ECO-POLITICLE

लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक उदघाटन

दार्चुला,मे ८

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको भूमिसँग जोड्ने गरी निर्माण गरेको गर्वाधार लिपुलेक सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको उनको ट्विटरबाट थाहा भएको छ ।

कैलाश मानसरोवर जोड्ने गरी निर्माण गरिएको बहुप्रतिष्ठित सडकको शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत रक्षामन्त्री सिंहले उदघाटन गरेका हुन् । मानसरोवर यात्राको लिंकरोडको उदघाटन गर्न पाउँदा खुशी छु’, उनले ट्वििट गरेका छन् , ‘बिआरओ (बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन) ले धार्चुलादेखि लिपुलेक चीन सीमासम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्गको रूपमा चिनिने सडक जोडेको छ ।’रक्षामन्त्री सिंहले सीमासम्म सडक जोड्नु भारतको ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन्  यो सडकले स्थानीय र व्यापारीलाई सुविधा पुग्ने उनको विश्वास छ ।

https://twitter.com/rajnathsingh/status/1258632431365533696

भारत चीनबीच व्यापारका लागि यो सडक मार्ग महत्वपूर्ण रहेको भारतीय अनलाइन संस्करण अमर उजालाले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल भारत लिपुलेकका विषयमा विवाद टुङ्गिन नपाउँदै भारतले लिपुलेकसम्मको सडकको उद्घाटन गरेको हो । कुटी, कालापानी, नाभीढाङ हुँदै लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि हो । सीमा अतिक्रमणको विषय टुङ्गिन नपाउँदै भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेपछि विरोधसमेत भइरहेको छ ।

चीनको सीमा क्षेत्रसम्म निर्माण गरिएको यो सडक व्यापारिक दृष्टिकोणले समेत प्रभावकारी भएको बताइएको छ । यसअघि भारतको तावाघाटदेखि व्यापारी र स्थानीयवासीले खच्चर र भरियामार्फत सामान ढुवानी हुँदै आएको थियो । अब सडक निर्माणसँगै व्यापारीले पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

भारतीय व्यापारीले चीनको सामान आयातनिर्यातका लागि तावाघाटबाट गुञ्जीसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसअघि धार्चुलादेखि गर्वाधारसम्म ४५ किलोमिटर दूरीमा मात्र सवारीसाधन चल्ने गरेको थियो । त्यसभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा व्यापारी र सर्वसाधारणको पैदलयात्रा तय गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

भारत पिथौरागढको धार्चुला गर्वाधारदेखि माल्पा १० किलोमिटर, माल्पाबाट बुँदी नौ किलोमिटर, बुदीबाट गुंँजी १८ किलोमिटर, गुंजीबाट कालापानी आठ किलोमिटर र कालापानीबाट नाभीढांग आठ किलोमिटरसम्म स्थानीयवासीको पैदलयात्रा हुने गरेको थियो भने नाभीढांगबाट चीनको ताक्लाकोट पुग्न २५ किलोमिटर दूरी छ । भारतले कूल ७८ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलाएको हो । भारतले चीनको सीमासँग जोड्ने गरी सडक निर्माण गरेको यो पहिलो सडक हो ।

तावाघाटदेखि लिपुलेकसम्मको सडकको ट्र्याक खुलेसँगै अब भारतीयको पैदलयात्राको अन्त्य भएको भारतीय अनलाइन संस्करणले जनाएका छन् । उता चीनले लिपुलेकसम्म सन् २००८ मा सडक पु¥याएको छ ट्र्याक खुलेसँगै व्यापारमा सहजता आउने धार्चुलाका वरिष्ठ व्यापारी खिमानन्द भट्टले बताए । उनले भने,‘सडकको ट्रयाक खुलेसँगै चीनसँगको कारोवार बढ्ने विश्वास छ । ’

धार्चुलाका एसडिएम अनिलकुमार शुक्लाले यस वर्ष सडक खुले पनि कोरोना भाइरसका कारण चीनसँगको व्यापार हुने सम्भावना नरहेको बताए । भारतबाट चीनसम्म गुड़, मिश्री, दन, कालीन, सलाइ, आल्मोनियमका भाँडाकुँडा, बाँसका डन्डा, पिठोलगायत निर्यात हुने गरेको छ ।

