india nepal new

भारतले नेपाललाइ दिने अनुदान सहयोगमा उच्च कटौती

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

१ फेब्रुअरी२०२०

भारत सरकारले नेपाललाइ दिदै आएको अनुदान सहयोग चालु आर्थिक वर्षमा ४सय करोडले घटाएको छ । भारत सरकारका केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२०–२१को बजेटमा छिमेकी मुलुकहरुलाइ दिइने अनुदान सहयोग शीर्षक अन्तर्गत नेपाललाइ दिइने रकम घटाइएको हो । अािर्थक वर्ष २०२०–२१कालागि यो रकम ८०० करोड पुरयाइएको छ । गत वर्ष सो रकम १२०० करोड रहेको थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्ये नेपाललाइ दिइने रकम सबैभन्दा बढि घटाइएको हो ।नेपाललाइ दिने सहयोग तीन वर्षदेखि लगातार बढाउँदै आएको भारत सरकारले यो वर्ष सहयोग ह्वात्तै घटाएको हो ।

सो सहयोग घटाउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहको विश्लेषण गरिएको छ । तुलनात्मक रुपमा भारतले दिदै आएको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन परियोजनाहरुको प्रगतिको तुलनामा द्धिपक्षिय संझौता मार्फत भएका अन्य लगानीका परियोजनाहरुमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भारतीय पक्षको पछिल्लो बुझाइ रहेको छ । अर्कोतर्फ अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएका परियोजनाहरुमा वित्तिय पारदर्शीताको अभाव पनि भारतीय पक्षलाइ खटकिएको बुझिएको छ ।
भारत सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु र २०१५को भुकंपपछि पूर्ननिर्माणमा जनाएको प्रतिवद्धतापछि सो परियोजना सकिन लागेको हुँदा एउटा मुख्य कम्पोनेन्ट नै घटनुले पनि यो अनुदान घटाइएको हुन सक्ने एकथरीको तर्क रहेको छ ।

यद्यपि भारतले भुटान,बंगलादेशलाइ गर्दै आएको सहयोगमा थोरै भएपनि वृद्धि गरेको भने अफगानिस्तानको सहयोग अघिल्लो वर्ष सरह नै छुटयाएको छ । पछिल्लो समय चीनको लगानीप्रति नेपालको बढदो आकर्षण पनि भारतीय पक्षको रिजर्भेसन रहेकोे विश्लेषण भइरहँदा पूर्व भारतीय राजदूत रन्जीत रेले भने यसलाइ नकारेका छन । उनले नेपइनबिजसंग  भने, ‘यो सहयोग घटाइनुमा कुनै राजनीतिक कारण होला भन्ने मलाइ लाग्दैन । पछिल्लो समयमा भारतको लगानीमा निर्माणाधिन परियोजनाहरु धमाधम सम्पन्न भइरहेका छन् । अनुदान सहयोग घटदैमा भारतको नेपालमा ध्यान छैन भन्ने बुझनु हुँदैन ।’

पछिल्लो समयमा नेपाल तर्फ द्धिपक्षिय हितका परियोजनाहरुमा भर्खरै उदघाटन गरिएको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्ज सम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न हुनु, बिरगंज तथा विराटनगरमा संचालनमा आएको आईसिपी भुकम्प पिडितहरुकालागि गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा हस्तान्तरण गरिएका करीब ५० हजार घरहरु, तथा नौ सय मेगावाटको निर्माणाधिन अरुण तेश्रो परियोजनामा भएको पछिल्लो प्रगति जस्ता कुराहरुलाइ भारतले मानक मानेको बुझिएको छ ।
नेपाल सरकारले लिएको नीतिले पनि भारत सरकारले अनुदान सहयोग नीति परिवर्तन गरेको हुन सक्ने बुझाइ एकथरिको छ । आईडिएसएका रिसर्च फेलो डा निहार नायक भन्छन, ‘ नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रालय मार्फत अनुदान सहयोग खर्च गर्ने नीति लिएको छ । यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ , स्वामित्व नै नहुने हो भने किन खर्च गर्ने भन्ने पनि भारतीय पक्षको बुझाइ हुन सक्छ ।’

‘दोश्रो कुरा नेपालले भारतबाट पछिल्लो समयमा भुटानले जस्तै अनुदान भन्दा पनि वैदेशिक लगानी सहयोग खोजिरहेको देखिन्छ,’ उनले थपे ।

