OPINION

लिपुलेकसम्म फैलियो नेपालको भूगोल, वार्तामा बस्न भारतले विलम्ब नगर्ने विश्वास

काठमाडौं,जुन १३

आकार र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा विश्वमानचित्रमा सानो भए पनि ओजपूर्ण अस्तित्वलाई अक्षुण राख्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा स्थापित नेपालको भूगोलमा आजदेखि लिपुलेकसम्म फैलिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको भूभाग समावेश गरेर नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची– ३ मा संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्ले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतका साथ पारित गरेसँगै नेपालको भूगोल ३३५ वर्ग किलोमिटरले विस्तारमात्र भएको छैन ६० वर्षअघिदेखिको समस्यालाई सरकारले साहसपूर्वक गरेको निर्णयको सबैतिरबाट सराहना भएको छ ।

सुगौली सन्धिअनुसार जारी भएको नयाँ नक्शा पारित भएसँगै नेपाली भूमि फिर्ता लिन र त्यसमा नेपालको निर्वाध हक स्थापित गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास तत्काल थाल्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा सारा नेपालीसँगै सिंगो संसद् एकजुट भएर देखाएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिले पनि गुमेको भूमि प्राप्तिको अभियानमा ऊर्जा थपेको छ ।

अनादिकालदेखिको ‘रोटीबेटी’ले जोडिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध रगत नाताले बाँधिएको ठान्ने दुवै देशका नागरिक सिमानालागायत दुई देशबीचका सबै समस्याको निकास सघन संवादका माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा एकमत छन् तर वार्ताका निम्ति मिति प्रस्ताव गर्दै नेपाल सरकारबाट भएको अनुरोधको प्रत्युत्तर प्राप्त नहुँदा सुमधुर आपसी सम्बन्धमा आँच आउने आशंकालाई बढावा दिएको छ ।
शान्ति, मैत्री, भ्रातृत्व, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सहयोगात्मक बनाउँदै यसलाई दुवै देशका जनताको बृहत्तर हितमा केन्द्रित गर्न अपरिहार्य भएर नै प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमा अघि सारिएको ‘भारतको पहिले छिमेक नीति’लाई व्यवहारमा अनुवाद गर्दै अवलम्ब वार्ता हुन आवश्यक छ ।

भूमण्डलीकरणको वर्तमान युगमा परस्पर अन्तरनिर्भर सम्बन्धलाई सूचना र प्रविधिको विकासले अझ सहज तुल्याएकाले कोरोना महामारीको असामान्य अवस्थामा भौतिकरुपमा भेटघाट गर्ने वातावरण नबनेको वर्तमान परिस्थितिमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा भारत र नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्वले जोड दिइरहेका भए पनि नयाँदिल्लीमा सम्बन्धित पक्षको त्यसतर्फ ध्याननपुगेको महशुस गरिएको छ ।

दुई देशबीचका मुद्दा बृहत् वार्ता, सरकारी एवं जनस्तरका साथै विद्वत् वर्गलगायत सरोकारवाला सबैसँगको निरन्तर संवादबाट समाधान हुने यथार्थबाट भारत पछि हट्छ भन्नेमा आशंका गरिहाल्न सकिँदैन तथापि नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँदिल्लीले सकारात्मकरुपमा लिएको र त्यसलाई उन्नत र प्रगतिशील देख्न चाहेको सन्देश प्रवाह गर्न अब गतिरोध र मौनतालाई चिर्दै वार्ताको मिति घोषणा गर्न भारतले विलम्ब गर्नु दुवै देश र जनताका निम्ति श्रेयस्कर हुँदैन ।

लिम्पियाधुराबाट उपत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यसपूर्वका लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने यथार्थ उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र अन्य दस्तावेजबाट पुष्टि भएकाले हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक–प्रशासनिक नक्शालाई स्वीकार गर्दै आफ्ना विमति बिसाउन पनि भारत वार्तामा बस्न जरुरी भएको छ ।

छिमेक पहिलो नीतिअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका पाकिस्तानबाहेकका सबै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसैअनुरुप व्यवहार मात्र गरेको छैन उनीहरूका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न हरसम्भव सहयोग पनि गरिआएकै छ ।

चीनसँग केही विषयमा विमति रहे पनि गत वर्ष चीन र भारतमा शीर्ष नेतृत्वबीच भएका औपचारिक एवं अनौपचारिक भेटवार्ताले द्विदेशीय सम्बन्धमा ठूलो सुधार भएको छ भने दशकौँदेखिको बङ्गलादेशसँगको सीमा समस्या पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ र इच्छाशक्तिका कारण समाधान भइसकेको छ । कोरोना महामारीका बेलामा पनि भारतले कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिँदै चीनसँगका द्विपक्षीय द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेकाले नेपाल सरकारको वार्ताको व्यग्र प्रतीक्षालाई अब नयाँदिल्लीले लम्ब्याउन हँुदैन ।

‘सबैको साथ सबैको विकास’ प्रधानमन्त्री मोदीको परिकल्पना र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार तुल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लक्ष्यमा भारतको साथ र सहयोगको प्रतिबद्धता वार्ताका निम्ति भएको विलम्बले प्रतिविम्बित गर्दैन ।

विगतका सबै तिक्ततालाई तिलाञ्जली दिँदै नयाँ शिराबाट पुनःस्थापना भएको द्विपक्षीय आत्मीय सम्बन्धलाई कुनै पनि बहानामा वार्तालाई वेवास्ता गरेर बिगार्न हुँदैन भन्नेमा भारत र नेपालका नागरिकबीच मतैक्यता रहेको यहाँ बिर्सन मिल्दैन । भारतका पूर्वविदेशमन्त्री तथा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रसले अविलम्ब नेपालसँग वार्ताका लागि गरेको आग्रह पनि मननीय छ ।

महाभूकम्पका बेला तत्काल राहत तथा उद्धारमा भारतले निर्वाह गरेको भूमिका, पुनःनिर्माणका परियोजनामा देखाएको तदारुकता, आवास परियोजनाको शीघ्र निर्माण र कार्यान्वयन, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, नेपालको आर्थिक भूपरिदृश्यमा विशाल रुपान्तरण गर्ने ९०० सय मेगावाट क्षमताको ‘गेमचेञ्जर’अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेको प्रगति तथा जनकपुर–जयनगर रेलसेवा सञ्चालनको तयारीमा पुगेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालप्रति भारत असहिष्णु एवं असहयोगी छ भन्न मिल्दैन ।

शान्ति, मैत्री र सद्भावका निम्ति नेपालले गरेको इमान्दार अपेक्षाको साउथ ब्लकले उपेक्षा गर्दैन भन्नेमा नेपाली विश्वस्त छन् भने राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, ऐतिहासिक सत्यतथ्य र प्रमाणप्रति नेपालको सम्झौतारहित अडिग अडानलाई उसले बुझ्नैपर्छ ।

भूगोल, जनसंख्या वा आर्थिक एवं अन्य सामथ्र्यको मापनमा मुलुक ठूलासाना हुन सक्छन्, तर ती विषयले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सम्मानको आयामलाई निर्धारण नगर्ने यथार्थलाई मनन् गर्दै भारत वार्तामा आउनैपर्छ । आशङ्कारहित विश्वासको सम्बन्धका जगमा मात्रै मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउने नेपालको चाहनालाई विश्वको विशाल लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले शीघ्र पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।––शरदचन्द्र भण्डारी/रासस

भारतमा वर्ष २०२० मा पनि वैदेशिक लगानी बढ्ने अपेक्षा

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

पुरानो रेकर्डलाई  हेर्दा सन्   २०२० मा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देशमध्ये भारत उत्कृष्ट गन्तव्य हुने अपेक्षा गरेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने इज अफ डुइङ विजनेशमा भारतले गरेको प्रगति र मोदी सरकारको उदार अर्थनीतिका कारण पनि भारत भित्रिने वैदेशिक लगानीको मात्रा बढी हुने अपेक्षा गरिएको हो।

विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीका बाबजुद वैदेशिक लगानीमा कुनै असर नपरेको बताउँछन् भारतका आन्तरिक व्यापार तथा उद्योग प्रवद्र्धन कार्यालय (डिपिआईआईटी) का गुरुप्रसाद मोहापात्र।

भारतले सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनामा २७ दशमलव २ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर वैदेशिक लगानी भित्त्राएको थियो जुन त्यसपछिका महिनामा पनि कायम रह्यो।

बाहिरी विश्वमा बढ्दै गएको लगानीले भारत वैदेशिक लगानीका लागि एक उत्कृष्ट मुलुक भएको पुष्टि गरेको छ। जसका कारण लगानीकर्ता भारतमा लगानी गर्न इच्छुक हुनका साथै सकारात्मक रहेका मोहापात्र बताउँछन्।

उनले भने विदेशी कम्पनीलाई भारतमा स्वागत गर्न सरकारका मन्त्रीदेखि राज्यका विभागहरु वैदेशिक लगानी अनुकुलको स्थिर नीति निर्माणमा लागी परेका छन्।

‘यो वर्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएका हिसाबले म एकदमै खुशी छु र यही नीति र क्रियाशीलता जारी रहने हो भने भारतमा वैदेशिक लगानी भित्रिने दर स्वाथ्य हिसाबमा अझअघि बढ्ने छ’, मोहापात्र भन्छन्।

मोहापत्र भन्छन् देशभित्रव्यापारमैत्री वातावरण बन्दा वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानी गर्न पनि सजह वातावरण बन्छ।

‘अन्य देशहरुले पनि वैदेशिक लगानीलाई बढावा दिन खोजिरहेका छन्। हामीले लगानी कुन क्षेत्रमा आउँदैछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। आएको लगानीलाई सहज प्रक्रियाबाट स्वीकृति कसरी दिन सकिन्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चुनौति छन् हामी त्यसैमा काम गरिरहेका छाँ,’ उनले भने।

चीनलाई आधारशीला भनाएका कुन कुन मल्टी नेशनल कम्पनीले भारतमा लगानी गर्दैछ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले सरकारले भारतलाई लगानीको दोस्रो गन्तव्य बनाउन इच्छुक कम्पनीहरु हेरिरहेको बताए।

‘हामीलाई थाहा छ कुन कुन ठूला कम्पनी भारतमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। हामी ती कम्पनीलाई हेर्दैछौँ र भारत आउँदा ती कम्पनीलाई हामीले गर्न सक्ने सहयोगको विषयमा विर्मश गर्दैछौँ,’ उनी भन्छन्।

विश्व बैंकले यो वर्ष सार्वजनिक गरेको इज अफ डुइङ विजनेशमा भारत १ सय ७७ देशमध्ये लगानी गर्न योग्य मुलुकको ६३ औँ स्थानमा रहेको छ। गत वर्ष भारत ७७ औं स्थानमा रहेको थियो।

गएको आर्थिक वर्षको अप्रिल–जुन महिनामा भारतको बाह्य लगानी २८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ६.३   बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो। यस्तै सन् २०१८/१९ मा भारतमा आउने वैदेशिक लगानी ६२ बिलियन अमेरिक डलर थियो जसन सन् २०१७/१८ मा आएको वैदशिक लगानी ६०.१ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा थोरै बढी थियो।

भारतमा वैदेशिक लगानी गर्ने प्रमुख देशहरुमा मौरिसस, सिंगापुर, जापान, बेलायत, नेदरल्याण्ड, अमेरिका, जर्मनी, साइप्रस, फ्रान्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका देश रहेका छन्।

भारतमा अत्याधिक मात्रमा वैदेशिक लगानी आउने क्षेत्रमा कम्युप्टर हार्डवेयर, सफ्वेयर सम्बन्धि कम्पनी, निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी, व्यापार, अटोमोबाइल, औधषीसँग सम्बन्धित कम्पनी, उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनी रहेका छन्।

भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले पनि भारतका राज्यलाई इज अफ डुइङ विजनेशका आधारमा वर्गिकरण गर्दै छ। सोही वर्गिकरणका आधारमा भारतमा आउने वैदेशिक लगानीलाई परिचालन गर्ने नीति लिदैछ।

भारतका लागि आगामी वर्षहरुमा चहिने भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पनि वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण रहन्छ।

द हिन्दुमा ३१ डिसेम्बरमा प्रकाशित यो लेखलाई एनआईबिका सहकर्मीले भावानुवाद गरेका हुन्।

भारतको नेपालमा सुरक्षा नै किन प्रमुख चासो?

