Interview

अन्तर्वार्ता : कोरोना रोकथाममा हामी एशियामै सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ : मन्त्री ढकाल

विश्वका शक्तिशाली मुलुकलाई समेत हल्लाइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट उच्च प्राथमिकताका काम भइरहेका छन् । सरकारले रोकथामकै लागि यही चैत ११ लकडाउन जारी गरेको छ भने सीमानाका र हवाईमार्गबाट आवागमन बन्द गरेको छ । भाइरससँग जुध्ने यस मोर्चाको अग्रपङ्तिमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनशक्ति परिचालन, अस्पतालहरुको पूर्वाधार र व्यवास्थापन, सामग्री व्यवस्थापन, जनचेतना र सूचना सम्प्रेषणका कामको अगुवाइ गरिरहेको छ ।

अत्यावश्यक र अपुग स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा समेत कार्यरत मन्त्रालयको समग्र रोकथामको पहल, स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापन र आगामी रणनीतिबारे स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग राससलाइ दिएको अन्र्ताताको सम्पादित अंश :

चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको सय दिन पुगेको छ । नेपालमा पनि यो संक्रमण समुदाय स्तरमा अर्थात् दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । अहिले अवस्था कस्तो छ ?

हामीले शुरुमा यो रोगलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गर्नाका साथै यसविरुद्ध जनचेतना जागरणको माध्यमबाट रोकथाम अपनाएका थियौँ । विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अपिल गरेका थियौँ ।

संक्रमण भएको अवस्थामा अस्पतालमा लगेर परीक्षण र उपचार गर्ने हाम्रो योजना थियो । यसको स्थिति भयावह हुन नदिन पहल गर्ने र भएमा त्यसको सामना गरी क्षतिलाई न्यून गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने योजना थियो । चैत २७ गतेसम्मको स्थिति भन्नुपर्दा हामीले संक्रमणलाइ नौ जनासम्ममा सीमित गर्ने सफलता प्राप्त गरेका छौँ । तीमध्ये एकजना निको भएर फर्कनुभएको छ भने आठ जना उपचारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको स्थिति पनि सामान्य दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइएको छ ।

यसको एउटा दुःखद पक्ष नेपाली भूमि नछाडेका एकजनामा पनि पोजेटिभ देखिएको छ । यसले ग्रिन जोनबाट अर्काे माथिल्लो चरणमा हामीलाई लगेको छ । त्यसैले अब थप सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ । हिजोकै योजना र कामको आधारमा मात्रै यसलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।

लकडाउन जारी भएको दुई साता बितिसकेको छ । यो बाध्यकारी अवस्था हो । यतिबेला कोरोनाविरुद्ध विजय हासिल गर्ने मुख्य हतियार वा माध्यम लकडाउन देखिएको विश्वव्यापीकै अनुभवले देखाएको छ । अब नेपालमा भाइरसको रोकथामको थालनी हुँदाका बखत हामीसँग परीक्षण गर्ने स्थान थिएन । टेकुको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यसको परीक्षण थाल्यो ।

अहिले हामीले मुलुकका १० स्थानमा परीक्षण सेवा शुरु गरेका छौँ र यसलाई अझ बढाएर १५ स्थानमा लाने तयारीमा छौँ । शुरुका दिनमा न्यून संख्यामा परीक्षण भएकामा अहिले यसको दायरा बढेको छ । अहिले हवाइमार्गबाट संक्रमण आउने स्थिति नभए पनि दक्षिणी छिमेकी मुलुकको सीमाबाट आउनेहरुमा यसको जोखिम देखिएको छ । ती ठाउँमा सेनाको हेलिकोप्टर पठाएर नमूना संकलन गरी परीक्षण आरम्भ गरेका छौँ ।

शुरुमा स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा युद्धका कमाण्डरहरुलाई बिना हातहतियार पठाउनुपर्छ कि भन्ने भयको अवस्थालाई समाधान उन्मुख बाटो तय गरी हामीले सामानको प्रबन्ध गर्न थालेका छौँ । त्यसकारण यी सबै प्रबन्धबाट असहज स्थिति आउन सरकारले दिँदैन । हिजोका भन्दा हामी अहिले ठिक ठाउँमा छौँ । आगामी दिनमा अझ बढी सामान, औषधिको सुनिश्चितताका लागि हामी लागिरहेका छौँ ।

भाइरसको दोस्रो चरणमा प्रवेशसँगै हामीले परीक्षण त बढाउँदैछौँ, तर यो न्यून संख्यामा भएको भन्ने गुनासो छ ?

अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी पार पाउने भनेर काम गर्ने भन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट हाम्रो मानसिकता माथि उठ्न सकेको छैन । आम नेपालीको त हामीलाई साथ छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्सलगायतले हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । हामीलाई राजनीतिक दलहरुले सरकारसँग साथमा छौँ भनिरहेका छन् ।

अब आलोचनाका कुराहरु स्वभाविकरूपमा आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् । ती आलोचना कति जायज र निराधार छन् भन्ने कुरा समयले त्यसको यथोचित सबैलाई जवाफ दिने नै छ । हिजो हामीले विदेशबाट आएका सबै नागरिकलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न, सम्पर्कमा रहन र बिरामी भए अस्पतालमा जान आग्रह ग¥यौँ । पोजेटिभ देखिएमा सरकारले उपचार गर्छ भन्यौँ । मैले ती नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्दा स्वास्थ्यमन्त्रीले एउटा अपराधपूर्ण अभिव्यक्ति दियो कि र मलाई कुनै पीर छैन ।

म जुन जिम्मेवारीमा छु, देखेको कुरा निष्ठा र इमानका साथ भन्ने हो । यो जोखिमबाट मुलुकलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति छ । मेरो नेतृत्वको सिङ्गो स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट रोकथाममा लागिरहेकै छौँ ।

अहिले विदेशबाट आएकाहरु साथै उनीहरुको सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई पनि परीक्षण गर्न थालेका छौँ । हामीले जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका नेपालीहरु जो हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छैनन उनीहरु र उनीहरुले भेटेका व्यक्तिलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउँछौँ ।

सीमाबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउँदैछौँ । यो जोखिमपूर्ण कामका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, हेरचाह र उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, एम्बुलेन्स चालक, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हामी परीक्षण गर्छाैँ ।

हामीले ‘रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन’ (पिसीआर)का साथै अब रगतबाट जाँच गर्ने ‘¥यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट’ (आरडिटी)को विधिबाट पनि गरी दैनिक ५०० को हाराहारीमा परीक्षण गर्न थालिसकेका छौँ ।

अझ यसको दायरा फराकिलो बनाउन हामीले दैनिक हजारभन्दा माथिको परीक्षण गर्नेछौँ । एकै क्वारेन्टाइनमा १० जनामा पोजेटिभ देखिएका बाँकी ९० जनालाई फरक व्यवहार गरी १० जनालाई अस्पताल ल्याएर उपचार गराउने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ ।

लकडाउन छ, विश्वभरि कोरोनाकै कुरा छ । अहिले विश्वका शक्तिसम्पन्न मुलुकले जे समस्या भोगिरहेका छन, मानिसहरुले यो भाइरसका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछिको भन्दा पनि धेरै जोखिम र भयावह स्थितिमा लग्दैछ भन्दैछन् । भनेपछि यो कुनै मजाकको अवस्था होइन ।

हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पायौँ कि अरुले किनिसकेको र लोड गर्न लागेकोे सामान चार गुणा बढी मूल्य तिरेर अमेरिकाले लग्यो । त्यहाँ सामान कसरी लगेर मानिसको जीवनरक्षा गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण जीवन रक्षाका लागि र रोग विस्तार हुन नदिनका लागि सबैको सहभागितामा अहोरात्र खट्न र राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हामी भाइरसलाई विस्तार हुन नदिने प्रयासमा छौँ ।

यदि स्थिति काबुबाहिर गएमा कसरी कम क्षति गराउने भन्ने योजनामा हामी छौँ । यो योजना र तयारीलाई हामीले एशियाका १० मुलुकका मन्त्रीहरुसँगको हालैको भिडियो कन्फरेन्समा छलफल हुँदा यस क्षेत्रमा हाम्रो तयारी सन्तोषजनक नै पाएका छौँ । हामीले गरेको कामको अन्तर्रा्ष्ट्रियरूपमा प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।

नेपालमा जोखिम बढेर माहामारीकै स्थिति भएमा रोकथाम र उपचारका लागि कस्तो तयारी छ त ?

हामीले विश्व परिवेश र हाम्रो भूगोलका आधारमा पछिल्ला दिनमा आफ्नो तयारीलाई थप सुव्यवस्थित गरेका छौँ । कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा गरेका छौँ । प्रदेश अस्पतालहरु तय गरेका छौँ । अन्य ठाउँमा पनि परीक्षणको व्यवस्था भएको छ । हामी जोखिम बढेमा यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्धरुपमै लागेका छौँ ।

अब कतिपय व्यक्तिलाई यो रोग त्यसै रोकिएको छ भन्ने लागेको छ । ठिकै छ, त्यसै रोकिए पनि वा हामी सबैको साझा पहलले रोकिए पनि रोग नफैलने सुनिश्चितताका लागि लागौँ, त्यो हामी सबैको सफलता हुन्छ ।

यो भाइरसको कुनै जात, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, पेशा, भूगोल र सीमा छैन । यसले कुनै दल वा वर्ग पनि भन्दैन । यो हामी सबैको साझा शत्रु हो । यो रोगसँग त देखिएर लड्ने स्थिति छैन ।
हामी यसको विरुद्ध लाग्दालाग्दै तपार्ईं हामीलाई पनि जोखिम हुनसक्छ । यसरी अदृश्यरूपमा हामी लड्नुपर्नेछ । यो जोखिमबाट हार्ने स्वीकृति हामीलाई छैन । त्यसैले पहिला यसलाई सबै मिलेर परास्त गरौँ । नेपाली जनतालाई पहिला बचाऔँ, त्यसपछि हाम्रा राजनीति, विचार, आस्था आदिबारे बहस छलफल गरौँला ।

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र सामग्रीको उपलब्धताबारे तपाईंले केही कुरा त गर्नुभयो तर यो प्रश्न अझै मुख्य रुपमा हुँदै आएको छ । यसमा उत्प्रेरणाका कुरा पनि हुन सक्छन् । त्यसका लागि मन्त्रालय के गर्दैछ ?

पहिलो कुरा त, यस लडाइँमा युद्धको कमाण्डरहरु स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको अगुवाइमा हामी यो लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ उहाँहरु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर लाग्नुभएको छ । उहाँहरुको सुरक्षा र उहाँहरुको अभिभावक राज्य हो भन्ने अनुभूति गराएका छौँ ।

हामीले १०० प्रतिशतसम्म सुविधा वृद्धि र स्वास्थ्यकर्मीका लागि २५ लाखको बीमा शुरु गरेका छौँ । प्रदेशस्तरमा पनि यसलाई प्रेरणाका रुपमा लिएर निर्णयहरु भएका छन् । यसैगरी रोकथाम र उपचार गर्ने ठाउँमा भय र अन्य अवरोध हुनसक्ने स्थितिलाई अन्त्य गराउने मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णयहरु गरेका छौँ । हाम्रा यी सबै निर्णय, काम र प्रोटोकलबारे छिट्टै सार्वजनिक गर्न एक पुस्तिका प्रकाशन गर्दैछौँ ।

अहिले मन्त्रालयमा सरोकार भएका र विज्ञसहितको समिति बनाएका छौँ । समितिको सुझावका आधारमा सरकारी र निजी क्षेत्र एकैसाथ भएर माहामारीविरुद्ध काम गर्ने गरेका छौँ । यही चैत २६ गतेबाट दैनिक कार्ययोजना र समीक्षा तर्जुमाका लागि मन्त्री, सचिव र विज्ञसहितको हाइकमाण्डको हरेक दिन बिहान बैठक आरम्भ गरेका छौँ । जसरी भए पनि मुलुकलाई यसको भयावह हुन नदिइ स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न लागेका छौँ ।

निजी क्षेत्र र खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँगको समन्वय पर्याप्त भएन भन्ने पनि आएको छ नि ?

अब सामान्य कामका लागि मन्त्रालय नै अघि आउने कुरा सही होइन । हाम्रा सम्बन्धित निकायहरु छन् । सबै विषयमा मन्त्रीसहितको निर्णय खोज्ने वा मन्त्रीबाट तोक लगाएर सचिव हुँदै तल शाखामा पुगेर काम हुने प्रवृत्तिलाई म प्रोत्साहित गर्दिनँ ।

प्रणालीबाट काम गर्ने र समस्या भएमा माथि जाने स्थिति हुनुपर्छ । मैले मन्त्री भएको यो अवधिसम्म यो काम यसरी गर्नु भनेर तोक लगाएको छैन । तोक लगाएर पनि निवेदनलाई थन्क्याउने वा काम नहुने स्थिति हुनुहुँदैन । अब अप्ठ्यारो र विशेष स्थितिमा विधि फुकाउन वा कुनै पक्षको मुद्धा छिटो फुकाउनका लागि हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ तर माथिबाट भन्नेबित्तिकै तल विधि मिचेर काम होस् भन्ने कुरलाई म प्रोत्साहन गर्दिनँ । विधि वा संयन्त्रमा समस्या छ भने फुकाउने काम हुन्छ ।

अर्काे कुरा, यो निजी र सरकारी भनेर सीमांकन गराउने काम पनि उचित हुँदैन । माहामारी फैलिएमा के सरकारी, के निजी ? हामीले यो रोग फैलिएमा कसरी कहाँ–कहाँ क्रमशः उपचार गराउने भन्ने तय गरिसकेका छौँ । अहिले हामी कोरोना प्रतिरोधी भनेर स्थापित गरेका अस्पतालमा अरु बिरामी राख्दैनौँ ।

अहिले टेकु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । त्यहाँ क्षमता नभएमा पाटन अस्पताल, त्यसपछि सशस्त्र अस्पताल, वीर अस्पताल वा त्रिवि शिक्षण अस्पताल होला । त्यसपछि ग्राण्डी वा मेडिसिटी वा अरु अस्पताल हुन सक्छन् । अब निजीले उपचार गर्नुपरेमा निःशुल्क वा कति छुटमा गर्ने भन्ने हामी तय गर्दैछौँ । त्यसैले निजी क्षेत्रकाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् भन्ने अफवाह मात्रै हो । उहाँहरु पनि यस माहामारीको सामना गर्न सहयोगी र जिम्मेवार नै हुनुहुन्छ ।

थप सामान ल्याउन मन्त्रालय लागिरहेको र सरकारले नेपाली सेनालाई पनि सामान ल्याउन जिम्मेवारी दिएको  छ, स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कुरामा केही विवादहरु देखिए । स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

यसमा कुनै अलमलिनुपर्ने कुरा छैन । हामीलाई सामग्रीको अभाव थियो । शुरुमा बिनासामान स्थलमा जानुपर्दा गाह्रो छ भनेर चिकित्सकलाई राजीनामा गराउन केही राजनीतिक अभिष्ट भएकाहरुले तयारी गरेको पनि हामीलाई थाहा थियो ।

चैत ११ गतेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी १५ गतेभित्र सामान ल्याउनु भनेर हामीलाई निर्देशन दियो । हामीले छोटो प्रक्रियाबाट तत्काल काम थाल्यौँ । यसको प्रक्रियागत जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागको हो । विशेष स्थितिमा हाम्रो पनि उपस्थिति र प्रोत्साहन आवश्यक पर्छ भनेर हामीले सहजीकरण गरेका थियौँ । माहामारीबाट मानिसको ज्यान जान्छकि भन्ने चिन्तामा हामी रहेका बेला मान्छे मूल्यसँग सामानको मूल्य तुलना गर्न सकिँदैन भनेर प्रक्रियागतरुपमा एक कम्पनीसँगको सम्झौता भई पहिलो चरणको सामान आयो ।

हामीले प्रत्येक प्रदेशमा व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पिपीइ) दिने वतावरण बन्यो । त्यो कम्पनीले सबै सामान ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गरेपछि अर्काे प्रक्रियाबाट अरु सामान ल्याउन लागेका छौँ । अब स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सामग्री हाम्रो संयन्त्रबाट आउँछ, कोरोनासँग सम्बन्धित र उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भएका अन्य आवश्यक सामान उच्चस्तरीय समन्वय समितिमातहतको निर्देशक समिति (सिसीएमजी) ले सरकारदेखि सरकार (जिटुजी) को विधिबाट ल्याउँछ । र अर्काे कुुरा म के स्पष्ट गरौँ भने जुन–जुन सामान महंगो छ भनिएको छ, मास्क, चश्मा, सुकभरजस्ता सामान उक्त रद्द भएको कम्पनीबाट संयोगले पहिलो चरणमा नेपालमा आएकै छैन ।

विगतमा मन्त्रालयसँग नजिक भएर आफ्ना फाइदा लिइरहेका पक्षबाट आफ्ना बाटाहरु बन्द भएका कारणले कुण्ठाग्रस्त र छटपटी भएर हामीमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयासहरु भएको छ । यी निराधार आरोप लगाउने मान्छेहरु कालान्तरमा पश्चाताप गर्नेछन् ।

विगतमा मन्त्रालयको संयन्त्र प्रयोग गरेर आफ्ना बाटाहरु सोझाउनेहरु भन्नाले कसलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?

यसमा स्पष्टै छ त । जो साथीहरुले विगतमा मन्त्रालयसँग सम्बन्ध सुधार्नुभएको थियो । कम काम गरेर पनि धेरै नाफा लिनुभएको थियो । अहिले ती बाटाहरु बन्द भएका छन् । म आएपछिको चार महिना उहाँहरु पीडामा बस्नुभएको व्यथा आफ्नो ठाउँमा होला । मुलुकका लागि उहाँहरुको पीडा र चिन्ताको कुनै अर्थ छैन । अहिले मलाई आरोप लगाए पनि सक्दिनँ । भोलि मलाई आरोप नलगाएर अंकमाल गर्न आए पनि म त्यो सम्झौता गर्न सक्दिनँ ।

विगतमा कमजोरी भए वा नाजायजरुपमा कसैले फाइदा लिएका भन्ने छ भने सरकार वा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने होइन ?

म मन्त्रालयमा आएपछि हिजोका गलत परम्परालाई बदल्नुपर्छ भनेर लागेको छु । हरेक नयाँ रुपान्तरण आफूले जिम्मा लिएपछि न गर्ने हो । संस्थागत रुपमा देखिने अरु खालका समस्या र कमजोरी छन् भने तिनलाई संस्थागतरुपले सुधार्ने हो । नदेख्ने खालका समस्या भएका छन् भने त्यसखालका बाटाहरु बन्द गरिनेछ । त्यसबाट पनि पछि थाहा हुँदै जानेछ ।

अहिले तपाईंमाथि लगाइएको आरोपमा कुनै राजनीतिक वा अन्तरपार्टी संघर्षको रुप देख्नुहुन्छ ?

यस्तो बेलामा म सार्वजनिकरुपमा आरोप लगाएर जान चाहन्नँ । तर मेरो आफ्नो अनुभूतिको कुरा गर्दा विपक्षी राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नेताहरु नभएर कार्यकर्ताले मविरुद्ध योजना बनाएर यही बेला केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अभियानमा लागेको भन्ने सुनेको छु ।

मेरो दलमा चाहिँ ठूला नेताको काखमा बसेर चरित्रहत्या गर्न पल्केकाहरु नेताको काखमा बसेर उफ्रेका छन् भन्ने अनुभूति गरेको छु । तर यी सबै पानीका फोका हुन् । त्यो मकहाँ आएर ठोक्किएपछि फुटेर जानेछन् ।

मन्त्रालयको संयन्त्रमा खिया लागेको छ भने त्यसलाई पखाल्नका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ त ?

वास्तवमा यहाँभित्र शुद्धीकरण र परिवर्तनको अनुभूति गराउने इच्छाशक्तिका साथ म आएको हुँ । शुरुको एक महिना विषयवस्तु बुझेर कार्ययोजना बनाएर हिँड्ने बेलामा नसोचिएको कोरोना भाइरससँग जुध्नुपरेको छ । भाइरसविरुद्ध लड्न सामान नल्याउँदा किन ल्याएन भन्ने प्रश्न गरियो । सामान ल्याएपछि किन ल्याइयो वा नक्कली सामान ल्याइयो भनियो ।

ती सामानहरु विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डका आधारमा परीक्षण गरेर प्रयोग गर्ने हो । त्यसकारण सुधार गर्ने कुरामा इच्छाशक्तिका साथ हाम्रो टिम लाग्नुपथ्र्याे, यो माहामारीविरुद्ध लाग्नुपरेका कारण अरु सुधारमा लाग्न सकिएको छैन ।

तर हामी ती सुधारमा लाग्न नपाएकोले हिजोदेखि ढिलासुस्ती, अस्तव्यस्तता र अनियमितता गरेर नै जीवन गुजारा गरेकाहरुले त्यसरी नै दिनचर्या चल्छ भन्ने सोचेका छन् भने त्यो गलत हो । माहामारीलाई ठेगान लगाइसकेपछि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधारमा लाग्छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न हाम्रो टिम सक्षम हुनेछ ।

अस्पताल र परीक्षण केन्द्रमा स्वास्थ्य जनशक्ति कसरी थप्दै हुनुहुन्छ ?

