STATE NEWS

केन्द्रकै निर्देशन मानेर संघीयताको अभ्यास कति?

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

प्रदेश ३ को नाम र राजधानी केन्द्रको निर्देशन बम्मोजिम नै रहने तय भएको छ। १३ पुषमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको बैठकले प्रदेश ३ को नाम बाग्मती र राजधानी हेटौँडा राख्न प्रदेशसभालाई निर्देशन दिएको थियो।

शुक्रबार प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री  डोरमणि पौडेलको निवासमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको निर्देशनलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य नारायण दहालले प्रदेशको नाम बाग्मती र राजधानी हेटौँडा राख्ने सहमति भएको जानकारी दिएका छन्।

मुख्मयन्त्री पौडेलको निवासमा बसेको बैठकमा प्रदेश नाम र राजधानीका विषयमा मतदान हुँदा आफ्ना सम्पूर्ण प्रदेश सभासद्लाई उपस्थित हुन पनि संसदीय दलले आफ्ना सांसदलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै नेकपा संसदीय दलले मतदानका लागि ह्वीप नै जारी गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

तर काभ्रे पूर्वका सांसद्हरुले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले संसदीय दलमा असहमति पत्र दर्ता गर्ने बताइएका छन्।

यसअघि प्रदेशको नाममा कुनै विमती नभए पनि राजधानी हेटौंडा बनाउने विषयमा भने नेकपाका केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले असहमति जनाउँदै आएका थिए। उनीहरुले हेटौंडा राजधानी राख्ने प्रस्ताव आएमा आफूहरुले फ्लोरक्रस गरेर त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

तर प्रदेश ३ का शीर्ष नेतृत्व पनि यमिा विभाजित भएपछि यो विषयले विवादको रुप लिएको थियो। प्रदेशका शीर्ष नेतालाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल, महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा चलेका सबै विवाद अन्त्य हुने आश गरिएको छ।

यस्तै नेकपा प्रदेशसभाको एक सांसदका अनुसार केन्द्रले नाम र राजधानीका विषयमा असन्तुष्ट रहेका प्रदेशसभाका सांसदलाई प्रदेशमन्त्री बनाउन पहल पनि गरेका छन्। हाल ७ सदस्य रहेको प्रदेश ३ को सरकारलाई बढाएर ११ सदस्यीय बनाउने तयारी पनि गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्।

कुल १ सय १० सिट रहेको प्रदेश ३ सभामा नेकपा एक्लैको ८० सिट रहेको छ।

कश्मीर प्रतिवन्ध उपर शुक्रबार सर्वोच्चले फौसला सुनाउँदै

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

गत ५ अगष्टमा संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै भारत सरकारले जम्मू कश्मीरमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउन परेको रिट उपर आज सर्वोच्च अदालतले फैसाला सुनाउँदै छ। संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै उक्त राज्यमा केन्द्र सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका विरुद्ध भारतीय कांग्रेसका नेता गलाब नबी आजाद र अन्य व्यक्तिले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेपछि मुद्धाको फौसला हुन लागेको आज प्रकाशिते हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ।

सर्वोच्चका तीन न्यायाधिश एन वी रमण, आर सुभाष रेड्डी र बीआर गवईको इजलासले सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिने रिट उपर गत २७ नोवेम्भरमा पनि सुनुवाई पुरा भएको थियो।

केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मीरलाई संविधानको धारा ३७० ले दिँदै आएको विशेष राज्यको प्रावधानको अधिकांश प्रावधान खारेज गरेको छ। रिट उपरको छलफलमा भारतको केन्द्र सरकारले अदालतमा सरकारको सुझबुझ पूर्ण कदमकै कारण राज्यको कोही पनि व्यक्तिको ज्यान नगएको र कोही पनि घाइते नभएको भन्दै आफ्नो कदमको रक्षा रहेको थियो।

