INDIA

दिल्लीमा बीबीआईएन बैठक सम्पन्न, भुटान पून पर्यवेक्षक

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
९ फेब्रुअरी २०२०

बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपाल राष्ट्रहरुको उपक्षेत्रीय संजाल बीबीआईएनका सदस्य राष्ट्रहरुबीच सीमा पार सडक संजाल बिस्तार गर्ने उद्धेश्य अनुरुप भएको मोटर वाहन संझौता(एमभीए)को बैठक शनिबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा भुटान पून पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको थियो ।

बीबीआईएन सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त कार्य समुहको बैठकमा भुटानले तत्काल संझौता कार्यान्वय गर्न नसक्ने अवस्थामा सहभागी तीन सदस्य राष्ट्रहरु बंगलादेश,भारत र नेपालका प्रतिनिधिमण्डलहरुले कार्यान्वय गरेर जाने विषयमा मोटर वाहन संझौता अन्तर्गत कार्गो सवारी साधनहरुको आवागमनकालागि ड्राफ्ट प्रोटोकलका विभिन्न पक्षहरुबारे विस्तृत छलफल गरेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा संझौतमा सहमत तीन राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलहरुले एमभीएले अन्य अन्तराष्ट्रिय संझौताहरु र समुहभित्र रहेका द्धिपक्षिय संझौताहरु अन्तर्गत ल्याण्ड लक मुलुकहरु सहित सबै पक्षको अधिकार र दायित्व जोगाउने समझदारी दोहरयाएका थिए ।

बीबीआईएन एमभीएको चुरो कुरा भनेकै एमभीए कार्यान्वयनकालागि भुटानको आन्तरिक सहमति नजुटनु रहेको छ । सन् २०१५मा भुटानको थिम्पुमा भएको बीबीआईएन राष्ट्रहरुबीचको संझौता पछि यो संझौता तीनै मुलुकका संसदबाट पारित भयो । भुटानको पनि तल्लो सदनबाट पारित भएपनि माथिल्लो सदनले यसलाइ अस्वीकृत गरयो । माथिल्लो सदनले बीबीआइएनको मोटर वाहन संझौताले आन्तरिक सुरक्षा र ट्रक व्यवसायीहरु प्रभावित हुने कुरा उठाउँदै यसमा असहमति जनाएको थियो । त्यसपछि एमभीएको बैठकमा भुटानको उपस्थिति पर्यवेक्षकको रुपमा हुँदै आएको छ । एमभीए कार्यान्वयनको संभावनालाइ भुटानले नकारेको छैन। यो पटकको बैठकमा पनि भुटानको शाही सरकारको निर्णय अनुरुप भुटानी प्रतिनिधिमण्डल पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएका हुन ।

बैठकमा बंगलादेश,भारत र नेपालका प्रतिनिधिमण्डलहरु यो संझौतापत्रको अन्तिम चरणलाई द्रुत बनाउन विचार गर्न सहमत भए र भुटानले यसमा आफ्नो सहमति प्रस्ताव गरेकोमा कृतज्ञता समेत व्यक्त गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालायद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भुटानको सहभागीता नभए पनि बैठकमा एमभीए छलफलकालागि अघि बढन भुुटानको शाही सरकारले प्रदान गरेको स्वीकृतिलाइ महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिमण्डलहरुले बिबिआईएन एमभीएले अन्य अन्तराष्ट्रिय संझौताहरु र समुहभित्र रहेका द्धिपक्षिय संझौताहरु अन्तर्गत ल्याण्ड लक मुलुकहरु सहित सबै पक्षको अधिकार र दायित्व जोगाउने समझदारी दोहरयाएको छ ।

बैठकमा प्रतिनिधिमण्डलले बीबीआइएन एमभीए कार्यान्वयकालागि तीन देशले हस्ताक्षर गरेको संझौता बारे पनि छलफल गरयो । भुटानको दायित्व बिना बीबीआइएन एमभीए अनुमोदनकालागि भुटानले आफ्नो आन्तरिक प्रकृयाहरुको पूर्णतालाइ भने थाती राखेको छ ।

बैठकले एमभीए कार्यान्वयनकालागि उच्च राजनीतिक स्तरमा भएका प्रतिबद्धताहरु र व्यापार,आर्थिक सहयोग र जनताबीचको सम्पर्कको महत्वका साथै क्षेत्रीय सीमापार सडक यातायातको सुविधालाइ सम्बोधन गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलहरुले यात्रुहरुको आवागमनकोलागि प्रोटोकलकालागि सरोकारवालाहरुसँग गरेको आन्तरिक परामर्शमा प्रत्येक देशले गरेको प्रगतिप्रति संतुष्टि व्यक्त गरे । बठकमा छलफल भएका विषयहरुलाइ सदस्य मुलुकहरुबीच आन्तरिक परामर्श गरेर अगामी मे सम्म जानकारी गराउनेमा सहमति जनाएको छ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव विक्रम डोराईस्वामी, बंगलादेश विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया डेस्कका महानिर्देशक मोहम्मद सरवर महमूदको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएका थिए । भुटानी पर्यवेक्षक टोलीको नेतृत्व सुचना तथा संचार मन्त्रालयका कानुन अधिकारी पेम छिरिंगले गरेका थिए ।