हामी यो क्षेत्रमा विगतमा काम गरेर अवकाश लिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सार्वजनिकरुपमा तीन महिनाको अवधि राज्यलाई सेवा गर्नुहोस् भन्ने तयारीमा छौँ । यसमा पारिश्रमिक लिएर सहयोग गर्न पनि सकिने भयो । स्वेच्छाले सहयोग गर्न पनि सकिने भयो । मुलतः हामी तलब दिएर लगाउँछौ ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका जो मान्छे पासआउट भएका छन् । मेडिकल कलेजहरुले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादान गरेका छन, तिनीहरु र अरु स्वयंसेवकलाई पनि राष्ट्रलाई परेका बेला सेवा गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरी परिचालन गर्ने योजनामा छौँ ।

अहिले पनि विदेशबाट को आए भन्ने जानकारी लुकाउने र क्वारेन्टाइनमा लान खोज्दा अवरोध गर्ने स्थिति छ…?

यसका लागि अहिले हामीले स्थानीय तहका प्रत्येक वडालाई समन्वय गर्न भनेको छौँ । हवार्ईजहाजमा आएका संक्रमितसँगै आएका सबैलाई प्रहरी लगाउँदा पनि अझै भेट्टाएका छैनौँ । ५–७ जना मान्छे अझै पत्ता लाग्न बाँकी छ । लुकेर बसेका व्यक्ति अझै पत्ता नलागेपछि हामीले पत्ता लगाउने विधिका रुपमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा स्वस्थ्य स्वयंसेविकासमेत भएको समिति बनाएका छौँ । त्यो समितिले त्यस्ता मान्छेलाई पत्ता लगाएर सम्झाइबुझाइ गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न भनेका छौँ । अटेर गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रहरी लगाएर पनि उहाँहरुलाई क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित राखिनेछ ।

रोकथाम र उपचारका लागि प्रदेश र स्थानीयतहमा समन्वय कस्तो छ ?

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा यसको व्यवस्थापन गर्न समिति छ । जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा समिति छ । स्थानीय तहमा समिति छ । माहामारीका विरुद्ध केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय सरकार एकताबद्ध भएर काम गरिरहेका छाँै । बढी प्रभावित ठाउँमा जनशक्ति र सामान पठाएका छौँ । प्रभावित नभएका ठाउँमा पनि सामग्री पठाएका छौँ ।

जोखिम हेरेर नै प्रदेशलाई सामानको मात्रा निर्धारण गर्ने तयारीमा रहेका छौँ । सबैतिर माग बढ्नु त अन्यथा होइन । अहिलेसम्म काठमाडौँ, सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकीको बागलुङमा संक्रमण भएको देखिएको छ । यी क्षेत्र बढी प्रभावित र रोकथामका लागि प्राथमिकतामा पर्ने भए ।

पहिलोपटक नेपालमा रहेको व्यक्ति भएको व्यक्तिलाई भेटिएपछि हामी सतर्कता अपनाएका छौँ । सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लामा स्वाब संकलनलाइ तीव्रता दिएका छौँ । कतिपय ठाउँमा परीक्षणको मेसिनले नपुगेर अर्को मेसिन पठाएका छौँ । यो जोखिमलाई हेरेर सामान पठाउनेदेखि चिकित्सक अभावलाई पनि समाधान गर्नका लागि छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक, सेनानिवृत्त भएका चिकित्सकलाई आग्रह गरेर त्यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न लागिरहेका छौँ ।

परीक्षणका लागि ल्याबको क्षमता त विस्तार भयो तर स्वाबको नमूना संकलन पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो छ नि ?

यो कस्तो छ भने पहिला हामीले काठमाडौँबाट मात्रै परीक्षण ग¥यौँ । मान्छेहरुले टेकुले परीक्षण नै गर्दैन । त्यही भएर संक्रमित नभेटिएको पनि भने । अनि शुरुका संक्रमित जो देखिए ती त्यही टेकुले परीक्षण गरेर थाहा भएको होइन र ?के संक्रमितले प्रमाणपत्र लिएर आएका थिए त ? बिरामीको सङ्ख्या लुकाएर सरकारले के पाउँछ ?के माहामारीको जोखिम भनेको ख्याल ठट्टा हो ?

त्यसकारण परीक्षणका लागि अहिले १० ठाउँमा ल्याबको व्यवस्था भयो । एक हप्ताभित्र हामी १५ ठाउँमा पु¥याउँछौँ । जोखिम बढ्यो भने पहाडी जिल्लामा पनि मेसिन पु¥याएर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

हामी दैनिक हजारको संख्यामा परीक्षण गर्दैछौँ । कतिपयलाई के लागेको छ भने यो कोरोनाले नेपालमा आउने बाटो बिर्सिएको छ कि क्या हो ? एक/दुई जना मान्छे म¥यो भने कम्तीमा सरकारको विरोध गर्न पाइन्थ्यो, राजनीति गर्न पाइन्थ्यो भनेर पर्खिएर बसेका छन् ।

त्यसको तपाईँ के उपचार खोज्नुहुन्छ ?

मुलतः धेरै मात्रामा परीक्षण गर्न हामीलाई जनताले भनेका छन, हामी त्यो गर्दैछौँ । सरकार र सबै पक्षको हातोमालोबाट यस भाइरसविरुद्धको लडाइँमा हामी सबै विजयी होऔँ ।

मानव सभ्यताको रक्षाका लागि मिलेर लडौंँ : उपप्रधानमन्त्री एवं समिति संयोजक पोखरेल

काठमाडौं,अप्रिल २

नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि यही चैत २५ गतेसम्म सबैजना घरभित्रै सीमित होऊँ अभियान शुरु गरेको छ अर्थात् नेपाली समाजलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । आमनागरिकलाई जोगाउन यसभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ सक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकका हैसियतले कोरोनाविरुद्धको लडाइँको कमाण्ड सम्हालेका छन् । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ, सरकारको तयारी एवम् समग्र पक्षका बारेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राससलाइ दिएको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

सरकारले ‘लकडाउन’ गरिसकेपछि पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक आएर बसेका छन, उनीहरूको माग देशभित्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । एक पटक प्रवेश दिने भनेका सन्दर्भमा त्यसरी सीमा नाकामा आएर बसेकाहरुको हकमा सरकारले के गर्दैछ ?

पहिलो कुरा, हामीले नेपाल, भारत र नेपाल चीनबीच सिमानाबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरेका हाँै । यस विषयलाई सबैले एउटै रूपमा बुझ्नुपर्दछ । हामीले मानिसको आवतजावत बन्द गरेको हो । मालसामान ल्याउने विषय जानकारीमा, निगरानीमा सहज रूपमा नै हुनुपर्छ । यो निर्णय सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको हितमा या कुनै सेक्सनको हितमा गरिएको होइन, सिंगो राज्यको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा र हामी सबैको हितमा गरिएको हो । आजको आवश्यकताले दिशानिर्देश गरेको हो । बढी भावुकतापूर्ण कुरा गर्नुको अर्थ छैन । भारत र नेपालको जुन खालको सीमा सम्बन्ध छ, त्यो छँदैछ तर अहिलेको यस संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिइदिनुपर्छ । भारतले सरकारले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको छ ।

आफ्नो देश सम्झेर आउन खोजेका अध्ययन, पेशा व्यवसाय, रोजगारीमा गएकाहरूको यस भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ तर भावुक भएर मात्र पुग्दैन । भारतमा लकडाउन हुनुभन्दा अघि नै हामीले निर्णय गरेका थियौंँ । यस्तो महामारीको बेलामा एक पटक नेपाल प्रवेश गर्न अवसर दिएकै हो । त्यसमा पनि ठेगानासहितको स्पष्ट परिचय र क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने शर्त थियो । आधारभूत व्यवस्था हुनुप¥यो, त्यसको सुनिश्चितता भएपछि आउने भनेको हो तर कतिपय स्थानमा हाम्रो मर्मअनुरुप त्यसो भएन पनि ।

हामीले स्पष्ट शब्दमा यताका यतै रहनुपर्छ, उताका उतै रहनुपर्छ भनेका छौँ । यहाँ कामदारका रूपमा वा व्यवसाय गरेर बसेका भारतीय नागरिक जति छन उनीहरू यहीँ बस्नुपर्छ । हामी यहाँ प्रबन्ध गर्छौँ । उहाँहरू उतै जान चाहनुहुन्छ भने, भारतीय राजदूतावास वा भारत सरकारले हाम्रा नागरिक पठाइदेऊ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक भन्छ भने हामी जान अनुमति दिन्छौंँ । होइन भने, नेपालको सीमाभित्रै उहाँहरूको प्रबन्ध गर्छौँ । हामी पनि भारतमा बसेका वा अन्य कुनै पनि देशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई त्यहाँका बासिन्दाजत्तिकै सोही देशमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौंँ । हामीले भारत सरकारसँग पनि प्रष्ट कुरा गरेका छौंँ, जतिसुकै नेपाली नागरिक रहेको भए पनि भारत सरकारले उतै प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यता रहेका भारतीय नागरिकका लागि हामी यतै प्रबन्ध गर्छौँ ।

तपाईँ यसो भनिरहनु भएको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन नि ?

अब देखिन्छ, हामी गर्छौँ । राम्रो ढंगले ‘कम्युनिकेट’ नभएको पनि हुन सक्छ । जिम्मेवार माथिल्लो तहमा कुराकानी गरेपछि यो कुरा टुंगिन्छ ।
आमजनताको भावुकताको व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ला नि यस्तो विषयलाई, घर आउँछु भन्दा आउनै नदिने भन्ने त हुँदैन !  यसमा भावना र भावुकताको अर्थ नै हुँदैन । चुनावमा भोट लिने उद्देश्यले त यसको उपयोग गर्नुभएन । यहाँ त सवाल देशको, आमनागरिकको र सिंगै मुलुकको छ । तत्कालका लागि यस्ता विषयमा भावनामा बगेर निर्णय गर्दा त्यसले नोक्सान मात्र गर्छ, दीर्घकालमा त यसले भयवाह अवस्था नै सिर्जना गर्छ । हामीले यदि, तर गर्नुहुँदैन ।

दुवै देशको उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा बृहत् बुझाइका आधारमा सीमा पारि रहेका नेपाली नागरिक अहिले यता नआउने, भारतले प्रबन्ध गरेर, क्वारेन्टाइन बनाएर, खान दिएर राख्ने कुरा भएको छ । यताबाट पनि भारतीय नागरिक जान खोजेको भन्ने सुनेका छाँै, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने भन्ने भएको छ ।

धार्चुलामा नेपाली नागरिकहरू बिजोग अवस्था छन् । केही महाकाली नदी पौडेर पनि आए, उनीहरु अब उतै रहनुपर्ने हो ? यस्तै समस्या कैलालीमा पनि छ । उनीहरु अब नेपाल आउन नपाउने हो ?

मैले अघि नै भनेँ, यो बिजोग त हामी सबैका लागि हो । झट्ट हेर्दा, भावनात्मक रूपमा हेर्दा, नेपाली नागरिकले आफ्नो घर जान नपाउने, खोला तरेर जानुपर्ने भनेर चित्रण गरिएको छ । कुरा त्यत्ति मात्रै होइन, हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर उता रहेका नेपाली नागरिक उतै रहने, यता रहेका भारतीय नागरिक यतै रहने व्यवस्था गरेका छौँ । यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । हामी पहल गर्छौँ । उहाँहरू उतै रहनुपर्छ । अन्यथा सीमा खुला गर्नुप¥यो, लकडाउन हटाउनुप¥यो, जति आए पनि आउन दिनुप¥यो, पशुपतिनाथमाथि भर पर्नुप¥यो र भन्नुप¥यो, ‘पशुपतिनाथ लौ जे गर गर ।’ रोकथामका लागि सचेत पहल त गर्नुप¥यो नि, होइन र ?

उहाँहरूले बस्ने ठाउँ नै भएन, सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भनेका छन् । यस्तो संवेदशनशीलता बुझ्दा हुँदैन र ?

विपत्तिका बेला प्रतिकूलता त हुन्छन् नै । लखेट्यो होला, तर्सायो होला तर उहाँहरु जहाँ बस्नु भएको थियो अहिलेलाई त्यसै थातथलोमा बस्नुपर्छ । यहाँ लकडाउन छ भन्ने सूचना त पहिल्यै गएको हो । ह्या गइहालिन्छ नि, खुलै त छ नि, आफ्नै ठाउँ त हो भनेर आएको पनि हुन सक्छ । म उहाँहरूको भावनाको सम्मान गर्छुं । यस्ता विषयमा बढी सजगताको जरुरी हुन्छ । नागरिकको सजगता भएन भने जतिसकै राम्रो कुरा पनि राम्रो नदेखिन सक्छ ।

कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा विशेष गरी अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवम् स्वयमसेवकलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ । त्यसो भएको छैन भनिन्छ । त्यसकारण काम गर्न गाह्रो छ भनेका छन, केहीले भड्काउपूर्ण टिप्पणी पनि गरेका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो सवाल–जवाफको मात्रै विषय होइन ।

आज यो संकटको सामना गर्नका लागि, खासगरी संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रयोगशालामा हुन् वा परीक्षणमा नै किन नहुन , नेपालका चिकित्सक एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ । एम्बुलेन्स चलाउने र अस्पतालसम्म ल्याउने कुरा पनि उस्तै हो । उहाँहरुले पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको सम्मान गर्नुपर्छ । यही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले अग्रमोर्चामा रहनेहरुलाई यो काम गरुन्जेलका लागि शतप्रतिशत भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

दोस्रो तहमा रहनेलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको छ । पच्चीस लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पनि निश्चित गरेको छ । हामी सबै त्याग गर्न तयार छौँ तर हामीले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । सर्वोत्तम व्यवस्थापन गर्न त हामीसँग सरसामग्री थिएन । त्यसका लागि संकट एवम् हाहाकारको बीचमा हामीले चीनबाट सामग्री ल्याएर पाँच वटा प्रदेशमा पठाउने काम ग¥यौँ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली एवम् प्रदेश नं २, गण्डकीमा प्रयोशाला समेत थिएन । हामीसँग त टेकुमा मात्रै एउटा प्रयोगशाला थियो । स्वाब परीक्षण गर्दा संकट थियो । हामीले पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, धरान र पोखरामा प्रयोगशाला स्थापना ग¥यौ, चीनबाट पिसिआर ल्याएर पठायौ । हामीले पिपिई पनि पठायाँै, किट पनि सोहीअनुसार गएको छ ।

पुग्दो नहोला तर अहिले काम शुरु भएको छ । फेरि पनि ती सामग्री आउँदैछन् । सबै ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री पठाउँछौ ।संकटका बेला मानसिक र भौतिक हिसाबले हामी सबै तयार हुनुपर्छ । राज्यले राज्य जस्तो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । खान नपाएर मर्न दिइँदैन, अकालमा मर्न दिइँदैन कोही कसैलाई पनि ।

स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल र प्रयत्न शुरु गरेका छन् तर पर्याप्त नभएका विषयहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । थप व्यवस्थित गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्ला ?

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (१६ चैत) बसेको बैठकले राहतको प्याकेजका सन्दर्भमा विस्तृत निर्णय गरेको छ । संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटका कारण जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, ती सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामीले राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छाँै । हामीले कोभिड –१९ व्यवस्थापन केन्द्र (सिएमसी) स्थापना गरेका छौँ । त्यो पनि मेरै नेतृत्वमा छ र विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसमा सहजीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र मुख्य सचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ ।

हामी अहिले उपचारको सन्दर्भमा संक्रमितहरूबाट अन्यलाई सर्ने वा फैलने अवस्थामा छौंँ । हामीले गम्भीरताका साथ व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्नेे, ट्रयाकिङ वा टे«सिङ गर्नुपर्ने र परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रयोगशाला स्थापाना ग¥याँै, सामग्री ल्यायौँ । त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ पोजिटिाभ देखियो भने आइसोलेशनमा राख्ने, आइसोलेशनमा राख्दा समस्या देखियो भने क्रिटिकल उपचारमा लैजाने प्रक्रियाका डेडिकेटेड अस्पतालमा लैजानुपर्छ । बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ । प्रदेश सरकारहरूको सक्रियतामा पनि त्यस्ता अस्पतालहरू तय भएका छन् ।

निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि क्वारेन्टाइनका रुपमा स्थापना गर्ने भनेका छौँ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार छ, जनशक्ति पनि छ । क्वारेन्टाइन भनेर टहरा बनाएर हुँदैन, त्यसले आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसको क्षमता पनि पुग्दैन । शंका गरिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचार गर्छाँै । नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा सिएमसी तोकिएको छ । अब त्यहाँबाट काम शुरु हुन्छ ।

लकडाउनको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण मानिएका र ठानिएका औषधि पसलहरु बन्द भएका छन् । सामान्य औषधिसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । लकडाउनका बेला यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन ?

हाम्रोमा थोरै मात्र औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । संकट आएपछि मौज्दात सकियो पनि होला । अलिकति जोहो गर्ने मानसिकता पनि हुन्छ । यातायातको सामान्य अवस्था नभएकाले अप्ठ्यारो पनि छ । अर्कातर्फ, कुनियतले पनि अभाव देखाउनेहरू नहोलान् भन्न सकिन्न । अब हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सिएमसीमार्फत जुनसुकै मुलुकबाट पनि, जिटुजीमार्फत संकटलाई समाधान गर्नका लागि सामान ल्याउने ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।

औषधि व्यवसायी वा बिक्रेताहरुसँग सरकारले छलफल ग¥यो कि गरेन ? आमजनताको चासो छ, किनकि उनीहरुले सामान्य औषधि नै नपाउने कुरा त साह्रै गम्भीर भएर न र ?

उच्चस्तरीय समिति बनेपछि सरकारका तर्फबाट सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल ग¥यौँ । सर्वदलीय सहमति एवम् राष्ट्रिय अठोटका रुपमा कायम ग¥यौँ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल ग¥यौँ । निजी क्षेत्रका खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँग कुरा गरेका छौँ । समस्या देखिएकाले बिक्रेताहरुसँग पनि कुरा गर्ने सोच बनाएका छाँै । हामीले एकसरो कुरा गरेका छाँ ।

राज्यकै लगानी रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई थप व्यवस्थित र थप सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको आभास सरकारलाई भएको छ कि छैन ?

दीर्घकालीन रूपमा हामी धेरै कुरा सोचौँला तर यतिबेला देखा परेको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने विषयमा नै लाग्नुपर्ला । दीर्घकालीन हिसाबले सबै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई जसरी हामीले गुमाउँदै गयौँ, त्यो दुःखद भयो । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका औषधिसमेत उपलब्ध हुन नसकेको होला । भारतले दिएका औषधि पनि भण्डारणमा नै होला । ल्याउन नसकेको होला । सीमा पारि बसेको छ । संकटको बेला त्रासले पनि केही काम गरेको होला तर ती सबै विषय मिल्दै जान्छन् ।

भन्सार छुटमा करोडौँको उपकरण ल्याउने, राज्यबाट सुविधा मात्रै खोज्ने निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बालबच्चाको समेत उपचार गरेको छैन । यो निजी अस्पतालको सामाजिक दायित्व हो कि होइन, अर्थात् यसबेला उनीहरूले राज्यलाई नटेरेको अर्थमा लिन सकिन्छ कि ?

हाम्रोमा नकारात्मक कुरा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ । केही दिन अगाडि एउटा पत्रिकाले पशुपतिमा बाबुको शव जलाउन दिएन भनेर मुख्यपृष्ठमा समाचार छाप्यो र भन्यो ‘सरकार के गर्दैछ ?’ तलको कर्मचारीमा केही कमजोरी रह्योे होला । निःशुल्क शवदाह गर्ने निर्णय भएको छ, त्यो समाचार बनेन । त्यही पत्रिका जसले सरकारले यत्रो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ, त्यो त समाचार बनाउँदैन ।

निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकले त हामीलाई प्रस्ताव पठाएका छन, क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सिंगै कलेज दिन्छौ, अस्पताल नै दिन्छौँ । ती सबै संस्थाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसो भन्ने पनि छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवले हेर्ने गरी एउटा सल्लाहकार समिति छ । निजी अस्पतालहरुका तर्फबाट पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व भएको छ । हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ । निजी अस्पतालले पनि सहयोग गरेका छन् । ग्राण्डी अस्पतालले क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बेड तयार गरेकोे घोषणा गरेको छ, ह्याम्सले गरेको छ, नर्भिकले पनि घोषणा गरेको छ ।

सूचना प्रवाहमा देखिएको कमीले यस्ता विषय सार्वजनिक भएको हो भन्न खोज्नुभएको हो, त्यसो भए ?

