ECO-POLITICLE

कालापानी क्षेत्र प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक प्रयासको प्रतिबद्धता

काठमाडौं,मे १५

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई प्राप्त गर्न सरकारले ठोस कूटनीतिक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै सरकारले छुटेको कालापानी क्षेत्रको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने दृढता पनि व्यक्त गरेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन,“ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिनेछ ।”

नेपाल सरकार देशको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै उनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताइन । नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिने तथा नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई व्यापार विस्तार, विकास सहायता र लगानी वृद्धि, प्रविधि विकास एवम् हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सुरक्षित र मर्या्दित वैदेशिक रोजगारीका लागि परिचालन गरिने राष्ट्रपतिले बताइन ।

विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने बताउँदै उनले गैरआवासीय नेपालीहरुको पूँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ भनिन ।

नेपालले महत्वपूर्ण अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता जनाएको, सरकारको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले नेपालप्रति अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको विश्वास र अभिरुची बढेको तथा नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि भएको निष्कर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै सरकारले अवलम्बन गरेका स्पष्ट र परिपक्व नीतिबाट छिमेकीहरुसँगको विश्वास, समझदारी र सहयोग अभिवृद्धि भई सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिनाका साथै अन्य मित्रराष्ट्र एवं विकास साझेदारहरुसँगको समग्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको बताएको छ ।––रासस

उपयुक्त मञ्चमा धारणा राख्छौँ : नेपाली सेना

छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीः दृढ संकल्पकासाथ सीतापुलबाट सीमा गस्ती

छारुंग (दार्चुला),मे १४

राज्यको कमजोर उपस्थिति रहेको दार्चुलाको विकट हिमाली क्षेत्र व्यास गाउँपालिका–१ स्थित भारतीय सीमा जोडिएको छाङरु (गागा) मा सीमा रक्षाको दृढ संकल्पकासाथ विहिबारदेखि सशस्त्र प्रहरीले गस्ती थालेको छ । मुलुकको इतिहास मै पहिलो पटक सरकारले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५० गुल्मबाट बुधबार यहाँको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रको टोली पठाएको हो ।

आफ्नो बन्दोबस्ती र गाँस, बास, कपासको जोहो गर्ने काम पूर्ण नहुँदै सशस्त्रले सीमा गस्तीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर गस्ती नियमित गरेको हो । केही टोली दार्चुलाबाट आउँदै गर्दा अघिल्लो दिन आइपुगेका टोली सुरक्षामा खटिएको थियो ।

सुरक्षाकर्मीद्वारा महाकाली नदी किनारमा गस्ती/ नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रु (गागा) स्थित महाकाली नदी किनारमा गस्ती गर्दै सशस्त्र प्रहरीको टोली । बुधबार स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) बाट खटिएको टोलीले यहाँ बिहीबारदेखि गस्ती थालेको छ ।

टोलीले भारतसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नाका सीतापुलबाट गस्ती थालेको हो । नेपाल र भारत आवागमनका लागि यहाँको सीमा क्षेत्रमा महाकाली नदीमाथि बनेको काठे कच्ची पुल छ । त्यही पुलबाट नेपालीहरु आवतजावत गर्ने गर्छन् । अहिले लकडाउनका कारण यहाँबाट आवतजावत ठप्प छ । यहाँको महत्वपूर्ण नाका मानिएको त्यही पुलबाट गस्ती थालिएको हो ।

सीतापुलको नेपालतर्फको भूभागमा नियमित ड्यूटीमा टोली परिचालन हुने सीमा निगरानी चौकी (बीओपी)का प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दले बताए । उनका अनुसार उक्त बीओपीले यहाँको छाङरु, कौवा, तिङ्कर, बुदी, नितिकुण्डालगायतको क्षेत्रका सुरक्षा गर्नेछ ।

छाङ्रुको सीमा क्षेत्रमा गस्ती शुरु/ नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका -१ छाङ्रु (गागा) मा हालै स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) मा बिहीबार बिहान सीमा क्षेत्रमा गस्ती जाने तयारी गर्दै सशस्त्र प्रहरी ।