बीबीआईएन एमभीएको पृष्ठभुमि

उपक्षेत्रीय मुलुकहरुबीच सडक संजालको बिस्तार मार्फत बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपालबीच आर्र्थिक,समाजिक,साँस्कृतिक कनेक्टिभिटी बढाउन सीमापार सडक संजाल सहज बिस्तार गर्ने मुख्य उद्धेश्य अनुरुप मोटर वाहन संझौतमा २०१५ जुनमा भुटानको थिम्पुमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एमभीए अन्तर्गत उपक्षेत्रमा यात्रुवाहक सवारी साधन संचालनकालागि तीन राष्ट्र सहमत भएका थिए । यात्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षरकालागि आन्तरिक प्रकृया चाडै नै पुरा गर्ने सहमति गरेका थिए । संझौता अन्तर्गत कार्गो सवारीकालागि अधिक परीक्षण गर्नकालागि बैठकमा सहभागी मुलुकहरु तयार भएका थिए । २०१८जनवरी १०–११मा भारत सरकारको सडक परिवहन तथा हाइवे मन्त्रालयको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा तीनै मुलुकका उच्च अधिकारीहरुले एमभीए कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका थिए । सो बैठकमा पनि भुटानका आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको थियो ।

बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपालबीचको यात्री,व्यक्तिगत र कार्गो वाहन यातायात नियमनकालागि मोटर वाहन संझौतालाइ प्रभाव पार्ने यात्री र कार्गो प्रोटोकलको बारेमा पहिलो पटक जनवरी २०१८मा बैंगलुरुमा सम्पन्न बैठकमा छलफल भएको थियो । यात्री प्रोटोकलको बारेमा तीन मुलुकबीच सहमति जुटेको थियो । सहमति पश्चात यी मुलुकहरुबीच यात्रुवाहक सवारी साधनको आवागमन तथा रुट खुलाइएको हो । त्यसपछि बसेको यो पहिलो बैठक हो ।

सो बैठकपछि कार्गो प्रोटोकलको विषयलाइ टुंगोमा पुरयाउने विषयमा यो बैठकमा छलफल भएको हो । एमभीए अन्तर्गत कार्गो सवारी चलाउनकालागि परीक्षण कोलकाता–ढाका–अगरतला र दिल्ली–कोलकाता–ढाका मार्गमा गरिएको थियो । परीक्षण संझौताको आर्थिक लाभ लिन सफल मानिएको थियो । कार्गो प्रोटोकल लागु भएपछि उपक्षेत्रीय रुटमा कार्गो बोकेका वाहनहरुको प्रकृया सुनिश्चित हुनेछ । भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा आएको तनावका कारण विमस्टेक र बिबिआईएन जस्ता अवधारणालाई भारतले अघि सारेको हो ।

एशियाली विकास बैंक(एडीबी)ले दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रम अन्तर्गत बीबीएन एमबीएकालािग प्राविधिक,सलाहकार तथा वित्तिय सहयोग गर्दै आएको छ । यही कार्यक्रम अन्र्तगत एडीबीले बीबीआइएन बाहेक श्रीलंका,माल्द्धिभ्स र म्यानमारमा पनि परियोजना संचालन गर्दै आएको छ ।

राजदूत आचार्यले भेटे भारतीय विदेश सचिव र सुरक्षा सल्लाहकार

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

८ फेब्रुअरी २०२०

भारतकालागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलासँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । गत साता पदभार संभालेका सचिव श्रृंगलासँग शुक्रबार विभिन्न चार मुलुकका कुटनीतिक नियोग प्रमुखहरुले भेट गरेका थिए । जसमध्ये राजदूत आचार्यले पहिलो भेट गरेका हुन् । सचिव श्रृंगलाले शुक्रबार नेपाल लगायत बंगलादेश,चीन र माल्द्धिभ्सका कुटनीतिक प्रमुखहरुसँग क्रमैसँग भेट गरेका थिए ।

नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको कुटनीतिक पहलमा भएको शिष्टाचार भेटमा राजदूत आचार्यले विदेश सचिव श्रृंगलालाइ नयाँ जिम्मेवारीकालािग बधाइ तथा शुभकामना दिएका थिए । शुक्रबार साउथ ब्लक स्थित विदेश मन्त्रालयमा सचिव श्रृंगलाको कार्यकक्षमा भएको औपचारिक भेटमा दुइ देशीय चासो र हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको राजदूत आचार्यले बताएका छन् । उनले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै भने,‘दुइ देशका सम्बन्धको निकटता,घनिष्टता बढाउने विविध आयामका विषयमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो ।’

१५ मिनेट जति भएको भेटमा सीमावार्ताका विषयमा केहि कुराकानी भयो कि भन्ने अन्नपूर्णको जिज्ञासमा आचार्य खुल्न चाहेनन । ‘दुइ पक्षीय हितका विषयमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुरा भएको छ , के के विषयमा कुरा भयो बिस्तृतमा नजाऔं,’ उनले भने ।

