NEPAL

थप ३१४ जनामा कोरोना संक्रमण,संक्रमितको संख्या ३७६२, थप एक जनाको मृत्यु

काठमाडौं,जुन ८

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले स्याङजा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नं. ३ का वर्ष ५८ का एक जना पुरुषको निधन भएको बताए । यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुगेको छ ।

यस्तै कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुनेहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय १४ जनामा पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएको छ । जस मध्ये २ सय ९४ जना पुरुष र २० जना महिला रहेका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको संख्या ३ हजार ७ सय ६२ पुगेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा २० पुरुष र १ महिला गरी २१ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । यससँगै कुल निको हुनेको संख्या ४ सय ८८ पुगेको छ । जसमध्ये ४ सय १९ जना पुरुष र ६९ जना महिला रहेको प्रवक्ता गौतमले बताए ।

हाल सम्म कुल १ लाख ९ सय ७२ पीसीआर परीक्षण भएको छ भने १ लाख ५६ हजार ९ सय ९१ आरडिटी परीक्षण भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ७ सय ६६ जनाको पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण भएको छ भने आरडिटी परीक्षण ११ हजार ९ सय ४२ जनाको गरी कुल १६ हजार ७ सय ८ वटा परीक्षण भएको छ ।

सोमबार देशभर १ लाख ६६ हजार ६ सय ६८ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन भने आइसेलेसनमा रहने विरामीको संख्या ३ हजार २ सय ६० जना रहेका छन् ।

कोरोना जित्नेको संख्या ४६७, क्वारेन्टाइनमा १ लाख ७० हजार ७ सय ३२,७१ जिल्लामा फैलियो कोरोना

काठमाडौं,जुन ७

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनालाइ जितेर १ सय २ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । उनीहरुमध्ये १ सय जना पुरुष र २ जना महिला रहेका छन् । यससँगै कुल निको हुनेको संख्या ४ सय ६७ पुगेको छ । जसमध्ये ३ सय ९९ जना पुरुष र ६८ जना महिला रहेका छन् ।

अहिले सम्म निको भई घर फर्किनेहरुमा प्रदेश १ मा ९१ जना, प्रदेश २ मा १ सय ८६ जना, बागमती प्रदेशमा ३२ जना, गण्डकी प्रदेशमा ३ जना, प्रदेश ५ मा १ सय ३३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ९ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ जना रहेका छन् ।

अहिले सम्म कोरोना भाइरसको आशंकामा कुल ९६ हजार २ सय ५ पीसीआर परीक्षण भएको छ । त्यस्तै १ लाख ४५ हजार ४९ आरडिटी परीक्षण भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ७ सय २८ पीसीआर परीक्षण भएको छ भने ७ हजार ६ सय १४ आरडिटी परीक्षण भएको छ ।

यस्तै देशभर १ लाख ७० हजार ७ सय ३२ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । प्रदेश १ मा ४ हजार ३ सय ८८, प्रदेश २ मा २२ हजार २ सय ३२, बागमती प्रदेशमा ३ हजार १ सय ९५, गण्डकी प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ६३, प्रदेश ५ मा ३९ हजार ८ सय ९७ जना, कर्णाली प्रदेशमा ३२ हजार ८२ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६३ हजार ५ सय ७५ जना क्वारेन्टाइनमा रहको छन् ।

प्रवक्ता डा विकास देवकोटाका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनालाइ जितेर १ सय २ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । उनीहरुमध्ये १ सय जना देवकोटाका अनुसार देशभर २ हजार ९ सय ६८ जना संक्रमितहरु अइसोलेसनमा रहेका छन् । जसमध्ये प्रदेश १ मा १ सय ६८ जना, प्रदेश २ मा ९ सय ७४ जना, बागमती प्रदेशमा ५७ जना, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ८ जना, प्रदेश ५ मा ९ सय ४४ जना, कर्णाली प्रदेशमा ६ सय २१ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९६ जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइराखेको छ ।

देशभर ७७ जिल्ला मध्ये ७१ जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ ।