कांग्रेसका नेता गुलाम नबी आजादका अतिरिक्त कश्मीर टाइम्सकी कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भसीन लगायतले कश्मीरमा सञ्चार व्यवस्था ठप्प भएको भन्दै केन्द्र सरकारको कदम उपर अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए।

भारतमा रहेका १७ कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले बिहिवार कश्मीरको भ्रमण गरेका थिए भने शुक्रबार कश्मीरमा लगार्ईएको प्रतिवन्ध उपर सर्वोच्चले आफ्नो फौसला सुनाउँन लागेको हो।

मोदीले स्थगित गरे असाम भ्रमण

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

नागरिकता संसोधन विधेयकका विरुद्धमा असाममा जारी प्रदर्शनका कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गुहावाटी भ्रमण स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी यही शुक्रबार असामको राजधानी गुवाहाटीमा आयोजना हुने खेलो इन्डिया युथ गेम २०२० उद्घाटन गर्न जाने कार्यक्रम थियो।

‘हामीलाई प्रधानमन्त्री आउने नआउने विषयमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन। यद्यपि अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री नआउने सुचना प्राप्त भएको छ,’ खेलो इन्डिया कार्यक्रमका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अविनाश जोशीलाई उधृत गर्दै द इन्डियन एक्प्रेसले समाचार प्रकाशित गरेको छ।

असाम विद्यार्थी युनियन (एएएसयू) ले कार्यक्रम उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री मोदी आए उनका विरुद्ध ठूलो प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। उक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारले जारी गरेको नागरिकता संसोधन विधेयकका विरुद्ध आसाम राज्यका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ।

यसअघि जपानी प्रधानमन्त्री आवे सिन्जो र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच गुहावटीमा हुने भनिएको भारत जापान वार्षिक सम्मेलन पनि स्थगित भएको थियो। १५ डिसेम्बर देखि १७ डिसेम्बरसम्म आयोजना गर्ने तयारी भएको उक्त सम्मेलन गुहावटीमा बढ्दै गएको प्रदर्शनका कारण स्थगित गरिएको थियो।

आसाममा नागरिकता संसोधन ऐन विरुद्ध गत दुई वर्षदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको छ। भारतको लोकसभाको हिउँदे अधिवेशनले गत डिसेम्बरमा विधेयक पास गरेपछि प्रदर्शनको क्रम झनै बढेको हो। प्रदर्शनका क्रममा आसाममा हालसम्म ६ जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ।

खेलो इन्डिया सन् २०१८ बाट भारतमा खेल संस्कृतिलाई बढवा दिन आयोजना गर्न शुरु गरिएको हो। खेलको तेस्रो संकरण जनवरी १० देखि २२ सम्म आयोजना हुँदैछ।

केन्द्रसँग प्रदेशमा पनि नेकपा किचलो

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय तहमा देखिएको विवाद प्रदेशमा पनि देखा पर्न थालेको छ। तीन नंम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा केन्द्र र प्रदेशबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ।

पुष १३ गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले प्रदेश तीनको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौँडा राख्न प्रदेश तीन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि केन्द्र प्रदेश विवाद सतहमा आएको हो।

सरकारका गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। नेकपाको बहुमत रहेको तीन नंम्बर प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न नसक्दा नेकपाकै नेतृत्वको निर्णय क्षमताका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि केन्द्रले नाम र राजधानीका विषयमा निर्देशन दिएको थियो।

देशले संघीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा केन्द्रले नै प्रदेशलाई निर्देशन दिएपछि केन्द्रको निर्देशनको विरोध नेकपाका केन्द्रीय नेताहरुले नै गरेका थिए। यस्तै तीन नंम्बर प्रदेशका नाम र राजधानीको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बोलाएको बैठक बुधबारका लागि सारेको थियो। तयारी पुरा नभएको र केन्द्रको निर्णय विरुद्द प्रदेश संसद जाने बताएपछि बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको हो।

