NEWS

सत्तापक्षकै सांसदले प्रश्न उठाए, कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई बजेट खोइ ?

काठमाडौं,जुन ६

दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई समेटेर नेपालले यही जेठ ७ गते नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसको एक हप्तापछि आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले नेपालका ती गाउँलाई सम्बोधन गरेको छैन । कारण, ती गाउँ अहिले पनि भारतको कब्जामा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा दैलेखका एक सांसदले उक्त गाउँलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दैलेख क्षेत्र नं २ का सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी गुञ्जी र कालापानी) का लागि बजेट किन नआएको भन्दै सदनमा गम्भीर प्रश्न उठाए । सामान्यरुपमा हेर्दा मुलुकको भूमि, बजेट त पक्कै आउनुपर्ने हो तर दशकौँदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा एकैचोटी पुग्ने अवस्था नहुनसक्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक छलफल अगाडि बढाउनु आवश्यक हुनसक्छ । जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बुढाले बजेटमा महत्वपूर्ण कुरालाई सम्बोधन नगरेको प्रसङ्ग जोड्दै भने, “नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानी) लाई कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेन, यसप्रति मलाई दुःख लागेको छ ।”

उनको आशय भनेको नक्सामा आइसकेको भू–भागलाई किन वास्ता नगरिएको भन्ने हो । उनले हरेक गाउँलाई एक/एक रुपैयाँ भए पनि बजेट विनियोजन गरेर पास गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराए । उक्त गाउँ नेपालकै हो भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलको एउटै मत छ ।

चीनको आक्रमणबाट आफ्नो मुलुकलाई जोगाउन भारतले सन् १९६२ मा नेपालको अनुमतिमा कालापानी आसपासका क्षेत्रमा सेना राखेको थियो । तत्कालीन समयमा १७ स्थानमा सेनाका चौकी थिए । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो । पछि १९७० ताक १५ चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्रको चौकी कालापानीमा गएर बसेको थियो ।

त्यसपछि कालापानी उताको कुटी, नाभी, गुञ्जीलगायत क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाउँदै आएको छ । यद्यपि सरकारको जेठ ५ गतेको निर्णयअनुसार ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ती गाउँसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मकै भू–भाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी निर्धारण गरिएको छ । इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछिको नक्सामा भने लिम्पियाधुराबाट आउने मुख्य काली नदीलाई छाडेर लिपुलेक कालापानीबाट आउने नदीलाई काली लेख्न थालेको थियो ।

भारतले कालापानीस्थित सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । त्यसकारण कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीसहित ३८५ (कतै ३९५÷कतै ३७२ उल्लेख) वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । विसं २०१८ मा त्यस क्षेत्रमा जनगणना गरेको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन् ।

आफैँले मान्दै र भन्दै आएको प्रमाण र नक्सालाई लत्याएर भारतले सधैँ नेपालमाथि ज्यादति गर्दै आएको छ । भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो ।

नेपालको क्षेत्रलाई सन् २०१५ मे १५ मा आफूखुशी भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी ४१ बुँदे सम्झौता गरेपछि विवाद थप बल्झिएको थियो । सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । कात्तिकमा उसले ती भू–भाग समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विषय बढी सतहमा आएको थियो ।

गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सेनाका उच्च अधिकारीसमेत राखेर नेपालको भूमि अतिक्रमण भएका क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएको सो क्षेत्रको विषय पुनःसतहमा आयो । सोही कारण नेपाल आफ्नो भू–भाग समेटेर नक्सा परिवर्तन गर्नेसम्ममा आइपुग्यो । सरकारले अद्यावधिक नक्सासहित निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ ।––रासस

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग : इनरुवा खण्डको काम शुरु

काठमाडौं,जुन ६

भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाएको सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई थप गति दिने भएको छ । मेची–महकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि झापा जिल्लाभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएसँगै आयोजनाले थप गति लिने भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले झापादेखि मोरङ र सुनसरी खण्डको कूल १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरण गरी काम शुरु गर्न लागेको हो । विभागले स्थलगतरूपमा अध्ययन गरी आज झापाको कूल दुई हजार बढीलाई मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले सम्पर्क राख्न भनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मालपोत तिरेको रसिद तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ ।

रेल विभागले रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख–बिरुवा, बोरिङ आदि समेत खुलाई आवेदन दिन भनिएको छ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम शुरु गरिएको हो । मिश्रका अनुसार सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम पनि शुरु गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा बाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