विश्लेषण :

सर्वोच्च अदालतले बुधबार (पुष १६) सन् १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धि, नेपाल भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत नेपालको सक्कल नक्सा पेश गर्न आदेश दिएको छ।

पछिल्लो समय नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा फेरी समावेश गरेपछि नेपाली भूभाग र्फिता ल्याउन सरकारलाई सर्वत्र दवाद आउँदै गर्दा सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो।

कालापानी क्षेत्रलाई प्राचिन समयदेखि नेपालले आफ्नो भूभाग रहेको दाबी गर्दै आएको छ। नेपाल भारत र चीनबीच रणनीतिक महत्वको स्थान रहेकाले भारतले नेपालको उक्त स्थानलाई आफ्नो भएको दाबी गर्ने नेपालमा बुझाई रहेको पाइन्छ।

सुरक्षा र रणनीतिसँग जोडिएको विषयमा भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात नै आफ्नो भूमिका खोज्दै आएको छ। नेपालसँग भारतको साँस्कृतिक, धार्मिक र जिवन पद्धति नै मिल्ने भारतीय नेताहरुले भन्दै गर्दा पनि नेपालसँग भारतको प्रमुख चासो सुरक्षा रहेको बुझ्न सकिन्छ।
भारतीय गृहमन्त्री अमृत शाहले मंगलबार (पुष १५) दिल्लीस्थित सीमा सुरक्षा बल कार्यालयको अवलोकन गर्दै नेपाल र भुटनाको सीमा क्षेत्रलाई विशेष निगरानी गर्न दिएको आदेशले पनि भारतको प्रमुख चासो सुरक्षा नै भएको पुष्टि हुन्छ।

आखिर नेपाल भारतसम्बन्धमा सुरक्षाको विषयले किन प्रधानता पाउँछ त?

केही प्रसंङ्ग

गत असार ११ गते भारतीय सेनाको केन्द्रिय कमान्ण्डले उत्तर प्रदेशको लखनउमा नेपाल मामिला सम्बन्धि एक सम्मेलनको आयोजना गर्यो। त्यो सम्मेलनमा नेपालसँग गाँसिएका उसका सुरक्षा चासोका विषयमा छलफल भएको थियो।

साउन ६ गते दिल्लीमा इन्डियन इन्टरनेसनल सेन्टरले ‘नेपाल चीन सम्बन्धको मूल्याङकन’ विषयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कार्यक्रमको शिर्षक नेपाल चीन भए पनि त्यसले भारतको नेपालसँगको सुरक्षा चासोलाई इङ्गित गरेको बुझ्न सकिन्छ। यो किन पनि भने पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ उपस्थितीलाई भारतले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। त्यसैले उक्त कार्यक्रमलाई पनि नेपालसँग जोडिएको भारतीय सुरक्षा चासोसँग जोडेर हेर्ने सकिन्छ।

यस्तै भदौ ४ गते नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। बैठकको केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा विशेष गरी पाँच विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताएका थिए। जसमा सुरक्षा एक प्रमुख विषय थियो।

माथि तीन फरक महिनाका तीन फरक कार्यक्रमको चर्चा गरियो। यी तीनवटै कार्यक्रममा सुरक्षाको विषय प्रधान देखिन्छ। विगतदेखि नै नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धको बहसलाई केन्द्रिकृत गर्ने गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि, खुला सीमाबाट हुने आतंककारीको सहज आवत जावत, भारतीय नक्कली पैसाको निकासी पैठारी जस्ता सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय विगतदेखि नै छलफल हुँदै आएका छन्। तर, यहाँ हामी सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य विषयमा केन्द्रित हुने प्रयास गर्दैछौँ।

नेपालमा बढ्दो चिनियाँ उपस्थिती भारतीय चासो

नेपालमा बढ्दो चिनियाँ उपस्थिती र भारत विरोधि भावनालाई भारतीय पक्षले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। दिल्लीमा इन्डियन इन्टरनेसनल सेन्टरले साउन ६ गते ‘नेपाल चीन सम्बन्धको मूल्याङकन’ कार्यक्रमको आयोजना गर्नुले पनि नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ उपस्थितीलाई भारतीय पक्षले चासोका साथ हेरेको बुझ्न सकिन्छ।

चीन सरकारले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाले भारतको सावैभौमिकता, स्वतन्त्रता र सुरक्षाका विषयमा आघात पुर्याएको तर्क सहित भारत यो परियोजनामा सहभागी छैन। खासगरि यो परियोजना अन्र्तगतको चीन पाकिस्तान जोड्ने आर्थिक कोरिडोरमा भारतको आपत्ति रहेको बताइन्छ। नेपाल भने यो परियोजनामा शुरुवात देखि अर्थात २०७४ देखि नै सहभागी भएको हो। नेपालको बीआरआईमा सहभागीतालाई भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने गरेको बताइन्छ।

नेपालले चीनसँग हस्ताक्षर गरेको बीआरआईका दुई बुँदामा भारतीय पक्षको विशेष चासो रहेको बताइन्छ। केही समयअघि लखनउमा भारतीय सेनाको केन्द्रिय कमाण्डले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमा बोल्दै प्रध्यापक एस डि मुनीले उक्त चासो देखाएका हुन्। प्रध्यापक मुनीले, ‘नेपालको आर्थिक विकासमा चीनसँग नीतिगत सहकार्य गर्ने र नेपालमा चीनको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने बुँदामा’ भारतको विशेष चासो रहेको बताएका थिए।

केही खास विषयमा असमझदारीका बाबजुत भारत र चीनबीचको सम्बन्ध घनिभूत हुँदै गएको अवस्थामा नेपालमा बढेको चिनियाँ उपस्थितीलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिन सकेको छैन।

२०५२ माघ २९ गते नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धिपछि नै भारतले नेपालको पानीमा विशेष चासो राख्न थालेको हो। पछिल्ला केही वर्ष वर्षा याममा भारतमा खानी पानीको अभाव चरम रुपमा देखिन थालेपछि भारतीय पक्ष नेपालसँगको कुराकानीमा पानीको विषयलाई लिएर मुखरित हुन थालेको छ।

तर, नेपालका एक पूर्व परराष्टमन्त्री भने नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ उपस्थिती भारतका लागि सुरक्षा खतरा नभएको बताउँछन्। सन् १९६२ मा भएको चीन भारत युद्धमा नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्य सबैभन्दा सुरक्षित स्थान भएको उनी दाबी गर्छन्। ‘नेपाली भूमिबाट भारतीय पक्षलाई कुनै खतरा नभएको त्यो एक प्रतिनिधि घटना हो,’ उनले भने,‘यो कुरालाई भारतले बुझ्न जरुरी छ।’ नेपाल भारतको सुरक्षा छाताभित्रको देश नभएकाले नेपालका लागि के ठीक के बेठीक भन्ने विषय नेपाल आफैले निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने उनी बताउँछन्।

योसँगै दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रमा खुलेका भनिएका चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण केन्द्रलाई पनि भारतले निको नमानेको बताइन्छ।

निर्भरता र सुरक्षा संवेदनशीलता

नेपाल भारत एकअर्कामा बढी निर्भर हुँदा अरु विषयभन्दा सुरक्षाको विषयले बढी प्राथमिकता पाएको हुन सक्ने विश्लेषक टिका ढकाल बताउँछन्। ‘नेपाल भारत सम्बन्धका धेरै आयाम छन् भने दुवै देश एकअर्कामा निर्भर पनि छन्। निर्भरताको घनत्व परिस्थिती अनुसार केही कम केही ज्यादा हुनसक्छ’, विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘निर्भरता बढी हुँदा एकपक्षले अर्को पक्षलाई बाईपास गर्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ।’ त्यसैले सम्बन्ध सुरक्षा मामिलामा बढी केन्द्रिकृत भएको महशुस हुने ढकाल बताउँछन्।

दुई देशबीचको निर्भरताका धेरै क्षेत्रमध्ये पानी पनि एक हो। भारतले आफ्नो विकासका क्रममा पर्यावरणलाई महत्व नदिदा त्यहाँका खोला नाला सुक्दै छन्। विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, भारतको सिचाईका क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा आवश्यक पानी अभाव छ। यस्तै खानी पानीको माग पनि बढ्दै जाँदा नेपालको पानीमा भारतको चासो बढ्दै गएको विश्लेषक रोका बताउँछन्। र, यो मामिलालाई उनीहरुले आन्तरिक सुरक्षाकै विषयसँग जोडर हर्ने गरेका उनको तर्क छ।

विश्लेषक रोकाका अनुसार २०५२ माघ २९ गते नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धिपछि नै भारतले नेपालको पानीमा विशेष चासो राख्न थालेको हो। पछिल्ला केही वर्ष वर्षा याममा भारतमा खानी पानीको अभाव चरम रुपमा देखिन थालेपछि भारतीय पक्ष नेपालसँगको कुराकानीमा पानीको विषयलाई लिएर मुखरित हुन थालेको रोकाको बुझाई छ। ‘नेपालको पानीलाई एकपक्षिय हिसाबमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भारतीय पक्षको अप्रत्यक्ष दवाव बढ्दै गएको छ,’ विश्लेषक रोका भन्छन्।

विगतदेखि वर्तमानसम्म

नेपाल भारतसम्बन्ध त्यसमाथि सुरक्षा सम्बन्धको कुरा गर्दा २००७ को शान्ति तथा मैत्रि सन्धिको कुरा पनि आउँछ। जुन सन्धिलाई नेपालले विगतदेखि नै असमान भन्दै यसको पुनारावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। यसै शिलशिलामा २०७३ मा दुवै देशका सरकारले प्रबद्ध व्यक्ति सम्मेलित एक समुहको गठन गर्यो, जसको म्याद दुई वर्ष तोकियो। समुहको मुख्य काम नेपाल भारतबीचको शान्ति तथा मैत्रि सन्धिको पुनारावलोकन गर्ने र समयसापेक्ष हिसाबमा दुवै देशका सरकारलाई सल्लाह दिने थियो। गत वर्ष नौ चरणको बैठकपछि समायावधिअघि नै समुहले एक साझा प्रतिवेदन निर्माण गरे पनि त्यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राखेको भन्दै विशेष गरी नेपालको एउटा तप्काका मानिसले सन्धिको विरोध गर्दै आएको छन्। ‘कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश कुनै अर्को देशको सुरक्षा छाता अन्र्तगत रहन नसक्ने’ भन्दै सन्धिको विरोध हुने गरेको हो।

भारतीयमा औपनिवेशिक मानसिकता हावी भएका कारण नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सुरक्षाको विषयमा बढी केन्द्रिकृत भएको ठान्छन् परराष्टविद डा.भेष बहादुर थापा।

कुल १० धारा रहेको सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा नेपालको असन्तुष्टि रहेको छ। उल्लेखित ४ धाराले समग्रमा नेपाललाई अघोषित रुपमा भारतको सुरक्षा छाताभित्रको देशको रुपमा चित्रित गर्छ भन्ने बुझाई नेपालमा रहेको पाइन्छ।

गत भदौमा सम्पन्न नेपाल भारतबीचको संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा उर्पयुक्त समयमा साझा प्रतिवेदन बुझ्ने बताइए पनि समय किटान नगरिदा यो अन्योल कै विषय बनेको हो। भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देश भएकाले नै नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको सन्धिमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेका सरदार भिमबहादुर पाण्डेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यसबेलाको नेपाल’ मा बताएका छन्।

अर्कोतर्फ भारतीयमा औपनिवेशिक मानसिकता हावी भएका कारण नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सुरक्षाको विषयमा बढी केन्द्रिकृत भएको ठान्छन् परराष्टविद डा.भेष बहादुर थापा। नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा विविध आयाम छन् त्यसमा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पाटो हो। तर, दुई पक्षिय सम्बन्धमा भारतले सुरक्षाको विषयलाई बढी महत्व दिने गरेको छ। यसले गर्दा कतै भारतीयमा औपनिवेशिक मानसिकता बढी हावी त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिन्ने डा. थापा बताउँछन्।

