news in india

नेपाल एयरलाइन्सलाई ‘मोस्ट पपुलर एयरलाइन्स अवार्ड’

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले सन् २०१९ को ‘मोस्ट पपुलर एयरलाइन्स अवार्ड’ प्राप्त गरेको छ ।

‘एयरलाइन्स  क्रिटिक्स एण्ड ब्लगर एशोसिएसन’ ले निगमले गुणस्तरीय सेवा पु¥याएबापत सोे पुरस्कार प्रदान गरेको हो । एशोसिएशनद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले सो पुरस्कार ग्रहण गरे ।

चार सय ५० भन्दा बढी एयरलाइन्स ब्लगर, समीक्षा, यात्रु र उड्यन पत्रकारले गरेको समीक्षाका आधारमा नेपाल एयरलाइन्सलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको एशोसिएशनका अध्यक्ष टिपियस ग्रोबरले जानकारी गराए ।

अन्तरराष्ट्रिय उडानका विभिन्न सेवामा निगमले पु¥याएको सेवालाई समेटेरे भिडियो सामग्री तयार गरेको र मतका आधारमा निगमले उत्कृष्ट अवार्ड जित्न सफल भएको निगमका सहप्रवक्ता सुुलेख मिश्रले बताए ।

वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारीले यात्रुलाई गर्ने व्यवहार, चालक दलले गर्ने व्यवहार, यात्रु सेवा, विमानभित्र प्रदान गरिने खानाको गुणस्तर, मनोरञ्जन, सुरक्षित सेवा, आरामदायी सिट, मूल्य लगायत मापदण्डका आधार सो पुरस्कार छनौट गर्ने गरिन्छ ।

यसअघि थाइएयर र फिन एयरले सो पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।

त्यसैगरि एशोसिएसनले निगमका अध्यक्ष मदन खरेललाइ सिइओ अफ दि एयरको रुपमा पनि छनौट गरेको छ ।

स्थायी कमिटी बैठक जारी

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको चौंथो बैठक दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा सुझावसहित धारणा राख्ने क्रममा अघि बढेको छ ।

बैठकमा स्थायी कमिटीका १२ जना सदस्यले प्रस्तुत प्रतिवेदन र संशोधन प्रस्तावमाथि निर्धारित २० मिनेट समय सीमाभित्र रहेर मन्तव्य राखेका थिए । सोमबारको बैठकमा बामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, गणेश साह, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि सापकोटा, युवराज ज्ञवाली र देव गुरुङले प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेखित वैचारिक, सङ्गठनात्मक र राजनीतिक दिशा एवं विश्लेषण आधारभूत रुपमा सही रहेको धारणा राख्दै कतिपय परिमार्जन र सुधारका लागि सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनीहरुले सङ्गठन सुदृढीकरण तथा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समेत आ–आफ्ना सुझाव राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी गराए । स्थायी समितिको अर्को बैठक मंगलबार पुस १ गते(१७ डिसेम्बर) बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने जनाइएको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटीको कार्यसूची तय

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको आइतबारदेखि शुरु हुने बैठकको एजेण्डा तय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको बैठकले स्थायी कमिटीमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन, केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक र नेपाल भारतको सीमा बैठकलगायत विविध कार्यसूची तय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । स्थायी कमिटी बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा बसिरहेको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि केही समयका लागि उपस्थित थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य तीव्ररूपमा सुधार भइरहेको जानकारी गराएका थिए । बैठकले उनको राम्रो स्वास्थ्यप्रति खुशी प्रकट गर्दै पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

तस्वीर:रासस

यसअघि यही मङ्सिर २३ गतेको सचिवालय बैठकले मङ्सिर २७ गते शुक्रबारका लागि बैठक तय गरे पनि स्थायी कमिटीको तयारीका कारण स्थगित गरिएको थियो । सोही कारण शनिबारको बैठकसमेत स्थगित भएको थियो । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलगायत नेताहरुसँग छलफल गरी स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने दस्तावेज तयार गरेका छन् ।

