NEWS

‘नक्सा जारीपछि भारतसँगको वार्तामा नेपाल बलियो’

काठमाडौं,जुन ९

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहितको नयाँ नक्सा जारी हुनुले छिमेकी भारतसँगको कूटनीतिक वार्तामा नेपाली पक्ष बलियो हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरुले लामो समयदेखि थाती रहेको सीमा मुद्दालाई किनारा लगाउने क्रममा नयाँ नक्सा जारी गरी संधिवान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने आँट गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको प्रशंसा गरिएको थियो ।

विगतमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि भएका सकारात्मक प्रयासको पनि सांसदहरुले स्मरण गर्दै संशोधन पारित भएका दिन मुलुकमा दीपावली गर्न आग्रह गरे । सो विधेयकमा विचार गरियोस् भनी मंगलबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका डा. प्रदीप गिरीले जमीन हाम्रो हो भन्नेमा बहस गर्न पर्दैन तर पर्याप्त गृहकार्य गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन आग्रह गरे । नेकपाका महेश बस्नेतले नेपालको नयाँ नक्साबारेको संशोधनमा अन्य विषय नजोड्न आग्रह गर्दै मिचिएको भूमि ल्याउन सरकारले पहल गरोस् भने ।

नेकपाका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मुलुक अहिले नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा रहेको बताउँदै नेपाल सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा कटेर पश्चिम गएको नभई भारत आफैँ सम्झौता नाघेर आएपछि उत्पन्न भएको सीमा विवाद नक्कली विवाद हो भने । नेकपाका अञ्जना विसङ्खेले भारतीय सेना कुन विधिबाट हटाउन सक्छौँ, त्यसतर्फ सबै एकबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली काँग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुनु राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण पाइला भएको बताए । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विषय ऐतिहासिक भएको बताए । सोही पार्टीका भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने अवसर प्राप्त भएको र उनको राष्ट्रवादको पहिचानको परीक्षणका रुपमा आफूले लिएको बताए । उनले भारतले हाम्रो जमीनबाट बाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने अनि वार्ता पनि गर्छु भन्नुले स्थिति अझै पनि जटिल रहेको उल्लेख गरे । उनले अभूतपूर्व एकताका बीच नयाँ र कठिन यात्राको प्रारम्भमा वार्ताको टेबलमा राख्ने विषय भनेको सन् १८१६ को सहमति मान्ने कि नमान्ने भन्ने नै हो भने ।

नेकपाका भूमि त्रिपाठीले कूटनीतिक वार्ताका लागि नक्सा बलियो आधार हुने टिप्पणी गरे । नेकपाका लालबाबु पण्डितले भारत सरकार वार्तामा नआएमा तीन महिनाको चेतावनी दिई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसहित सुरक्षात्मक स्थितिलाई बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । नेकपाका विमला विक, विशाल भट्टराई, मनकुमारी जिसी, राजेन्द्र गौतम, सोमप्रसाद पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, गणेशसिंह ठगुन्ना र झपटबहादुर रावलले पनि समर्थनमा धारणा व्यक्त गरे ।

नेकपाकै मेटमणि चौधरी, जुलीकुमारी महतो, घनश्याम खतिवडा रेखाकुमारी झा, लीलानाथ श्रेष्ठ, मोहन वानिया, शेरबहादुर तामाङ, नरबहादुर धामी, महेश्वरजङ गहतराज, टेकबहादुर बस्नेत, दीपकप्रकाश भट्ट, निरादेवी जैरी, पवित्राकुमारी निरौला, सुजिता शाक्य, नारायणप्रसाद मरासैनी, तीलबहादुर महत लालबहादुर थापा, राधाकुमारी ज्ञवाली, हरिराज अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, नारदमुनि राना, निरुदेवी पाल, कृष्णबहादुर राई, खेमप्रसाद लोहनी, जीवनराम श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर बोगटी, शान्तिमाया पाख्रिन, पार्वतीकुमारी विशुन्के र सुरेशचन्द दासले पनि सो छलफलमा भाग लिएका थिए ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका पार्वता डिसी चौधरी, सञ्जयकुमार गौतम, भरतकुमार शाह, राजेन्द्र केसी, लक्ष्मी परियार, प्रकाश रसाइली, पदमनारायण चौधरी, दिव्यमणि राजभण्डारीले संशोधनका पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । –रासस