सूचना प्रवाहमा केही समस्या हुन सक्छन् । अलि व्यवस्थित तवरले कुरा गर्ने विषय वा सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि समस्या हुन सक्छ । डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा सशस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई बनाएका छाँै, प्रदेश प्रदेशमा पनि तोकेका छौँ । क्रिटिकल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छौँ ।
समितिको संयोजकको हैसियतले म भन्छु, निजी क्षेत्रका अस्पताल, हाम्रा निजी मेडिकल कलेज, विद्यालयका छात्रावास, विद्यालय भवनलाई हामी योजनाबद्ध तरिकाले आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन सेन्टर बनाउँछाँ ।

सरकारले आइतबार दैनिक ज्यालादारीदेखि श्रमिकको पक्षमा समेत केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको निर्णय गरेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको थप तयारी के कस्तो छ ?

राम्रा निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको अभावले वा केही कमजोरीले वा तालमेल नमिल्नाले केही ढिलो होला तर हाम्रो मर्म के हो भने स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रुपमा जनतामा जोडिएको स्थानीय सरकार छ । यो टोलटोल, घरघरसँग जोडिएको छ । वडाका अध्यक्ष र वडाका निर्वा्चित प्रतिनिधि आफ्नो वडाको अवस्थाबारे जति जानकार हुनुहुन्छ, त्यति अरु हुँदैनन् ।

वडास्तरमा रोजगारीको अभावमा समस्या छन् । वडा प्रतिनिधिलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर हातमुख जोर्न समस्या परेका नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ, त्यसरी अगाडि बढ्ने र स्थानीय कोष बनाउने काम भइरहेको छ । प्रदेशले कोष बनाएको छ । नपुगेको रकम संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ कोषमार्फत उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको छ ।

यो प्राकृतिक विपत्ति वा अरु समयको जस्तो नभएकाले यसैमा केन्द्रित भएर कोषको रकम त्यसैमा खर्च हुन्छ । अरु सञ्चित कोषका विषय छन् भने त्यो आर्थिक प्याकेजमा पनि उल्लेख गरिएको छ । अरु कोषको रकम पनि लगाउन सकिन्छ । स्थानीय रुपमा प्रहरी प्रशासन पनि सक्रिय रहन्छ तर मूल जवाफदेही भने स्थानीय तहमा निर्वा्चित प्रतिनिधि नै हुनुपर्छ । हामीले यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै नगरपालिकाहरुले यो काम शुरु गरिसकेका छन् । यसलाई अझै गति दिएर प्रभावकारी बनाउन यो काम गरिएको हो ।

सरकारले चीनबाट मेडिकल उपकरण, सुरक्षात्मक सामग्री पनि ल्यायो र प्रदेशहरुमा उपलब्ध पनि गरायो तर खरीद प्रक्रियालाई लिएर केही मानिसहरुले प्रश्न पनि उठाएका छन,केही स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

यतिबेला आमनागरिकको ज्यान जोगाउनु छ । बोलपत्र आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन । तीन दिन म्याद राखेर आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन । अनि तोकिएको समयभित्र जो आउँछ, उसैलाई दिनुपर्ने भयो । यो काम बिल्कुल प्रक्रियासंगत र पारदर्शी ढंगले गरिएको छ । राष्ट्रलाई संकट परेको र ती अत्यावश्यक सामग्री नआइरहेको बेलामा सामान ल्याउन सक्दैनन् भनेर खिसी गर्न, उपहास गर्न तयार भएर बसेको जमात जहाज उड्नुभन्दा पहिलेसम्म जहाज उड्दैन भन्दैथियो ।

जहाज उडे पनि सामान आउँदैन भन्ने हल्ला गरियो । सामान आइसकेपछि अब उनीहरू अनियमितताका कुरा गर्दैछन् । यस्तै धन्दा गरेर खान पल्केका केही बिचौलियाहरूले यस्तो कुरा गरेका हुन् । हामी निष्ठापूर्वक संकटमा परेको मुलुकलाई बचाउनका लागि लागिपरेका छाँै । म त्यस्ता खालका नकारात्मक टिप्पणीप्रति खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु ।

संकटको बेला राज्यसँग केही संकटकालीन अधिकार पनि छन् । राज्यसँग रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दा, सूचनालाई ठीक प्रवाह गर्ने गरी काम ग¥याँै कि गरेनाँै भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएर आएको छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ ?

हामीले विधिसम्मत ढंगले कानूनसम्मत ढंगले काम गरेर संकटमा परेका जनतालाई मनोबल बढाएका छौँ । काम शुरु हुने भयो, उपचार के हुने हो भन्ने स्थिति नरहने भयो । यी हामीले गरेका छौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले सार्वजनिकरूपमै तथ्य प्रमाणसहित सारा विषय प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले यस्तो विषम अवस्थामा कुनै तलमाथि भएको भए हामी सार्वजनिक स्थानमा झुण्डिन तयार छौँ भन्नुभएको छ । ब्रोकर बनेर चीनमा बसेको व्यक्तिले किन ल्याउन सकेको छैन ? ल्याए हुन्थ्यो नि त । निजी क्षेत्रले ल्याए पनि हुन्थ्यो ।

विदेशमा रहेका नेपालीले टेष्ट किट ल्याउने कुरा गरेका थिए । यस्तै एनआरएनले पनि ल्याउँछौ भनेका थिए, त्यसबारे सरकारलाई केही जानकारी वा सूचना छ ?
जसले योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ । ग्वान्झाउमा सामान छ, व्यवस्था गरेर ल्याए हुन्छ । हामीले पुग्दो सामान जम्मा गरेका छौंँ, लैजानुप¥यो, कार्गो जहाज पठाइदेऊ भन्यो भने हामी तयारै छौंँ । कसैले संकटमा परेका जनतालाई सहयोग गर्छाँैं, सामग्री जम्मा गरेका छौँ, पु¥याउन पाइएन भन्यो भने हामी ल्याउँछौँ । तर खोइ कसले भनेका छन् त? रकारले गर्नुपर्नेे सहजीकरणको कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ ।

सरकारले त जे जसरी भए पनि ल्यायो त ! निजी क्षेत्रलाई हारगुहार गरेर सामान ल्याइयो । कोही तत्पर नभएको बेला पनि हामीले केही त ग¥यौँ । कोही आएनन् एप्लाइ गर्न । मुख्य सचिवसँग स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले जहाज ठीक पारिदिनुस् भन्दा समेत कोही तयार भएनन् । कुरा मात्रै थियो, सामान त थिएन । त्यसरी नआइसकेपछि हामीले प्रबन्ध गर्नुप¥यो कि परेन ?

पैसाको हिसाबकिताब गरेर जनता मरे मरुन् भन्न भएन । त्यस कारण प्रक्रियासंगत तरिकाले नै काम भएको छ । कोही दाताले दिन चाहनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ । एनआरएनका साथीहरुले हामीले एक जहाज सामान थुपारेका छाँ, जहाज पठाउनुस् भन्नुभयो भने हामी जहाज पठाउँछाँ तर अहिलेसम्म यस्तो देखिएको छैन ।

समितिको संयोजकको हैसियतले नेपाली जनतालाई विश्वस्त हुने गरी के भन्नुहुन्छ ?

यो संक्रमण मानवताका विरुद्ध आइलागेको संक्रमण हो । यो संक्रमण मानव सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध, मानव जातिले प्राप्त गरेको समृद्धिविरुद्धको संक्रमण हो । यस कारण हाम्रो लडाइँ मानव सभ्यताको रक्षाका लागि हो । तसर्थ सबैले एकताबद्ध भएर यसविरुद्ध लड्नुपर्छ । यसबेला यो पक्ष, त्यो पक्ष भनेर राजनीतिक अभीष्ट झल्कने कुनै कुरा पनि गर्नुहुन्न । हामी सबै मिलेर जानुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा तमाम खालको जोखिम मोलेर हाम्रा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ , यो प्रशंसायोग्य छ ।
हाम्रा सुरक्षाकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ, यो प्रशंसायोग्य छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि विगतका कतिपय आग्रह पूर्वाग्रहका कुराभन्दा पनि सरकारले गरेको काम र पहलप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ समाचार, विश्लेषण गर्नुभएको छ, प्रशंसायोग्य छ । हामी जित्न सक्छौँ । यो जीत सबैको एकतामा निर्भर गर्छ । सरकारमा रहेकाहरूले अभिभावकीय भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका र पहलकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक परीक्षणको दृष्टिले जवाफ दिने समय पनि आउला । यसबारेमा यहाँको भनाइ के रहन्छ ?

यो लडाइँ सरकार विशेष वा पार्टी्विशेषको मात्रै होइन । कुनै एउटा पक्षले जश लिने विषय होइन । जित्दा हामी सबै जित्छाँै, हार्दा हामी सबै हार्छाँै । त्यसैले हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । हामी नागरिकले हाम्रा व्यवहारहरु गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुनुस्, भीडभाडमा नजानुस्, बाहिर संक्रमितबाट अलग रहनुस् । यी साधारण कुरा हुन् । यति मात्रै गरियो भने पनि हामी बच्न सक्छौँ ।

(राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले मंगलबार अपराह्न उपप्रधानमन्त्री इशवर पोखरेलसँग उनको कार्यकक्ष सिंहदबारमा विशेष अन्तर्वार्ता गरेको थियो । राससका कार्यकारी अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामल र संवाददाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश )

विश्वव्यवस्था तयारै नभएको भाइरसविरुद्ध लडिरहेका छौँ ः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं,मार्च ३०

विश्वका अधिकांश सरकार र नागरिक विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा फैलिइरहेको कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यतिबेला हातेमालो गरिरहेका छन् । संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखि यही चैत ११ गतेदेखि जारी गरेको ‘लकडाउन’ कायमै छ । यसै बीच सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री ल्याएको छ भने विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको स्वास्थ्यस्थितिबारे नियमित जानकारी लिई नागरिकप्रतिको राज्यको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास जारी राखेकोे छ ।

यस संक्रमणले विश्व व्यवस्थाको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई निकै प्रभावित गरेको छ र शक्ति सन्तुलनमा पनि हेरफेर ल्याउने सम्भावना पनि देखिएको छ । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको लामो अभ्यास गरिआएका, शक्ति, स्रोत र साधनसम्पन्न मुलुकहरू र तिनका स्वास्थ्य प्रणाली पनि यसको प्रकोपका सामु निरीह जस्तै हुन पुगेका छन् ।

अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रुपमा अति न्यून देखिए पनि नेपालका सामु कोरोना संक्रमणसंग लडेर विजय हासिल गर्नमा थुप्रै राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक चुनौतिहरू विद्यमान छन् । यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले महामारी रोक्न सरकारका प्रयास, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध, सहकार्य र अनुभव आदि विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाइ दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

अहिले कोभिड १९ को जोखिमका कारण रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू कठिन अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । त्यस अवस्थाबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्नका लागि नेपाल सरकार र दूतावासहरू के गरिरहेका छन् ?

कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीमा प्रायः सबै मुलुक आक्रान्त छन् । यस्तो संत्रासमय अवस्थामा विदेशमा रहेको नेपाली समुदाय पनि स्वभाविक रूपमा समस्यामा परेको छ । यसको चपेटामा नेपाली समुदायको बढी बसोबास हुने मुलुकहरु पनि परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीका अवस्थाका बारेमा नियोग र दूतावासहरूबाट भिडियो कन्फरेन्स, व्यक्तिगत फोन सम्पर्क र अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी लिइरहेको छ र सूचना अद्यावधिक गरिरहेको छ । हाम्रा दूतावासहरूले दैनिक रूपमा प्रतिवेदन पठाइरहेका छन् र सम्बन्धित देशका सरकारसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेका छन् ।

कतिपय मुलुकसँग त हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, कतिपय मुलुकमा छैन । नभएका मुलुकहरूमा कसरी काम भइरहेको छ ?

पहिलो त हामीले आवासीय दूतावास नभएका देशहरूलाई हेर्ने गरी हाम्रा दूतावासहरूलाई सहप्रमाणीकरण गरेका छौँ । कुनै न कुनै रुपमा हेर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । एउटा सन्तोषको विषय के छ भने हाम्रा दूतावासहरूले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म श्रम गन्तव्यमा रहेका मुलुकमा नेपालीहरू ठूलो समस्यामा परेका छैनन् । पछिल्लो समयमा बहराइनमा तीन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा चार जना नेपाली संक्रमित भएकोमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ । दुई जना उपचारपछि फर्किसक्नुभएको छ । अन्यत्र त्यस्तो संक्रमणको जानकारी छैन ।

दोस्रो, हामीले ती मुलुकका अधिकारीहरूसंग कुरा गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक वा विद्यार्थीलाई त्यहाँका नागरिक सरह उपचारलगायतको सुविधा दिने विश्वास हामीलाई दिलाइएको छ । कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा दूतावासहरूले समन्वय गरेका छन् ।

तेस्रो, कतिपय ठाउँमा श्रमको करार अवधि सकिएका वा प्रवेशाज्ञाको अवधि थपिएर बस्नुपर्ने नेपाली विद्यार्थीका हकमा पनि हाललाई समस्या नपर्ने गरी सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ । यस संकटको अवधिमा भिसा अवधि सकिएकै कारण कुनै कानूनी समस्यामा नपार्ने सुनिश्चित गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर गएका र ‘पार्ट टाइम’ काम गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई घर परिवारबाट न्यूनतम् खर्च लाने पठाउने प्रबन्धका लागि पनि हामीले खुल्ला गरेका छौँ ।

त्यसकारण आजसम्म त्यस्ता नेपालीहरूलाई ठूलो समस्या परेको पाइएको छैन । तर समस्या लम्बिँदै जाँदा धेरैले रोजगारी गुमाउनुपर्ने, आर्थिक र अन्य समस्या परेर उद्धार गर्नुपर्ने, र यस समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने बारेमा हामीले सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छौँ र आवश्यक समयमा उचित कदम चाल्नेछौँ ।

पछिल्लो दिनमा अष्ट्रेलियाको सिड्नीको ग्रानभिल भन्ने ठाउँमा चार नेपाली विद्यार्थी संक्रमित भएको सुनिएको छ । त्यहाँ कतिपय सूचना लुकाउने गरिन्छ पनि भनिन्छ, त्यसबारे नेपाल सरकारलाई केही जानकारी छ ?

मैले अघि श्रम गन्तव्यको कुरा गरेँ । अष्ट्रेलियालगायत अन्य मुलुकबाट पनि नेपालीहरूको अवस्थाबारे नियमित जानकारी प्राप्त भइरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपाली मूलका एक नागरिकको निधन भएको छ । बेलायतमा चार जनाको निधन भएको जानकारीमा आएको छ । हामी ती सरकारहरूसंग नियोगहरू मार्फत् नियमित सम्पर्कमा छौँ । अष्ट्रेलिया, जर्मनी र पोर्चुगललगायतका मुलुकमा पनि नेपाली संक्रमित भएको जानकारी छ । अन्यत्रको पनि हामी नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं ।
शैक्षिक परामर्श सञ्चालकहरूले अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीलाई उचित सुविधा दिन र तत्काल घर फर्कनु परेमा उचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् नि ?
अहिलेलाई हामीले विदेशमा रहेका विद्यार्थी वा श्रमिकलाई घर फर्काउने योजना बनाएका छैनौँ । त्यो सही तरिका पनि होइन ।

अहिले यात्रा गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले समेत उचित छैन । हामीले देख्यौँ, नेपालमा संक्रमितहरूमध्ये अधिकांश नागरिकहरू विदेशबाट स्वदेश यात्राका क्रममा रहेकाहरू हुनुहुन्छ । नेपाल आफै पनि संक्रमणसँग जुधिरहेको छ । यतिबेलाको सर्वाेत्तम उपाय भनेको अहिले जो जहाँ छ, त्यहीँ रहनुपर्छ र सुरक्षित रहनुपर्छ । त्यहीँ रहेर संक्रमणसँग जुध्नुपर्छ । त्यहाँ नेपालका दूतावास छन, गैरआवासी नेपाली संघ छ, च्यारिटी संस्थाहरू छन् । तिनीहरुसँग मिलेर त्यहीं सुरक्षित रहनु उचित हुन्छ । हामी नेपालमा रहेका सबै विदेशी नागरिकको सुरक्षाका लागि जसरी प्रतिबद्ध गरेका छौँ । ती मुलुकका रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँका सरकारले सुरक्षा दिनुस् भनेर भनेका छौँ । त्यो प्रतिबद्धता उहाँहरुबाट आएको छ । त्यसकारण यसबेला यात्रा गर्नु उचित हुँदैन ।

छोटो समयका लागि विदेशमा गएकाहरू र गम्भीर संकट व्यहोरिरहेकाहरू यदि स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने नेपालीहरुलाई मात्रै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर जाँच गरेर घर पठाउन मिल्दैन ?

यो दुई तिनवटा कुरामा निर्भर रहन्छ । पहिलो, यसरी गरिने यात्राहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् ? हामी कुनै पनि नागरिक वा व्यक्तिलाई असुरक्षित यात्रामार्फत् थप जोखिममा पार्न चाहन्नौँ । दोस्रो, हामीले देख्यौँ, अहिले जेजस्ता समस्याहरू देखा परे, सरकारले गरेका आग्रह र लागू गरेका मापदण्डको उचित पालना नगर्दा देखा परे । यात्राको समग्र स्थितिका बारेमा समयमै जानकारी नलिँदा र स्वदेश फर्केर क्वारेन्टाइनमा नबस्ता संक्रमण फैलने समस्या देखिएको छ । नेपाल फेरि अर्काे ठूलो जोखिम व्यहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसकारण अहिले जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित रहनु नै सर्वोत्तम उपाय हो ।

सम्बन्धित देशले पनि उचित पहल गरिरहेका छन् । त्यसकारण अत्तालिएर दौडादौड गर्ने वा ‘इभ्याक्युएट’ गर्ने स्थिति छैन । संकट यस्तो छ कि एकदमै शक्तिशाली र विकसित मुलुकलाई पनि यसले जरैदेखि हल्लाइरहेको छ । यो असामान्य स्थिति हो । मानव अधिकारको कुरा पनि यहीँ आउँछ । यसलाई अधिकार भन्दा पनि आम नागरिकको स्वास्थ्यरक्षाको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई घर फर्कन पाउँदैन भन्दैन । हामीले पनि भनेका छैनौँ तर कस्तो बेलामा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ संकटको स्थितिले तय गर्छ ।

नेपालमै बनाइने पिपिइको गुणस्तर चीनबाट ल्याएका उपकरण र औषधिको खरिद वा उचित वितरण हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि यदाकदा उठाइएका छन् । भर्खरै चीनबाट ल्याइएका १४ टन सामग्रीको वितरणको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ त ?

पहिलो त यस संकटको बेलामा आम नागरिक र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सरकारमाथि विश्वास गर्नुभएको छ । सरकारले महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पनि हल्लाउने यस संकटको घडीमा विश्वका सबै मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत जनरल मोटर्स (जिएम) र फोर्ड कम्पनीलाई अब कार होइन भेन्टिलेसन उत्पादन गर भनिरहेको मैले सञ्चारमाध्यममा हेर्दै थिएँ । ड्यामलोरको सिइओले पनि उत्पादनको ढाँचा बदल्नुपर्छ भनिरहेका छन् । मैले सञ्चारमाध्यममा हेर्दै थिएँ, भारतमै संकट बढ्दै गएमा त्यहाँ सात लाख पिपिइ चाहिन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीले भनेका थिए । त्यसकारण यसको सामना गर्न विश्व व्यवस्था विल्कुलै तयार थिएन ।

अर्काे कुरा, विहान दिउँसो काम गरेर बेलुका छाक टार्नुपर्ने नागरिकले पनि यो लकडाउनलाई समर्थन गर्नुभएको छ । सरकारलाई नागरिकले विश्वास गरेको यो बलियो प्रमाण हो ।

यस्तो बेलामा पनि कसैलाई स्वार्थको रोटी सेकाउनु पर्दाे रहेछ । कसैलाई सहमतिको सरकार चाहिएको छ । कसैलाई कुनै मन्त्रीको राजीनामा चाहिएको छ । कसैलाई असल मनसायले गरिएका काममा आशङ्का जन्माउनु छ । बुझ्नुपर्ने हो, कुनै अनियमितता भएको भए भोलि नियामक निकायले हेर्छन् । सरकारले गरेका कुनै पनि काम जाँच, अनुगमनभन्दा माथि हुन्छन् र ? अहिले चाहिएको बेलामा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री ल्याएकामा ठूलो मात्रामा उपचार हुने भयो भनेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्नेमा आशङ्कासहित कुण्ठाले भरिएको केही तप्काले असन्तुष्टि र विरोध गरेका छन् ।

यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित भएर मैले केही दिन अघि प्रतीकात्मक रूपमा भनेको थिएँ, ‘गिद्धहरु गीत गाउँदैनन, उनीहरू फूलतिर हेर्देनन, सिनो मात्रै हेर्छन् ।’ मेरो भनाई त्यही तप्काप्रति लक्षित थियोे ।

हामी प्राप्त उपकरण र सामग्री समुचित ढङ्गले प्रदेशस्तरमा वितरण गर्छाै । हामीले अग्रमोर्चामा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा ध्यान दिएका छौँ । अब हामी परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउँछौँ । म यो भन्दिन कि कुनै कमीकमजोरी छैन । तर हिजो कसले हाम्रा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रको निजीकरण ग¥यो ? वीर अस्पतालका लागि भनेर करोडौँ रुपियाँ तिरेर ल्याइएका उपकरण कसरी तीन महिनामै बिग्रन गए र कसले किन थन्कायो ? अहिले, यतिबेला, यो हेर्ने र समीक्षा गर्ने बेला होइन ।

परीक्षण किट्सहरू पर्याप्त मात्रामा छन् त ? अर्काे कुरा माथिल्लो तहबाटै स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा ख्याल नगरिएको हो कि ? सोही अनुकुल प्राथमिकता नदिनुको परिणाम पनि हो कि ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेभ नेसनल हेल्थ सर्भिसेज, सेभ द हेल्थ वर्कर्स, सेभ द लाइभ्स भनेर उच्च महत्व दिएका हुन्छन् । हामीले त्यस प्रकार उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरी केही निर्णय गर्नु पर्दैन ?