मङ्सिर २३ को सचिवालय बैठकले पार्टीका सदस्यको अभिलेखीकरण, नवीकरण र प्रशिक्षण अभियान सञ्चालनबारे सङ्गठन विभागले दिएको कार्ययोजनालाई अघि बढाउनेलगायतका निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनेलगायत यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयलाई समावेश गरी विधान संंशोधनको प्रस्ताव आउँदो स्थायी कमिटी बैठक र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

यसैगरी केन्द्रीय निकाय र विभागका सदस्यको पूर्णताका लागि सम्बन्धित प्रमुख र उपप्रमुखले सात दिनभित्र महासचिवमार्फत प्रस्ताव पेश गर्न सोही बैठकले आग्रह गरेको थियो ।

तर सचिवालयको आइतबारको बैठकमा स्याथी कमिटीको एजेण्डाबाहेक अरू विषयमा प्रवेश नगरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

यही मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीको काम हेर्ने गरी कार्यविभाजन गरेको थियो । कार्यविभाजनपछि पार्टीको काममा अध्यक्ष दाहालको सक्रियता बढेको छ ।

योगले मस्तिष्कलाई फाइदा गर्छ :अध्ययन

योगले मस्तिष्कलाई फाइदा  पुरयाउने  पछिल्लो एक अध्ययनले पुनः पुष्टि गरेको छ ।मस्तिष्कको विकास र कार्यक्षमता वृद्धिमा योगले सहयोग पु¥याउने देखिएको एक वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘ब्रेन प्लाष्टिसिटी’ एक जर्नलमा प्रकाशित उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा ११ प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ । अध्ययनमा योग र मस्तिष्क स्वास्थ्यको अन्तर सम्वन्धलाई मुख्यरूपमा हेरिएको अध्ययनकर्ताहरूले जनाएका छन् ।

अध्ययन मध्ये पाँच अध्ययन योगको कुनै अभ्यास नै नगरेका व्यक्तिको बारेमा रहेको छ । त्यसमा उनीहरूको मस्तिष्क विकासको सुरुदेखि अन्तिमसम्मको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।
त्यसैगरी अर्को अध्ययन नियमित रुपमा योगा गर्ने व्यक्ति र उसको मस्तिष्कको विकासको अवस्थाको बारेमा गरिएको छ । ती व्यक्तिहरूको मस्तिष्कको एमआरआई, फङ्सनल एमआरआई वा फोटोबाट पनि मस्तिष्कको वृद्धि विकासको अध्ययन गरिएको थियो ।

‘हामीले गरेको ११ ओटा अध्ययनबाट यो निष्कर्ष निकालेका छौँ की मानव मस्तिष्कको बृद्धि विकासमा योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ अध्ययनको नेतृत्व गरेका नेहा गोथेले भनिन । ‘युनिभर्सिटी अफ इलिनोइस किनेसिओलोजी एण्ड कम्युनिटी’का स्वास्थ्य प्राध्यापक नेहाले ‘वायन स्टेट युनिभर्सिटी’का मनोविज्ञान प्राध्यापक जेसिका दामोइसियक्ससँग अध्ययनको नेतृत्व गरेकी हुन् ।

‘यस सम्वन्धी धेरै अध्ययन भएपनि नियमित योग र मस्तिष्कको विकासको अन्तरसम्बन्धको गहिरो अध्ययन भएको थिएन, तर यो अध्ययनले त्यसलाई जोड दिएको छ,’ दामोइसियक्सले भने । नियमित योग गर्नाले दिमागको सक्रियतालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको अध्ययनले बताएको छ । योग नगर्ने भन्दा योग गर्नेको दिमाग बढी चलायमान हुने भएकाले बृद्धि र विकासमा सहयोग पुगेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘योग कुनै बाहिरी कसरत मात्रै होइन, यो त दिमाग परिवर्तन गराउने अर्कै नेतृत्वदायी संयन्त्र हो,’ नेहाले भनिन् । तर त्यस्तो संयन्त्रको कुनै पहिचान र प्रमाण भने आफुहरूसँग नभएको पनि उनले उल्लेख गरिन ।योगले मानिसको तनाव व्यवस्थापन तथा न्युनिकरण गर्न सहयोग पु¥याउने आफूहरूको अध्ययनबाट देखिएको गोथेले बताए ।

