NEWSPAPER

नेपाल भारत सीमा बैठक फागुनमा

नेपाली संचारमाध्यमबाटः

२७जनवरी २०२०

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सीमा विवादबारे नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता फागुनमा हुने भएको छ । भारतीय नेतृत्वले विदेश मन्त्रालयमा नयाँ सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलाले जिम्मेवारी लिएसँगै वार्ता हुने जनाउ दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसको तयारीमा जुटेको हो। मिति भने तय भएको छैन।

दुई औपचारिक पत्र र पटक–पटक अनौपचारिक छलफलपछि नेपाल हेर्ने डेस्कले फागुन अन्त्यसम्ममा बैठक बस्ने जानकारी दिएको परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ। भारतले सबै समस्या वार्ताबाट समाधान हुने भनेर कूटनीतिक नोटको उत्तर पठाएको एक महिनापछि त्यस्तो जानकारी दिएको हो।

यसअघि परराष्ट्रसचिव स्तरमा वार्ता गर्न आलटाल भइरहेको थियो। पछिल्लो समय संवादबाट विवाद समाधान गर्न भारत इच्छुक देखिएको परराष्ट्र अधिकारीको बुझाइ छ। यसअघि भारतले नेतृत्व आन्तरिक राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपरेको, विदेश मन्त्रालयको संयन्त्र र नेपालमा राजदूत परिवर्तनजस्ता विषय देखाउँदै तत्काल वार्ता नगर्ने बताएको थियो।

भारतीय विदेशसचिव विजय गोखलेको कार्यकाल मंगलबार सकिँदै छ। त्यस स्थानमा श्रिंगला आउँदै छन्। अमेरिकामा राजदूत रहेका उनी नेपाली बोल्छन्। बैंकक र ढाकामा राजदूत भइसकेका उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा गम्भीर रूपले छलफल गर्ने संकेत दिएको कूटनीतिक स्रोतले बतायो।

उनले डीसीमा हुँदा कूटनीतिज्ञसँगको छलफलमा भन्ने गरेका थिए– ‘नेपाल–भारत समस्याको समाधान वार्ता नै हो।’ अमेरिकास्थित एक कूटनीतिज्ञले टेलिफोनमा भने, ‘नेपाललाई राम्ररी बुझेका व्यक्ति भारतमा बुधबारदेखि विदेशसचिव बन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पक्कै छलफल गरेर समस्या समाधानमा जोड दिनुहुनेछ।’

नयाँ सचिव र राजदूत आएपछि सीमाका विषयमा थप छलफल अघि बढ्ने परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले बताए। ‘हामी छलफलका लागि पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘भारतमा विदेश मन्त्रालयको नेतृत्व र नेपालका लागि राजदूत पनि परिवर्तनको अवस्था थियो, त्यसैले ढिलाइ भएको हो।’

सरकारले भारतलाई दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाएर सीमाका विषयमा वार्ताको पहल गरेको थियो।….

आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।

link:

http://annapurnapost.com/news/146557

पाँचौ रायसीना डायलग नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदै , विश्वका १३ मुलुकका विदेशमन्त्रीको सहभागि, नेपालबाट भएन सहभागिता

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

भू–राजनीतक, भू–आर्थिक एवं विश्वमा देखा परेको समस्याका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रायसिना डायलग मंगलबार नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदैछ । भारत सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने यो कार्यक्रमको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उदघाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रमलाई उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वले हाल झेलिरहेको समस्याका विषयमा विभिन्न देशबाट कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँने व्यक्ति माझ आफ्नो विचार राख्ने छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन करीब सय देशका सात सय प्रतिनिधि भारत आएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन रुस, इरान, अस्ट्रेलिया, माल्दिभ्स, दक्षिण अफ्रीका, इस्तोनिया, चेक गणराज्य डेनमार्क, हंगेरी, लातविया, उज्बेकिस्तान सहित १२ देशका विदेशमन्त्री भारत आएका छन् । भने यूरोपियन यूनियनका प्रतिनिधि पनि कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन्।

विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले जनाए अनुसार भारतीय तरिका, विकास र प्रतियोगिता आगामी शताब्दीका लागि तयारी विषयक सत्रलाई विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