थप २१३मा कोरोना संकमण,सक्रमितको संख्या ३,४४८

काठमाडौं,जुन ७

नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय १३ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङ्मा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा थप २ सय १३ जनामा संक्रमण भेटिएको बताए । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या ३४ सय ४८ पुगेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमण हुनेहरु मध्ये २ सय ९ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन् । यस्तै हालसम्म भएका कुल संक्रमित मध्ये ३ हजार २ सय १२ जना पुरुष र २ सय ३६ जना महिला रहेका छन् ।

कोरोना उत्पादन केन्द्र बन्दै दैलेख

दैलेख, जुन ७

दैलेखमा कोरोना  संक्रमणको दर एक्कासि बढेपछि कर्णालीकै कोरोना उत्पादन केन्द्र बन्ने सम्भावना भएको भन्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग तत्काल संक्रमण रोकथामको पहल चाल्न दैलेखका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यलयले नारायण नगरपालिका र दुल्लु नगरपालिकालाई निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । भारतबाट भित्रिएका नागरिकमा कोरोना पुष्टि भइरहेको छ तर संक्रमितहरुको व्यवस्थापन र उपचारमा ध्यान नदिँदा कोराना समुदायस्तरसम्म फैलिनसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

नगरभित्रका ११३ मा एकैपटक संक्रमण भएपछि सुरक्षा चिन्ता बढेको हो । शुनिबार दुल्लु नगरपालिकामा २६ र महाबु गाउँपालिकामा पाँचमहिने बालिका तथा अठारमहिने बालकसहित १०७ सङ्क्रमित देखिएपछि अहिले दैलेखमा कूल संख्या ३५२ रहेको छ । एकको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भइसकेको छ भने एक जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । पछिल्लो बिहीबार संक्रमण देखिएका ११३ मध्ये ८७ जना गाउँमै छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर आइसोलेसन अस्पतालमा ल्याउने छलफल चलिरहेको छ ।

भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकामा एकाएक संक्रमणको जोखिम बढेको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिले नारायण नगरपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टिनमा बसेकालाई एक साता कटेपछि पिसीआर परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गरेर सुर्खेत पठाएको थियो । नतिजा आउन ढिलाइ भएपछि उक्त स्वाब जुम्ला गयो । जुम्लाबाट धेरैको शंकास्पद छ भनियो तर पुष्टि गरिएन ।

रिपोर्ट आउन ढिला भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर तिनै क्वारेन्टिनमा बसेकाको पुनः आरडिटी गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएका जतिलाई घर पठायो । घर पुगेको तीन दिन के बितेको थियो, नगरभित्रका ११३ मा संक्रमण पोजेटिभ भनेर रिपोर्ट आयो । तर क–कसको नाम हो भनेर बिहीबार साँझसम्म आएन ।

जिल्ला सुरक्षा समितिले आपतकालीन बैठक राख्यो तर संक्रमित अधिकांश घर पुगेका थिए । बुधबारदेखि उनीहरू घरमै छन् । अहिले दैलेखको नारायण नगरपालिकाका विभिन्न वडामा ८७ संक्रमित घरमै बसेका छन् । समस्या केही नभएका कारण उनीहरुलाई घरमै सुरक्षित राख्नेतर्फ जिल्ला सुरक्षा समिति र स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख लागेको छ ।

स्थानीय राजनीतिक दलले संक्रमित मार्फत अन्य वृद्ध र बालबालिकामा संक्रमण फैलिने र दैलेखको अवस्था भयावह हुने भन्दै तत्काल जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका सबै सिल गर्नुपर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले यस्तो महामारी रोगलाई पनि सामान्यरूपमा हेरिनुले जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

उनका अनुसार यस्तो बेलामा जिम्मेवार निकायले हेलचेक्र्याइँ गर्ने हो भने अवस्था जटिल बन्नसक्छ । केन्द्र वा प्रदेश सरकारले तत्काल दैलेखका बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने समन्वय प्रमुख थापाले बताए । “भारतबाट ४२ हजार आउने अनुमान छ । अहिले १२ हजार आइसकेका छन् । यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दैलेखमा धेरैमा संक्रमण देखिन सक्ने जोखिम बढेको छ । हामीले बारम्बार सरकारलाई यो कुरा जानकारी गराएका छौँ ।” अवस्था भयावह भएको सुन्नुभन्दा सरकारले अहिलेनै विशेषरूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले कुन वडामा कति जना संक्रमित पुगेका हुन्, क–कसलाई भेटे भन्नेबारेमा वडाध्यक्षलगायतलाई सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । पिसीआर परीक्षणमा भएको ढिलाइकै कारण विभिन्न वडा र घरसम्म कोरोना संक्रमण पुगिसकेको छ । तत्काल रोकथामको उपाय अपनाउन नसके दैलेख कोरोनाको ‘इपिसेन्टर’ बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताइन्छ ।

