Market

महंगाईका कारण अब खाद्यान्न पसलमा तरकारी बेच्ने योजनामा भारत

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारत सरकारले महंगाईका कारण अप्ठेरोमा परेका उपोभोक्तालाई राहत दिन आगामी बजेटमा केही योजना ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।भारतीय सञ्चारमाध्यमको समाचार अनुसार नीति आयोगले तरकारीको बढ्दो मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) अनुसार तरकारी बेच्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आलु, टमाटर, प्याजको बढ्दो मूल्यलाई काबुमा राख्न पीडीएसको हिस्सा बनाउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको बताइएको छ। आयोगको सुझावलाई वित्तमन्त्री सीतारमणले १ फरवरीमा पेश गर्ने बजेटमा अपनाउन सक्ने बताइएको छ।

नीति आयोगका अनुसार तरकारी पीडीएस प्रणालीमा बिक्रि गर्दा मूल्यमा आएको उताड चडावमा नियन्त्रण आउनुका साथै यस क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदानको पनि पूर्ण रुपमा उपयोग हुने बताएको छ।

आयोगको आकलन अनुसार उपभोक्ताको कुल आम्दानीको ५० देखि ५५ प्रतिशत हिस्सा खानपिनमा खर्च हुने गर्छ। त्यसैले आम उपोभोक्तासँग सरकार पनि बढ्दो महंगीका कारण अप्ठेरोमा परेको छ। जसरका कारण आगामी बजेटमा नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने सोचमा रहेको समाचारमा जनाइएको छ।

एनसीपी प्रमुख पवारले प्याज निर्यात खुकुलो गर्न केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका  (एनसीपी) प्रमुख शरद पवारले प्याजा निर्यातमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउ केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयललाई भेट्ने बताएका छन्।

यस्तै पवारले उदव ठाक्क्रे सरकारले महाराष्ट्रका किसानको ऋण माफ गर्ने नीतिले राज्यको ८५ प्रतिशत किसान लाभान्वित हुने बताए।
‘म केही दिनभित्रमै केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्री गोयललाई भेट्दै छु। भेटका क्रममा प्याजा निर्यातमा केन्द्र सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा छलफल गर्ने छु,’ पवारले बताएका छन्।

खाद्य भण्डारण गर्ने उपर्युक्त ठाउँको अभावमा किसानले वेमौसमी वर्षातमा मुश्कील झेल्नु परेको भन्दै पवारले सरकारले उपर्युक्त भण्डारण केन्द्रको निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको आजको द टाइम्स अफ इन्डियामा समाचार प्रकाशित छ।

महाराष्ट्रमा २ लाखभन्दा कम ऋण भएका किसानको संख्या ८५ प्रतिशत रहेको बताउँदै उनीहरुको ऋण माफ गर्ने राज्य सरकारले घोषणा गरेको बताउँदै बाँकी १५ प्रतिशत किसानका विषयमा आगामी बजेटमा विचार गरिने पवारले बताएका छन्।

भारतीय नोटमा लक्ष्मीको फोटो अंकित गर्न भाजपा सांसद स्वामीको सुझाव

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारतीय मुद्रामा भगवान लक्ष्मीको फोटो राख्दा भारतीय अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने भारतीय जनता पार्टीका नेता एवंम सांसद सुब्रमण्यन स्वामीले बताएका छन्।

इन्डोनेसियाको मुद्रामा हिन्दु भगवान गणेशको फोटो अंकित रहेको छ। भारतीय मुद्रामा यस्तो केही हुन सक्छ कि भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसद स्वामीले भन्छन् ‘भगवान गणेशले बाँधाहरुले टाढा राख्छन्। मेरो व्यक्तिगत विचारमा भारतीय मुद्रामा भगवना लक्ष्मीको फोटो अंकित गर्ने हो भने मुद्रा मजबुत हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’

स्वामीले त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अझ वृतितमा जवाफ दिन सक्ने बताउँदै आफू लक्ष्मीको फोटो भारतीय मुद्रामा अंकित गर्नुपर्ने पक्षमा भएको बताएका छन्। भारतीय मुद्रामा महात्मा गान्धीको फोटो अंकित रहेको छ।

लक्ष्मीको फोटो अंकित गर्दा कुनै पनि भारतीयलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुरा नभएको सांसद स्वामीको दाबी रहेको यो समाचार आजको हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकशित छ।

राष्ट्र संघले परिर्वतन गर्यो भारतको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धि पूर्व अनुमान

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र संघले भारतका आर्थिक वृद्धिदर सम्बन्धि आफ्नो पूर्व अनुमानमा परिर्वतन गरेको छ। बिहिवार राष्ट्र संघले चालु आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो। यो वृद्धिदर राष्ट्र संघले पूर्व अनुमान गरेको भन्दा कम हो।