नेपालबाट भारततर्फको निर्यात बढयो

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

नेपालको भारततर्फको निर्यात बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा भारततर्फको निर्यात ३५.८ प्रतिशतले निर्यात बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको जारी गरेको तथ्याँक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को असोज मसान्तसम्म भारततर्फ २७ अर्ब १७ करोड रुपैया बराबरको निर्यात भएको हो ।

यस अवधिमा भारततर्फ कूल १४.४प्रतिशतले निर्यात बढेको हो । निर्यात बढेका कारण भारतसँगको व्यापार घाटामा समेत कमी आएको छ । नेपालले भारततर्फ गर्ने पाम तेल, अलैँची, आयुर्वेदिक औषधि, जुटका सामान, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य) वस्तुको निर्यात बढेको छ ।

यस अवधिमा चीनतर्फको निर्यात भने घटेको छ । चीनतर्फ १९.९ र अन्य मुलुकतर्फ ११.७ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । चीन र अन्य मुलुकतर्फ जस्तापाता, जुस, तयारी पोसाक, ऊनी गलैँचा, तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको हो ।
तीन महिनामा कूल वस्तु आयात १०.०३ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४३ दशमलव शून्य छ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १२.०२ प्रतिशत र १९.०१ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ११.०६ प्रतिशतले बढेको छ ।वस्तुगत आधारमा कच्चा पाम तेल, हट रोल सिट, अन्य मेशिनरी तथा पाटपुर्जा, विद्युतीय उपकरण, सोलार प्यानललगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, एम.एस. बिलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, यातायातका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

आव २०७६÷७७ को तीन महिनासम्ममा कूल वस्तु व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले संकुचन भइ ३ खर्ब ७ अर्ब ७८ करोड बराबरको रहेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात आठ दशमलव शून्य एक प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो अनुपात छ दशमलव शून्य चार प्रतिशत रहेको थियो ।

उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री भन्छन,‘सीमा विवाद दुइ मुलुकका सरकारको विषय हो,वार्ताको माध्यम बाट समाधान खोज्नु पर्छ’

एनआईबि संवाददाता,देहरादुन

उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवादको विषय दुइ मुलुकका सरकारको विषय भएको बताएका छन् । यो विषयलाइ भारत र नेपाल सरकारले कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री निवासमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘यो दुइ मुलुकबीचको सरकारको विषय हो । उच्च राजनीतिक तहमा कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।’ केहि दिन अघि एक भारतीय हिन्दी दैनिक अखबार(अमर उजाला)को अनलाइन संस्करणमा कालापानी भारतीय सीमा रहेको, नेपालले दावी गर्नु चिन्ताजनक भन्ने रावतको भनाइलाइ उद्धृत गरेर हेडलाइन सहितको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाली संचारमाध्यममा आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री रावतले यो विषयमा आफूले विवादित हुने किसिमको टिप्पणि नगरेको स्पष्ट पारे ।

सीमा विवादलाइ कुनै अन्य शक्तिले उचालेको उनले आंशका व्यक्त गर्दै भने,‘नेपाल भारतलाइ भिडाउने मनसाय अनुरुप कुनै तेश्रो शक्तिले सीमा विवादको मुद्दा उचालेका हुन् ।’ मुख्यमन्त्री रावतले नेपाली र उत्तराखण्डबीचको ऐतिहासिक, भाषिक,साँस्कृतिक तथा भावनात्मक घनिभुत सम्बन्ध बारे बताउँदै उनले उत्तराखण्डमा बीर नेपाली(गोर्खाली)को योगदान स्मरण गरे ।