नेपालमा हुने राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि भारतको हितमा हुने कुरालाइ पछिल्लो समयमा भारतले बुझेको र बाह्य मुलुकहरुको नेपालमा बढदो चलखेललाइ मध्यनजर गर्दै नेपालमा विकासका परियोजनामै लगानी गर्ने रणनीति भारतले पछिल्लो समयमा अख्तियार गरेको हुँदा यो वर्ष अनुदान सहयोगमा कटौती गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुक मध्ये भारतले नेपालकालागि छुट्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी कटौती गरेको हो । यस बारे भारतीय विदेश मन्त्रालयसंग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जवाफ आएको छैन ।

ईपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन्छ: राजदूत आचार्य

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

२५जनवरी२०२०

भारतकालागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले प्रबुद्ध व्यक्ति समुह(ईपीजी)ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन छिट्टै हस्तान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार बारखम्बा स्थित नेपाली दूतावासमा नेपइनबिजसँग कुरा गर्दै राजदूत आचार्यले दुवै मुलुकलाइ प्रतिवेदन छिट्टै हस्तान्तरण गरिने विश्वास दोहरयाएका छन् ।

प्रतिवेदन तयार भएको डेढ वर्ष बढि समय बितिसक्दा हस्तान्तरण नै नहुने भन्ने आशंकाका बीच ईपीजीका तात्कालिन सदस्य समेत रहेका राजदूत आचार्यले भने, ईपीजी प्रतिवेदन छिट्टै हस्तान्तरण हुन्छ, केहि समय लागेको छ । तर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। ’

विहिबार ईपीजीका भारतीय पक्षका तात्कालिन संयोजक तथा हालका महाराष्ट्रका गभर्नर भगतसिंह कोशियारीसँग नयाँ दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदनमा गरेको भेट पछि राजदूत आचार्यल उनले नेपइनपबिजसँग छोटो भिडियो कुराकानी गरेर यो कुरा बताएका छन् ।

नेपाल र भारतबीच भएको १९५०को मैत्री सन्धि तथा संझौता पूनरावलोकनकालागि सुझाव दिन सन् २०१६ फेब्रुअरीमा गठन भएको ईपीजीले दुईवर्षेको समय लगाएर नौवटा संयुक्त बैठक मार्फत गत वर्ष जुलाई(असार)मा ईपीजी प्रतिवेदनलाइ अन्तिम रुप दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता देखाएर प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइले यो प्रतिवेदन त्यसै थन्किने त होइन भन्ने बढि मात्रामा नेपाल तर्फ चासो रहेको छ ।

राष्ट्र संघले परिर्वतन गर्यो भारतको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धि पूर्व अनुमान

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र संघले भारतका आर्थिक वृद्धिदर सम्बन्धि आफ्नो पूर्व अनुमानमा परिर्वतन गरेको छ। बिहिवार राष्ट्र संघले चालु आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो। यो वृद्धिदर राष्ट्र संघले पूर्व अनुमान गरेको भन्दा कम हो।

यस्तै राष्ट्र संघको एक अध्ययनले केही देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) मा भने यो वर्ष तिव्रता आउने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेपछि राष्ट्र संघलेले आफ्नो यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।

राष्ट्र संघलको विश्व आर्थिक स्थिति र सम्भावना, २०२० का अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दलमलव ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। यद्यपि विश्वमा हाल देखिएको व्यापार तनाव, वित्तिय क्षेत्रको गिर्दो अवस्था, भू रभजनीतिक तनाव बढ्यो भने यो अनुमानमा कमी आउन सक्नेमा पनि राष्ट्र संघ सचेत रहेको द इकनोमिक्स टाइम्स्मा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ।

राष्ट्र संघको रिर्पोटमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दलमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिदै गर्दा डब्ल्यूईएसपीले भने सन् २०१९ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो।

भारतको तथ्यांक विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सन् चालू आर्थिक वर्ष २०१९–२०२० मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेन अनुमान गरेको थियो।

भारतपछि पर्नुमा शिक्षामा कम लगानी

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

गोवाका गर्भनर सत्यपाल मल्लिकले बुधाबार भारतका जम्मा पाँच जनाले मात्रै नोबर पुरस्कार पाएको बताएका छन्। भारतीयले कम नोबल पुरस्कार पाउनुमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको कम लगानीलाई उनले कारण देखाएका छन्।

