णय गरे । शनिबार भन्सालीको घरमा भएको बैठकमा ऋतिकले बैजु बावरमा खेल्न सहमति जनाए । यसको औपचारिक घोषणा केहि दिनभित्र गरिने पनि बलिउड हंगामाले लेखेको छ ।

रणबीरले करण जौहरको तख्त(मुगल युगको पिरियड ड्रामा) खेल्न लागेकोले पनि भन्सालीको चलचित्रको तयारीकालागि समय अभाव हुने देखियो । बैजु बावरा मुगल सम्राट अकबरको दरबारमा आयोजित एक सांगितिक द्धन्दमा पौराणिक संगीतकार तानसेनलाइ हराउने विशिष्ट प्रतिभाशाली शास्त्रीय गायक बैजु बावराको कथाको शुद्ध संगीत र नाटकीय संस्करण हो ।

फिल्म निर्माताले रणवीरलाइ युवा बैजु बावराको नेतृत्व र शीर्ष भुमिकाकालागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर रणवीर आगामी वर्षकालागि अति व्यस्त भएका कारण उनले यो फिल्म खेल्न असमर्थ भए ।

बैजु एक जोशिलो भावनात्मक, गहिरो प्रतिशोधात्मक र अझ गहन रोमान्टिक चलचित्र भएको र रणवीरलाइ हरेक भुमिकाको तयारीकालागि लामो समय चाहिने हुँदा यो चलचित्र ऋतिकको पोल्टमा पुगेको देखियो ।

भारतीय राजदूतद्धारा खलंगाको नवनिर्मित स्कुल भवन उदघाटन

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं

भारतको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको खलङ्गा गाविस स्थित महेन्द्र मोडल उच्च माध्यमिक विद्यालयकोे नयाँ भवन उद्घाटन गरिएको छ । शुक्रबार नेपालकालागि भारतीय राजदूत मंजीवसिंह पुरी तथा उपप्रधान तथा  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादवले संयुक्त रुपमा  नवनिर्मित भवनको उदघाटन गरे ।

भारत सरकारको ३ करोड नेपाली रुपैया बराबरको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको यो नयाँ भवनमा १३ कक्षा कोठा सहित एउटा बैठक कोठा, प्रत्येक तलामा छात्रछात्राकालागि शौचालय र फर्निचर राखिएको छ ।

१९६०मा खलङ्गा गाविसमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा हाल २ हजार बढि विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । जसमध्ये ५० प्रतिशत बढि छात्राहरु रहेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त विद्यालयले प्राथमिक तहदेखि विज्ञान, मानविकी तथा व्यवस्थापन संकायका उच्च माध्यमिक तह सम्म अध्यापन गराउँदै आएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार योग्य तथा सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयले विविध छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्दै आएको छ । विद्यालयले खेलकुद, पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षिक परामर्श, मल्टिमेडिया, छात्रवृत्ति, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा कोठा लगायत अन्य विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्दछ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने नेपाल सरकारलको प्रयासमा भारत सरकारले गर्दै आएको आर्थिक सहयोगको यो निरन्तरता हो । यस अघि पनि पूर्वमा मेचीदेखि काठमाडौंमा समेत विभिन्न शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले सहयोग गरेर नयाँ संरचनाहरु सम्बन्धित समुहलाइ हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

English summary:

India Builds higher secondary school in Darchula District

Ambassador of India to Nepal Manjeev Singh Puri inaugurated Shree Mahendra Model Higher Secondary School, Khalanga in Darchula District,along with  DPM & Minister for Helath and Population,Upendra Yadav. The new infrastructure constructed with the Government of India’s grant assistance of NRs. 30 million, is a two storied building comprising 13 class rooms, one meeting hall, separate sanitation facilities for boys and girls on each floor and furniture.

