कानुनी शासन र जम्मु कश्मीर राज्य

तस्वीर श्रोतःविकिपिडिया

Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

जम्मु कश्मीर राज्यको सात दशकको इतिहासले भारतलाइ परिवर्तन गर्ने सवालमा धेरै प्रश्नहरुको सामना गरयो । जुन राज्यले नेहरुभियन कोर्स शुरु गरेका थिए , के त्यो उनीहरुको ठूलो भूल थियो अथवा सही मार्ग पछयाउने कदम ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफमा आज अधिकाँश भारतीयहरु यो पहिलेदेखिकै हो भन्ने विश्वास गर्छन । के आजको हाम्रो नीति पहिलेका त्रुटिपूर्ण दृष्टिबाट निर्देशित छ अथवा फरक सोचबाट,जुन धरातलीय वास्तविकतासँग मिल्दो जुल्दो छ ।

अनुच्छेद ३५(क)को दुर्दशा

१९५४मा राष्ट्रपतिय अधिसुचनाको आधारमा धारा ३५(क)लाइ संविधानमा गोप्य रुपमा समावेश गरिएको थियो । यो न त संविधानसभाले बनाएको मूल संविधानको भाग हो न त संविधानको धारा ३६८ अन्तर्गत संवैधानिक संसोधनको रुपमा आएको हो,जसलाइ तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनको दुइ तिहाइ बहुमतको अनुमोदन चाहिन्छ । यो त एउटा राष्ट्रपतिको अधिसुचनाको रुपमा आयो र संविधानमा गोप्य तरीकाले छिराइयो ।

धारा ३५(क)ले राज्य सरकारलाइ त्यहाँ वसोबास गरिरहेका दुइ राज्यका नागरिकहरुबीच विभेद गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । राज्य सरकारले कसैलाइ स्थायि वासिन्दा भनेर अधिकार प्रदान गर्न सक्छ भने दोश्रो राज्यकालाइ कुनै अधिकार नदिन पनि सक्छ । यसले राज्यका स्थायी वासिन्दा र अन्य क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भारतीय नागरिकबीच पनि भेदभाव गरेको छ । जम्मु कश्मीरका लाखौं भारतीय नागरिकले लोकसभा चुनावमा मतदान गरे तर विधानसभा, नगरपालिका वा पन्चायत चुनावमा त्यो अधिकार पाएनन । उनीहरुका सन्ततिले सरकारी जागीर पाउन सक्दैनन्, कुनै सरकारी संस्थानहरुमा भर्ती हुन पाउँदैनन् । उनीहरुले सम्पति खरीद गर्न पाउँदैनन् । यही कुरा मुलुकका अन्य ठाउँमा बसोबास गर्नेहरुकालागि पनि लागु हुन्छ । राज्य बाहिर विवाह गर्ने महिलाका उत्तराधिकारीहरु सम्पती र विरासतबाट वंचित हुन्छन ।

३५(क)ले जम्मु कश्मीरका मानिसहरुलाइ कसरी चोट पुरयायो ?

राज्यसँग पर्याप्त वित्तिय श्रोत छैन् । अनुच्छेद ३५(क)का प्रावधानल श्रोतको क्षमता बढाउन अपांग बनाएको छ । कुनै पनि लगानीकर्ता उद्योग,होटल,नीजी शैक्षिक संस्था वा नीजी अस्पताल स्थापना गर्न इच्छुक छैनन् । किनकी उसले न त जग्गा,सम्पती किन्न सक्छ,न त उसका अधिकारीहरुले नै गर्न सक्छन् । उनीहरुका केटाकेटीले सरकारी स्कुल कलेजमा भर्ना हुन पाउँदैनन न त सरकारी नोकरी नै पाउँछन् । आज त्यहाँ त्यस्तो कुनै ठूलो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय व्यवसायका चेनहरु छैनन जसले पर्यटन केन्द्रित राज्यमा होटल स्थापना गरेका छन् । यसले श्रोतको उत्पादन, संबद्र्धन र रोजगारी सिर्जनालाइ रोकेको छ ।