यो सडक खुलेसँगै भारतीयलाई मात्र नभई नेपाली नागरिकलाई समेत व्यासको छांगरु तिंकर पुग्न सहज हुनेछ । दार्चुला, व्यास गाउँपालिका–१ का बासिन्दा नेपालतिर बाटो नहुँदा विसं २०६० यता भारतीय भूमिको प्रयोग गर्दै आवतजावत गर्ने गर्छन् । दार्चुला –तिंकर सडक निर्माण एक दशकदेखि ढिलाइ हुँदा नेपाली भूमि भएर जाने बाटो निर्माण अवरुद्ध छ ।

विसं २०६५–०६६ देखि निर्माण शुरु गरिएको दार्चुला –तिंकर सडक हालसम्म ४० किमी मात्रै ट्रयाक खुलेको छ । हालै मात्र नेपाल सरकारले दार्चुला –तिंकर सडकको ७८ किमी सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।

व्यासवासी योगेश बोहरा चीनले यसअघि नै सडक पु¥याइसकेका अवस्थामा भारतले अहिले आएर सडक निर्माण गरेको बताउछन् । ‘चीनले सीमासम्म सडक पु¥याइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले हाम्रो विवादित भूमि हुँदै भारतले पनि लिपुलेक नजीकै सडक पु¥याएको हो ।’ हाम्रोतिर सडक निर्माण हुन नसकेका बेला भारतले एकतर्फी सडक निर्माणको भने दार्चुलावासीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।––रासस

अलपत्र नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

काठमाडौं, मे ८

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र विदेशबाट फर्कन चाहेका नेपालीलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल फर्काएपछि उनीहरुलाई नेपालमा कहाँ कसरी राख्ने सोसम्बन्धी कार्य अविलम्ब गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित तबरबाट तत्काल नेपाल फर्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको परिपालना गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

यसैगरी बैठकले लकडाउनको समयमा स्वदेशभित्र रहेका मजदूरले भोग्नुपरेको समाधान गर्न र ती मजदूरलाई आवश्यक सहयोग उनीहरुको खाना तथा बस्ने प्रबन्ध मिलाउ पनि निर्देशन दिएको छ । –––रासस

बजेट अधिवेशन सुरु

काठमाडौं,मे ८

संघीय संसदको छैठौँ तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धि पत्र पढे लगत्तै अभिवेशन प्रारम्भ भएको हो ।

बैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारका लागि संसदको छैठौं अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन । जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने सैवैधानिक व्यवस्थाका कारण कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि अधिवेशन सुरु भएको हो ।

अधिवेशन सुरु हुनुअघि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरु अपनाइएको छ । बजेट ल्याउनु अघि संसदमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि बजेट) माथि समेत संसदमा छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पनि प्रस्तुत गर्ने छ भने जेठ १५ गते बजेट पेशगर्ने छ । संघीय संसदको पाँचौं (हिउँदे) अधिवेशन गत चैत २४ गते अन्त्य भएको थियो । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लकडाउन लागु गरेपछि हिउँदे अधिवेशन छिटै अन्त्य गरिएको थियो ।

संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार बैशाख २८ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । यसैगरी जेठ १३ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कार्यक्रम रहेको छ ।

सांसदहरुको तापक्रम (ज्वरु) नापेर मात्रै संसद भवनभित्र पस्न दिइएको छ । गेटमा छिर्नुभन्दा पहिले सांसदहरुले औषधि राखेको फर्ममाथि कुल्चेर भित्र छिरेका छन् । भित्र छिर्नु अघि सांसदहरुलाई स्यानिटाइजर दिइएको छ । सांसदहरुले मास्क र पञ्जा लगाएका छन् ।

श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न नपाइनेः पर्यटनमन्त्री

काठमाडौं,मे ७

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनैपनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताएका छन् । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटल संघ नेपाल (हान)ले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताएका हुन् ।

पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बिहीबार पत्रकारहरुसँगको भेटमा कुनैपनि व्यवसायीहरुले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न (बेदखल) गर्न नपाउने बताएका हुन् । उनले भने, ‘श्रमिकहरुको हकमा हामीले भनेका छौं, कुनैपनि व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई अहिले बेदखल गर्न पाइदैन् । किन भने वहाँहरुको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ साथै होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विशेष सुविधाहरु पनि छन । त्यस्तै सरकारले पनि त्यसमा हेर्छ । त्यसैले अहिले श्रमिकहरुलाई बेदखल गर्ने करा गलत हो । त्यो गर्न पाइदैन भनेर हामीले भनेका छौं र त्यसमा सरकारले आफ्ना केही आर्थिक प्याकेजहरु पनि दिने नै छ ।’