यस्तै राष्ट्र संघको एक अध्ययनले केही देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) मा भने यो वर्ष तिव्रता आउने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेपछि राष्ट्र संघलेले आफ्नो यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।

राष्ट्र संघलको विश्व आर्थिक स्थिति र सम्भावना, २०२० का अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दलमलव ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। यद्यपि विश्वमा हाल देखिएको व्यापार तनाव, वित्तिय क्षेत्रको गिर्दो अवस्था, भू रभजनीतिक तनाव बढ्यो भने यो अनुमानमा कमी आउन सक्नेमा पनि राष्ट्र संघ सचेत रहेको द इकनोमिक्स टाइम्स्मा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ।

राष्ट्र संघको रिर्पोटमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दलमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिदै गर्दा डब्ल्यूईएसपीले भने सन् २०१९ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो।

भारतको तथ्यांक विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सन् चालू आर्थिक वर्ष २०१९–२०२० मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेन अनुमान गरेको थियो।

दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारत सकारात्मक

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

१६ जनवरी २०२०

नेपाल–भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा सम्भावव्यता अध्ययन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। गत भदौमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भिडियो कन्भरेन्सबाट पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन पछि दोस्रो पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको हो।

नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँस संयुक्त कार्य समुह(जेडब्लुजी) को  पहिलो बैठकमा भारतको सिलगुडीबाट नेपालको झापासम्म दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा छलफल भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सह–सचिव ध्रुव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

यसका लागि नेपाल आयल निगमले पेश गरेको आयोजना प्रस्तावको आधारमा भारतीय आयल निगमले पाइपलाइन सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्नेछ। पुष २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा यसै विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा  नेपाली भ्रमण टोलीको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव घिमिरेले गरेका थिए।

बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थका नियमित आपूर्ति, नेपालमा पेट्रोलियम पूर्वाधारको विकास, मोतिहारी अमलेखगंज अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन तथा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सह–सचिव घिमिरेले भन्छन्, ‘नेपाल भारत पहिलो अन्तरदेशिय पाइपलाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न र दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन निमार्ण गर्ने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ।’

यस्तै बाराको अमलेखगंजबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम तथा ग्याँस पाइपलाइन विस्तार गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त कार्य समुहमा प्रतिवेदन पेश गर्न संयुक्त अध्ययन टोली गठन गर्ने, अमलेखगन्ज डिपोको बाँकी स्तरोन्नतीको कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्ने, झापा र धनुषामा बन्ने निगमको बोटलिङ प्लाण्टमा भारतीय आयल निगमले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा पनि दुई पक्षबीच समझदारी बनेको सह–सचिव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निगमका नायव कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टराईलगायत ८ जना पदाधिकारीहरुको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो। भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्याँस मन्त्रालयका सह-सचिव वि.एन. रेड्डीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधीमण्डल सहभागी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।

आरबीआईको डेपुटी गर्वनरका रुपमा पात्रा

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

१६ जनवरी २०२०

भारत सरकारले माइकल देवब्रत पात्रालाई आगामी तीन वर्षका लागि आरबीआईको  डेपुटी गर्वनर नियुक्त गरेको छ। पात्रा हाल आरबीआईमा मौद्रीक नीति विभागका कार्यकारी अधिकृत छन् भने उनी मौद्रीक नीति कमिटीका सदस्य पनि हुन्।

२३ जुलाई २०१९ मा बिरल आचार्यले डेपुटी गवर्नर पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली थियो। डेपुटी गर्वनरका साथै पात्रालाई मौद्रीक नीति विभागका कार्यकारीको अधिकार पनि मिल्न सक्ने समाचारमा जनाइएको छ।

गत ६ वर्षको तुलनामा भारतको आर्थिकस्थित निकै कमजोर रहेको अवस्थामा पात्रा डेपुटी गर्वनरका रुपमा नियुक्त भएका छन्। पात्राले आफ्नो विभागीय जिम्मेवारीका साथै यी चुनौतीको पनि सामाना गर्नुपर्ने छ।

पात्रा आरबीआईका चौथो डेपुटी गर्वनर हुनेछन्। उनीअघि एस एन विश्वनाथन, बीपी कानूनगो र एम के जैन आरबीआईका डिप्टी गर्वनर भईसकेका छन्। विरल आर्चायको विकल्पका लागि वित्त मन्त्रालयले धेरैको अन्तर्वार्ता लिएपछि पात्रालाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो।

पात्राको नियुक्तीको विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्तिम स्वीकृति दिएको विहिवारको  द इन्डियन एक्प्रेसमा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ।

