अन्तर्वार्ता: सिद्धान्त चीनसँग मिलेको हो , साँस्कृतिक रुपमा भारतसँग नजीक छौं : अर्थमन्त्री खतिवडा

नयाँ दिल्लीको बारखम्बा रोड स्थित नेपाली दूतावासमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा । तस्वीरःनेपइनबिज डट कम

Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

अन्तर्वार्ताको मुख्य बुंदाहरु 

नेपालको अर्थतन्त्र टेक अफ मोडमा छ ।

भारतको अर्थतन्त्र संतुलित अवस्थामा छ ।

भारतले पुराना नोट साटनेमा कुनै चासो देखाएन।

जलमार्गकालागि भारतको सहमति स्वागतयोग्य ।

नेपालको प्राथमिकता भनेको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हो।

हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त चीनसँग मिलेको हो तर ऐतिहासिक,भाषिक,साँस्कृतिक,धार्मिक रुपमा त हामी भारतसँगै नजीक छौं ।

एनआईबि टिम

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा भारत आर्थिक सम्मेलन(इन्डिया इकोनोमिक समिट२०१९)मा सहभागी हुन नयाँ दिल्लीमा छन् । ३–४ अक्टोबरको दुइ दिने सम्मेलनमा खतिवडा शुक्रबार दक्षिण एशियाको आर्थिक दृष्टिकोण सत्रको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी भए । त्यसअघि उनले विहिबार आफ्ना समकक्षी भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटमा ४५ मिनेट जति कुराकानी भएको थियो ।

भेटमा द्धिपक्षिय हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको थियो । नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षिय व्यापार र लगानी तथा समस्याहरुको विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले समकक्षी समक्ष कुराहरु राखेका थिए । यही सेरोफेरो र भारतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरु समेत समावेश गरेर बारखम्बा स्थित नेपाली दूतावासमा अर्थमन्त्री खतिवडासँग शुक्रबार  एनआईबि टिमले गरेको कुराकानी

यहाँको समकक्षी सीतारमणसँगको भेटमा के के कुरा भयो ?
उहाँसँगको मेरो भेट शिष्टाचार भेट थियो । दोश्रो पटक सरकारमा आएकोमा शुभकामना आदान प्रदान गरियो । शिष्टाचार भेटघाट भएपनि नेपाल भारतको द्धिपक्षिय चासोका विषयमा कुराकानी भयो । मुख्य रुपमा नेपालको दुइ तिहाइ व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । नेपालले भारतसँगको व्यापारमा उच्च घाटा बेहोर्दै आएको छ । त्यसलाइ कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा राखेको हुँ ।

वाणिज्य सन्धि पूनरावलोकका विषयमा भएको छलफलमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको हो ?

हो, नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको तीन चरणको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । दुइ पक्षीय संयन्त्रले छलफल अघि बढाइरहेका छन् । भर्खरै सहसचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न भयो । त्यसमा भएका छलफलहरु एक अर्कासँग अपडेट गरियो ।  नेपाल भारतको दशौं ठूलो बजार हो । भारत नेपालको मुख्य आयात मुलुक हो । हामी अति कम विकसित मुलुकको सुचीमा पर्ने हुँदा त्यस्ता मुलुकहरुले पाउनु पर्ने सुविधाहरु अनुरुप व्यवहार हुनुपर्ने कुरा राखेको छु ।
भंसार पूर्वाधारको विकासका कुरामा निर्माणमा अगाडि बढन नसकेको दुइ वटा भंसार नाकाको एकीकृत जाँच चौकी(आइसिपी) को कार्य छिटो भन्दा छिटो अघि बढाउन स्मरण गराए ।
त्यसैगरि जलयातायातको सन्दर्भमा भारतीय जलमार्ग प्रयोग गर्न दिने तहसम्मको समझदारी संभव भएको छ । लेटर अफ एक्सचेन्ज भइसकेको छ । भारत सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्दै थप सहयोगको अपेक्षा रहेको कुरा पनि राखेको छु ।

नेपालमा भारतीय सहयोगमा संचालित परियोजनाका विषयमा केहि कुरा भयो ?

