news in india

नेपालकालागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत क्वात्राले छिट्टै पदभार संभाल्ने

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
३०जनवरी२०२०

नेपालकालागि भारतीय राजदूतको रुपमा विनयमोहन क्वात्राले छिटै पदभार संभाल्ने भएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले विहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रान्सका राजदूत रहेका क्वात्रालाइ नेपालकोलागि राजदूत नियुक्त गरिएको औपचारिक जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले विदेश सचिव हर्षवद्र्धन क्वात्राले पदभार संभालेको भोलिपल्ट विहिबार नेपालकालागि भारतीय राजदूतबारे विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

१९८८मा भारतीय विदेश सेवामा प्रवेश गरेका क्वात्राले २००६ देखि २०१० सम्म नेपालमा रहेको सार्क सचिवालयमा भारतको तर्फबाट व्यापार, अर्थ र वित्त प्रमुखको रुपमा काम गरेका थिए ।

यस अघि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ,साउथ अफ्रिका, चीन,लगायतका मुलुकमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको नीति,योजना तथा अनुसंधान विभागमा समेत काम गरेको अनुभव संगालेका क्वात्राले अमेरिका तथा क्यानाडासँग भारतीय सम्बन्ध बिस्तार गर्ने काम गरेका थिए ।

भारतीय विदेश सचिव स्रिंगलाले भने, छिमेकी तथा अन्तराष्ट्रिय मुलुकसँग काम गर्न तत्पर छु

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

२९ जनवरी २०२०

भारतका विदेश सचिव हर्षवद्र्धन स्रिंगलाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेका भारतका विभिन्न साझेदार मुलुकहरुसँग काम गर्न तत्पर रहेको बताएका छन् । स्रिंगलाले विकास तथा आर्थिक संबन्धलाइ बिस्तार गर्नुका साथै छिमेकी मुलुकहरुसँगको कनेक्टिभिटि, प्रमुख शक्तिहरुसँग तालमेल मिलाउँदै स्वतन्त्र समाजकालागि खतरा रहेको आतंकवाद विरुद्ध एउटा साझा तथा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउने तथा नियमसँगत बहुपक्षीय आदेशका लाभहरुलाइ संस्थागत गर्दै लैजानकालागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेका साझेदार मुलुकहरुसँग कार्य गर्न तत्पर रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बुधबार नयाँ दिल्लीको साउथ ब्लक स्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा पदभार संभालेपछि स्रिगलाले भारतीय विकासको अनुभवलाइ विश्वको दक्षिणका मुलुकहरु मुख्य रुपमा अफ्रिका तथा लैटिन अमेरिकासँग साझा गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । यी मुलुकहरुमा नयाँ मिशन तथा नयाँ पहल शुरु गर्न आफू तयार रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अमेरिकाकोलागि भारतीय राजदूतको जिम्मेबारीबाट विदेश सचिव बनाइएका स्रिंगलाले शीत युद्धको समयमा विदेश सेवामा प्रवेश गरेको बताउँदै उनले ग्लोबल वार्मिंग दबाबमुलक चिन्ता बनेको वर्तमान समयमा विदेश सचिवको जिम्मेवारी संभाल्न आइपुगेको बताएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साइबर डोमेन र प्रविधिको द्रुत विकासका अवसर र चुनौतीलाइ पनि आफूले ध्यान दिने भन्दै उनले विदेश मन्त्रालयले धरती तथा भारतकाालागि यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा भएको आलोचनात्मक प्रकृतिको सराहना गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्रिगलाले भारतीय संचारमाध्यममा भने,

पदभार ग्रहण पछि भारतीय संचारमाध्यमसँग कुरा गर्दै उनले विदेश सचिवको रुपमा काम गर्न पाएकोमा अत्यन्त सम्मानित महशुश गरेको बताए । उनले भने, ‘म यो आश्वासन दिन चाहन्छु कि म यो विशेष सेवा र कार्यालाइ कर्तव्यनिष्ठाका साथ पुरा गर्दछु ।’