महानिर्देशक मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माण हुने खण्डका स्थानीयवासीलाई सहज तवरले आयोजनाका बारेमा जानकारी होओस् भन्ने ध्येयका साथ सूचना प्रकाशित गरिएको हो । अब सुनसरी र मोरङको पनि एकाध दिनभित्रै सूचना प्रकाशित हुने भएको छ ।

विभागले लकडाउनको समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका स्थानीयवासीले लकडाउनको समयमा नै मुआब्जावापतको रकम बुझेर थप सहज बनाइदिएका छन् । मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडानलाई रेल विभागले सम्बोधन गर्दै रौतहटको चन्द्रपुर–८ बेतौनाका स्थानीयवासीलाई केही दिनअघि रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

विभागका अनुसार झण्डै पाँच महिनादेखिको विवाद मुआब्जा वितरणपछि समाधान भएको थियो । सो स्थानको कूल २६ जनाको ३२ कित्ता जमिन रेलमार्गमा परेको छ । हालसम्म १५ जनाले रकम बुझेका छन् । बाँकी रहेकाको समेत मुआब्जा दिएर काम शुरु गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ । सो खण्डको ठेक्का लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभी कन्स्ट्रक्शनले पाएको छ । कूल रु ७० करोडमा ठेक्का पाएको उक्त खण्डको काम गत साउन ३० गतेबाट शुरु भएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ माघमा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा त्यसमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ । नेपाली लगानी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले लकडाउनका समयमा समेत काम जारी राखेका छन् । यस्तै विजलपुरा खण्डमा पनि निर्माणको काम भइरहेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।

रेलमार्गका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित श्रमिक परिचालन गरेका छन् । लकडाउन हुनुअघिदेखि नै कार्यस्थलमा मजदुर तथा मेसिन तयारी अवस्थामा रहेको र उनीहरुलाई परिचालन गरेर काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

निजगढ–बर्दिवास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा पनि निर्माण जारी छ । लालबन्दी–निजगढ खण्डलाई विभिन्न आठ प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै धन्सार–वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलमार्गको लिक तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो । सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाको सीमामा पर्ने बाँके खोलामा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री पनि रहेको र उपकरण तथा जनशक्तिसमेत रहेकाले काम गर्न सहज भएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ ।–रमेश लम्साल /रासस

कूटनीतिक वार्ताबाट भारतसँगका सबै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा ‘मिनी’ सदन

काठमाडौँ, जुन ६

उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाटै सिमानासहित भारतसँगका सबै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने अपरिहार्यता संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले औँल्याएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्दै पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित रहेर सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको अहिलेको बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका काम कारवाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्रयाउने लक्ष्यलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हुने कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन दिने कार्यादेश पाएको छ ।

गत बिहीबार पारित नगरेको तर सदनमा प्रस्तुत भइनसकेको समितिको राससलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आदर्शको रूपमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिलाई केन्द्रीय महत्व दिइएको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकासका साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बाह्य सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारका सिलसिलामा सुशासन, पारदर्शिता कायम राख्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थका विरुद्ध प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई वर्जित गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा भारत लगायत विश्वका अन्य राष्ट्रमा रहेका नेपालीको कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षा, उनीहरूका समस्या सम्बोधन, उद्धार, बन्दाबन्दीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार, अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, भारतद्वारा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित सडक, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी भूभागमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझाव र निर्देशन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतीय निजी कम्पनीले नेपालको गर्ने भनिएको इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी पुरस्कार कार्यक्रम, सीमा सुरक्षा र डुबान समस्या, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीसहित अन्य विमान खरिद, नागरिक उड्डयन, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र, तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणको विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै चीन र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच चौकी (बिओपी) स्थापना, नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि चीन र भारतले नेपाललाई पठाएका कूटनीतिक पत्राचार प्रतिवेदनमा संग्रह गरिएको छ ।

समितिका सुझाव तथा निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता भए पनि समितिका धेरै निर्देशन पालना नभएका दुखेसासँगै समितिलाई आवश्यक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन विदेशी राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सङ्गठनहरुसँगकोे सम्बन्ध, नेपालस्थित विदेशी नियोगहरुसँग सम्बन्ध, समन्वय एवं विदेशमा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, नेपाल परराष्ट्र सेवाको सञ्चालनका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा–सम्बन्ध, विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिजस्त विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल तथा अन्य देशका नागरिकको आ–आफ्नो सरकारबाट व्यक्तिमाथिको दाबा‘कन्सुलर प्राक्टिस’ र कन्सुलर सेवा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको अभिलेख तथा तिनीहरुको हक, हित, उद्धार र संरक्षण अतिथि सत्कार, शिष्टाचार र ओहदाको प्रमाणपत्र, अधिकारपत्र (क्रेडेन्सियल) जस्ता बहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कामबारे समितिले जानकारी लिँदै आएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक तथा विकास कूटनीति, विदेशी राज्य र कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति, गैरआवासीय नेपाली, परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा प्रदेशहरुसँग सम्पर्क र समन्वय, कूटनीतिक आचारसंहिता, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनस्तरीय एवं गैरसरकारी संस्थास्तरीय सम्बन्धको विकास, राहदानी, विदेशमा दिइने भिसा, कूटनीतिक तहमा हुने वार्ता, सम्झौता र सन्धि, विषयगत मन्त्रालयबाट हुने वार्ता, सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय, मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन पनि समितिको कार्यक्षेत्र हो ।