बुधबार आयोजित राष्ट्रिय समुन्द्र विज्ञान संस्थाले आयोजना गरेको कार्यत्रममा बोल्दै गर्भनर मल्लिकले भारतका बाह« जनाले नोबल पुरस्कार पाएको तथ्य गलत भएको बताए। बाह« जनामध्ये ६ जना विदेशी र एक जना मदर टेरेसा भएको भन्दै नोबल पुरस्कार पाउन खास पाँच भारतीय रहेको उनले भनाई थियो।

आजको द हिन्दुमा प्रकाशित समाचारमा जनाइए अनुसार अमेरिका र बेलायतका एउटै विश्वविद्यालयका एक सय ५० प्रध्यापकसम्मले नोबल पुरस्कार भएको बताउँदै मल्लिकले भारतमा शिक्षामा प्रयाप्त लगानी नहुँदा भारत पछि परेको बताएका छन्।

यस्तै उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढाउन सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि प्रयाप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

फिचर रिपोर्टः छ महिनाभित्र संचालनमा आउला गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ?

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौं

आगामी छ महिनाभित्रमा गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । हाल विमानस्थलको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ भने कन्ट्रोल टावर, अन्तराष्ट्रिय टर्मिनल भवन, विमान राख्ने स्थल (एप्रोन), अग्नि नियन्त्रण तथा उद्धार भवन, मुख्य विद्युत गृह, आगमन र प्रस्थान टर्मिनल तथा प्रशासनिक भवनको रङरोगन लगायत आन्तरिक सजावटको काम धमाधम भइरहेको छ ।

घाघरा खोलाको मार्ग परिवर्तन, सवारीसाधान पार्किङस्थल, ढल निकासको काम पनि पूरा भइसकेको छ । एकथरि कामदार विमानस्थलमा बगैँचा बनाउने र त्यहाँको सौन्दर्य बढाउन साजसज्जाका काममा खटिएका छन् । विमान उडान र अवतरण, तिनको व्यवस्थापनका साथै विमानको अवस्था तथा अवस्थितिबारे जानकारी दिने उपकरण,विमानलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा चालकसम्म सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार उपकरण, मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने उपकरण, धावनमार्गमा विद्युत्लगायत विमानस्थलका निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरण जडान आगामी तीन महिनाभित्र पूरा गरिने भएको छ ।

तस्वीर : रासस

एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्डले सबै काम निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।कोरियाली कम्पनी योशिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन परामर्शदाता रहेको विमानस्थलको भौतिक संरचनाको निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्सट्रक्शन ग्रुपका प्रबन्धक सू बेजिङ निर्धारित समयमा परियोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् ।

‘समझदार र सहयोगी नेपालीसँग हामीले मिलेर काम गरेका छौँ, कुनै पनि सामग्री अभाव पनि छैन र हामीबीच समस्या पनि छैन, समयमा नै सबै भौतिक संरचना निर्माण हुनेछ,’उनले भने ।

परियोजनामा नेपाल सरकार र एडिबी

एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण तथा अनुदान, अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष (ओएफआइडी) र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना रुग्ण परियोजनाका रुपमा परिचित थियो । प्रारम्भमा विमानस्थल निर्माणमा विविध समस्या आएको थियो । मुख्य लगानीकर्ता एडिबी नै परियोजनाबाट बाहिरिएको थियो । दुई वर्षअघि नै पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको यो परियोजना तेस्रोपटक म्याद थपेर हालको अवस्थामा पु¥याइएको हो ।
नेपाल सरकारको सक्रियता र अनुरोधपछि एडिबीले ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको हो । परियोजनाको ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार १सय २८ रुपैयाको अनुमानित लागत मध्ये एडिबीले ४०.५ ऋण र १८ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने (ओएफआइडी)को ३०.५ प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ ।

कस्ता विमान अवतरण गर्न सक्छन् ?