हामीले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अध्यागमनका व्यक्ति वा अग्रपङ्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिएका छौँ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुविधामा सतप्रतिसत वृद्धि गरेका छौँ । वीमाको व्यवस्था गरेका छौँ । कुनै पनि उपकरणका कारणले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । हामी आवश्यक उपकरण दिन लागिपरेका छौँ । हामीले यसका लागि केही नयाँ संरचना बनाएर पनि जान खोजिरहेका छौँ । सिङ्गो संसार तयार नभए झैँ हामी पनि यसका लागि तयार थिएनौँ ।

हामीले अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा महामारी फैलिएपछिको केही समय पनि पाएका छौँ ।संक्रमण फैलने भयो भन्ने भएपछि हामीले अब सम्पूर्ण तयारी र योजनालाई यसैमा केन्द्रित गरेका छौँ । हवाई उडान र सीमा बन्द गर्दै लकडाउन गरेका छौँ । त्यसकारण महामारी रोक्ने एकमात्र उपाय भनेको संक्रमणको आशङ्का गरिएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा निकट निगरानीमा राख्ने र परीक्षण बढाउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।

यतिबेला हामीलाई स्थानीय तह र नागरिक तहको ठूलो सहयोगको खाँचो छ । आजका मितिसम्म यो संक्रमण समुदायसम्म पुगेको छैन । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमा मात्रै सीमित छ । त्यसकारण अब परीक्षण बढाएर जानुपर्छ ।

सरकारका तर्फबाट हामीले उचित समयमा उचित कदम चालेका छौँ भन्ने लाग्छ । निकै हदसम्म लकडाउन प्रभावकारी पनि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन त त्यसअघि नै रोकिएको थियो । सीमा नाकाबाट आवागमन बन्द छ । यतिबेला हामीलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग नागरिक क्षेत्रको र स्थानीय तहको चाहिएको छ । अहिले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता देखाउने र औचित्य पुष्टि गर्ने बेला हो । समाजका अगुवाहरू र समुदायका नेताहरूले उचित समन्वय गर्ने बेला हो । केन्द्र वा प्रदेश सरकारले मात्रै गरेर सक्ने कुरा पनि होइन । स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनहरू तयार गरेका छन् । यो सबैको दायित्व हो ।

हामी त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुले पनि सहयोगको वचन दिएका छन् । हालै चीनबाट सामग्री ल्याएका छौँ । अरु मुलुकमा पनि कुरा भइरहेको छ ।

छिमेकी भारतसँग सहयोगका लागि कस्तो कुरा भइरहेको छ ?

हामीले भारतसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरूले आवश्यक पर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूको र्या्पिड रेस्पोन्स टिम (द्रुत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक टोली) र आवश्यक सामग्री पठाउने कुरा गर्नु भएको छ । हामीले सहयोगस्वरुप र बजारबाट प्राप्त हुने सामग्री छिटो माग गरेका छौँ ।

विदेशबाट स्वदेश फर्कनेलाई शुरुमै विमानस्थलको प्रवेश विन्दुमा जाँचमा ख्याल नगरिँदा पनि यस्तो समस्या आएको गुनासो बढी प्रचारमा छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

विमानस्थलमा जाँच्ने भनेको तापक्रम मात्रै हो । तापक्रम एकहप्ता १० दिनसम्म नदेखिन पनि सक्छ । कोभिड १९ को खतरानक पक्ष यो सुषुप्त अवस्थामै ंसंक्रमण हुने हो । विश्वभर नै यसको यही लक्षणले सताएको छ । पहिल्यै थाहा हुने भए अलग्गै राख्न (आइसोलेट गर्न) पनि सजिलो हुन्थ्यो । हामीले विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइन वा तोकेको ठाउँमा बस्न भनेको हो । उहाँहरू सबैले पालन नगर्दा समस्या देखियो ।

दैनिक तीन हजारका दरले विदेशबाट नेपाल आउने सबैलाई सरकारले आफ्नो व्यवस्थामा क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव थिएन । उहाँहरूलाई जोखिमबारे बताएर, फारम भराएर अनेक कोसिस गरेका थियौँ । नागरिकहरुले साथ नदिने हो भने जतिसुकै राम्रो काम गरेर पनि नहुने रहेछ । हामीले केही ठाउँमा देख्यौँ, स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएको छ, त्यहाँबाट मान्छेहरू भागेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटेका पनि छन् । यो खालको अराजकताको त उपचार छैन । सरकारले उचित समयमा चरणबद्ध रूपमा कदम चालेको छ ।

लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा छ र महामारी आम रूपमा संक्रमित भएको छैन । धेरैबाट प्राप्त सुझावलाई हेर्दा संक्रमण हुन सक्ने अवधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा हामीले लकडाउनलाई लम्ब्याएर जानुको विकल्प पनि छैन ।

भनेपछि हाम्रो अहिलेको समग्र कूटनीति कोरोनाविरुद्ध लक्षित छ ?

यो कूटनीतिको मात्रै भन्दा पनि बहुआयामिक पक्ष हो । सरकारको समग्र नीति यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र नाकाबाट आवागमन रोकिएपछि अब जे संक्रमण आउनु थिया, त्योे आइसक्यो । अब संक्रमणलाई समुदायमा फैलन नदिने पहिलो काम गर्नुपर्छ । यसमा सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । दोस्रो, परीक्षणको दायरा बढाएर दिनमा सयौँको संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गरेपछि हामीलाई सन्तोष मिल्छ । तेस्रो, पोजेटिभ देखिएकाहरूको उपचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रमा डेडिकेटेट अस्पताल, प्रदेशहरुमा हब अस्पताल र अन्य सहायक स्याटेलाइट अस्पतालहरू विस्तार गरेका छौँ । त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ ।

अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत औषधिहरुको उपलब्धता र वितरणमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने ?

हामीले अत्वाश्यक सेवालाई बन्द नगर्न भनिरहेका छौँ । हामीले खाद्यान्न वितरण गर्ने भनिसकेका छौँ । खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त छ । घर घरमै पु¥याउने प्रबन्ध पनि मिलाउन थालिएको छ । एलपी ग्यासको अभाव छैन । पेट्रोल र डिजेलको निर्वाध आयात भइरहेको छ, यद्यपि अहिले खपत पनि छैन । दूध, तरकारीहरुको पनि अभाव छैन । विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरेका छौँ । खाली समस्या भनेको कुन समयमा कति दूरीमा रहेर सामान खरिद बिक्री गर्ने भन्ने मात्रै हो ।

हामीलाई अलिकति चिन्ता दैनिक ज्यालादारी गर्नुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको छ । उहाँहरूलाई पसल भएर मात्रै पुग्दैन । किन्न सक्ने क्षमता गुमेको छ । त्यसका लागि उहाँहरूको लगत संकलनका लागि स्थानीय तहले काम गरेपछि राहत वितरण गर्नेछौँ । केही ठाउँमा यो काम शुरु भइसकेको छ ।

सरकारले लकडाउनलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?

आम रूपमा जनताले साथ दिनुभएको छ । हामी जनताको यो साथ र सुझबुझबाट हामी उत्साहित छौँ । अप्ठ्यारो छ, त्यो हामीलाई थाहा छ तर पनि व्यापक समर्थन पनि छ । एकाध मान्छेहरूमा चेतना र गम्भीरताको अभावले यस्तो भएको छ र केहीले जानाजानी उलङ्घन गरेका छन् । तर यी छिटपुट घटना हुन् । अवधि बढ्दै जाँदा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बारेमा हामी आवश्यक निर्णय गर्दै जान्छौँ ।

(परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राससका कार्यकारी अध्यक्ष श्यामल अधिकारी, प्रधान सम्पादक श्याम रिमाल र समाचारदाता प्रकाश सिलवाल सहितको टीमलाइ मन्त्री कार्यकक्षमा आइतबार दिएको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश हो । )

अर्थमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता :‘आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ‘गेम चेञ्ज’ हुँदैछ’

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको बताएका छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयन सफलतातर्फ उन्मुख भएको र छोटो समयमै वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा देखिएका अस्पष्टता ‘क्लियर’ भई कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले देशको समग्र क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । यसै परिवेशमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)का लागि रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशको आर्थिक परिसूचकलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन् । सबै आर्थिक परिसूचकको समष्टिगत रूप भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो । त्यसैमा कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र समेटिएर आउँछन् । हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौँ र यो वर्ष पनि हामी निरन्तर अघि बढ्ने तर्फ अग्रसर छौँ । कतिपय अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाले यस वर्ष पनि छदेखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । अलिकति धानको उत्पादनमा सामान्य ह्रास आएको स्थिति छ ।

समष्टिगत आर्थिक परिसूचक ट्रयाक मै छन् । दुईवटा अन्य परिसूचकमध्ये बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता अहिले ह्वात्तै बढेको छ र आइरहेको लगानी पनि राम्रै छ । केही ठूला आयोजनामा थप लगानी प्रतिबद्धता छ । यो आर्थिक वर्षमा एक खर्बभन्दा माथिको लगानी प्रतिबद्धता कायम हुन्छ ।

त्यसैले समग्रमा लगानीमा उत्साह छ, बजार स्थायित्वमा छ, आर्थिक वृद्धिका लागि राम्रो परिसूचक छन् । श्रम बजारमा समस्या छैन, विद्युत् आपूर्तिमा पर्याप्तता आइसकेको छ । औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो भइराखेको र नीतिगत सुधार भएको हुनाले मलाई लाग्छ समष्टिगत परिसूचक स्वस्थ दिशामा अगाडि बढेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिको असर मूल्यवृद्धिमा कस्तो देखिएको छ ?

हो, उच्च आर्थिक वृद्धिले मूल्यवृद्धि हुन्छ । हामीकहाँ औसतमा विगतमा सातदेखि आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हो, तर अहिले हामी औसतमा छ प्रतिशतभन्दा तल छौँ । त्यसैले मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा छ । हाम्रो साथीहरु कहिलेकाहीँ ‘प्रोभोकेटिभ’ भाषामा मूल्यवृद्धि आकासियो भन्नुहुन्छ । तीन अंकभन्दा माथिको मूल्यवृद्धिलाई मात्र आकासिएको भन्छन् । यो औसतको स्थिति हो ।

शोधनान्तर स्थिति र व्यापारघाटा कम हुने संकेत देखिएको हो ?

केही वर्ष हामी शोधनान्तर घाटामा थियौँ । अब हामी बचतमा जान थालेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर बचतमै अघि बढ्छौँ । त्यो लक्षण देखिएको छ ।
व्यापार घाटाको बारेमा त हामीले जन्मेदेखि सुन्दै आएका हौँला, सन् १९७५ देखि यता व्यापारका तथ्यांक छन् । त्यसयताको व्यापारका तथ्यांक मैले पनि अध्ययन गरिरहेको छु । बचत भएको स्थिति छैन तर, यो घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत पुग्दा स्थिति अप्ठ्यारो भएकै हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले व्यापारमा परिमाणात्मक बन्देज लगायौँ । कुनै वस्तुको आयात नै निषेध ग¥यौँ ।

कुनै वस्तुमा भन्सार शुल्क बढायौँ । कुनै वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण गरेर आयात प्रतिस्थापन पनि ग¥यौँ । केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित पनि ग¥यौँ । केही वस्तुको उत्पादनमा स्वदेशमै बढेको हुँदा समग्र आयात छ÷सात प्रतिशतले घटेको अवस्था छ ।

निर्यात उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अहिले करिब २४÷२५ प्रतिशत निर्यात वृद्धि भएको छ तर, यो व्यापार घाटाको आकार ठूलो भएको हुँदा हामीलाइ यो वृद्धिले पुग्दैन । व्यापार घाटामा सुधार हुन्छ, तर व्यापार सन्तुलन बचतमा गयो भन्नलाई हामीले धेरै वर्ष पर्खनु पर्छ । तर संकेत सकारात्मक छ ।

आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती पर्ला नि ?

स्वाभाविक रूपमा व्यापारमा आयातको अनुपात घटेपछि राजश्वमा केही प्रतिकूल असर पर्छ, किनभने राजश्व धेरैजसो आयातमा निर्भर छ । त्यसैले आयातित वस्तुको राजश्वमा केही ह्रास भएको छ, तर आन्तरिक राजश्व राम्रो उठेको छ । खासगरी आयकर र आन्तरिक मूल्यवृद्धि करबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढीको आन्तरिक राजश्व वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा आयातमा आधारित राजश्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादन, आयमा आधारित राजश्व प्रणालीतर्फ जाँदैछ ।

सरकारी खर्चको अवस्था कस्तो छ ?

सरकारी खर्चको स्थिति अहिले अंकमा हेर्दा कम देखिन्छ तर सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ, अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट ‘फ्रिज’ भएको थियो । उहाँहरुले अहिले त्यसैमा खर्च गरिराखेको हुनाले अहिले धेरै संघबाट खर्च भएको देखिएको छैन तर, हामी लक्ष्यअनुसारनै खर्च गर्ने स्थितिमा छौँ ।
वित्तीय परिसूचकमा देखिएका उतारचढावलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? स्थायित्व कायम राख्न कत्तिको कठिनाइ छ ?

हामीले आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छौँ । वित्तीय क्षेत्रमा हाम्रा परिसूचक दक्षिण एशियामै राम्रा छन् । मूलतः वित्तीय स्थायित्व भनेको बैंकहरुको तरलता, ब्याजदर, निष्क्रिय कर्जा र बैंकप्रतिको जनविश्वास हो । यी कुरा कायम छन् ।

अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदर उतारचढाव हुने क्रम बन्द भएको छ । त्यसैगरी बैंकको निष्क्रिय कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल छ । धेरै बैंकको एक प्रतिशतभन्दा कम छ । जुन दक्षिण एशियामै सबैभन्दा राम्रो हो । बैंकमा पूँजी पर्याप्त छ ।

तर शेयर बजार उत्साहप्रद देखिएन ?

शेयर बजार स्वाभाविक रूपमा स्थिर छ । यो राम्रो छ, सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको छ । कहिले अलि बढी, कहिले अलि घटी, पछिल्लो समयमा यो पनि सुधार छ । खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त पैसा नहुँदा ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्नेलाई कहिलेकाहीँ उपयुक्त तरलता प्राप्त हुँदैन तर अहिले बैंकमा तरलता भएकाले शेयर बजारमा उत्साह थपिएको छ । शेयरको निष्काशन सबै बिक्री भयो कि भएन भनेर एउटा परिसूचक हुनुपर्छ । त्यो पनि राम्रै छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन्छ, उनीहरु उल्लेख्य नाफामा छन, स्वस्थकर छन् । उद्योगले पनि नाफा कमाएका छन् ।

पूँजीबजारका लगानीकर्तालाई यहाँको के सुझाव छ ?

शेयर बजारमा दर्ता भएका उद्योगको नाफाको स्थिति, नेटवर्थ र फ्युचर एक्सपेन्सन प्लान हेरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ । कुनै भावनाको आधारमा होइन, हल्लाको भरमा लगानी गर्दा अप्ठ्यारोमा परिन्छ । त्यसो हुनाले जानेर, बुझेर, विज्ञसँग सरसल्लाह गरेर लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ ।

बजारमा आम जनताको पहुँच विस्तारका लागि के गर्न सकिएला ?

शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई छिटोछिटो चलायमान बनाउन शेयरको लगानीलाई दुई दिनमा फुकुवा गर्न तथा ब्रोकर सेवा बढाउनुपर्छ । बैंकलाई पनि कारोवारमा लैजाने, शेयर कारोवारलाई काठमाडौँ बाहिर लैजाने तथा आम नागरिकलाई सचेत गराउँदै शेयर बजार वित्तीय उपकरण हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पनि त्यहाँ ल्याउन सकियो र कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई पनि अघि बढाउन सकियो भने शेयर बजार अझ चलायमान भएर अगाडि बढ्न सक्छ । अझै विस्तार भएर जनतामा पहुँच पुग्छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीले आर्थिक गतिविधिमा गडबडी ल्याउला जस्तो छ नि ?

हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निरुत्साहित गर्छौं, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्छौैं, कामका अवसर दिन्छौँ भनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त अघिल्लो वर्ष घट्यो । अहिले ‘मार्जिनल्ली’ वृद्धि भएको छ, तर घट्यो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटोस विप्रेषण चाहिँ बढिरहोस् भनेर हुँदैन । त्यसो हुनाले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेका विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रयास गर्ने र विप्रेषण कम आउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने काम गर्न बाँकी छ ।

परिसूचक अत्यन्त राम्रा हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखा परे ?

बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता होइन, ढिलाइ हो, जटिलता केही पनि छैन, ढिलाइ किन भइरहन्छ भन्दा हामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछौँ तर, जेठ १५ देखि असार अन्तिमसम्म कर्मचारीतन्त्रमा के हुन्छ भने त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कसरी खर्च गरिसक्ने, असारसम्म अर्को वर्षको बजेटबारे कसैले सोच्न पाएको हुँदैन किन भने खर्च भएको हुँदैन, असारसम्म त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा समस्या यो देखेँ मैले ।

दोस्रो हरेक वर्ष हामीले बजेटमा केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछौँ । केही नयाँ कार्यविधि त्यसले अपेक्षा गर्छ । केही नयाँ कानून र विधि आवश्यक पर्छ । केही समस्या हाम्रा कानूनसँग पनि बाझ्छ । अनि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै अलिकति समय लाग्दो रैछ । जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले पहिलो चौमासिकभित्र अधिकांश कार्यविधि बनाइसक्छौँ भन्यौँ, असोज/कात्तिकमा सबै सक्ने भन्यौँ । हामी आफैँले तोक्दातोक्दै पनि केही कार्यविधि मङ्सिरमा मात्र सक्यौँ । अब मोटामोटी सकिएको अवस्था छ ।
तेस्रो विषय के देखियो भने कर्मचारीतन्त्रमा एक किसिमको काम गर्दा अपजस धेरै आउने, नगर्दा कुनै उत्तरदायित्व नहुने, त्यो हुँदा जोखिम लिएर काम गर्ने, कानूनको व्याख्यालाई व्यावहारिक रूपबाटै काम गरौँभन्दा पनि कानूनमा यो यो जटिलता छ, त्यसकारण सकिँदैन भन्ने मनोवृत्ति पनि हामीमा कायमै छ ।

चौथो कुरा सरकारसँग भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित छ । ठेक्कापट्टा लागेको छ, ‘मोबिलाइजेसन’ दिएको छ, बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, साइट ‘क्लियर’ छ । सबै चिज त छ, अब के भो त भन्दाखेरी कामदार पाइएन, कहिलेकाहीँ स्थानीय अवरोध भयो भनिन्छ, स्थानीय अवरोध पनि हट्यो, कसैले मुआब्जा दिनेमा मुद्दा हालिदिन्छ र अनि अदालतमा मुद्दा छ भनेर आराम गर्न पाइने भो । त्यसो हुनाले सरकारको तर्फबाट छिटो निर्णय गर्नमा केही समस्या छन् । केही समस्या निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेर पनि भइरहेको छ ।

समस्या त खरिद ऐन पनि रहे छ नि ? त्यसमा व्यावहारिक जटिलता पनि छ की ?

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हामीले दोष लगायौँ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीको आग्रहमा नियमावली संशोधन ग¥यौँ, म्याद पनि थप्यौँ, म्याद थपेपछि ‘म्याद थप्न सकिने छ’ भन्ने कुरालाई लिएर कर्मचारीतन्त्रमा किन थप्यौँ भनेर कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिने भनेर म्याद थपिएनन् ।

बल्ल अहिलेको खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनपछि काम भएको छ । काम नगर्दा केही जिम्मेवारी पालना नगरेको हुँदैन । काम गर्दा आरोप लाग्ने स्थिति बन्ने गरेको छ । यसलाई हामीले असल मनसायले गरेको कामलाई राज्यले सुरक्षा, संरक्षण गर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास दिलाउन बाँकी रह्यो ।

निर्माण सामग्रीको पनि विषय छ । असार, साउन र भदौमा खोलाबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन । नदीजन्य उत्खननमा प्रदेश र स्थानीयतहको विवाद छ । सबै विवाद मिलाउँदै उत्खननको ठेक्का लागेर काम गर्दा पनि कात्तिक, मङ्सिरसम्म निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुने स्थिति बनेको छ । त्यो कानून मिलाउनुपर्ने छ ।

तीन तहको सरकार र अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको हो ?

