NEWS

नेपालमा मंगलबार एकैपटक ५७ नयाँ संक्रमित भेटिए,कोरोना बिरामीको संख्या १९१ पुग्यो

काठमाडौं, मे १२

मंगलबार नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरेर  थप ५७ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी पर्सामा ३९ जना छन् । पहिलोपटक नेपालमा यति धेरै संख्यामा संक्रमण देखिएको हो । यसअघि हिजो एकैपटक २४ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा उनीहरुमा संक्रमण देखिएको बताए । यससँगै हालसम्म संक्रमितको संख्या १९१ पुगेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट मंगलबार रुपन्देहीमा नौ, पर्सामा ३९, कपिलवस्तुमा आठ र बारा जिल्लामा एकजनामा संक्रमण देखिएको हो । यसअघि सोमबार १३४ जना संक्रमित भेटिएका थिए ।

सहप्रवक्ता डा अधिकारीका अनुसार सबै संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक चीनको वुहान शहरबाट आएका एक विद्यार्थीमा माघ ९ गते संक्रमण देखिएको थियो । अहिलेसम्म ३३ जना कोभिड–१९ का संक्रमित निको भई घर फर्किसकेका छन् ।

सहप्रवक्ता डा अधिकारीले भारतबाट आउने क्रम बढेसँगै शंकास्पद व्यक्तिलाई परीक्षण गर्दा यति धेरैको संख्यामा संक्रमित पहिलोपटक भेटिएको बताए । ‘‘पहिलाभन्दा अहिले भारतबाट मानिस पनि आवतजावत गरिरहेका छन्”,उनले भने,‘‘क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पनि हामीले बढी परीक्षण गरिरहेको हुनाले सङ्क्रमति फेला परेका हुन् ।” उनले धमाधम संक्रमित भेटिरहेकाले निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्रालयले अहिले दैनिक एक हजारमा पिसिआर र करिब दुई हजारमा आरडिटी परीक्षण गरिरहेको छ । मुलुकभरि पिसिआर १९ ठाउँमा र आरडिटी ७७ जिल्लामा भइरहेको छ । ––रासस

नेपालमा एकैदिन २४ संक्रमित थप ,संक्रमितको सङ्ख्या १३४

(more…)

भारत र चीन दुवै राष्ट्रसँग संवाद गर : काँग्रेस

काठमाडौं,मे ११

नेपाली काँग्रेसले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे पार्टीले विगतदेखि नै राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको जगमा सरकारलाई उच्च स्तरीय कूटनैतिक प्रक्रियामार्फत सो मुद्दा समाधान गर्नका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले महाकाली नदी पूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने भन्ने पार्टीको धारणा उनले पुनः दोहो¥याएका छन् ।

“नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ । भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो विषयमा दुवै राष्ट्रसँग नेपालले गहन संवाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औँल्याउन चाहन्छौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता शर्माले आफूहरुले संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र नेपालबारे अरु राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्ने औँल्याए ।

सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा नहुने र दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढङ्गले उच्चस्तरिय कूटनैतिक पहल गर्न काँग्रेसले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।–––रासस

भारतलाई नेपालको ‘कूटनीतिक नोट’

अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न गगन थापाले दर्ता गराए जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौँ,मे ११

कोरोना महाव्याधिबाट प्रभावित विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारामा परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा प्रस्तावक हुनुभएको सो प्रस्तावको समर्थकमा सांसद डिला सङ्ग्रौला र प्रकाश रसाइली (स्नेही) हुनुहुन्छ ।

महामारीका कारण रोजगारी गुमेका, रोजगारदाताले फिर्ता पठाएका, आवासबाट निकालिएका, पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएर बेखर्ची भएका, सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका श्रमिक, अध्ययन, भ्रमण, पेशा व्यवसाय र विभिन्न कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका र महामारीका कारण अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आदेश दिइसकेको, संसदीय समितिहरूले ध्यानाकर्षण र निर्देशन गरेको, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)लगायत सरोकारवाला निकायले निरन्तर खबरदारी गरिरहेको सन्दर्भमा विदेशमा अलपत्र परेका, स्वदेश फर्कन चाहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी नेपालमा ल्याउन, मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न र सुरक्षित रुपमा घर फिर्ताको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेको नदेखिएकाले छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु परेको उल्लेख छ ।

अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ त्यसको जानकारी सदनमा गराउन तथा भारत, खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई अविलम्ब नेपाल ल्याउनको लागि कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया थाल्न तथा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सदनले सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएकाले सरकारले थाल्नुपर्ने कामसहित प्रस्ताव पेश गरिएको सांसद थापाले जानकारी दिनुभयो ।

जोखिमको अवस्था हेरी वर्गीकरण गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा जोखिमको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाका आधारमा कहाँ कस्तो किसिमको जोखिम छ र कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निकर्योल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सजाय भोगेका वा आममाफी पाएका, अवैधानिक तवरबाट रोजगारीमा रहेका र महामारीका कारण रोजगारी गुमेर अलपत्र परेका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका, त्यहाँ आवास र खानाको न्यूनतम सुविधासमेत नभएर अलपत्र परेकलगायत उच्च जोखिममा रहेका तथा अध्ययन र व्यापार, व्यवसाय भ्रमण तथा भेटघाटका लागि गएका तर ठूलो समस्या परिनसकेका, रोजगारीमा समस्या नभएपनि स्वेच्छाले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहनेलगायतलाई फरकफरक वर्गीकरण गरी प्राथमिकीरण गर्ने र योजना बनाएर चरणवद्ध रुपमा स्वदेश ल्याउनु उपयुक्त हुने प्रस्तावमा सुझाव दिइएको छ ।

संकटमा रहेका श्रमिक र सम्भावित समस्यालाई समेत मध्येनजर गर्दै सहायताका लागि आकस्मिक संयन्त्र बनाउनु आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । तत्काल हवाई उडानको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई घर फर्काउने, निधन भएकाको शव नेपाल झिकाउने वा आवासबाट निकालिएकालाई पुनस्र्थापना गराउने, ‘अनडकुमेन्टेड’का पुराना समस्या वा तलब कटौतीमा परेकालाई पूरा तलब दिलाउने जस्ता काम दूतावासले मात्र पार लगाउन नसक्ने भन्दै आकस्मिक अवस्थाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र नै व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकले वा स्वदेशमा रहेका तिनका परिवारले आफ्नो समस्या वा गुनासा राख्ने अर्को संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक रहेको र जसले आफूलाई प्राप्त गुनासा र समस्याको तत्काल हल गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न र गन्तव्य मुलुकबाट समाधान खोज्नेसम्मको काम गर्न सक्ने पनि विश्वास लिइएको छ ।

“श्रमिकहरुले भोग्नु परेको सङ्कट सम्बोधन गर्न ‘जो जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसिराखौँ, नआत्तिऊँ र धैर्य गरौँ, सङ्कटको बेला छ, सरकारलाई काम गर्न सजिलो छैन, स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न सम्भव छैन’ भन्नेजस्ता उत्तर दिएर विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन”, प्रस्तावमा भनिएको छ, “हरेक दिनजसो विभिन्न देशवाट नेपाल फर्कन, त्यहाँ रहँदा समस्या सम्बोधन गर्न गरेको आग्रह र क्रन्दन सुन्ने पहिलो दायित्व राज्यकै हो, अलपत्र अवस्थामा परेका, रोजगारी र आवासबाट निकालिएका, खाना खान नपाएका, कोरोना वा अन्य रोगको सङ्क्रमणको जोखिममा परेका, खल्तीमा भएको पैसा सक्किएका, गर्भवती वा काखमा साना बच्चा भएकाहरुलाई सरकारले भने जसरी ’जहाँको त्यहीँ बसिरहन’ सम्भव छैन र हुँदैन ।”

कोरोनाका कारण यतिबेला श्रमिकको रोजगारी र स्वास्थ्य दुवैमा प्रभाव परेको छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेशिया, साउदी, कतार, युएई बहराइन, ओमनलगायत देशमा कोरोना महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि श्रमिकहरू समेत स्वदेश फर्कन खोजेका छन् भने रोजगारदाता देशहरूले समेत स्वदेश फिर्ताका लागि प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ ।