गस्ती शुरु गर्नुअघि सीमा अवलोकनका क्रममा गृह मन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा डा ईन्द्रजीत राई र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चन्दसँग सीमा सुरक्षामा खटिएको भारतीय एसएसबीका भुपेन्द्रकुमारले भेट गरेका थिए । उक्त अवसरमा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि टोली ल्याएको जानकारी दिँदै डा राईले अन्य विषयहरु सरकारबीच नै छलफल हुने भएकाले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सुरक्षा सल्लाहकारसँग कुरा गर्दै भारतीय एसएसबी/ दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रु (गागा)स्थित नेपाल–भारत सीमा जोडिएको महाकाली नदीमाथिको काठेपुल (सीतापुल) मा गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्राडा इन्द्रजित राईसँग कुरा गर्दै भारतीय एसएसबीका प्रतिनिधि । साथमा छाङ्रुस्थित सुरक्षा निगरानी पोष्टका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्द ।

नेपाल सरकारको निर्णयमा बुधबार यहाँ सीमा निगरानी चौकी (बीओपी) स्थापना गरिएको थियो । नेपाली सुरक्षा अधिकारीको झिनो उपस्थिति हुने गर्दथ्यो । दुई दिन हिँडेर पुग्ने हुम्लिङमा नेपाल प्रहरीको अस्थायी चौकी छ । तर छाङरु नजिकै नितिकुण्डामा रहेको प्रहरी चौकी भने गत मङ्सिरमा तल झरेपछि यहाँ सुरक्षाकर्मी शून्य थियो ।
स्थानीय बासिन्दासमेत जाडोका कारण तल झरेपछि मानवीय उपस्थिति शून्य थियो । यहाँका स्थानीय चिसोका कारण छ महिना तल झर्ने गर्छन् । मङ्सिर १४ गते सदरमुकाम झरेको नेपाल प्रहरी पनि विहिबारबाटै आफ्नो चौकीमा फर्किएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीको बीओपी भने स्थानीय जीतबहादुर बोहराको घर मासिक २५ हजार रुपैया तिर्ने गरी स्थापना गरिएको हो । नजिकै १५ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भएको छ । ११ करोड रुपैया बराबरको रकमसमेत सरकारले छुट्याइसकेको छ । भवन नबन्दासम्म सशस्त्र प्रहरी त्यही भाडाको घरमा बस्नेछ । चौकी स्थापनाका लागि गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार तथा द्वन्द्व विशेषज्ञ प्रा डा राई, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणबाबु थापालगायत पुगेका थिए ।

बुधबार त्यहाँ सात सशस्त्र प्रहरीलाई पु¥याइएको थियो । बाँकी १८ जना सशस्त्र प्रहरीको टोली र बन्दोबस्तीका सामान आज मात्रै पु¥याइएको हो । बुधबार सेनाको हेलिकोप्टरले केही मात्रै खाद्यान्न लगेकामा विहिबार बाँकी खाद्यान्नसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पु¥याएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार यहाँ उनीहरुलाई छ महिना पुग्ने खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान लगिएको छ । केही लत्ताकपडा र बन्दोबस्तीका सामान सेनाको हेलिकोप्टरमा काठमाडौँबाटै ल्याइएको हो ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको छाङरु (गागा) मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा निगरानी चौकी (विओपी) का लागि आवश्यक सशस्त्र प्रहरीसहित खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान झार्दै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर ।

केही दिनअघि पिथौरागढबाट गुञ्जी, कालापानी हुँदै चीनको मानसरोबर जाने लिपुभञ्याङसम्मको सडकको भारतले उद्घाटन गरेको थियो । त्यसैले सीमा रक्षाका लागि सरकारले तत्कालै यस क्षेत्रमा सशस्त्रको टोली पु¥याएको हो । गत मङ्सिरमा नै यहाँलगायत मुलुकका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा ११४ बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । योसहित १४ स्थानमा मात्रै स्थापना भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको छाङरु (गागा) मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा निगरानी चौकी (विओपी) का लागि आवश्यक सशस्त्र प्रहरीसहित खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान झार्दै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर ।