भारतले हामीलाइ दिने सहयोग दुइ प्रकारको छ । लाइन अफ क्रेडिट र साना विकास परियोजनामा अनुदान । लाइन अफ क्रेडिटमा भुकम्प पछिको पूर्ननिर्माणमा अलिअलि पैसा खर्च भयो,बाँकी खर्च भएन र खर्च गरिने स्थिति पनि भएन । यसको प्रावधान अनुरुप कम्पोनेन्ट ठूलो हुनुपर्ने तर साना परियोजनामा खर्च गर्न नमिल्ने भएको हुँदा हामीले सडक निर्माण तथा अन्य आयोजनामा स्थानान्तरण गर्नकालागि प्रस्ताव गरेका छौं । कुटनीतिक तहमा धेरै छलफल पनि अघि बढिसकेको छ । त्यसलाइ सडक निर्माणमा लगाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसलाइ छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानकालागि अघि बढौ भन्ने प्रस्ताव राखे । यसमा उहाँको पनि उत्तिकै चासो थियो ।

साना विकास परियोजनामा भारतीय अनुदान सहयोग परिचालन हुन नसकेको किन हो ?

हामीले भारतीय अनुदान सहयोग केन्द्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालित गरौ,आयोजना छनौट संयुक्त रुपमा गरौ भनेर प्रस्ताव राखेका थियौं । पहिला भारतले यो सहयोग आवश्यकक्ता र आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा सिधै गर्ने गरेको थियो । दुइ मुलुकबीच २०१७ मा यसमा सहमति भएर संझौता नै भइसकेको छ केहि आयोजनाहरु छनौट भएका छन् तर अन्तिम छनौट हुन बाँकी छ ।

हिजो जिल्ला विकास समितीबाट छनौट गराएर ल्याइन्थ्यो, अब स्थानिय तहबाट छनौट गराएर ल्याउनुपर्छ । स्थानिय तहबाट छनौट भएर आएका परियोजनालाइ पूनरावलोक गर्नुपर्ने हुन सक्छन् ।

संझौता नै भइसकेको हो भने अडकिएको कहाँ हो त?

दाताको प्राथमिकता पनि हुन्छ । केहि आयोजनाहरु यस्ता पनि छन जसमा भारतीय पक्षको पनि चासो हुन्छ । त्यस्ता आयोजना पनि समावेश गरेर जाऔं भन्ने कुरा भएको हो । तर त्यस्ता आयोजना फेरि तल्लो तहबाट छनौट गराएर ल्याउने स्थिति पनि नहुन सक्छ । कुरा त्यति मात्र हो । नमिलेका कुराहरु मिलाएर द्धिपक्षिय समझदारीबाट छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजाऔं भन्ने कुरा राखेको हो ।

यसलाइ परिचालन नगर्दा हामीलाइ पनि त फाइदा भएन नि ?

कतिपय आयोजनाहरु राष्ट्रिय आवश्यक्ता हेरर भारतले पनि छान्ने भनेको हो । त्यसैमा विमति भएर यो सहयोग अगाडि बढन नसकेको हो । त्यसमा अझै सहमत भइसक्या त छैनौ तर त्यसलाइ छिटो टुँग्याउ भन्ने कुरा राखेको हो । सन् २०२० मा त्यो संझौताको समयसीमा सकिन्छ । त्यसपछि अनुदानकालागि छुटयाएको ५ करोड सम्मको सहयोग रकम फ्रिज हुन जान्छ । कार्यान्वय गर्ने अवधि नै छोटो छ हामीसँग । उहाँले पनि त्यसलाइ टुग्याउने विषयमा चासो राख्दै यसलाइ टुंगोमा पुरयाउने भन्नुभएको छ ।

सन् २०२० मा साना विकास परियोजनामा भारतीय अनुदानकालागि भएको द्धिपक्षिय संझौताको समयसीमा सकिन्छ । त्यसपछि अनुदानकालागि छुटयाएको ५ करोड सम्मको सहयोग रकम फ्रिज हुन जान्छ । कार्यान्वय गर्ने अवधि नै छोटो छ हामीसँग । यसलाइ छिटो टुँग्याउनु पर्छ भनेको हुँ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत नेपाल सहयोगमा कनेक्टिभिटीको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो । त्यो पनि निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न भएको छ । यसलाइ प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

नेपालमा थाती रहेका पुराना दरका भारतीय नोट साटने विषयमा पक्कै कुरा भयो ?

