first india nepal news portal

काँकरभिट्टा र भारतको पानीट्याङ्की जोड्ने मेची खोलामा पुलसँगै निर्माण भइरहेको सडक

cheking rikhsa in kakadbhiitta naka
पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट भित्रिएको सवारीलाई जाँच गर्दै प्रहरी । तस्वीर : सुरेन्द्र भण्डारी/रासस
siligudhi -kakadbhiitta border
भारतको पश्चिम बङ्गालस्थित पानी ट्याङ्कीबाट सामान लिएर नेपाल भित्रँदै गरेको ठेलालाई सिमानामा रहेको मेची पुलमा जाँच गर्दै नेपाल प्रहरी । तस्वीर:सुरेन्द्र भण्डारी/रासस

राष्ट्र संघले परिर्वतन गर्यो भारतको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धि पूर्व अनुमान

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र संघले भारतका आर्थिक वृद्धिदर सम्बन्धि आफ्नो पूर्व अनुमानमा परिर्वतन गरेको छ। बिहिवार राष्ट्र संघले चालु आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो। यो वृद्धिदर राष्ट्र संघले पूर्व अनुमान गरेको भन्दा कम हो।

यस्तै राष्ट्र संघको एक अध्ययनले केही देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) मा भने यो वर्ष तिव्रता आउने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेपछि राष्ट्र संघलेले आफ्नो यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।

राष्ट्र संघलको विश्व आर्थिक स्थिति र सम्भावना, २०२० का अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दलमलव ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। यद्यपि विश्वमा हाल देखिएको व्यापार तनाव, वित्तिय क्षेत्रको गिर्दो अवस्था, भू रभजनीतिक तनाव बढ्यो भने यो अनुमानमा कमी आउन सक्नेमा पनि राष्ट्र संघ सचेत रहेको द इकनोमिक्स टाइम्स्मा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ।

राष्ट्र संघको रिर्पोटमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दलमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिदै गर्दा डब्ल्यूईएसपीले भने सन् २०१९ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो।

भारतको तथ्यांक विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सन् चालू आर्थिक वर्ष २०१९–२०२० मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेन अनुमान गरेको थियो।

तीन शक्तिको बन्धनमा संसद

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

संवैधानिक पदमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, कार्यकारी पदमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दहालको अडानका कारण देशको संसद बन्धक भएको छ।

रिक्त रहेको सभामुख पदका लागि जिम्मेवार पदमा रहेको देशका तीनै विशिष्ठ व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी र पदको गरिमा बिर्सिदा देश अनिर्णयको बन्धि भएको हो। ४ पुषबाट सूचना टाँसी स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार पनि सूचना टाँसेर आगामी ६ माघसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुख पदका लागि नेकपाले आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा संसद बारम्बार सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ।

राजनीतिकशास्त्रका प्रध्यापक कृष्ण खनाल सभामुख पदका लागि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्षसम्मले दाबी गर्दा संसद बन्धक भएकोमा आपत्ति जनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संसद निरन्तर अवरुद्ध हुन राम्रो होइन। सत्तारुढ पार्टीले तत्काल देशलाई निकास दिनुपर्छ।’

यसअघि नेकपाका दुई अध्यक्षको निरन्तर प्रयासका बावजुद सभामुख उम्मेदवार चयनमा पार्टी असफल भएको हो। ४, ११, १६ पुषका लागि बोलाइएको संसदको हिउँदे अविधेशन सभामुख उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो।

सभामुख चयनका लागि बाटो प्रशस्त गर्न शनिबार र आइतबार नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दहालले उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग आग्रह गरेका थिए। शनिबार अध्यक्षद्वयले उपसभामुखसँग बालुवाटारमा छुट्टै बैठक गरेको थिए। बैठकमा अध्यक्षद्वयले उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन्।

सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट चयन गर्नुपर्ने संवैधानि व्यवस्था भएकाले उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन लगाई दुवै पदका लागि नयाँ निर्वाचन प्रक्रियामा जाने नेकपाको तयारी थियो। तर बारम्बारको आग्रहका बाबजुत तुम्बाहाङफेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी हुन्।

यता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवैले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी उपसभामुखको पक्षमा रहेको आरोप सत्तारुढ दलकै नेताहरु लगाउँछन्।

पूर्व माओवादीका नेता एवंम नेकपा स्थायी कमिटीको एक नेता राष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन खोज्दा समस्या आएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘पार्टी एकता हुँदा प्रधानमन्त्री तत्कालिन एमालेको भागमा र सभामुख तत्कालिन माओवादी केन्द्रको भागमा भन्ने थियो। त्यसैले सभामुख पदका हाम्रो दाबी कायम छ। प्रधानमन्त्रीले सभामुखका लागि प्रस्ताव गरेको सुवास नेम्वाङमा सहमति नहुँने भएपछि पूर्व माओवादीलाई अप्ठेरोमा पार्न राष्ट्रपतिको अडानमा तुम्बाहाङफेलाई अघि सारिएको हो ।’