दार्जिलिंगको नेपाली पृष्ठभुमिबाट आएका सचिव श्रृंगलाले नेपाली भाषामा पनि पक्कै कुरा गरे भन्ने जिज्ञासामा राजदूत आचार्यले भने,‘उहाँ नेपाल र नेपाली भाषाबारे राम्रो जानकार हुनुहुन्छ । नेपालीमा पनि केहि बोल्नुभयो ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नेवरहुड फस्र्ट नीति अन्तर्गत भएको भेट भन्दै ट्वििट गरेका छन् । उनले टिविटमा लेखेका छन्,्‘भारतको नेवरहुड फस्र्ट नीति अन्तर्गत विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलाले नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यलाइ भेट गर्नुभएको छ । दुइ मुलकबीचको सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अघि बढेको प्रति संतोष व्यक्त गर्दै घनिष्ट सम्बन्धलाइ थप मजबुत बनाउन सँगै काम गर्ने बताउनुभएको छ ।’

https://twitter.com/MEAIndia/status/1225718630702174208

नेपालमा कालापानी,लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा भएको सीमा विवाद पछि दुवै मुलुकका विदेश सचिव स्तरीय वार्ताबाट समाधान निकाल्ने कुटनीतिक तहमा सहमति भएपछि भारतीय विदेश सचिवको नियुक्ति पर्खिराखिएको थियो । सबै कुरा सामान्य रहेमा श्रृंगलाको नियुक्ति पछि यही फागुनको अन्तिम साता वार्ता बस्ने नेपाली पक्षले अनुमान गरेको छ । तर भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले भने वार्ता बस्ने सहमति भएपनि तत्काल मिति तोक्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ नेपालकालागि नवनियुक्त राजदूत विनय मोहन क्वात्राले फेब्रुअरीको अन्तिम साता सम्म पदभार संभाल्ने देखिएको छ । त्यसैले पनि यी सबै कुराहरु सहज भइसकेपछि मात्र वार्ताका कुरा अघि बढने देखिन्छ ।

श्रृंगलाले गत जनवरी २९मा विदेश सचिवको पदभार संभालेका हुन । उनले पदभार संभालेको भोलिपल्ट विदेश मन्त्रालयले राजदूत क्वात्राको नियुक्तिबारे औपचारिक जानकारी सार्वजानिक गरेको थियो । जिम्मेवारी संभाले लगत्तै श्रृंगला मन्त्रालय भित्र अधिकारीको नियुक्तिदेखि आन्तरिक फेरबदलमा व्यस्त रहेका थिए । एकसातापछि शुक्रबार उनको कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग भेटमा नेपाललाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखियो ।

आचार्यले दोभालसँग पनि भेट गरे

राजदूत आचार्यले यसै साता भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका छन् । उनले दोभालसँग गत बुधबार भेट गरेका हुन । भेटमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयाम बारे चर्चा भएको राजदूत आचार्यले बताए ।

https://twitter.com/EONIndia/status/1225697900811845632

दिल्लीमा विधानसभाको चुनावकालागि मतदान जारी

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
८ फेब्रुअरी २०२०

भारतको राजधानी दिल्लीमा विधानसभाको ७० सीटकोलागि मतदान जारी छ । शनिबार बिहान ८ बजेबाट शुरु भएको मतदान साँझ ६ बजे सकिनेछ । यो चुनावमा ६सय ७२ उम्मेदवार खडा भएका छन् । दिल्लीमा करीब १ करोड ४७ लाख मतदाता रहेका छन् । आम आदमी पार्टी(आप), भारतीय जनता पार्टी र काँग्रेस पार्टीबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा रहको चुनावको नतीजा ११ फेब्रुअरीमा सार्वजानिक गरिनेछ ।

मध्यप्रदेश,झारखण्ड,राजस्थान र महाराष्ट्र जस्ता मुख्य राज्यहरुका विधानसभा निर्वाचनमा हार बेहोरेको भारतीय जनता पार्टीकालागि दिल्लीको चुनाव अहम रहेको छ । यद्यपि यो पटकको चुनावमा पनि आपले नै सरकार बनाउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष जे.पी नड्डाले सामाजिक संजाल मार्फत मतदाताहरुलाइ उल्लेख मात्रामा मतदानमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् भने आप पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले सामाजिक संजाल मार्फत दिल्लीका महिला मतदाताहरुलाइ मतदानकालागि विशेष अपिल गरेका छन् ।
मतदान शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गराउन दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

शनिबारको निर्वाचनमा केन्द्रिय विदेश मन्त्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मन्त्री एस जयबद्र्धन,दिल्लीका उपराज्यपाल अनिल बैजल , भाजपा साँसद मीनाक्षी लेखी लगायतले भोट हालिसकेका छन् । नयाँ दिल्लीबाट निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवार अरबिन्द केजरीवालले पनि परिवार सहित मतदान गरेका छन् भने उपमुख्य मन्त्री मनीष सिसौदियाले पनि मतदान गरेका छन् ।

दिल्ली चुनावको प्रतीक्षा सकियो, भोलि निर्वाचन

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
७ फेब्रुअरी २०२०

बहुप्रतिक्षित तथा बहुचर्चित भारतको राजधानी दिल्लीको विधान सभा निर्वाचन अन्तिम प्रहरमा छ । दिल्ली विधान सभाको ७० सीटकालागि भोलि शनिबार(८ फ्रेब्रअरी) चुनाव हुँदैछ । प्रचार प्रसार अभियानको समय सकिएर मौन अवधि शुरु भइसकेको छ । राजधानी दिल्लीमा एक चरणमा हुने निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थाकालागि प्रहरी बल तथा केन्द्रिय सशस्त्र प्रहरी बललाइ परिचालन गरिसकिएको छ । निर्वाचन आयोगले अन्य तयारी पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुरयाइसकेको छ ।