अझ उनले कालापानी,लिपुलेक,लिम्पियाधुरा नेपाल भारत मात्र नभइ चीनको पनि चासो इंगित गर्दै त्रिपक्षीय सीमाको यो विषय टेबल मा बसेर वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने स्पस्ट पारे । पंचेश्वर परियोजना बारे भारतमा भएको विवादको सन्दर्भमा उनले त्यसलाइ खण्डन गरेका छन् । उनले भने,पंचेश्वर परियोजनामा भारत तर्फ कुनै विवाद छैन् ।’

मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटककालागि बढयो शुल्क,नेपाली पर्यटन व्यवसायी चिन्तित

चीनको तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकले तिर्नुपर्ने शुल्क बढाएसँगै नेपाली पर्यटन व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । नेपालको हुम्ला–सिमिकोट र रसुवाको केरुङ र ल्हात्सा हुँदै कैलाशयात्राका लागि जाने भारतीय पर्यटकलाई चीनको फरएन एक्सचेन्ज सेन्टरले एक्कासि रकम बढाएपछि नेपाली व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।

उक्त सेन्टरले भारतीय पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ७सय८० अमेरिकी डलर एकैपटक बढाएको छ । अन्य देशका पर्यटकका लागि भने रकम बढाइएको छैन । व्यवसायका लागि शुरुमा नै एक लाख अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरेको छ । विदेशमा धरौटी राख्ने काम नेपालको कानूनले दिएको छैन ।

नेपालका पर्यटन व्यवसायीले हाल भारतीय पर्यटकलाई केरुङको बाटो हुँदै कैलाश पठाउँदा एक लाख ३० हजार भारतीय रुपैँया, ल्हात्साको बाटो हुँदै कैलाश पठाउँदा दुई लाख ३० हजार भारतीय रुपैँया र हुम्ला–सिमिकोट हुँदै कैलाश पठाउँदा एक लाख ७० हजार भारतीय रुपैँया लिँदै आएका थिए ।

सेन्टरले कैलाश जानका लागि रकम बढाएसँगै केरुङको बाटो हुँदै कैलाश पठाउँदा एक लाख ८५ हजार भारतीय रुपैँया, ल्हात्साको बाटो हुँदै कैलाश पठाउँदा तीन लाख १० हजार भारतीय रुपैँया र हुम्ला–सिमिकोट हुँदै कैलाश पठाउँदा दुई लाख ६० हजार भारतीय रुपैँया तिनुपर्ने भएपछि समस्यामा परेका हुन् ।

कैलाशयात्रा सङ्घका अध्यक्ष नारायण पोखरेल वार्षिक १० प्रतिशत बढाउन पाउने भए पनि एकैपटक ३२ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाउँदा नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको बताउछन् । भारतबाट नेपाल हुँदै वार्षिक २० हजार पर्यटक कैलाश जाने गरेका छन् । नेपाली भने वर्षको एक हजार हाराहारीमा कैलाश मानसरोवर धार्मिक यात्रामा निस्कने गरेका छन् ।

सेन्टरले हाल कैलाश पठाउँदै आएका ३४ टुर्स कम्पनीमध्ये १० वटामात्र कम्पनीले कैलाशयात्राका लागि पठाउन पाउने व्यवस्था गरेपछि अन्य व्यवसायीहरु झन समस्यामा परेका छन् । ठूला व्यवसायीले भने भारतबाट नै कैलाश यात्रामा पठाउँदा नेपालका व्यवसायीलाई झन समस्या पर्ने गरेको छ ।

कैलाशयात्राका लागि गएका पर्यटक फर्कने समयभन्दा अगाडि फर्कन चाहेमा दिनको १०० अमेरिकी डलर र पठाउने कम्पनीले सानातिना कमजोरी गरेमा १० हजार अमेरिकी डलरसम्म सजाय दस्तुर तिनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति समेत बनाइएको छ ।

नेपालको टुर्समार्फत भारतीय पर्यटक कैलाशयात्रामा पठाउँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुगेको थियो । उक्त सेन्टरले नेपालका रमेश ओझा सञ्चालक रहेको ओझा होलीडेज प्रालि, प्रचण्ड मानन्धर सञ्चालक रहेको एक्सप्लोर भ्याकेशन, राजन श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको कैलाश जर्नीज र वसन्त बराल सञ्चालक रहेको नमस्ते होलिडेज प्रालिसँगमात्र कैलाशयात्राका लागि सम्झौता गरेको छ ।