सदरमुकामको नारायण नगरपालिकामा मात्रै १९५ मा सङ्क्रमण देखिएपछि संकटकाल घोषणा गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले पहिला नै माग गरेका थिए । जिल्ला सुरक्षा समिति र जनप्रतिनिधिको विवादका कारण सदरमुकाममा कफ्र्यु घोषणा गरिएन, न त संक्रमितको खोजी नै गरियो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा निरञ्जन पन्तले संक्रमितलाई कुनै पनि लक्षण नदेखिएको अवस्थामा घरमै सुरक्षित बस्न र फोनबाट स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूको अवस्था बुझ्ने काम भएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यस्तै निर्देशिका जारी गरेर पठाएकाले यो विषयमा जिल्लामा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएकाले तत्काल स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा लाग्न महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जङ्गबहादुुर शाहीले बताए । क्वारेन्टिन बनाउने ठाउँ सकिइसके भन्दै उनले नागरिक धेरै हुँदा एकै ठाउँ संक्रमित उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्दै गएको बताए ।

नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको लापरवाहीका कारण दैलेख कोरोना ‘सेन्टर’ बन्न पुगेको बताए । “स्थानीय सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म गरेकै हो, तर हाम्रा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थानुसार कतिपय स्थानमा कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने भयो । अहिले संकट उत्पन्न भएको छ”, उनले भने । उनले महामारीको यो समयमा सबैले एकढिक्का भएर सङ्क्रमण फैलिन नदिने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले तत्काल सोच्नुपर्ने सुझाव दिए ।––रासस

कूटनीतिक बाहेक सबै चार्टर्ड उडानमा रोक, नेपाल एयरलाइन्सलाइ असर

काठमाडौं,जुन ७

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले कूटनीतिक माध्यमबाट हुने चार्टर्ड उडानबाहेक सबै उडानमाथि रोक लगाएको छ । प्राधिकरणको सो निर्णयले सबैभन्दा बढी असर राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को चार्टर्ड उडानलाई असर पु¥याएको जनाइएको छ । निगमले बन्दाबन्दीको अवस्थामा दैनिकजसो चार्टर्ड उडान गर्दै आएको थियो ।

विपद्को अवस्थामा चार्टर्ड उडानको नाममा वायुसेवा कम्पनी तथा ट्राभल एजेन्सीले यात्रुसँग मनोमानी भाडा असुल्न थालेपछि प्राधिकरणले आइतबारदेखि चार्टर्ड उडानमा रोक लगाएको हो । प्राधिकरणले शनिबार राति जरुरी सूचना जारी गर्दै कूटनीतिकबाहेकका उडान रोकिएको जानकारी गराएको छ । नेपालबाट सबै प्रकारका व्यावसायिक यात्रु उडान प्रतिबन्ध गरिएको अवस्थामा कूटनीतिक माध्यमबाट हुने उडानलाई मात्रै उडान अनुमति दिइने सूचनामा भनिएको छ ।

निगमको पूर्वनिर्धारित चार्टर्ड उडानमा भने असर नपर्ने निगमले उल्लेख गरेको छ । निगमको यात्रु चार्टर्ड गरिएको वाइडबडी जहाज आइतबार बेलुका ९ बजे जापानको नारिता र सोमबार अष्ट्रेलियाको क्यानबेरामा चार्टर्ड उडान गर्ने तालिका रहेको छ । बन्दाबन्दीमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीमध्ये निगमले सर्वाधिक चार्टर्ड उडान गरेको छ । नेपालबाट तीन नेपालीसहित ३० वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन् ।

