भारतले नेपाललाइ दिने अनुदान सहयोगमा उच्च कटौती

Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

१ फेब्रुअरी२०२०

भारत सरकारले नेपाललाइ दिदै आएको अनुदान सहयोग चालु आर्थिक वर्षमा ४सय करोडले घटाएको छ । भारत सरकारका केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२०–२१को बजेटमा छिमेकी मुलुकहरुलाइ दिइने अनुदान सहयोग शीर्षक अन्तर्गत नेपाललाइ दिइने रकम घटाइएको हो । अािर्थक वर्ष २०२०–२१कालागि यो रकम ८०० करोड पुरयाइएको छ । गत वर्ष सो रकम १२०० करोड रहेको थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्ये नेपाललाइ दिइने रकम सबैभन्दा बढि घटाइएको हो ।नेपाललाइ दिने सहयोग तीन वर्षदेखि लगातार बढाउँदै आएको भारत सरकारले यो वर्ष सहयोग ह्वात्तै घटाएको हो ।

सो सहयोग घटाउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहको विश्लेषण गरिएको छ । तुलनात्मक रुपमा भारतले दिदै आएको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन परियोजनाहरुको प्रगतिको तुलनामा द्धिपक्षिय संझौता मार्फत भएका अन्य लगानीका परियोजनाहरुमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भारतीय पक्षको पछिल्लो बुझाइ रहेको छ । अर्कोतर्फ अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएका परियोजनाहरुमा वित्तिय पारदर्शीताको अभाव पनि भारतीय पक्षलाइ खटकिएको बुझिएको छ ।
भारत सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु र २०१५को भुकंपपछि पूर्ननिर्माणमा जनाएको प्रतिवद्धतापछि सो परियोजना सकिन लागेको हुँदा एउटा मुख्य कम्पोनेन्ट नै घटनुले पनि यो अनुदान घटाइएको हुन सक्ने एकथरीको तर्क रहेको छ ।

यद्यपि भारतले भुटान,बंगलादेशलाइ गर्दै आएको सहयोगमा थोरै भएपनि वृद्धि गरेको भने अफगानिस्तानको सहयोग अघिल्लो वर्ष सरह नै छुटयाएको छ । पछिल्लो समय चीनको लगानीप्रति नेपालको बढदो आकर्षण पनि भारतीय पक्षको रिजर्भेसन रहेकोे विश्लेषण भइरहँदा पूर्व भारतीय राजदूत रन्जीत रेले भने यसलाइ नकारेका छन । उनले नेपइनबिजसंग  भने, ‘यो सहयोग घटाइनुमा कुनै राजनीतिक कारण होला भन्ने मलाइ लाग्दैन । पछिल्लो समयमा भारतको लगानीमा निर्माणाधिन परियोजनाहरु धमाधम सम्पन्न भइरहेका छन् । अनुदान सहयोग घटदैमा भारतको नेपालमा ध्यान छैन भन्ने बुझनु हुँदैन ।’

पछिल्लो समयमा नेपाल तर्फ द्धिपक्षिय हितका परियोजनाहरुमा भर्खरै उदघाटन गरिएको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्ज सम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न हुनु, बिरगंज तथा विराटनगरमा संचालनमा आएको आईसिपी भुकम्प पिडितहरुकालागि गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा हस्तान्तरण गरिएका करीब ५० हजार घरहरु, तथा नौ सय मेगावाटको निर्माणाधिन अरुण तेश्रो परियोजनामा भएको पछिल्लो प्रगति जस्ता कुराहरुलाइ भारतले मानक मानेको बुझिएको छ ।
नेपाल सरकारले लिएको नीतिले पनि भारत सरकारले अनुदान सहयोग नीति परिवर्तन गरेको हुन सक्ने बुझाइ एकथरिको छ । आईडिएसएका रिसर्च फेलो डा निहार नायक भन्छन, ‘ नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रालय मार्फत अनुदान सहयोग खर्च गर्ने नीति लिएको छ । यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ , स्वामित्व नै नहुने हो भने किन खर्च गर्ने भन्ने पनि भारतीय पक्षको बुझाइ हुन सक्छ ।’

‘दोश्रो कुरा नेपालले भारतबाट पछिल्लो समयमा भुटानले जस्तै अनुदान भन्दा पनि वैदेशिक लगानी सहयोग खोजिरहेको देखिन्छ,’ उनले थपे ।

नेपालमा हुने राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि भारतको हितमा हुने कुरालाइ पछिल्लो समयमा भारतले बुझेको र बाह्य मुलुकहरुको नेपालमा बढदो चलखेललाइ मध्यनजर गर्दै नेपालमा विकासका परियोजनामै लगानी गर्ने रणनीति भारतले पछिल्लो समयमा अख्तियार गरेको हुँदा यो वर्ष अनुदान सहयोगमा कटौती गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुक मध्ये भारतले नेपालकालागि छुट्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी कटौती गरेको हो । यस बारे भारतीय विदेश मन्त्रालयसंग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जवाफ आएको छैन ।


Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepinbiz | First Nepal India business online news portal | India Nepal News Portal | Nepali News in inida