“चव्यवासय गर्दै आएका कम्पनीहरुमध्ये दशवटालाइ मात्र अनुमति दिनु र भारतीय पर्यटककालागि शुल्क बढाउनु अन्य नेपाली व्यवासायीहरुको हितमा देखिएन । हामीलाई नियतवश व्यवसायबाट वञ्चित गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ”, अध्यक्ष पोखरेल पिडा पोखे ।

संघले अन्य सदस्य कम्पनीहरुसँग छलफल नै नगरि चीनको कम्पनीसँग सुटुक्क संझौता गरेका चार कम्पनीको साधारण सदस्यता समेत खारेज गरेको छ । शुरुका दिनमा चीनको चाइना–इण्डिया पिलग्रिम्स सेन्टरसँग काम गरेका नेपाली व्यवसायीले उक्त सेन्टरले राम्रो सेवा प्रदान गर्न नसकेपछि साझेदार परिवर्तन गरेर फरएन सेन्टरसँगको साझेदारीमा काम गर्दै आएका थिए ।

फरएन एक्सचेन्ज सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ली हुङ उईसँग कैलाशयात्राका लागि एकवर्ष सहकार्य गरे पनि उक्त सेन्टरले आफू अनुकूलका १० कम्पनीलाई मात्र कैलाशयात्राका लागि अनुमति दिएपछि व्यवसायी रुष्ट छन् ।

उक्त सेन्टरले २०औँ वर्षदेखि कैलाशयात्रामा पठाउँदै आएका नेपाली व्यवसायीलाई निर्वाधरूपमा व्यवसाय गर्नपाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेपछि नेपाली व्यवसायीले कूटनीतिक पहलकालागि सम्बन्धित निकाय गुहारेका छन् ।

श्री कैलाशयात्रा सङ्घले मङ्गलबार धार्मिक पर्यटकको नाममा एक्कासि ठूलो रकम बढाएको भन्दै चीन सरकारसँग समन्वय गरी रकम कम गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मन्त्री भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को पूर्वसन्ध्यामा भारतीय पर्यटकलाई एक्कासि रकम बढाउँदा भ्रमण वर्षमा असर पर्ने भन्दै यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने बताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर चाँडो भन्दा चाँडो समस्याको समाधान निकाल्न पहल गर्छौ,’ उनले भने ।

उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावतको दाबीःकालापानी भारतकै हो,नेपालले दाबी गर्नु चिन्ताजनक

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता त्रिवेन्द्रसिंह रावतले कालापानी क्षेत्र भारतको भुभाग रहेको दाबी गरेको भारतीय एक हिन्दि दैनिक अखबारको अनलाइन संस्करणले लेखेको छ । यो भुभागलाइ नेपालले आफ्नो भनी दाबी गर्नु चिन्ताजनक रहेको भन्दै रावतले भनेको समाचारमा लेखिएको छ । भारतको हिन्दी दैनिक अखबार अमर उजालाको अनलाइन संस्करणले मंगलबार यो समाचार लेखेको हो ।

‘कालापानी बारे नेपालले जे भनिरहेको छ त्यो चिन्ताजनक छ । भारतको जुन हिस्सा हो त्यो भारतकै रहन्छ,’ रावतको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारले लेखेको छ ।प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउन गरेको आग्रह सँगै भारतीय राजनीतिक र कुटनीतिक वृतमा तरंग फैलिएको छ । प्रम ओलीले आइतबार राष्ट्रिय युवा संघको कार्यक्रमलाइ सम्बोधनमा नेपालले आफ्नो एक इन्च जमीन नछाडने भनाइ सहित भारतीय सेनालाइ सीमाबाट फिर्ता लैजान आग्रह गरेका थिए । त्यसको दुइदिन पछि अमर उजालाले रावतको भनाइलाइ उद्धृत गर्दै समाचार छापेको हो । यस अघि उजाला सहित भारतका अन्य दैनिक अखबार र अनलाइनहरुले पनि यही आशयका समाचार छापेका छन् ।