यो निर्वाचनमा मुख्य रुपमा सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी(आप), भारतीय जनता पार्टी तथा काँग्रेस पाटीबीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ । यो निर्वाचनमा आपले स्थानिय मुद्दालाइ चुनावी मुद्दा बनाएको छ भने भाजपाले राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण शक्ति झोकेर आक्रामक रवैया अपनाएको छ । जबकि काँग्रेसले यो चुनावमा अन्य राज्यमा जस्तै स्थानिय र राष्ट्रिय दुवै मुद्दालाइ प्रमुखता दिएको छ ।

यस पटकको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सबै शक्ति झोंकेको छ । यद्यपि केन्द्र सरकारले लागु गरेको नागरिकता संसोधन कानुन(सीएए) को विरोधमा दिल्लीको शाहीन बागमा पछिल्लो दुइ महिनादेखि चलिरहेको विरोध प्रदर्शन भाजपाकोलागि दिल्ली चुनावको मुख्य मुद्दा बन्न पुगेको छ ।

चुनावको मिति घोषणा लगत्तै टिविट गर्दै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले आपले गत कार्यकालमा गरेको कामको आधार यो चुनाव लडने बताएका थिए । उनले चुनावी प्रचार प्रसार पनि त्यसैको आधारमा अघि बढाएका थिए ।
भाजपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीका विभिन्न चार स्थानमा रयाली तथा आमसभालाइ सम्बोधन गरे भने गृहमन्त्री अमित शाह पनि आफै प्रचार अभियानमा उत्रिएका थिए । शाहले दिल्लीको चुनावमा भाजपाले उल्लेख सीट जित्ने दाबी पनि गरेका छन पनि । उनले यस पटकको नतीजा आश्चर्यचकित पार्ने खालको हुने पनि बोलेका छन् ।

काँग्रेसको प्रचार प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले पनि यो चुनाव आप र भाजपाबीचको प्रतिस्पर्धाको रुपमा भारतीय संचारमाध्यमहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् । यद्यपी यो चुनावमा आपले नै सरकार बनाउने अड्कलबाजी भैरहेको छ ।

शनिबार दिल्लीमा विधानसभाको ७० सीटकालागि मतदान हुनेछ । जसमा ५८ सामान्य सीट र १२ आरक्षित सीट रहेको छ । उम्मेदवारको नामावली दर्ता गर्ने अन्तिम मिति २१ जनवरी तथा नामावली फिर्ता लिने अन्तिम मिति २४ जनवरी तोकिएको थियो । निर्वाचनको परिणााम ११ तारिखमा घोषणा गरिने तालिका रहेको छ । वर्तमान विधानसभाको कार्यकाल २२ फरवरीमा सकिदैछ ।

२०१५ मा भएको विधानसभा चुनावमा आपले ऐतिहासिक जीत हासिल गरेको थियो । ७० विधानसभा सीट मध्ये ६७सीट आपले हासिल गरेको थियो । बीजेपीले ३ वटा सीटमा सीमीत भएको थियो भने भारतीय कांग्रेस पार्टी शुन्यमा रहेको थियो । कांग्रेसले एउटा सीट पनि जित्न सकेको थिएन् ।

दिल्ली निर्वाचन आयोगका अनुसार गत विधान सभाको चुनावको तुलनामा यस पटकको चुनावमा दिल्ली विधानसभाकालागि ३लाख ७५ हजार मतदाता बढेको छ । दिल्लीमा कुल मतदाता संख्या १ करोड ४६ लाख ९२ हजार १३६ मतदाता रहेका छन् । दिल्लीमा २ हजार ६ सय ८९ स्थानमा कुल १३ हजार ७५० मतदान केन्द्र छ । राष्ट्रिय राजधानीको कुल मतदाता मध्ये २ लाख ८हजार ८८३ मतदाता १८ देखि १९ वर्षको बीचमा रहेका छन् । यी मतदाताले पहिलो पटक मतदान गर्दैछन् ।

Schedule

Schedule for General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi (All 70 Assembly Constituencies) 

Poll Events

Schedule

Date of Issue of Gazette Notification

14.01.2020 (Tuesday)

Last Date for making Nominations

21.01.2020 (Tuesday)

Date for Scrutiny of Nominations

22.01.2020 (Wednesday)

Last date for withdrawal of candidature

24.01.2020 (Friday)

Date of poll 

08.02.2020 (Saturday)

Date of Counting

11.02.2020 (Tuesday)

Date of Completion 

13.02.2020 (Thursday)

१९ औं सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न चाँडै सहमति हुनेमा ढुक्क छु: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ

७ फेब्रुअरी २०२०

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १९ औँ शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्न सदस्य राष्ट्रबीच सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । सार्क सचिवालयको शुक्रबार भ्रमण गरेपछि संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै सार्कका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन चाँडो हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए ।