राष्ट्रिय अस्मिता, परिचयजस्ता गहन र गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्कृति, ललितकला, धर्म, सभ्यता र सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्रचीन स्मारकसम्बन्धी नीति, कानून, नियमन, राष्ट्रिय अभिलेख सङ्ग्रहालय, अभिलेखालयका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रियस्तरका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वका स्थल, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, संरक्षण, संवाद, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन, प्रचारप्रसार, पुनःनिर्माणमा भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, साहसिक पर्यटनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी नीति तथा कानून, विदेशी राष्ट्रहरुसँग भएका सन्धि सम्झौतालगायत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज संरक्षण, क्यासिनोसम्बन्धी नीतिसँगै पर्यटनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको परिपालना पर्वतारोहण, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड नीति, कानून, नियमनका विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा ना्ययकला प्रतिष्ठान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्विनी विकास कोष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्जस्ता राष्ट्रिय महत्वका निकायका कामकारबाहीको अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व समितिमा निहित छ ।

विभिन्न धर्म, जातजाति, सम्प्रदाय, भाषाभाषिकाको साहित्य, सङ्गीत, लिपि, कला, संस्कृति र चलचित्रको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड निकासी गरिने पुरातात्विक वस्तुहरुको जाँच र अनुमति, वायुयान निर्माण तथा डिजाइन, सञ्चालन र मर्मतसम्भार, विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालन, एअर नेभिगेशन सेवा तथा उड्डयन तालिम संस्थाको इजाजत र नियमन, वायुसेवा कार्य सञ्चालन अनुमति, इजाजत र उडान अनुमति, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन अनुगमन र निर्देशन गर्ने अभिभारा समितिमा छ ।

नागरिक उड्डयन व्यवसाय तथा पेशाविद्हरुको अनुमतिपत्र स्तर निर्धारण र नियमन, हवाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट प्रतिपादित स्तर, मापदण्ड, मार्गदर्शन र कार्यान्वयन एअर नेभिगेशन र एअर ट्राफिक सेवा, हवाई क्षेत्र व्यवस्थान, उड्डयन सेवाका लागि मौसमसम्बन्धी सेवा, उड्डयन खोज तथा उद्धारमा सहयोग र समन्वय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र आन्तरिक विमानस्थल निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन वायुयान दुर्घटना, जाँचसम्बन्धी व्यवस्था, अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङजस्ता हवाई खेल साहसिक उड्डयन, मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलापसम्बन्धी नीति र मापदण्डको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनमा समितिले जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन, नेपाल शिक्षा सेवाअन्तर्गत आर्कियोलजी समूहको सञ्चालन, नेपाल इञ्जीनियरिङ सेवाअन्तर्गत देहायका समूहको सञ्चालन,सिभिल इञ्जीनियरिङ समूहअन्तर्गत एअरपोर्ट उपसमूह, एरोनटिकल इञ्जीनियरिङ समूह, सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इञ्जीनियरिङ समूहसमेत समितिको कार्यक्षेत्रमा छन् । –– शरच्चन्द्र भण्डारी/रासस

विदेशबाट घर आउन चाहने सबैलाई फिर्ता ल्याऊ : काँग्रेस

काठमाडौं,जुन ६

नेपाली काँग्रेसले स्वदेश आउन चाहने हरेक नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काँंग्रेसको केन्द्रीय जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागले आज एक विज्ञप्तिमार्फत विदेशका जुकसुकै कुनामा रहेका नेपालीलाई आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै संख्या नतोकी स्वदेश आउन चाहने हरेक नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना बनाउन आग्रह हो ।

सरकारले हालै विभिन्न देशमा रहेका करिब २५ हजार नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । काँग्रेसले विदेशबाट ल्याइएका नेपाली नागरिक सबैको कोरोना भाइरस पिसीआर विधिबाट परिक्षण गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टिन वा अन्य प्रबन्ध मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