प्रदेश संसदले राजधानी र नामका विषयमा केन्द्रले संसदमा ह्पि लगाए पनि अस्वीकार गर्ने निकटस्तलाई बताउन थालेका छन्।

भारतमा रेलमा भाडावृद्धि, २३ सय करोड वार्षिक फाइदा हुने अनुमान

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

वर्षको अन्तिम दिन भारतको रेलसेवाले भाडावृद्धि गरेको छ। जनवरी एक देखि लागु हुने भाडा दरमा प्रतिकिलोमिटर १ पैसादेखि ४ पैसा बढार्ईएको हो।

पछिल्लो पाँच वर्षमा पहिलो पटक बढाईएको भाडादरमा एसी रेलमा प्रतिकिलो मिटर ४ पैसाका दरले भाडा बढार्र्ईएको छ। यस्तै एसी नभएका रेलमा भने प्रतिकिलो मिटर १ पैसाका दरले भाडा बढाईएको हो।

नयाँ भाडादर अनुसार भारतीय रेल विभागलाई वार्षिक २३ सय करोड फाइदा हुने अनुमान गरिएको यो समाचार आजको द हिन्दुमा प्रकाशित छ

नयाँ भाडादर अनुसार १५ सय किलोमिटर रहेको दिल्ली मुम्बईको दुरीमा बढाएको भाडा अनुसार एसी रेलमा यात्रुले ६० रुपौयाँ अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्नेछ। यस्तै एसी रहित राजधानी लगायतका रेलसेवा प्रयोग गर्ने यात्रुले १५ देखि २० रुपौया अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्नेछ।

यसअघि सन् २०१४ मा रेलको भाडा बढेको थियो। भाडा बढाएको तिव्र विरोद्द भएपछि नरेन्द्र मोदी सरकारले बढाईएको धेरै स्थानको भाडा फिर्ता लिएको थियो। भाडा बढाएको विरुद्द प्रदर्शन गर्नेमा भारतीय जनता पार्टीका महाराष्ट्रको तत्कालिन सहयात्री शिव सेना र महाराष्ट्रकै भारतीय जनता पार्टीका स्थानिय नेताहरु थिए।

प्रतिगुप्तचरी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

सरकारले राष्ट्रियसभामा प्रतिगुप्तचरी विधेयक पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विद्येयक’ पेस गरेका हुन्।

सो विधेयकमा नेपालले अन्य मुलुकमा जासूसी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने देशभित्र पनि विदेशीले गर्ने जासूसीका बारेमा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिगुप्तचरी विधेयक नामले चर्चित् सो विधेयकमा अहिलेकै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत रहने गरी प्रतिगुप्तचरी ईकाइको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाली भूमिमा विदेशीले वितण्डा मच्चाउने, जासूसी गर्ने र नेपालको विदेश सम्बन्ध बिगार्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष सेवा विधेयक उपर बोल्दै डा. खतिवडाले यस्तो विचार राखेका हुन्।

राष्ट्रियसभामा यो विधेयक पेस नगरियोस् भनी कांग्रेस सांसद् प्रकाश पन्थले विरोधको सूचना बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद् पन्थले उठाएका प्रश्न र राखेका विचारमा जवाफ दिँदै खतिवडाले भने– ‘विरोधको सूचना प्रस्तुतकर्ता माननीय सांसदले अतिरञ्जित कुराहरु राख्नुभयो ।’

विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा.खतिवडा सो विधेयक पेस गर्न उपस्थित भएका थिए ।

प्रतिपक्षले राखेका विचार उपर टिप्पणी गर्दै मन्त्री खतिवडाले भने– ‘२०४२ सालमा बनेको कानून संशोधन हुन नहुने भन्ने धारणा हो? यस्तो धारणा राख्न हुन्न । यसको गलत अर्थ लाग्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगिलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको संरक्षण गर्नु सकारको कर्तव्य हुन्छ भन्दै उनले भने– ‘राष्ट्रको हित विपरित गतिविधि हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो कार्य विरुद्ध प्रतिजासूसी गर्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका लागि कानून संशोधन आवश्यक छ ।’