२०१६देखि शुरु भएको रायसिना डाइलगको यो पाँचौ संस्करण हो । विदेशमन्त्रालय र भारतको थिंक ट्याँक अब्जरवर एण्ड रिर्सच फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको रायसीमा डायलगको पाँचौ संस्करण तीन दिन सम्म चल्नेछ ।

नेपालबाट सहभागीता छैन

चौथो संस्करण सम्म नेपालबाट सहभागिता हुँदै आएको रायसीना डायलगमा यस पटक नेपालको सहभागिता छैन् । दुइ पटक नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री तथा दुइ पटक परराष्ट्र सचिव सहभागी भएको यो डायलगमा नेपाल सहभागि भएन । २०१७मा तात्कालिन परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाश शरण महत सहभागी भएका थिए । गत वर्ष परारष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सहभागी भएका थिए । पहिलो र तेश्रो संस्करणमा परराष्ट्र सचिवको सहभागीता रहेको थियो ।

भारतमा बैंकिङ गुनासो ४० प्रतिशतले वृद्धि

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारतमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्धामा वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष अप्रिलदेखि नोभेम्बरबीचमा उपोभोक्ताबाट आएको गुनासो ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ। बैंकिङसँग सम्बन्धित अधिकांश गुनासोमा बैंकले विभिन्न वहानमा लिने अतिरिक्त शुल्कको विषयमा छ।

उपभोक्ता मन्त्रालयको एकीकृत गुनासो निवारणतन्त्र (इनगा्रम) मा बैंकिङ सेवाका विषयमा गुनासो वृद्धि भएको हो। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत अप्रिलमा मात्रै बैंकिङ सेवा सम्बन्धित ५ हजार ५ सय ७७ गुनासो दर्ज भएको थियो। यो तथ्यांक अक्टोबरसम्म आईपुग्दा ७ हजार एक सय पुगेको थियो भने नोभेम्बरमा ७ हजार ६ सय पुगेको थियो।

द हिन्दुस्तान दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार बैंकिङ गुनासाका विषय मन्त्रालयले सम्बन्धित बैंकलाई पठाएको छ। योसँगै बैंकले गुनासो निवारणका लागि गर्ने कामका विषयमा पनि मन्त्रालयले जानकारी लिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

उपोभोक्ता भने बैंकिङ गुनासो निवारण ठीक ढंगबाट नहुने गुनासो गर्छन्। रिर्जब बैंकले नै सम्बन्धित बैंकलाई सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार दिएकाले यस्तो भएको उनीहरुको गुनासो छ।

जेएनयू हिंसामा संलग्न नकावधारीको पहिचान खुल्दै

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा ५ जनवरीमा भएको हिंसामा नकाव सहित संलग्न एक छात्र दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहेको दिल्ली प्रहरीले बताएको छ। दिल्ली प्रहरीले लठ्ठी सहित जेएनयूमा प्रवेश गर्ने प्रदर्शनकारीमा ती छात्राामा रहेको आइतबार बताएको हो। दिल्ली प्रहरीका अधिकारीले ती छात्रालाई सोमबार एक पत्र काट्दै अन्य दुई नाकावधारी युवालाई पहिचान गर्न आग्रह गर्ने बताएको छ।

द इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा जनाइए अनुसार ती छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालयस्थित दौलराम क्याम्पसमा अध्ययनरत छिन्। जेएनयूमा भएको हिंसा सम्बन्धि सिसिटिभी फुटेज र वायलर भिडियोमा यी छात्रा लठ्ठी लिएर नकाव सहित उभिएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

जेएनयूका छात्रा र प्राध्यापकहरुले ती पहिचान गरिएकी छात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्की सदस्य रहेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि दिल्ली प्रहरीले यस विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

यसका अलवा जेएनयू हिंसाको जाँच गरेको दिल्ली पुलिसको क्राइम ब्रान्चले अन्य सात व्यक्तिको पनि पहिचान गरेको छ। पहिचानमा आएको यी सात व्यक्तिसँगै हालसम्म दिल्ली पुलिसले हिंसामा संलग्न रहेको आरोपमा ५५ व्यक्तिको पहिचान गरेको छ।