विद्यार्थीहरुले कलेज भर्ना हुन नेपाल र बंगलादेश लगायतका देश पुग्नु पर्छ । अन्य राज्यबाट प्राध्यापक र डाक्टरहरु जान इच्छुक नभएका कारण जम्मुमा केन्द्रिय सरकारले स्थापना गरेको विशिष्ट सुविधा सहितका इन्जिनियर कलेज र अस्पतालहरु पुर्ण उपयोग हुन सकेका छैनन भने कति उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा परिणत भइसकेको छन् । धारा ३५(क) जो संवैधानिक रुपले कमजोर छ, धेरैले यसलाइ राजनीतिक कवचको रुपमा प्रयोग पनि गरे । तर यसले राज्यका आम नागरिकलाइ धेरै चोट पुरयायो । यसले उनीहरुलाइ द्रुत गतिमा बढेको अर्थव्यवस्था,आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीको हिस्सा बन्नबाट वंचित गरायो ।

घाटीको मुख्यधारा दलमाथिको हाम्रो विश्वास र उनीहरुसँगको निराशा

केन्द्रका सरकारहरु सधैं चाहन्थे कि राजनीतिक मतभिन्नताका बाबजुद हामीले घाटीका मूलधारका पार्टीहरुलाइ बढि स्थान दिनुपर्छ ताकि अलगाववादीकालागि ठाउँ संकुचित हुँदै जाओस । सन् १९४७देखि तीन परिवार त्यो ठाउँको मुलधारको राजनीतिमा हावी रहयो । ती मध्ये दुइ परिवार श्रीनगर बाहिरबाट र एक नयाँ दिल्लीबाट रहेका छन् । तर अफसोस उनीहरुले राज्यका जनतालाइ निराश पारे । दुइ मुख्यधारका पार्टीहरुले आतंकवादलाइ निन्दा गरे पनि त्यो सधै यदि र तर का साथमा गरेका थिए । यो केवल उनीहरु आफू अलगाववाद, हिंसा र आतंकवादसँग टाढा रहेको भान पार्नकालागि हुन्थ्यो । त्यसले उनीहरुलाइ एउटा वैकल्पिक स्थानमा सुरक्षित राख्थ्यो । अलगाववादको आलोचनामा नरमी देखाउनु राम्रो होइन तर यो यसकारणले भएको थियो कि त्यसले उनीहरुको स्थान संकुचित बनाउथ्यो ।

वर्तमान अवस्था

देशको बाँकी राज्यमा लागु भएको नियम यो राज्यमा किन लागु हुँन नहुने ? त्यहाँ भइरहने हिंसा,अलगाववाद, ठूलो ढुँगा प्रहार गर्ने व्यवहार र शातिर बैचारिक भावनालाइ हामीले यो भन्दै अनुमति दिन्छौं कि यसको जाँच गरेको खण्डमा त्यहाँ यसको नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो गलत नीति हो जुन प्रत्युत्पादक साबित भएको छ । आज वर्तमान सरकारले भारत सरकारको कानुनी शासन व्यवस्था जम्मु र कश्मीर घाटीका जनता र समग्र भारतको हितमा समान रुपमा लागु हुन पर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्ला कैयौं वर्षहरु सम्म द जमात–ई–ईस्लामीले वैचारिक भोगमा लिप्त भएर अलगाववादीहरुलाइ जनशक्ति संसाधन प्रदान गरिरहे । यसले घाटीलाइ ‘सुफीवाद’को उदार भुमिबाट कट्टर ‘वहाववाद’ मा परिणत गरयो । यसलाइ अहिले प्रतिबन्ध गरिएको छ । यसका सैयौ कार्यकतालाइ पक्राउ गरिएको छ र यसको कार्यालयलाइ सील गरिएको छ । यसका गतिविधिहरुमा धेरै हदसम्म अंकुश लगाइएको छ । द जम्मु कश्मीर लिबरेसन फ्रन्ट(जेकेएलएफ) जो जमीनी सतहमा काम गरिरहेको थियो माथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसका पनि कैंयौ क्रियाशिल व्यक्तिहरु पक्राउ गरिएको छ । अलगाववादी र हुर्रियत नेताहरुको विभिन्न प्रतिबन्धित र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न सैयौं संख्यामा रहेकाहरुले आफनो सुरक्षा फिर्ता लिइसकेका छन् । भारतबाट टाढा रहेर भारतलाइ विभाजन गर्न वकालत गर्नेहरुलाइ भारतबाट सुरक्षाको अपेक्षा गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।