नयाँ नक्शासहितको संविधान संशोधनमाथि सत्ता र विपक्षीको समर्थन

काठमाडौं,जुन ९

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपालकोे नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न पेश भएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ विधेयक सत्तापक्ष र विपक्षी दलको समर्थन देखिएको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि भएको सैद्धान्तिक (सामान्य) छलफलमा यस्तो समर्थन देखिएको हो । सो विधेयकमा कुनै संशोधन भएमा ७२ घण्टाभित्र पेश गर्न सांसदलाई समय दिइनेछ ।

सरकारले यही जेठ ७ गते नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि सोहीअनुसार नक्शा र निशान छापलाई संविधानको अङ्ग बनाउन सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्शालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित निशान छाप आवश्यकतानुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिने तथा त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रङ प्रयोग हुने उल्लेख छ । छिमेकी चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको विरोध गर्दै तात्कालीन शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति गर्दै वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ तर भारतले समय दिइरहेको छैन ।

गत वैशाख २६ गते भारतले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले पुनः कूटतीतिक नोट पठाएको थियो । नेपाल सरकारले यही जेठ ५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । झण्डै ४०० वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँ पर्छ ।

भारतले सन् १९६२ मा चीनको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनी नेपालको अनुमतिमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेको बताइएको छ । त्यसपछि १५ ठाउँबाट सैनिक पोष्ट हटे पनि कालापानीमा दुई पोष्ट अझै हट्न सकेको छैन ।

सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर ५ मा महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो । भारतले त्यसलाई लत्याएर लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली नदी बनाई नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।

कसले के भने?

कृष्णभक्त पोखरेल

मंगलबारको छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकामा स्वागत गर्दै सार्वभौम नेपाल इतिहासमा कसैसँग अधीनस्थ नभएका सन्दर्भमा नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । राष्ट्रियताका पक्षमा सबै दल एक भएर संशोधन पारित गर्न आग्रह गर्दै उनले राष्ट्रहितविरुद्ध बोल्नेलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

नेकपाकै खगराज अधिकारीले तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले सुगौली सन्धिबमोजिम ती भूमि नेपाली भूमि हो भनेर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मिचिएका भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन सदनमा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरे ।

शान्ता चौधरी, विन्दा पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, गौरीशङ्कर चौधरी

नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीले नयाँ नक्शा ल्याउनु सरकारको अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक काम भएको र देशको मानचित्र परिवर्तनको क्रमले आफूहरुलाई खुशी तुल्याएको बताउँदै राष्ट्रियतामाथि धावा नबोल्न आग्रह गरिन । सोही दलकी गङ्गा चौधरीले संशोधन प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै भारतले सुगौली सन्धि नमानेका अवस्थामा नेपालले पनि विशाल नेपालको कुरा उठाउन सक्ने विचार राखे । नेकपाकै तुल्सा थापाले सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक राष्ट्रियता र राष्ट्रहितका पक्षमा रहेको बताइन ।

सोही दलका पूर्णकुमारी सुवेदीले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताका महत्वपूर्ण विषयमा प्रस्ताव आएकाले ऐतिहासिक तथ्यका विषयमा लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुन्थेन भनिन । नेकपाकै गौरीशङ्कर चौधरीले संशोधन प्रस्तावको समर्थन जनाउँदै सबैलाई एक भएर पारित गर्न आग्रह गरिन ।