पूर्व विदेश सचिव विजय गोखलेले निर्धारण गरेको उच्च मानक तथा भारत तथा विदेशमा समेत सक्षम नेतृत्वको छवी बनाएका विदेशमन्त्री जयशंकरको नेतृत्वमा काम गर्न पाएकोमा आफू विशेषानुभुति भएको बताउँदै उनले भने,‘यसलाइ मैले अवसरको रुपमा लिएको छु ।’

harshwardhan
तस्वीर साभारःभारतीय विदेशमन्त्रालय ट्वििटर

उनले भने,‘राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित र जिम्मेबारी वहन गर्ने मन्त्रालयमा आवद्ध भएको छु भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु । हामी जनताको सेवाकालागि हौं भन्ने कुरामा म एकदमै सचेत छु । हाम्रो सबै प्रयासहरु सुरक्षा र समृद्धिको वैदेशिक सम्बन्धहरुका आधारमा राष्ट्र र जनताकालागि योगदान पुरयाउनमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु ।’ उनले भने ।

झण्डै ३६ वर्ष अगाडि युवा अवस्थामा भारतीय सेवामा प्रवेश गरेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीको मार्गदर्शनमा नयाँ भारतको निर्माणकोलागि गतिशिल र उत्तरदायी कुटनीतिको आधार तयारकालागि प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

पाँच पुस्तक एकैपटक विमोचित

विश्व हिन्दी दिवसका अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा हिन्दीमा अनुवाद गरिएका पाँच वटा पुस्तक विमोचन भएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठी र यहाँस्थित भारतीय राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत अजय कुमारले संयुक्तरुपमा ती पुस्तक विमोचन गरे ।

भारतीय राजदूतावास र त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको ‘अश्वत्थामा’ बाह्रखरी बुक्सको ‘उत्कृष्ट कथा–२०७६’, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको ‘काव्यसाधना’, त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागका दुईवटा प्रकाशन ‘साहित्य लोक’ र प्रेम चन्दका ‘पाँच कथा’ विमोचन गरिएका थिए ।

मध्य एसियाको तनावको असर भारत हुँदै नेपालसम्म!

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

शुक्रबार विश्व बजारमा कच्चा तेलको मुल्य ३ अमेरिकी डलरका हिसाबले बढेको छ। अमेरिकाले इरानी सेनाका जनरल कस्सेम सोलिमानीलाई इराकको राजधानी बग्दादमा मिसाइल प्रहार गरि हत्या गरेपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि भएको हो। जुन अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्व बजारमा कच्चा तेल निर्यात गर्ने प्रमुख देशका सेनाका जनरलको हत्यापछि त्यसको प्रभाव विश्व बजारमा पर्ने पछिल्लो संकेत देखा परेको छ। यसले खासगरि इरानबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल निर्यात गर्ने भारत जस्ता देशलाई प्रत्यक्ष प्रभव पार्ने बताइएको छ। भारतमा पछिल्लो १३ महिना यता कच्चा तेलको मुल्य उच्च रहेको अवस्थामा अमेरिकी कदमपछि त्यो झनै बढ्ने आकलन गर्न थालिएको हो।

विश्व बजारमा बढ्दै गएको तनाबका कारण पछिल्लो महिना भारतको नेप्से परिसुचक ०.४ प्रतिशतले घटेको थियो। पछिल्लो महिना प्रति दस ग्राम सुनको मूल्य ६ वर्षकै अन्तराष्ट्रिय बजारमा उच्च रह्यो। भारतीय सात सय रुपौयाँ बढ्दै सुन प्रति दस ग्राम ३९ हजार ८ सय ७३ रुपौँयामा कारोबार भएको थियो। यस्तै भारतीय रुपौँया डलरको तुलनामा कम्जोर रह्यो। करीब ०.६० प्रतिशत कम्जोर हुँदा अमेरिकी प्रति १ डलर भारतीय बजारमा ७१.८० रुपौँयामा कारोबार भयो।