‘नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा सुरक्षा सम्बन्धि जडता राजनीतिक नेतामा भन्दा भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा अझ बढी हावी रहेको मैले अनुभव गरेको छु,’ डा.थापाले भने, ‘यो औपनिवेशिक मानसिकता हो, दुई देशको सम्बन्धलाई अघि बढाउन यो विन्दुबाट माथि उठ्न आवश्यक छ।’
यस्तै विचार पूर्व परराष्टमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेको पनि छ। पाण्डेको विचारमा ‘भारतीयमा देखिएको औपनिवेशिक मानसिकताको प्रभावको बाछिटा नेपालका केही व्यक्तिमा पनि देखिदा दुई देशको सम्बन्धमा सुरक्षाको विषय सधैँ प्रधान रुपमा आउने गरेको हो।’

नेपाल भारतबीचको खुला सीमालाई पनि दुई देशबीचको सुरक्षा संवेदनशीलताका रुपमा लिइन्छ। त्यसो त नेपालले २०४३ मा सीमा नियमन गर्न भारतलाई प्रस्ताव गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको रमेशनाथ पाण्डेले आफ्नो पुस्तक ‘कूटनीति र राजनीति’मा उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा सधैँ बल प्रयोग गर्छ भन्ने नेपालमा एक खालको बुझाई नेतादेखी आम मानिसमा व्याप्त भएको डा. भेष बहादुर थापा बताउँछन्। यस्तै उनको विचारमा भारतीय संस्थापन पक्षमा पनि नेपालमा भारत विरोधी भावना बढी भएको बुझाई छ।

डा. थापा भन्छन् ‘यस्तै अतिसयोक्ति बुझाईका कारण नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा सुरक्षाको विषय प्रधान भएर आउने गरेको हो।’ यो सँगै नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा दुई देशबीचको खुला सीमानालाई पनि सुरक्षा संवेदनशीलताको रुपमा व्याख्या गरिन्छ।

खुला सीमा र सुरक्षा संवेदनशीलता

नेपाल भारतबीचको खुला सीमालाई पनि दुई देशबीचको सुरक्षा संवेदनशीलताका रुपमा लिइन्छ। त्यसो त नेपालले २०४३ मा सीमा नियमन गर्न भारतलाई प्रस्ताव गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको रमेशनाथ पाण्डेले आफ्नो पुस्तक ‘कूटनीति र राजनीति’मा उल्लेख गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा अबाञ्छित गतिविधि हुने गरेको दुवै देशले स्वीकार गरे पनि त्यसको उचित हल निकाल्ने विषयमा दुवै देश मौन रहदै आएको छ।

नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार डा.उद्धव प्याकुरेलको विचारमा भारत दुई देशबीचको सीमा राम्रो व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहान्छ।

व्यवस्थपनको अर्थ सीमा बन्दै गर्ने भने नभएको उनी बताउँछन्। खुला सीमाका कारण भारतले सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा बढी चासो लिएको उनको तर्क छ।

पूर्व परराष्टमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे भने नेपाल भारतसँग असुरक्षित नभएको र भारतले पनि नेपाली भूमिबाट असुरक्षा महशुस गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन्। ‘सीमा क्षेत्रमा अबाञ्छित गतिविधि भएका छन् भने सीमालाई दुई पक्ष मिलेर नियमन गर्न सक्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तर, त्यहाँ हुने गतिविधिका नाममा नेपालमा खुला हस्तक्षेप गर्न भने पाइन्दैन।’ पाण्डे भारतले २०७२ मा नेपालमाथी आर्थिक नाकाबन्दी लागाउँदा नेपालको परराष्ट्रमन्त्री थिए।

सीमा व्यवस्थापन र नियमनको विषय प्रबुद्ध व्यक्तिको समुहले तयार पारेको साझा प्रतिवेदनमा पनि रहेको आकलन गरिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर, सीमा व्यवस्थापन र नियमनको विषयलाई केही मानिसले सीमान बन्द गर्ने रुपमा पनि अथ्र्याउने गरेका छन्।

डा. प्याकुरेल सीमा नियमन र व्यवस्थापनको नाममा सीमा बन्द भने गर्न नहुने बताउँछन्। काठमाडौँमा बसेर सीमा क्षेत्रको समस्या मात्रै देखेर हुँदैन, खुला सीमाका कारण सीमा क्षेत्रका मानिसलाई पुर्याएको सहजताको विषयमा पनि ख्याल राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानसँग पनि भारतको सीमा सन्धि छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘नेपाल भारतबीच हालसम्म कुनै सीमा सन्धि भएको छैन।’ दुई देशले सीमा सन्धि गरेर सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने हो भने हाल सीमा क्षेत्रमा देखिएका अधिकाश समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्।

बाम विश्लेषक हरि रोकाको विचारमा खुला सीमाले सुरक्षासँगै राजनीतिक आर्थिक पाटोलाई पनि समेटेको छ। जसमा भारत बढी फाइदामा रहेको उनको बुझाई छ। सुरक्षाको विषयसँग सीमा जोडिदै गर्दा यो दुवै देशका लागि अवसरको एक माध्यम पनि हो।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई देखाउँदै सीमा नियमन होला तर बन्द हुने अवस्था नभएको रोका बताउँछन्। ‘पछिल्ला केही वर्ष भारतले भित्त्राएको विप्रेषणलाई हेरौँ यसमा नेपाल उत्कृष्ट दस देश भित्र पर्छ,’ खुला सीमाले दुई देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउँदै रोका भन्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा नै निर्भर भए पनि भारत विप्रेषणका हिसाबमा नेपालका लागि उत्कृष्टमध्येको देश होइन।’ सुरक्षा संवेदनशीलताका बाबजुद खुला सीमा नेपालको भन्दा बढी भारतको आवश्यकता भएको रोका जिकिर गर्छन्। यद्यपी, यो विषयमा तुलनात्मक अध्ययन हुँदा राम्रो हुने उनको बुझाई छ।

गान्धीको भारत र मोदीको भारतबीचको अन्तर

माइक्रोफिल्ममा पुरानो पत्रिका पढ्नुको मज्जा बेग्लै हुन्छ। यसमा पत्रिका पढ्दा प्राप्त हुने आकस्मिक लाभ यसको एउटा फाइदा हो। महात्मा गान्धीका विषयमा उनी १९४७ तिर कलकत्ता बस्दा उनीबारे एक अन्जान भारतीयले लेखेको अभूतपूर्व चिठी मैले पत्रिकामा पढ्ने अवसर पाएँ। एमएस अलीले लेखेको सो पत्र अगस्ट १२, १९४७ को ‘द स्टेटम्यान’ मा प्रकाशित भएको रहेछ।

‘सर, पाकिस्तान राज्यमा पाँच प्रान्त हुनेछ, जहाँ पाँच प्रान्तका आफ्नै भाषा हुनेछन्। यीमध्ये बंगाली अरुको तुलनामा उन्नत भाषा हो। बंगालीको शब्दकोष पनि अरु भाषाको भन्दा लचक छ, जसको तुलनामा अरु भाषा खासै दमदार छैनन्, सो पत्रमा भनिएको थियो।

‘उर्दू उन्नत किसिमको भाषा भए पनि यो आम मानिसको भाषा होइन। भारत र पाकिस्तानका मानिसहरु उर्दू भाषा सहज रुपमा बोल्दैनन्। यो भाषाको प्रयोग भारतका उत्तर–पश्चिमका मुस्लिम समुदायका शिक्षित मानिसहरुले बढी प्रयोग गर्छन्।

त्यसैले यो पाकिस्तानको राष्ट्रिय भाषा बनाउनु हुँदैन र पाकिस्तानी विश्वविद्यालयमा पठनपाठनको माध्यम पनि बनाइनु हुँदैन। विदेशी र भारतीय भाषाहरु पाकिस्तानका प्रान्तीय भाषा भएको अवस्थामा त्यो भाषा बोल्ने मानिसको पकड अरु मानिसको भन्दा बढी हुन जान्छ। जसले पाकिस्तानको बृहतर विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।

मेरो विचारमा प्रत्येक प्रान्तमा फरक(फरक भाषाका विज्ञ सम्मेलित एक संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ। सो संयन्त्रले अन्तर(प्रान्तीय पत्र(व्यवहार र अन्य सम्बन्धित विषयमा समन्वय गर्नुपर्छ। विज्ञ सम्मेलित यो संयन्त्रले भाषिक कठिनाइ हल गर्नुपर्छ। प्रान्तमा जस्तै केन्द्रमा पनि यस्तै प्रकृतिको संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्छ। यसले गर्दा सरकारले आफ्नौ हिसाबमा कुनै भाषालाई अपनाउनबाट रोकोस्। कथंकदाचित् कुनै एक भाषालाई पाकिस्तानको केन्द्र सरकारले बढवा दिने स्थिति आयो भने त्यो अंग्रेजी मात्र हुनुपर्छ।

गान्धीलाई यो पत्र लेख्ने बंगाली भाषी मुस्लिम थिए। उनले भारत र पाकिस्तान छुट्टिए पनि पाकिस्तानको पूर्वी प्रान्तमा बस्न चहान्थे। यो पत्रले पुरातनवादी बंगाली संवेदना मात्रै बोक्दैन थियो। अलीलाई पाकिस्तानका अरु प्रान्तमा पनि प्रान्तीय प्रभुत्व सहितको भाषा हुने थाहा भएको हुनुपर्छ, जसमा उर्दू पर्दैनथ्यो। पञ्जाबका बासिन्दाले पञ्जाबीलाई नै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तय नै थियो भने सिन्धीहरुले सिन्धी नै।

यसैगरी पाकिस्तानको उत्तर-पश्चिम प्रान्तमा पास्तो बोलिने भएकाले त्यहाँ पनि अन्य भाषाका तुलनामा पास्तोले नै प्राथमिकता पाउनेवाला थियो। बलुचिस्तानमा बलुची भाषा नै। त्यसैले अलीको माग थियो कि, सबै भाषाको प्रवर्द्धन होस् र संरक्षण पनि होस्। उनी चाहन्थे- तत्कालीन समयका पाकिस्तानी नागरिक र भावी पुस्तालाई विदेशी भाषा जस्तो लाग्ने उर्दू भाषा पाकिस्तानीमाथि नथोपरियोस्।

यो संमवेदना सम्मानयोग्य त थियो नै, त्यसका साथै यो दूरदृष्टि पनि यसमा थियो।

तर पाकिस्तानका संस्थापकले यो कुरा सुनेनन्। पाकिस्तानलाई भारतबाट अलग्याउन मुख्य भूमिका खेलेका महमद जिन्ना चाहन्थे कि, नयाँ बन्ने मुलुकमा एउटा मात्रै धर्म र भाषा होस्।

जिन्ना पश्चिमा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियाबाट प्रभावित भएका हुन सक्थे। निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गरेका मानिसलाई जबरजस्ती पाकिस्तानमा मिलाउने काम भयो। प्रकारान्तरमा उनीहरुलाई एउटै भाषा र साझा धर्म मान्ने मानिसका रुपमा रुपान्तरण गरियो। जिन्नाका तुलनामा उनका भारतीय प्रतिस्पर्धी गान्धीले फरक तरिकाको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अपनाए।

गान्धीले धार्मिक र भाषिक विविधतासहितको पहिचानमूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने नीति लिए। एउटा मात्रै भाषा र धर्म मान्ने मानिस आफ्नो नागरिकका रुपमा स्वीकार गर्नबाट इन्कार गरे।

नयाँ राष्ट्र पाकिस्तान स्थापना भएको ६ महिनापछि त्यहाँका गर्भनर जनरल पूर्वी भागको भ्रमणमा निस्किए।