सोही दलकी विन्दा पाण्डेले अतिक्रमित नयाँ नक्शा आएसँगै सीमा समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन । नेकपाका गजेन्द्रबहादुर महतले नेपाली भूमिमा भारतसँग मिलेर सडक बनाउने सहमति दिएका विषयमा चीनको धारणा पनि आउनुपर्ने बताइन । नेकपाकै आशाकुमारी विक, नवराज सिलवाल, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, गोपालबहादुर बम, अमनलाल मोदी र मीना श्रेष्ठले पनि विधेयकका पक्षमा धारणा राखे ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सदैव कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न पार्टीले संस्थागतरुपमा निर्णय गरेको जानकारी दिए । काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले नक्शाका विषयमा ल्याइएको संशोधनमा सहमति हुने उल्लेख गर्दै मिचिएको भूमि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधान संशोधनमा जोडिएका अन्य विषयमा पनि छलफल गर्न उनले आग्रह गरिन ।

काङ्ग्रेसकै डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले संशोधन प्रस्ताव नेपाली नागरिक र दलको चाहनाबमोजिम आएकाले नयाँ नक्शा पारितसँगै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने काममा कसैलाई देवत्वकरण नगरी र कसैलाई लाञ्छना नलगाई सामूहिकरुपमा लाग्नुपर्ने बताए ।

सोही दलका गगनकुमार थापाले नेपालले वार्ताका लागि गरेको अनुरोधलाई भारत सरकारले बेवास्ता गरेको जनाउँदै नक्शा पारितसँगै सबै मिलेर मिचिएको नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना हटाउने साहस पनि गर्न आग्रह गरे । काङ्ग्रेसकै डिला सङ्ग्रौलाले आफ्नो दल नयाँ नक्शासहितको संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न आतुर रहेको जनाए ।

सोही दलका मानबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियताको निर्णय गर्दा संस्थागत गर्ने प्रक्रियानुसार सीमाका विषयमा पनि पार्टीले यही जेठ १७ गते संस्थागत निर्णय गरिसकेको बताए । सोही दलकी सुजाता परियारले भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिइन । काँग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले यथाशीघ्र सदनबाट पारित गराएर कुन तरिकाले भूमिको स्वामित्व छिटो ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले लिम्पियाधुराको शिरानबाट बगेर आएको नदी नै कालीनदी भएको र त्यसपूर्वको भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक तथ्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको विधेयकमा समर्थन हुने तर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई पनि बलियो बनाउन आफूहरुले उठाएका संविधान संशोधनका अन्य विषयलाई पनि समावेश गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले आफू मात्रै राष्ट्रवादी हुँ र अरु होइन भन्ने भावना विकास नगर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई कूटनीतिक प्रयासबाट सीमा विवाद टुङ्गो लगाउन सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले नयाँ नक्शा ल्याउनु सरकारको उपलब्धिपूर्ण र गर्व गर्नलायक कार्य भएको जनाउँदै सबै दललाई एक भएर प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरे ।नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले लिम्पियाधुराको उद्मगस्थलमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा निर्धारण हुनुपर्ने बताए ।

यही जेठ ९ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक जेठ १९ गते सदनमा पेश भएको थियो । संसद्मा विभिन्न दलका सांसदले संविधानका अन्य बुँदामा पनि संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक पेश गर्नुभएको छ । रासस

अहिलेको सीमा विवादमा सेना परिचालन आवश्यक छैन : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं,जुन ९

उप्रधानमन्त्रीमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अहिले देखिएको सीमासम्बन्धी विवाद दुई पक्षबीच संवादका माध्यमबाट समाधान गरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेको विवादमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले भने,“सीमासम्बन्धी अहिले देखिएका विवादित विषय दुई पक्षबीच संवाद गरेर समाधान गर्छाैं, यो हाम्रो दृढता हो, यसमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर अन्य निर्णय गर्न आवश्यक छैन ।” नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा एवं प्रतिरक्षा र अन्तरराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा हो भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले स्पष्ट गरे ।

अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक

अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक फौज राखिने प्रचलनअनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट गरिँदै आएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “सेनाले अन्तरराष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सिमानाको सुरक्षा र निगरानीको कार्य गरिरहेको छ ।”

मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको विरुद्धलगायत कुनै राष्ट्रिय महत्वका विषय स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनले भने, “नेपालको अविच्छिन्न सार्वभौम भूभागमा सरकारको निर्णयानुसार नेपाली सेनालाई जुनसुकै समय र अवस्थामा आवश्यकताअनुसार जहिले पनि सीमा रक्षाका लागि तैनाथ गर्न सकिनेछ ।”

मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, विकासनिर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, महत्वपूर्ण संरचना तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र विश्व शान्ति स्थापनामा अहिले नेपाली सेना संलग्न रहिआएको छ ।

भरपर्दाे र पूर्ण व्यावसायिक

राज्यको भरपर्दो भई पूर्ण व्यावसायिकताका साथ बफादारी, अनुशासन, इमान्दारी कायमा राखी देश, जनता र संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति सेना प्रतिबद्धत हुनु हामी सबैका लागि गौरवको विषय रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए ।

उनले जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्वमा रही सरकारको आदेश र निर्देशनलाई उपलब्ध साधनस्रोतको सीमा र आफ्नो उच्च व्यावसायिक क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै आएको सेनाले सरकारको नीति र नियमानुसार सैनिक–नागरिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । रक्षामन्त्री पोखरेलले भने,“सेनाको सङ्गठनलाई समावेशी तुल्याउनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न तथाक्षमता विकासलाई समयानुकूल दक्ष, चुस्त र व्यावसायिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील छ ।”

नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले जनाए । उनले संविधानले सेनालाई दिएको भूमिका, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, भूपरिवेश, विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको स्थिति, मानवीय एवं भौतिक संरचनाको सुरक्षा जोखिम, शान्ति सेनामा खटाउने दायित्व एवं मुलुकको सुरक्षा र प्रतिरक्षासित सम्बन्धित संवेदनशीलताका आधारमा सेनाको जनशक्ति तय हुने जानकारी दिए ।

रणनीतिक पूर्वाधारमा मात्र सेना

ठूला एवं रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने वा निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित नहुने र राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठानिएका विकानिर्माणमा मात्र निश्चित समयका लागि सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको रक्षामन्त्री पोखरेलले स्पष्ट गरे । सेनाले हालसम्म एक हजार १८२ किमी सडक निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल सर्वाधिक महत्वको काठमाडौँ–तराई र मधेश द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ । ब्यारेकहरुभित्र सैनिक बसोबासयोग्य भवन क्रमिक रूपमा निर्माण भइरहेका कारण अबका केही वर्षभित्र बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम पूरा हुनेछ ।

नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

रक्षामन्त्री पोखरेलले मुलुकको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतरालाई पहिचान तथा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्धको व्यवस्थालाई समेटिएको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक गरिने बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कोभिड–१९ जिम्मेवारी

सेनाको कामकारवाहीलाई पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै सङ्गठनभित्र भ्रष्टाचार हुन नदिन शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरिएको उहाँले स्पष्ट गरे ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप विस्तार हुन नदिन सेनाको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गरी दिइएको जिम्मेवारीलाई कुशलतासाथ सम्पादन भइरहेको छ । बैठकमा सांसदत्रय प्रेम सुवाल, उमाशङ्कर अरगरिया र भीमसेनदास प्रधानले पूरक प्रश्न राखेका थिए । ––रासस

भारतले ऐतिहासिक तथ्यहरुलाइ स्वीकार गरिदियो भने समस्या समाधान हुन्छ,वार्ताकालागि भारतलाइ ताकेदा गरिरहेका छौं : मन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौ,जुन ९

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा,लिपुलेक तथा कालापानी सीमा विवादमा भारतले ऐतिहासिक तथ्यहरुलाइ स्वीकार गरिदियो भने सजिलै समस्या समाधान हुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि भएको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा नारायण खडकाले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि भारत र चीनबीच वार्ता हुन सक्ने तर नेपाल सँग किन नहुन सक्ने भन्ने उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामी पनि अलिअलि अचम्मित पनि भएका छौं । त्यस्तो तनावका बीचमा झण्डैझण्डै धकेलाधकेलको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै वार्ता हुन सक्छ भने नेपालसँग नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन् । त्यसैले हामी छिटो गरौं भनेर निरन्तर ताकेता गरिराखेका छौं । मलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ हामी आशावादी छौं । वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले हामी अरु विकल्पहरुमा सोच बनाइरहेका छैनौं । बनाउन जरुरी छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन् ।’