मैले राष्ट्र बैंकको मौज्दातमा रहेको पुराना नोट साटने कुरा राखेको थिए । तर त्यसमा उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । के भएको छ हेरौला भन्ने जवाफ मात्र दिनुभयो । मैले स्मरण गराउने कुरा थियो । नोट साटने विषय अब उहाँहरुको विवेकको कुरा हो । भारतले आफनो मुद्राको चलन चल्तिमा प्रतिबन्ध लगायो । तर त्यसपछिका वित्तिय दायित्व उहाँहरुले लिनुपर्ने थियो । अब हामीले भनेको कानुनी उपचार खोज्न सक्छौं तर भारत नेपालको सम्बन्ध यति नजीकको छ , सबैभन्दा बढि सहयोग गरिरहेको निकट मित्र राष्ट्र हो । ५ करोडको लागि हामीले कानुनी उपचार खोज्दै हिडनु पनि भएन । त्यो उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

बरु मैले नेपालमा २०० र ५०० का २५ हजार सम्म भारतीय रुपैया लैजान पाउने प्रावधानमा केहि कुरामा ध्यानाकर्षण गराएको छु । लगेका भारतीय रुपैया फिर्ता ल्याउन पनि पाउने भन्ने कुरा हुनुपरयो भनेको छु । लैजान पाउने तर भोलि फिर्ता गर्नुपर्दा त हामी बुझ्दैनौ भनिएमा हामी अप्ठयारोमा पर्छौ । आरबीआइले जारी गरे सुचनामा फिर्ता समेत ल्याउन पाउने प्रावधानका बारे उहाँको ध्यानाकर्षण गराएको हुँ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनिकरणकालगि नेपालको आन्तरिक तयारी के छ ?

एउटा मुलुकसँगको भन्दा पनि समग्र व्यापार घाटा कसरी घटाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । आर्थिक वृद्धिकालागि हाम्रो उत्पादनको ठूलो हिस्सा आयातबाट पुरा हुन्छ । कृषि आफ्नै भन्यो भने पनि बिउ, मल, कीटनाशक, ट्रयाक्टर सबै आयात गर्नै पर्ने हुन्छ । कृषि जति यान्त्रिकरण हुँदै गएको छ त्यति नै आयात पनि बढदै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नै परयो । सेवामुखी व्यापार जस्तो पर्यटनमा पनि जति आम्दानीको आधा भाग त त्यसकालागि आयात गरिने चीजहरुमा नै खर्च हुन्छ ।

हाइड्रोमा ५० देखि ६० प्रतिशत आयातित वस्तु हुन्छ । सडक निर्माणमा कन्क्रिट बाहेक अन्य सबै आयात नै हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय ठेक्का दिदा त कन्सलटेन्ट देखि सबै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वित्तिय सेवाका क्षेत्रमा कार्यालयका आन्तरिक सजावटका वस्तुहरु सबै आयातित नै हुन्छ । हामीले आफ्नो उत्पादनबाट कति धान्न सकिन्छ, कति अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दा आधारभूत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने भनेर भनिरहँदा बल्ल केहि संकेतहरु देखिन शुरु भएको छ ।  सीमेन्ट अब आयात गर्नुपरेन । फलामे छडको आन्तरिक बजार पनि बढदो छ , आयात निकै कम भइरहेको छ । काठको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । २० अर्बको विद्युत आयात गरयौं अघिल्लो वर्ष । तामाकोशी आएपछि विद्युत पनि आयात गर्नुनपर्ने स्थितिमा पुग्छौं । खाद्यान्नमा हाम्रो उत्पादन र खाने प्रवृतिबीच तालमेल हुन नसकेको हुँदा आयातमा निर्भर भएका हौं ।

सरकारको प्राथमिकता के हो त?

अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हो । निर्यात प्रवद्र्धनमा भारत निकासी हुने वस्तुहरुमा हाम्रो तयारी के भन्ने कुरामा द्धिपक्षिय व्यापारमा भंसारजन्य र गैर भंसारजन्य अवरोध सहज गर्दै जाउँ भन्ने हो । कृषिजन्य तथा अन्य वस्तुहरुमा क्वारेन्टाइनको समस्या छ । औद्योगिक उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड ),व्यापार सहजीकरणमा सीमानाकामा पूर्वाधार विकासको कुरा पनि छ । यसलाइ समाधान गर्दै जाउँ र हाम्रो निर्यात क्षमता पनि बढाउँदै जाउ भन्ने हो ।

वस्तुको व्यापारमा नाफा र घाटा एउटा विषय हुन्छ तर वस्तु र सेवाको व्यापारमा संतुलन भयो भने पनि समस्या हुँदैन । त्यसैले हामीले सेवा निर्यात गर्ने र आयातलाइ कम गर्दै लैजाने तर्फ तयारी गरिरहेका छौं । त्यो भयो भने हाम्रो चालु खाता घाटा अलि माथि जान्छ । त्यसलाइ व्यवस्थित गर्ने वित्तिकै व्यापार घाटा धान्न सकिने गरि काम गर्न सकिन्छ ।

भारतसँग त पारस्परिकताको आधारमा पनि व्यापार भइरहेको छ ?