कश्मीर प्रतिवन्ध उपर शुक्रबार सर्वोच्चले फौसला सुनाउँदै

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

गत ५ अगष्टमा संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै भारत सरकारले जम्मू कश्मीरमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउन परेको रिट उपर आज सर्वोच्च अदालतले फैसाला सुनाउँदै छ। संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै उक्त राज्यमा केन्द्र सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका विरुद्ध भारतीय कांग्रेसका नेता गलाब नबी आजाद र अन्य व्यक्तिले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेपछि मुद्धाको फौसला हुन लागेको आज प्रकाशिते हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ।

सर्वोच्चका तीन न्यायाधिश एन वी रमण, आर सुभाष रेड्डी र बीआर गवईको इजलासले सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिने रिट उपर गत २७ नोवेम्भरमा पनि सुनुवाई पुरा भएको थियो।

केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मीरलाई संविधानको धारा ३७० ले दिँदै आएको विशेष राज्यको प्रावधानको अधिकांश प्रावधान खारेज गरेको छ। रिट उपरको छलफलमा भारतको केन्द्र सरकारले अदालतमा सरकारको सुझबुझ पूर्ण कदमकै कारण राज्यको कोही पनि व्यक्तिको ज्यान नगएको र कोही पनि घाइते नभएको भन्दै आफ्नो कदमको रक्षा रहेको थियो।

कांग्रेसका नेता गुलाम नबी आजादका अतिरिक्त कश्मीर टाइम्सकी कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भसीन लगायतले कश्मीरमा सञ्चार व्यवस्था ठप्प भएको भन्दै केन्द्र सरकारको कदम उपर अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए।

भारतमा रहेका १७ कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले बिहिवार कश्मीरको भ्रमण गरेका थिए भने शुक्रबार कश्मीरमा लगार्ईएको प्रतिवन्ध उपर सर्वोच्चले आफ्नो फौसला सुनाउँन लागेको हो।

पाम आयातमा भारतको रोक,नेपालको निर्यात प्रभावित

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

भारतले पाम तेल (पाम आयल) आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। पाम आयल नेपालको प्रमुख निकासी वस्तु हो। यसको सबै हिस्सा भारतमा निकासी हुँदै आएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा नेपालले ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको पाम तेल भारतमा निकासी गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ। कुल निर्यातमा पाम तेलको हिस्सा २४।२५ प्रतिशत थियो। पाम तेलको निकासी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो।

भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले बुधबार वैदेशिक व्यापार नीतिमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा सूचित गरेर पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको आज नेपालबाट प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टको समाचारमा जनाइएको छ।

महानिर्देशानालायले गरेको निर्णय:

नेपालका लागि यो ‘नट बोल्ट’ प्रविधिमा आधारित उद्योग हो। इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम तेल ल्याएर सामान्य प्रशोधनपछि भारतमा निकासी हुने गरेको थियो। नेपालको उत्पादन नभएकाले कच्चा वस्तुदेखि निकासी हुँदासम्म यसले विभिन्न चरणका मूल्य शृंखलामा सिर्जना गर्नुपर्ने मूल्यवृद्धिको लाभ नेपाललाई थिएन।

भारतीय आयातकर्ताले पाम तेल उत्पादन हुने इन्डोनेसिया या मलेसिया जस्ता राष्ट्रबाट आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिएको थियो। नेपालले भारतमा निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैन। त्यस कारण इन्डोनेसियाबाट पाम तेल ल्याउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रावधानअनुसार अल्पविकसित मुलुकका रुपमा नेपालले भारतीय बजारमा निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैन।

तर, कुनै पनि वस्तु निकासी गर्दा नेपालमा ३० प्रतिशत गुणवत्ता अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भएको हुनुपर्छ। ३० प्रतिशत बिन्दुको भन्सार महसुलको फरकको लाभकै कारण नेपालमा इन्डोनेसियाबाट पाम आयल आयात गरेर सामान्य प्रशोधनपछि भारत पठाउने क्रमले तीव्रता पाएको हो। चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा नेपालले इन्डोनेसियाबाट १० अर्ब १२ करोडको पाम तेल आयात गरेको देखिन्छ। पाम तेल आयातले इन्डोनेसिया आयाततर्फ भारत र चीनपछि तेस्रो प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा देखिएको छ।

