Trends

संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय एकता झल्किएको छः सभापति देउवा

काठमाडौं,जुन १३

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रियता झल्किएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको छलफलमा पार्टी संसदीय दलका नेता देउवाले संविधान संशोधनमा सबै दलको समर्थन देखिनाले नेपालीबीचको राष्ट्रिय एकता झल्किएको बताए ।

“जुनसुकै पार्टी होऊन् राष्ट्रियताका पक्षमा एकताबद्ध छन्, राष्ट्रको सार्वभौमिकताका लागि, राष्ट्रको अखण्डताको लागि नेपाली एक छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने । उनले विधेयकमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको समेत जानकारी दिँदै आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिले संशोधनका पक्षमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताए । आगामी दिनमा जमीन फिर्ता ल्याउने विषयमा पनि आफ्नो पार्टीको समर्थन हुने उनको भनाइ थियो ।

सभापति देउवाले सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार कालीनदी पूर्वको जमीन नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको तथा अंग्रेज र चीनले छापेको नक्शामा पनि काली नदीपूर्वको जमीन नेपालको भएको स्पष्ट रहेको बताए । ––रासस

भूमिको रक्षाका लागि सबै एक ठाउँमा छौँ : महतो

काठमाडौं,जुन १३

जनसमाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपालको भूमिको रक्षाका लागि हिमाल, पहाड र तराईका सबै जनता सजग र संवेदनशील रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा मुलुकको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेता महतोले राष्ट्रियताका सवालमा सबै जनता सजग र संवेदनशील रहेको र यसमा आग्रह र पूर्वाग्रह प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरे ।

“अहिलेको संविधानबारे हाम्रो असहमति कायमै छ । यो संविधान सबै वर्ग र समुदायको हुन सकेको छैन तर भूगोलको रक्षाका सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमा छौँ । अबका दिनमा विगतमा हामीसँग भएका सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनका प्रस्ताव आएको भएको राम्रो हुन्थ्यो ।” उनले भने,“यो नक्शा जारी गरेर मात्रै हुँदैन । कूटनीतिक वार्ता गरेर हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियता कुनै जात र वर्गको हुन सक्दैन । एकलौटी राष्ट्रियता पङ्गु राष्ट्रियता हो । अब हामी भूमि र जनताको पहिचानसहितको राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषामा जाऔँ ।”

उनले जनताले गरेको आन्दोलनको सम्मान गर्दै संविधानको रक्षाकालागि यसमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक हुने विचार राखे । नेता महतोले आफूहरुका असन्तुष्टिका बीच देशको सवालमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भएकाले नक्शा संशोधनको विधेयकलाई सहर्ष समर्थनको घोषणा गरे ।

उनले नेपाली सीमाको रक्षाका लागि प्रत्येक मधेसी जनता नै सेना बनेर लडिरहेको बताउँदै देशमा राष्ट्रघातीहरुको पनि खोजी हुनुपर्ने तर्क गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, “अन्ठाउन्न वर्ष पहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि नेपालको नक्शामा कायम रहेको थियो । त्यसलाई कसले हटायो ? त्यसबारे खोजबिन र श्वेतपत्र जारी गरी राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गरी कारबाही गर्नु पर्दैन ? अनि मधेसी, आदिवासी र दलितले राष्ट्रियताका विषयमा कति पटक अग्निपरीक्षामा होमिनुपर्ने हो ?”

संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भई हालै जनसमाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो ।––रासस

सांसद् सरिता गिरीको संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अस्वीकृत

काठमाडौं,जुन १३

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरिले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम १ सय १२ मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी सर्त पुरा नभएकोले संशोधन सुचनालाई अस्वीकृत गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।

संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक माथि दफाबार छलफल गरियोस् भनी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राखेको प्रस्तावलाई बैठके सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेपछि सभामुखले दफावार छलफलमा सहभागी हुन पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई रोष्टममा बोलाएपछि सांसद गिरिले उठेर ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन । लगत्तै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलिको नियम १ सय १२ को १ मा उल्लेख भए बमोजिम संसोधन संम्बन्धी नियम पालना नभएकाले ससोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको जानकारी गराएपछि सांसद गिरी बैठक कक्षबाट बाहिरीएकी थिइन ।

नियम १ सय १२ को १ मा “विधेयकको विषय संग सम्बद्ध हुनुपर्ने, विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुन नहुने, अस्पष्ट वा निरर्थक हुन नहुने , जुन दफामा संशेधन गर्न खोजिएको हो सोही दफाके विषय सम्बद्ध हुनपर्ने, सभाद्धारा पूर्व स्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णयको विपरीत हुन नहुने र विधेयकको कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावली राख्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । ”