सकस छ छाङरु पुग्न

दार्चुला जिल्ला सदरमुकामबाट पारी भारतीय क्षेत्र धार्चुला पर्छ । पहिलेपहिले त्यही धार्चुलाबाट महाकाली नदी तिरैतिर भारतले बनाएको बाटो हुँदै नेपालीहरु यही सीतापुल तरेर छाङरु आउँथे । नेपालबाट यहाँ आउन बाटो छैन । खनीखोस्रो गरी र लहरा तथा डोरी समाउँदै हिँडेर आउन चारदेखि पाँच दिन लाग्छ ।

लकडाउनका कारण भारतले प्रवेश नदिएपछि छाङरु गाउँका ११५ घरधुरी अझै फर्किएका छैनन् । उनीहरु गत कात्तिक मङ्सिरमा बेँसी झरेका थिए । उनीहरु सदरमुकाम आसपास नै बसिरहेका छन् । गाउँमा मान्छे नुहँुँदा जग्गा जमिन बाँझो छ । यतिबेला फापर गहुँ लहलह हुने बेला थियो । केही ठाउँमा लसुन लगाएको देखिन्छ भने यहाँ स्याउले फूल खेल्न थालेको देखिन्छ । सबै घरमा ताला झुण्ड्याइएको छ । गाउँले नभएको र प्रहरीसमेत नहुँदा यहाँ नेपालीको उपस्थिति छैन । भारतले जे गर्दा पनि प्रतिवाद गर्ने कोही छैनन् ।

यहाँको व्यास–१ छाङरुमा ११५ घरधुरी छन् । दश किलोमिटर पर रहेको तिङकरमा ६८ घरधुरी छन् । यहाँ दुवै क्षेत्रमा गरेर एक हजार २२० जनसङ्ख्या रहेको प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ । यहाँबाट सुनसेरा (गाउँपालिका सदरमुकाम) पुग्न झण्डै दुई दिन लाग्छ ।

हतियारसहित बन्दोबस्तीका सामान/ नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रु (गागा) मा बुधबार स्थापना गरिएकोे सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) का लागि आवश्यक हतियार र बन्दोबस्तीका सामान ओसार्दै सशस्त्र प्रहरी । सेनाको हेलिकप्टरले केही माथि सामान झारेपछि उनीहरुले बोकेर सामान लगेका हुन् ।

यहाँबाट माथि कालापानी झण्डै १५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ भने तिङ्कर १० किलोमिटरमा पर्छ । तिङ्करबाट लिपुलेक अन्दाजी त्यही १० किलोमिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय जीतबहादुर बोहराले बताउनुभयो । दार्चुलाबाट उत्तरपूर्वमा पर्ने छाङरुबाट लिपुलेक अन्दाजी २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बताइन्छ । तर बाटो नभएकाले हिँडेर जान सकिने अवस्था छैन ।

यस्तो छ भौगोलिक अवस्था

छाङरुको पारी पट्टी अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र छ । चारैतिर डाँडा सेताम्मे हिउँले भरिएका छन, तल खोँच (सानो उपत्यका जस्तो) स्थान गागा भन्ने ठाउँमा सशस्त्रको बीओपी स्थापना गरिएको छ । जीतबहादुरले रेष्टुरेन्ट बनाएको घरलाई भाडामा लिएर बसेको सशस्त्र प्रहरी नजिकै तिङ्कर नदी बग्छ । अर्काे कालापानी पट्टीबाट महाकाली नदी आउँछ । छाङरुस्थित सीतापुलमा दुई नदी मिसिन्छन् । त्यसैको दोभान क्षेत्र नै छाङरु हो । त्यो दोभानभन्दा ५०० मिटरमाथि छाङरु बस्ती छ ।