आफ्नो भूमिलाई विदेशी, कुनै छिमेकीले वितण्डा मच्चाउन सक्ने, नेपालमा बसेर जासूसी गर्न सक्ने, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई बिगार्ने किसिमको काम हुनसक्छ भने त्यस्तो जासूसीलाई प्रतिजासूसी गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रहेको र अहिले प्रधानमन्त्री मातहत रहेकाले त्यसलाई मिलाउन पनि कानुन संशोधन गर्न खोजिएको उनले बताए । विभागलाई किन प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको हो भन्ने पनि प्रष्ट पार्दे उनले भने– ‘कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सरकार प्रमुखले जानकारी लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो गएको छ ।’

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाई गर्न खोजेको, नागरिकको सम्पूर्ण गोपनीयता भंग हुने अवस्था आएको भनी पन्थले गरेको टिप्पणीमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले भने– ‘सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकको गोपनीयता भंग भयो, नागरिकको सामाजिक र पारिवारिक जीवनमा विश्रृङखलता आयो भन्दैछौं ।

त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, अनुशासित गर्ने काम नगरी हामीले सभ्य समाज कसरी बनाउने ?’
उनले विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद् प्रकाश पन्थलाई आग्रह गरेका थिए । तर पन्थले फिर्ता लिन अस्वीकार गरे । त्यसपछि सभामा मतदान गरियो । ध्वनी मतबाट प्रकाशको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।

अब यो विधेयक उपर राष्ट्रिय सभाको बैठक तथा त्यसका समितिमा छलफल हुनेछ ।

दिल्लीमा वर्षकै न्यून तापक्रम, उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

उत्तर भारतबाट आएको चिसो हावाको कारण दिल्लीको तापक्रम वर्षको न्यूनमा पुगेको छ। शनिबार दिल्लीको तापक्रम २ डिग्रि सेल्सियस मापन गरिएको थियो। न्यून तापमानका कारण दिल्ली सहित छिमेकी राज्यमा पनि यसको असर देखिएको छ। दिल्ली सहित आसपासको तापक्रम नयाँ वर्षसम्म यस्तै रहने अनुमान गरिएको छ।

चिसो बढेसँग बाक्लो हुस्सु का  कारण हवाई मार्ग, रेल र लामो दूरीको यात्रामा समस्या देखापरेको जनाइएको छ। चिसोकै कारण हरियाणा राज्यको रिवारी जिल्लामा दुई जानानको मृत्यु भएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै बाक्लो हुस्सु का कारण दिल्ली–जयपुर सडकखण्डमा १५ सवारी साधन एकआपसमा ठोक्किदा १२ जाना घाइते भएका छन्।

भारतीय जलवायु तथा मौसम अनुमान शाखाले पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार लगायतका स्थानमा आइतबार उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन जारी गरेको बताइएको छ।

प्रिंयका गान्धीले लगाइन् उत्तर प्रदेश प्रहरीमाथि दुर्व्यवहारको आरोप

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारतीय कांग्रेसीकी महासचिव प्रियंका गान्धी वाड्राले आफूमाथि महिला प्रहरीले दूरव्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन्। शनिबार लखनऊमा आयोजित पार्टीको स्थापना दिवसको ¥यालीमा सहभागी भई नागरिकता विधेयकको विरुद्दमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका पार्टीका एक कार्यकर्तालाई भेट्न जाने क्रममा महिला प्रहरीले उनको कठालो समातेर दूरव्यवहार गरेको उनको आरोप छ।