भारतले प्रशोधित र कच्चा पाम तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल–भारत सन् १९९६ को उदार वाणिज्य सन्धिले नेपालबाट भारतमा निकासी वृद्धि भएको थियो। जसमा वनस्पति घिउ, तामाको तार, जिंक अक्साइडजस्ता वस्तु प्रमुख निकासीका रूपमा थिए। तर, भारतले सन् २००४ मा निकासीमा कोटा प्रणाली तोकिदिएपछि सम्बन्धित उद्योग संकटमा परेका थिए। केही वर्षअघि सुपारी निर्यातमा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो।

नेपालमा उत्पादन भएको परिमाणभन्दा भारतमा बढी सुपारी निकासी हुन थालेपछि भारतले प्रश्न उठाएर रोकिदिएको थियो।
नेपालमा पाम आयल प्रशोधनका लागि भारतीय सीमा क्षेत्रमा केही उद्योग स्थापना भएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पाम आयल प्रशोधन गर्ने वीरगन्जमा १३, विराटनगरमा ६ र भैरहवामा ३ उद्योग छन्।

सचिवहरुको योजनामा मोदी असन्तुष्ट

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

गत शुक्रबार र शनिबार चलेको मन्त्री परिषद् बैठकमा प्रस्तुत पञ्च वर्षिय योजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्साहित नभएको बताइएको छ।

आगामी पाँच वर्षका लागि क्षेत्रगत कार्य योजना प्रस्तुत गर्न बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीको अपेक्षा पुरा हुन नसक्दा उनी उत्साहित नभएको बताइएको हो।

द इन्डियन एक्प्रेसमा प्रकाशित समाचारमा जनाइए अनुसार मन्त्रालयतगत हिसाबमा सचिवहरुले स्वाथ्य, शिक्षा, कानुन, प्रविधि र सुशासनका विषयमा पञ्च वर्षिय कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत कार्ययोजनामा प्रभावकारी काम र नयाँ सोच नझल्किएपछि प्रधानमन्त्री मोदी असन्तुष्ट भएको समाचारमा जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई फेरी आफ्नो योजनाका विषयमा गृहकार्य गर्न सुझाव दिइएको बताइएको छ। मन्त्रालयका सचिवहरु आफ्नो मन्त्रलायको सानो तथ्यहरुमा अल्झिदा प्रधानमन्त्री मोदीले भने दीर्घ प्रभाव पार्ने योजना ल्याउन सचिवहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

मोदीले स्थगित गरे असाम भ्रमण

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

नागरिकता संसोधन विधेयकका विरुद्धमा असाममा जारी प्रदर्शनका कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गुहावाटी भ्रमण स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी यही शुक्रबार असामको राजधानी गुवाहाटीमा आयोजना हुने खेलो इन्डिया युथ गेम २०२० उद्घाटन गर्न जाने कार्यक्रम थियो।

‘हामीलाई प्रधानमन्त्री आउने नआउने विषयमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन। यद्यपि अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री नआउने सुचना प्राप्त भएको छ,’ खेलो इन्डिया कार्यक्रमका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अविनाश जोशीलाई उधृत गर्दै द इन्डियन एक्प्रेसले समाचार प्रकाशित गरेको छ।

असाम विद्यार्थी युनियन (एएएसयू) ले कार्यक्रम उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री मोदी आए उनका विरुद्ध ठूलो प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। उक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारले जारी गरेको नागरिकता संसोधन विधेयकका विरुद्ध आसाम राज्यका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ।

यसअघि जपानी प्रधानमन्त्री आवे सिन्जो र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच गुहावटीमा हुने भनिएको भारत जापान वार्षिक सम्मेलन पनि स्थगित भएको थियो। १५ डिसेम्बर देखि १७ डिसेम्बरसम्म आयोजना गर्ने तयारी भएको उक्त सम्मेलन गुहावटीमा बढ्दै गएको प्रदर्शनका कारण स्थगित गरिएको थियो।

आसाममा नागरिकता संसोधन ऐन विरुद्ध गत दुई वर्षदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको छ। भारतको लोकसभाको हिउँदे अधिवेशनले गत डिसेम्बरमा विधेयक पास गरेपछि प्रदर्शनको क्रम झनै बढेको हो। प्रदर्शनका क्रममा आसाममा हालसम्म ६ जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ।

खेलो इन्डिया सन् २०१८ बाट भारतमा खेल संस्कृतिलाई बढवा दिन आयोजना गर्न शुरु गरिएको हो। खेलको तेस्रो संकरण जनवरी १० देखि २२ सम्म आयोजना हुँदैछ।