भारतीय सीमा क्षेत्र सीतापुलबाट भने एक किलोमिटरको दूरीमा पर्छ सशस्त्रको निगरानी चौकी । यहाँ जाडोका बेला नदीको पानी नै जम्ने र हिउँ नै हिउँले ढाक्ने हुन्छ त्यसैले मानिसहरु जाडोमा तल झर्ने गर्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पर्क सञ्जाल र सडक

यहाँको सूचना आदानप्रदानका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पर्क सञ्जाल कै हो । छाङरु पुगेका जो कोहीको अवस्था थाहा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने जानकारी ल्याउन कि भारतीय क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ नत्र भने दार्चुला नै फर्कनु पर्छ । सशस्त्र प्रहरीलाई पनि टेलिफोनको समस्या हुनेछ । जसका कारण महत्वपूर्ण सूचना आदानप्रदानमा समस्या पर्नेछ ।

मलिन आवाजमा रेडियो बज्ने भएकाले मुलुकका केही खबर प्राप्त गर्न भने सकिन्छ । पहिले यहाँ स्काई फोन टिप्ने गरेको भए पनि अहिले पुरै बन्द भएको स्थानीय सुधा बोहराले बताइन उनले भनिन , “फोन र सडक भयो भने अरू हामीलाई केही चाहिँदैन ।”

सीतापुलमा बस्छ एसएसबी

सीमा क्षेत्र सीतापुलमा भारतीय एसएसबीको टोली तैनाथ छ । त्यससँगै अलि परको बस्ती गव्र्याङमा भारतको इन्डियन तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स र एसएसबीको दुई टोली बस्छ । अलि पर रहेको छायाँलेकमा भारतीय सेना नै तैनाथ छ ।

विहिबार सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेना, एसएसबीको टोली र उनीहरुका गाडी तथा अन्य गाडीहरु निर्बाध रुपमा हिँडिरहेका थिए । भारतको हेलिकप्टले दिनमै पाँच, सात पटक गस्ती गर्ने गरेको छ भने लिपुलेक क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक निर्माणका लागि डोजर, स्काभेटरलगायतका सामग्रीसमेत ओसारपसार गर्दै आएको छ । तर नेपालतर्फ गतिविधि भने शून्य छ । महाकाली नदी किनारै किनार लिपुलेकसम्मै भारतले सडक बनाइसकेको छ । ––नारायण ढुंगाना /रासस

राहतको प्याकेज ल्याउन अर्थविदहरुको सुझाव

अर्थ समितिमा अर्थविदहरु

काठमाडौं,मे १४

लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको समग्र अध्ययन गरी राहतको प्याकेज ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी बजेटको प्राथमिकता लगायतका विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भएका अर्थविद्हरुले सरकारले अझैपनि अर्थतन्त्रमा परेको असरको अध्ययन गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

अर्थतन्त्रको सुधारका लागि समस्टिगत अध्ययन नगरी राहतको व्यवस्था गर्दा उचित वितरण नहुने भएकाले सबैभन्दा पहिला अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको अर्थविद्हरुले बताएका हुन् । पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा लामो समय सम्म प्रभावित हुने, उद्योग बन्द हुने, उत्पादन घट्ने, बजारमा माग घट्ने लगायतका समस्याले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भएकाले सरकारले समस्टिगत अध्ययन गरी बजेटका प्राथमिकता तयार गर्नुपर्नेमा उनीहरुले सुझाव दिएका हुन् ।

अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले हिजोको दिनमा रहेको रोजगारीको संख्या र लकडाउन पछि गुम्ने रोजगारीको अध्ययन हुनुपर्ने बताए । मानिसको स्वास्थ्य, र रोजगारी जोगाउनका लागि सरकारले उचित कदम चाल्न सके सबैभन्दा ठूलो राहत हुने अर्थविद् अधिकारीले बताए ।