This School, established in 1960, is situated at Khalanga VDC in Darchula District, Sudurpashchim Pradesh (Province No. 7). The newly built infrastructure is expected to boost learning environment of students. Government of India is happy to be associated with the project which compliments effort of Government of Nepal in augmenting infrastructure in the field of education.

It is affiliated to NEB (National Examinations Board) and offers Ten Plus Two (10+2) programs in Science, Humanities, and Management streams. Mahendra Model Secondary School, Khalanga, Darchula provides primary to 10+2 level programs with moderate fees structure.

It also provides various scholarship schemes for deserving and the marginalized students as per the decision of school management committee. Mahendra Model Secondary School (MMSS) provides various facilities such as Sports, Library, Computer Lab, Science Labs, Counseling, Conference, Multimedia, Scholarship, Educational Tours, Classrooms etc.The School has over 2000 students, about 50% of whom are girls.

प्रधानमन्त्री ओली ग्राण्डीबाट डिस्चार्ज, उपचारमा संलग्न चिकित्सकले भने, ‘प्राइम मिनिस्टर इज परर्फेक्टली फाइन’

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं

प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली विहिबार साँझ ८ बजेपछि ग्राण्डी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि उपचारकालागि उनी बुधबार ग्राण्डी अस्पताल भर्ना भएका थिए ।

उपचारका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको हेमोडायलासिस गरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । उनको बुधबार र विहिबार दुइ पटक डायलासिस गरि।्एको थियो । विहिबार साँझ अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रम ओलीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको हुँदा डिस्चार्ज गरिएको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा ग्राण्डी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा चक्रराज पाण्डेले भने , प्राइममिनिस्टर इज परर्फेक्टली फाइन ।

ओलीको उपचारमा पाण्डे र प्रधानमन्त्री ओलीकी नीजी चिकित्सक तथा ग्राण्डीको नेफ्रोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट मेडिसिन डिपार्टमेन्टकी अध्यक्ष डा. दिव्या सिंह शाह लगायतको टोली संलग्न थियो । पत्रकार सम्मेलन अघि अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर हेमोडायलासिस गरेको सुचना सार्वजानिक गरेको थियो । प्रमको नीजी चिकित्सक शाह र पाण्डेको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।

बाह्र वर्ष अघि भारतको अपोलो अस्पतालमा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । त्यस यता उनले नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका छन् । सो औषधिको साइड इफेक्टका कारण उनको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ह्रास हुने गरेको हुँदा स्वास्थ्यमा बेला बेलामा समस्या आउने गरेको छ ।
गत भदौको पहिलो साता पनि उनको शरीरमा एन्टिबडी बढेको भन्दै सिंगापुरमा पहिलो चरणमा दुइ साताको उपचार गराएर फर्किएका थिए । तर छाउनी स्थित सैनिक अस्पतालमा रेनल बायोप्सीको रिपोर्ट पछि उनी पून सिंगापुर पुगेर प्लाज्माफेरोसिस उपचार पद्धतिबाट उपचार गराएर फर्किएका थिए ।

जम्मु कश्मीर औपचारिक रुपमा विभाजित

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

अन्तत जम्मु कश्मीर राज्य बुधबार मध्यरात्रीदेखि औपचारिक रुपमा दुइ राज्यमा विभाजित भएको छ । यो सँगै दुइ नयाँ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मु कश्मीर र लद्दाक अस्तित्वमा आएको छ । जम्मु कश्मीर र लद्दाकलाइ दुइ केन्द्र शासित प्रदेश बनाइपछि अविभाजित जम्मु कश्मीरमा लगाइएको राष्ट्रपति शासन विहिबारदेखि हटाइएको छ ।

यी दुवै प्रदेश केन्द्र शासनको अगुवाइमा उपराज्यपालले संचालन गर्नेछन् । जम्मु कश्मीरकालागि गिरिश चन्द्र मुर्मू र लद्दाककालागि आर.के.माथुर उपराज्यपाल नियुक्त गरिएका छन् । विहिबार नै यी दुवैले सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

