भारतको बजेटमा के के छ ?

तस्वीर :एएफपि/रासस

Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
१फेब्रुअरी२०२०

भारत सरकारका तर्फबाट केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिवार आर्थिक वर्ष २०२०–२१को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन । मोदी सरकारको दोश्रो कार्यकालको दोश्रो वर्षको बजेट महत्वकांक्षी भारत, सबैकालागि आर्थिक विकास र जिम्मेबार समाज बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको उनले बताइन ।

भ्रष्टाचारमुक्त,नीति निर्देशित तथा सक्षम शासनका साथै स्वच्छ समाज तथा मजबुत वित्तिय क्षेत्रलाइ लक्षित गरिएको बजेट स्थानीय जनजीवनलाइ सरल बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित रहेको पनि मन्त्री सीतारमणले दाबी गरिन ।

समाजका सबै वर्गलाइ अनिवार्य स्वास्थ्य,शिक्षा तथा रोजगारको अवसर प्रदान गर्दै उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्धेश्य अनुरुप यो वर्षको बजेट तयार पारिएको पनि मन्त्री सीतारमणले दाबी गरिन । उनले भनिन, यो बजेटको मूल उद्धेश्य, रोजगार उपलब्ध गराउने, उद्योग व्यवसायलाइ मजबुत बनाउने तथा अल्पसंख्यक,अनुसुचित जाति।जनजाति तथा सबै महिलाको आकांक्षालाइ पुरा गर्नु रहेको छ

भारतीय अर्थव्यस्था धरमराइरहेको चौतर्फी विश्लेषण भइरहेको बेला वित्त मन्त्री सीतारमणले सन् २०२०–२१मा भारतको न्यूनतम आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत दरले बढने अनुमान गरेको बताइन । उनले भारत विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थव्यवस्था बनेको पनि उल्लेख गरिन । उनले २०१४–१९मा भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत र औसत मुद्रास्फिति दर ४.५ प्रतिशत रहेको जानकारी गराइन ।

सबका साथ सबका विकास , सबका विश्वास भन्ने मोदी सरकारको मुल उद्धेश्यबाट निर्देशित रहेर तयार पारिएको यस पटकको बजेटमा उनले आयकरकालागि सरल व्यवस्था गरेको दाबी गरेकी छन् ।

वैकल्पिक आयकरको व्यवस्था

यस पटकको बजेटमा केन्द्र सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर परिवर्तन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार :

५ लाख सम्मको आय आर्जन गर्नेले कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५ देखि ७.५ लाख सम्मको आयमा १० प्रतिशत(पहिले २०प्रतिशत)
७.५ देखि १०लाख सम्म १५प्रतिशत (पहिले २०प्रतिशत)
१०देखि १२.५लाख सम्म २० प्रतिशत (पहिले ३० प्रतिशत )
१२.५देखि १५ लाख बीचमा २५प्रतिशत –पहिले ३० प्रतिशत)
१५लाखमाथिैका आयमा ३०प्रतिशत(पहिलेको व्यवस्थाको निरन्तरता)

यो नयाँ व्यवस्थासँगै पुरानो आयकरको व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिइएको छ । भारतीय बजेटको इतिहासमा संभवत वैकल्पिक आयकरको दर पहिलो पटक ल्याइएको बताइएको छ ।

कृषककालागि १६ सुत्रीय योजना

कृषककालागि १६ सुत्रीय योजना तयार गरेको घोषणा गरिएको बजेटमा यो योजनाबारे स्पष्ट बताइएको छैन तर कृषकलाइ २८३ करोड बजेछ छुटयाइएको छ । अघिल्लो वर्ष २६३ हजार बजेट छुटयाइएको थियो । कसुम योजना अन्तर्गत २० लाख किसान सम्म सोलर पम्प पुरयाउने ,दुध तथा मासुजन्य उत्पादनको ओसारपोसारकालागि किसान रेल चलाउने, पंचायत स्तरमा शीत भण्डारण निर्माण तथा किसानकालािग १५ लाख करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

शिक्षामा बजेट

९९३०० करोड शिक्षा क्षेत्रकालागि बजेट छुटयाएको छ । वित्त मन्त्री सीतारमणले सरकारले चाँडै नयाँ शिक्षा नीति ल्याउने बताइन । अघिल्लो वर्ष पनि नयाँ शिक्षा नीति ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । यो नीति अन्तर्गत अनलाइन शिक्षा कार्यक्रम मार्फत स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा कार्यक्रम शुरु गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरि शिक्षा प्रणालीमा सुधारकालागि बाह्य मुलुकबाट ऋण तथा लगानी ल्याउने व्यवस्था पनि बजेटले खोलेको छ ।

चिकित्सकको कमीलाइ पुरा गर्न प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा पीपीपी मोडलमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने योजना बजेटले सार्वजानिक गरेको छ ।
बाह्य मुलुकमा रोजगारीका अवसर खोज्ने युवाहरुकालागि ब्रिज कोर्सको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

महिला योजना

महिलाहरुसँग जोडिएका योजनाहरुकालागि २८हजार ६ सय करोड रुपैया छुटयाइएको छ तर कुन कुन योजनामा कति भनेर वगीकृत गरिएको छैन । सुत्केरी महिला तथा बच्चाको आवश्यकीय आहारकालागि पोषण आहार योजना अन्तर्गत ३५ हजार करोड रुपैया छुटयाइएको छ ।

  • दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्किल इन्डिया योजनाकालागि ३ हजार करोड रुपैया तथा पाँच नयाँ स्मार्ट सिटि विकसित गर्ने योजना पनि यो बजेटमा ल्याइएको छ ।
    १०० नयाँ विमानस्थलको निर्माण तथा २०२४ सम्म ६००० किलोमिटर थप सडकको निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा राखिएको छ ।
  • १.६ लाख करोड यातायातको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने ,२७,३०० करोड उद्योग तथा वाणिज्यको विकासमा खर्च गरिने बताइएको छ ।
  • ८५हजार करोड अनुसुची जाति तथा पिछडिएका वर्गकालागि तथा ५३,७०० करोड अनुसुची जनजातिकालागि छुटयाइएको छ ।
  • प्रत्येक जिल्लामा डाटा सेन्टर बनाउने, यस अघि एक लाख रुपैयाको सीमालाइ बढाएर बैंकमा ५ लाख रुपैया सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा आइडीबीएल,एयर इन्डिया, बीपीसीएल र एलआइसी नीजीकरणलाइ पनि विश्लेषकहरुले आउँदो वर्षका मुख्य चुनौतीको रुपमा लिएका छन् ।
  • एलआईसीलाइ शेयर बजारमा सुचीबद्ध गर्ने तथा यसको केहि हिस्सा आइपिओको रुपमा बिक्रि गर्ने प्रस्ताव पनि यो बजेटमा गरिएको छ ।
  • आइडीआई बैंकमा रहेको सरकारको शेयरलाइ शेयर बजारमा लगेर बिक्री गर्ने योजना केन्द्र सरकारको रहेको छ ।

Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live