उक्त अनलाइनले लेखेको समाचारमा कालापानीलाइ उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । कालपानीलाइ नेपालले आफ्नो भनेर दाबी गरेको भनेर उक्त पत्रिकाले समाचार सम्प्रेषण गरेको छ ।  कालापानीका विषयमा उठेका कुराहरु वार्ताको माध्यमबाट हल गर्ने रावतको भनाइ पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको रावतको भनाइलाइ उद्धृत गर्दै सो अनलाइनले समाचार लेखेको छ ।

नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्य : नेपालको विकास र समृद्धिमा बीआरआई महत्वपूर्ण /Nepal-China joint statement

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं

दुइ दिने भ्रमण सकेर चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ बेइजिंङ फर्किएपछि नेपाल– चीन संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ । शनिबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको रात्रीभोजमा दुइ समकक्षीले दिएको छुट्टाछुटै स्वागत मन्तव्य र सम्बोधनमा बोलिएका लगभग सबै कुरा संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणबाट नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको उल्लेख छ ।

दुवै देशले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राख्दै एकअर्काको चासो र सरोकारलाई सम्मान गर्ने भनिएको छ ।

नेपाली पक्षले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिवद्धता दोहोरयाउँदै ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको र तिब्बत चीनको आन्तरिक मामिला भएको स्पष्ट पारेको छ। नेपाली भूमीबाट चीन विरुद्धको कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता नेपालले संयुक्त वक्तव्यमा पनि दोहरयाएको छ ।

बीआरआई

वक्तव्यमा मुख्य रुपमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाइ चीन र नेपाल दुवैले एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको बताइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ , ‘नेपाल र चीनले बीआरआईलाइ सबै क्षेत्रहरुमा पारस्परिक रुपले फाइदा पुरयाउने सहयोगलाइ वृहत्तर रुपमा लिने,साझा रुपमा समृद्धि ल्याउने र यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थायित्व र विकास कायम गर्न आफूलाइ समर्पण गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको छ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।’

राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र द्रुत आर्थिक विकासका आधारमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई चीन सरकारको सहयोग कायम रहने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। सन् २०३० सम्मे अति कम विकसित मुलुकबाट मध्यम आय मुलुकतर्फ लैजाने नेपालको विकास एजेन्डामा चीनको बीआआई परियोजनाबाट लाभ लिन र दिन दुवै मुलुक तयार रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘कनेक्टिभिटी संजाल बिस्तार गर्न बीआरआईमा नेपालले गरेको संझौता अनुरुप ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सन्जालको फ्रेम वर्क भित्र रहेर बन्दरगाह, सडक,रेल्वे, हवाइ यातायात तथा सुचना आदान प्रदानको विकासमा गर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छौं, वक्तव्यमा भनिएको छ।

केरुङ–काडमाडौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्ने संझौता संयुक्त वक्तव्यमा राखिएको छ । त्यसैगरि काठमाडौ पोखरा लुम्बिनी सम्मको रेलमार्ग बिस्तारको विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

रेल्वे, सडक तथा सुरुङ मार्गका साथै जलमार्ग तथा पानीजहाजका का नेपाली प्राविधिक मानव संसाधनलाइ चीनले तालिम दिन सहयोग गर्नेछ ।

दुवै पक्षले दुइ मुलुकका नागरिक उडड्यन प्राधिकरणहरुले हवाई अधिकारको व्यवस्था बिस्तार गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिलाइ स्वागत गरेका छन् । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाइ द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र चाँडै संचालनमा ल्याउने सहमति गरेका छन् ।

दुवै पक्षले नेपालको निर्यात व्यापार बिस्तार गर्न नेपालमा बुहप्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापनाकोलाग प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने कुरामा विचार गर्ने भनिएको छ । तातोपानी भंसार निरिक्षण स्टेशनलाइ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।