बन्दाबन्दीको समयमा चार्टर्ड उडानले पछिल्लो समय वित्तीय सङ्कट बेहोरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सलाई आर्थिकरूपमा पनि केही राहत मिलेको थियो । विपद्को उडान सारथी बनिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले यात्रु चार्टर्ड र कार्गो चार्टर्ड उडान गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको निर्णयले अब कार्गो उडान मात्र गर्न पाउनेछ । व्यावसायिक चार्टर्ड उडान गर्न पाइँदैन । नेपाल एयरलाइन्सपछि कतार एयरले सबैभन्दा धेरै चार्टर्ड उडान गरेको थियो ।
निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणको निर्णयले निगमलाई सबैभन्दा मार पुगेको छ । उनले “बन्दाबन्दीको अवधिमा चार्टर्ड उडानको अभिभारा बोकेको निगमलाई पछिल्लो प्राधिकरणको निर्णयले सबैभन्दा बढी असर गरेको छ, किनकि पछिल्लो समय उल्लेख्य संख्यामा हँुदै आएका चार्टर्ड उडान अब गर्न नपाइने भएको छ ।”

निगमले बन्दाबन्दीको अवधिमा नौ कार्गोसहित २३ अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान तथा आन्तरिकतर्फ ११ चार्टर्ड उडान गरेको जनाएको छ । निगमले अन्य मुलुकमा पनि चार्टर्ड उडानका लागि पहल गरिरहेको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले व्यावसायिक प्रकृतिका चार्टर्ड उडान प्रतिबन्ध गरिएको तर कूटनीतिक माध्यमबाट हुने चार्टर्ड उडान भने यथावत रहने जानकारी दिए ।

सरकारले गत चैत ९ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने सबै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीको उडान स्थगन गरेको थियो । त्यस्तै चैत ११ देखि आन्तरिक उडान पनि स्थगन गरिएको थियो । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर बन्दाबन्दी गरेको छ । पछिल्लोपटक जेठ समान्तसम्म बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी असार १६ सम्म हवाई उडान स्थगन गरिएको छ ।

सरकारसँग अनुमति नलिइ टिकट बिक्री गर्दै यात्रु चार्टर्ड हुन थालेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रायलले शनिबार प्राधिकरणलाई चार्टर्ड उडानमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो । चैत १० देखि जेठ २४ सम्म ११० अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ ।––रासस

कोरोनासँग जुध्न नेपाललाई बेलायतद्वारा थप आर्थिक सहयोग

उद्योग व्यवसाय सहज रुपमा संचालन गराउने मस्यौदामाथि उच्च स्तरीय समितिको छलफल

काठमाडौं,जुन ६

कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा तयार भएको मस्यौदा माथि छलफल सुरु गरेको छ । समितिको शनिबार बसेको बैठकमा आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रमश सुचारु गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको मस्यौदामाथि छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवं समितिका समेत सचिव रहेका नारायण प्रसाद विडारीले आर्थिक क्रियाकलापहश्र, बैंकिङ कारोबार, कृषि जन्य उद्योग व्यवसाय, अत्यावस्यक सेवाका क्षेत्रहरु, अस्पताल तथा प्रयोगशाला लागयतका क्षेत्रहरुलाई क्रमश सहजता दिलाउँदै चरणवद्ध रुपमा सञ्चालन गर्न सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको मस्यौदा माथि छलफल भएको बताए । शनिबार उक्त मस्यौदा माथि कुनै निर्णय नभएको र फेरी बैठक बसेर निर्णयमा पुगिने उनले बताए ।

उनले विभिन्न औद्योगिक र निर्माण सँग सम्बन्धित उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय सुचारु गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएको स्वास्थ्य मापदण्ड र गृह प्रशासनबाट जारी भएको सुरक्षा मापण्ड समेत पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

पछिल्लो समय लकडाउन लम्बिदै गएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई उद्योग व्यवसाय खोल्नका लागि दबाब दिदै आएका छन् । समितिले भोली आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त मस्यौता पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

सत्तापक्षकै सांसदले प्रश्न उठाए, कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई बजेट खोइ ?