एनआइएले आतंकवादमा गरिने लगानीलाइ विभाजित गरेको छ । सत्र वर्षपछि आयकर विभाग कारवाहीमा जुटेको छ । राष्ट्र विरोधी लगानीका कयौं श्रोत पत्ता लगाएको छ । सीबीआइले हालैका वर्षहरुमा अनुमति दिएको ८०हजार बन्दुकका लाइसेन्स बारे पनि जाँच गरिरहेको छ । नगन्य विरोधका घटना , समुहद्धारा ढुंगा फ्याक्ने क्रियाकलापमा आएको कमी, आतंकवादी संगठनको आन्तरिक भर्तीमा आएको कमी यी कुराहरुको साक्षी हुन । पछिल्लो केहि महिनामा उग्रवादीहरुको संख्यामा तटस्थता देखिएको छ ।

विकासका गतिविधि

अहिले सरकारी कार्यालयहरु नियमित रुपमा खुलिरहेका र काम गरिरहेका छन् । हाजिरी बढेको छ । भ्रष्ट अधिकारीहरुलाइ कारवाही गरेर जेल पठाइएको छ । कर्मचारी भर्नामा भाइभतीजावादको अन्त्य गरिएको छ । कुनै साक्षात्कार गरिएको छैन्, त्यसलाइ समाप्त पारिएको छ । अनुसुचित जाति, जनजाति र कमजोर वर्गकालागि केन्द्र सरकारले विभिन्न राज्यमा कयौं विधायी उपाय बिस्तार गरेको छ, साथै कयौं विधान पारित गराएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा ४२०० पद सिर्जना गरिएको छ ।

जम्मु कश्मीरको विकासकालागि रैपिड ट्रान्जिट कर्पोरेसन, दुवै शहर जोडने रिंग रोड, एम्स अस्पताल, एक आइआइटी र श्रीनगर र जम्मुमा एक आईआईएमको स्थापना लगायत भौतिक पूर्वाधार विकासका यी परियोजनाहरुलाइ अगाडि बढाउने पहल थालिएको छ । राज्य खुलामा दिशापिसाब मुक्त बनेको छ । प्रत्येक घरमा बिजुली पुगेको छ । तीन क्षेत्रमा लामो समयदेखि लटकिएका परियोजनाहरुलाइ मन्जुरी दिइएको छ । पचास नयाँ कलेज संचालनकालागि अनुमति दिइएको छ भने २३२ विद्यालयलाइ अपग्रेड गरिएको छ । धेरै लगानीलाइ विकेन्द्रिकरण गरिएको छ ।

लद्दाका र कारगील स्वायक्त विकास परिषदलाइ थप शक्ति दिइएको छ । लद्दाक विभाग बनाइएको छ, लद्दाक मा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । अलगाववादी र आतंकवादीहरुलाइ नराम्रो गरि पछारिएको छ । मुलधारका दुइ पार्टीहरु टेलिविजनमा बाइट मात्र दिइरहेका छन् । उनीहरुका गतिविधी सामाजिक संजालमा सिमित छन् । राज्यका नागरिकहरु सरकारको कदमलाइ स्वागत गरिरहेका छन् । उनीहरु शान्ति र स्वतन्त्रा चाहिरहेका थिए । हिंसा र आतंकबाट मुक्ति खोजिरहेका थिए । घाटीमा कानुनको शासन लागु भएको छ र जनताको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण जीवन सुनिश्चित गरिएको छ ।

(गत डिसेम्बरमा मोदी सरकारले पहिलो पटक जम्मु कश्मीरमा राष्ट्रपति शासन लागु गरेपछि त्यहाँ भएको विकास र सरकारले उठाएका कदमहरुको बिस्तृत जानकारी सहित पूर्व वित्त मन्त्री स्व. अरुण जेटलीले २८ मार्च २०१९ मा लेखेको ब्लग । अनुवादःएनआइबि टिम ) । मोदी सरकारले दोश्रो कार्यकालमा अर्थात अगस्त ५ धारा ३७० लागु गरेपछि जेटलीले सरकारको कदमको स्वागत गर्दै यो ब्लग पून पोष्ट गरेका थिए ।


Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live