उनले लकडाउनका कारण उठनै नसक्ने क्षेत्रमा राहत दिन नहुने समेत बताए । विश्वभर लकडाउन भएको र खर्च गर्ने क्षमता सबैको कम भएको अवस्थामा पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नहुने अधिकारीले बताए ।

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो समय र सबैभन्दा धेरै असर पार्ने भएकाले यस क्षेत्रमा गुम्ने राजगारीको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण भएको बताए । यस्तै निजी क्षेत्रबाट व्यवसायिक पिडाबाट राखेका सबै मागहरुलाई सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई सुचारु गर्नका लागि समस्टिगत अध्ययन हुनुपर्ने बताए । यस्तै सरकारका तीन वटै निकायमा समन्वय गरी सहलगानीको अवधारणाबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन श्रोतको बाँडफाँडको फर्मुला नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थविद डा.विश्वम्बर प्याकुरेलले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई समन्वय गरेर लैजान सके मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । उत्पादन घट्ने, उद्योग बन्द हुने, पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा गिरावट आएको अर्थतन्त्रलाई ‘भि सेप’को रिकभरी दिन सरकारले प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने उनले बताए । तर अहिलेकै स्थितिमा अर्थतन्त्रको ‘भि सेप’ रिकभरी हुने ठाउँ नरहेको अर्थविद प्याकुरेलले उल्लेख गरे । यस्तै वैदेशिक रोजगारी समेत ठप्प हुँदा रेमिट्यान्स घट्न गई वैदेशिक मुद्राको समस्या बढ्नेतर्फ अर्थविद प्याकुरेलले ध्यानाकर्षण गराए । यस्तो अवस्थामा डलरको मूल्य बढ्न गई नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुने र आयातमा आधारीत नेपालको अर्थतन्त्रमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट हुने र मुद्रास्फीति बढ्ने बताए ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले लकडाउनका कारण श्रम बजारमा उत्पन्न भएको समस्यालाई समाधान नगरे सामाजिक द्धन्द्ध उत्पन्न हुने बताए । उनले लकडाउनले ४०/४५ लाख मानिसहरु बेरोजगार भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पर्ने र त्यसका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत राहत ल्याउनुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अर्थविद् शंकर शर्माले स्वास्थ्य, राहत र रोजगारीमा केन्द्रीत भएर सरकारका कार्यक्रमहरु आउनुपर्ने बताए । उनले सबैभन्दा धेरै रोजगारी साना तथा घरेलु उद्योगमा गुम्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा श्रम गर्नेहरुको व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्नुपर्ने बताए । उद्योग बन्द हुने, उत्पादन घट्ने र माग समेत घट्ने हुँदा रोजगारी कटौति हुने र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै धान उत्पादनका लागि मल र बीउ उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत हुने उनले सुझाव दिए ।

अर्थविद्हरुले लकडाउनका कारण गुम्ने रोजगारीलाई कम गर्न सके अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने बताएका छन् । आयातित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा रुपमान्तरण गर्न लकडाउन अवसर हुन सक्नेमा समेत अर्थविदहरुले जोड दिएका छन् ।

कोरियामा गुम्यो पाँच लाखको रोजगारीः नेपाली पनि प्रभावित

सउल(दक्षिण कोरिया),मे १३

कोरोना महामारीको प्रभावका कारण दक्षिण कोरियामा झण्डै पाँच लाख रोजगारी गुमेको छ । यति धेरै रोजगारी गुमेको यो दुई दशकयताकै उच्च हो । कोरियाको एक तथ्यांक अनुसार गत महिना मात्र चार लाख ७६ हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन् । यो संख्या सन् १९९९ पछिको सबैभन्दा बढी हो ।