काठमाडौं,जुन ६

दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई समेटेर नेपालले यही जेठ ७ गते नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसको एक हप्तापछि आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले नेपालका ती गाउँलाई सम्बोधन गरेको छैन । कारण, ती गाउँ अहिले पनि भारतको कब्जामा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा दैलेखका एक सांसदले उक्त गाउँलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दैलेख क्षेत्र नं २ का सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी गुञ्जी र कालापानी) का लागि बजेट किन नआएको भन्दै सदनमा गम्भीर प्रश्न उठाए । सामान्यरुपमा हेर्दा मुलुकको भूमि, बजेट त पक्कै आउनुपर्ने हो तर दशकौँदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा एकैचोटी पुग्ने अवस्था नहुनसक्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक छलफल अगाडि बढाउनु आवश्यक हुनसक्छ । जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बुढाले बजेटमा महत्वपूर्ण कुरालाई सम्बोधन नगरेको प्रसङ्ग जोड्दै भने, “नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानी) लाई कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेन, यसप्रति मलाई दुःख लागेको छ ।”

उनको आशय भनेको नक्सामा आइसकेको भू–भागलाई किन वास्ता नगरिएको भन्ने हो । उनले हरेक गाउँलाई एक/एक रुपैयाँ भए पनि बजेट विनियोजन गरेर पास गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराए । उक्त गाउँ नेपालकै हो भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलको एउटै मत छ ।

चीनको आक्रमणबाट आफ्नो मुलुकलाई जोगाउन भारतले सन् १९६२ मा नेपालको अनुमतिमा कालापानी आसपासका क्षेत्रमा सेना राखेको थियो । तत्कालीन समयमा १७ स्थानमा सेनाका चौकी थिए । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो । पछि १९७० ताक १५ चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्रको चौकी कालापानीमा गएर बसेको थियो ।

त्यसपछि कालापानी उताको कुटी, नाभी, गुञ्जीलगायत क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाउँदै आएको छ । यद्यपि सरकारको जेठ ५ गतेको निर्णयअनुसार ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ती गाउँसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मकै भू–भाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी निर्धारण गरिएको छ । इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछिको नक्सामा भने लिम्पियाधुराबाट आउने मुख्य काली नदीलाई छाडेर लिपुलेक कालापानीबाट आउने नदीलाई काली लेख्न थालेको थियो ।

भारतले कालापानीस्थित सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । त्यसकारण कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीसहित ३८५ (कतै ३९५÷कतै ३७२ उल्लेख) वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । विसं २०१८ मा त्यस क्षेत्रमा जनगणना गरेको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन् ।

आफैँले मान्दै र भन्दै आएको प्रमाण र नक्सालाई लत्याएर भारतले सधैँ नेपालमाथि ज्यादति गर्दै आएको छ । भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो ।

नेपालको क्षेत्रलाई सन् २०१५ मे १५ मा आफूखुशी भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी ४१ बुँदे सम्झौता गरेपछि विवाद थप बल्झिएको थियो । सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । कात्तिकमा उसले ती भू–भाग समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विषय बढी सतहमा आएको थियो ।

गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सेनाका उच्च अधिकारीसमेत राखेर नेपालको भूमि अतिक्रमण भएका क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएको सो क्षेत्रको विषय पुनःसतहमा आयो । सोही कारण नेपाल आफ्नो भू–भाग समेटेर नक्सा परिवर्तन गर्नेसम्ममा आइपुग्यो । सरकारले अद्यावधिक नक्सासहित निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ ।––रासस

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग : इनरुवा खण्डको काम शुरु

काठमाडौं,जुन ६

भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाएको सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई थप गति दिने भएको छ । मेची–महकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि झापा जिल्लाभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएसँगै आयोजनाले थप गति लिने भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले झापादेखि मोरङ र सुनसरी खण्डको कूल १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरण गरी काम शुरु गर्न लागेको हो । विभागले स्थलगतरूपमा अध्ययन गरी आज झापाको कूल दुई हजार बढीलाई मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले सम्पर्क राख्न भनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मालपोत तिरेको रसिद तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ ।

रेल विभागले रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख–बिरुवा, बोरिङ आदि समेत खुलाई आवेदन दिन भनिएको छ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम शुरु गरिएको हो । मिश्रका अनुसार सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम पनि शुरु गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा बाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