खासगरी अर्थशास्त्रीहरुलाई यस्तो पदका लागि नियुक्त गरिने भएपनि सरकारले आरबीआई बैंकमै कार्यरत पात्रालाई यो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताइएको छ।

सन् २०१९ को मौद्रीक नीति समितिको तीन बैठकमा पात्रालाई महंगाई दर बढ्ने चिन्तालाई पछि सार्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहारा दिन व्याज दर घटाउनु पर्ने विषयमा आफ्नो मत राखेका थिए। बैठकमा उनीले आर्थिक व्यवस्थालाई मजबुल बनाउन वित्तिय मदत आवश्यक हुने विचार राखेका थिए।

विश्व बैंकको २ सय मिलियन आर्थिक सहायता स्वीकृत

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

विश्व बैंकले नेपाललाई दिने भनिएको २ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करीब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकृत भएको जनाएको छ। स्वीकृत रकम नेपालमा भूकम्पपछि पुननिर्माण गर्न बाँकी ८६ हजार घरको पुननिर्माणमा खर्च गरिने भएको हो।

विश्व बैंकले भूकम्पले भत्काएका घरको पुननिर्माणमा उक्त रकम खर्च गर्न स्वीकृति दिएको जनाएको छ। विश्व बैैकले नेपालमा भूकंप आवास पुनर्निर्माण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ।

परियोजनाको दोस्रो चरणको कामका लागि नेपालले यो ऋण सहायता प्राप्त गर्न लागेको हो । सन् २०१५ को भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासतर्फ थप ८६ हजार ६८० घरको पुनर्निर्माणका लागि यो अनुदान उपलब्ध गराउने गरी  यो रकम उपलब्ध गराएको विश्व बैंकले जनाएको छ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित ३२ जिल्लाका भूकम्प पीडितको घर पुनर्निर्माणमा यो रकम खर्च हुनेछ।

नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका लागि कन्ट्री म्यानेजर स्वाराही रिडिहोले नेपाल सरकारको पुनर्निर्माणमा गरिरहेको काममा विश्व बैंकले साथ दिइरहेको उल्लेख गरेका छन् । रिडिहोले भने, ‘ यो आर्थिक सहायता भूकम्पपछि पुननिर्माणकामा बाँकी रहेका ८६ हजार घरको पुननिर्माणमा खर्च हुने विश्वास विश्व बैंकले गरेको छ।’

विश्व बैंकले यसअघि सन् २०१५ मा ५५ हजार घरको पुनर्निर्माणका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो। सन् २०१७ मा सहायता रकम बढाएर थप ९६ हजार घर पुनर्निर्माणमा साथ दिएको थियो।

आर्थिक चुनौतीका माझ मोदी सरकार

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण खुद्रा बजार हुँदै थोक बजारको महंगाईका कारण भारत सरकार मुश्किलमा पर्न सक्ने बताइएको छ। महंगाई बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततालाई तिव्रता दिन झनै मुश्किल हुने यस क्षेत्रका जानकारहरुको बताउँछन्। खुद्रा बजारमा बढेको महंगाईका कारण प्रत्येक घरको भान्सा प्रभावित हुन्छ। यो समस्याले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने देखिएको बताउँछन् अर्थशास्त्री अरुण कुमार।

हिन्दुस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै अर्थशास्त्री कुमारले महंगाईमा आएको तिव्रताले मान्छेको हर घरलाई समस्यामा पार्ने हुँदा यसले सरकारलाई थप अप्ठेरोमा पार्ने बताएका हुन्।

महंगाई बढ्दै जाँदा आम उपोभोक्तलाई उत्पादनको खरिदमा कमी ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। आज हिन्दुस्तान टाइम्स्मा दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ सरकारले अर्थव्यवस्थालाई तिव्रता दिन उत्पादनको माग बढाउन जोड दिँदै गर्दा आम उपभोक्ता भने खरिद कम गर्न दिशामा छन्।

आर्थिक मन्दीसँग बजारमा उत्साहको माहोलमा कमी आएको छ। यस्तै नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छैन भने तलब बढ्ने विषयमा पनि अनिश्चितता कायम रहेको समाचरामा बताइएको छ।

अर्थशास्त्रीहरुले हाल कायम रहेको मन्दीबाट बाँँच्न सरकारले गा्रमीण अर्थ व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। महात्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको समाचार बताउँछ।

सरकारले यो दिशामा ध्यान दिन सकेन भने भारत गतिहिन महंगाईतर्फ उन्मुख हुने खतरा औलाइएको छ। भारतको मौद्रिकस्फीति बढ्दै गर्दा वस्तुको माग घट्नु चिन्ताजनक भएको अर्थशास्त्रीहरुको भनाई रहेको समाचारमा जनाइएको छ।