सन् १९४८ मार्च २१ मा ढाकामा आयोजित एक सभालाई सम्बोधन गर्दै जिन्नाले भने, ‘यो प्रान्त र समग्र रुपमा पाकिस्तानमा उर्दू वा बंगालीमध्ये कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय गहन छलफल भइरहेको छ। यो विषयसँग सम्बन्धित मैले के कुरा पनि सुन्ने गरेको छु भने केही राजनीतिक अवसरवादीले प्रशासनलाई लज्जित पार्न ढाकामा रहेका छात्रा प्रयोग गर्ने प्रयास हुँदैछ।’

जिन्नाले थपे, ‘पाकिस्तान र तपाईंहरुको प्रान्तमा अझै पनि खतराका संकेतहरु देखा परिरहेका छन्। पाकिस्तानलाई बलियो राज्यका रुपमा स्थापना गर्न असफल भएको खण्डमा दुश्मनले हामीलाई विखण्डन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरु पाकिस्तानका मुस्लिमहरुमा खटपट ल्याउन चाहन्छन्। यो पाकिस्तानमा प्रान्तीयवाद स्थापना गर्ने चेष्टासहित आएको हो।’

भाषा सम्बन्धमा थप बोल्दै जिन्नाले भने, ‘बंगाली यो प्रान्तको सरकारी कामकाजको भाषा हुने वा नहुने भन्ने विषयमा यस प्रान्तको निर्वाचित सरकारका प्रतिनिधिले निर्णय गर्नेछ। भाषा सम्बन्धी विषयमा यहाँका बासिन्दाले उपयुक्त समयमा सही निर्णय लिने छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। बंलागी भाषा हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हुँदा हाम्रो दिनचर्या प्रभावित हुन्छ भन्ने जुन खालको अफवाह फैलाइएको छ त्यसमा कुनै सत्यता नभएको कुरा म यहाँहरु समक्ष स्पष्ट पार्न चहान्छु। मैले यति भन्दै गर्दा पनि कुन भाषालाई आफ्नो प्रान्तको सरकारी भाषा बनाउने भन्ने विषय यहाँका बासिन्दाको निर्णयमा भरपर्ने कुरा हो।’

बंगाली मानिसका लागि उनीहरुको भाषाले कस्तो प्रभाव राख्छ भन्ने कुरालाई जिन्नाकै धारणाले पनि प्रष्ट पार्छ। जिन्ना थप छन्, ‘म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। पाकिस्तानको राष्ट्रिय भाषा अरु होइन, उर्दू नै हुन्छ। यो निर्णयका विरुद्ध जाने जो प्रयास गर्छ ऊ पाकिस्तानको शत्रु हुनेछ।

राष्ट्रको एक आधिकारिक सरकारी भाषा बिना कुनै पनि राष्ट्र एकत्रित हुन सक्दैन। त्यसैले जहाँसम्म पाकिस्तानको राष्ट्रिय भाषाको कुरा छ, त्यसमा उर्दू नै हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हुनेछ।’

यसको अर्थ जिन्नाको पाकिस्तानमा सरकारी कामकाज, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय लगायतमा उर्दू भाषाको प्रयोग हुने निश्चित भयो। बंगाली समुदायमाथि पनि उर्दूको लादिने निश्चित भएको थियो। जिन्नाले भाषा प्रतिको आफ्नो पागलपन प्रदर्शन गरेका थिए।

भर्खरै स्थापना भएको उनको नयाँ राष्ट्रले नागरिकताका लागि केही निश्चित राष्ट्रिय प्रावधान नबनाएको खण्डमा राष्ट्र विखण्डन हुन सक्ने खतरा उनका सामु थियो। त्यसैले उनी चाहन्थे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र होस्, जसको राष्ट्रिय भाषाका रुपमा उर्दू नै होस् भन्ने।

अर्कोतर्फ गान्धीलाई नै पछ्याउँदै नेहरुले नागरिकताका लागि एक विशाल सोच अघि ल्याए। भारतलाई राष्ट्रको रुपमा परिचय गराउन निश्चित धर्मको पालना गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन। यसका साथै भारतमा बोलिने विविध भाषाहरुलाई उचित स्थान दिन पनि भारतलाइ कुनै गाह्रो थिएन।

हिन्दू राष्ट्र नहुने नै भए पनि समग्र भारतमा एक भाषा एक धर्मको भारी जनतालाई नलादिने निश्चित भयो। भारतमा कुनै एक मात्र भाषा राष्ट्रिय भाषा नभई सबै भाषा र संस्कृतिलाई प्रोसाहन र प्रवर्द्धन गरिने भयो।

बंगाली भाषाको सट्टामा उर्दू भाषालाई बढावा दिइएकै कारण नै सम्भवतः तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान छुटिन पुग्यो। अन्ततोगत्वा पाकिस्तानबाट पूर्वि पाकिस्तान अलग भई स्वतन्त्र देशका रुपमा बंलादेशको निर्माण भयो। जिन्नाले भनेका थिए, कुनै एक भाषा नभएको अवस्थामा देश अखण्ड र प्रभावकारी रहन सक्दैन।

तर परिस्थिति उनले भनेको भन्दा फरक भयो। एक भाषालाई नै राष्ट्रिय भाषामा परिणत गर्दा पाकिस्तान टुक्रिन पुग्यो। यदि पाकिस्तानका तत्कालीन सत्ताधारीले एमएस अलीको पत्र पढ्ने मौका पाएको भए पाकिस्तान नटुक्रिन सक्थ्यो भने बंलादेश एक स्वतन्त्र देशको रुपमा स्थापना हुने सम्भावना न्यून हुने थियो।

म यहाँ के कुरा भन्न चहान्छु भने राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (आरएसएस) राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विचार जिन्ना विचारको प्रतिलिपि हो। उनीहरुलाई भारतीय हुनु भनेको हिन्दू हुनु हो र एक सच्चा भारतीय हुन हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्नु हो। आरएसएसका प्रमुखले हिन्दुत्वका विषयमा सार्वजनिक रुपमा विचार अभिव्यक्ति दिँदै हिड्छन् भने उनका कार्यकर्ता गैर(हिन्दूलाई सडकमै आक्रमण गर्दै हिड्छन्।

यस्तै सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टी पनि अरु भाषाभन्दा हिन्दी भाषाको प्रचारमा रहेको पाइन्छ। तर भारतका अधिकाशं जनता एमएस अलीले पाकिस्तानका विषयमा सोचे जसरी सोच्छन्। बहुजनको विश्वास उनीहरुले बोल्ने भाषाले व्यक्त गर्दैन।

भारतको नागरिकता संसोधन विधेयक र  राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जिकरण (एनसिआर) का विषयमा भारतमा चलिरहेको आन्दोलन सहभागी हुँदा बगलुर प्रहरीले केही दिनअघि हिरासतमा लिएको इतिहासका रामचन्द्र गुहाको केही समयअघि द टेलिग्राफमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद

झारखण्ड विधानसभा निर्वाचन : गठबन्धनको सकारात्मक प्रभाव

सन् २०१९ भारत निर्वाचनमय हुँदा यो वर्षको सुरुमा भएको संसदीय चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरी विजयी भएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी भाजपाले जुन सफलता केन्द्रीय संसदमा प्राप्त गरेको थियो , त्यस किसिमको सफलता क्षेत्रीय निर्वाचनमा पाएको देखिदैन् ।

केही दिन पहिले सम्पन्न विधानसभा चुनाबमा झारखण्डमा झारखण्ड मुक्तिमोर्चा (जेएमएम) ठूलो दल बनेर निस्किएको छ । उसले ८१ सदस्यका लागि भएको क्षेत्रीय विधानसभा निर्वाचनमा ३० सीट ल्याउन सफल भएको छ ।
यद्यपि भाजपा झारखण्डमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर दोस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको हो । पहिलो स्थानमा देखिएको जेएमएमले भन्दा भाजपाले पाँच सीट कम अर्थात् २५ सीट ल्याउन सफल भएको छ । विधानसभामा ३० स्थान जित्न सफल जेएमएमले पाएको कुल मतसंख्या २८ लाख १७ हजार ४४२ रहेको छ । यो बीजेपीले पाएको कुल मतसंख्या ५० लाख २२ हजार ३७४ भन्दा झण्डै २२ लाख कम हो ।

निर्वाचनमा कंग्रेस (आइएनसी)ले १६ सीट, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातान्त्रिक)ले तीन सीट, अल झारखण्ड स्टुडेन्ट यूनियन (आजसू)ले दुई सीट, स्वतन्त्रले दुई र कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डिया (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेसन, नेशनालिस्ट कङ्ग्रेस पार्टी र राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी)ले एक एक सीट हात पारेका छन ।

झारखण्डमा भाजपाविरूद्ध बनेको जेमम र इन्डियन नेशनल काँग्रेस (आइएनसी)बीचको गठबन्धन पनि निर्णायक बनेको हो । झारखण्डमा जेएमएम–कङ्ग्रेस–आरजेडी गठबन्धन रहेको थियो । गठबन्धनबाट जेएमएम र कङ्ग्रेसलाई राम्रो सफलता मिलेको देख्न सकिन्छ तर आरजेडीलाई भने खासै उपलब्धि भएको देखिदैन ।

भाजपाको केन्द्रीय र क्षेत्रीय राजनीतिबीच तालमेल नहुनुलाई पनि हारका लागि जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । भाजपाले अक्टोबर महिनामा हरियाणामा भएको विधानसभा चुनावमा पनि बहुमत गुमाएको थियो । त्यस्तै क्षेत्रीय सहयोगी शिव सेनासँगको सम्बन्ध टुटेपछि भाजपाले महाराष्ट्रमा सरकार बनाउन सकेको थिएन ।

हुनतःमतपरिणामलाई छुट्टाछुट्टै राखेर हेर्दा भाजपा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । भाजपाको केन्द्रमा आफ्नो दलको नेतृत्वले गरिब लक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमले स्थानीय राजनीतिलाई प्रभावित तुल्याउन नसकेको देखियो ।

हिन्दु बहुल राज्य भारतमा राष्ट्रियताका लागि चर्चित मुद्दाका रूपमा लिने गरिएका अयोध्यामा दशकौँदेखि अनिर्णित रहेको राम मन्दिरको निर्माणको निर्णय, जम्मू कश्मिरको तनाव कम गर्ने उद्देश्यले भारतीय संविधानको धारा ३७०लाई निलम्बन गर्ने निर्णय होस् वा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानून (सीएए) र देशभर नागरिकको नाम दर्ता गर्ने कदम (एनआरसी)बारे आएका पछिल्ला निर्णयको प्रभाव प्रान्तमा हावी हुन नसक्नु बिजेपीका लागि पराजयको कारण बनेका भारतीय सञ्चमरमाध्यममार्फत राजनीतिक विश्लेषकले धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

भाजपाले विकासका मुद्दा उठाएर यसै वर्ष सम्पन्न केन्द्रीय संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा अपार सफलता पाएको थियो । त्यसको सफलतामा भाजपाले क्षेत्रीय दलसँग गरेको गठबन्धनले पनि निकै हदसम्म काम गरेको थियो ।
झारखण्डमा भाजपाले आफ्नो पक्षमा रामै्र जनमत भएको र निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल गरेर नजाने मनोविज्ञानले गर्दा पनि निर्वाचनमा अपेक्षाकृत सफलता नपाएको देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनविरुद्ध देशव्यापीरूपमा जारी विरोधकाबीच मतदान भएको र केही हदसम्म यसको प्रभाब निर्वाचनमा परेको भाजपाको उक्त निर्णयलाई पनि मतदानका माध्यमबाट अनुमोदन गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छन् ।

झारखण्डमा भाजपाको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री रघुवर दासले निर्वाचनमा आफ्नो दलको पराजयप्रति जिम्मेवारी लिँदै मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामाको घोषणा गरेका छन् छ तर उनलाई अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरिएको छ ।

उनले भने, ‘मैले गभर्नर द्रौपदी मुर्मीलाई मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा पेश गरेको छु । उहाँले मलाई अर्को सरकार नबन्दासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्रीकारूपमा काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।’
पार्टीकै विद्रोही उम्मेदवार सरयू रायले मुख्यमन्त्री दासलाई १५ हजार मत अन्तरले पराजित गरेका छन् भने पाँच वर्ष पहिले ३७ सीट एक्लै भाजपाले जितेकोमा २५ सीट आएपछि राज्य सरकारका हैसियतमा मुख्यमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारीे लिँदै राजिनामा गरेका हुन् ।