वाड्राले प्रहरी हिरासतमा रहेका आफ्नो कार्यकर्ताको परिवारसँग भेट्न जाँदा पनि राज्य प्रहरलिे अवरोध गरेको आरोप लगाएकी छन्। पूर्व प्रहरी अधिकारी एसआर दारापुरीलाई प्रहरीले २० डिसेम्बरमा नागरिकता विधेयक संशोधनका विरुद्ध नारा लगाएको आरोपलमा प्रक्राऊ गरेको थियो। हिरासतमा रहेका पूर्व प्रहरी अधिकारीलाई भेट्न पनि प्रहरीले कांग्रेस महासचिव वाड्रलाई निधेष गरेको थियो।

यसअघि कांग्रेस महासचिव वाड्राका सवारी साधनलाई बीचबाटोमा रोकिएको थियो। उनी सवार गाडी रोकिएपछि उनले केही समय पैदल हिडेकी थिइन् भने गन्तव्यमा पुग्न केही समय कार्यकताको स्कुटर पनि प्रयोग गरेकी थिइन्।

यता कांग्रेसले भने प्रहरीको व्यवहारको विरोध गरेको छ। शान्तिपूर्ण हिसाबमा आफ्नो पूर्व प्रहरी अधिकारीको परिवारलाई भेट्न गएको अवस्थामा उत्तर प्रदेश प्रहरीले वाड्रालाई रोक्नु आपत्तिजन भएको भन्दै प्रहरी हस्तक्षपको भत्सना गरेको छ।

द हिन्दुमा प्रकाशित यो समाचारका अनुसार उत्तर प्रदेश प्रहरीले भने कांग्रेसको यस्तो आरोपलाई झुटको संज्ञा दिएको छ। वाड्राको सुरक्षामा तैनाथ प्रहरी अधिकारी अर्चना सिंहले वाड्रालाई प्रहरीले दूरव्यवहार गरेको र कठालो समतेको कुरा झुट भएको दाबी गरेकी छन्।

वाड्रालाई यसअघि प्रहरी हिरासतमा रहेका पार्टी कार्यकता साफद जाफरलाई भेट्न पनि रोक लगाइएको थियो।

‘नेपाली भूमि राष्ट्रको हितविरुद्ध प्रयोग हुन दिन्नौं’

प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले नेपाली भूमि राष्ट्रको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताएका छन् । नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहद्वारा विहिबार जनकपुरमा आयोजित ‘सीमाञ्चल सम्बन्धको स्वरूप र नागरिक दायित्व’ विषयको छलफलमा मन्त्री सोनलले खुला सीमालाई दुवै देशबीच रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्धलाई दरिलो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले खुला भूमि राष्ट्रको हितविपरीत प्रयोग हुन सक्ने आशंकालाइ त्यागी विद्यमान समस्यालाई साझा रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले मिथिला राष्ट्र हुँदादेखि नै भारतसँग सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै सो सम्बन्ध कहिल्यै टुट्न नसक्ने धारणा राखे ।

नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले नेपाल भारतको सम्बन्ध प्राकृतिक, नैसर्गिक र मानवीय रहेको चर्चा गर्दै सार्वभौमिकता रक्षाका लागि सबैपक्ष सजग हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले दुवै देशका नागरिकबीच आत्मीय सम्बन्ध रहेको प्रसंग उल्लेख गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले सीमाञ्चल सम्बन्ध दुवै राष्ट्रका जनताबीचको सम्बन्ध साझा विम्बझैँ भएकाले सामाजिक विकृतिलाई साझा रूपमा अन्त्य गर्न पहल गनुपर्ने विचार राखे । भारतीय सीमाविज्ञहरू प्राध्यापक नवलकिशोर चौधरी, अशोक प्रियदर्शी, नागेन्द्रप्रसाद सिंह र अरुण दासले सीमाञ्चल सम्बन्धमा शासकले असमझदारी उत्पन्न गर्ने गरेकाले सीमाञ्चलका नागरिक असमझदारी प्रति सजग हुनु जरुरी रहेको धारणा राखे ।