नियम १ सय १२ को २ ले सभामुखलाई यही नियमको अधिनमा रहेर संशोधन स्वीकृत गर्ने ,अस्वीृकत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एक भन्दा बढी संशोधन एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सभामुखले नियम १ सय १२ को २ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरि सांसद गिरीको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेका हुन् ।

संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदै

काठमाडौं,जुन १३

मुलुकको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न आज नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदैछ । दशकौँदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक आजको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गरिँदै छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भनी आजको सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत  गर्नेछिन   । छलफल सकिएपछि उनले उक्त संशोधन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभाका हाल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

सरकारले सङ्घीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानूनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले जेठ ११ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी   थिइन्  । त्यसपछि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपालपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको जेठ २७ को बैठकमा मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । सो स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ पेश भई दुई तिहाइका आधारमा विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र सोही मितिदेखि संशोधित संविधान लागू हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

नयाँ नक्सा सहितको संविधान संसोधन पछि नेपाल भारतबीचको समस्याको समाधान थप जटिल हुनेछ: पूर्व भारतीय राजदूत रे

नयाँ दिल्ली, जुन १२

नेपालकालागि पूर्व राजदूत रन्जीत रेले नेपालमा पछिल्लो विकसित घटना क्रमले नेपाल भारतबीचको समस्या समाधान थप जटिल बनाएको बताएका छन् । भारतीय एक च्यानलसँगको भिडियो अन्तर्वार्ता क्रममा पूर्व राजदूत रेले नयाँ नक्सा सहितको संविधान संसोधनको घटनाक्रमलाइ इगिंत गदैं विवादित भुमिलाइ नक्सामा समेटेर संविधान संसोधन गरिसकेपछि कालान्तरमा यसलाइ फर्काउन निकै गाह्रो हुने बताए ।

उनले भने, ‘एक पटक संसोधन भइसकेपछि यसलाइ फर्काउन निकै गाह्रो छ । किनकी आगामी दिनमा आउने सरकारले यस विषयमा के का आधारमा कुराकानी गर्छन । भोलिका दिनमा भारतले यो क्षेत्र हाम्रो हो भनेर प्रमाणित गरेमा के नेपालले फिर्ता गर्न सक्छ । किनकी त्यतिवेला विपक्षमा हुने राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रवादको कुरा उठाउन सक्छ । त्यसैले संविधान संसोधनको यो विकसित घटनाक्रमले समस्याको समाधान थप जटिल बनाएको छ ।’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक,कालापानीलाइ समेटेर नयाँ नक्सा संसदबाट पारित भएर संविधान संसोधनको पर्खाइमा छ । नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेस लगायतका सबै विपक्षि दलहरुको समर्थन सहित संसदमा भारतसँग जसरी भएपनि आफ्नो भुमि फिर्ता ल्याउने दाबी गरिरहेका छन् । यसकालागि भारतसँग वार्ताको लागि ताकेदा गरिरहेको पनि सरकारले बताउँदै आएको छ । नेपालले एकतर्फी रुपमा नक्सा जारीगरेपछि भारत भने वार्ता गर्ने मुडमा देखिएको छैन् ।

विहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव समक्ष नेपाल भारतबीचको पछिल्लो विकसित घटनाक्रम सीमा विवाद र द्धिपक्षिय वार्ताको मिति लगायतका बारे सोधिएको १३ प्रश्नमा प्रवक्ता श्रीवास्तवले  पुरानै जवाफ दोहरयाएका छन् । उनले सीमाको विषयमा भारतको पुरानै स्ट्याण्ड कायम रहेको भन्दै भने,’ हामीले पहिले नै यो मुद्दामा आफनो स्थिति स्पष्ट पारिसकेका छौ । हामी नेपालसँगको सभ्य,साँस्कृतिक र मैत्री सम्बन्धको गहिराइलाइ कदर गर्दर्छौ । पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले नेपालमा मानवीय विकास र कनेक्टिभिटि सम्बन्धी परियोजनाहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।’ यसभन्दा बाहेक उनले अरु केहि बोलेनन । यसले पनि भारत वार्ताको मुडमा नरहेको बुझिएको छ ।