उनले नेपालले अतिरिक्त भौगोलिक आकांक्षा पालेको नभई पराजित भएर खुम्चिएको सुगौलि सन्धीको सीमा भित्रको भूभागमा हक कायम गर्न खोजेको स्पस्ट पारे । भारतले विगतका दस्तावेजमा छापिएको पछिल्लो नक्सा अनुरुपको कालीनदीलाइ नेपालको सीमाना भनेर नमान्नुपर्ने कुनै कारण नदेखेको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबै तथ्यहरुले त्यही कुरा भन्छन्, नोभेन्बर २ सम्म छापिएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीको नाम कालीनदी थियो भने हामीले त्यही काली नदी हो कि हाम्रो सीमाना भन्न खोजेको कुरालाइ उहाँहरुले नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । केहि अप्ठेयाराहरु होलान त्यसलाइ हामी छलफलमा कुरा गरौला तर ऐतिहासिक तथ्यरुलाइ उहाँहरुले स्वीकार गरिदिनुभयो भने यो समाधानमा कुनै गाह्रो छैन्।

कुटनीतिक माध्यमबाट धेरै जटिल समस्याहरु समाधान भएका छन भने यसलाइ पनि समाधान गर्न सकिनेमा आफू आशावादी भएको परराष्ट्र मन्त्रीले बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको जानकारी समेत दिए । उनले नेपाल–भारत सिमानामा रहेका स्तम्भको पुनस्र्थापना, निर्माण र मर्मत गर्ने काम भइराखेको जानकारी दिए ।

उनले नेपाल–भारत सिमानामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ मध्ये ८ हजार ५ सय ५३ सीमा मध्ये २ हजार ३५ वटाको निर्माण भएको र १ हजार ६ सय ९८ वटाको मर्मत भएको जानकारी दिए । उनले अन्य सीमा स्तम्भ पनि मर्मत र निर्माण गर्नेकार्यमा सरकार केन्द्रीत भएको बताए ।

यस्तै दशगजा अतिक्रमण र क्रसबोर्डर होल्ड्रिको लगत तयार गर्ने लगायतका प्राविधिक काम सम्मपन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको समेत मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले बोर्डर पोष्टहरुको संख्या बढाउने सांसदहरुले दिएको सुझावमा सरकारको ध्यान गएको समेत बताए ।

दार्चुलावासीका लागि सुखद खबर: आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने बाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदैछ

विवादित भूमि फिर्ता भएपछि कालापानी लगायतको क्षेत्रमा विकासका काम अघि बढाइने 

काठमाडौँ ,जुन ९

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विवादित भूमि फिर्ता भएपछि मात्रै त्यस क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि मन्त्रालयगत शीर्षकहरुमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री ज्ञवालीले भूमि फिर्ता भएपछि मात्रै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘भूभाग फिर्ता भएसँगै त्यहाँ गरीनुपर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कामहरु पनि अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलाको सदरमुकाम देखि टिङ्कर सम्म नेपाली भूभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । अव आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने वाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदै छ र उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीबलको बिओपी स्थापना भइसकेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

नेपालसँग तत्काल वार्ता थाल्न भारतका पूर्व विदेशमन्त्री सिन्हाको जोड

नयाँ दिल्ली,जुन ९

भारतका पूर्व बाह्य मामिलामन्त्री यशवत सिन्हाले नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अङ्ग्रेजी दैनिक दि हिन्दूमा मंगलबार प्रकाशित टिप्पणीमा उनले भारत र नेपालबीचको शान्ति र मैत्रीमा आँच पुग्ने गतिविधिको अन्त्यका लागि रचनात्मक संवादमा विश्वास राखेर सहानुभूतिका साथ वार्ता गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई औँलयाएका छन् ।