महानिर्देशक मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माण हुने खण्डका स्थानीयवासीलाई सहज तवरले आयोजनाका बारेमा जानकारी होओस् भन्ने ध्येयका साथ सूचना प्रकाशित गरिएको हो । अब सुनसरी र मोरङको पनि एकाध दिनभित्रै सूचना प्रकाशित हुने भएको छ ।

विभागले लकडाउनको समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका स्थानीयवासीले लकडाउनको समयमा नै मुआब्जावापतको रकम बुझेर थप सहज बनाइदिएका छन् । मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडानलाई रेल विभागले सम्बोधन गर्दै रौतहटको चन्द्रपुर–८ बेतौनाका स्थानीयवासीलाई केही दिनअघि रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

विभागका अनुसार झण्डै पाँच महिनादेखिको विवाद मुआब्जा वितरणपछि समाधान भएको थियो । सो स्थानको कूल २६ जनाको ३२ कित्ता जमिन रेलमार्गमा परेको छ । हालसम्म १५ जनाले रकम बुझेका छन् । बाँकी रहेकाको समेत मुआब्जा दिएर काम शुरु गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ । सो खण्डको ठेक्का लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभी कन्स्ट्रक्शनले पाएको छ । कूल रु ७० करोडमा ठेक्का पाएको उक्त खण्डको काम गत साउन ३० गतेबाट शुरु भएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ माघमा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा त्यसमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ । नेपाली लगानी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले लकडाउनका समयमा समेत काम जारी राखेका छन् । यस्तै विजलपुरा खण्डमा पनि निर्माणको काम भइरहेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।

रेलमार्गका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित श्रमिक परिचालन गरेका छन् । लकडाउन हुनुअघिदेखि नै कार्यस्थलमा मजदुर तथा मेसिन तयारी अवस्थामा रहेको र उनीहरुलाई परिचालन गरेर काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

निजगढ–बर्दिवास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा पनि निर्माण जारी छ । लालबन्दी–निजगढ खण्डलाई विभिन्न आठ प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै धन्सार–वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलमार्गको लिक तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो । सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाको सीमामा पर्ने बाँके खोलामा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री पनि रहेको र उपकरण तथा जनशक्तिसमेत रहेकाले काम गर्न सहज भएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ ।–रमेश लम्साल /रासस

कूटनीतिक वार्ताबाट भारतसँगका सबै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा ‘मिनी’ सदन

काठमाडौँ, जुन ६

उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाटै सिमानासहित भारतसँगका सबै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने अपरिहार्यता संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले औँल्याएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्दै पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित रहेर सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको अहिलेको बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका काम कारवाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्रयाउने लक्ष्यलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हुने कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन दिने कार्यादेश पाएको छ ।

गत बिहीबार पारित नगरेको तर सदनमा प्रस्तुत भइनसकेको समितिको राससलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आदर्शको रूपमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिलाई केन्द्रीय महत्व दिइएको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकासका साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बाह्य सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारका सिलसिलामा सुशासन, पारदर्शिता कायम राख्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थका विरुद्ध प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई वर्जित गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा भारत लगायत विश्वका अन्य राष्ट्रमा रहेका नेपालीको कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षा, उनीहरूका समस्या सम्बोधन, उद्धार, बन्दाबन्दीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार, अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, भारतद्वारा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित सडक, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी भूभागमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझाव र निर्देशन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतीय निजी कम्पनीले नेपालको गर्ने भनिएको इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी पुरस्कार कार्यक्रम, सीमा सुरक्षा र डुबान समस्या, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीसहित अन्य विमान खरिद, नागरिक उड्डयन, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र, तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणको विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै चीन र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच चौकी (बिओपी) स्थापना, नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि चीन र भारतले नेपाललाई पठाएका कूटनीतिक पत्राचार प्रतिवेदनमा संग्रह गरिएको छ ।