उनले सार्कको अध्यक्षता पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गर्न आफू आतुर रहेको स्पष्ट पार्दै काठमाडौँमा सम्पन्न १८औँ शिखर सम्मेलनले शान्ति, एकता र प्रगतिका लागि गहिरो साझेदारीमा जोड दिएको स्मरण गरे । सार्कका राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखले सार्कका सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘सार्कलाई पुनःजीवन दिन तथा दक्षिण एशियाका जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न यसलाई प्रभावकारी माध्यम बनाउन उहाँहरुले सहमति जनाउनुभएको थियो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क क्षेत्रीय ऐक्यबद्धताको अभिव्यक्ति हो भन्दै यो क्षेत्रीय सङ्गठन दक्षिण एशियाका जनताको साझा पहिचान भएको बतााए । सार्कले दक्षिण एशियाका एक अर्ब ७० करोड जनताको द्रुत आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति र सांस्कृतिक प्रगतिलाई प्रतिनिधित्व गरेको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको संस्थापक तथा हालको अध्यक्ष मुलुक नेपाल दक्षिण एशियाका जनताको सामूहिक हित र सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको दोहोरयाउँदै क्षेत्रीय सहयोग नेपालको परराष्ट्र नीतिको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए ।

सार्कका महासचिव अमजद हुसेन बी. सियालले सार्कको परिधिभित्र रहेर क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न महासचिवका रुपमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको उनले सराहना गरे । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय परिसरमा रुद्राक्षको बिरुवा समेत रोपेका थिए । उनले सचिवालयमा राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर पनि गरे ।

महासचिव सियालले प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्दै सार्कलाई गतिशील तुल्याउन नेपालसहित अन्य सदस्य राष्ट्रबाट आफूलाई निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकोमा सम्बद्ध सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन आयोजनामा केही विलम्ब भए पनि सार्कका अन्य गतिविधि निरन्तररुपमा सञ्चालन भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले आगामी फागुन १७ गतेदेखि आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुने जानकारी दिए । उनले नेपालमा दुई पटक सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नेपाल र नेपाली जनता सधैँ अविस्मरणीय रहने बताए ।–––रासस

अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना बन्ने निश्चित:अर्थमन्त्री खतिवडा

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं
६ फेब्रुअरी २०२०

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ढिलो भएपनि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना बन्ने निश्चित भएको बताएका छन् । संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधिन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको लागि वित्तीय स्रोत जुटेपछि आयोजना निर्माण हुने निश्चित भएको उनले बताए । बिहीबार काठमाडौंमा ऋण प्रदायक बैंकहरु र आयोजनाबीच दुईपक्षिय सम्झौता कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय स्रोत जुटाउने चुनौति पनि पुरा भएको बताए ।
उनले ३० वर्ष लामो प्रयासपछि आयोजना निर्माण हुन लागेकोले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको बिक्रीका लागि बजारको समस्या नरहेकोले देशले ठुलो आर्थिक लाभ लिने बताए ।

कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले ९ सय क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सबै वित्तीय स्रोत जुटेकोले आगामी दिनमा निर्माण कार्यले थप तिब्रता पाउने बताए ।

भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजीमा निर्माण गर्न लागिएको हो । कुल १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो परियोजनामा नेपाल र भारतका बैंकहरुले १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लगानी गरेका हुन् ।

भारतको स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबिआई)को नेतृत्वमा पञ्जाब नेशनल बैंक (पिएनबी), एक्जिम बैंक आफ इण्डिया, कानरा बैंक र युनियन बैंकले कुल ८५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । त्यस्तै नेपालको एभरेष्ट बैंकले १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नबिल बैंकले ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन । आयोजना सन् २०२३ भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अरुण तेस्रोमा जुट्यो वित्तीय स्रोत, दुई नेपालीसहित पाँच भारतीय बैंकको लगानी

६ जनवरी २०२०

संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधिन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको लागि वित्तीय स्रोत जुटेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाकोलागि एक खर्ब बराबरको लगानी जुटेको हो ।

विहिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार आयोजनामा भारतीय ५ बैंकहरुले ८५ अर्ब बराबरको लगानी गरेका छन भने बाँकी १५ अर्ब नेपाली बैंकहरुले लगानी गर्न लागेका हुन् ।
आयोजना निर्माणका लागि सतलज विद्युत् निगमले एसजेभिएन नामक कम्पनी स्थापना गरेको छ । आयोजनाको हाल २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि परियोजनाले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

कुन कुन बैंकको लगानी ?

एसजेभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानका अनुसार आयोजनामा नेपालका एभरेष्ट र नबिल बैंकले १५ अर्ब ३६ करोड लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यस्तै भारतीय बैंकहरु स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पञ्जाब नेशनल बैंक, युनियन बैंक अफ इन्डिया, क्यानरा बैंक र भारतीय आयात निर्यात बैंक (एक्जिम) ले ८५ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले करिब २५ अर्ब स्वपूँजीका रूपमा लगानी गरेको छ । सोही पैसाले नै हाल आयोजनाको काम भइरहेको छ । आयोजनामा नेपाली बैंकले लगानी गर्ने सहमतिपत्रमा २०७५ चैत १६(३० मार्च २०१९) मा सम्झौता भएको थियो ।

आयोजनाको कुल लागत

आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब १५ अर्ब रुपैया बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको संरचना निर्माणका लागि एक खर्ब चार अर्ब तथा ११ अर्ब रकम भने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खर्च गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक र लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि औपचारिकरूपमा ऋण लगानी सम्झौता गरिएको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डले बुधबार नै वित्तीय व्यवस्थापनका प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ । नेपालमा लगानी ल्याउन भारतीय रिजर्भ बैंकले समेत अनुमति दिएको छ ।

आयोजना कहिले सम्म सम्पन्न हुने र नेपालले के पाउने?