अघिल्लो वर्षको समस्या हो त्यो । गत वर्ष वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । त्यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले कुन कार्यक्रम कसले गर्ने, कसले नगर्ने, कसरी जिम्मेवारी बाँड्ने र सबै हामी अंशबण्डामै लागेका थियौँ ।

त्यसकारण धेरै काम भएनन् । यो वर्ष हामीले मोटामोटी त्यो काम सकेका छौँ । तर, पनि तीनै तहका बीचमा के छ भने, हिजो जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिले गरेका कार्यक्रम हिजो एकात्मक प्रणाली थियो, संघकै मातहत पनि थिए ती कार्यक्रम । अब अहिले ती कार्यक्रम स्वतः प्रदेश र स्थानीय तहमा गए । तर, बजेट छैन ।

संघले गरेका कार्यक्रम परिभाषित रूपमा प्रदेश र स्थानीयरूपमा जानुपर्ने भयो । अनि कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने, यसको डिजाइन के थियो, इञ्जिनीयर को हो, ठेकेदार को हो, कुन मोडलमा काम गरिएको थियो, के शर्त थियो, यी सबै बुझ्न बुझाउन उहाँहरुलाई समस्या भयो । जुन स्वाभाविक हो । त्यसले पनि केही आयोजनामा समस्या भएको छ । होइन भने अहिले धेरै कार्यविभाजन मिलिसकेको छ ।

अब आर्थिक उत्तरदायित्वको पाटोमा आर्थिक कार्यव्यवस्था र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन जारी भइसक्यो । त्यसको कार्यान्वनयमा जाँदै गर्दा धेरै कुरा मिल्छ । एउटा हाम्रो विवादित विषय गत वर्ष राजश्वको थियो । कसले कर उठाउने, कसले कोसँग बाँड्ने अलिअलि समस्या भएको थियो । तर, अहिले हामीले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहका करका विषयमा दोहोरो परेकामा साझा विषय छ भने एउटाले उठाउने अनि बाँड्ने, दोहोरो परेको छ भने कसका कारणबाट कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर परेको छ, त्यसले नउठाउने । यो धेरै मिलाइ सकिएको छ । यो वर्ष धेरै विवाद टर्दैछन् ।

एक/दुई वटा विवादहरु छन, ती भनेका कानूनी विवाद हुन् । उदाहरणका लागि वनको कर, वन संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छन् । त्यसो भएकाले वनको राजश्व सबै हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक सबैको दावी हो । त्यो भएर कानूनबाटै हामीले मिलाउनुपर्ने छ ।

सम्पत्ति कर स्थानीयलाई दिइएको छ । हाम्रा नगरपालिका यस्तो पनि छन, जो खेतीयोग्य जमीन छन् । खेतीयोग्य जमीनको बीचमा घर बनाएर कोही बसेको छ । हेर्दाखेरी सम्पत्तिमा परिभाषित गरियो । नगरपालिकाले यो सम्पत्ति हो भन्छ, कृषक जो खेतमा बसेका छन् ऊ भन्छ, यो त खेती गरिरहेको जमीन हो । मालपोत तिर्नुपर्ने जमीन हो, कहाँ सम्पत्तिकर तिर्ने । दुवैका कुरा मिलाउनुपर्ने छ ।

त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कति गर्ने र जनतालाई कति कर लगाउने ? तिर्न सक्नेमात्र कर लगाउने हो नि ? त्यसो हुनाले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र परिभाषामा केही मिलेको छैन । व्यक्तिको घरबहाल कर स्वतः स्थानीय तहले उठाउन पाउने कानून छ । तर, संस्थाले आफ्नो घरबहालमा दिएको छ भने त्यो आयकरमा जोडिन्छ जुन संघमा
अन्य केही विषय छन् । रोयल्टीका सन्दर्भमा पनि कानून बनाएर जानुपर्नेछ । योबाहेक हामीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई यति छिटो र व्यवस्थित बनाएका छौँ । साङ्गठनिक संरचना, कर्मचारी संरचना, बजेट निकासा, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्ने, अनि ७६१ वटा एकाइको व्यवस्थित ढङ्गले गर्दा खेरी पनि कहाँ कति अनियमिता भयो भनिन्छ ।

यो त अल्पकालीन कुरा हुन् । यति छिटो हामीले सङ्घीयताको संरचना बनाएर विवादरहित ढङ्गले काम ग¥यौँ । सानातिना समस्या छन् । अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र अन्तरप्रदेश परिषद्का बैठक नियमितरूपमा गरिरहेका छौँ । यो आर्थिक वर्षभित्र विवादका सबै पक्ष समाधान गर्छौँ ।

संघीयताको खर्च जुटाउन त साह्रै सकस भयो नि सरकारलाई ?

संघीयता स्वाभाविकरूपमा ठूलो संरचना हो । सङ्घीयतामा सेवा प्रवाहको दायित्व कसले व्यहोर्ने भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यो ठूलो कुरा होइन । कुनै काम गर्न वा सिफारिस गर्नलाई जिल्लामा जानुपथ्र्यो । त्यो सेवा नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहमा पाउने भए, खर्च त घट्यो नि । त्यो सेवा दिनु परेबाट राज्यको अलिकति खर्च हुने भयो । फरक यति हो त्यो खर्च नागरिकले गर्ने कि राज्यले गर्ने । खर्च त्यतिनै हो । यसरी हेर्दा खर्चिलो राज्यका लागि हो, किफायती नागरिकका लागि हो । त्यो सेवा घरदैलोमा दिन सक्नुपर्छ । सङ्घीयता त्यसअर्थमा खर्चिलो हुँदैन ।

दोस्रो कुरा सङ्घीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन कर्मचारी समायोजन गरेर तल पठायौँ । नयाँ कर्मचारी केही मात्र थपिएको हो । प्रशासन, सुरक्षा संघमै छ । पूर्वाधार बनाउनुप¥यो, घर, पूर्वाधार निर्माण त विकासको क्रममा खर्च हुन्छ । यसलाई खर्च नमानौँ । हाम्रा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पनि सबै तलबभत्ता लिने प्रश्न उठाउँछौँ । त्यसमा अदालतले आफ्ना कुरा भनिदिइसकेको छ । जनताको सेवा गर्न भनेर आएको जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता लिनु हुँदैन भन्ने तर्क एउटा छ ।

अब सांसदले लिने प्रदेशसभा सदस्यले नलिने, त्योभन्दा तल नलिने भन्ने हो वा विधिबाट कानून बनाएर जाने हो ? त्यो खर्चलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामात्र अहिले देखिएको हो । एउटा महत्वपूर्ण तीन तहको सरकार हुँदा खर्चिलो कहाँ हुन्छ भने अस्वाभाविक रूपमा खर्च हुन थाल्यो, सङ्घले पनि अनुदान दिएको छ, प्रदेशले पनि अनुदान दिएको छ फेरि स्थानीय तहले पनि अनुदान दिएको छ । सङ्घले पनि त्यही कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सोही कार्यक्रम गरेको छ । यी एकै प्याकेजबाट जानुपर्छ । यी कुरामा हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ, त्यसो हो भने सङ्घीयता खर्चिलो व्यवस्था हो भन्नु पर्दैन ।

गत आवमा संघले बजेट दिएन भनेका प्रदेशको गुनासो यो वर्ष सुनिएन । प्रदेशले अहिले विगतकै बजेट खर्च गरिरहेका छन् कि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन, तपाईंको बुझाइ के रह्यो ?

संघीयताको बुझाइ के छ भने दायित्व जति संघले राखोस, आम्दानी जति तल देओस् भन्ने छ । १० खर्ब राजश्व उठ्दा, नौ खर्ब जति हाम्रो अनिवार्य दायित्व छन, जुन संघमा रहन्छन् । प्रशासनिक खर्च, पेन्सन खर्च, ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षालगायत केही ठूला गौरवका आयोजना जुन सङ्घले खर्च नै गर्नुपर्छ । आठ÷नौ खर्ब त त्यहीँ जान्छ भनेपछि बाँकी रहेको पैसा बाँड्ने हो । हरेक वर्षको आम्दानी १० खर्ब भाछ भने त्यो बराबर बाँड्नुप¥यो भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।

तर मेरो भनाइ दायित्व बाँड्ने हो भने स्रोत पनि बराबर बाँड्नु पर्छ । त्यो दायित्व संघले मात्र सिर्जना गरेको होइन , कर्मचारी तल छन, केही संघबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीयमा छन् । स्थानीय तहले पनि सामाजिक सुरक्षा बाँडिरहेका छन, पैसा त संघबाट नै गइरहेको छ । विगतमा हामी सबै नगरपालिका, गाउँपालिका तथा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राज्यले लिइरहेको ऋण सबैले लिएको हो नि । ऋणको भुक्तानी संघको मात्र दायित्व होइन नि ?

दोस्रो, विधिसम्मत ढङ्गले खर्च गर्दा यतिनै सीमा हुन्छ भन्ने बुझाइ कम भयो । खर्च गर्ने क्षमता कम हुँदा स्रोत मागेर मात्र नहुँदो रैछ भन्ने पनि रह्यो । तेस्रो, अघिल्लो वर्ष औसतमा ६० प्रतिशत खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत त बाँकी नै रह्यो ।

संघले मूलतः संघीयताको मर्म अनुसार तल्ला सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरुलाई बढी जिम्मेवारीसहित स्रोत विनियोजन गर्दै क्रमशः अघि बढाउँदै लाने हो । त्यसो गर्दा तीनै तहको सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी एउटै भूगोलमा छौँ, एउटै राज्यमा छौँ, हाम्रा जनसंख्या तिनै हुन् र हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरुप्रति नै हो । क्षमता छैन भनेर स्रोत साधन नदिने भन्ने पनि होइन, स्रोत साधन दिएकै छ ।

यहाँ हामीले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने कि प्रतिस्पर्धा गर्ने ? हामीले एउटै भूगोल, जनसङ्ख्या र वातावरणमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ‘तँ तँ र म म’ गर्न पर्दैपर्दैन । यो जिम्मेवारी जसले जति भारी बोक्न सक्छ, लिँदै जाने कुरा हो । त्यसरी संघीयता अघि बढ्छ ।

वर्तमान सरकार गठनपछि केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजना शुरु होस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । के भन्नुहुन्छ ?

गेम चेन्जर परियोजना शुरु भइसकेका छन् । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा आयोजना शुरु भएका छन् । पहिलो कुरा हामीलाई कुनै नयाँ चक्काको आविष्कार गर्नुछैन । हामीले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भन्यौँ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायौँ । जुन अहिले ४९ जिल्लामा छ । चालु आवमा ६० जिल्लामा पुग्छ । अर्को वर्ष ७७ जिल्लामै कार्यक्रम लागू हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले निःशुल्क गरेका छौँ । अब बाआमालाई सिटामोल खुवाउने पैसा भएन भनेर कसैले कराउनु पर्दैन । सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिरहेको छ । बाआमा बोझ भयो भन्नेले बाआमालाई पैसा दिनुभएको छ, अहिले छोराछोरीको ‘स्कूल’को ‘टिफिन’ काट्नु परेको छैन भनेका छन् । यो गेम चेन्जर होइन र ?

बालबालिकालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । अहिले दलित र पछाडि परेको क्षेत्र कार्यान्वयनमा छ, त्यसलाई हामीले क्रमशः सबै बालबालिकालाई सुरक्षा दिँदै लानुछ ।

जनता आवास भनेर कार्यक्रम शुरु ग¥यौँ । म आफू नै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नै कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । अब सबैलाई राम्रो घर बनाउन पैसा दिन सकिँदैन भने सबैको घरको छानो सुरक्षित हुनुप¥यो भनेर ५० हजार रुपैया दिइएको छ ।

अहिले गाउँगाउँमा फुसका घर जस्ताको घरमा परिवर्तन हुँदैछन् । यो ‘सोसल गेम चेन्जर’ भएको होइन र ? त्यसैगरी माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क, साधारण शिक्षाको धारलाई प्राविधिक धारमा लैजाने तयारी गरेका छौँ । शिक्षामा प्रणाली नै ‘सिफ्ट’ गर्दैछौँ । के यो गेम चेन्जर होइन ?

आर्थिक तथा भौतिक क्षेत्रमा कसरी गेम चेन्ज हुन्छ ?

हाम्रा सबै सडक घटीमा दुई लेनका हुन्छन् । राजमार्ग चार/छ लेनमा स्तरोन्नति हुन्छन् । केही मार्ग आठ लेनका पनि बन्छन् । सिङ्गल लेनको त अब हामी बनाउँदै बनाउँदैनौँ । सडक सुरक्षाका कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको छ । सडकले मात्र पुगेन भनेर रेल्वेको कुरा पनि गरेका छौँ । तर, रेल्वेमा डिपिआर गर्न घटीमा दुई वर्ष लाग्छ । निर्माण हुन पाँच/सात वर्ष लाग्छ ।

डिपिआर सम्पन्न गरेर निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो एउटा गेम चेन्जर हुन्छ । अब सवारीसाधनको गेम चेन्ज हुन्छ । अब घुम्ती बाटोका ठाउँमा सुरुङमार्गबाट जान्छौँ । अघिल्लो आवको बजेटमा छ वटा सुरुङ निर्माण गर्ने भन्यौँ । केही डिपिआर तयार भएका छन् । यस वर्ष एक÷दुई वटा निर्माण शुरु हुन्छन् ।
पानी जहाज ठट्टाको विषय बनाइन्थ्यो । अहिले भारतसँग सम्झौता ग¥यौँ, साहिवगञ्ज र कलकत्ताबाट ल्याउने कुरा गरेको छौँ । अब खाली पानीजहाज सञ्चालन गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्नुछ । हाम्रा नदीमा पानीजहाज चल्न थाले ।

यस्तै विद्युत् क्षेत्रमा हामीले लामो समयसम्म ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना धेरै चलायौँ, अब हामीलाई ‘पिकिङ’ इनर्जी प्रयोग गर्न जलाशययुक्त आयोजना चाहियो । अबको हाम्रो ध्यान ठूला जलाशययुक्त आयोजनातर्फ छ । जलविद्युत् आयोजनामा हामी धेरै गयौँ अब सौर्य ऊर्जातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

कृषिको गेम चेन्ज सोचे जस्तो भएको छैन । प्रविधिको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण हुँदैछ परिवर्तन हुने गति कम छ । तर, यान्त्रिकीकरण आफैँमा गेम चेन्ज हो । औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउन अझै समय लागेको छ । यसमा थप पहल गर्नुपर्ने छ ।

बैंकिङ प्रणाली एउटै किसिमबाट अगाडि बढेको छ । नयाँ किसिमको ‘फाइनान्सियल प्रोडक्ट’ ल्याउन बाँकी छ । शासकीय प्रबन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग जति गर्न सक्यो त्यति हाम्रो सुशासनको गेम चेन्ज हुने हो ।

डुइङ बिजनेसमा थप प्रगति गर्न के योजना छ ?

डुइङ बिजनेसमा हामीले यो वर्ष राम्रै ग¥यौँ । हामीले जे गरेका छौँ । त्यसमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र छन् । हामीले अब कम्पनीको दर्ता प्रक्रियामा थप सरलीकरण गर्नुछ । कम्पनी बन्द गर्ने व्यवस्थालाई अझ राम्रो गर्नुछ । कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति, बिजुलीलगायत सुविधामा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।
अब ठूला कम्पनीलाई लगानी बोर्डले त्यो सुविधा दिनुपर्ने छ । त्यसैगरी बैंक कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ सजिलो बनानुपर्ने छ । मूलतः पारदर्शी र कुशल व्यवसाय प्रशासन गर्न सक्नुपर्छ त्यो सबै गर्नका लागि अत्यधिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ । समग्रमा लगानीकर्ताले पहिलेभन्दा अहिले सहज भयो भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र छिमेकी अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले यहाँ कस्तो असर पार्ला ?

हामी यस्तो युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । हामी शीतयुद्धबाट थाकिसकेका छौँ । अहिले त एक किसिमले भन्दा खुला जस्तै भइसक्यो । आफ्ना द्विपक्षीय समस्याहरु आपसी मिलेमतोबाट राष्ट्रहरुले समाधान गरुन् । तेस्रो पक्षलाई असर नपरोस् भन्ने हाम्रो चासो रहन्छ । मध्यपूर्वमा तनाव भएका खण्डमा पेट्रोलियम उत्पादन र मूल्यमा चाप पर्छ कि भन्ने डर हो ।

दोस्रो, मध्यपूर्वमा हाम्रो रोजगारीका अवसर छन, त्यसमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । तेस्रो, धेरै मुलुक नेपाललाई द्विपक्षीयरूपमा सहयोग गर्ने मुलुक छन, उनीहरु आफँै द्वन्द्वमा फसे भने हामीलाई सहयोग गर्ने वातावरणमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने छ । त्यसको छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर प¥यो भने र त्यहाँको विदेशी विनिमय बजारमा चाप प¥यो भने भारतीय मुद्राको विनिमय दरमा अस्थिरता आयो भने हामीकहाँ पनि अस्थिरता आउने डर हुन्छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको बीचमा आर्थिक मात्र होइन, एक किसिमले मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध पनि छ । हामीले मनोवैज्ञानिक असर पर्न नदिने गरी उच्च मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।

सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अबको रणनीति के हुन सक्छ ?

हाम्रो रणनीति भनेको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली धेरै आयातमा निर्भर छ । त्यसलाई हामीले आन्तरिक स्रोतमा आधारित रूपान्तरणमा लैजानु छ । उद्योगहरु आयातीत कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा आधारित छन् । यसलाई हामीले आन्तरिक कच्चा पदार्थ आन्तरिक प्रविधिको उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जानुपर्छ । आयातीत सवारीसाधन, पेट्रोलियमलाई विद्युतीयबाट लैजान सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने केही वस्तुको आयात कम गरेर उत्पादनको संरचना परिवर्तन गरेर कम आयातबाट उच्च आर्थिक वृद्धिमा जान सक्छौँ ।

तत्कालै जनताको आवश्यता पूरा गर्ने उत्पादन बढाउँदै मूल्य पनि बढ्न नदिने र दीर्घकालीन विकास गर्नुपर्ने छ । लगानीबाट उच्च प्रतिफल लिन गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कामका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने छ । स्वरोजगारी र ज्यालाको रोजगारी सिर्जना गरेर क्रमशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजाने हो ।

अन्त्यमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)लाई कसरी उपयोग गर्न सकिएला ?

एमसीसी हामीले खोजेको आयोजना हो । एमसीए भनेर हामीले नेपालमा सम्झौता गरेको छौँ । सम्झौता गरिसकेको विषय छ, त्यसलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने हो ।

अन्तर्वार्ता : निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एक निर्विकल्प विकल्प हो, यसमा सरकार पछि हट्दैन : पर्यटन मन्त्री भट्टराई

अन्तर्वार्ताका मुख्य हाइलाइटः

  • निगम व्यवस्थापनलाइ लक्षित गर्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने,‘जिम्मेवार व्यक्तिले ठाउँ ओगटेर संस्थालाई डुबाउनुभन्दा बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्छ’
    अब आर्थिक समृद्धिको प्रमुख जग पर्यटन
  • ‘पर्यटनका लागि एक दशक’ भन्ने नाराका साथ योजना बनाएर अघि बढ्छौँ
  • ४० देशका पर्यटनमन्त्रीलाई हामीले निमन्त्रणा पठाएका छौं ।
  • विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई भ्रमण वर्षका लागि आवश्यक परिचालन गरिएको छ ।
  • वार्षिक ४४ अमेरिकी डलरबाट ८० डलर खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको क्षमता बढाउनुपर्छ ।
  • सम्मानित अदालतले नेपालको विकास र सरकारले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को चाहनालाई सार्थक पुग्ने गरी विवेकसंगत ढङ्गले निर्णय गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख जगका रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने संकल्प सहित राष्ट्रिय अभियानका रुपमा मनाउन लागिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ शुरु हुन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ । सन् २०२० जनवरी १ तारिखमा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा विशेष समारोह सहित भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गरिँदैछ । सरकारले उद्घाटन समारोहमा विश्वका ४० देशका पर्यटनमन्त्री सहित विशिष्ट पाहुनालाई निमन्त्रणा दिइसकेको छ ।

यो अभियानको नेतृत्वकर्ता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिएको भ्रमण वर्षको मुख्य तयारी र नीतिगत सुधारका काममा व्यस्त छन् । नेपाली राजनीतिमा आशा र भरोसा गरिएका युवा नेता मध्येका एक भट्टराई आफूले परीक्षाकै रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेको र आफ्नाबारे वस्तुगत रुपमा मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गर्छन ।

मन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीलगायत मन्त्रालयको कार्यभारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का प्रकाश सिलवाल र सिबी अधिकारीलाइ दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

हालै नेपालमा दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, यसले नेपाल भ्रमण वर्षलाई कुन रुपमा सघाएको ठान्नहुन्छ ?