उनले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायीहरु र श्रमिकहरुको हितमा केही पुनःस्थापना प्याकेजहरु अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताए । मन्त्रालयले निश्चित रकम सम्म व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि बिना धितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने, पुरानो ऋणको पुर्नतालिकिकरण गर्ने, भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए ।–रासस

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जनस्वास्थ्यमा जोड दिनेगरी बजेट आउनुपर्ने व्यवसायी एवं अर्थविदको सरकारलाइ सुझाव

विधायन व्यवस्थापन समितिमा बजेट छलफल

काठमाडों,मे ४

उद्योगी व्यवसायी एवं अर्थविदहरुले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जनस्वास्थ्यमा जोड दिनेगरी बजेट आउनुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताएका हुन ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि उद्योग प्रतिस्ठानहरु पूर्णरुपमा बन्द भएको र रोजगारीको अवसरहरु गुमेको अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव गोल्छाले दिए । उनले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर हालको कायम भएको भन्दा ५ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने,मूल्य अभिवृद्धि करलाई १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र व्यक्तिगत आयकर तथा संस्थागत आयकरको दरलाई २० प्रतिशतले घटाए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन सक्ने बताए ।

यस्तै कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु फर्किने र रेमिट्यान्समा कमि अउँदा विदेशी मुद्रा संचितिमा चाप पर्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न निर्यात जन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भारत निकासिमा ५ प्रतिशत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान सरकारले दिनुपर्ने माग आफुहरुको रहेको बताए ।

अर्थविदहरुले पनि कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अवलम्बन गरिएको व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पारेको र अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि नियमित भन्दा फरक प्रकृतिको बजेट हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेटले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने अर्थविदहरुले सुझाव दिएका छन् । अर्थविद डा. गोविन्दबहादुुर थापाले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुनु पर्ने र सरकारको खर्चमा व्यापक कटौति गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थविद् पुस्कर बज्राचार्यले रोजगारीको विकासका लागि उत्पादन बढाउनु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उनले उद्योग व्यवसायको संरक्षण भएमात्र रोजगारी बढ्न सक्ने भएकाले कोरोना भाइरसको प्रभावमा परी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसाय एवं पर्यटन क्षेत्रका लागि बैंक र सरकार दुवैले सहुलियत दिनुपर्ने बताए  । दुई महिना लकडाउन भए ६ महिनाका लागि र ४ महिना लकडाउन भए १० महिनाका लागि ब्याज छुट एवं किस्ता तिर्न समय थप गर्नु उचित हुने र यसको व्यवस्था बजेट मार्फत नै गरिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्थविद डा. विजयकुमार पौडेलले कोरोना भाइरसको महामारिबाट सिर्जित अर्थतन्त्रलाई बचाउन कृषिमा लगानी बढाउनु नै पहिलो उपाय भएको बताए । उनले बजेट मार्फत दलाल पूँजीलाई राष्ट्रिय पूँजीमा रुपान्तरण गर्ने उपायको खोजी हुनुपर्ने, सहज रुपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्ने र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा अधिकतम सीमासम्म बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।

व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नभए भयावह अवस्था आउने होटल संघको चेतावनी

काठमाडौं, मे ४

होटल संघ नेपाल (हान) ले होटल व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नभए भयावह अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ । ६ महिनासम्म होटल बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति सरकारले असहमति जनाएपछि हानले यस्तो चेतावनी दिएको हो । आइतबार हानले ६ महिना होटल व्यवसाय बन्द गरी श्रमिकहरुलाई १२ प्रतिशत तलब दिने र त्यसमा असहमति जनाए कामदार नै कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हानको उक्त निर्णयप्रति असहमित जनाउँदै नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हानसँग सोमबार छलफल गरेको थियो । छलफलमा हानका पदाधिकारीहरुले व्यवसायी र श्रमिक दुबै पक्षका कुराहरु सम्बोधन नभए भयावह अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् । विश्वका धेरै होटल र पर्यटन व्यवसाय बन्द हुँदा कर्मचारी कटौती गरिरहेपनि नेपालमा त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन उचित निर्णय हुनुपर्ने हानले बताएको छ ।