जेएमएम नेतृत्वको गठबन्धनले आगामी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेमन्त सोरेनलाई अघि सार्ने बताएको छ । अल इन्डिया कंग्रेस समितिका इन्चार्ज आरपिएन सिंहले भने,‘हामीले सरकार बनाउँछौँ । सरकारको नेतृत्वका लागि छलफल जारी छ । जनताको जीवन र रोजिरोटीको व्यवस्थाका लागि व्यवस्थित योजनाका साथ गठबन्धन सरकार आगामी दिनमा अघि बढ्नेछ ।’

भाजपा नेतृत्वले राज्यमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक अभिमान देखाएका कारण जनताले कंग्रेस गठबन्धनलाई जिताएको आइएनसीका झारखण्ड निर्वाचन संयोजक अजय शर्माले बताए ।

भाजपाले झारखण्डमा अपेक्षाकृत मत नपाउनुलाई मुसलमान समुदायको विरोधी भएको दावी गरिने नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको कारण चलिरहेको आन्दोलनको पनि प्रभाब परेको आलोचकले बताएका छन् । विरोध प्रदर्शनका क्रममा करिब दुई हप्तासम्म भएका झडपमा भारतमा कम्तीमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् ।

भाजपा र आजसूको जम्मा मत प्रतिशत करिब छ प्रतिशत बढी आएपनि सरकार गठनका लागि ती दुई दलको बहुमत भने पुग्दैन । भाजपा र आजसूले ४१.५ प्रतिशत मत ल्याएका छन् भने जेएमएम–कंग्रेस–आरजेडीको गठबन्धनले ल्याएको मत प्रतिशतको ३५.४प्रतिशत रहेको छ ।

भाजपाले जनजाती बहुल क्षेत्र, औद्योगिक तथा नगर क्षेत्र मानिने जम्सेदपुरजस्ता स्थानमा नगन्य मत पाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा रोजगारीका अवसरको सिर्जना नगन्य रहेकोले यस क्षेत्रमा सत्ताबाहिर रहेको कङ्ग्रेस गठबन्धनले यसको फाइदा लिन सफल भएको छ ।

प्रतिपक्षी गठबन्धनले आदिवासीको जग्गा अधिग्रहणको मुद्दालाई निर्वाचनमा भोट तान्ने गतिलो मुद्दा बनाएको थियो । जेएमएमले आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रमा निजी क्षेत्रमा सिर्जना हुने ७५ प्रतिशत रोजगारीका अवसरलाई औद्योगिक क्षेत्रमा मत आकर्षण गर्ने कसिलो मुद्दाका रूपमा अघि सारेको थियो भने कृषि क्षेत्रको ऋण मिनाह जेएमएम गठबन्धनको अर्को लोकप्रिय नारा थियो ।

भारतका उत्तर प्रदेश (यूपी) र बिहारपछि निम्न प्रतिव्यक्ति आय भएको झारखण्डमा खाद्यान्न लगायत आधारभूत दैनिक आवश्यकता र शिक्षाको सुविधाका लागि यहाँका नागरिक संघर्षरत छन् ।

झारखण्डका मतदाताको निर्वाचनमार्फत व्यक्त सन्देशले भाजपालाई आफ्नो आगामी बाटो सुधारका लागि अभिप्रेरित गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार, जनताको दैनिकी, आवश्यकता, गरिबि निवारण, शैक्षिक सुधार, कृषक र श्रमिकका क्षेत्रका समस्यालगायतका बिषयको उठान र समाधानका प्रयास आगामी दिनमा झारखण्डको निर्वाचन जित्ने मुद्दा हुन सक्ने विश्लेषक बताउँछन् ।––(विभिन्न सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)

नेपाली भूमि अतिक्रमणः नेपाल–भारत सम्बन्धमा बाधक

दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नेपाली भू–भागलाई भारतले आफ्नो नक्साभित्र पारेपछि नेपाल भारतबीच गम्भीर विवाद सिर्जना भएको छ ।

भारत दक्षिण एशियाको एक महत्वपूर्ण राष्ट्र मात्र नभई विश्वकै राजनीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने एक शक्ति राष्ट्र हुनुका साथै एक ठूलो आर्थिक शक्ति भएको प्रजातान्त्रिक मुलुक हो ।

महात्मा गान्धीको भारत छोडो आन्दोलनको बलमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भई गान्धीवादी सिद्धान्तमा चलेको र प्रजातान्त्रिक नेताहरु जवाहरलाल नेहरु, लालबहादुर शास्त्री, इन्दिरा गान्धी जस्ता नेताद्वारा नेतृत्व गरिएको भारत हाल प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेरै विश्व मञ्चमा एक आर्थिक शक्तिका रुपमा उदय भएको छ ।

भारत दक्षिण एशियाली राष्ट्रको क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको पनि एक महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र रहेको र नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको मुलुक हो । भारतको सहयोगमा नेपालमा धेरै आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने अरु धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा छन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतले नेपालसँगका समस्या एकपछि अर्को गरी सुल्झाउँदै लगेका बखत एक्कासी नेपाली भूमि भारतको नक्शाभित्र पार्नु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसले नेपाल–भारतबीचको मित्रतालाई मजबुत भएको देख्न चाहने जो कोही नेपालीलाई असह्य कुरा हो । यस्तो कदम भारतमा रहेका नेपालका तमाम शुभचिन्तकका लागि पनि निकै बिझाउने कुरा हो ।

हालको विश्व प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र भाइचाराको मान्यतामा दिनहुँ सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । विश्वका ठूला सङ्कट र द्वन्द्व एकपछि अर्को गरी सुल्झदै गएका छन् भने अमेरिका र उत्तर कोरिया जस्ता कुनै समयका शत्रु राष्ट्र पनि वार्ताको टेबलमा आएको परिदृश्य पनि हामीले देख्न पाएका छौँ । भारतले पनि आफ्ना छिमेकीसँग मित्रताको हात अघि बढाउँदै आएको छ भने आतङ्कवादविरुद्घ लड्दै पनि आएको छ । उसले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का आदि देशसँगको सम्बन्धमा आएका सङ्कटलाई समाधान गर्दै अघि बढेको छ ।

नेपालसँग पनि केही समय केही असमझदारीबीच अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मित्रताको हात अघि बढाएका बेला यस्तो समाचार आउनु प्रत्येक नेपालीका लागि दुःखद नै हो । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुराको जमीन भारतीय नक्शाभित्र पारिएको स्थितिमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चुनौती थपिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै रहँदै आएको छ । जसअनुसार महाकाली नदी पूर्वनेपाल भनिएको छ भने यसलाई अनादर गर्न खोज्नु भारतको अर्घेल्याँई नै हो । भएका समस्यालाई पनि समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा सन्धिले प्रष्ट पारेको कुरालाई फेरि बल्झाउनु युक्तिसङ्गत देखिँदैन । यसबाट भारत सुमधुर बनिसकेको सम्बन्धलाई पनि कसरी अचानक भताभुङ्ग पार्न सक्छ भन्ने अविश्वासीपना नै प्रकट भएको छ ।

भारतले नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपालमा निकै ठूलो हलचल नै मच्चिएको छ भने सम्पूर्ण दलहरु, नागरिक समाज, विभिन्न तह र तप्काबाट भारतीय कदमको कडा विरोध भएको छ । विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनले पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आइतबार राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको भेलामा बोल्दै देशको एक इञ्च जमीन पनि मिच्न दिइने छैन भन्नुहँुदै स्पष्ट शब्दमा भारतले हाम्रो भूमिबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाओस् भनेका छन् ।

यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईले पनि भारतीय कदमको विरोध गर्दै सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पूर्वको जमीन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको हुनाले भारतले आफ्नो नक्शाभित्र पार्नु नाजायज भएको बताइसकेका छन्  । सबैले भारतको यस कदमको विरोध गर्दै यस समस्यालाई सरकारले तत्कालै कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरी सो जमीन फिर्ता ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि नेपाली जमीन मिचिएको यथेष्ट प्रमाण रहेको बताउदै यस विषयलाई कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गरिने बताएका  छन् ।

यसैबीच भारतका सञ्चारमाध्यमले भने नेपाल कसैको उक्साहटमा परी भारतविरुद्घ प्रदर्शन गरेको भन्दै उल्टै दुष्प्रचार गर्न लागिपरेका छन् । उनीहरु नेपाल चीनको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ परियोजनामा संलग्न भई भारतविरुद्घ लागेको जस्ता प्रचार गर्न थालेका छन । जबकी सो परियोजना यस क्षेत्रका सबै देशलाई आर्थिक विकासका लागि एकताबद्घ गर्ने उद्देश्यले आएको बताइएको छ । यसमा भारतलाई पनि संलग्न गराउन चीनले आह्वान गर्दै आएको छ ।

नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुरालाई कुनै देशको उक्साहटमा लागेको, कसैले भड्काएको जस्ता आरोप लगाउनु भारतीय सञ्चारमाध्यमको अर्घेल्याँई मात्र ठहर्छ । आफ्नो जमीनको रक्षा गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । भारत एक नजिकको र सहयोगी छिमेकी भएको नाताले र सदियौँ पुरानो नेपाल–भारत मित्रताका आधारमा नेपाललाई बिझाउने कुरा नगर्नु नै नेपाल र भारतको द्विपक्षीय हितमा रहेको कुरा स्मरणीय छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच हालैका वर्षमा विकसित घनिष्ठ सम्बन्धका आधारमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई फेरि पुरानै नाकाबन्दी ताकाको असहज स्थितिमा पु¥याउन नहुने र दुई देशले आपसी कुटनीतिक पहलबाट तुरुन्तै समस्या सुल्झाइ नेपाली जमीन फिर्ता हुनु नै दुवै देशको हितमा हुनेछ । ––रासस

नेपालकालागि बङ्गलादेशःभारतनिर्भर अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कने आधार

‘नेपालमा प्रचुर जलस्रोतको सम्भावना छ, त्यसको लाभ हामी पनि लिन चाहन्छौं , हामीलाई विद्युत् चाहिएको छ । तपाईं हामी मिलेर काम गरौँ , २०७५ साल साउन २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले दिएको प्रतिक्रिया हो यो ।

राज्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया ले यो देखाउँछ कि बङ्गलादेशलाई ऊर्जाको कति खाँचो छ भनेर । नेपालसँग वाणिज्य व्यापारलाई थप सहज गर्ने र नेपालका सरकारी तथा निजी कम्पनीसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा बङ्गलादेशले मनैदेखि प्रकट गरेको छ ।

बंगलादेशी राष्ट्रप्रमुखको चार दिने नेपाल भ्रमण

बङ्गलादेशका राष्ट्रप्रमुख मोहम्मद अब्दुल हमिदले(१२नोभेम्बर–१५ नाभेम्बर सम्म ) गरेको नेपालको चार दिने भ्रमणमा यो इच्छा पटक पटक दोहरयाए । उनले पर्यटकीय नगरी कास्कीको रुपाकोट पुग्दा नेपाली मनसँग आफ्नो देश र जनताको मन जोडिएको भन्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने भनाइ पून दोहरयाए ।

पछिल्लो दिनमा गरीबी, अभाव, रोग र भोकबाट आफ्ना जनतालाई निकाल्न आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढेको बङ्गलादेशले नेपालसँग गहिरो र दीर्घकालिन साझेदारी र सहकार्य गर्न खोजेको छ ।

दक्षिण एशियामै मजबुत आर्थिक वृद्धिद हासिल गरेको बंगलादेशले पछिल्ला दिनमा गार्मेन्ट उद्योगमा गरेको प्रगति लोभलाग्दो रहेको छ । उसलाइ त्यसैकालागि विद्युतको खाँचो रहेको छ । त्यसैले पनि जलविद्युत सहकार्यकालािग नेपालको साथ खोजेको छ । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने विषयलाई आफ्नो दीर्घकालीन नीतिमा समावेश गरिसकेको छ ।