केही रोजगारदताले कयौँ श्रमिकलाई बिना पूर्वजानकारी कामबाट निकाल्ने, करार अन्त्य गर्ने, बेतलवी विदामा जान दबाब दिने, पारिश्रमिक नदिने वा दिएमा पनि पूरै नदिने गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित देशका नागरिकले जुन सहजताका साथ स्वास्थ्य सेवा पाउने गरेका छन्, आप्रवासी श्रमिकले त्यसरी नपाएको घटना पनि आइरहेका छन । अर्कोतर्फ आवासीय क्याम्पमा अधिक भीडभाडमा बस्नुपर्दा नेपाली श्रमिकमा अन्य रोगको जोखिमसमेत बढेको छ ।

कयौँ श्रमिकहरुले खान नपाएका, पारिश्रमिक नदिइएको, आफूसँग भएको रकम सकिएपश्चात् खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामाग्री समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । रोजगारी गुमाउने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको यकिन आँकडा उपलब्ध नभए पनि रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या लाखौँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख सात गन्तव्य मुलुकबाटमात्रै मात्रै भिसा म्याद सकिएका र आममाफीका कारण तत्काल स्वदेश फर्कन अनुमति पाएका करिब एक लाख २७ हजार र रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने दुई लाख ८० हजार गरी चार लाख सात हजार नेपाली तत्कालै फर्कन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेका ठूलो सङ्ख्याका नेपाली तत्काल घर फर्कन आतुर छन् । यसरी उद्धार गर्नुपर्ने र नेपाल फर्काउनुपर्ने सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो अवस्थामा एकातिर अलपत्र परेकालाई उद्धार र घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन तत्काल र द्रूत गतिमा तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विशेष सङ्कटमा रहेकालाई तत्काल राहत र सहयोगका लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गत फागुन २३ गते पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, उनीहरूको अवस्थाका वारेमा नियमित जानकारी लिने, त्यहाँ रहेका कूटनीतिक निकायलाई परिचालित गर्ने र सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने’ विषयमा अत्यन्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

यस्तै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न तथा २०७६ चैत २५ गते सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न नरोक्न र क्वारेन्टिनमा राख्नेलगायतका व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । हरेक वर्ष करिब पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्दछन् । तीमध्ये केही हजारले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन् भने लाखौँ रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म कुल ५४ लाख ९६ हजार ४६० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिई जानेबाहेक अनौपचारिक तथा अवैध ढङ्गबाट विदेश पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि डरलाग्दो छ । जसको यकिन तथ्याङ्क छैन । यसरी गएकामध्ये कति नेपाली फर्किए र कतिजना विदेशमै छन् भन्ने आँकडा पनि कुनै निकायसँग छैन ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओए) ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार कुल २३ लाख ६५ हजार ९७५ नेपाली विश्वका विभिन्न ६९ देशमा रहेका छन् । सरकारी आँकडाअनुसार मलेसिया, कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, वहराइन र ओमानमा मात्रै १४ लाख हाराहारी श्रमिक छन । यीबाहेक अन्य देशहरूमा झण्डै ३५ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिन्छ ।

रोजगारीका क्रममा भारत जानेले श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले त्यहाँ कति नेपाली छन् र कस्तो अवस्थामा छन भन्ने आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन । यद्यपि, भारतमा लाखौँ नेपालीहरु रहेको अनुमान छ । यसबाहेक अध्ययन, भ्रमण, व्यापार व्यवसाय वा पारिवारिक भेटघाट तथा अन्य कामको शिलशिलामा विदेशमा रहेका नेपालीसमेत ठूलो सङ्ख्यामा छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । देशको कुल घर परिवारमध्ये ५५.८५ ले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार धेरै विप्रेषण भित्रयाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रु आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । सो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडपी) को २५.४५ बराबर हो । अनौपचारिक तवरले भित्रिने विप्रेषणसमेतलाई जोड्ने हो भने यो अनुपात अझै बढी हुन जान्छ ।–रासस