साना र ठूला मुलुकहरुबीच पारस्परिकतामा आधारित व्यापारिक सम्बन्ध हुन सक्दैन । अति कम विकसित देश(एलडीसी) को सुचीमा रहेको हुँदा गैर पारस्परिकताको आधारमा द्धिपक्षिय व्यापार हुनपर्छ भन्ने हामीले भन्ने गरेका हौ । यो अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिस पनि हो । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संझौताहरुले नै यो कुरालाइ स्वीकारेको हुँदा त्यसमा भारतले विचार गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन भारतमा निर्यात थोरै गर्छौं तर आयात निकै ठूलो परिणाममा हुन्छ । कृषि सुधार शुल्क हामीले त्यसैगरि लागु गरेका हुन्छौं । हाम्रो उत्पादनलाइ निर्यात गर्दा कर नलगाउ भनेर भन्नु पर्ने त्यसैले हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कै कुरा गर्दा विश्वमै ३० प्रतिशत भ्यालु एड गरेर निकै कम औद्योगिक उत्पादन हुने गरेको छ । २५ प्रतिशत माँग गरेका छौं । ग्लोबल भ्यालु चेनको सिस्टममा १०देखि १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा व्यापार र लगानी हुने गरेको छ । ३० प्रतिशत मार्जिनमा त लगानी नै पाइदैन् । २५ प्रतिशत सम्म भयो भने पनि हाम्रो बजार भारतमा पनि हुन्थ्यो भन्ने हो । व्यापार सन्धि नवीकरणमा यी सब कुराहरु समावेश हुन्छन् भन्ने मलाइ विश्वास छ ।

व्यापार घाटाको दर त घटेको छ नि ?

दर त घटेको हो तर व्यापार घाटाको आकार यति ठूलो छ कि त्यसलाइ एकै पटक कम गर्ने सोच्यौं भने आर्थिक वृद्धि नै रोकिन्छ । हामी सबै चीज एकै पटक प्राप्त गर्न सक्दैनौं । आर्थिक वृद्धि पनि उच्च गर्नुछ , लगानी पनि बढाउनु छ , आयात पनि घटाउनु छ , निर्यात पनि बढाउनु छ , विदेशी मुद्रा संचिति पनि बढाउनु छ । यसकालागि सावधानी अपनाएर कदमहरु चाल्नु पर्छ ।

भारती अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाइ कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ । यताको सुचकांकहरु तल झरिरहेका छन् ।

भारतको अर्थतन्त्रलाइ म तल गएको भन्दिन । यसलाइ म संतुलित(मोडरेसन) भन्छु । ५–६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाइ कसरी डाउन भन्ने । आर्थिक वृद्धि नकारात्मक भएको भए आत्तिनु पर्ने विषय हुन्थ्यो । ऐतिहासिक बाटोबाट मोडरेटली अलिकति तल गएको हो । ऐतिहासिक बाटोबाट निकै माथि जाँदा सधै उच्च आर्थिक वृद्धि नै मेन्टेन गर्न सकिदैंन् । जति नै उच्च गतिमा गाडी कुदाए पनि कहि न कहि त गति कम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको भारतको अर्थव्यवस्था त्यहि अवस्थामा हो ।

क्षणिक भन्नुभएको हो ?
होइन , यसलाइ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारत विश्वव्यापी उद्योगी व्यवासायी तथा लगानीकर्ताहरुको चासो पनि छ । व्यापारमा भारत बाह्रय मुलुक तर्फ उन्मुख छ । अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको विश्वास अलिकति कम भएको हो कि भन्ने छ । खुला व्यापार, लगानीको वातावारण साँघुरिदै जाँदा हिजोको जस्तो बजार पाइदैन कि भन्ने अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञान त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र चाहि कहाँ छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र टेक अफको अवस्थामा छ । टेक अफकालागि दक्ष चालक र पर्याप्त इन्धन आवश्यक पर्छ । आन्तरिक र बाह्रय रुपमा हाम्रा श्रोत र साधनलाइ कतिको परिचालन गर्न सक्छौं । हाम्रा नीति नियमलाइ कतिको आर्थिक उन्मुखीकरण तर्फ प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यसमा भर पर्छ । आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हामीलाइ ठूलो लगानी चाहिएको छ । आन्तरि श्रोत साधनले पुग्दैन् । लगानीको वातावरण बनाउन एक तहको प्रयास भएको पनि छ तर त्यसको परिणाम आउन समय लाग्छ । भारत र चीन दुवे तर्फका दुइ तिनवटा ठूला परियोजनाहरुको प्रकृया निकै अघि बढेको छ । लगानी सम्मेलनको एक वर्ष पुरा हुँदा सम्म सकारात्मक परिणाम आउन भन्नेमा विश्वस्त छौं ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सजिलो देख्नुहुन्छ ?

उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसलाइ हासिल गर्न चुनौतीहरु पनि उत्तिकै छन् । त्यसकालागि उच्च लगानी आवश्यक हुन्छ , लगानीले आयात, आयातले विदेशी मुद्रा माग्छ । आन्तरिक श्रोतमा दबाब पर्छ । ब्याजदर माथि जाने खतरा पनि रहन्छ । अत्यधिक तरलताको माँग पनि हुन्छ । त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने ब्याजदर पनि तल राख्ने , प्रणालीमा श्रोत साधन पनि उपलब्ध गराउने , त्यहि श्रोत सरकार र नीजी क्षेत्रले पनि उपयोग गर्दा तानातान हुन सक्ने वैदेशिक श्रोत प्रतिवद्धतालाइ उपयोग गर्न सक्नु पर्ने छ र नसक्दा त्यहि तरलता फर्किएर आउने चिन्ता पनि छ ।

त्यसैले हामीले गम्भीरता पूर्वक बाह्रय लगानीका परियोजना निर्माण सम्पन्न गराउने तर्फ ध्यान दिएका छौं । बाह्रय लगानीलाइ कडा आन्तरिक सुरक्षा दिएका पनि छौं। भौतिक सुरक्षा दिने र निर्माण सम्पन्न गर्न स्थानिय समस्याहरुसँग समन्वय गरेर अवरोधको अवस्था आउन नदिने र लगानीकर्तालाइ पनि समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएका छौंै । हाम्रा प्रशासन संयन्त्रलाइ पनि छिटो छरितो पार्न हाम्रै निर्णय प्रकृया पनि छिटो , छरितो बनाउने तर्फ । नियमित र स्वभाविक ढर्रामा चलेर हामी फडको मार्न सक्दैनौ । फडको मार्न थप प्रयास गर्नुपर्छ ।

भारतसँगको बहुउद्धेश्यिय पंचेश्वर परियोजना अझ कति समयसम्म अडकिरहन्छ ?

पंचेश्वर परियोजना टुँगयाउनु पर्छ भन्नेमा दुवै मुलुक सहमत हो । पानीको भागवण्डा कुरा नमिलेर अडकिएको हो । प्राथमिकता मिल्नु परयो । तर यसलाइ पनि अब अन्तिम रुप दिने भन्नेमा दुवै पक्ष गम्भीर छौं ।

पंचेश्वर परियोजना टुँगयाउनु पर्छ भन्नेमा दुवै मुलुक सहमत हो । पानीको भागवण्डा कुरा नमिलेर अडकिएको हो । प्राथमिकता मिल्नु परयो । तर यसलाइ पनि अब अन्तिम रुप दिने भन्नेमा दुवै पक्ष गम्भीर छौं ।

पेट्रोलियम पाइपलाइनले नेपालको विकासमा फडको नै मार्छ भन्ने गरि प्रचार भयो जवकि उच्च व्यापार घाटामा सबैभन्दा बढि योगदान नै पेट्रोलियम आयातको रहेको छ ?

पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत नेपाल सहयोगमा कनेक्टिभिटीको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो । त्यो पनि निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न भएको छ । यसलाइ प्रशंसा गर्नुपर्छ । यसले हामीलाइ सीमानाकामा सहजता भयो । स्थानिय अवरोध मुक्त भयो । नोक्सानीमा बचत हुने देखियो ।
तर हामी बिस्तारै वैकल्पिक उपायतर्फ पनि अघि बढेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुँदा हुँदै विद्युतिय प्रणाली तर्फ जानेमा बढि जोड दिदैछौं । त्यसको परिणामकालागि लामो समय लाग्न सक्छ । वर्तमान अवस्थामा भने पाइपलाइनको लाभ उल्लेखनिय हो ।

अन्त्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्नेमा संझौता भएपछि नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने भारतमा गहिरो चासो छ , के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल कतैतिर पनि ढल्केको छैन् । ‘सी विचारधारा ’ विश्वव्यापी रुपमा बिस्तारित हुँदै गएको कटु सत्य हो । हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त चीनसँग मिलेको हो तर ऐतिहासिक,भाषिक,साँस्कृतिक,धार्मिक रुपमा त हामी भारतसँगै नजीक छौं ।


Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live