आयोजना आगामी २०७९ साल(सन्२०२३) भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना आगामी २५ वर्षपछि चालू अवस्थामा नै नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ । परियोजना विकास सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत निशुल्क प्राप्त गर्नेछ । बाँकी विद्युत भारतले लग्नेछ ।

निर्माणधीन आयोजनामा करिब तीन हजारले रोजगारी पाएका छन् भने स्थानीयवासीलाई मासिक ३० युनिट विद्युत् निशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा कूल तीन खर्ब ४८ अर्ब राजश्व पाउने गरी पीडीए गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनकालागि पन्जाब बैंकको लगानी

त्यस्तै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत भारतको पञ्जाब नेशनल बैंकले आठ अर्ब लगानी गर्ने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । प्रवद्र्धक एसजेभिएनले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन गरेपछि आयोजनाको सम्झौता अवधि गणना हुनेछ । सतलजभन्दा पहिले परियोजना विकास सम्झौता गरेको माथिल्लो कर्णालीको कुनै काम नभइरहेको बेला सतलजको भने निर्माण प्रगति एवं वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गरेर आयोजनालाई गति दिएको हो । शुरुमा आयोजनाको लागत एक खर्ब चार अर्ब हुने भनिए पनि विभिन्न कारणले लागत बढेर रु एक खर्ब १५ अर्ब जति पुगेको छ ।

पीडीए कहिले भयो?

लगानी बोर्ड र सतलजबीच २०७१ साल मङ्सिर ९(२५ नोभेम्बर २०१४) गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार हाल आयोजनाको बाँध तथा सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाखमा(अप्रिल२०१८) स्वीच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

कार्य प्रगति

हाल आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत शुरु भएको छ । केही जिल्लामा प्रसारण लाइन प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइसकेको छ । आयोजना स्थल संखुवासभाबाट,भोजपुर, खोटाङ लगायत जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सो प्रसारण लाइन २१७ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ढल्केबरस्थित ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशनमा विद्युत् जोडिनेछ । सोही सबस्टेशनबाटै नेपालले पाउने विद्युत् लिनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत लगिनेछ ।

वित्तीय व्यवस्थापन समारोहमा नेपाल र भारतका बैंकका उच्च अधिकारी उपस्थित थिए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु आफूहरुका लागि पनि गौरवको विषय भएको बताए । –––राससबाट सम्पादित

नेपाल–भारत सीमानाका क्षेत्रमा कोरोना सहायता कक्ष

३ फेब्रुअरी २०२०

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले चीनबाट फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको जोखिम मध्यनजर गर्दै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

भारतसँगको खुला सीमा भएकाले भारतबाट आउने पर्यटकलाई नेपालका स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी बढाउन निर्देशन दिएपछि सो क्षेत्रमा स्वास्थ्य जाँचमा कडाइ गरिएको हो । स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने बेलहिया नाकामा प्रशासनको निर्देशनपछि कोरोनाबारे जाँच तथा यसको सचेतना सहायता कक्ष स्थापना गरिएको रुपन्देहीका सहायक प्रजिअ भरत शर्माले जानकारी दिए ।

सहायता कक्षमा भारतबाट आउने पर्यटकलाई परामर्श दिने र शङ्का लागेमा नजीकको अस्पतालमा पठाउने गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । सहायता कक्ष बिहान ७ देखि साँझ ८ बजेसम्म सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यसै गरि  बाँकेस्थित नेपाल–भारत सीमानाका जमुनाहामा ‘हेल्थ डेस्क’ आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सो सीमानाका हुँदै नेपाल भित्रिनेमा सो भाइरसको सङ्क्रमण भए नभएको जाँच गरिने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डिल्लीराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

डेस्कमा दुई जना स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको छ । विशेष गरी डेस्कले ज्वरो आएका, रुघाखोकी लागेका र शङ्कास्पदको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने छ । यसका लागि दुईवटा इन्फारेड थर्मो्मिटर प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।–रासस

भारतले नेपाललाइ दिने अनुदान सहयोगमा उच्च कटौती

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

१ फेब्रुअरी२०२०

भारत सरकारले नेपाललाइ दिदै आएको अनुदान सहयोग चालु आर्थिक वर्षमा ४सय करोडले घटाएको छ । भारत सरकारका केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२०–२१को बजेटमा छिमेकी मुलुकहरुलाइ दिइने अनुदान सहयोग शीर्षक अन्तर्गत नेपाललाइ दिइने रकम घटाइएको हो । अािर्थक वर्ष २०२०–२१कालागि यो रकम ८०० करोड पुरयाइएको छ । गत वर्ष सो रकम १२०० करोड रहेको थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्ये नेपाललाइ दिइने रकम सबैभन्दा बढि घटाइएको हो ।नेपाललाइ दिने सहयोग तीन वर्षदेखि लगातार बढाउँदै आएको भारत सरकारले यो वर्ष सहयोग ह्वात्तै घटाएको हो ।