यो विमानस्थलमा बोइङ ७७७–२०० र एयरबस ३३०–३०० ‘सिरिज’का विमान सजिलै अवतरण र उडान गर्न सक्नेछन् । यो त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको भरपर्दो विकल्प बन्न सक्ने देखिएको छ । नेपालको नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

विमानस्थल बारे

विमानस्थलको भौतिक काम एक महिनाभित्र पूरा गर्न दैनिक दुई सत्रमा दुई सय ७० भन्दा बढी कामदार परिचालन गरिएका छन् । तीन किलोमिटर लामो र ४५ मिटर चौडा धावनमार्ग कालोपत्र गरी त्यहाँ ‘मार्किङ’ थालिएको छ जुन आगामी साता पूरा हुने अनुमान गरिएको छ । विमानस्थल सञ्चालन भएपछि मौजुदा एक हजार पाँच सय २४ मिटर लामो र ३० मिटर चौडा धावनमार्गलाई समानान्तर ट्याक्सी वेका रुपमा उपयोग गरिने योजना रहेको छ ।

कुन कुन मुलुकका विमान आउन सक्छन् ?

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० जारी रहेकै बेला यो विमानस्थल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । विमानस्थल बन्ने बित्तिकै तत्काल सञ्चालन नहुने तर परीक्षण उडानलगायत अन्य प्राविधिक परीक्षणपछिमात्र स्वदेशी विदेशी विमान कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनका लागि आह्वान गरिने महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन् ।

अनौपचारिक रुपमा श्रीलङ्का, कतार, थाइल्यान्ड, नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स र फ्लाई दुबईले गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न रुचि देखाएका छन् । चीन र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशले पनि नेपालमा उडान भर्न चासो देखाएका उनी बताउँछन् । प्रारम्भमा ‘चार्टर’ उडान र त्यसपछि मात्र व्यावसायिक उडान थालिने उनले बताए ।

अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयनको संगठनको मान्यता

निर्माण सकिएपछि विमानस्थलले अन्तर्रा्ष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनबाट अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि केही समय लाग्नेछ । विमानस्थलमा उडान र अवतरण गर्नका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भारतसँगको सहकार्यमा भैरहवाको एयर रुट अन्तर्रा्ष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ, त्यो पनि सङ्गठनबाट प्रमाणित भएर आउन बाँकी नै छ ।

व्यवस्थापनको जिम्मा जीटुजी मोडेलमा

सरकारले विमानस्थलको व्यवस्थापन सरकारीस्तर ‘जिटुजी’ मोडलमा दिने निर्णय गरिसकेको छ, जसका लागि कुन देशलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने अझै निर्णय भएको छैन । उक्त संस्थाका विज्ञले स्थलगत भ्रमण गरेर नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको तथा त्यसमा सरकारले आफ्ना सुझाव समेटेर फिर्ता पठाएको जानकारी पोखरेलले दिए । यद्यपि जर्मनीको म्युनिख विमानस्थललाई यो जिम्मेवारी दिने प्रबल सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।

विमानस्थल संचालनमा आएपछिको फाइदा

प्राकृतिक विपत्ति, प्रतिकूल मौसम, आपत्कालीन अवस्था र मानवीय सहायताका कार्य सञ्चालन गर्न यो विमानस्थल उपयोगी हुनेछ भने त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक रुपमा बढिरहेको चाप कम गर्न सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा योगदान पुग्नाका साथै शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

विमानस्थल संचालनपछि केही समयअघि टर्किस एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा अवरुद्ध हुँदा तीन दिनसम्म विमानस्थल बन्द भएको थियो भने प्रतिकूल मौसमका बेला काठमाडौँ आउने अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानहरु बङ्गलादेश र भारत ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास परियोजनाअन्तर्गत एडिबीले उक्त विमानस्थल निर्माणमा लगानी गरेको बताउँदै बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभ पर्यटन पूर्वाधार बनाउनका साथै नेपालको दिगो विकासमा मद्दत गर्नु त्यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताउँछन् । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वभरका बौद्धमार्गीलाई ल्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको उक्त विमानस्थल नेपालको आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गाका रुपमा रहने विश्वास उनी व्यक्त गर्छन ।

लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सन् २०१८ मा एक लाख ९३ हजार ६३५ जना भारतीय पर्यटक र एक लाख ६९ हजार ९०४ जना राहदानी वाहक अन्य विदेशी पर्यटकले लुम्बिनीको भ्रमण गरेको थिए ।

(राससबाट सम्पादित फिचर लेख)

भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पुग्यो,६ बर्ष यताकै कमजोर

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो तीन महिनाको समीक्षा अनुसार यो अवधिमा वृद्धिदर ६ वर्षयताकै सबैभन्दा कम रहेको राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयद्धारा जारी आँकडाले देखाएको छ । यस अघि २०१३ जनवरी मार्चमा सबैभन्दा कम ४ं.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुगेको थियो ।