त्यसो त पूर्व माओवादी समुहलाई फकाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको सभामुखको सट्टामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दहाल समुहलाई दिन पनि प्रयास गरेका थिए। पूर्व मोओवादीका नेता एवंम राष्ट्रियसभा सदस्य दीनानाथ शर्मा निकट एक स्रोतले बताए अनुसार शर्मालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेकपाको उम्मेदवार चयन,नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उम्मेदबार

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रियससभाको आसन्न निर्वाचनका लागि आफ्ना उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गरेको छ । आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचनकालागि पार्टीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाइ समेत उम्मेदबार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीले प्रदेश नं १ मा महिलातर्फ इन्दु गौतम, दलितमा गोपी अक्षामी र अन्यमा देवेन्द्र दाहाललाई चयन गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश नं २ मा महिलामा तुल्सा दाहाल, दलितमा राधेश्याम पासवानलाई चयन गरेको छ । प्रदेश नं २ मा नेकपाले दुई स्थानका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सँग सहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश नं ३ मा महिलामा गंगा बेल्वासे र अन्यमा बेदुराम भुसाल, गण्डकी प्रदेशमा अन्यमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र महिलामा भगवती न्यौपाने, प्रदेश नं ५ मा महिलामा विमला घिमिरे, अपाङ्गता/अल्पसंख्यकमा जगप्रसाद शर्मा, अन्यमा गोपाल भट्टलाई उम्मेदवार तय गरेको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा अन्यतर्फ मायाप्रसाद शर्मा, महिलामा सुमित्रा विसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्यतर्फ तारामान स्वाँर र महिलामा शारदा भट्टलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको पाटी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले सो निर्वाचनका लागि यही पुस २० गते उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।

भारतीय दूतावासको साना विकास आयोजना सरकारमार्फत

एनआईबि संवाददाता, काठाडौँ

सरकारले भारतीय दूतावासबाट नेपालमा सञ्चालित साना विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठककोे निर्णय नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत बिहिबार सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले उक्त कुरा बताएका हुन्।

अब उपरान्त नेपालस्थित भारतीय दूतावासले साना विकास परियोजनाका नाममा नेपाल भित्र गर्दै आएको लगानी नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने भएको हो। यसअघि भारतीय दूतावासले नेपालमा स्वेच्छाले पाँच करोडसम्मको परियोजनामा लगानी गर्दै आएको थियो।

भारत सरकारको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरूका लागि प्राप्त हुने रकम संघीय सञ्चित कोषमा प्राप्त गरी संविधान अनुसार सर्शत अनुदानका रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। विगतमा जिल्ला विकास समितिमार्फत परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुने गरेकोमा हाल जिल्ला विकास समितिको अस्तित्व नरहेकाले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोक्ने सरकारले निर्णय गरेको हो।

साना विकास परियोजनामा नेपाल–भारत सरकारबीच सहमति भएपछि कार्यान्वयनका लागि नेपाल–भारत सरकारबीच वित्तीय सम्झौंता हुनेछ। त्यही आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका बीच परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले एनआईबिलाई जानकारी दियो।

नेपालको संविधानमा नै वैदेशिक सहायताका परियोजना संघीय सरकारमार्फत् मात्र हुने प्रवधान रहेकाले दूतवासको परियोजना पनि संघीय सरकारमार्फत् हुने व्यवस्था गरिएको स्रोतले बतायो। भारत सरकारको अनुदान, सहायतामा साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत् गर्ने गरी २०६० कात्तिकमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको थियो ।

सुरुमा दुई करोडका परियोजना भारतीय दूतावासलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता भएकोमा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पाँच करोड सम्मका साना विकास परियोजना सञ्चालन अनुमति दिएको थियो ।

दूतावासबाट सिधै गरिने लगानीको नेपालमा विरोध हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अब दूतावासले परियोजनाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

सरकारले विश्वासको मत लिन आवश्यक छैनः मन्त्री बास्कोटा

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठककले विभिन्न १३ निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बासकोटाले मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री बास्कोटाले समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिने बताएका छन्।

समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने चर्चाबीच मन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने बताएका हुन्। मन्त्री बास्कोटाले समाजवादी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैँमा सरकारले विश्वासको मत लिनुनपर्ने बताए।

संसदमा सरकारको बहुमत कायम रहेको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बस्कोटाको जिकिर थियो। यद्यपि, भोटिङमा जानुपरे पनि सरकारका लागि त्यो ठूलो विषय नभएको मन्त्री बास्कोटाले बताए।

अर्थव्यवस्थाको सुस्त गति भारतको मुख्य मुद्दा:आइएमएफ

अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष(आइएमएफ) ले भारतको अर्थव्यवस्था गम्भीर सुस्तीको दौरमा रहेको बताएको छ । आइएमएफले सुस्त अर्थव्यवस्थालाइ उकास्न तत्काल नीतिगत उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