सो सहयोग घटाउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहको विश्लेषण गरिएको छ । तुलनात्मक रुपमा भारतले दिदै आएको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन परियोजनाहरुको प्रगतिको तुलनामा द्धिपक्षिय संझौता मार्फत भएका अन्य लगानीका परियोजनाहरुमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भारतीय पक्षको पछिल्लो बुझाइ रहेको छ । अर्कोतर्फ अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएका परियोजनाहरुमा वित्तिय पारदर्शीताको अभाव पनि भारतीय पक्षलाइ खटकिएको बुझिएको छ ।
भारत सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु र २०१५को भुकंपपछि पूर्ननिर्माणमा जनाएको प्रतिवद्धतापछि सो परियोजना सकिन लागेको हुँदा एउटा मुख्य कम्पोनेन्ट नै घटनुले पनि यो अनुदान घटाइएको हुन सक्ने एकथरीको तर्क रहेको छ ।

यद्यपि भारतले भुटान,बंगलादेशलाइ गर्दै आएको सहयोगमा थोरै भएपनि वृद्धि गरेको भने अफगानिस्तानको सहयोग अघिल्लो वर्ष सरह नै छुटयाएको छ । पछिल्लो समय चीनको लगानीप्रति नेपालको बढदो आकर्षण पनि भारतीय पक्षको रिजर्भेसन रहेकोे विश्लेषण भइरहँदा पूर्व भारतीय राजदूत रन्जीत रेले भने यसलाइ नकारेका छन । उनले नेपइनबिजसंग  भने, ‘यो सहयोग घटाइनुमा कुनै राजनीतिक कारण होला भन्ने मलाइ लाग्दैन । पछिल्लो समयमा भारतको लगानीमा निर्माणाधिन परियोजनाहरु धमाधम सम्पन्न भइरहेका छन् । अनुदान सहयोग घटदैमा भारतको नेपालमा ध्यान छैन भन्ने बुझनु हुँदैन ।’

पछिल्लो समयमा नेपाल तर्फ द्धिपक्षिय हितका परियोजनाहरुमा भर्खरै उदघाटन गरिएको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्ज सम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न हुनु, बिरगंज तथा विराटनगरमा संचालनमा आएको आईसिपी भुकम्प पिडितहरुकालागि गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा हस्तान्तरण गरिएका करीब ५० हजार घरहरु, तथा नौ सय मेगावाटको निर्माणाधिन अरुण तेश्रो परियोजनामा भएको पछिल्लो प्रगति जस्ता कुराहरुलाइ भारतले मानक मानेको बुझिएको छ ।
नेपाल सरकारले लिएको नीतिले पनि भारत सरकारले अनुदान सहयोग नीति परिवर्तन गरेको हुन सक्ने बुझाइ एकथरिको छ । आईडिएसएका रिसर्च फेलो डा निहार नायक भन्छन, ‘ नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रालय मार्फत अनुदान सहयोग खर्च गर्ने नीति लिएको छ । यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ , स्वामित्व नै नहुने हो भने किन खर्च गर्ने भन्ने पनि भारतीय पक्षको बुझाइ हुन सक्छ ।’

‘दोश्रो कुरा नेपालले भारतबाट पछिल्लो समयमा भुटानले जस्तै अनुदान भन्दा पनि वैदेशिक लगानी सहयोग खोजिरहेको देखिन्छ,’ उनले थपे ।

नेपालमा हुने राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि भारतको हितमा हुने कुरालाइ पछिल्लो समयमा भारतले बुझेको र बाह्य मुलुकहरुको नेपालमा बढदो चलखेललाइ मध्यनजर गर्दै नेपालमा विकासका परियोजनामै लगानी गर्ने रणनीति भारतले पछिल्लो समयमा अख्तियार गरेको हुँदा यो वर्ष अनुदान सहयोगमा कटौती गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुक मध्ये भारतले नेपालकालागि छुट्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी कटौती गरेको हो । यस बारे भारतीय विदेश मन्त्रालयसंग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जवाफ आएको छैन ।

भारतको बजेटमा के के छ ?

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
१फेब्रुअरी२०२०

भारत सरकारका तर्फबाट केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिवार आर्थिक वर्ष २०२०–२१को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन । मोदी सरकारको दोश्रो कार्यकालको दोश्रो वर्षको बजेट महत्वकांक्षी भारत, सबैकालागि आर्थिक विकास र जिम्मेबार समाज बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको उनले बताइन ।

भ्रष्टाचारमुक्त,नीति निर्देशित तथा सक्षम शासनका साथै स्वच्छ समाज तथा मजबुत वित्तिय क्षेत्रलाइ लक्षित गरिएको बजेट स्थानीय जनजीवनलाइ सरल बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित रहेको पनि मन्त्री सीतारमणले दाबी गरिन ।

समाजका सबै वर्गलाइ अनिवार्य स्वास्थ्य,शिक्षा तथा रोजगारको अवसर प्रदान गर्दै उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्धेश्य अनुरुप यो वर्षको बजेट तयार पारिएको पनि मन्त्री सीतारमणले दाबी गरिन । उनले भनिन, यो बजेटको मूल उद्धेश्य, रोजगार उपलब्ध गराउने, उद्योग व्यवसायलाइ मजबुत बनाउने तथा अल्पसंख्यक,अनुसुचित जाति।जनजाति तथा सबै महिलाको आकांक्षालाइ पुरा गर्नु रहेको छ

भारतीय अर्थव्यस्था धरमराइरहेको चौतर्फी विश्लेषण भइरहेको बेला वित्त मन्त्री सीतारमणले सन् २०२०–२१मा भारतको न्यूनतम आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत दरले बढने अनुमान गरेको बताइन । उनले भारत विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थव्यवस्था बनेको पनि उल्लेख गरिन । उनले २०१४–१९मा भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत र औसत मुद्रास्फिति दर ४.५ प्रतिशत रहेको जानकारी गराइन ।