जुलाईदेखि सेप्टेम्बर अवधिको यो वृद्धिदर यस अघिको त्रैमासिकमा ५ प्रतिशत थियो । अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा वृद्धिदरमा ०.५ प्रतिशतको कमी आएको हो । अघिल्लो बर्षको सोही समयमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

एशियाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतकालागि गिर्दो आर्थिक वृद्धिदर कडा चुनौतिको बिषय बनेको छ । भारतका लागि आवश्यक आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा यो निकै तल भएको र यसका कारण भारतीय श्रम बजारले अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाकालागि लाखौँका लागि रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न समस्या हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले गिर्दो आर्थिक वृद्धिदर प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाइ मुलुकमा गहिरिएको आंशकालाइ हटाएर विश्वासको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । सिंहका अनुसार यसले अर्थव्यवस्थालाइ सुदृढ गर्न मदत पुरयाउने छ । आपसी विश्वास भारतीय समाजको कारोबारको आधार भएको बताउँदै उनले यसले आर्थिक वृद्धि उकास्न मदत पुरयाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘हाम्रो समाजमा विश्वास, आत्मविश्वास टुटिसकेको छ , समाजमा गहिरो अन्धविश्वास, डर, निराशाको भावनाले ग्रस्त छ , यसैले आर्थिक गतिविधी र वृद्धिलाइ प्रभावित गरिरहेको छ ।’,एक सम्मेलनलाइ सम्बोधन गर्ने क्रममा सिंहले भने ।

Indo-Nepal border security meeting starts in Pokhara

The meeting of the Nepal and India border security forces will begin here from Tuesday. Representatives from Ministry of Home Affairs and Ministry of Foreign Affairs from Nepal will be taking part in the three-day meeting while India’s Sashastra Seema Bal (SSB)’s high-ranking officials will represent India in the meeting, Armed Police Force’s Deputy Director General (DIG) Baburam Pandey said.

Inspector General of Nepal Police Shailendra Khanal will lead the Nepali team while SSB’ Director General Rajeshchandra-led Indian team will deliberate on wide range of security concerns in the bordering areas such as curbing cross-border crimes, joint patrol and tackling illegal smuggling among others, informed DIG Pandey. Nepal will have a 10-member team while India has 6 members for the annual meeting.

कुर्था–जयनगर रेल डिब्बा पुससम्म आइपुग्ने

धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको सञ्चालनका लागि खरीद गरिएको रेल सेट आगामी पुससम्ममा आइपुग्ने भएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत रेल सेट खरीद गर्न लागिएको होे ।

रेल सेट निर्माणसँगै रेलमार्ग निर्माण र रेलको विनियमावली बनाउने काम भइरहेको रेल विभागका प्रवक्ता (वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर) अमन चित्रकारले बताए । चित्रकारका अनुसार वर्षाको समयमा बाढीका कारण कमला नदीको तटबन्ध भत्काउँदा झण्डै १०० मिटर लिग बगाएको थियो ।

भारतीय कम्पनी निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिसकेको हुँदा क्षति पुगेको स्थानको पूननिर्माण ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने भएको छ । ‘त्यो काम पनि पुससम्ममा सकिने भारतीय पक्षले हामीलाई जानकारी दिएको छ,’ उनले भने ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको निर्माण भइरहेको हो । सरकारले भारत सरकारसँग दुई वटा रेल सेट खरीद प्रक्रिया गत वर्ष अघि बढाएको थियो । ‘जि टु जि’(दुई सरकारकाबीच) रेल खरीद भएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए ।

दुई वटा सेटमध्ये एउटा सेट पुससम्ममा आइपुग्नेछ । डिजेल इलेक्ट्रीक मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटको एक भागमा पाँच वटा डिब्बा रहने विभागका प्रवक्ता चित्रकारले जानकारी गराए ।

सरकारले अहिले दुई वटा सेट खरीद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन् । यी दुई सेटको क्षमता एक हजार २सय यात्रु बोक्ने रहेको छ । भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निमाण भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले जानकारी गराए । रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको उनले बताए ।