कानुन अनुसार केन्द्र सरकार शासित प्रदेश जम्मु कश्मीरमा पुण्डुचेरी जस्तै विधानसभा रहनेछ भने लद्दाक चण्डीगढमा भए जस्तै बिना विधान सभा केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ ।
विहिबारदेखि केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि जम्मु कश्मीरको कानुनी व्यवस्था र पुलिस प्रशासन केन्द्रको सिधा नियन्त्रणमा रहनेछ भने जमीन त्यहाँको निर्वाचित सरकारको अधिनमा रहनेछ । लद्दाक केन्द्र सरकारको सिधा नियन्त्रणमा रहन्छ ।

संविधानको धारा ३७०ले प्रदान गरेको विशेष दर्जा संसदले खारेज गर्ने गरेको निर्णयको ८६ दिनपछि यो निर्णय औपचारिक रुपमा लागु भएको हो । गृह मन्त्रालयले बुधबार यसबारे सुचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयको जम्मु कश्मीर विभागले प्रदेशमा केन्द्रिय कानुन लागु गर्ने सहित अन्य कदमको घोषणा गरेको छ।

भारतमा एउटा राज्यलाइ दुइ केन्द्र शासित प्रदेशमा परिवर्तन गरिएको पहिलो पटक हो । यस सिलसिलामा श्रीनगर र लेहमा दुइ अलग अलग सपथ समारोहको आयोजना गरिएको थियो । पहिलो समारोहमा माथुरले सपथ लिए । त्यसपछि श्रीनगरमा सपथ समारोहमा मुर्मूले पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

यो सँगै भारतमा राज्यको संख्या २८ पुगेको छ र केन्द्र शासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी–युटी)को संख्या बढेर नौ पुगेको छ ।

जम्मु कश्मीर पूर्नगठन अधिनियम २०१९ अनुसार दुइ केन्द्र शासित प्रदेश गठनको दिन ३१ अक्टुबर हुनेछ र बुधबार र विहिबार मध्यरात्रीदेखि अस्तित्वमा आएको हो । यो सँगै जम्मु कश्मीरको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको अस्तित्व समाप्त भएको छ ।

कश्मीरका शासक महाराजा हरिसिंहले ७२ वर्ष पहिले २६ अक्टुबर,१९४७मा भारतसँग विलय सन्धि गरेका थिए । त्यसपछि यो क्षेत्र भारतको अभिन्न हिस्सा बनेको थियो ।

विशेष दर्जा हटाइएपछि राज्यका मुलधारका नेताहरु, महबुबा मुफ्ती, फारुक अब्दुल्ला,उमर अब्दुल्लालाइ नजरबंद गरिएको थियो । यसका अलाबा इन्टरनेट , टेलिफोन जस्ता संचार माध्यम समेत अवरुद्ध गरिएको थियो । ल्याण्डलाइन सेवा सुचारु गरिएको छ भने इन्टरनेट सेवामा अझै अवरुद्ध नै रहेको छ । इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्न सुप्रिम कोर्टमा याचिका दायर गरिएको छ । १६ अक्टोबरमा सुप्रिम कोर्टले कारण देखाउ प्रमाण पेश गर्न भनेको थियो ।

केन्द्र सरकारले ५ अगस्त २०१९मा भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५(क) लाइ निष्प्रभावी गर्दै जम्मु कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खारेज गरेर पूर्नगठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । धारा ३७०का कारण जम्मु कश्मीरले नाम मात्रको स्वायत्तता हासिल गरेको केन्द्र सरकारको तर्क थियो । त्यसैले यसलाइ खारेज गरेर यो क्षेत्रको विकासलाइ बढावा दिने र आतंकी गतिविधिमा अंकुश लगाउनकालागि सुरक्षा व्यवस्थामा केन्द्रको सीधा नियन्त्रण गर्ने भनेर यो निर्णय गरेको केन्द्र सरकारले दाबी गर्दै आएको छ ।