सिन्हा र नीति विश्लेषक एवं स्तम्भकार अतुल ठाकुरका नाममा प्रकाशित टिप्पणीमा सहज र असहज अवस्थामा भारत र नेपाल साथसाथै रहनुपर्छ, कूटनीतिक वार्ता जतिसक्दो चाँडो पुनः प्रारम्भ हुनुपर्छ भनिएको छ ।

नयाँदिल्ली र काठमाडौँस्थित दुवै देशका दूतावासलाई स्वतन्त्रपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न दिनुपर्ने तथा २०७२ सालको जस्तो परिस्थिति कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नहुने टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ ।
“कोभिड–१९ को सङ्कटकाल भनेर भारत वार्ताबाट पन्छिन मिल्दैन, बाह्य मामिला मन्त्रालयको पछिल्लो वक्तव्य व्यवहारमा रुपान्तरण हुनुपर्छ, रचनात्मक वार्ताको माध्यमबाट विश्वास र भरोसालाई पुनःस्थापना गर्नैपर्छ”, टिप्पणीमा भनिएको छ ।

महामारीको समय छिमेकसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने बेला नभएको, वर्तमान समयमा दक्षिण एशियामा सुदृढ क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोगलाई गति दिने नेतृत्व भारतले गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

“भारत र नेपालको सम्बन्ध वर्तमान सरकार र कूटनीतिभन्दा अधिक महत्वयुक्त छ, सभ्यताकालदेखिको साझा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धका कारण दुवै राष्ट्रबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध सरकारबीचको मात्र होइन, भारतलाई सुरक्षित राख्ने युद्धकौशलमा उत्कृष्ट गोर्खा राइफल नेपालीबिना अपूर्ण हुन्छ, त्यसैले पारस्परिक द्वन्द्वको कुनै स्थान छैन, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि नेपाली जनता लडेका थिए”, टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ ।

link :

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/resume-dialogue-with-nepal-now/article31781370.ece
https://twitter.com/YashwantSinha/status/1270315368586702851

काँग्रेसद्वारा क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको पिसिआर परीक्षण माग

काठमाडौं,जुन ८

नेपाली काँग्रेसले कोभिड–१९ को परीक्षणका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिका संशोधन गरी क्वारेन्टिनमा राखिएका सबैको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउन माग गरेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार बसेको बैठकले क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएकाको अनिवार्य स्वाब परीक्षण गर्न र आइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गरेर मात्र डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

पार्टीले पिसिआर परीक्षणको दायरा बिस्तारसँगै यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक किट, उपकरण, जनशक्ति र अन्य लजिस्टिक आवश्यकताको अविलम्ब व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले कोभिड –१९ कबाट जोगाउन तत्काल जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीको तत्काल आपूर्ति गर्न र क्वारेन्टिन सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी कोभिड –१९ बाहेक अन्य रोगका खोप, औषधि, प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक सबै सेवा विनाअवरोध पाउने सुनिश्चितता गर्न, कोभिड –१९ नियन्त्रणमा भएको खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न र स्वास्थ्य सामग्री खरीदबारे तत्काल सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

राहत खाद्य सामग्रीको गुणस्तर कायम गर्न र राहत वितरण निष्पक्ष रुपले गर्न, विभिन्न देशमा बिचल्लीमा परी घर आउन चाहने नेपालीलाई सुरक्षित तवरले अविलम्ब स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्न, खाडी मुलुकलगायत विदेशमा विविध कारणले जीवन गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन आवश्यक काम गर्नुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग व्यवसाय र कृषिसँग जोडिएका क्षेत्रमा ठोस राहत र सहयोग घोषणा गर्न, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बीउबिजन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता र अनुदानमार्फत कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन काँग्रेसले माग गरेको छ ।

बैठकले कोभिड –१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न, यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न तथा जनताको सरोकार र आवश्यकताका विषयलाई सम्बोधन गराउन सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ । साथै कोभिड –१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न पार्टीका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए । ––रासस