तत्कालीन ऊर्जा, राज्यमन्त्री नसरुल हमिदको नेपाल भ्रमणको क्रममा होस् वा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ भदौमा गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणमा नै किन नहोस् नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदार भएर काम गर्ने तीब्र आवश्यक्तारुपी चाहना पटकपटक दोहरयाएको छ ।

पछिल्लो दिनमा बङ्गलादेश दक्षिण एशियामा आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउन थालेको छ । गरीबी, राजनीतिक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केर उसले गरेको आर्थिक विकास(झण्डै८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर) लोभलाग्दो छ ।

बंगलादेशसँग सहकार्य गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न

त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापनक सङ्कायका डिन प्रा डा डिल्लीराज शर्मा भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन बङ्गलादेश एउटा सहयोगी बन्न सक्ने बताउछन । पछिल्लो दिनमा बङ्गलादेशले विशेष गरी चिकित्सा शिक्षामा गरेको प्रगति, पर्यटन उद्योगमा ल्याएको उभार पनि हाम्रा लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने भन्दै उनले कृषिउपजको उत्पादन बढाउन सके सहजै बङ्गलादेश निर्यात गर्न सकिने बताए ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै प्रक्षेपण गरिएको आधारमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने हो भने एक हजार ३सय मेगावाट विद्युत् यसै वर्ष थप हुनेछ । आगामी तीन चार वर्षमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा आकाश जमीनको फरक आउने छ । त्यतिबेला ऊर्जा निर्यात गर्नुको विकल्प नेपालसँग रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा ऊर्जाको अत्यधिक माग भएको बङ्गलादेश नेपालको महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने प्रा डा शर्माको भनाइ छ ।

वर्षेनी चुलिँदो व्यापार घाटा घटाउनसमेत नेपालले बेलैमा सोचेर बङ्गलादेशसँग सहकार्यको हात बढाउन ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिँदै प्रा डा शर्माले भन्छन, न्नुभयो,‘उनीहरुलाई विद्युत् चाहिएको छ । हामीसँग स्रोत छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्दा व्यापार घाटा घटाउन तथा नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि पनि मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ।’

नेपालको बंगलादेशसँगको व्यापार

गत आर्थिक वर्षमा बङ्गलादेशसँग रु २ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख व्यापार घाटा रहेको थियो । नेपालबाट रु १ अर्ब २९ करोड ३४ लाख बराबरको मालवस्तु निर्यात हुँदा बङ्गलादेशबाट रु ४ अर्ब ३४ करोड २२ लाख बराबरको आयात भएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना बङ्गलादेशी समकक्षीको सम्मानमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा समेत नेपालको जलस्रोत र बङ्गलादेशको प्राकृतिक ग्यास दुवै देशको आर्थिक समृद्धिको वाहक बन्न सक्ने अपार सम्भावना रहेको बताउँदै सहकार्यका लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति हमिदसँग गरेको भेटमा समेत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका विषयमा नै कुराकानी भए बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्ने नेपाल सरकारको सङ्कल्प साकार पार्न आफ्नो देशले हरसम्भव सहयोग गर्ने वचन दिएर सहकार्यको क्षेत्रलाई थप फराकिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्न बङ्गलादेशका उद्यमी–व्यवसायीलाई अभिप्रेरित गर्न सके यहाँ उत्पादन हुने ऊर्जा बङ्गलादेशमा खपत गर्न सहज हुने वास्तविकता राष्ट्रपतिलाई अवगत मात्रै गराउनुभएन व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, जलमार्ग, हवाई मार्ग, शिक्षा, यातायात तथा कृषि क्षेत्रमा पनि एक अर्का देशले मिलेर काम गर्ने बताएका थिए ।

हमिदको भ्रमण र नेपाल भ्रमण वर्ष

दुवै देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा सहयोग, बङ्गलादेशका बन्दरगाह उपयोग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन विकास, व्यापार प्रवद्र्धनलगायत आपसी चासोका अलावा नेपाललाई बङ्गलादेशले उपलब्ध गराउँदै आएका विभिन्न बन्दरगाहको उपयोग र नेपाली उत्पादनलाई बङ्गलादेशी बजारमा पु¥याउन तथा द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिमा समेत सहकार्य गर्ने बाटोमा राष्ट्रपति हमिदको भ्रमणले मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

प्रा डा शर्मा नेपालले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन लागेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति हमिदको भ्रमणले बङ्गलादेशका पर्यटकलाई नेपाल आउन अभिप्रेरित गर्ने विश्वास गर्छन । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा लगायत नेपालको पुरातात्विक सम्पदाले बङ्गलादेशका जनता नेपाल भ्रमणमा आकर्षित गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ ।

राष्ट्रपति हमिदको भ्रमणले पुनः एक पटक पोखराको पर्यटनले विश्वव्यापी रुपमा चर्चा पाएको छ । अतिविशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणले पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनमा निकै टेवा पुग्ने पोखरेली व्यवसायीको अपेक्षा छ ।

बंगलादेशको उर्जा आवश्यक्ता,नेपालको बिद्युत बजार

गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच ऊर्जा आदानप्रदानका लागि त्रिदेशीय संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिले नेपालको विद्युत् भारतको भूमि वा संयन्त्र प्रयोग गरेर बङ्गलादेश पु¥याउन मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

त्रिपक्षीय बैठक तीन महिनाभित्र आयोजना गर्ने सहमति भएकाले बैठकपछि थप आधारहरू तयार हुनेछन् ।दुई देशबीचको ऊर्जा संयन्त्रको बैठक नियमित बसिरहेको छ ।

ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा बङ्गलादेशले नेपालसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएको छ । भारतसँग त्रिपक्षीय सहमति गरेरै भए पनि नेपालको विद्युत् बङ्गलादेशसम्म लैजान उसको सोच देखिएको छ । भारतको नेपालसँगको पछिल्लो सहमतिले यसलाइ व्यवहारिक रुप दिन सहज वातावरण बनेको छ ।

यता गार्मेन्ट उद्योगलाइ विश्व समुदाय माझ पहिचान बनाउन सफल बङ्गलादेशले नेपालको विद्युतबाट थप आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा साझा सहकार्य गर्ने द्विपक्षीय संयन्त्र क्रियाशील छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ ।

बङ्गलादेशले सन् २०४१ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य बोकेर अघि बढेको छ बंगलादेश । सन् २०२१ सम्म २४ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । त्यसका लागि एउटा उत्तम विकल्प नेपाल हो भन्नेमा बङ्गलादेश स्पष्ट छ । बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पु¥याउने महत्वकाँक्षी लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा अत्यावश्यक छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र विशेषगरी स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) सँग मिलेर बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको बङ्गलादेशमा त्यहाँको निजी क्षेत्र तत्काल नै करीब छ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि इच्छुक रहेको बताउँछन् ।

नेपालले निर्यात बढाउन सक्ने

बङ्गलादेशमा स्याउ, सुन्तला, नास्पाती, आलुबखडा, अलैँची, अम्रिसो, तेजपात, सिमेण्ट, गिट्टीको माग बढी भएकाले नेपालले ती सामग्री नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । नेपाल बङ्गलादेशमैत्री सङ्घका अध्यक्ष दीनदयाल रिजालका अनुसार बङ्गलादेश नेपालसँग निकै नजिक हुन चाहन्छ, ऊ पहिलो सम्बन्ध नै नेपालसँग राख्न चाहन्छ, त्यो भावनालाई नेपालले पनि बुझिदिनुपर्छ ।

बङ्गलादेशीहरु हिमाल, पहाड, डाँडाकाँडा देखेर आनन्दित हुने र नेपालको प्रकृतिप्रति उनीहरुको लगाव छ । उनीहरु नेपाली भूमिलाइ स्वर्ग नै मान्छन् । नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन पनि बङ्गलादेशीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा रिजाल जोड दिन्छन् ।

बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा आठ प्रतिशत हुने अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायले प्रक्षेपण गरेका छन् । बङ्गलादेश सरकारले सन् २०२१ देखि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको सन्दर्भमा पनि नेपालले त्यसबाट लाभ लिने गरी सहकार्यको हात अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रम लागू गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा बङ्गलादेशले यसअघि नै शुरु गरिसकेको ‘डिजिटल बंगलादेश’बाट पनि नेपालले अनुभव लिन सक्छ ।

(राससमा छापिएको यो  विश्लेषण एनआईबि सम्पादकीय टीमले आँशिक रुपमा सम्पादन गरेको छ )

हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पु-याऔँ

सी चिनफिङ

राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ ।

मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु । यस्तो रमाइलो भूमिमा आई नेपाली साथीहरूसँग मैत्री नवीकरण गर्न र सहयोगबारे वार्तालाप गर्न म आतुर छु । आशा छ, हामी द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासका लागि नयाँ खाका योजना बनाउन सक्नेछौँ ।

चीन र नेपाल पहाड र नदीले जोडिएका छन्, युगौँयुगदेखि नै यी दुई मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।करिब १६०० वर्ष अगाडि चिनियाँ महान् भिक्षु फा सियान र नेपाली महान् भिक्षु बुद्धभद्रले एक–अर्काको देशमा भ्रमण गरेका थिए र संयुक्त रूपमा बौद्ध धर्मको शास्त्रपदहरू अनुवाद गरेका थिए ।

चीनको थाङ राजवंशमा, नेपाली राजकुमारी भृकुटीको तिब्बती राजा सङचन गम्पोसँग विवाह भएको थियो । महान् भिक्षु स्यवियान चाङले शाक्यमुनिको जन्मस्थल लुम्बिनीको बहुमूल्य वर्णन आफ्नो यात्रावृत्तान्त लेखेका थिए ।

वीयान राजवंशमा, नेपाली प्रसिद्ध कलाकार अरनिकोले चीनमा आएर पेइचिङमा सेतो स्तूप निर्माण गरेका थिए । युगौँयुगदेखि हाम्रा दुवै देशका जनताबीच रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका यी केही उदाहरणहरू हुन् ।

सन् १९५५ मा चीन र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापना भएदेखि दुवै देशले एकले अर्कोलाई सम्मान र विश्वास गर्दै एकले अर्काको समर्थन गर्दै आएका छन् । हामीबीचको यस्तो पारस्परिक सम्मान, मैत्रीपूर्ण सहयोगको सम्बन्ध छिमेकी मुलुकहरूबीचको राम्रो सम्बन्धको नमुना बनेको छ ।

चीन र नेपाल एकआपसमा सम्मान र विश्वास गर्ने असल मित्र हुन् :

शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँचवटा सिद्धान्तका आधारमा दुवै पक्षले सफलतापूर्वक दुई देशबीचको सीमालाई रेखाङ्कित गरी हिमालयलाई दुई देशबीचको बलियो स्तम्भ बनाएका छन् । दुवै पक्षले एक–अर्काको मुख्य चासोको विषयलाई दृढताका साथ समर्थन गर्दछन् ।

नेपाल एक मात्र चीनको नीतिमा अडिग रहेको छ, त्यसको दृढताका साथ पालना गरेको छ र कुनै पनि शक्तिलाई नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न दिएको छैन । चीनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, देशको अखण्डताको रक्षा गर्न र देशको अवस्थाअनुरूप विकास मार्ग अपनाउन नेपाललाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेको छ ।

चीन र नेपाल आपसी लाभ र हितका सहयोगका लागि असल साझेदार हुन् :

दक्षिण एसियामा नेपाल चीनको व्यापार तथा विकासको महìवपूर्ण साझेदार हो । गत वर्षमा द्विपक्षीय व्यापार परिमाण एक÷एक अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । चीनले नेपालमा ३० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गरेको थियो । नेपालले ‘बेल्ट एन्ड रोड’ पहलको निर्माणमा सक्रियताका साथ भाग लिइरहेको छ र राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति, बन्दरगाह, विमानस्थल, विद्युत् केन्द्रलगायत भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा चीनसँग सहकार्य गर्दैछ ।