अहिलेको समस्यालाई सबैले इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने होटल संघ नेपाल (हान) का कानूनी सल्लाहकार गान्धि पण्डितले बताए । होटल व्यवसायीहरुको समस्यामा आँखा चिम्लेर बसे अन्य क्षेत्रमा पनि आगो सल्किन सक्ने चेतावनी उनले दिए । उनले भने,‘‘समस्यालाई सबैले इमानदारपूर्वक सम्बोधन गरेमा ठूलो समस्या हुँदैन तर आँखा चिम्लेर बस्यो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । यो समस्या होटल व्यवसायीहरुको मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा पनि सल्किन सक्छ । यसलाई समयमै सरकार र सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।’’

सोमबार हानका पदाधिकारी र सरकारी पक्षबीच ८, १० महिनासम्म होटल व्यवसाय बन्द भए के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल भएको उनले बताए । लामो समय होटल व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा सरकारले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । व्यवसायी र श्रमिकहरु दुबै पक्षलाई राहत पुग्नेगी सहमतिमा पुग्न सकिने संकेत आजको छलफलबाट मिलेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘‘समस्या होटल सञ्चालकहरुको मात्रै होइन । श्रमिक, व्यवसायी र राज्यको पनि समस्या हो । भोली बेरोजगारीको अवस्था आउन सक्छ । यसलाई त्रिपक्षीय रुपमा छलफल गरेर होटल, श्रमिक कसैलाई पनि मार नपरोस भनेर सोमबार छलफल भयो ।’’

अर्को बैठक बैशाख २९ गते बस्ने भएको छ । हानले आइतबार आगमी असोज मसान्त सम्म होटल व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण रुपमा होलट बन्द हुने अवस्थामा कामदारलाई १२ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै तलब दिने तर कामदारले त्यसमा असहमति जनाए आंशिक वा पूर्ण रुपमा कामदार कटौतीको प्रकृया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । कोभिड—१९ को असर अहिले होटल व्यवसायमा पनि परेको छ ।

भारतलाई युएईद्वारा सात मेट्रिक टन चिकित्सा सामग्री सहयोग

नयाँ दिल्ली,मे २

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारीसँग जुझ्न संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई) बाट शनिबार भारतमा सात मेट्रिक टन चिकित्सा सामग्री ल्याइएको छ ।“ भारतका लागि युएइका राजदूत डा अहमद अब्दुल रहमान अल्बन्नाले शनिबार सामान हस्तान्तरण गर्दै भने, “युएईले कोभिड–१९ महामारीसँग जुझ्न राष्ट्रहरूलाई सङ्कटका समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सामग्री सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ । भारतलाई युएईको सहयोगले दुई देशबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको सहकार्य र गहिरो भाईचारा सम्बन्धको निरन्तरता दिँदै चिकित्सा सामग्री सहयोग गरिएको हो ।”

अल्बन्नाले थपे,“कोभिड–१९ विरूद्धको लडाई अहिले वैश्विक चिन्ताको प्राथमिक विषय बनेको छ र भाइरस हुनसक्ने अन्य देशहरूको प्रयासलाई सुदृढ पार्नु अत्यावश्यक हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।”

हालसम्म युएईले ३४ भन्दा बढी देशहरूलाई तीन लाख ४८ हजार स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने ३४८ मेट्रिक टन भन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेको उनले बताए । कोभिड–१९ विरूद्धको लडाईमा चिकित्सकहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामानको आपूर्ति गर्न यूएई इच्छुक रहेको उनले बताए ।

भारतमा हालसम्म ३७ हजार ३६६ व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने एक हजार २०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । भारतमा सङ्क्रमितमध्ये करिब १० हजार व्यक्ति निको भई घर फर्किएका छन् भने २६ हजार १६७ जनाले देशभर विभिन्न अस्पतालहरूमा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार सेवा लिइरहेका छन् ।

त्यस्तै यूएईमा १२ हजार ४८१ सङ्क्रमित भएका छन् भने १०५ जनाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।