यो निर्णयको पक्षमा अन्तराष्ट्रिय जगतको समर्थन लिन केन्द्र सरकारले युएनको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मंचका साथै युएन मन्च समेत प्रयोग गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय समर्थनको प्रयासमा जम्मु कश्मीरको अवस्था सामान्य रहेको देखाउन भर्खरै विदेशी साँसदहरुलाइ समेत यस क्षेत्रको भ्रमण गराएको थियो ।

पाकिस्तानामा गुडिरहेको रेलमा आगलागी, ६५ बढीको ज्यान गयो

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

पाकिस्तानको कराची सहरबाट लाहोरतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक रेलमा आगलागी हुँदा ६५ जनाको ज्यान गएको छ । पाकिस्तानको राजधानी कराँचीबाट रावलपिण्डी जाँदै गरेको तेजगाम एक्सप्रेसको तीनवाट डिब्बामा आगलागी हुँदा यात्रुहरुको ज्यान गएको हो । गुडिरहेको रेल लियाकतपुर भन्ने ठाउँमा पुग्दा डिब्बामा आगलागी भएको थियो ।

स्थानीय प्रहरी अधिकारीका अनुसार कम्तीमा ६५ जना मारिएको पुष्टि भएको छ भने ३९ जना घाइते र ९ जना गम्भीर रहेका छन् । घाइतेहरुको शेख जाएद अस्पतालको बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।

पाकिस्तानी रेलमन्त्री शेख रसिद अहमदका अनुसार रेलमा यात्रा गरिरहेको एक समुहको साथमा खाना पकाउने सामान, ग्याँस सिलिन्डर तथा स्टोभ थिए । सिलिन्डर पड्किँदा आगलागी भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्् । ती सञ्चारमाध्यममा उद्धृत गरिएका अधिकारीहरूले कतिपय मानिसको जलिरहेको रेलबाट हाम फाल्न खोज्दा मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनास्थल पन्जाब प्रान्तको दक्षिण स्थित रहिम यार खान नगर नजिकै रहेको छ।

हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौं–बेइजिङ सिधा उडान सेवा सुरु

एनआइबि संवाददाता,काठमाडौं

हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौं–बेइजिङ सिधा उडान सुरु गरेको छ । एयरलायन्सले गत आइतबारदेखि सिधा उडान सेवा शुरु गरेको हो ।

हिमालय एयरलाइन्सले १सय ५८ सिट क्षमताको एयर बस ३२० जहाजबाट उडान सेवा शुरु गरेको हो । काठमाडौं–बेइजिङ सिधा उडान सेवा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनकालागि कोसेढुङ्गा सावित हुने हिमालय एयरलाइन्सले एक विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

चीनकालागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडैलले सीधा हवाइ सेवाले द्धिपक्षिय व्यापार तथा जन जनबीचको सम्पर्क बिस्तारमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उडान सेवाले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०मा चिनियाँ पर्यटक भित्रयाउन मदत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

एयरलायन्सले सातामा तीन दिन आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार उडान भर्नेछ । यो रुटमा एकतर्फी न्यूनतम भाडा २४ हजार नेपाली रुपैया पर्ने जनाइएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमले चीनको सांघाई र ल्हासा सहरमा उडान सेवा शुरु गरेको भए पनि राजधानीसँग हवाई पहुँच विस्तार हुन सकेको थिएन । दुई देशका राजधानी काठमाडौँ र बेइजिङ जोड्ने हिमालय पहिलो एयरलाइन्स भएको छ।

चीन नेपालको भारतपछिको दोश्रो प्रमुख पर्यटकीय स्रोत बजार हो । सन् २०१८ मा एक लाख ६० हजार चिनियाँले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०१९ को पहिलो आठ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले चिनियाँ पर्यटक बढेको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live