समूहका अध्यक्ष राजीव झाले सीमा क्षेत्रमा सडकको दूरावस्था, लागू ओषधको ओसारपसार र आपराधिक क्रियाकलापको समाधान गर्न नागरिकको अग्रसरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा साहित्यकार अयोध्यानाथ चौधरीद्वारा हिन्दी भाषामा लिखित ‘ढलते आंशुऔंके बीच’ नामक कविता सङ्ग्रहको पनि विमोचन गरिएको थियो ।

एनपिआरमा सरकारी पक्ष र विरोधिको बुझाई फरक

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारतीय गृहमन्त्रि अमित शाहले एनआइसी र एनपिआरबीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताए पनि भारतीयमा एनआरसी र एनपिआरले दुविधा बढाएको छ। एनपिआर २०२० नाम गरेको फारम समाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि भारतीयमा थप दुविधा उत्पन्न भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।

समाजिक सञ्जालमा फैलिएको एनपिआरमा ‘बाबुआमाको जन्मस्थान’ को पूर्ण विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रर्वधान रहेको छ।
भारतीय गृहमन्त्रालयको प्रवक्तालाई उधृत गर्दै द हिन्दुमा दिइएको समाचारमा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ताले एनपिआर सम्बन्धि फारम कस्तो बनाउने एकिन नभई सकेको बताएका छन्।

तर, सरकार विरोधिहरुले यसलाई एनआरसीकै एक अंग भएको भन्दै एनपिआरको विरोध गरेका छन्। एनपिआर लागू गरेपछि एनआरसी लागु गर्ने बाटो खुल्ने भन्दै उनीहरुले एनपिआरको विरोध गरेका हुन्।

भारतीय सरकारले पहिला नागरिकता संशोधन विधेयक र एनआरसी एउटै विषय नभएको बताएको थियो भने हाल एनआरसी र एनपिआर एउटै नभएको बताएको छ। भारतीय कांग्रेसले भने एनपिआरबाट संकलन गरिएका तथ्याङकले सरकारलाई एनआरसी लागु गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ।

भारतीय सरकारले २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनामा एनपिआरलाई अत्यावधिक गरिने जनाएको छ। भारतीय केन्द्र सरकारले एनपिआरका लागि ३५ सय करोडको बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ।

के हो एनपिआर?
राष्ट्रिय जनसंख्या दर्ता (एनआरसी) एक सरकारी दस्तावेज हो। यसका माध्यमबाट कुनै व्यक्ति एक खास स्थानमा पछिल्लो छ महिनाबाट बस्दै आएको छ वा छैन अथवा आगामी छ महिनासम्म बस्न वा बस्दैन भन्ने थाहा हुन्छ। यसरी भारतका गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट राज्य र राज्यबाट देशभरका जनसंख्याको खास बसोबासको स्थानको पहिचान हुन सक्ने बताइएको छ।

के हो एनआरसी?
राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) मा भारतीय नागरिकको सूचि समावेश गरिएको छ। जुन हाल भारतीय राज्य आसाममा मात्रै लागू गरिएको छ। यो भारतमा सन् १९५१ मा भएको जनगणनापछि बनाईएको हो जसमा २५ मार्च १९७१ पहिला देखि भारतमा बस्दै आएका मानिसलाई मात्रै भारतीय नागरिक मानिएको छ। मार्च २५ पछि बंगलादेश राष्ट्र अस्तित्वमा आएको हुँदा त्यसअघि भारतमा रहँदै आएका मानिसलाई मात्रै एनआरसीले भारतीय नागरिक मानेको हो।

भारतीय गृहमन्त्रि शाहले लोकसभामा बोल्दै सन् २०२४ सम्म भारतभर एनआरसी लागू हुने बताएका छन्। यसैबीच भारतको दुवै सदनले नागरिकता संशोधन विधेयक पास गरेपछि भारतभर प्रदर्शन जारी छ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live