यता पूर्व राजदूत रेको भनाइले पनि यस्तै संकेत दिएको देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै पहल थालेको भए हुन्थ्यो भन्ने अन्तवार्ताकारको एक प्रश्नमा उनले भने , अब यो मुद्दा एउटा हदबाट अगाडि बढिसकेको छ । एक दुइ महिना अगाडिको कुरा भएको भए भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला तर मलाइ लाग्दैन त्यसले पनि समस्याको समाधान निकाल्थ्यो । किनकी नेपालको प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दालाइ अघि बढाउछु भनेर पहिले नै निर्णय गरिसकेका थिए । भारत विरोधी राष्ट्रवादको भावनाको मु्ददा भडकाउँदा उहाँको आफ्नो पाटीभित्रको स्थिति मजबुत हुन्थ्यो । अन्य मु्द्दाहरु कोविड १९ मा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको , आर्थिक विकास, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुको विरोध भइरहेको समयमा यो मुद्दा उठाएर इस्यु डाइभर्ट गरिदिइयो । त्यसैले मलाइ लाग्दैन कि कुनै उच्चस्तरिय कुराकानी भएको भए पनि प्रम ओलीजी यो मुद्दाबाट पछि हटनुहुन्थ्यो ।’

वार्ता हुने संभावना निकै कम रहेको  बताउँदै उनले वार्ताको विकल्प नरहेको पनि दोहरयाए । अहिलेको समयमा क्वाइट डिप्लोमेसी अपनाउनु पर्ने बताउँदै उनले भने, नेपाल भारतको मित्र मुलुक हो,छिमेकी मुलुक हो । नेपालको सम्बन्ध पाकिस्तानसँगको जस्तो होइन । सानो मुलुक छ हामबीच धेरैकुरामा समानता छ । त्यसैले हामीले संयमतापूर्वक यसको समाधान खोज्नुपर्छ । जहाँसम्म हाम्रो मिडिया र केहि राजनीतिक पार्टीहरुका भनाइहरु बाहिरिएका छन् । जसले परिस्थितिलाइ झन बिगार्ने दिशातिर लैजान्छ , अहिलेको समयमा सबैभन्दा जरुरी कदम भनेको ‘क्वाइट डिप्लोमेसी’ हो । यो काम गर्ने समय हो । अनौपचारिक च्यानल अथवा अन्य च्यानलहरुबाट काम गर्ने समय हो । हामीले पनि यस्तो वक्तव्य दिनहुँदैन जसले नेपाल चिढियोस र मलाइ लाग्छ नेपालले पनि त्यस्तो गर्न हुँदैन ।

प्रम ओलीले संसदमा दिएको भारतको भाइरस चीनको भन्दा पनि ठूलो ,सत्यमेव जयते हो कि सिंह्मय जयते जस्ता भाषणमा कुनै पनि विपक्षि राजनीतिक पार्टीहरुले मुख्यत नेपाली काँग्रस तथा मधेसवादी दलहरुले समेत कुनै टिप्पणी नगरेकोमा अचम्मित भएको बताउँदै उनले भारतले आगामी दिनमा नेपालका हरेक तप्कासँगको सम्बन्धलाइ घनिभुत बनाउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने,‘भारतले नेपालको हरेक तप्कासँग आफनो सम्बन्ध घनिभुत बनाउनु जरुरी छ । राजनीति पाटी ,नागरिक,मिडिया ,युवा नेता सबैसँग सम्बन्ध निकै अगाडि पुरयाउनुपर्छ । यस्तो परिस्थिति आउँदा कसैले पनि भारतको पक्षमा बोल्ने अवस्था नआउनु भारतकोलागि राम्रो होइन । ’

उनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको भुमिकाबारे प्रष्टयाउँदै भने, चीनको भुमिका नेपालमा तीब्र गतिमा बढेको छ । कनेक्टिभिटी परियोजना अथवा रेलमार्गमा मात्र नभएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत चीनको भुमिका निकै बढेको छ । दुइ पार्टीबीचको (एमाले र माओवादी) एकतामा होस अथवा पछिल्लो समय ओलीजीलाइ पार्टीमा आन्तरिक राजनीतिमा समस्या भएको बेला होस , चीनको राजदूतले मध्यस्तकर्ताले भुमिका खेलेको छ । त्यसैले यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको भुमिका निकै बढेको छ ।

क्यानाडा र बेलायतका विदशेमन्त्रीसँग मन्त्री ज्ञवालीको वार्ता

भारतमा एकैदिनमा झण्डै ११ हजार संक्रमित, ३९६ को मृत्यु

नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण जुटाउन विज्ञ समूह गठन

काठमाडौं,जुन १२

सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धिका प्रमाण संकलनकालागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनकालागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको हो ।