यसमा कुर्थाबाट बिजलपुराखण्ड १७ किलोमिटर समेत गरेर ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेलमार्ग त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ । कम्पनीमा दक्ष प्राविधिकसहित झण्डै २०० कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको रेल विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा हाल रहेको रेल्वे कम्पनी नाम मात्रैको कम्पनी भएकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीमा रेलसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका जनशक्ति आवश्यक भएको प्रस्ताव गरिएको हो । रेल सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनी निर्माण नगरी सोही कम्पनीलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको छ ।

रेल सञ्चालनका लागि कम्पनीमा सबै गरेर २०० भन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने विभागले बताउँदै आएको छ । एक जना प्रमुख, सञ्चालन, मर्मतलगायतका कामका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रका जनशक्ति, प्रशासन, लेखालगायतका कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै विभागले प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपालमा हालसम्म पनि रेलसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन । पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो । देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानून छैन ।

जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको एक डेढ वर्ष पछिबाट काम शुरु भएको हो । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रका पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण हुन लागेको चित्रकारले जानकारी गराए ।

तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन । भर्खर भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । १० किलोमिटर क्षेत्र रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । –––रासस

भुटान जस्तो मित्र र छिमेकी कसले चाहन्न ः मोदी

एनआइबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भुटान भ्रमणमा शनिबार थिम्पु पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भुटानको मित्रता र छिमेकी व्यवहारको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । भुटान जस्तो मित्र र छिमेकी कसलाइ चाहिदैन भन्दै मोदी भुटानका चौथो नरेश ड्रुक ग्याल्पोको बुद्धिमताको उच्च प्रशंसा गरेका छन् । भुटानमा गरेको संयुक्त प्रेस सम्बोधनमा भुटान नरेशको बुद्धिमता र दुरदर्शिताले द्धिपक्षिय सम्बन्धलाइ निकै लामो समयदेखि मार्गदर्शन गरेको मोदीले उल्लेख गरेका थिए । यसका साथै ग्याल्पोको दुरदर्शिताले नै भुटानलाइ विश्वका सामु उदाहरणीय मुलुक बनाएको भन्दै मोदीले भने, जहाँ विकासलाइ तथ्याँकको आधारमा नभएर खुशीले मापन गरिन्छ । आर्थिक विकास परम्परा र पर्यावरण सँगसँगै अघि बढछ । यस्तो मित्र र छिमेकी कसले चाँहदैन। ’

दुइ दिने भुटान भ्रमणमा रहेका मोदी शनिबार अपरान्ह भुटान पुगेका थिए । उनलाइ पारो विमानस्थलमा भुटानका प्रधानमन्त्री लोट्टे छिरिंगले स्वागत गरेका थिए । त्यसपछि मोदीलाइ भुटान सरकारका तर्फबाट गार्ड अफ अनर दिइएको थियो । मोदी भुटानमा भारत सरकारसँगको सहकार्यमा संचालित केहि परियोजनाको उदघाटन पनि गरेका थिए भने दुइ मुलुकबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि तथा अनुसंधानका क्षेत्रमा दश संझौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अस्ताइन सुभद्रा अधिकारी

एनआइबि संवाददाता,काठमाडौं

वरिष्ठ अभिनेत्री सुभद्रा अधिकारीको शनिबार बिहान निधन भएको छ । काठमाडौंको डल्लुस्थित निवासमा उनको निधन भएको हो । २००४ सालमा काठमाडौंको असनमा जन्मिएकी अधिकारीले ७२ वर्षको उमेरमा देहत्याग गरिन् । । उनी दमको रोगबाट पिडित थिइन । नाटय कलाकारको रुपमा अभिनयमा कदम राखेकी अधिकारीले चलचित्र क्षेत्रमा पनि चर्चा बटुलिन । ६ वर्षको उमेरमा नेवारी नाटक ‘कचिमचा’ (काँचो माटो) बाट उनको अभिनय यात्रा सुरु भएको थियो । उनले आमा , परालको आगो, बासुदेव,चिनो लगायत थुप्रै नेपाली चलचित्रहरुमा स्मणिय भुमिकामा अभिनय गरेकी थिइन् । उनी कुशल नृत्याँगना पनि थिइन । पाँच वर्षको उमेरमै सरस्वती सदन(क्याम्पस) मा शास्त्रीय नृत्य गरेर चर्चा कमाएकी अधिकारीले कलाकारितामै सम्पूर्ण जीवन खर्चिन ।

लन्डन घुम्न जानकालागि २४ घण्टाभित्रै बिहे गरयौंः अमिताभ बच्चन

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live