कोभिड– १९ रोकथाम: सार्क राष्ट्रमा नेपालको अवस्था राम्रो

काठमाडौं,मे २

नेपालले कोरोना भाइरस कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) देशमा राम्रो रहेको छ । सार्कमा कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा नेपालको भूमिमा भूटानपछि रहेको छ । नेपाल र भूटानमा अहिलेसम्म एक जना पनि व्यक्ति कोरोनाका कारणले ज्यान गुमाउनुपरेको छैन । ती देशमा सङ्क्रमण पनि कम रहेको छ । सार्कका आठ देशमध्ये छ देशमा सङ्क्रमणका कारणले मानिसको निधन भएको छ । माल्दिभ्समा एक जनाको निधन भए पनि कोभिड– १९ को परीक्षणको दायरामा भने नेपाल र भूटान जस्तै बढी नै रहेको छ ।

नेपालले समयमा नै आफ्नो सिमाना बन्दाबन्दी गर्नु र कोभिड– १९ को परीक्षणको दायरा बढाएकाले रोकथाम र नियन्त्रणमा राम्रो भूमिका निभाएको हो । नेपालले गत चैत ११ गतेदेखि अन्तरराष्ट्रिय सीमा बन्द गर्दै लकडाउन गर्दै आइरहेको छ । अहिलेसम्म भारतमा ८९ प्रतिशत भू–भागमा कोभिड– १९ को सङ्क्रमण देखिएको छ । भारतमा अहिले एक हजार २२३ व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसैगरी पाकिस्तानमा ४१७, बङ्गलादेशमा १७५, अफगानिस्तानमा ७२, श्रीलङ्कामा सात र माल्दिभ्समा एक जनाको कोभिड– १९ ले निधन भइसकेको छ ।

नेपालसहित भूटान र माल्दिभ्समा परीक्षणको दायरा बढिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कोरोना रोकथाममा भूटान र माल्दिभ्सपछि नेपालको स्थिति रहेको उनले बताए । कोरोनाका कारणले एक जनाको निधन भएपछि माल्दिभ्समा परीक्षणको दायरा बढी नै रहेको छ । नेपालको प्रति १० लाखमा दुई हजार २९ जनाको परीक्षण गरिएको छ । यस्तै भूटानमा १३ हजार ९१ र माल्दिभ्समा १४ हजार ८१५ जनामा गरिएको छ । भूटान र माल्दिभ्स कम जनसङ्ख्या भएकाले १० लाखमा परीक्षणको दायरा बढी देखिएको हो ।

“जनसङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा बढी परीक्षण नेपालमा रहेको छ”, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले भन्नुभयो, “तर भूटान र माल्दिभ्समा कम जनसङ्ख्या भएकाले १० लाखका हिसाबले परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या बढी देखिएको हो, समग्रमा हामीले नै बढी परीक्षण गराएका छौँ ।”

नेपालसँग सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुक भारतमा प्रति १० लाखमा ६५४ जनामा मात्र परीक्षण गरिएको छ । नेपालपछि श्रीलङ्कामा एक हजार ४७, पाकिस्तानमा ८२५, बङ्गलादेशमा ४२६, अफगानिस्तानमा २७२ जनामा परीक्षण गरिएको छ ।

दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपालमा पहिलो पटक कोभिड– १९ को सङ्क्रमण देखिएको थियो । नेपालमा गत माघ ९ गते चीनको वुहान शहरबाट आएका एक विद्यार्थीमा कोभिड– १९ को सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
नेपालले कोभिड– १९ को परीक्षणको दायरालाई बढाएकाले सार्कका अन्य पाँच देशलाई उछिनेको हो । अहिले नेपालमा १६ स्थानमा पिसिआर र ७७ जिल्लामा आरडिटीबाट परीक्षण गरिएको छ । नेपालमा पिसिआरबाट १३ हजार ९८ र आरडिटीबाट ४८ हजार ५२९ मा परीक्षण गरी जम्मा ६१ हजार ६२७ जनामा परीक्षण गरिएको छ ।
विश्वमा अहिले ३२ लाख ३३ हजार १९९ व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन् भने दुई लाख २७ हजार ४८९ जनाको निधन भएको छ । सहप्रवक्ता डा अधिकारीले परीक्षणको दायरा बढाउन पिसिआर मेसिन अझै दुई÷तीन ठाउँमा जोडिन थालिएको बताए ।