सोमबार जारी एक प्रतिवेदनमा आइएमएफले पछिल्ला वर्षमा भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तार भएको र यसले लार्खौ मानिसहरुलाइ गरीबीको रेखामुनिबाट निकाल्न मदत गरेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि २०१९को पहिलो छ महिनामा विभिन्न कारणहरुले गर्दा भारतीय अर्थव्यवस्थाको वृद्धि सुस्त भएको आइएमएफले जनाएको छ ।

आइएमएफका एशिया प्रशान्त विभागमा भारतकालागि मिशन प्रमुख रानिल सलगादोले पीटीआइलाइ दिएको एक साक्षात्कारमा भने, ‘भारतको मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्थाको सुस्त गति हो । भारतीय अर्थव्यवस्थाको संरचना सुस्त छैन , चलायमान छ । यसको कारण वित्तिय क्षेत्रको संकट हो । यसको सुधार द्रुत गतिमा हुन सक्दैन जति हामीले पहिले सोचेका थियौ । यही मुख्य मुद्दा हो ।’

यसैबीच आइएमएफले भारतबारे आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पनि सार्वजानिक गरेको । जस अनुसार भारतको परिदृश्य ओरालो लाग्दो छ । यस्तो परिस्थितिमा आइएमएफका निर्देशकहरुले ठोस आर्थिक व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ , निर्देशकह यो मान्दछन कि मजबुत जनादेश पाएको नयाँ सरकारकालागि आर्थिक सुधार गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हो । यसले समावेशी र जमीनी वृद्धिलाइ प्रोत्साहित गर्छ ।

भारतको आर्थिक वृद्धिदर(जीडीपी) चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासिकमा घटेर ४.५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । पछिल्लो ६ वर्षको यो सबैभन्दा कम दर हो । यसको विभिन्न कारण मध्ये गैरबैंकिंग वित्तिय कम्पनी(एनबीएफसी)को ऋण प्रवाहमा भएके कमी, प्रवाहलाइ लिएर भएको कडाई तथा त्यसैगरि शहरी तथा ग्रामीण आम्दानीमा आएको कमीका कारण प्रभावित भएको नीजी उपभोग बताइएको छ ।

नेपालबाट भारततर्फको निर्यात बढयो

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

नेपालको भारततर्फको निर्यात बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा भारततर्फको निर्यात ३५.८ प्रतिशतले निर्यात बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको जारी गरेको तथ्याँक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को असोज मसान्तसम्म भारततर्फ २७ अर्ब १७ करोड रुपैया बराबरको निर्यात भएको हो ।

यस अवधिमा भारततर्फ कूल १४.४प्रतिशतले निर्यात बढेको हो । निर्यात बढेका कारण भारतसँगको व्यापार घाटामा समेत कमी आएको छ । नेपालले भारततर्फ गर्ने पाम तेल, अलैँची, आयुर्वेदिक औषधि, जुटका सामान, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य) वस्तुको निर्यात बढेको छ ।

यस अवधिमा चीनतर्फको निर्यात भने घटेको छ । चीनतर्फ १९.९ र अन्य मुलुकतर्फ ११.७ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । चीन र अन्य मुलुकतर्फ जस्तापाता, जुस, तयारी पोसाक, ऊनी गलैँचा, तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको हो ।
तीन महिनामा कूल वस्तु आयात १०.०३ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४३ दशमलव शून्य छ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १२.०२ प्रतिशत र १९.०१ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ११.०६ प्रतिशतले बढेको छ ।वस्तुगत आधारमा कच्चा पाम तेल, हट रोल सिट, अन्य मेशिनरी तथा पाटपुर्जा, विद्युतीय उपकरण, सोलार प्यानललगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, एम.एस. बिलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, यातायातका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

आव २०७६÷७७ को तीन महिनासम्ममा कूल वस्तु व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले संकुचन भइ ३ खर्ब ७ अर्ब ७८ करोड बराबरको रहेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात आठ दशमलव शून्य एक प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो अनुपात छ दशमलव शून्य चार प्रतिशत रहेको थियो ।

सरकारले उत्तर र दक्षिणी सीमा निरिक्षण गर्न समिति गठन गर्ने

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं

सरकारले नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २९ र यही मङ्सिर ३ गते भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता संचार सूचना तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सो जानकारी गराएका हुन् ।

समितीले भारत र चीनतर्फ नेपालसँग जोडिएको सीमाको अवस्था र सीमास्तम्भबारे अध्ययन गर्ने मन्त्री वाँस्कोटाले बताए । भारतले नेपाली भुमी लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजानिक गरेपछि सरकारले समिति निर्माणमा चासो देखाएको हो ।

समितीमा परराष्ट्र,गुह,भुमि व्यवस्थापन लगायत अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहन्छन र यसले तीन महिनाभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी गराए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा विहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सीमा निरीक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने जानकारी गराए ।

राष्ट्रपतिबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथ

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई विहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् । राष्ट्रपति भवन, शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई शपथ गराएकी हुन् ।

सोही समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर थिए ।

तस्वीर : रासस

राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मौजूदा मन्त्रिपरिषद नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरेकी थिइन । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा यसअघि पनि विभिन्न समयमा नियुक्ति, फेरबदल र कार्यविभाजन भएको थियो ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live