यसरी हिमालय वारिपारिको कनेक्टिभिटी नेटवर्कको निर्माण विस्तार हुँदैछ, जसबाट दुवै देश मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै लाभान्वित हुनेछ । चीन र नेपाल एकअर्काबाट सिक्ने असल छिमेकी हुन् । लुम्बिनीमा चीनले बनाएको चिनियाँ बौद्ध मन्दिर चीन र नेपालबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक आदान–प्रदानको प्रतीक बनेको छ ।

दक्षिण एसियामा चिनियाँ नागरिकको छनोटको पहिलो गन्तव्य देश नेपाल हो । हाल प्रत्येक हप्तामा दुई देशबीचका लगभग ६० उडान छन्, हरेक वर्षमा तीन लाखभन्दा बढी व्यक्तिले एकअर्काको देश भ्रमण गर्दछन् । हाम्रा दुई देशबीच ११ जोडी भगिनी सहर बनिसकेका छन् । दिन प्रतिदिन बढ्दो आदान–प्रदानले दुई देशका जनताबीचको समझदारी बढाउनुका साथै दुई देशको विकास र प्रगतिमा प्रेरक शक्ति थपेका छन् ।

चीन र नेपाल एकअर्कालाई सहयोग गर्ने असल दाजुभाइ हुन् :

सन् २००८ मा चीनको सछ्वान प्रान्तको वेनछ्वानमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि नेपाली सरकार र नेपाली जनताले सक्रियताका साथ पैसा र सामग्रीहरू प्रदान गरी चीनको भूकम्प राहत कार्यमा सहयोग पु¥याएका थिए । त्यसैगरी सन् २०१५ मा नेपालमा महाभूकम्प गएपछि चिनियाँ सरकार र जनताले तुरुन्तै ठूलो मात्रामा उद्धार कार्य प्रारम्भ गरी भूकम्पपश्चात्को पुनःनिर्माणमा पनि सहयोग पु¥याएका थिए । यी चीन र नेपालबीच रहँदै आएको भाइचाराका उत्कृष्ट उदाहरण हुन् ।

वर्तमानमा नेपाल सरकार र जनता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यप्राप्तिका लागि अघि बढिरहेका छन् भने चिनियाँ सरकार र जनता ‘दुईवटा सय वर्ष’ लक्ष्यप्राप्तिका लागि अगाडि बढिरहेका छन् । चिनियाँ र नेपाली जनताको सपना र भाग्य सँगै जोडिएको हुँदा यस युगमा हामी दुई देशले आपसी सहयोगलाई सुदृढ पार्दै उज्ज्वल भविष्यका लागि संयुक्त प्रयास गर्नुपर्दछ । एकसाथ रही हामीले गर्नुपर्ने कामहरू यी हुन् ।

रणनीतिक सञ्चारलाई प्रगाढ बनाउनु :

नयाँ युगमा चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन दुवै पक्षले दीर्घकालीन सम्बन्धका खाका तयार गर्नुपर्दछ । यसका लागि उच्चस्तरीय आदान–प्रदान कायम गर्नुपर्छ । आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउनु पर्दछ, एकअर्काको मुख्य चासोका विषयहरूमा आपसी सहयोगलाई अझै सुदृढताका साथ जारी राख्नुपर्दछ । देशको सुशासन तथा विकासको अनुभवसम्बन्धी आदान–प्रदानलाई बढाई दुवै देशका जनतालाई अझ बढी फाइदा प्रदान गर्नुपर्दछ ।

व्यावहारिक सहयोगको विस्तार गर्नु :

दुवै पक्षले हिमालय वारिपारिको बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माणलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । चीनले चिनियाँ उद्यमीहरूलाई नेपालमा मुख्यतः व्यापार र लगानी, पुनःनिर्माण, ऊर्जा, पर्यटन यी चार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ ।

दोस्रो चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्स्पोमा भाग लिई नेपालका विशिष्ट उत्पादनहरूलाई चीनमा निर्यात गर्न चीन नेपाललाई स्वागत गर्दछ, चीनले नेपाललाई पुनःनिर्माणका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछ र नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सकेसम्म सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

जनस्तरीय आदान–प्रदानलाई व्यापक पार्नु :

दुवै पक्षले शिक्षा, युवा, पर्यटन र अन्य क्षेत्रहरूका आदान–प्रदान र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ, दुवै देशका एयरलाइन्सका सीधा उडानहरू बढाई जनताको आवत–जावत बढाउन सहयोग पु¥याउनु पर्छ । चीन नेपालको ‘२०२० नेपाल पर्यटन वर्ष’को पूर्ण समर्थन गर्दछ र अझ बढी चिनियाँ नागरिकलाई नेपालमा भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।

चीनले नेपालका उत्कृष्ट युवाका लागि बढी सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ र नेपालको निर्माणका लागि बढी सङ्ख्यामा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण दिनेछ । चीन अझ बढी नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा अध्ययन गर्न आउन स्वागत गर्दछ ।

सुरक्षासम्बन्धी सहयोगलाई सुदृढ पार्नु :

चीनले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको निर्माणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नेछ र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रशिक्षण कार्यमा नेपाललाई सहयोग दिनेछ । सीमा वारपारका आपराधिक गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र दुवै देशका नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक तथा व्यापारिक आदान–प्रदान सुचारु बनाउनका लागि दुवै पक्षले सीमा रक्षाका लागि आपसी सम्पर्कलाई सुदृढ पार्नुपर्दछ । त्यसबाहेक हामीले सेनाको पारस्परिक भ्रमण, कर्मचारीको तालिम र उपकरण प्रविधिको क्षेत्रमा पनि व्यावहारिक सहयोगलाई सुदृढ पार्नुपर्छ ।

नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ‘थोपा–थोपा मिलेर समुद्र बन्दछ’, चिनियाँमा पनि यस्तै भनाइ छ, ‘सबैले दाउरा थप्दै गएमा आगोको ज्वाला अझै ठूलो हुँदै जानेछ ।’ जबसम्म दुवै देशले मैत्रीपूर्ण परम्परालाई अगाडि बढाउने र निरन्तर रूपमा आदान–प्रदान र सहयोगलाई विस्तार गर्दै जानेछ, मलाई विश्वास छ– चीन र नेपालको हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्दछौँ ।

साभार : गोरखापत्र 

(जनगणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा गोरखापत्रमा छापिएको यो विशेष आलेख नेपाल स्थित चिनियाँ दूतावासको संयोजनमा  छापिएको हो ।)

नेपालमा रहेको पुराना भारतीय नोट साटिएला ?

भारत सरकारले ८ नोभेम्बर २०१६ मा लागु गरेको डिमोनिटाइजेसन अर्थात ५सय र एक हजार दरका नोट प्रचलनमा लगाएको प्रतिबन्ध(नोटबन्दी)को लगभग तीन वर्ष पुरा हुन लागेको छ । तर नेपाल सरकारसँग रहेको मौज्दात भारतीय रुपैया अझै साटिएको छैन् । तीन तीन वर्षसम्म पनि नोट नसाटिएपछि संभावना क्षीण देखिएको छ । तात्कालिन वित्त मन्त्री अरुण जेटलीको कार्यकालमा नोटबन्दी लागु गरिएको थियो ।

नोट नसाटिएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंैकको मौज्दातमा रहेको अनुमानित करीब ५ करोड भारतीय रुपैया रद्दी कागजमा परिणत हुने देखिन्छ । नोटबन्दीका शुरुका वर्ष भारत सरकारले कुटनीतिक नियोगहरुलाइ बोलाएर आ–आफ्ना नियोग मार्फत पुराना दरका नोट साटन विकल्प दिएको थियो ।

लिगल टेन्डरको रुपमा प्रचलनमा आउने नेपाल र भुटानलाइ भने आ आफ्ना मुलुकमा भएका अन्तिम मौज्दात बारे जानकारी गराएर नोट साटनकालागि सुझाएको थियो । भुटानले आफना मुलुकमा भएको मौज्दात रकम साटिसकेको छ भने नेपालमा रहेको रकम अझै पनि अन्यौलमा छ ।

नेपाल सरकारले एकै पटकमा मौज्दात रहेको भारतीय रुपैया बारे जानकारी गराउन सकेको थिएन । त्यही बीचमा समय लम्बिदै गयो । नोट साटनकालागि कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउँदा नेपालमा नक्कली भारतीय नोट फेला परयो । पुरानो नोट साटने कुरा फेरि पछि धकेलियो, दिल्लीमा पदीय जिम्मेबारीमा हुँदा पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भनेका थिए । नेपाल सरकारले एकै पटकमा मौज्दातमा भएको रकम बारे निक्र्यौल निकाल्न नसकेको हुँदा पनि भारतीय पक्ष बिस्तारै सशंकित हुँदै गएर नोट साटन ढिलाइ भएको उतिबेला उपाध्यायले बताएका थिए । नेपाल राष्ट बैंक र रिजर्भ बैक अफ इण्डियाका अधिकारीहरुबीच पटक पटक छलफल भएपनि कुरा कहाँ अडकिएको छ खुलस्त कोहि भन्न चाहदैनन् ।

यद्यपि नोट साटने विषयमा भारतीय पक्षबाट सकारात्मक आश्वासन पाएको भन्ने भन्ने जवाफ नेपाली पक्षबाट आइरहयो तर अब त त्यस्तो जवाफ पनि आउन छोडेको छ । यसबीचमा कति उच्च राजनीतिक भ्रमणहरु आदान प्रदान भए । प्रत्येक जसो उच्च राजनीतिक भेटमा यो विषय उठान भयो नै । तर यसका विषयमा जिम्मेबार निकायहरु तै चुप मै चुपको अवस्था छ ।

डिमोनिटाइजेसन लगत्तै नेपालबाट अप्रिल २०१७मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारत भ्रमण गरेकी थिइन । त्यसपछि अगस्तमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण भएको थियो । देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री तथा वित्तमन्त्री अरुण जेटलीसँगको छलफलमा यो विषय उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले गत मेमा भारत भ्रमणकै बेला भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीलाइ नोट साटने विषयमा आग्रह गरेका थिए । गत मार्चमा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन दिल्ली आएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तात्कालिन परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजसँग पनि यो आग्रह गरेका हुन् । गत मार्चमा तात्कालिन वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले नेपाली नोट साटिने भनेर घोषणा गरेका थिए । तर अन्यौलता यथावत रहेको छ ।

कुटनीतिक समन्वय गरिरहेका उच्च अधिकारीहरु नोट साटिने कुरामा अब विश्वस्त देखिदैनन् । उच्च अधिकारीहको बुझाइमा भारतमा रहेका पुराना दरका नोटहरु नेपाल पुरयाइएको आशंका भारतीय पक्षको रहेको हुँदा नोट साटन ढिलाइ भएको हो ।

अहिले पून अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा दिल्ली आएका छन् । इन्डिया इकोनोमिक समिटमा भाग लिन दिल्ली आएका खतिवडाले भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेट गर्दैछन् । तीन वर्ष पुगिसक्न लाग्दा पनि नोट साटिने विषय बारे के उनले सीतारमणबाट आश्वस्त हुन सक्ने जवाफ पाउलान ?