तेइरानले आफ्नो सैनिक जनरल कस्सेम सोलिमानीलाई अमेरिकाले हत्या गरेकोमा अमेरिकासँग बदला लिने जनाई सकेको छ। योसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि हुने अनुमान लगाउन थालिएको छ।

गत सेप्टेम्बर महिनामा कच्चा तेलको मूल्य प्रति व्यारल ६९.१६ अमेरिकी डलर थियो। सेप्टेम्बरमा साउदी अरबको दुई तेल भण्डारमा भएको आक्रमणपछि को त्यो उच्च मूल्य थियो।

भारतलाई आवश्यक पर्ने ८४ प्रतिशत तेल आयात गर्छ जसमा ६० प्रतिशत मध्य एसियाबाट गर्छ। त्यसैले पनि मध्य एसियामा विकसित पछिल्लो घटनालाई भारतले नजिकबाट नियाली रहेको छ।

मध्य एसियाबाट नियात गरेको कच्चा तेललाई भारतले प्रशोधन गरेर नेपाल लगायतका देशलाई बिक्रि गर्छ। त्यसैले मध्य एसियामा बढ्दै गएको तनाबले भारतलाई जति असर गर्छ त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालको उम्मेदवारी

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं

उद्यमी चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाली उद्योगी व्यवासायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा शुक्रबार उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । उनले आफ्नो गृह जिल्ला बाग्लुङमा आयोजित बाग्लुङ महोत्सवको क्रममा महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।

महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी साधारणसभाबाट अध्यक्ष हुने क्रममा छन् । ढकाल अहिले महासंघमा वस्तुगततर्फबाट उपाध्यक्ष छन् । उनले महासंघको आगामी चैतमा हुने निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका हुन् ।

ढकाल हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्को सभापति छन् । ढकाल आईएमई समूह, ग्लोबल आईएमई बैंक र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष एवं लगानी बोर्डका आमन्त्रित सदस्यसमेत हुन् ।

सीमा विवाद समाधान प्रयास राष्ट्रियसभालाई जानकारी गराउन माग

एनआइबि संवाददाता, काठमाडौँ

सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले नेपाल–भारत सीमा विवादको कूटनीतिक माध्यबाट समाधान खोज्न सरकारको ध्यानकार्षण गरेको छ। राष्ट्रियसभाको  सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदरुहले सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले चालेको कदम सकारात्मक भएपछि प्रयास अझै नपुगेको बताएका हुन्।

राष्ट्रियसभाको विशेष समसयमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का खिमलाल भट्टराईले नेपाल भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकालाई आग्रह गरे। उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले लिएको पहलकदमी स्वागतयोग्य भएको बताए।

“नेपाल भारत सीमा विवादको विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाल एक भएको छ । त्यसमा अन्य राजनीतिक दलले उच्चस्तरको व्यवहार देखाएका छन्, भट्टराईले भने “कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र नेपाली भूमि भएको स्ष्टसँग अडान राखेको र कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहलकदमी लिएकामा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”

गोकर्ण र दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गासम्बन्धी विवादबारे स्पष्ट पार्न  उनले सरकारलाई आग्रह गरे।

नेपाली काँग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक पहल भइरहेको सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको बताए । उच्च राजनीतिकस्तरको वार्ताटोली बनाएर भारतसँग छलफल गर्न उनले आग्रह गरे । सीमा विवाद समाधानका सन्दर्भमा भइरहेको प्रयासबारे संसद्लाई जानकारी गराउन समेत उनले माग गरे ।

सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले खुला सिमानाका कारण भारतले बखेडा झिकेर सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीलाई दुःख दिँदै आएको बताए । ‘सुगौली सन्धिमा नेपाल–भारत सीमा काली नदी हो भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको भए पनि भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ”, उनले भने । ‘प्रमाणसहित नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा पहल थाल्नुपर्छ ।’

सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमिता भएको विषय सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफको माग गरे । साथै उनले  नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा सरकारले लिइरहेको पहलकदमीका बारेमा पनि जानकारी गराउन माग गरे ।