समितिका सुझाव तथा निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता भए पनि समितिका धेरै निर्देशन पालना नभएका दुखेसासँगै समितिलाई आवश्यक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन विदेशी राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सङ्गठनहरुसँगकोे सम्बन्ध, नेपालस्थित विदेशी नियोगहरुसँग सम्बन्ध, समन्वय एवं विदेशमा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, नेपाल परराष्ट्र सेवाको सञ्चालनका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा–सम्बन्ध, विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिजस्त विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल तथा अन्य देशका नागरिकको आ–आफ्नो सरकारबाट व्यक्तिमाथिको दाबा‘कन्सुलर प्राक्टिस’ र कन्सुलर सेवा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको अभिलेख तथा तिनीहरुको हक, हित, उद्धार र संरक्षण अतिथि सत्कार, शिष्टाचार र ओहदाको प्रमाणपत्र, अधिकारपत्र (क्रेडेन्सियल) जस्ता बहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कामबारे समितिले जानकारी लिँदै आएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक तथा विकास कूटनीति, विदेशी राज्य र कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति, गैरआवासीय नेपाली, परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा प्रदेशहरुसँग सम्पर्क र समन्वय, कूटनीतिक आचारसंहिता, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनस्तरीय एवं गैरसरकारी संस्थास्तरीय सम्बन्धको विकास, राहदानी, विदेशमा दिइने भिसा, कूटनीतिक तहमा हुने वार्ता, सम्झौता र सन्धि, विषयगत मन्त्रालयबाट हुने वार्ता, सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय, मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन पनि समितिको कार्यक्षेत्र हो ।

राष्ट्रिय अस्मिता, परिचयजस्ता गहन र गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्कृति, ललितकला, धर्म, सभ्यता र सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्रचीन स्मारकसम्बन्धी नीति, कानून, नियमन, राष्ट्रिय अभिलेख सङ्ग्रहालय, अभिलेखालयका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रियस्तरका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वका स्थल, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, संरक्षण, संवाद, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन, प्रचारप्रसार, पुनःनिर्माणमा भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, साहसिक पर्यटनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी नीति तथा कानून, विदेशी राष्ट्रहरुसँग भएका सन्धि सम्झौतालगायत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज संरक्षण, क्यासिनोसम्बन्धी नीतिसँगै पर्यटनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको परिपालना पर्वतारोहण, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड नीति, कानून, नियमनका विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा ना्ययकला प्रतिष्ठान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्विनी विकास कोष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्जस्ता राष्ट्रिय महत्वका निकायका कामकारबाहीको अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व समितिमा निहित छ ।

विभिन्न धर्म, जातजाति, सम्प्रदाय, भाषाभाषिकाको साहित्य, सङ्गीत, लिपि, कला, संस्कृति र चलचित्रको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड निकासी गरिने पुरातात्विक वस्तुहरुको जाँच र अनुमति, वायुयान निर्माण तथा डिजाइन, सञ्चालन र मर्मतसम्भार, विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालन, एअर नेभिगेशन सेवा तथा उड्डयन तालिम संस्थाको इजाजत र नियमन, वायुसेवा कार्य सञ्चालन अनुमति, इजाजत र उडान अनुमति, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन अनुगमन र निर्देशन गर्ने अभिभारा समितिमा छ ।

नागरिक उड्डयन व्यवसाय तथा पेशाविद्हरुको अनुमतिपत्र स्तर निर्धारण र नियमन, हवाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट प्रतिपादित स्तर, मापदण्ड, मार्गदर्शन र कार्यान्वयन एअर नेभिगेशन र एअर ट्राफिक सेवा, हवाई क्षेत्र व्यवस्थान, उड्डयन सेवाका लागि मौसमसम्बन्धी सेवा, उड्डयन खोज तथा उद्धारमा सहयोग र समन्वय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र आन्तरिक विमानस्थल निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन वायुयान दुर्घटना, जाँचसम्बन्धी व्यवस्था, अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङजस्ता हवाई खेल साहसिक उड्डयन, मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलापसम्बन्धी नीति र मापदण्डको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनमा समितिले जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन, नेपाल शिक्षा सेवाअन्तर्गत आर्कियोलजी समूहको सञ्चालन, नेपाल इञ्जीनियरिङ सेवाअन्तर्गत देहायका समूहको सञ्चालन,सिभिल इञ्जीनियरिङ समूहअन्तर्गत एअरपोर्ट उपसमूह, एरोनटिकल इञ्जीनियरिङ समूह, सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इञ्जीनियरिङ समूहसमेत समितिको कार्यक्षेत्रमा छन् । –– शरच्चन्द्र भण्डारी/रासस

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live