काँग्रेसले कोरोना भाइरसको महामारी शुरु हुँदाकै समयदेखि विदेशमा रहेका घर फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको जनाएको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत स्वदेश ल्याउनु मात्रै उपलब्धि नभई अब तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने समय आएको बताए । काँग्रेसले कोरोना भाइरसको महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने अन्योलताले हुनसक्ने आर्थिक मन्दीसमेतलाई ध्यानमा राखी विदेशमा रहेका नेपाली भोलिका दिनमा ठूलो संख्यामा घर फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका पाँच लाख नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गरेर रोजगारीमूलक काममा लगाउने उल्लेख गरिएको जनाउँदै उनले त्यसलाई अहिले कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । विदेशबाट फिर्ता भएका नेपालीलाई रोजगारीमूलक काम दिने गरी तत्काल विषेश कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ ।

विदेशमा रहेर कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र नेपाल आउने खर्च जुटाउन नसक्ने नागरिकलाई सरकार आफैँले खर्च गरेर वा सम्बन्धित मुलुकका सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी उनीहरु कार्यरत कम्पनी वा सरकारको लगानीमा नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गर्न काँग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विभागका प्रमुख भट्टराईले सरकारले विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई शुल्क तिर्नका लागि नेपालबाट पैसा पठाउने सहज प्रबन्ध मिलाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । –––रासस

नेपालमा ३२३ कोरोना संक्रमित थपिए,थप दुई जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या १३

काठमाडौँ , जुन ६

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट नेपालमा थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकाका ५८ वर्षिय पुरुष र धनगढी ४ की ५५ वर्षिय महिलाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ । यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरुको संख्या १३ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङ्म मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकाका ५८ वर्षिय पुरुषको जेठ २१ गते मृत्यु भएको बताए ।

जेठ १६ गते सुर्खेतबाट डोल्पा पुगेका उनलाई १८ गतेदेखि क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । दम रोगले समेत पिडित रहेका उनको निधनपछि स्वाब संकलन गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ आएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए । यस्तै मिर्गौलाको समस्या भएकी ५५ वर्षिय महिलाको धनगढीको सेती अस्पतालमा डायलासीस गराउँदै गर्दा शुक्रबार मृत्यु भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए । मृत्यु भएपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय २३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको छ । जसमध्ये २ सय ८६ जना पुरुष र ३७ जना महिला रहेका छन् । ससँगै कुल संक्रमितको संख्या ३ हजार २ सय ३५ पुगेको छ । जसमध्ये ३ हजार ३ जना पुरुष र २ सय ३२ जना महिला रहेका छन् । प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ३२ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । उनीहरुमध्ये ५ जना महिला र २७ जना पुरुष रहेका छन् । यससँगै कुल निको हुनेको संख्या ३ सय ६५ पुगेको छ ।

अहिले सम्म कोरोना भाइरसको आशंकामा कुल ९२ हजार ४ सय ७७ पीसीआर परीक्षण भएको छ । त्यस्तै १ लाख ३७ हजार ४ सय ३५ आरडिटी परीक्षण भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार १ सय ११ पीसीआर परीक्षण भएको छ भने ५ हजार ५ सय ७० आरडिटी परीक्षण भएको छ ।

देशभर १ लाख ६८ हजार ३१ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । जसमध्ये प्रदेश १ मा ४ हजार ३ सय ३ जना, प्रदेश २ मा २१ हजार ९२ जना, बागमती प्रदेशमा ३ हजार ५ सय १३, गण्डकी प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ९८, प्रदेश ५ मा ४१ ह्जार २ सय १७, कर्णाली प्रदेशमा ३२ हजार २ सय ६५ जना र सुदूरपस्चिम प्रदेशमा ६० हजार २ सय ४३ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।

यस्तै देशभर २ हजार ८ सय ५७ जना संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार भइराखेको छ । प्रदेश १ मा १ सय ७० जना, प्रदेश २ मा ९ सय ४३ जना, बागमती प्रदेशमा ५५ जना, गण्डकी प्रदेशमा ७० जना, प्रदेश ५ मा ९ सय ६१ जना, कर्णाली प्रदेशमा ५ सय ६७ जना र सुदूरपस्चिम प्रदेशमा ९१ जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइराखेको छ ।–रासस

कोरोना भाइरस संक्रमणमा भारत इटली भन्दा अगाडी, दिनमा झण्डै दश हजार संक्रमित

सीमा सुरक्षामा खटिन्छन् ठोरीवासी

रत्ननगर,जुन ६

गत जेठ १५ गते ठोरी गाँउपालिको ठुटेखेला पुलसँगैको बाटो भारतीय सीमा सुरक्षा बलसहित नेपाल छिरेर केही भारतीयले बाटो भत्काइदिए । नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी बाटो भत्काइरहेका भारतीयलाई स्थानीयवासीले प्रतिकारे गरे ।