यही जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विज्ञ समूह गठन गरेको विहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनले विहिबार जेठ २२ र २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुङ्गेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भूषाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन् । समुहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी छन् ।

समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संस्था, व्यक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेकक्षेत्रलाई नेपालको स्वामित्व स्थापित गराउन आवश्यक कागजात, प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समूहलाई नेपाल भारतबीचको सन्धि, सम्झौता, तत्कालीन इष्ट ईन्डिया कम्पनी र भारतसरकारसँग भएका सम्झौता, नेपाल भारतसम्बन्धी नक्सा (दुवै देशबाट प्रकाशित) सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश, प्रशासन, सकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, अन्य आधिकारिक प्रमाण जुटाउने कार्यादेश छ । यस्तै जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभारोआदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदनआदि अभिलेखसमेत संकलनको जिम्मेवारी छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व बैंकबाट २४ अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र सहायता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा साविक बमोजिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका ६० वर्ष उमेर पूरा नगरेका विधवालाई मासिक दुई हजारका दरले चालू आवको तेस्रो चौमासिक चैतदेखि आगामी असारसम्म हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारको छ ।

साविक बमोजिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका अति असक्त, अपाङ्गता वा ‘ख’ वर्गका अपाङ्गताको परिचय प्राप्त लाभग्राहीलाई मासिक रु १६ सयका दरले गत चैतदेखि आगामी असारसम्मको सामाजिक भत्ता सहायता स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश आउन सहजीकरणका लागि क्वारेन्टिनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विधेयक संसद्मा पेश गर्ने, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अभिलेख संरक्षण ऐन २०७७ लाई संघीय संसद्मा पेश गर्ने । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै नेपाल नगरपालिका संघको विधान स्वीकृत गर्ने, किटजन्य रोग अनुसन्धान र तालिम विकाससम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय आयुर्वेदन अनुसन्धान र तालिम विकास समितिको आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेका ेछ ।

सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समिति गठन आदेश २०७७ लाई स्वजीकृत गर्ने र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षाा परिषद्को प्रस्ताव नं १३२५ र अन्य पुरक प्रस्तावको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । –––रासस

भारतमा हाल दैनिक दुई लाख कोभिड–१९ नमूना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको आईसीएमआरको भनाइ

१८७ डिस्चार्जसँगै थप २५० मा थप कोरोना पुष्टि

काठमाडौं,जुन ११

बिहीबार २ सय ५० जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणमा २ सय ५० जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ४ हजार ६ सय १४ पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेशवर गौतमका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये २ सय ३० जना र पुरुष २० जना महिला रहेका छन् ।

विराटनगरमा भएको परीक्षणमा सुनसरीका ३ जना, नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा रौतहटका ३ जना, हेटौडामा भएको परीक्षणमा बाराका ७ जना र धादिङका ७ जनामा संक्रमण देखिएको उनले बताए । यस्तै जनकपुरमा भएको परीक्षणमा सर्लाहीका २ जना, रौतहटका १५ र महोत्तरीको ४ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका ९ जना, कोसी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा झापाका ३ जना, राप्ती अस्पतालमा भएको परीक्षणमा दाङका ८ जना, भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा रोल्पाका १४ जना र बाँकेका १३ जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ ।

यस्तै सुर्खेतमा भएको परीक्षणमा दैलेखका ४८ जना, सुर्खेतका ७ जना, रुपन्देहीमा भएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका १ जना, प्युठानका ७ र रुपन्देहीका २९ जनामा संक्रमण देखिएको प्रवक्ता गौतमले बताए । सेती अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कैलालीका ७, बाजुरा १८ जना र बझाङका २ तथा धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा पश्चिम नवलपरासीका ६ जना र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका १ र रौतहटका ३९ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।

कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्म १५ पुगेको छ । बिहीबार १ सय ८७ गरी अहिलेसम्म जम्मा ८ सय ६१ जना कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन् । बिहीबारसम्म पीसीआर विधिबाट १ लाख १५ हजार ९ सय ३० र आरडिटी विधिबाट १ लाख ७८ हजार १ सय ४३ वटा परीक्षण भएका छन् ।

गत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ५ हजार १ सय ९४ र आरडिटी विधिबाट ५ हजार २ सय ६३ वटा नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताउनुभयो । अहिले देशभरीका विभिन्न आइसोलेसनमा ३ हजार ७ सय ३८ जना उपचाररत रहेका छन् । देशभरी १ लाख ६२ हजार १३ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live