भारतको विरोधमा काठमाडौंमा प्रर्दशन

काठमाडौं,मे ११

दार्चुलाको लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विरोधमा सोमबार काठमाडौंमा विभिन्न समुहले विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरी गत शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपालमा विभिन्न समुहले प्रर्दशन गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारले कुटनीतिक पहल गरी भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनैपनि गतिविधि गर्न नदिन भन्दै प्रदर्शन गरेको हो । सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल गरी भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनैपनि गतिविधि गर्न नदिन र लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसकेको नेविसंघले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गरिएको अवस्थामा सडकमा प्रर्दशन गरेको भन्दै प्रहरीले नेविसंघका नेताहरुलाई पक्राउ गरेको छ । यस्तै आजै दिउँसो राष्ट्रिय सीमा रक्षा अभियानका अभियान्ताहरुले पनि भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएका थिए । उनीहरुलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा गगन थापाले गरे ओलीको आलोचना…

काठमाडौं,मे ११

सांसद गगन थापाले संसदमा कविता वाचन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्नुभएको छ । भारतले नेपाली भूमि मिचेको, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरुको पीडा सरकारले नसुनेको विषयमा थापाले कविताबाटै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा थापाले कविताको पहिलो हरफमा भने,‘‘छैन यहाँ देशको नक्सा मेटिएको, न त लिपुलेकर्लाइ डोजरले रेटिएको, यस्तो सबल सरकार छ सीमा कसले मिच्ने, कोही छैनन जोरी खोज्ने को ही छैन्न हेप्ने ।’’ थापाले कोरोना महामारीको समयमा गरिब जनताले राहत नपाएको, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरुको आवाज सरकारले नसुनेको भन्दै ब्यंग्य गरे ।

कविता जस्ताको त्यस्तै

म त भाग्यमानी
छैन यहाँ देशको नक्सा मेटिएको
न त लिपुलेकलाई डोजरले रेटिएको

यस्तो सबल सरकार छ सीमा कसले मिच्ने
कोही छैनन जोरी खोज्ने को ही छैन्न हेप्ने

सयौँं कोस हिड्दा पनि श्रमिक छैनन आहात
गरिबलाई सम्मान छ गरिबलाई राहात

विदेशमा कोही पनि अलपत्र छैनन्
दुःख पीडा सुनाउने ती नेपाली नै होइनन् ।

जनताको व्यथालाई ध्यान दिएर सुन्ने
कृषक साना व्यापारीको सारै मर्म बुझ्ने

भ्रष्टाचारलाई नसहने सरकारको छ नी
हावादारी हल्ला हुन ओम्नी र यति

सबैतिर वाह वाह यस्तो विकास देख्दा
पत्रकार नी दंग छन् यी समाचार लेख्दा

कोमल हृदयका प्रधानमन्त्री आँसु कवि हाम्रा
दिन नविराई सिर्जना छ, आहा कति राम्रा

राहत खोज्दै आउनेलाई तीनै गीत दिउँला
गीत कविता भट्याउँदै कालापानी जाउँला

सारा नेपाल हाँसेको छ मेची काली गाउँछ ।
आँसु आए बरु त्यही गीतले आउँछ ।

यस्तो नायक गजबका ल्यायौँ जानी जानी
ओहो हामी नेपाली त सारै भाग्यमानी
आ हो साह्रै भाग्यमानी म त भाग्यमानी

सीमामा अलपत्र नेपालीलाई भित्रयाउन सांसदको माग

काठमाडौं,मे ११

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा भारतको सीमामा अलपत्र नेपालीलाई भित्रयाउने सम्बन्धमा सरकारले गम्भीरताका साथ चासो दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले कोरोना भाइरसको जोखिम र मजदूरी कामसमेत प्रभावित भएका बेला स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी नेपाल ल्याउन माग गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न गर्दै भने,“के सीमा बसेका नेपाली नागरिक होइनन् ? तिनलाई स्वदेश ल्याउनु सरकारको दायित्व होइन ?”

तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खेमप्रसाद लोहनीले कोरोना रोकथाममा सरकारको प्रयास प्रशंसनीय भएकाले सीमा नाकामा अझै कडाई गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नागरिकको उपचारमा आवश्यक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद चन्दा चौधरीले भारतको विहार राज्यमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका नेपालीलाई पनि नेपाली सीमामा आफ्ना नागरिकलाई आउन नदिनु कहाँको नियम हो भनी प्रश्न गरिन ।

काँग्रसका सांसद उमा रेग्मीले सीमामा आएका नेपालीलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर स्वदेश फर्काउन माग गरे ।

नेपाली भूमिको रक्षामा एकताबद्ध हुन आग्रह

सत्तारुढ नेकपाका खगराज अधिकारीले नेपाली भूमि बारम्बर विदेशी हस्तक्षेपको सिकार भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएकामा खेद व्यक्त गर्दै उनले यसका विरुद्ध सबै नेपाली एक भएर लड्नुपर्ने बताए । सोही पार्टीका गणेशकुमार पहाडीले पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक भूमिका हुनुपर्ने बताए ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले दार्चुलाको पौलामा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प तत्काल राख्न माग गरे । सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले नेपाली भूमि मिचिएकामा स्वाभिमानी नेपालीले सहन नसक्ने भन्दै भारतको यो व्यवहारविरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बताए ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले जङ्गे पिलरका नामबाट पटकपटक भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको र अर्काे छिमेकी चीनले पनि यसमा उचित व्यवहार नगरेको बताए । सांसद जिपछिरिङ लामाले भारतले ठूलो भाइको शैलीले जहिल्यै पनि नेपाललाई हेप्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकार र नेतालाई भारतीय मिचाहापूर्ण कार्यबारे थाहा छ कि छैन भनी प्रश्न गरे ।

सांसद उमाकान्त चौधरी सरकारले दुई अध्यादेश किन ल्याइयो र किन फिर्ता गरियो भन्ने थाहा हुनुपर्ने माग गरे । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बन्दाबन्दीका समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफू्खुशी पास वितरण गरेको र सांसदहरुलाई समेत कठिनाइ सिर्जना गरेको गुनासो गरे ।

सांसद आशाकुमारी विकले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर थापाले जातीय विभेद उत्पन्न हुने गरी अभिव्यक्ति दिएकाले थापालाई कारवाही गर्न माग गरे । बैठकमा पूर्वबजेट छलफलअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा छलफल शुरु भएको छ ।––रासस

‘आगामी बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ’

काठमाडौं,मे ११

संघीय संसद्को अर्थ समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकतालगायत विषयमा सहकारी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सहकारी क्षेत्रका अगुवाले कोभिड–१९ का कारण सहकारी क्षेत्र प्रभावित बनेको भन्दै आगामी बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कंडेलले लकडाउनले सबै कृषि क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको बताए । कँडेलले जनताको प्रत्यक्ष सहभागी भएको सहकारी क्षेत्रलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले प्रभाव पारेको भन्दै सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्दा राज्यलाई नै सहयोग पुग्ने बताए ।उनले अब विदेशबाट फर्केर आउनलाई सहकारीसँग जोडेर उत्पादनशील कार्यमा लगाउनेखालका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्न आग्रह समेत गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका अझै बढेकाले यस क्षेत्रलाई पनि सहयोगको आवस्यकता पर्ने बताए । उनले त्यसका लागि छुट्टै कोष निर्माण गर्नुपर्ने बताए । यस्तै छुट्टै सहकारी बैंक ऐन ल्याएर सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताए ।

समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कृषिमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सके मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले सहकारीको महत्व पहिलेभन्दा बढेको भन्दै सहकारीमार्फत कृषि कार्य गर्न सकिने बताए ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सहकारी क्षेत्रमा सङ्कट नआउने गरी आगामी बजेटमा सरकारको ध्यान जाने बताए । उनले धेरै मानिसलाई परिचालन गर्न एकमात्र माध्यम सहकारी भएकाले यसको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्रमा पारेको असर र सहकारी क्षेत्रको भैमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सहकारी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले बजेटको प्राथमिकता सहकारी मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र सहज बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।––रासस