पर्यटन क्षेत्रको पूर्नउत्थानकालागि ५० अर्बको कोष

काठमाडौं,जुन ८

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत एवं पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक खर्बको पुर्नउत्थान कर्जाका साथै ५० अर्बको पुर्नउत्थान कोषको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर एवं व्याजदरमा छुटका साथै पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीले उक्त कोषबाट राहत लिन सक्ने बताए ।

बजेटले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी (श्रमिक)को सामाजिक सुरक्षा कोषको भुक्तानीमा योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन व्यवसायमा पाँच प्रतिशत व्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताए । कोभिड–१९ का कारण अप्ठ्यारोमा परेका हवाई उद्योगलाई राहत दिन इन्धनमा पूर्वाधार कर हटाइएको तथा हवाइजहाजको ल्याण्डिङ र पार्किङ शुल्कमा छुट दिइएको उनले बताए ।

नेपालको अनुकूल मौसमी अवस्था र जैविक एवं प्राकृतिक विविधताबाट प्रचुर लाभ लिन प्रदेशमा हिल स्टेशन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । उनले पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान गराउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत घरबास कार्यक्रम नियमित सञ्चालनमा जोड दिने नीति लिइएको बताए ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति र नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२०२५) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नेपाललाई यस क्षेत्रकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, विकास, पर्यटन पूर्वाधार विकासमार्फत गन्तव्य सुधार एवं विविधीकरणमा जोड दिइने उनले बताए ।

हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका साथै स्थानीय तहमा समेत पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय उपज निर्माणका लािग साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे । साझेदारी कार्यक्रमतर्फ ७९ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रतर्फ पाँच अर्ब २७ करोड र हवाई क्षेत्रतर्फ २० अर्ब ४५ करोड तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिकतर्फ १० अर्ब विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्मबमोजिम आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समानुपातिक र समावेशी अवधारणाबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सोअन्तर्गत प्रदेश नं १ का लागि ४० करोड ५६ लाख, प्रदेश नं २ का लागि ५६ करोड ६३ लाख, वाग्मती प्रदेशका लागि ४६ करोड ७८ लाख, गण्डकी प्रदेशका लागि ४५ करोड ४६, प्रदेश नं ५ का लागि ३८ करोड ५३ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागि २७ करोड ८६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लािग १९ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तथा भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षमा दुवै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने विश्वास दिलाए । त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरु गरिने उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को संस्थागत सुधारलाइ प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । निगमले वार्षिक चार अर्ब ब्याज तिर्दै आएको छ । दुई वाइड बडी र दुई न्यारो बडी जहाज खरीदका क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । वाइड बडी जहाजका लागि २४ अर्ब र न्यारो बडीका लागि २० अर्ब ऋण लिइएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निगम सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार खोजी तथा सार्वजनिक कम्पनीका रुपमा लगेर संस्थाको खर्च कटौती गर्ने दिशातर्फ निगम अघि बढेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारका लागि लागि१९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आव२०७७÷०७८ कोे आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै पर्यटन हवाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट घोषणा गरेका थिए ।

अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि सो बजेट खर्च गरिनेछ । अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याइएको छ ।

हवाई सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ हवाई नीति ल्याउने जनाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।––रासस

भारतले नेपालका ५६ उच्च माध्यमिक विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्ने

काठमाडौं,जुन ८

भारत सरकारले नेपालको सात जिल्लाको ५६ उच्च माध्यमिक विद्यालय पूननिर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । यी जिल्लाहरुमा गोरखा, नुवाकोट, धादिङ्, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक रहेको छ । सोमबार भारतीय दूतावास तथा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन  इकाईबीच ७ संझौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालमा भुकम्प पश्चातको पूननिर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकारको २ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैया बराबरको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत यी ५६ विद्यालय निर्माण गरिनेछ ।

भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको लागि यी विद्यालयहरु नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप पुनःनिर्माण हुनेछन् । विद्यालय पूर्वाधारमा शैक्षिक भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर र छात्र तथा छात्राका लागि छुट्टै सरसफाइको सुविधा रहनेछ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा सहयोग गरेको भारतकै केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड्कीले यी विद्यालयहरुको पुनःनिर्माणको लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

यो सहयोगसँगै भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण परियोजना लगायत नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकार र यसका निकायहरुसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने भारत सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भारतीय दूतावास,काठमाडौद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

https://twitter.com/IndiaInNepal/status/1269917609635352576

आउँदो आर्थिक वर्ष मेलम्चीको पानी काठमाडौ आउँछ: खानेपानी मन्त्री

काठमाडौं,जुन ८

काकाकुल राजधानीवासीले व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको मेलम्चीको पानी आगामी आर्थिक वर्षको शुरुमै पूरा गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटका विषयमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सांसदले उठाएका प्रश्नको सोमबार जवाफ दिँदै मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगति अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन । आगामी आवको शुरुमै मेलम्चीको पानी सुरुङमा परीक्षण गरी उपत्यकामा वितरण गरिने दृढता उनले व्यक्त गरिन ।

“मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गरिएपछि फोहर पानी प्रशोधनको क्षमता बढाउन लागिएको छ, दैनिक तीन करोड २४ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधनका लागि गुह्येश्वरीमा निर्माण गरिएको प्रशोधन केन्द्रको काम सकिएर हाल परीक्षण भइरहेको छ, बालकुमारी, सल्लाघारी र धोबीघाटमा निर्माण भइरहेको १० करोड लिटर फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रलाई पनि छिटो सम्पन्न गरिने छ”, मन्त्री मगरले जानकारी गराइन ।

संसद्मा प्रस्तुत खानेपानी विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १० गतेको निर्णयानुसार तराई –मधेशमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमाली क्षेत्रमा एक हजार जनसंख्याकालागि सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री मगरले सुनाइन ।

चालू आवको अन्त्यसम्म ९२ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत र २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मध्यमस्तरको खानेपानी पु-याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी आगामी आवमा ९४ प्रतिशतमा आधारभूत र ३२ प्रतिशतमा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने योजना रहेको मन्त्री मगरले जानकारी दिइन । पाँच वर्षअघिको गोरखा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १०२ खानेपानी आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत मन्त्रालयको छ ।

यसैगरी आगामी आवमा थप तीन लाख ५० हजार जनसंख्या आधारभूत, ६ लाख १३ हजार जनसंख्या उच्चस्तर र ६ लाख जनसंख्या मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने मन्त्री मगरको भनाइ थियो । मन्त्रालयले खानेपानीका ५४ योजना बहुवर्षीयरुपमा सञ्चालन हुने गरी आगामी आवदेखि अघि बढाउन लागेको छ ।

प्रादेशिक राजधानीमा पनि एकीकृत ढल तथा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने गरी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल खानेपानी संस्थानअन्तर्गतका आयोजनालाई पनि सुधार गरिने जनाइएको छ । पोखरा, विराटनगर र बुटवल नगरको खानेपानी संरचनालाई सुधार गर्ने लक्ष्य सरकारले बनाएको छ ।

मन्त्रीको मगरको जवाफपछि सांसदत्रय रामबाबुकुमार यादव, सुजाता परियार र प्रेम सुवालले पूरक प्रश्न राख्दै मेलम्चीको पानी आउने प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष गरिने तर पूरा किन हुँदैन, खानेपानी आधारभूत, मध्यम एवं उच्चस्तर भनी वर्गीकरण गर्दा स्वच्छ हुन्छ कि हुन्न, तराईमा आर्सेनिक पानीको समस्या कहिले समाधान हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

आगामी आवका लागि खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको कामसमेत शुरु गर्न पाँच अर्ब ४६ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि पाँच अर्ब ८९ करोड बराबरको बजेट छ ।

सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा बृहत् पम्पिङ लिफ्ट र सहलगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ६ अर्ब रुपैया बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ ।––रासस

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live