नेपालमा साग ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भएको छ, नेपाली खेडालीले उत्साहजनक परिणाम पनि दिएका छन् । व्यवस्थापकीय, पूर्वाधार, नेतृत्वको क्षमता वा बाह्य प्रस्तुतिजस्ता सबै दृष्टिकोणले साग भब्य भएको छ । यसले नेपालीको आत्मबल बढाएको छ । नेपाल जस्तोसुकै अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमको आयोजना गर्न सक्षम छ भन्ने उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ । हामी यसअघि पनि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन र उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा सफल गराइसकेका छौँ । सागका अवसरमा भएका विभिन्न सम्बोधन र भेटघाटले भ्रमण वर्षको तयारीलाई महत्वपूर्ण टेवा दिएको छ ।

सागका अवसरमा आएका विशिष्ट पाहुनासँग भ्रमण वर्षका लागि तपाईंको विशेष छलफल भयो कि ?

सागका अवसरमा उद्घाटन र समापानका साथै खेलहरु हेर्न जाने क्रममा मेरो खेल क्षेत्रका अन्तरराष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि, सेभ द मिसनसँग अनौपचारिक भेटघाट र कुराकानी भयो । उहाँहरु भ्रमण वर्षबारे जानकार नै हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुको सद्भाव र समर्थन सम्पूर्ण रुपमा हाम्रो नेपाल भ्रमण वर्षका लागि रहेको महसुस गरेँ । त्यसकारण हामीले भ्रमण वर्ष तयारी गरिरहँदा सागको नेपालमा आयोजना हुनु एक सुखद् संयोगमा रुपमा लिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले पनि उहाँहरुलाई भ्रमण वर्षको तयारीबारे अवगत गराउनुभएको रहेछ । त्यो कुरा उहाँहरुको मन्तव्यमा पनि व्यक्त भयो । स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समापन सम्बोधनमा यो विषय परेको थियो ।

नेपाल भ्रमण वर्षको समग्र तयारी कुन रुपमा भइरहेको छ ?

भ्रमण वर्ष खासमा हामीले सन् २०२० लाई लक्षित गरेर घोषणा गरे पनि यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । भ्रमण वर्ष जनवरी १ मा शुरु भएर डिसेम्बर ३० मा सकिने विषय होइन । अब नेपालमा ‘पर्यटनका लागि एक दशक’ भन्ने नाराका साथ हामी एक योजना बनाएर अघि बढ्छौँ ।

विशेष गरी अहिले जनवरी १ को उदघाटन सत्रको तयारीमा हामी जुटेका छौँ । जनवरी १मा काठमाडौँ उपत्यकासहित सात वटै प्रदेशबाट र अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा जनवरी ७ मा एकसाथ भ्रमण वर्षको उदघाटन हुनेछ । सरोकारवाला संघ संगठनसँग मैले नियमित जसो छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेको छु । साथै भ्रमण वर्षको सचिवालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालयका सबै जनशक्ति यसमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएर तयारीमा जुटेका छौँ ।

भ्रमण वर्षको उदघाटन समारोहमा कति देशका कस्ता विशिष्ट व्यक्ति सहभागी हुँदैछन् ?

भ्रमण वर्षको शुभारम्भ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा जनवरी १ का दिन भव्य समारोहकाबीच हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन विश्व समुदायलाई विशेष आह्वान गर्नुहुनेछ । यसका लागि देशभित्रका सबै राजनीतिक दललाई हामी निमन्त्रणा गर्छौं । मन्त्रिगण, उच्च सरकारी अधिकारी, राज्यका सबै अंग र निकाय, सुरक्षा निकाय प्रमुख र उच्च कर्मचारीका साथै उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समुदायलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई भ्रमण वर्षको समारोहमा निमन्त्रणा पठाउँछौँ ।

अन्तरराष्ट्रिय हिसाबले पनि यसलाई भव्यता दिन हामीले विभिन्न देशका पर्यटनमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ । करिब ४० देशका पर्यटनमन्त्रीलाई हामीले निमन्त्रणा पठाएका छौँ र पाहुनाहरुको निरन्तर ‘फलोअप’ भइरहेको छ । कति देशका कस्ता विशिष्ट व्यक्ति आउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरुको ‘कन्फरममेसन’ पछि हामी केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्छौैं । उदघाटनकैलागि हामीले पर्यटन क्षेत्रसँग क्रियाशील विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्था, अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसमेतलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ ।

पर्यटकीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुधार आइनसकेको स्थितिमा भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य पूरा गर्न सकिएला ?

यस्तो हुन सक्छ, सबै पूर्वाधार पूरा गरौँ अनि पर्यटकलाई बोलाउ भन्ने कुरा युक्तिसंगत हुँदैन् । पूर्वाधारको काम पनि सँगसँगै हुँदै गर्छ, पर्यटन प्रवद्र्धनको काम पनि हुदैँ गर्छ, त्यसकारणले नै नेपालमा अब अर्थतन्त्रको प्रमुख जग पर्यटन हो भन्ने कुरा स्वीकारेर नेपाल सरकारले पर्यटन पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी बढाएको छ ।

निकट भविष्यमै भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदैछ । एक वर्षपछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण भइसक्छ । यहीबीचमा हामी बारामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनीतिर धेरै सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिसकेका छौँ ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरण र विस्तारको काम पनि हामीले एक साथ अघि बढाउँदैछौँ । देशभरिका ५३ वटा आन्तरिक विमानस्थलको सेवा विस्तार र भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका साथै सबै विमानस्थलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरी लागिपरेका छौँ ।

अर्को पक्ष, पर्यटन गन्तव्यसम्म पुग्नका निम्ति सडक यातायातलाई व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौँ । काठमाडौँ नजिकका पर्यटकीय गन्तव्यमा जान असहज सडकमार्गको सुदृढीकरण तथा उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ ।

साथै, भ्रमण वर्षकै सिलसिलामा ‘काठमाडौँ भ्याली बाई नाइट’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछौँ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दरबार क्षेत्रलाई बेलुका पनि भ्रमण तथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी त्यसको लाइटिङको व्यवस्थालगायत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।

पर्यटनलाई राजधानीकेन्द्रित मात्रै गरिनुहुन्न र उपत्यका बाहिरका गन्तव्यको प्रभावकारी प्रवद्र्धनका निम्ति सरोकारवालासँग लगानी प्रवद्र्धनलगायतका विषयमा छलफल र पहलकदमी भएको छ । पछिल्लो समय म आफैँले पाँचवटा पाँचतारे होटल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छु ।

नेपालमा भ्रमण वर्षको तयारी पुगेन भन्ने सरोकारवालाको गुनासो सुनिन्छ, कतै भ्रमण वर्षको घोषणामा हतार भएको त होइन ?

भ्रमण वर्षको तयारी पुगेन भन्ने कुरा स्वभाविक हो किन भने तयारी जति हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको हुनसक्छ, तर केही पनि नभएको भने होइन । हामी अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने र नेपालको कुरा राख्ने काम भएको छ । विदेशी सञ्चारमाध्यममा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार भइनैराखेका छन् ।

देशभित्र पटकपटक हामीले निजी पर्यटन व्यवसायी र नीति निर्मातासँग अन्तरक्रिया गरेकै छौँ र प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ, हो र यसमा सन्तुष्टि लिनु हुँदैन सन्तुष्टिले अगाडिको बाटो बन्द हुन्छ । त्यसैले तयारी जति हुनुपथ्र्यो, त्यति नभएको कुरालाई स्वीकार्दै अब भएका अपूर्णतालाई परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

भ्रमण वर्षको सचिवालय सक्रिय ढङ्गले लागेकै छ । बोर्डको सम्पूर्ण टिम त्यसमा लागि राखेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले भ्रमण वर्षका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि निर्देशन प्राप्त भइसकेको छ ।

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई भ्रमण वर्षका लागि आवश्यक परिचालन गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघसँग सम्झौता गरिएको छ । सबै निजी व्यवसायीलाई उत्साहका साथ लाग्न अनुरोध गरिएको छ । जे जे गर्नुछ, हामी गर्दै जानेछौँ । हामीले पर्यटनको विश्वव्यापी प्रचारका लागि आवश्यक सामग्रीसहित सन्देश लगेका छौँ ।

भ्रमण वर्ष सचिवालयको नेतृत्व अनुपयुक्त भन्ने आलोचनालाई के भन्नुहुन्छ ?

कहीँकतै तालमेल नमिलेको रहेछ भने त्यसलाई मिलाउँदै लान्छौँँ । अहिले कसैको आलोचना र टिप्पणीमा समय खर्च गर्ने पक्षमा म छैन । सबै जिम्मेवार निकायले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, जुनसुकै शर्तमा पनि ।

मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ, यस क्षेत्रको योगदान विस्तार गर्ने नीतिगत योजना के छ ?

आगामी १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा हरेक वर्ष कम्तीमा ३५ लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको हालको ३ प्रतिशतबाट योगदानलाई १० प्रतिशत पु¥याउने र पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ ।

वार्षिक ४४ अमेरिकी डलरबाट ८० डलर खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको क्षमता बढाउनुपर्छ र उनीहरुको बसाई लम्ब्याउनुपर्छ । देश तथा विदेशबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न नै हामीले पूर्वाधार विकासमा जोड दिन थालेका छौँ ।

पर्याप्त पूर्वाधार विकास र पर्यटकलाई सेवा नदिइकन उनीहरु पैसा खर्च गर्न आउँदैनन् । त्यसका लागि सबै हिसाबले वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । त्यस कारण हामीले सन् २०२० लाई आधार वर्षका रुपमा लिएका हौँ । यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाउँछ ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनका उच्च नेतृत्व तथा एशियाली मुलुकका विभिन्न उच्च पदाधिकारीको भेटले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दूरगामी महत्व पनि राख्नेछ ।

युरोपेली आयोगले राखेको कालोसूची हटाउन, आइकाओको आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न र आवश्यक संवाद गर्न पनि हामी लागेका छौँ । सुरक्षित र सुरक्षामा हामी कुनै पनि सम्झौता नगरीकन नागरिक उड्डयनको कार्यक्षेत्रलाई प्रस्ट बनाउनेगरी आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा कानून पेस गर्दैछौँ ।

भ्रमण वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच के कस्तो समन्वय भइरहेको छ ?

भ्रमण वर्षको मूल आयोजक समितिमा प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु र प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीहरु पनि हुनुहुन्छ । साथै सबै प्रदेशमा पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा भ्रमण वर्ष २०२० प्रदेशस्तरीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । केन्द्रमा पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति छ । हरेक जिल्लाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति र स्थानीय निकायमा पनि प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न पहल गरिएको छ ।

रुख कटानको विषयको मुद्दामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ, यसले निर्माण कार्य प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ?

निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एक निर्विकल्प विकल्प हो, यसमा सरकार पछि हट्दैन । यसको अरु विकल्प छैन । यो विमानस्थल नेपालको निम्ति एउटा ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हो । विज्ञहरुले दर्जनौँ ठाउँका अध्ययन गरेपछि यो उपयुक्त स्थल किटान भएको हो । त्यस आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले यस आयोजनालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाएको हो । र, अहिले सरकार निजगढबाट पछि हट्ने अवस्था छैन ।

त्यहाँ जति पनि प्रश्न उठेका छन् हामी त्यसको व्यवस्थापन गछौँ । हामी वातावरणीय सुरक्षामा सचेत छौँ । । वातावरणीय दृष्टिकोणले के गर्नुपर्छ, त्यो हामी गर्नेछौँ । गौरवका साथ भन्नुपर्छ कि नेपालको ४५ प्रतिशत हिस्सा जङ्गलले ढाकेको छ र विश्व वातावरण सन्तुलन कायम गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।

हाम्रा हिमालबाट आएको पानी विश्वका कैयौँ मानिसको बाँच्ने आधार बनेको छ । त्यसैले सरकार वातावरण सन्तुलनप्रति सचेत हुँदै वातावरणीय पक्षलाई कम क्षति हुने गरी अघि बढ्छ । हामीले अन्तरमन्त्रालय छलफल र परामर्श गरेका छौँ । यसबारे लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गरेर निचोडमा पुगिसकेका छौँ, त्यसैले हामी यो आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।

निजगढ विमानस्थल मंसीरभित्र शिलान्यास गर्छौं भन्नुभएको थियो, आखिर त्यो सम्भव नहुने भयो ?

मंसीरमा शिलान्यास गर्ने भनेको हुँ, त्यसका निम्ति पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छिट्टै मनित्रपरिषद्को बैठकबाट पूर्वतयारीको कामको स्वीकृति लिएपछि शिलान्यासको कामको प्रक्रिया अघि बढ्छ । कुनै पनि नागरिक अदालतमा जान पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । सम्मानित अदालतले नेपालको विकास र सरकारले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को चाहनालाई सार्थक पुग्ने गरी विवेकसंगत ढङ्गले निर्णय गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँला ?

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र त्यहाँबाट सन् २०२० को मार्च भित्र हवाई उडान शुरु गर्ने भनेका छौं । त्यही समयमै सकिनुपर्छ । धराशायी अवस्थामा रहेको आयोजनालाई हामीले यहाँसम्म ल्याएका छौँ । नेपालले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने सन्देश पनि यही विमानस्थलको संचालनबाट प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ ।

विमानस्थल बारे मैले र मन्त्रालयका सचिवले स्थलगत अवलोकन गरी दैनिक प्रगति विवरण लिइरहेका छौँ, अहिले विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९० प्रशितभन्दा माथि छ । मलाई विश्वास छ, हामी निर्धारित समयभित्रै विमानस्थल संचालनमा ल्याउँछौं । सञ्चालनको पूर्व तयारी पनि एकसाथ गरिरहेका छौँ । विमानस्थलको निर्माणसँगसँगै, भन्सार, अध्यागमन, इन्धन व्यवस्थापन आदिको काम टुङ्ग्याइसकेका छौँ ।

नेपाल वायु सेवा निगम सुधारका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रम कहाँ पुग्यो ?

अहिले हामी निगमको आन्तरिक सुधारको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छौँ । त्यसका निम्ति हाल गठिन नयाँ कार्यदल र पुराना बनेका कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा काम अघि बढाइएको छ । प्रतिवेदन र सरोकारवालाको समान मत के छ भने निगमलाई अहिलेको अवस्थाबाट सुधार्नैपर्छ, निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर यसको वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्छ ।

आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि थप जहाज खरिद गर्नुपर्छ । कुन मोडलबाट पारदर्शी खरिद गर्ने यो तय गरिनुपर्छ । यो संस्थाका लागि हामी अन्तरराष्ट्रिय साझेदार पनि खोज्छौँ । यसले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । यही प्रक्रियाबाट मन्त्रालय अघि बढेको छ । व्यवस्थापन सुधारको काममा पनि लागेको छ ।

निगमको संस्थागत सुधारका निम्ति वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा पनि उठेको थियो नि ?

मन्त्रालयको तर्फबाट मैले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र उहाँहरुको टिमलाई यसको व्यावसायिक क्षमता बढाउने, सङ्गठनात्मक संरचना चुस्ता बनाउने र सेवा क्षमता बढाउने सन्दर्भमा केही प्रश्नसहित कार्ययोजना मागेको छु । कार्यकारी प्रमुखले दिनुहोला । एक चरण ब्रिफिङ पनि गरियो । अब आउने कार्ययोजनामा मन्त्रालयले छलफल गर्नेछ ।

उहाँहरुको कस्तो प्रस्तुति रहन्छ, सोही आधारमा निर्णय हुन्छ । कुनै पनि मानिसले यदि दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नसक्ने स्थिति रहेन वा कहिलेकाहीँ त्यो परिस्थितिले प्रतिकूल हुनसक्छ, त्यस्तो हो भने जिम्मेवार व्यक्तिले ठाउँ ओगटेर संस्थालाई डुबाउनुभन्दा बाटो खुल्ला गरिदिएर त्यो संस्थालाई अगाडि आउने मौका दिनुपर्छ

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्यटनका साथै संस्कृति नागरिक उड्डयनको क्षेत्र पनि पर्छ । अहिले भ्रमण वर्षमा मात्रै केन्द्रित हुँदा ती पक्ष ओझेलमा परेको महसुस त गर्नुभएको छैन ?

वास्तवमा यो मन्त्रालय देख्दा एउटा भए पनि कामको हिसाबले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन गरी तीनवटा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी छ । कामको हिसाबले नागरिक उड्डयनको बढी प्रसंग आउँछ, यहाँ स्वभाविकरुपमा ठूला परियोजना सञ्चालित छन् । भ्रमण वर्षको महत्वलाई पनि ध्यान दिनैप¥यो । संस्कृतिको पक्ष ओझेलमा परेको भन्ने मलाई बारम्बार गुनासो आइरहेको छ । हामीले भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा प्राकृतिकस्थल मात्र होइन सम्पदा प्रवद्र्धन तथा सांस्कृतिक पदमार्ग विकासको काम पनि अघि बढाइरहेका छौँ ।

तपाईं मन्त्री बन्ने र नबन्ने भन्ने लामो प्रतीक्षापछि यो जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ, आफ्नै अनुभवमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ । र, आम जनताले मबाट जून आशा र भरोसा गरेका छन् । जनताको आशा टुट्न नदिने र प्रधानमन्त्रीको विश्वास पनि टुट्न नदिने उद्देश्य लिएर मैले सकेको काम गर्नेछु ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको मन्त्रालयगत कार्यप्रगतिमा पर्यटन मन्त्रालय पछि परेको भन्ने आयो नि ?

यसबारे जुन मिडियामा समाचार आयो, म आफैँ छक्क परेको छु । यही मङ्सिर ९ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सम्पूर्ण मन्त्रालयको कामको बारेमा समीक्षा भएको थियो । त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको विवरणमा हाम्रो मन्त्रालयले त्यसअवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना जम्मा २९ वटामध्ये ६ वटा सम्पन्न भएको र चालू १७ र शुरु भएका ६ वटा रहेको प्रस्तुत गरेको थियो ।

त्यहाँ प्रस्तुत भएको तथ्याङ्कमा हाम्रो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति पूँजीगत खर्च ४७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो वार्षिक बजेटको १४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । त्यसकारण हाम्रो मन्त्रालयको कामको प्रगति एकदम उत्कृष्ट थिएन तर औसतभन्दा माथि हो । अब प्रथम चौमासिकमा हुन नसकेको कामलाई दोस्रो चौमासिकमा अघिल्लो चौमासिकमा पूरा हुन नसकेका कामको पूर्ति गर्नेछौँ ।

भनेपछि तपाईं एक सफल मन्त्री भएर निस्कनुहुनेछ ?

त्यो त मैले आफैँ सफलताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन । कपी जाँच गर्नेहरुले दिने कुरा हो । मैले सकेको काम गर्ने हो ।

स्वार्थ समूहका कारण चाहेर पनि कतिपय राम्रा गर्न सकिँदैन भनिन्छ ? पूर्वमन्त्रीका अनुभव पनि त्यस्तै आउने गर्छन् ? तपाईँले स्वार्थ समूहको दबाब महसुस गर्नुभएको छ ?

यो समाज र दुनियाँमा अनेक स्वार्थका मानिस छन् । नहुने कुरा भएन । मुख्य कुरा हामीलाई राज्यले दिएको मिसन के हो ? हाम्रो संसद्बाट पारित भएको नीति, कार्यक्रम र बजेट के हो ? हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य के हो, त्यसमा हिँड्नुपर्छ । स्वार्थ समूहसँग लड्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । न्यायोचितरुपमा अघि बढ्नुपर्छ । स्वार्थ समूहका प्रवृत्तिसँग डराएर रुँदै हिँड्नु हुँदैन ।

एक वर्ष अघि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक र सरकारको समीक्षा माग गर्नेमध्ये तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । अब मन्त्री पनि हुनुभएको छ र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक यही मङ्सिर २९ गतेका लागि तय भएको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?

झण्डै एक वर्षपछि हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ । यसबीचमा पार्टी एकताका काम मूलभूतरुपमा सम्पन्न भएका छन् । सरकारमा आएको दुई वर्ष हुन लागेको छ । सरकारले ठूला आयोजना सम्पन्न गर्दैछ । इतिहासमै बढी पूँजीगत खर्च भइरहेको छ ।

मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, भेरी बबई, पेट्रोलियम पाइपलाइन आदि आयोजनाको सफल प्रगति भएका छन् । विश्व समुदायलाई लगानीको वातावरणका लागि नयाँ वतावरण सिर्जना भएको छ । नेपालको आत्मबल बढेको छ । व्यापार घाटा घटेको छ । मूल्यवृद्धिको दर प्रतिकूल छैन । त्यसकारण हामी घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने दिशामा जान्छौँ । यसबीचमा हाम्रा राम्रा पक्ष र कमजोरी के भए भन्नेमा ठीक ढङ्गले समीक्षा गरेर जानुपर्छ ।

पार्टीको बैठकमा सरकारतर्फबाट भएका कामको यथार्थ विवरण दिनुपर्छ र पार्टी नेतृत्व र बैठकले दिएका निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । सरकार र पार्टीको समन्वयकालागि वा कुनै समस्या भए सच्याउन कुनै समस्या छैन । स्वयं एकजना पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीको नियमित सम्पर्क र सूचना आदान प्रदान भइरहेको थाहा भएको छ ।

हामीमा कही असझदारी छन् भने हटाउँदै लाने र आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउने मिसनमा जानुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु कि अब निर्वाचनमा नेकपाले अक्षरमात्र बोकेर जाँदैन, अंकहरु पनि बोकेर जान्छ । हामीले यति काम गरेका छौँ र अब यो गर्न हामीलाई मत चाहियो भन्नेछौँ ।

(नेपइनबिज सम्पादन समुहले राससमा प्रकाशित यो अन्तर्वार्ताको हेडलाइन परिवर्तन गरेको हो ।)

‘नेपाल भारत सम्बन्ध स्थिर छ’

अहिले न हाम्रो भारतसँग कुनै गुनासो छ न भारतलाइ अहिले हामीसँग कुनै गुनासो छ ।

बीचमा नाकाबन्दी पछिको समय पार गरेर अहिले हामी सामान्य बाटोमा हिडिरहेका छौं ।

आर्थिक विकासका कुरामा हामीले भारतबाट गरेको अपेक्षा के हो त ?