चिनियाँ बैंकहरुलाइ नेपालमा शाखा र अन्य वित्तिय सेवाहरु खोलेर दुवै मुलुकबीचको व्यापार र लगानीलाइ सहज बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

यातायात पारवहन संझौताको प्रोटोकलको परिचालनकालागि दुवै पक्षले आफनो आन्तरिक प्रकृयाहरु चाँडै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।

चीनको सिचुवान प्रान्तको छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने विषयमा समझदारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पाँच पृष्ठको संयुक्त वक्तव्यको पुरा विवरण

Joint Statement Between china and nepal—china

१८ बुँदे समझदारी र २ लेटर अफ एक्सचेन्जमा के के छ ?List of Instruments Signed and Exchanged between Nepal and China

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं

नेपाल र चीनबीच सहयोग र समन्वयका बीस बुँदामा हस्ताक्षर भएका छन् । जसमध्ये १८ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने दुइ वटा लेटर अफ एक्सचेन्ज आदान प्रदान गरिएको छ । नेपाल चीनबीचको सहयोगको क्षेत्रमा गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि विकास, उद्योग तथा वाणिज्य र काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य सरकारी निकाय समेटिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यी २० बुँदाहरुको सुची सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । जुन यस प्रकार रहेको छ ।

१.सीमा व्यवस्थापन प्रणालीको लागि सम्झौता।

२.सुशासन क्षमता बृद्धिका लागि समझदारी।

३.अपराधिक मामिमालामा पारस्परिक कानुनी सहायताकालागि सन्धि।

४.सगरमाथा संरक्षणको लागि समन्वय गर्ने समझदारी।

५. राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच लगानीका प्रमुख परियोजनाको प्रवर्द्धन र उत्पादनमूलक क्षमतामा समन्वयनकालागि समझदारी।

६.चीनको छेङदुमा नेपालको महावाणिज्य दुतावास स्थापनाकालागि लागि लेटर अफ एक्सचेन्ज आदानप्रदान ।

७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच समझदारी चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सहमति।

८. काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सहमति ।

९. बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको जियाङ शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको सहमति।

१०. परम्परागत औषधि सम्बन्धी सहकार्यको लागि नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चीनको परम्परागत चिनियाँ औषधि राष्ट्रिय प्रशासनबीच समझदारी ।

११. विपद् जोखिम न्यूनीकरण र आपतकालिन सहायताकोलागि नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालिन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच समझदारी।

१२.महान्यायाधीवक्ता कार्यालय,नेपाल र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्युरेटरबीच समझदारी।

१३. त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस ईन्स्टिच्युट स्थापनाको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस हेडक्वार्टरबीच सम्झौता।

१४.नेपालबाट चीनमा सुन्तला तथा यस प्रकारका फलफूल निर्यातको लागि नेपालको कृषि विभाग तथा चीनको भंसारको सामान्य प्रशासनबीच आवश्यक फाइटोसेनिटरी प्रोटोकल तयार ।

१५.व्यापार सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल स्थापनाको लागि नेपालको उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच समझदारी ।

१६. चीनको सहयोगमा नेपालमा भुकंप निगरानी नेटवर्क परियोजनाकालागि वितरण तथा स्वीकृति प्रमाणपत्र ।

१७. लगानी समन्वय कार्यदल स्थापनाको लागि नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच समझदारी ।

 १८. सुरुङ निर्माण सहयोगकालागि अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तराष्ट्रिय विकास समन्वय निकायबीच समझदारी ।

१९. सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरणको लागि लेटर अफ एक्सचेन्ज आदानप्रदान ।

२०.चीनको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण सुधार परियोजनाको व्यवहारिकता जाँच बैठककोलागि माइन्युट।

आइतबार होटल सोल्टीमा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिमा समझदारी पत्र आदान प्रदान गरिएको हो । ओली र सीको नेतृत्वमा दुवै तर्फका प्रतिनिधि मण्डलबीच द्विपक्षीय उच्च स्तरको औपचारिक वार्तापछि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