यसरी रोजगारी गुमाउनेमा अधिकांश अस्थायी तथा पार्टटाइम कामदार छन् । प्रायः सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिए पनि विशेषगरी होलसेल तथा खुद्रा व्यवसाय, होटेल, पर्यटन, कृषि प्याकिङ तथा प्याकेजिङ, शिक्षा सेवा, मनोरञ्जन सेवालगायत क्षेत्र अत्याधिक प्रभावित देखिएका छन् । उक्त स्थानमा सामाजिक दूरी तथा सेवा क्षेत्र हेरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगाइएका लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेको हो । विभिन्न व्यावसायिक कम्पनीमा कामदारको माग न्यून हुन थालेपछि गत महिना मात्र उक्त संख्यामा रोजगारी गुमेको हो ।

यसका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ । दैनिक आठदेखि १६ घण्टाभन्दा बढी काम हुने अधिकांश उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि घटेर दैनिक आठ घण्टा मात्र काम हुने वा कम्पनीले सूचना टाँस गरी बेतलबी बिदा दिने वा वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने तलबी बिदा घट्ने गरी बिदामा बस्न लगाउने क्रम बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालीलाई पनि परेको छ ।

विशेषगरी आफ्नै देशमै खपत हुने उत्पादनको निर्यातमा सामान्य गिरावट आए पनि पनि बाह्य निर्यात हुने सामग्रीमा भारी गिरावटका कारण काम घट्ने क्रम बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । दक्षिण कोरियाले अधिकांश उत्पादन विदेश निर्यात गर्छ ।

तथ्यांक अनुसार रोजगारी गुमाउनेमा विशेषगरी १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । उनीहरूको संख्या कुल गुमेको रोजगारी संख्यामध्ये ४०.९ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ४५ हजार छ । सबैभन्दा धेरै दुई लाख १२ हजार बढि रोजगारी होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यावसायमा गुमेको छ । सरकारले भने न्यून आय भएका जनताको निम्ति केही हप्तामै साढे पाँच लाखभन्द्या बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ ।––रासस

अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न गगन थापाले दर्ता गराए जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौँ,मे ११

कोरोना महाव्याधिबाट प्रभावित विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारामा परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा प्रस्तावक हुनुभएको सो प्रस्तावको समर्थकमा सांसद डिला सङ्ग्रौला र प्रकाश रसाइली (स्नेही) हुनुहुन्छ ।

महामारीका कारण रोजगारी गुमेका, रोजगारदाताले फिर्ता पठाएका, आवासबाट निकालिएका, पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएर बेखर्ची भएका, सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका श्रमिक, अध्ययन, भ्रमण, पेशा व्यवसाय र विभिन्न कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका र महामारीका कारण अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आदेश दिइसकेको, संसदीय समितिहरूले ध्यानाकर्षण र निर्देशन गरेको, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)लगायत सरोकारवाला निकायले निरन्तर खबरदारी गरिरहेको सन्दर्भमा विदेशमा अलपत्र परेका, स्वदेश फर्कन चाहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी नेपालमा ल्याउन, मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न र सुरक्षित रुपमा घर फिर्ताको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेको नदेखिएकाले छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु परेको उल्लेख छ ।

अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ त्यसको जानकारी सदनमा गराउन तथा भारत, खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई अविलम्ब नेपाल ल्याउनको लागि कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया थाल्न तथा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सदनले सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएकाले सरकारले थाल्नुपर्ने कामसहित प्रस्ताव पेश गरिएको सांसद थापाले जानकारी दिनुभयो ।

जोखिमको अवस्था हेरी वर्गीकरण गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा जोखिमको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाका आधारमा कहाँ कस्तो किसिमको जोखिम छ र कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निकर्योल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सजाय भोगेका वा आममाफी पाएका, अवैधानिक तवरबाट रोजगारीमा रहेका र महामारीका कारण रोजगारी गुमेर अलपत्र परेका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका, त्यहाँ आवास र खानाको न्यूनतम सुविधासमेत नभएर अलपत्र परेकलगायत उच्च जोखिममा रहेका तथा अध्ययन र व्यापार, व्यवसाय भ्रमण तथा भेटघाटका लागि गएका तर ठूलो समस्या परिनसकेका, रोजगारीमा समस्या नभएपनि स्वेच्छाले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहनेलगायतलाई फरकफरक वर्गीकरण गरी प्राथमिकीरण गर्ने र योजना बनाएर चरणवद्ध रुपमा स्वदेश ल्याउनु उपयुक्त हुने प्रस्तावमा सुझाव दिइएको छ ।