महंगाई ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नसक्छ

एसबीआई बैंकको एक अनुसन्धान अनुसार तरकारीको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई र जनवरीको मूल्य सूचकांक (सीपीआई) लाई आधार मान्ने हो भने भारतमा महंगाई दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना रहन्छ। रिर्पोटमा आगामी मार्च महिनासम्म खुद्रा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको रिर्पोट अनुसार खाद्य वस्तुमा आएको महंगाई दरमा कमी नआउनेह ो भने भारत गतिहिन मुद्रास्फीति (स्टैगफ्लेशन) को स्थितिमा जान सक्छ। यस्तै रिर्पोटमा जनाईए अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा महंगाई दर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक मन्दीका विषयमा भारतभर चिन्ता व्यक्तभई रहँदा रिजर्व बैंकले महंगाईलाई मध्येनजर राख्दै डिसेम्बरमा कुनै नीतिगत व्याज दरमा कुनै परिर्वतन गरेको थिएन। व्याजदरमा परिर्वतन गर्नुको सट्टा रिर्जव बैंकले आर्थिक मन्दीका विषय सरकारलाई जिम्मा लगाएको थियो।

समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विषयमा बैंकर्स संघ अन्योलतामा

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनील शर्माले सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योगनाबारे अझै केही अस्पष्टता भएको बताएका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोपजत एक कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले समाजिक सुरक्षा योजनाबारे अझै केही अन्यौलता भएको बताउँदै सो विषयमा बैंकर्स संघ स्पष्ट हुन चाहेको बताएका छन्।

‘धेरै मिडियाहरुमा बैंकर्स संघ सामाजिक सुरक्षा कोषको विपक्षमा भएको टिकाटिप्पणी आए तर त्यो नै वास्तविकता होइन’ कार्यकारी अधिकृत शर्माले भने, ‘कोषबारे केही अस्पष्टता भने पक्कै छन्। हामी कोषसँग यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

निजी तथा निजामति कर्मचारीका बीचमा भएको विभेदकारी नीतिका बारेमा बैंकका कर्मचारीहरु अस्पष्ट रहेका कारण तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनेबारे अन्यौलता बढेको सिइओ शर्माले बताएका छन्।

‘हाम्रा कर्मचारीहरु आफूले रोजगारदाताबाट पाइरहेको सेवासुविधा घट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा पनि छन् । हामी पनि कर्मचारीले पाइरहेको सेवासुविधा नघटोस् भन्ने पक्षमा छौँ’,’ उनले थपे।

सामाजिक सुरक्षाबारे स्पष्टताका लागि बैंकर्स संघ कोषसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

पाँचौ रायसीना डायलग नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदै , विश्वका १३ मुलुकका विदेशमन्त्रीको सहभागि, नेपालबाट भएन सहभागिता

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

भू–राजनीतक, भू–आर्थिक एवं विश्वमा देखा परेको समस्याका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रायसिना डायलग मंगलबार नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदैछ । भारत सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने यो कार्यक्रमको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उदघाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रमलाई उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वले हाल झेलिरहेको समस्याका विषयमा विभिन्न देशबाट कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँने व्यक्ति माझ आफ्नो विचार राख्ने छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन करीब सय देशका सात सय प्रतिनिधि भारत आएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन रुस, इरान, अस्ट्रेलिया, माल्दिभ्स, दक्षिण अफ्रीका, इस्तोनिया, चेक गणराज्य डेनमार्क, हंगेरी, लातविया, उज्बेकिस्तान सहित १२ देशका विदेशमन्त्री भारत आएका छन् । भने यूरोपियन यूनियनका प्रतिनिधि पनि कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन्।

विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले जनाए अनुसार भारतीय तरिका, विकास र प्रतियोगिता आगामी शताब्दीका लागि तयारी विषयक सत्रलाई विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

२०१६देखि शुरु भएको रायसिना डाइलगको यो पाँचौ संस्करण हो । विदेशमन्त्रालय र भारतको थिंक ट्याँक अब्जरवर एण्ड रिर्सच फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको रायसीमा डायलगको पाँचौ संस्करण तीन दिन सम्म चल्नेछ ।

नेपालबाट सहभागीता छैन

चौथो संस्करण सम्म नेपालबाट सहभागिता हुँदै आएको रायसीना डायलगमा यस पटक नेपालको सहभागिता छैन् । दुइ पटक नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री तथा दुइ पटक परराष्ट्र सचिव सहभागी भएको यो डायलगमा नेपाल सहभागि भएन । २०१७मा तात्कालिन परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाश शरण महत सहभागी भएका थिए । गत वर्ष परारष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सहभागी भएका थिए । पहिलो र तेश्रो संस्करणमा परराष्ट्र सचिवको सहभागीता रहेको थियो ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live