सबका साथ सबका विकास , सबका विश्वास भन्ने मोदी सरकारको मुल उद्धेश्यबाट निर्देशित रहेर तयार पारिएको यस पटकको बजेटमा उनले आयकरकालागि सरल व्यवस्था गरेको दाबी गरेकी छन् ।

वैकल्पिक आयकरको व्यवस्था

यस पटकको बजेटमा केन्द्र सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर परिवर्तन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार :

५ लाख सम्मको आय आर्जन गर्नेले कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५ देखि ७.५ लाख सम्मको आयमा १० प्रतिशत(पहिले २०प्रतिशत)
७.५ देखि १०लाख सम्म १५प्रतिशत (पहिले २०प्रतिशत)
१०देखि १२.५लाख सम्म २० प्रतिशत (पहिले ३० प्रतिशत )
१२.५देखि १५ लाख बीचमा २५प्रतिशत –पहिले ३० प्रतिशत)
१५लाखमाथिैका आयमा ३०प्रतिशत(पहिलेको व्यवस्थाको निरन्तरता)

यो नयाँ व्यवस्थासँगै पुरानो आयकरको व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिइएको छ । भारतीय बजेटको इतिहासमा संभवत वैकल्पिक आयकरको दर पहिलो पटक ल्याइएको बताइएको छ ।

कृषककालागि १६ सुत्रीय योजना

कृषककालागि १६ सुत्रीय योजना तयार गरेको घोषणा गरिएको बजेटमा यो योजनाबारे स्पष्ट बताइएको छैन तर कृषकलाइ २८३ करोड बजेछ छुटयाइएको छ । अघिल्लो वर्ष २६३ हजार बजेट छुटयाइएको थियो । कसुम योजना अन्तर्गत २० लाख किसान सम्म सोलर पम्प पुरयाउने ,दुध तथा मासुजन्य उत्पादनको ओसारपोसारकालागि किसान रेल चलाउने, पंचायत स्तरमा शीत भण्डारण निर्माण तथा किसानकालािग १५ लाख करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

शिक्षामा बजेट

९९३०० करोड शिक्षा क्षेत्रकालागि बजेट छुटयाएको छ । वित्त मन्त्री सीतारमणले सरकारले चाँडै नयाँ शिक्षा नीति ल्याउने बताइन । अघिल्लो वर्ष पनि नयाँ शिक्षा नीति ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । यो नीति अन्तर्गत अनलाइन शिक्षा कार्यक्रम मार्फत स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा कार्यक्रम शुरु गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरि शिक्षा प्रणालीमा सुधारकालागि बाह्य मुलुकबाट ऋण तथा लगानी ल्याउने व्यवस्था पनि बजेटले खोलेको छ ।

चिकित्सकको कमीलाइ पुरा गर्न प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा पीपीपी मोडलमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने योजना बजेटले सार्वजानिक गरेको छ ।
बाह्य मुलुकमा रोजगारीका अवसर खोज्ने युवाहरुकालागि ब्रिज कोर्सको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

महिला योजना

महिलाहरुसँग जोडिएका योजनाहरुकालागि २८हजार ६ सय करोड रुपैया छुटयाइएको छ तर कुन कुन योजनामा कति भनेर वगीकृत गरिएको छैन । सुत्केरी महिला तथा बच्चाको आवश्यकीय आहारकालागि पोषण आहार योजना अन्तर्गत ३५ हजार करोड रुपैया छुटयाइएको छ ।

  • दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्किल इन्डिया योजनाकालागि ३ हजार करोड रुपैया तथा पाँच नयाँ स्मार्ट सिटि विकसित गर्ने योजना पनि यो बजेटमा ल्याइएको छ ।
    १०० नयाँ विमानस्थलको निर्माण तथा २०२४ सम्म ६००० किलोमिटर थप सडकको निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा राखिएको छ ।
  • १.६ लाख करोड यातायातको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने ,२७,३०० करोड उद्योग तथा वाणिज्यको विकासमा खर्च गरिने बताइएको छ ।
  • ८५हजार करोड अनुसुची जाति तथा पिछडिएका वर्गकालागि तथा ५३,७०० करोड अनुसुची जनजातिकालागि छुटयाइएको छ ।
  • प्रत्येक जिल्लामा डाटा सेन्टर बनाउने, यस अघि एक लाख रुपैयाको सीमालाइ बढाएर बैंकमा ५ लाख रुपैया सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा आइडीबीएल,एयर इन्डिया, बीपीसीएल र एलआइसी नीजीकरणलाइ पनि विश्लेषकहरुले आउँदो वर्षका मुख्य चुनौतीको रुपमा लिएका छन् ।
  • एलआईसीलाइ शेयर बजारमा सुचीबद्ध गर्ने तथा यसको केहि हिस्सा आइपिओको रुपमा बिक्रि गर्ने प्रस्ताव पनि यो बजेटमा गरिएको छ ।
  • आइडीआई बैंकमा रहेको सरकारको शेयरलाइ शेयर बजारमा लगेर बिक्री गर्ने योजना केन्द्र सरकारको रहेको छ ।
Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live