वर्षौँदेखि भारतीयबाट सीमा क्षेत्रमा यस्तो गतिविधि हुँदै आए पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको स्थानीयवासी बताउँछन् । घटनापछि स्थानीयवासीले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई यसबारे जानकारी गराएपनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

विसं २०२२ मा राजा महेन्द्रले सीमा सुरक्षा गर्न चितवनका केही स्थानीयवासीलाई ठोरीमा बसाइँ सारेको ठोरीवासी प्रकाश खनाल बताउछन् । उनी भन्छन, ‘‘यस बीचमा भारतीयले पटकपटक रातको समयमा ठोरीमा रहेका नेपाल–भारत स्तम्भ पटक–पटक सार्ने काम हुने गरेको छ । कहिले सीमास्तम्भ सारेर, किनमेलका लागि भारत गएका नेपालीलाई दुःख दिने दशजगा नजिकै बसेका भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को दैनिकी नै बनेको छ ।’’

भारतीय पक्षको त्यस कार्यको विरुद्ध ठोरीवासीले प्रतिकार गर्ने गरेपनि उनीहरुको ध्यान दशगजा क्षेत्रमा रातारात कसरी ‘क्याम्प’ निर्माण गर्ने भन्ने रहेको खनालको भनाइ छ । यहाँ अन्यत्रजस्तो सीमा विवाद नभएपनि भारतीय पक्षले यस क्षेत्रलाई विवादित भन्दै नेपाली भूमिमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनी बताउँछन् ।

भारतीयले यहाँको ठुटेखोला थुनेर कुलोबाट पानी लाने गरेका छन् । हिउँदको समयमा भने खोला सुक्खाजस्तै हुने गर्दछ । पुलसँगै जोडिएको कुलो पुरिएपछि अर्को कुलोलाई दोब्बर ठूलो बनाएर पानी नेपालबाट दिने सहमति पनि भएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संरक्षणमा भारतीय नागरिकले नेपाली भूमि प्रवेश गरेर सडक भत्काएपछि विवाद शुरु भएको थियो ।

पर्सा र चितवन जिल्लाको सीमामा पर्ने ठोरी विकासको हिसाबले पछि परेको छ । दुवै जिल्लाको सदारमुकामबाट करिब ६५ किमीको दूरीमा पर्ने यो ठाउँ भौगोलिकरूपमा दुवै जिल्लाका सदारमुकामबाट तीनदेखि चार घण्टासम्म यहाँ पुग्न सकिन्छ । “ठोरीलाई भारतीयहरु अर्को लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक बनाउन खोजिरहेका छन्, ठोरीवासी सुदीप थापाले भने,“नेपाली भूमिमा हातहतियारसहित एसएसबी प्रवेश गर्छन् । ठोरीमा भएका विकासमा बाधा पु¥याउने काम भइरहेको छ ।”

भारतीयले भत्काइदिएको बाटो हुँदै अहिले हुलाकी सडकको काम पनि भइरहेको छ । ठोरीको वडा नं २ र ३ जोड्ने बाटो जोड्न नसक्दा गत वर्ष दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ठुटेखोलामा पानीको बहाव उच्च रहेकाले एम्बुलेन्स जान नसकेपछि एक गर्भवती र सर्पदंशका बिरामीको ज्यान गएको थापा बताउँछन् ।

ठोरी भारतको पश्चिम चम्पारणसँग जोडिएको छ । नाकाबन्दीका बेला पेट्रोल, डिजेललगायतको इन्धन नेपालमा आपूर्ति गरेर चिनिएको थियो । यहाँ अहिले पनि छोटी भन्सार सञ्चालनमा छ ।

विभिन्न दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठोरीमा सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । नेपालमा सुरक्षाकर्मीको चहलपहल बढाउन सके भारतीयहरुले हस्तक्षेप गर्न छाड्ने ठोरीवासी नारायण सिलवाल बताउँछन । “हामी दर्जनौँपटक प्रतिकार गर्न पुगेका छौँ”, सिलवालले भने, “हाम्रो जमिनमा आएर गरेको दादागिरी सहदैनाँै । हाम्रो भूमि प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ । हामीले प्रशासनबाट सहयोग पाउन सकेका छैनौँ ।”

उद्योगमा करिब तीन अर्ब लगानी भित्रियो

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग छलफल

लकडाउनको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्न मन्त्री भट्टसँग छलफल

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live