राम्रो काम गरेको विश्वास भए मत दिनुस्ः दिल्ली मुख्यमन्त्री केजरिवाल

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

दिल्लीको विधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि सोमबार आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविन्द्र केजरिवालले आफूहरु विकासका नारा सहित निर्वाचनमा जाने बताएका छन्।

आपको निर्वाचन रणनीति के हुन्छ भनि सोधिएको प्रश्नमा केजरिवालले भने, ‘सकारात्मकताका साथ निर्वाचनमा जाने हो। गएको पाँच वर्षमा दिल्ली राज्य सरकारले विकासका काम गरेको विश्वास जनतामा भए हामीलाई भोट दिन आग्रह गर्नेछौँ।’सन् २०१५ मा भएको दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा केन्द्रीय सरकारको आलोचना गर्दै केजरिवालको पार्टी सत्तामा पुगेको थियो।

आइतबार साँझ दिल्लीकै जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) का छात्र छात्रामा भएको दमन र केन्द्र सरकारले लागु गरेको नागरिकता संसोधन विधेयकका विरुद्द जारी रहेको प्रदर्शनबीच दिल्ली विधानसभाको निर्वाचन मिति सार्वजनिक भएको हो।

जेएनयूमा आइतबार कालो नकाबधारी प्रदर्शनकारीबाट छात्र छात्रामा भएको आक्रमणमा सत्तापक्ष दलको समर्थन रहेको बताइएको छ भने नागरिकता संसोधन विधेयक विरुद्द भएको प्रदर्शनबीच सत्तारुढ दल भाजपालाई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन सकसपूर्ण हुने अनुमान छ।

सन् २०१५ को विधानसभामा निर्वाचनमा कुल ७० सिटमा एएपीले ६७ सिटमा विजय हाँसिल गरेको थियो। तीन सिटमा भाजपा विजयी भएको थियो भने भारतीय राष्टिय कांग्रेसले कुनै सिट हाँसिल गरेको थिएन।

दिल्लीमा आउँदो फरवरी ८ मा विधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ भने ११ गते मत परिणाम आउने भारतीय निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

मोदी उद्योपतिबीच भेटघाट, देशको आर्थिक अवस्थाका विषयमा छलफल

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार भारतका प्रमुख उद्योगपतिहरुसँग देशको आर्थिक स्थितिका विषयमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीसँगको छलफलका क्रममा केही उद्योगका सिइओ पनि सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले छलफल गरेका उद्योगीहरुमा रतन टाटा, मुकेश अम्बानी, गौतम अदाणी लगायत ११ अन्य दिग्गज उद्योगपति सहभागी थिए।

मंगलवार प्रकाशित भारतीय समाचारहरुमा जनाइए अनुसार भेटघाटका अवसरमा देशको आर्थिकस्थितिका साथै आर्थिक विकास दर र रोजगार बढाउने गर्न सकिने कामका विषयमा छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले उद्योगपति र सिईओहरुलाई सरकारको तारिफ गर्नुको सट्टा देशको आर्थिक अवस्थामा सुधारका विषयमा सल्लाह दिन आग्रह गरेको समाचारमा जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि पनि उद्योगीहरुसँग भेटघाट गरेका थिए। यसअघिको बैठकमा महिन्द्रा बैैकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उदय कोटक, टीसीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश गोपीनाथन,, एसबीआई बैंक अध्यक्ष रजनीश कुमार र एचडीएफसी बैंका प्रमुख आदित्य पुरी सहभागी थिए। समाचारमा जनाइए अनुसार प्रधानमन्त्री मोदी भारतको अर्थव्यवस्थाको वर्तमान अवस्थाको जानकारी लिन आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग भेटघाट बढाई रहेका छन्।

पछिल्लो वर्षको जुलाईदेखि सेप्टेम्बरमा  भारतको जीडीपी ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्लो समय भारतको जीडीपीमा निकै गिरावट आएको बताइएको छ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटका कारण मोदी सरकरको आलोचना बढ्दै जाँदा उद्योगपतिहरुले देशको आर्थिक अवस्थाका विषयमा उनीहरुसँग सरकारले छलफल गर्नु पर्ने बताउँदै आएका थिए।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live