भारतसँग लगानी ल्याउन चाहेको हो कि अरु नै केहि चाहेको हो स्पष्ट हुनुपरयो ।

नेपाल भारत सम्बन्ध नियमित भन्दा माथि गएको छैन

एनआईबि टिम,नयाँ दिल्ली

अमेरिका–भारतको इण्डो प्यासिफिक र चीनको बीआरआई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नेपालकोलागि विकासका प्रशस्त अवसर सिर्जना भएको छ । दुवै मुलुकको चासोले नेपालको भुराजनीतिमा तरंग सिर्जना गरेको छ । यद्यपि नेपाल–भारतबीच सदियौंदेखि ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक,पौराणिक,आध्यात्मिक गहिरो सम्बन्ध भनिएतापनि यो सम्बन्धमा बेलाबेलामा विश्वासको संकट उत्पन्न हुने गरेको छ । दुवै मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरुले बेलाबेलामा गहिरो प्राकृतिक सम्बन्धले घनिभुत यी दुइ मुलुकबारे स्पष्ट पारिरहेका हुन्छन् । तर त्यसको आवश्यक्ता नै नभएको तर्क राख्छन् नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापा ।

यही महिनाको पहिलो साता थापा वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको भारतीय संस्करणमा सहभागी हुन दिल्ली आएका थिए । भारतले पछिल्लो समयको आर्थिक,प्राविधिक विकासको कायल भएका थापाले यो समिटका विभिन्न सत्रमा भाग लिए । यो फोरमको यंग ग्लोबल लिडर(वाईजिएल) कमिटिमा नेपालका तर्फबाट सदस्य रहेका प्रतिनिधी सभाका साँसद थापाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति , भारतको छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध,वातावरण प्रदुषणको नियन्त्रणमा नयाँ प्रविधिको विकास लगायतका सत्रहरुमा भाग लिए ।

भारतको आर्थिक विकास प्रतिको थापाको बुझाइ र नेपाल भारत सम्बन्ध र आर्थिक विकास अनि नेपाल,भारत र चीनको त्रिकोणात्मक सम्बन्धका बारे नयाँ दिल्लीमा केहि कुराकानी भएको थियो । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको संपादित अंश ।

समिटका सहभागी हुनुभयो , भारतको प्रगति कहाँ पाउनुभयो त?

भारतीयहरुमा विश्व शक्तिको रुपमा उदाएको आत्मविश्वास देखिन थालेको छ । विश्वव्यापी नेताहरु अथवा उद्योगपतिहरुले भाग लिएका छलफलमा होस भारतीयहरुको आत्मविश्वास निकै माथि पुगेको पाए ।

भारतीयहरुमा यो भर्खर देखिन थालेको आत्मविश्वास हो ?

२०१९को चुनाव पछि झन बढेको छ । सन् २००० देखि नै विश्व व्यापी विभिन्न मन्चहरुमा उनीहरुको उपस्थितिलाइ नजीकबाट नियाल्दै आइरहेको छु । त्यतिबेला उनीहरुले विश्व मन्चमा राखेका कुरा र अहिले राखेका कुरालाइ तुलना गर्दा पनि परिवर्तन त्यहीबाट थाहा हुन्छ ।

त्यो बेला अति कम विकसित मुलुकहरुको बारेमा उनीहरुको सोंच र विश्व व्यापी मुद्दाहरुमा उनीहरुको जुन पोजिसन हुन्थ्यो, अहिले ठ्याक्कै विपरित छ । अहिले उनीहरु जसरी आफ्ना मुलुकलाइ प्रस्तुत गर्छन, अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्धहरुका बारेमा कुराकानी राख्छन, आत्मविश्वास नै गजब देखिन्छ ।

किन होला?

दोश्रो पटक लोकसभा निर्वाचनमा बहुमतले विजय हासिल गरेपछि जनताले हामीलाइ पून विश्वास गरे भनेर सरकार पक्षमा त्यो आत्मविश्वास देखिनु स्वभाविक हो । तर पहिलो कार्यकालमा सरकारसँग एक खालका गुनासाहरु गर्नेहरुका पनि अहिले खुशी भएको पाएको छु । हार्वडमा पढदा पनि केहि भारतीय साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । जे भइरहेको छ राम्रो छ भनेर प्रतिक्रिया दिएको पाएको छु । विपक्षि नै नभएको लोकतन्त्रमा कालान्तरमा एक खालको समस्याहरु आउन सक्छ भन्ने चिन्ता र चासो देखिएको छ तर त्यस्ताको संख्या थोरै दख्छु ।

यसलाइ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ,मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको उपलब्धि ?

एउटा त त्यो पनि हुन सक्छ तर आन्तरिक स्थायित्व पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । बुझाइ(परसेप्सन) ठूलो कुरा रैछ । मैले भेटेका भारतीयहरु मुलुकमा राम्रो भइरहेको छ भन्छन् । तथ्याँक र प्रमाण मात्रैले पनि भुमिका खेल्दोरहेनछ । त्यसैले उनीहरुको आत्मविश्वासमा पनि गजबको परिवर्तन देखिएको छ ।

प्राविधिक रुपमा भारत कति अगाडि बढेको पाउनुभयो ?

निकै अगाडि छ । मेरोलागि बरु एउटा आश्चर्यजनक कुरा के थियो भने दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा भारतसँग यदि कसैले समानान्तर ढंगले कुरा गर्न सकेको छ भने त्यो बंगलादेश हो । बंगलादेशको सरकार, नीजी क्षेत्र, युवा नेतृत्वमा हामीहरु आउँदैछौं , अगाडि बढदैछौं भन्ने कुरा व्यापक रुपमा देखिन थालेको छ ।

बंगलादेशसँग भारतको निकट सम्बन्ध एकातिर छ , सँगसँगै बंगलादेशीहरु आफ्नै आन्तरिक विकासबाट पनि एकदमै खुशी छन् ।बंगलादेशको अहिलेको प्रगति त इखलाग्दो नै छ । केहि वर्ष अघि सम्म  श्रीलंकाको यस्तो प्रगति देख्थयौं । अहिले श्रीलंका स्थिर देखिएको छ । एक प्रकारको ऋण ट्रयापमा परेको छ ।

नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले कहाँ देख्नुहुन्छ ?

नेपाल भारत सम्बन्धमा न कुनै चिसोपना छ , न त्यति धेरै उत्साह छ, अर्थात स्थिर छ । हामी आ–आफ्नै व्यवसाय गरिरहेका छौं । सामान्य रुपमा चलिरहेको छ ।
त्यसको अर्थ यो राम्रो हो भन्दिन । यो भन्दा धेरै चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्थात हामीले भारतको प्रगतिबाट कति लाभ लिन सक्यौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

पछिल्लो समयमा त नेपाल भारत सम्बन्ध निकै चलायमान भयो हैन र ? पेट्रोलयम पाइपलाइन उदघाटन भएपछि त झनै बढि ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन वर्षौदेखि अडकिएका परियोजनाहरु मध्येको एक थियो र समयक्रमसँगै यसको निर्माण सम्पन्न भएको हो । हामीहरुको बीचमा तनावको अवस्था हुँदै गर्दा पनि यस्ता परियोजना चलिनै रहेका थिए , हाम्रा लेनदेनहरु , व्यापार व्यावसाय चलिनै रहेको थियो ।

भनेपछि द्धिपक्षिय सम्बन्धमा कुनै उल्लेख्य कुरा भएका छैनन् ?

हाम्रा अर्थमन्त्री पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएको थियो । भारतका वित्तमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालमा भएका भारतीय नोट साटिदिनुपरयो , लाइन अफ क्रेडिटका पैसा अन्य परियोजनामा लगाउनुपरयो भनेर छलफलका क्रममा भन्नुभयो । यी कुराहरु जुनसुकै अर्थमन्त्री हुँदा पनि गरिने नियमित कामहरु हुन् ।

मैले नेपाल भारत सम्बन्ध नियमित भन्दा माथि गएको छैन भन्न खोजेको हो । के हामीले चाहेको यति मात्रै हो त ? यही समिटमा पनि अर्थमन्त्रीले नेपालले चाहेको कुरा निकै राम्रोसँग राख्नुभयो तर जुन किसिमले नेपाल भारत सम्बन्धलाइ लिफ्ट गर्ने कुरा छ । नेपाल सँग जति श्रोत साधन छ त्यसले नेपालको विकास सम्भव छ त?

नेपाल एउटा स्थिर मुलुक मात्र नभएर परिपक्व लोकतान्त्रिक मुलुक पनि हो । यसलाइ आफनो भुमिका के हो भन्ने पनि थाहा छ । सबैसँगको सम्बन्धलाइ संतुलित राख्दै लाभ लिन चाहन्छ ।
तर सक्रिय त आफू हुनुपर्छ । भारतबाट कति लाभ लिने चीनबाट कति लाभ लिने भन्ने कुरामा हामी कहि पनि छैनौं ।

भारतको प्रधानमन्त्री अमेरिका गए । केहि दिनमा अन्य मुलुक जान्छन । उनी त्यतिकै बरालिएका होइनन नि आफ्नो सामरिक ,आर्थिक शक्ति कसरी बढाउने भनेर संसार घुमिरहेका छन् ।

दक्षिण एशियामा कहाँ छौ त हामी ?

दक्षिण एशियामा हाम्रो अवस्था हेरयौ भने सार्क अहिले क्रियाशिल छैन् । भारत पाकिस्तानको सम्बन्धका चिसोपना आएका कारण सार्क स्थगित भएको छ । तर नेपालको भारतसँग कुनै समस्या छैन । भारतको आन्तरिक राजनीतिका कुराहरु उसका मुद्दाहरु हुन । भारतमा बहुमतको वैधानिक सरकार छ जससँग नेपालले सँगसँगै काम गरिरहेको छ । भारतले त आफ्नो काम गरिरहेको छ । हाम्रो कुरा के हो त ?

हामीले त्यत्रो लामो समय लगाएर नेपाल भारतको सम्बन्धका हरेक दृष्टिकोणमा बृहत छलफल गरेर प्रबुद्ध समुह प्रतिवेदन (इपीजी रिपोर्ट) तयार पारयौं । त्यो कहाँ पुग्यो कहाँ थन्किने हो केहि थाहा छैन् ।
अहिले न हाम्रो भारतसँग कुनै गुनासो छ न भारतलाइ अहिले हामीसँग कुनै गुनासो छ । बीचमा नाकाबन्दी पछिको समय पार गरेर अहिले हामी सामान्य बाटोमा हिडिरहेका छौं । तर आर्थिक विकासका कुरामा हामीले भारतबाट गरेको अपेक्षा के हो त ? भारतसँग लगानी ल्याउन चाहेको हो कि अरु नै केहि चाहेको हो स्पष्ट हुनुपरयो ।

तपाइहरु पनि सत्तामा हुनुहुन्थ्यो । यो विषयमा तपाइहरुका कार्यकालमा पनि कुनै अभ्यास भएन नि ?

एकदमै न्यून अभ्यास भएको हो त्यतिबेला । नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा एउटा सबल पक्ष के हो भने हामीबीच विशिष्ट सम्बन्ध छ । ऐतिहासिक,साँस्कृतिक,भाषिक,पौराणिक सम्बन्ध छ नि । पिपुल टु पिपुल सम्बन्ध छ । तर त्यहि विशिष्ट सम्बन्धले हाम्रो धेरै कुराहरुलाइ छाँयामा पारेको छ ।

हाम्रा भाषणहरुमा बारम्बार रोटीबेटीको सम्बन्ध छ , निकटतम सम्बन्ध छ , , घनिष्ट छौं भन्नै पर्दैन भन्छु म त । किनकी यो त प्राकृतिक रुपमै छ । कसैले प्रयास गरेपनि नगरेपनि यो सम्बन्ध प्राकृतिक रुपमै अघि बढिरहन्छ ।

बरु हाम्रो समग्र प्रयास त व्यापार कसरी अगाडि बढाउने, आयातको मात्र नभएर निर्यात व्यापार समेत कसरी अगाडि बढाउने ,लगानी कसरी भित्रयाउन्े तर्फ हुनुपर्छ । हामीकहाँ त्यस्तो संस्थागत अभ्यास भयो भने , ,विश्वविद्यालयहरु , थिंक टयाँकहरु , नीजी क्षेत्र सबै ठाउँमा संसार घुमिरहेको भारतलाइ हामीले यतातिर लगानी लगाउने ठाउँ छ है भनेर तानेर ल्याउनुपरयो । व्यापार बढाउनु पर्ने छ भनेर देखाउनुपरयो । हाम्रो प्रयास नै नपुगेको हो ।

भारतले नेपालमा विकास नचाहेको हो कि क्षेत्रीय विकासबाट हामीले लाभ लिन पछि परेको हो ?

यसलाइ यसरी हेर्नुपर्छ, क्षेत्रीय समस्याहरु आफ्ना ठाउँमा छन । सार्कबाट हामीले केहि चाहेको हो भने जति कुरा गरेपनि हाम्रो चाहनाले मात्र सार्क अगाडि बढदैन् । यो कटु सत्यलाइ हामीले स्वीकार्नै पर्छ । भारत पाकिस्तानको तनावको बारेमा हामी सरोकार राख्दैनौं तर सार्कको फ्रन्टबाट हामीले अहिले चाहेर पनि कुनै लाभ लिन सक्दैनौं ।

हामी कतिपय कुराहरुलाइ द्धिपक्षिय मात्र नभएर क्षेत्रीय रुपमा गर्न चाहन्छौं । हामी यत्तिकै बस्यौ भने पनि अर्को ५ वर्षसम्म पनि सार्क अगाडि नबढन सक्छ । अनि त्यसको विकल्पका मन्चहरुलाइ खुलेर प्रयोग गर्न डराउँछौं । त्यो मन्चहरुको उच्चतम उपयोग कसरी गर्न सक्छौ भन्ने तयारी खोइ त ?

सार्क भइदेओस भन्ने हाम्रो चाहना, कामना राखिराख्ने हो । तर के मान्नु परयो भने हाम्रो चाहनाले न सार्क उठछ न सुत्छ । बैकल्पिक फोरमहरुबाट सुरक्षित भएर व्यापारको क्षेत्रमा हाम्रो पक्षमा निर्णय गराउन सक्छौं ।

कहाँ कहाँबाट लाभ लिन सक्छौं । गरीबीको कुचक्रमा फसेको मुलुकले त अवसर पो खोज्नुपर्छ । कुन बाटो पहिल्याउने भनेर खोज्नु पर्छ । सधै गाली गरेर सरापेर मात्र हुँदैन । सम्बन्धको नाजुक सन्तुलन खोज्नुपर्छ ।

सरकारमा त तपाईको पार्टी पनि थियो ?

मैले समग्र कै कुरा गरेको हुँ । समग्रमा हामीले हाम्रो संस्थागत क्षमता बढाउन सकेकै छैनौं भनेर भनेको हुँ । कहिले हाम्रो तनावको सम्बन्ध भयो । कहिले हामी आनन्द मानेर बस्र्यौं । छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा नाजुक संतुलन खोज्नुपर्ने बेलामा किन यति अपरिपक्व भएको हो सरकार भन्ने मेरो अहिलेको प्रश्न हो ?

भारतसँगको सम्बन्धमा अपरिपक्व भन्न खोज्नुभएको हो ?

होइन, सबै मुलुकहरुसँगको सम्बन्धको कुरा गरेको हुँछ । सरकारको एक वर्ष बढिको कार्यकाललाइ नियाल्दा नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध , युरोप र अमेरिका सँगको सम्बन्ध सबै सम्बन्धहरु नाजुक छन् । त्यसलाइ हामीले संतुलित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी परिपक्व देखिएका छैनौं ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चाइना कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएपछि नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने भारतमा एकथरीको बुझाइ छ ?

राजनीतिक दलहरुका बीचमा भाइचाराका सम्बन्धहरु हुन सक्छ । तर चीन नेपालको विशिष्ट सम्बन्धको सन्दर्भ र राज्य व्यवस्थाको आफ्नै प्रकारको विशेषताको सन्दर्भमा चीनको राजनीतिक दल र राज्य सत्तालाइ अलग्ग राखेर चाहि हेर्न सकिदैन् ।

अहिले हामीले आन्तरिक रुपमै उठाइरहेको प्रश्न के छ भने हामीले अहिले सम्म बुझेको चीन भनेको नेपालको सबै राजनीतिक दलहरुसँग चीनको राजनीतिक पार्टीको समान सम्बन्ध हो । नेपाल मा जुनसुकै पार्टीको सरकार आएपनि चीनले नेपाललाइ हेर्ने दृष्टिकोणमा केहि भिन्नता हुँदैन । हामी त्यही होस भन्ने चाहन्छौं ।

यो भाइचाराको सम्बन्धमा संझौताको मोहर नै लगाएपछि अहिले केहि प्रश्नहरु उब्जिएको छ ? के चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्ध विशेष हो अन्य पार्टीहरु भन्दा । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी नै त्यहाँको सत्ता पक्ष पनि भएको हुँदा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आउँदा के चीनको सत्ताकालागि त्यो सम्बन्ध विशेष रहने हो भन्ने प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चीनसँगको सम्बन्ध जस्तो थियो त्यस्तै रहन्छ, बाहिर आएजस्तो कुरा होइन भनेर स्पष्टिकरण दिनुभएको छ । तर उहाँकै पार्टीका अन्य नेताहरुले भने ती कुरालाइ स्वीकारेका छैनन् ।

यसले भारतसँगको सम्बन्धमा फरक पार्छ कि पार्दैन ?

हामी अहिले नै आत्तिएर नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रतिकुल प्रभाव पार्छ भनेर विश्लेषण गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । तर हाम्रो अपरिपक्वता यस्तै रहँदै गयो भने हामीलाइ नेपाल भारत सम्बन्धमा मात्र नभएर नेपाल चीन सम्बन्धमा पनि समस्या पर्न सक्छ । किनभने नेपाली काँग्रेस पार्टीलाइ मात्र नभएर नेपाली समाजको ठूलो पंक्तिलाइ चीनको नेपालको एउटा कम्युनिष्ट पार्टीसँग विशेष सम्बन्ध छ भन्ने लाग्दै गर्दा चीन नेपाल सम्बन्धको अहिले सम्म जुन पवित्रता थियो त्यसमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

अन्त्यमा आगामी चुनावमा नेपाली काँग्रेसलाइ कहाँ देख्नुहुन्छ ?