किनकी त्यो मौज्दात प्रतिबन्धित भारतीय नोट अबैधानिक बाटोबाट नेपाल पुरयाइएको छ भनेर भारतले आशंका गरे जस्तो नभएर भारतमा मजदुरी गरेर कमाएका नेपालीहरुको स–सानो वचतदेखि , गृहिणीहरुको वचतका साथै भारतमा औषधोपचार गराउन आएका नेपालीहरुले फर्काएका नोटहरु पनि रहेका छन् । द्धिपक्षिय सम्बन्धलाइ पेट्रोलियम पाइपलाइन चरणमा पुरयाइसकेको भारतले नोट समायोजनको विषयमा यतिको ढिलाइ किन गरेको ? आशा गरौं अर्थमन्त्रीद्धयको द्धिपक्षिय भेटमा ‘नेपालमा रहेका भारतीय पुराना नोट साटिने भयो’ भन्ने खबर बाहिरियोस ।

कानुनी शासन र जम्मु कश्मीर राज्य

जम्मु कश्मीर राज्यको सात दशकको इतिहासले भारतलाइ परिवर्तन गर्ने सवालमा धेरै प्रश्नहरुको सामना गरयो । जुन राज्यले नेहरुभियन कोर्स शुरु गरेका थिए , के त्यो उनीहरुको ठूलो भूल थियो अथवा सही मार्ग पछयाउने कदम ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफमा आज अधिकाँश भारतीयहरु यो पहिलेदेखिकै हो भन्ने विश्वास गर्छन । के आजको हाम्रो नीति पहिलेका त्रुटिपूर्ण दृष्टिबाट निर्देशित छ अथवा फरक सोचबाट,जुन धरातलीय वास्तविकतासँग मिल्दो जुल्दो छ ।

अनुच्छेद ३५(क)को दुर्दशा

१९५४मा राष्ट्रपतिय अधिसुचनाको आधारमा धारा ३५(क)लाइ संविधानमा गोप्य रुपमा समावेश गरिएको थियो । यो न त संविधानसभाले बनाएको मूल संविधानको भाग हो न त संविधानको धारा ३६८ अन्तर्गत संवैधानिक संसोधनको रुपमा आएको हो,जसलाइ तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनको दुइ तिहाइ बहुमतको अनुमोदन चाहिन्छ । यो त एउटा राष्ट्रपतिको अधिसुचनाको रुपमा आयो र संविधानमा गोप्य तरीकाले छिराइयो ।

धारा ३५(क)ले राज्य सरकारलाइ त्यहाँ वसोबास गरिरहेका दुइ राज्यका नागरिकहरुबीच विभेद गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । राज्य सरकारले कसैलाइ स्थायि वासिन्दा भनेर अधिकार प्रदान गर्न सक्छ भने दोश्रो राज्यकालाइ कुनै अधिकार नदिन पनि सक्छ । यसले राज्यका स्थायी वासिन्दा र अन्य क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भारतीय नागरिकबीच पनि भेदभाव गरेको छ । जम्मु कश्मीरका लाखौं भारतीय नागरिकले लोकसभा चुनावमा मतदान गरे तर विधानसभा, नगरपालिका वा पन्चायत चुनावमा त्यो अधिकार पाएनन । उनीहरुका सन्ततिले सरकारी जागीर पाउन सक्दैनन्, कुनै सरकारी संस्थानहरुमा भर्ती हुन पाउँदैनन् । उनीहरुले सम्पति खरीद गर्न पाउँदैनन् । यही कुरा मुलुकका अन्य ठाउँमा बसोबास गर्नेहरुकालागि पनि लागु हुन्छ । राज्य बाहिर विवाह गर्ने महिलाका उत्तराधिकारीहरु सम्पती र विरासतबाट वंचित हुन्छन ।

३५(क)ले जम्मु कश्मीरका मानिसहरुलाइ कसरी चोट पुरयायो ?

राज्यसँग पर्याप्त वित्तिय श्रोत छैन् । अनुच्छेद ३५(क)का प्रावधानल श्रोतको क्षमता बढाउन अपांग बनाएको छ । कुनै पनि लगानीकर्ता उद्योग,होटल,नीजी शैक्षिक संस्था वा नीजी अस्पताल स्थापना गर्न इच्छुक छैनन् । किनकी उसले न त जग्गा,सम्पती किन्न सक्छ,न त उसका अधिकारीहरुले नै गर्न सक्छन् । उनीहरुका केटाकेटीले सरकारी स्कुल कलेजमा भर्ना हुन पाउँदैनन न त सरकारी नोकरी नै पाउँछन् । आज त्यहाँ त्यस्तो कुनै ठूलो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय व्यवसायका चेनहरु छैनन जसले पर्यटन केन्द्रित राज्यमा होटल स्थापना गरेका छन् । यसले श्रोतको उत्पादन, संबद्र्धन र रोजगारी सिर्जनालाइ रोकेको छ ।

विद्यार्थीहरुले कलेज भर्ना हुन नेपाल र बंगलादेश लगायतका देश पुग्नु पर्छ । अन्य राज्यबाट प्राध्यापक र डाक्टरहरु जान इच्छुक नभएका कारण जम्मुमा केन्द्रिय सरकारले स्थापना गरेको विशिष्ट सुविधा सहितका इन्जिनियर कलेज र अस्पतालहरु पुर्ण उपयोग हुन सकेका छैनन भने कति उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा परिणत भइसकेको छन् । धारा ३५(क) जो संवैधानिक रुपले कमजोर छ, धेरैले यसलाइ राजनीतिक कवचको रुपमा प्रयोग पनि गरे । तर यसले राज्यका आम नागरिकलाइ धेरै चोट पुरयायो । यसले उनीहरुलाइ द्रुत गतिमा बढेको अर्थव्यवस्था,आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीको हिस्सा बन्नबाट वंचित गरायो ।

घाटीको मुख्यधारा दलमाथिको हाम्रो विश्वास र उनीहरुसँगको निराशा

केन्द्रका सरकारहरु सधैं चाहन्थे कि राजनीतिक मतभिन्नताका बाबजुद हामीले घाटीका मूलधारका पार्टीहरुलाइ बढि स्थान दिनुपर्छ ताकि अलगाववादीकालागि ठाउँ संकुचित हुँदै जाओस । सन् १९४७देखि तीन परिवार त्यो ठाउँको मुलधारको राजनीतिमा हावी रहयो । ती मध्ये दुइ परिवार श्रीनगर बाहिरबाट र एक नयाँ दिल्लीबाट रहेका छन् । तर अफसोस उनीहरुले राज्यका जनतालाइ निराश पारे । दुइ मुख्यधारका पार्टीहरुले आतंकवादलाइ निन्दा गरे पनि त्यो सधै यदि र तर का साथमा गरेका थिए । यो केवल उनीहरु आफू अलगाववाद, हिंसा र आतंकवादसँग टाढा रहेको भान पार्नकालागि हुन्थ्यो । त्यसले उनीहरुलाइ एउटा वैकल्पिक स्थानमा सुरक्षित राख्थ्यो । अलगाववादको आलोचनामा नरमी देखाउनु राम्रो होइन तर यो यसकारणले भएको थियो कि त्यसले उनीहरुको स्थान संकुचित बनाउथ्यो ।

वर्तमान अवस्था

देशको बाँकी राज्यमा लागु भएको नियम यो राज्यमा किन लागु हुँन नहुने ? त्यहाँ भइरहने हिंसा,अलगाववाद, ठूलो ढुँगा प्रहार गर्ने व्यवहार र शातिर बैचारिक भावनालाइ हामीले यो भन्दै अनुमति दिन्छौं कि यसको जाँच गरेको खण्डमा त्यहाँ यसको नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो गलत नीति हो जुन प्रत्युत्पादक साबित भएको छ । आज वर्तमान सरकारले भारत सरकारको कानुनी शासन व्यवस्था जम्मु र कश्मीर घाटीका जनता र समग्र भारतको हितमा समान रुपमा लागु हुन पर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्ला कैयौं वर्षहरु सम्म द जमात–ई–ईस्लामीले वैचारिक भोगमा लिप्त भएर अलगाववादीहरुलाइ जनशक्ति संसाधन प्रदान गरिरहे । यसले घाटीलाइ ‘सुफीवाद’को उदार भुमिबाट कट्टर ‘वहाववाद’ मा परिणत गरयो । यसलाइ अहिले प्रतिबन्ध गरिएको छ । यसका सैयौ कार्यकतालाइ पक्राउ गरिएको छ र यसको कार्यालयलाइ सील गरिएको छ । यसका गतिविधिहरुमा धेरै हदसम्म अंकुश लगाइएको छ । द जम्मु कश्मीर लिबरेसन फ्रन्ट(जेकेएलएफ) जो जमीनी सतहमा काम गरिरहेको थियो माथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसका पनि कैंयौ क्रियाशिल व्यक्तिहरु पक्राउ गरिएको छ । अलगाववादी र हुर्रियत नेताहरुको विभिन्न प्रतिबन्धित र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न सैयौं संख्यामा रहेकाहरुले आफनो सुरक्षा फिर्ता लिइसकेका छन् । भारतबाट टाढा रहेर भारतलाइ विभाजन गर्न वकालत गर्नेहरुलाइ भारतबाट सुरक्षाको अपेक्षा गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।

एनआइएले आतंकवादमा गरिने लगानीलाइ विभाजित गरेको छ । सत्र वर्षपछि आयकर विभाग कारवाहीमा जुटेको छ । राष्ट्र विरोधी लगानीका कयौं श्रोत पत्ता लगाएको छ । सीबीआइले हालैका वर्षहरुमा अनुमति दिएको ८०हजार बन्दुकका लाइसेन्स बारे पनि जाँच गरिरहेको छ । नगन्य विरोधका घटना , समुहद्धारा ढुंगा फ्याक्ने क्रियाकलापमा आएको कमी, आतंकवादी संगठनको आन्तरिक भर्तीमा आएको कमी यी कुराहरुको साक्षी हुन । पछिल्लो केहि महिनामा उग्रवादीहरुको संख्यामा तटस्थता देखिएको छ ।

विकासका गतिविधि

अहिले सरकारी कार्यालयहरु नियमित रुपमा खुलिरहेका र काम गरिरहेका छन् । हाजिरी बढेको छ । भ्रष्ट अधिकारीहरुलाइ कारवाही गरेर जेल पठाइएको छ । कर्मचारी भर्नामा भाइभतीजावादको अन्त्य गरिएको छ । कुनै साक्षात्कार गरिएको छैन्, त्यसलाइ समाप्त पारिएको छ । अनुसुचित जाति, जनजाति र कमजोर वर्गकालागि केन्द्र सरकारले विभिन्न राज्यमा कयौं विधायी उपाय बिस्तार गरेको छ, साथै कयौं विधान पारित गराएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा ४२०० पद सिर्जना गरिएको छ ।

जम्मु कश्मीरको विकासकालागि रैपिड ट्रान्जिट कर्पोरेसन, दुवै शहर जोडने रिंग रोड, एम्स अस्पताल, एक आइआइटी र श्रीनगर र जम्मुमा एक आईआईएमको स्थापना लगायत भौतिक पूर्वाधार विकासका यी परियोजनाहरुलाइ अगाडि बढाउने पहल थालिएको छ । राज्य खुलामा दिशापिसाब मुक्त बनेको छ । प्रत्येक घरमा बिजुली पुगेको छ । तीन क्षेत्रमा लामो समयदेखि लटकिएका परियोजनाहरुलाइ मन्जुरी दिइएको छ । पचास नयाँ कलेज संचालनकालागि अनुमति दिइएको छ भने २३२ विद्यालयलाइ अपग्रेड गरिएको छ । धेरै लगानीलाइ विकेन्द्रिकरण गरिएको छ ।

लद्दाका र कारगील स्वायक्त विकास परिषदलाइ थप शक्ति दिइएको छ । लद्दाक विभाग बनाइएको छ, लद्दाक मा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । अलगाववादी र आतंकवादीहरुलाइ नराम्रो गरि पछारिएको छ । मुलधारका दुइ पार्टीहरु टेलिविजनमा बाइट मात्र दिइरहेका छन् । उनीहरुका गतिविधी सामाजिक संजालमा सिमित छन् । राज्यका नागरिकहरु सरकारको कदमलाइ स्वागत गरिरहेका छन् । उनीहरु शान्ति र स्वतन्त्रा चाहिरहेका थिए । हिंसा र आतंकबाट मुक्ति खोजिरहेका थिए । घाटीमा कानुनको शासन लागु भएको छ र जनताको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण जीवन सुनिश्चित गरिएको छ ।

(गत डिसेम्बरमा मोदी सरकारले पहिलो पटक जम्मु कश्मीरमा राष्ट्रपति शासन लागु गरेपछि त्यहाँ भएको विकास र सरकारले उठाएका कदमहरुको बिस्तृत जानकारी सहित पूर्व वित्त मन्त्री स्व. अरुण जेटलीले २८ मार्च २०१९ मा लेखेको ब्लग । अनुवादःएनआइबि टिम ) । मोदी सरकारले दोश्रो कार्यकालमा अर्थात अगस्त ५ धारा ३७० लागु गरेपछि जेटलीले सरकारको कदमको स्वागत गर्दै यो ब्लग पून पोष्ट गरेका थिए ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live