अर्थसमितिमा कृषि तथा दुग्धजन्य उत्पाद तथा बिक्री वितरकका समस्यामा छलफल

काठमाडौं,मे ११

लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तु कालिमाटी तरकारी बजारमा विक्री गर्न नसकिएको साना किसान सहकारी संगठनहरुले बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु कालिमाटी तरकारी बजारमा विक्री गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् । उनले कालिमाटी तरकारी बजारमा ८ बजे भित्र विक्री गर्न नसके किसानले आफ्नो तरकारी घर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने,‘काठमाडौंमा हामी आफैले गाडी ल्याएर पनि विक्री वितरण गरिराखेका छौं । तर कति चाहिं यहि विक्री गर्न नसकेर, ८ बजे भित्र विक्री गर्न सकेन भने त्यो आधा गाडि नै फर्काएर घर लैजानुपर्ने अवस्था छ । यहाँ सहकारीको किसानले ल्याएर डोको विसाउने ठाउँ छैन् । यसपालि यति दुख गरियो मन्त्री ज्यूलाई स्वयं कालिमाटी लगेर उभ्याउँदाखेरी पनि केही लागेन् । त्यो बजार त ४/५ सय मान्छेले कब्जा गरेर बसेको छ हामी अरु कोही छिर्न पाउँदैनौं ।’

लकडाउनले तरकारी विक्री नभएपछि किसानले सबै सित्तैमा दिनुपर्ने अवस्था आएको समेत अध्यक्ष पाठकले बताए । उनले किसानले दुख गरेर उत्पादन गरेको चिज बजार सम्म ल्याएर कमसेकम मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल चलाउन समितिलाई आग्रह समेत गरे ।

तरकारी तथा फलफुल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले कालिमाटी तरकारी बजारमा किसानहरु द्धारा सञ्चालित सहकारीको पहुँच नभएको गुनासो गरे । आफुहरुले सरकारसँग माग राखेपछि ९ प्रतिशत स्टल पाउने सहमति भएपनि त्यहिंको व्यापारीहरुको सहकारीको कब्जा रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कालिमाटीमा तरकारी फलफुलले ठाउँपाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरु हामीले माग राख्यौं, र पछिल्लो समयमा त्यहाँ सबै सटर मध्ये ९ प्रतिशत सहकारी समुहलाई दिने भनिएको छ तरपति त्यहिंका व्यापारीक समुह मिलेर समुह सहकारीको नाउँबाट त्यो सञ्चालन भइराखेको छ । अहिले उत्पादनमा संलग्न भएर बजारीकरण गर्न खोजीरहेका सहकारी संस्थाहरुले त्यो ठाउँ कालिमाटीको पाउन सकेको अवस्था छैन् ।’ उनले कालिमाटीमा ठाउँ पाउन नसकेपछि आफुहरु अन्यत्र ठाउँ खोज्न बाध्य भएको समेत बताए ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक बहुउद्देशीय नर्सरी कम्तिमा एकवटा बनाउनै पर्ने अध्यक्ष पाठकले बताए । किसानलाई सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय बीउको समस्या हुने भएकाले त्यसको समाधानका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा बीउ उत्पादन गर्ने नर्सरी आवश्यक उनले रहेको बताए ।

कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले दूध र कृषि सामग्री बोक्ने गाडीलाई भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । तरकारी तथा फलफूल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले फलफूलको भण्डारणका लागि शीत भण्डारको आवश्यकता रहेको बताए ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले दूधबाट पाउडर बनाउने उद्योग पर्याप्त मात्रामा नहुँदा लकडाउनका बेला दूधको उपयोग गर्न समस्या भएको बताउँदै दैनिक ६ लाख लिटर दूध संकलन हुनुपर्नेमा अहिले तीन लाखमात्र भएको हुँदा दूधबाट पाउडर बनाउने उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भैँसी र गाईपालनका लागि छुट्टै पकेट क्षेत्र घोषणा गनुपर्ने बताए ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live