संझौता पत्र आदान प्रदान अघि सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रनिनिधी मण्डलको वार्ताको शुरुवातमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । लगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि सम्बोधन गरेपछि वार्ता औपचारिक रुपमा कार्यसूचीमा प्रवेश भएको थियो ।

काठमाडौंको सोल्टी होटलमा ११ बजेर १० मिनेटबाट सुरु भएको वार्ता करीब ४० मिनेट चलेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ विदेश मामिला सम्बन्धी मन्त्री वाङ यीसहित दुवै देश उच्च पदस्थ अधिकारीहरु वार्तामा सहभागी थिए ।

दुइ दिने नेपालको राजकिय भ्रमण सकेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आइतबार अपरान्ह स्वदेश फर्किसकेका छन् ।  २३ वर्षपछि चिनबाट नेपालमा राष्ट्रपति स्तरको भ्रमण भएको हो । नेपालमा करीब २१ घण्टा बिताएर राष्ट्रपति सी बेइजिंग फर्किएका हुन् ।

यो भ्रमण भारतको तामिलनायडु राज्यको मामल्लपुरममा आयोजना गरिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सीबीचको अनौपचारिक शिखर वार्ता पछि हुने गरि तय गरिएको थियो । शुक्रबार साँझ चेन्नई उत्रिएका सी शनिबार अपरान्ह चेन्नईबाट नेपाल आएका थिए ।

List of Instruments Signed and Exchanged between Nepal and China

  1. Agreement between the Governments of Nepal and the People’s Republic of China on the Boundary Management System
  2. MoU between the Governments of Nepal and the People’s Republic of China on the Exchanges and Cooperation on Governance Capacity Building
  3. Treaty between Nepal and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
  4. MoU on Mount Sagarmatha/Zhumulangma Protection Cooperation between Nepal and China
  5. MoU on Promoting Key Projects of Investment and Cooperation on Productive Capacity between the National Planning Commission of Nepal and the National Development and Reform Commission of the People’s Republic of China.
  6. Exchange of Note for Setting up a Consulate General of Nepal in Chengdu
  7. MoU between the Ministry of Physical Infrastructure and Transport of Nepal and the Ministry of Transport of the People’s Republic of China on Feasibility Study of China-Nepal Cross-Border Railway Project.
  8. Agreement between Kathmandu Metropolitan City of Nepal and Nanjing City of the People’s Republic of China on the Establishment of Sister-City Relationship.
  9. Agreement between Butwal Sub-Metropolitan City of Nepal and Xi’an City of the People’s Republic of China on the Establishment of Sister-City Relationship.
  10. MoU on Cooperation on Traditional Medicine between the Ministry of Health and Population of the Government of Nepal and the National Administration of Traditional Chinese Medicine of the People’s Republic of China.
  11. MoU between the Ministry of Home Affairs of Nepal and the Ministry of Emergency Management of the People’s Republic of China Regarding Cooperation in Disaster Risk Reduction and Emergency Response.
  12. MoU on Cooperation between the Supreme People’s Procurator of the People’s Republic of China and Office of the Attorney General of Nepal
  13. Agreement between Tribhuvan University of Nepal and Confucius Institute Headquarters of China on the Establishment of Confucius Institute at Tribhuvan University.
  14. Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export of Citrus Fruits from Nepal to China between Department of Agriculture of the Government of Nepal and General Administration of Customs of the People’s Republic of China.
  15. MoU between the Ministry of Industry, Commerce and Supplies of the Government of Nepal and the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China on the Establishment of Joint Working Group on Trade
  16. Delivery and Acceptance Certificate for the China-Aid Earthquake Monitoring Network Project in Nepal
  17. MoU on Establishment of Investment Cooperation Working Group between the Ministry of Finance of Nepal and the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China
  18. MoU between the Ministry of Finance of Nepal and China International Development Cooperation Agency on Tunnels Construction Cooperation
  19. Exchange of Letter for Border Security Equipment and Office Equipment
  20. Minutes of Meeting for Feasibility Investigation of China-Aid Municipal Water Supply Improvement Project in Kathmandu Valley of Nepal

 

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live