आगामी चुनावमा सत्तामा पुग्न नेपाली काँग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकारको अहिलेको अलोकप्रियतालाइ मैले स्वभाविक रुपमा आर्जन गरेको लोकप्रियता भन्ने भ्रम राख्नु हुँदैन् । हामीले अझै बढि मेहनत गर्नु पर्छ । जनतामा अविश्वासहरु छ त्यसलाइ हामीले चिर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र जनमतको समर्थन संभव छ । अहिले नेपाली काँग्रेस भित्र नेकपाको सरकार अलोकप्रिय हुँदै गर्दा स्वभाविक रुपमा हामीलाइ फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइ व्याप्त छ । नेकपासँग मतदाता रिसाएका छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । रिसाएका मतदातालाइ काँग्रेसले आशा जगाउन सक्नुपर्छ । आन्तरिक राजनीतिमा पहिलेको भन्दा केहि सुधार भएको छ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन् ।

अन्तर्वार्ता: सिद्धान्त चीनसँग मिलेको हो , साँस्कृतिक रुपमा भारतसँग नजीक छौं : अर्थमन्त्री खतिवडा

अन्तर्वार्ताको मुख्य बुंदाहरु 

नेपालको अर्थतन्त्र टेक अफ मोडमा छ ।

भारतको अर्थतन्त्र संतुलित अवस्थामा छ ।

भारतले पुराना नोट साटनेमा कुनै चासो देखाएन।

जलमार्गकालागि भारतको सहमति स्वागतयोग्य ।

नेपालको प्राथमिकता भनेको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हो।

हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त चीनसँग मिलेको हो तर ऐतिहासिक,भाषिक,साँस्कृतिक,धार्मिक रुपमा त हामी भारतसँगै नजीक छौं ।

एनआईबि टिम

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा भारत आर्थिक सम्मेलन(इन्डिया इकोनोमिक समिट२०१९)मा सहभागी हुन नयाँ दिल्लीमा छन् । ३–४ अक्टोबरको दुइ दिने सम्मेलनमा खतिवडा शुक्रबार दक्षिण एशियाको आर्थिक दृष्टिकोण सत्रको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी भए । त्यसअघि उनले विहिबार आफ्ना समकक्षी भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटमा ४५ मिनेट जति कुराकानी भएको थियो ।

भेटमा द्धिपक्षिय हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको थियो । नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षिय व्यापार र लगानी तथा समस्याहरुको विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले समकक्षी समक्ष कुराहरु राखेका थिए । यही सेरोफेरो र भारतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरु समेत समावेश गरेर बारखम्बा स्थित नेपाली दूतावासमा अर्थमन्त्री खतिवडासँग शुक्रबार  एनआईबि टिमले गरेको कुराकानी

यहाँको समकक्षी सीतारमणसँगको भेटमा के के कुरा भयो ?
उहाँसँगको मेरो भेट शिष्टाचार भेट थियो । दोश्रो पटक सरकारमा आएकोमा शुभकामना आदान प्रदान गरियो । शिष्टाचार भेटघाट भएपनि नेपाल भारतको द्धिपक्षिय चासोका विषयमा कुराकानी भयो । मुख्य रुपमा नेपालको दुइ तिहाइ व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । नेपालले भारतसँगको व्यापारमा उच्च घाटा बेहोर्दै आएको छ । त्यसलाइ कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा राखेको हुँ ।

वाणिज्य सन्धि पूनरावलोकका विषयमा भएको छलफलमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको हो ?

हो, नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको तीन चरणको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । दुइ पक्षीय संयन्त्रले छलफल अघि बढाइरहेका छन् । भर्खरै सहसचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न भयो । त्यसमा भएका छलफलहरु एक अर्कासँग अपडेट गरियो ।  नेपाल भारतको दशौं ठूलो बजार हो । भारत नेपालको मुख्य आयात मुलुक हो । हामी अति कम विकसित मुलुकको सुचीमा पर्ने हुँदा त्यस्ता मुलुकहरुले पाउनु पर्ने सुविधाहरु अनुरुप व्यवहार हुनुपर्ने कुरा राखेको छु ।
भंसार पूर्वाधारको विकासका कुरामा निर्माणमा अगाडि बढन नसकेको दुइ वटा भंसार नाकाको एकीकृत जाँच चौकी(आइसिपी) को कार्य छिटो भन्दा छिटो अघि बढाउन स्मरण गराए ।
त्यसैगरि जलयातायातको सन्दर्भमा भारतीय जलमार्ग प्रयोग गर्न दिने तहसम्मको समझदारी संभव भएको छ । लेटर अफ एक्सचेन्ज भइसकेको छ । भारत सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्दै थप सहयोगको अपेक्षा रहेको कुरा पनि राखेको छु ।

नेपालमा भारतीय सहयोगमा संचालित परियोजनाका विषयमा केहि कुरा भयो ?

भारतले हामीलाइ दिने सहयोग दुइ प्रकारको छ । लाइन अफ क्रेडिट र साना विकास परियोजनामा अनुदान । लाइन अफ क्रेडिटमा भुकम्प पछिको पूर्ननिर्माणमा अलिअलि पैसा खर्च भयो,बाँकी खर्च भएन र खर्च गरिने स्थिति पनि भएन । यसको प्रावधान अनुरुप कम्पोनेन्ट ठूलो हुनुपर्ने तर साना परियोजनामा खर्च गर्न नमिल्ने भएको हुँदा हामीले सडक निर्माण तथा अन्य आयोजनामा स्थानान्तरण गर्नकालागि प्रस्ताव गरेका छौं । कुटनीतिक तहमा धेरै छलफल पनि अघि बढिसकेको छ । त्यसलाइ सडक निर्माणमा लगाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसलाइ छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानकालागि अघि बढौ भन्ने प्रस्ताव राखे । यसमा उहाँको पनि उत्तिकै चासो थियो ।

साना विकास परियोजनामा भारतीय अनुदान सहयोग परिचालन हुन नसकेको किन हो ?

हामीले भारतीय अनुदान सहयोग केन्द्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालित गरौ,आयोजना छनौट संयुक्त रुपमा गरौ भनेर प्रस्ताव राखेका थियौं । पहिला भारतले यो सहयोग आवश्यकक्ता र आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा सिधै गर्ने गरेको थियो । दुइ मुलुकबीच २०१७ मा यसमा सहमति भएर संझौता नै भइसकेको छ केहि आयोजनाहरु छनौट भएका छन् तर अन्तिम छनौट हुन बाँकी छ ।

हिजो जिल्ला विकास समितीबाट छनौट गराएर ल्याइन्थ्यो, अब स्थानिय तहबाट छनौट गराएर ल्याउनुपर्छ । स्थानिय तहबाट छनौट भएर आएका परियोजनालाइ पूनरावलोक गर्नुपर्ने हुन सक्छन् ।

संझौता नै भइसकेको हो भने अडकिएको कहाँ हो त?

दाताको प्राथमिकता पनि हुन्छ । केहि आयोजनाहरु यस्ता पनि छन जसमा भारतीय पक्षको पनि चासो हुन्छ । त्यस्ता आयोजना पनि समावेश गरेर जाऔं भन्ने कुरा भएको हो । तर त्यस्ता आयोजना फेरि तल्लो तहबाट छनौट गराएर ल्याउने स्थिति पनि नहुन सक्छ । कुरा त्यति मात्र हो । नमिलेका कुराहरु मिलाएर द्धिपक्षिय समझदारीबाट छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजाऔं भन्ने कुरा राखेको हो ।

यसलाइ परिचालन नगर्दा हामीलाइ पनि त फाइदा भएन नि ?

कतिपय आयोजनाहरु राष्ट्रिय आवश्यक्ता हेरर भारतले पनि छान्ने भनेको हो । त्यसैमा विमति भएर यो सहयोग अगाडि बढन नसकेको हो । त्यसमा अझै सहमत भइसक्या त छैनौ तर त्यसलाइ छिटो टुँग्याउ भन्ने कुरा राखेको हो । सन् २०२० मा त्यो संझौताको समयसीमा सकिन्छ । त्यसपछि अनुदानकालागि छुटयाएको ५ करोड सम्मको सहयोग रकम फ्रिज हुन जान्छ । कार्यान्वय गर्ने अवधि नै छोटो छ हामीसँग । उहाँले पनि त्यसलाइ टुग्याउने विषयमा चासो राख्दै यसलाइ टुंगोमा पुरयाउने भन्नुभएको छ ।

सन् २०२० मा साना विकास परियोजनामा भारतीय अनुदानकालागि भएको द्धिपक्षिय संझौताको समयसीमा सकिन्छ । त्यसपछि अनुदानकालागि छुटयाएको ५ करोड सम्मको सहयोग रकम फ्रिज हुन जान्छ । कार्यान्वय गर्ने अवधि नै छोटो छ हामीसँग । यसलाइ छिटो टुँग्याउनु पर्छ भनेको हुँ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत नेपाल सहयोगमा कनेक्टिभिटीको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो । त्यो पनि निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न भएको छ । यसलाइ प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

नेपालमा थाती रहेका पुराना दरका भारतीय नोट साटने विषयमा पक्कै कुरा भयो ?

मैले राष्ट्र बैंकको मौज्दातमा रहेको पुराना नोट साटने कुरा राखेको थिए । तर त्यसमा उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । के भएको छ हेरौला भन्ने जवाफ मात्र दिनुभयो । मैले स्मरण गराउने कुरा थियो । नोट साटने विषय अब उहाँहरुको विवेकको कुरा हो । भारतले आफनो मुद्राको चलन चल्तिमा प्रतिबन्ध लगायो । तर त्यसपछिका वित्तिय दायित्व उहाँहरुले लिनुपर्ने थियो । अब हामीले भनेको कानुनी उपचार खोज्न सक्छौं तर भारत नेपालको सम्बन्ध यति नजीकको छ , सबैभन्दा बढि सहयोग गरिरहेको निकट मित्र राष्ट्र हो । ५ करोडको लागि हामीले कानुनी उपचार खोज्दै हिडनु पनि भएन । त्यो उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

बरु मैले नेपालमा २०० र ५०० का २५ हजार सम्म भारतीय रुपैया लैजान पाउने प्रावधानमा केहि कुरामा ध्यानाकर्षण गराएको छु । लगेका भारतीय रुपैया फिर्ता ल्याउन पनि पाउने भन्ने कुरा हुनुपरयो भनेको छु । लैजान पाउने तर भोलि फिर्ता गर्नुपर्दा त हामी बुझ्दैनौ भनिएमा हामी अप्ठयारोमा पर्छौ । आरबीआइले जारी गरे सुचनामा फिर्ता समेत ल्याउन पाउने प्रावधानका बारे उहाँको ध्यानाकर्षण गराएको हुँ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनिकरणकालगि नेपालको आन्तरिक तयारी के छ ?

एउटा मुलुकसँगको भन्दा पनि समग्र व्यापार घाटा कसरी घटाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । आर्थिक वृद्धिकालागि हाम्रो उत्पादनको ठूलो हिस्सा आयातबाट पुरा हुन्छ । कृषि आफ्नै भन्यो भने पनि बिउ, मल, कीटनाशक, ट्रयाक्टर सबै आयात गर्नै पर्ने हुन्छ । कृषि जति यान्त्रिकरण हुँदै गएको छ त्यति नै आयात पनि बढदै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नै परयो । सेवामुखी व्यापार जस्तो पर्यटनमा पनि जति आम्दानीको आधा भाग त त्यसकालागि आयात गरिने चीजहरुमा नै खर्च हुन्छ ।

हाइड्रोमा ५० देखि ६० प्रतिशत आयातित वस्तु हुन्छ । सडक निर्माणमा कन्क्रिट बाहेक अन्य सबै आयात नै हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय ठेक्का दिदा त कन्सलटेन्ट देखि सबै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वित्तिय सेवाका क्षेत्रमा कार्यालयका आन्तरिक सजावटका वस्तुहरु सबै आयातित नै हुन्छ । हामीले आफ्नो उत्पादनबाट कति धान्न सकिन्छ, कति अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दा आधारभूत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने भनेर भनिरहँदा बल्ल केहि संकेतहरु देखिन शुरु भएको छ ।  सीमेन्ट अब आयात गर्नुपरेन । फलामे छडको आन्तरिक बजार पनि बढदो छ , आयात निकै कम भइरहेको छ । काठको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । २० अर्बको विद्युत आयात गरयौं अघिल्लो वर्ष । तामाकोशी आएपछि विद्युत पनि आयात गर्नुनपर्ने स्थितिमा पुग्छौं । खाद्यान्नमा हाम्रो उत्पादन र खाने प्रवृतिबीच तालमेल हुन नसकेको हुँदा आयातमा निर्भर भएका हौं ।

सरकारको प्राथमिकता के हो त?

अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हो । निर्यात प्रवद्र्धनमा भारत निकासी हुने वस्तुहरुमा हाम्रो तयारी के भन्ने कुरामा द्धिपक्षिय व्यापारमा भंसारजन्य र गैर भंसारजन्य अवरोध सहज गर्दै जाउँ भन्ने हो । कृषिजन्य तथा अन्य वस्तुहरुमा क्वारेन्टाइनको समस्या छ । औद्योगिक उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड ),व्यापार सहजीकरणमा सीमानाकामा पूर्वाधार विकासको कुरा पनि छ । यसलाइ समाधान गर्दै जाउँ र हाम्रो निर्यात क्षमता पनि बढाउँदै जाउ भन्ने हो ।

वस्तुको व्यापारमा नाफा र घाटा एउटा विषय हुन्छ तर वस्तु र सेवाको व्यापारमा संतुलन भयो भने पनि समस्या हुँदैन । त्यसैले हामीले सेवा निर्यात गर्ने र आयातलाइ कम गर्दै लैजाने तर्फ तयारी गरिरहेका छौं । त्यो भयो भने हाम्रो चालु खाता घाटा अलि माथि जान्छ । त्यसलाइ व्यवस्थित गर्ने वित्तिकै व्यापार घाटा धान्न सकिने गरि काम गर्न सकिन्छ ।

भारतसँग त पारस्परिकताको आधारमा पनि व्यापार भइरहेको छ ?

साना र ठूला मुलुकहरुबीच पारस्परिकतामा आधारित व्यापारिक सम्बन्ध हुन सक्दैन । अति कम विकसित देश(एलडीसी) को सुचीमा रहेको हुँदा गैर पारस्परिकताको आधारमा द्धिपक्षिय व्यापार हुनपर्छ भन्ने हामीले भन्ने गरेका हौ । यो अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिस पनि हो । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संझौताहरुले नै यो कुरालाइ स्वीकारेको हुँदा त्यसमा भारतले विचार गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन भारतमा निर्यात थोरै गर्छौं तर आयात निकै ठूलो परिणाममा हुन्छ । कृषि सुधार शुल्क हामीले त्यसैगरि लागु गरेका हुन्छौं । हाम्रो उत्पादनलाइ निर्यात गर्दा कर नलगाउ भनेर भन्नु पर्ने त्यसैले हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कै कुरा गर्दा विश्वमै ३० प्रतिशत भ्यालु एड गरेर निकै कम औद्योगिक उत्पादन हुने गरेको छ । २५ प्रतिशत माँग गरेका छौं । ग्लोबल भ्यालु चेनको सिस्टममा १०देखि १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा व्यापार र लगानी हुने गरेको छ । ३० प्रतिशत मार्जिनमा त लगानी नै पाइदैन् । २५ प्रतिशत सम्म भयो भने पनि हाम्रो बजार भारतमा पनि हुन्थ्यो भन्ने हो । व्यापार सन्धि नवीकरणमा यी सब कुराहरु समावेश हुन्छन् भन्ने मलाइ विश्वास छ ।

व्यापार घाटाको दर त घटेको छ नि ?

दर त घटेको हो तर व्यापार घाटाको आकार यति ठूलो छ कि त्यसलाइ एकै पटक कम गर्ने सोच्यौं भने आर्थिक वृद्धि नै रोकिन्छ । हामी सबै चीज एकै पटक प्राप्त गर्न सक्दैनौं । आर्थिक वृद्धि पनि उच्च गर्नुछ , लगानी पनि बढाउनु छ , आयात पनि घटाउनु छ , निर्यात पनि बढाउनु छ , विदेशी मुद्रा संचिति पनि बढाउनु छ । यसकालागि सावधानी अपनाएर कदमहरु चाल्नु पर्छ ।

भारती अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाइ कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ । यताको सुचकांकहरु तल झरिरहेका छन् ।

भारतको अर्थतन्त्रलाइ म तल गएको भन्दिन । यसलाइ म संतुलित(मोडरेसन) भन्छु । ५–६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाइ कसरी डाउन भन्ने । आर्थिक वृद्धि नकारात्मक भएको भए आत्तिनु पर्ने विषय हुन्थ्यो । ऐतिहासिक बाटोबाट मोडरेटली अलिकति तल गएको हो । ऐतिहासिक बाटोबाट निकै माथि जाँदा सधै उच्च आर्थिक वृद्धि नै मेन्टेन गर्न सकिदैंन् । जति नै उच्च गतिमा गाडी कुदाए पनि कहि न कहि त गति कम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको भारतको अर्थव्यवस्था त्यहि अवस्थामा हो ।

क्षणिक भन्नुभएको हो ?
होइन , यसलाइ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारत विश्वव्यापी उद्योगी व्यवासायी तथा लगानीकर्ताहरुको चासो पनि छ । व्यापारमा भारत बाह्रय मुलुक तर्फ उन्मुख छ । अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको विश्वास अलिकति कम भएको हो कि भन्ने छ । खुला व्यापार, लगानीको वातावारण साँघुरिदै जाँदा हिजोको जस्तो बजार पाइदैन कि भन्ने अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञान त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र चाहि कहाँ छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र टेक अफको अवस्थामा छ । टेक अफकालागि दक्ष चालक र पर्याप्त इन्धन आवश्यक पर्छ । आन्तरिक र बाह्रय रुपमा हाम्रा श्रोत र साधनलाइ कतिको परिचालन गर्न सक्छौं । हाम्रा नीति नियमलाइ कतिको आर्थिक उन्मुखीकरण तर्फ प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यसमा भर पर्छ । आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हामीलाइ ठूलो लगानी चाहिएको छ । आन्तरि श्रोत साधनले पुग्दैन् । लगानीको वातावरण बनाउन एक तहको प्रयास भएको पनि छ तर त्यसको परिणाम आउन समय लाग्छ । भारत र चीन दुवे तर्फका दुइ तिनवटा ठूला परियोजनाहरुको प्रकृया निकै अघि बढेको छ । लगानी सम्मेलनको एक वर्ष पुरा हुँदा सम्म सकारात्मक परिणाम आउन भन्नेमा विश्वस्त छौं ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सजिलो देख्नुहुन्छ ?

उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसलाइ हासिल गर्न चुनौतीहरु पनि उत्तिकै छन् । त्यसकालागि उच्च लगानी आवश्यक हुन्छ , लगानीले आयात, आयातले विदेशी मुद्रा माग्छ । आन्तरिक श्रोतमा दबाब पर्छ । ब्याजदर माथि जाने खतरा पनि रहन्छ । अत्यधिक तरलताको माँग पनि हुन्छ । त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने ब्याजदर पनि तल राख्ने , प्रणालीमा श्रोत साधन पनि उपलब्ध गराउने , त्यहि श्रोत सरकार र नीजी क्षेत्रले पनि उपयोग गर्दा तानातान हुन सक्ने वैदेशिक श्रोत प्रतिवद्धतालाइ उपयोग गर्न सक्नु पर्ने छ र नसक्दा त्यहि तरलता फर्किएर आउने चिन्ता पनि छ ।

त्यसैले हामीले गम्भीरता पूर्वक बाह्रय लगानीका परियोजना निर्माण सम्पन्न गराउने तर्फ ध्यान दिएका छौं । बाह्रय लगानीलाइ कडा आन्तरिक सुरक्षा दिएका पनि छौं। भौतिक सुरक्षा दिने र निर्माण सम्पन्न गर्न स्थानिय समस्याहरुसँग समन्वय गरेर अवरोधको अवस्था आउन नदिने र लगानीकर्तालाइ पनि समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएका छौंै । हाम्रा प्रशासन संयन्त्रलाइ पनि छिटो छरितो पार्न हाम्रै निर्णय प्रकृया पनि छिटो , छरितो बनाउने तर्फ । नियमित र स्वभाविक ढर्रामा चलेर हामी फडको मार्न सक्दैनौ । फडको मार्न थप प्रयास गर्नुपर्छ ।

भारतसँगको बहुउद्धेश्यिय पंचेश्वर परियोजना अझ कति समयसम्म अडकिरहन्छ ?

पंचेश्वर परियोजना टुँगयाउनु पर्छ भन्नेमा दुवै मुलुक सहमत हो । पानीको भागवण्डा कुरा नमिलेर अडकिएको हो । प्राथमिकता मिल्नु परयो । तर यसलाइ पनि अब अन्तिम रुप दिने भन्नेमा दुवै पक्ष गम्भीर छौं ।

पंचेश्वर परियोजना टुँगयाउनु पर्छ भन्नेमा दुवै मुलुक सहमत हो । पानीको भागवण्डा कुरा नमिलेर अडकिएको हो । प्राथमिकता मिल्नु परयो । तर यसलाइ पनि अब अन्तिम रुप दिने भन्नेमा दुवै पक्ष गम्भीर छौं ।

पेट्रोलियम पाइपलाइनले नेपालको विकासमा फडको नै मार्छ भन्ने गरि प्रचार भयो जवकि उच्च व्यापार घाटामा सबैभन्दा बढि योगदान नै पेट्रोलियम आयातको रहेको छ ?

पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत नेपाल सहयोगमा कनेक्टिभिटीको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो । त्यो पनि निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न भएको छ । यसलाइ प्रशंसा गर्नुपर्छ । यसले हामीलाइ सीमानाकामा सहजता भयो । स्थानिय अवरोध मुक्त भयो । नोक्सानीमा बचत हुने देखियो ।
तर हामी बिस्तारै वैकल्पिक उपायतर्फ पनि अघि बढेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुँदा हुँदै विद्युतिय प्रणाली तर्फ जानेमा बढि जोड दिदैछौं । त्यसको परिणामकालागि लामो समय लाग्न सक्छ । वर्तमान अवस्थामा भने पाइपलाइनको लाभ उल्लेखनिय हो ।

अन्त्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्नेमा संझौता भएपछि नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने भारतमा गहिरो चासो छ , के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल कतैतिर पनि ढल्केको छैन् । ‘सी विचारधारा ’ विश्वव्यापी रुपमा बिस्तारित हुँदै गएको कटु सत्य हो । हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त चीनसँग मिलेको हो तर ऐतिहासिक,भाषिक,साँस्कृतिक,धार्मिक रुपमा त हामी भारतसँगै नजीक छौं ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live