नेपालमा काठमाडौँ, धादिङ, उदयपुर, झापा, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, रुपन्देही, चितवन, बागलुङ, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र भोजपुर गरी १५ जिल्लामा ५९ जनामा कोभिड– १९ को संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये अहिले विराटनगरमा ३१, वीरगञ्जमा आठ, चितवनमा एक, धनगढी एक, नेपालगञ्जमा एक र रुपन्देहीमा एक जनाको उपचार भइरहेको छ । अहिले प्रदेश नं ३, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा कोभिड– १९ का सक्रिय बिरामी रहेका छैनन् ।

यहाँ ८१ वर्षीया र ६५ वर्षीया महिला कोभिड– १९ को सङ्क्रमणबाट पूर्णरुपमा स्वस्थ्य भई घर फर्किएका छन् । मन्त्रालयका विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकार डा खेम कार्कीले सरकारको सक्रियताका कारणले कोभिड– १९ रोकथाम गर्न सकिएको बताए । उनले नेपालमा जटिल बिरामी नदेखिनु, कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुन नदिनु र समयमा नै उपचारको व्यवस्था गर्नाका कारणले सार्कका अन्य देशको तुलनामा कोभिड– १९ नियन्त्रण गर्न राम्रो भूमिका निभाएको बताए । ––रासस

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोश्रो चरणको राहतकालागि थाले छलफल

नयाँ दिल्ली,मे २

दुइ साताकालागि लकडाउनको अवधि थपेसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रमा दोस्रो चरणको राहत दिनका लागि सरकारमा रहेका केही प्रभावशाली मन्त्रीहरुसँग परामर्श थालेका छन् । मोदीले शनिबार साना र मझौला उद्योगहरुलाई राहत दिने विषयमा गृहमन्त्री अमित शाह, अर्थमन्त्री निर्मला सितारमण लगायसँग परामर्श गरेका हुन् ।

मोदीले राहत प्याकेजबारे शुक्रबार पनि उड्ययन र श्रम मन्त्रालयहरुर्सँ ग पनि कुराकानी गरेका थिए । मोदीले विहिबार वाणिज्य तथा साना तथा मझौला उद्योग मन्त्रालयसँग आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तथा साना व्यवसायहरुको पूर्नउत्थान गर्ने बारे छलफल गरेका थिए । यो बैठकमा मोदीसँग गृहमन्त्री शाह तथा वित्त मन्त्री सीतारमण समेत उपस्थित थिए । भारतीय सन्चारमाध्यमहरुका अनुसार भारत सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमा भएका साना खालका लगानीलाई पूर्नउत्थान गर्न विशेष खालको राहत योजना ल्याउने अनुमान छ ।

यस अघि लक डाउनबाट परेको प्रभावबाट मुलुकलाइ उकास्न सरकारले मार्च महिनाको अन्त्यमा १.७ लाख करोड बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो। उक्त राहत गरिबहरुका लािग खाना पकाउने ग्यास र महिला तथा वृद्धका लागि नगद वितरण गरिएको थियो।

भारतमा लक डाउन दुई साताकालागि थपिएको छ ।

कतार एयरवेज ३०९ नागरिक बोकेर फर्कियो

काठमाडौं,मे २

कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहदा नेपालमा रोकिएका विभिन्न ५४ मुलकका ३०९ विदेशी नागरिक लिई कतार एयरवेजको वाइडबडी जहाज फ्रान्सको पेरिसतर्फ उडेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासले चार्टर गरेको सोे उडान कतारको दोहा हुँदै पेरिस पुग्नेछ । जहाजमा युरोपेली मुलुक तथा दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, अमेरिका, क्यानाडालगायत मुलुकका नागरिक छन् ।

यो उडानसहित लकडाउन अवधिमा कतार एयरवेजको ११ उडान भएको छ । कतारपछि नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले आठ अन्तर्र्रााष्ट्रय उडान गरेको छ । नेपालबाट तीन नेपालीसहित ३० वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् ।

सरकारले २०७६ चैत ११ देखि देशभार लकडाउन गरेको छ । पछिल्लो पटक आगामी वैशाख २५ सम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । यो अवधिमा गत चैत १० गतेदेखि आगामी जेठ २ गतेसम्म नेपालमा उडान भर्ने सबै अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध गरिएको छ ।––रासस

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live