सार्वजनिक लेखा समितिले माग्यो गोकर्ण फरेष्ट सम्झौता सम्बन्धि कागजात

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट लिज प्रकरणका विषयमा छानविन थालेको छ। रिसोर्टको पुराना सम्झौता अवधि सकिन ६ वर्ष बाँकी छदैँ २५ वर्षको अग्रिम सम्झौता गरेपछि सम्झौता विवादित भएको थियो।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सम्झौता अवधि बाँकी छदैँ २५ वर्षको समयावाधि थपिए पछि सम्बन्धि पक्षसँग यससँग सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजात माग्ने निर्णय गरेको हो। दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोकर्ण फरेष्टको सम्झौता अवधि २५ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यति होल्डिङसलाई नै ६ वर्षको समय अवधि बाँकी रहेको अवधिमा २५ वर्षको समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको समय थपको विषयमा गम्भिर शंका उब्जिएपछि लेखा समितिले यससम्बन्धि सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ। लेखा समितिका सचिव रोजराज पाण्डेले नेपाल ट्रष्ट कार्यालयसँग गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गको लिज सम्झौता सम्बन्धित कागजात सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।

स्थायी कमिटीको बैठकले गुटगत राजनीतिको अन्त्य

एनआईबि संवाददात, काठमाडौँ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य रघुजी पन्तले आइतबार सकिएको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीभित्र देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने  काम गरेको बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य पन्तले आइतबार सम्पन्न बैठकले पार्टीभित्र झाँगिदै गएको गुटगत समस्यालाई पनि समाधान गर्न स्थायी कमिटीको बैठक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘स्थायी कमिटीको बैठकले गुटगत प्रवित्ति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ।’

पार्टी विधानले तीन तीन महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने प्रावधान गरेको छ। अघिल्लो वर्ष मंसिर अन्त्यमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठक एक वर्ष पछि यसपटक पनि मंसिर अन्त्यमा नै बसेको थियो।

पन्तले सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद कुटनीतिक रुपमा चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नेपाली भूमीबारे सरकारले अहिलृे लिएको स्ट्याण्ड ठीक छ । सीमा विवाद पूरानो हो । अब यो विवादलाई यथाशक्य चाँडो हल गर्नुपर्छ । सरकारलाई व्यापक जनसमर्थन छ । यही बेलामा पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले बुधबार सीमा विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा भनेका छन् , ‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारवाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’

उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि त्यस्तो जवाफ पठाएका हुन् । जवाफमा नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नाका साथै नेपालको सीमाको रक्षा तथा सुरक्षाका विषयमा समय समयमा आवश्यक कार्यहरु भइरहेको उल्लेख छ । नेपाल–भारतको सीमाका समस्या समाधान हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको समेत उल्लेख छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ,‘नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली(महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालको हो, सो सन्धि बमोजिमको सिमाना कायम र संरक्षण गर्न सरकार दृढ छ ।’

नेपाल–भारत दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७६ साल कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट भएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

भारत सरकारबाट सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा जारी गरिएको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकिएको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जवाफमा उल्लेख छ ।

सेनाद्वारा कालीगण्डकी करिडोरको ३० किमी सडकखण्ड हस्तान्तरण

छिमेकी भारत र चीनलाई जोड्न छोटो मार्ग मानिने निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी र बाग्लुङ जिल्लास्थित ३० किलोमिटर सडकखण्ड मंगलबार नेपाली सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सेनाको निर्माण कार्यदलले सो करिडोरको माल्ढुङ्गा–बलेवा (बाग्लुङ) को १० किमी र रुद्रवेणी–अर्वेनी (गुल्मी) को २० किमी सडकखण्ड मंगलबार बलेवामा अयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

उक्त सडकमा अब विभागले स्तरोन्नति र कालोपत्रको कार्य अघि बढाउने छ । सो करिडोरले भारतको सुनौलीदेखि चीनको कोरला नाका जोड्ने छ । कोरला नाका सञ्चालनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच उच्चस्तरमा सहमति भइसकेको छ ।

आव २०६९/०७० देखि सो करिडोर अन्तर्गत गुल्मीको पाँहदी–अर्वेनी को १२ किमी सडकखण्डका लागि पाएको जिम्मेवारी अनुसार सेनाको विकास निर्देशनालयले ‘कालीगण्डकी करिडोर निर्माण कार्यदल’ गठन गरी काम प्रारम्भ गरेको थियो ।

सेनाले गुल्मीको हर्मिचौरमा आधारशिविर खडा गरी २०७० पुस २० गतेदेखि निर्माण गरेकामा पछि गुल्मीको रिडी–पालुङखोला हुँदै बाग्लुङको मालढुङ्गासम्म ८० किमीका लागि साधारण मार्ग खोल्ने थप जिम्मेवारी पाएको थियो । सेनाले सो करिडोरमा स्तरोन्नतिको काम पनि गरिरहेको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले जोखिमपूर्ण विकासनिर्माणमा सेनालाइ जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सबै आयोजना गुणस्तरीय मापदण्ड पुरा गरि समयमै पूरा गर्न आग्रह गरे । ‘कानूनले गल्ती गर्ने कसैलाई सानो ठूलो चिन्न छोडेको भन्दै गुल्मीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वा्चित मन्त्री ज्ञवालीले भने,‘यदि कसैले कानूनको मर्म विपरीत कार्य गर्छ भने सामान्य नागरिक र माननीय वा सम्माननीय भनेर विभेद हुँदैन । ’

कालिगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बागलुङको मालढुङ्गा–बलेवा १० किमि र गुल्मीको रुद्रवेणी–अर्बेनी २० किमि सडकखण्ड हस्तान्तरण समारोहमा सहभागी सर्वसाधारण ।

कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ र गुल्मीसँग मात्रै सम्बन्धित नभएकाले यसले छिमेकी भारत र चीनबीचको व्यापार सम्बन्धमा अर्थ राख्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको अभाव नरहेको बताए । यो करिडोरलाई अपुग रकम अन्य बजेट बढी भएका आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर पनि विनियोजन गराइने उनले बताए ।

देशका सबै कुनाकुनालाई सडक सञ्जालले जोड्नका लागि पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण जोड्ने सडकको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेको र अबको एक दशक विकास निर्माणको महाभियान सञ्चालन हुने उदघोष समेत गरे ।

हाल पूर्वपश्चिम जोड्ने ४ र उत्तरदक्षिण जोड्ने ६ करिडोर निर्माण भइरहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने , ‘देशको समग्र मुहार नै परिवर्तन हुने गरी काम भइरहेको छ, हामीलाई जनताले विकास निर्माण र स्थिरताका लागि दिएको कार्यादेश पूरा गर्नेछौँ ।’ उनले पहिला पहिला जस्तो ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को हीनताबोधमा नरही नेपाल अब विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र भएका दुई देशको बीचमा भएकाले त्यसबाट लाभ लिन पूर्वाधार विकास गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

डिपिआर र बोलपत्र एकसाथ

मन्त्री ज्ञवालीले ठूला आयोजनाको निर्माणमा हुने ढिलाइका लागि आगामी दिनमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीसँगै निर्माणका लागि बोलपत्र पनि आह्वान गर्न सकिने गरी हालै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए । बोलपत्र छनोट गर्ने समयसम्म वातावरणीय प्रतिवेदन आइसक्नुपर्ने गरी निर्णय भएकाले आयोजनामा अब ढिलाइ नहुने उनले बताए ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाले पाएको जिम्मेवारी समयमा नै पूरा गर्नेछ भन्दै करिडोरको बाँकी खण्डको काम आगामी असार मसान्तसम्म सकिने बताए । करिडोरअन्र्तगत केही सडकखण्ड यसअघि नै हस्तान्तरण भइसकेको छ ।––राससबाट सम्पादित

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live