संकटमा रहेका श्रमिक र सम्भावित समस्यालाई समेत मध्येनजर गर्दै सहायताका लागि आकस्मिक संयन्त्र बनाउनु आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । तत्काल हवाई उडानको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई घर फर्काउने, निधन भएकाको शव नेपाल झिकाउने वा आवासबाट निकालिएकालाई पुनस्र्थापना गराउने, ‘अनडकुमेन्टेड’का पुराना समस्या वा तलब कटौतीमा परेकालाई पूरा तलब दिलाउने जस्ता काम दूतावासले मात्र पार लगाउन नसक्ने भन्दै आकस्मिक अवस्थाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र नै व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकले वा स्वदेशमा रहेका तिनका परिवारले आफ्नो समस्या वा गुनासा राख्ने अर्को संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक रहेको र जसले आफूलाई प्राप्त गुनासा र समस्याको तत्काल हल गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न र गन्तव्य मुलुकबाट समाधान खोज्नेसम्मको काम गर्न सक्ने पनि विश्वास लिइएको छ ।

“श्रमिकहरुले भोग्नु परेको सङ्कट सम्बोधन गर्न ‘जो जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसिराखौँ, नआत्तिऊँ र धैर्य गरौँ, सङ्कटको बेला छ, सरकारलाई काम गर्न सजिलो छैन, स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न सम्भव छैन’ भन्नेजस्ता उत्तर दिएर विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन”, प्रस्तावमा भनिएको छ, “हरेक दिनजसो विभिन्न देशवाट नेपाल फर्कन, त्यहाँ रहँदा समस्या सम्बोधन गर्न गरेको आग्रह र क्रन्दन सुन्ने पहिलो दायित्व राज्यकै हो, अलपत्र अवस्थामा परेका, रोजगारी र आवासबाट निकालिएका, खाना खान नपाएका, कोरोना वा अन्य रोगको सङ्क्रमणको जोखिममा परेका, खल्तीमा भएको पैसा सक्किएका, गर्भवती वा काखमा साना बच्चा भएकाहरुलाई सरकारले भने जसरी ’जहाँको त्यहीँ बसिरहन’ सम्भव छैन र हुँदैन ।”

कोरोनाका कारण यतिबेला श्रमिकको रोजगारी र स्वास्थ्य दुवैमा प्रभाव परेको छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेशिया, साउदी, कतार, युएई बहराइन, ओमनलगायत देशमा कोरोना महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि श्रमिकहरू समेत स्वदेश फर्कन खोजेका छन् भने रोजगारदाता देशहरूले समेत स्वदेश फिर्ताका लागि प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ ।

केही रोजगारदताले कयौँ श्रमिकलाई बिना पूर्वजानकारी कामबाट निकाल्ने, करार अन्त्य गर्ने, बेतलवी विदामा जान दबाब दिने, पारिश्रमिक नदिने वा दिएमा पनि पूरै नदिने गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित देशका नागरिकले जुन सहजताका साथ स्वास्थ्य सेवा पाउने गरेका छन्, आप्रवासी श्रमिकले त्यसरी नपाएको घटना पनि आइरहेका छन । अर्कोतर्फ आवासीय क्याम्पमा अधिक भीडभाडमा बस्नुपर्दा नेपाली श्रमिकमा अन्य रोगको जोखिमसमेत बढेको छ ।

कयौँ श्रमिकहरुले खान नपाएका, पारिश्रमिक नदिइएको, आफूसँग भएको रकम सकिएपश्चात् खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामाग्री समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । रोजगारी गुमाउने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको यकिन आँकडा उपलब्ध नभए पनि रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या लाखौँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख सात गन्तव्य मुलुकबाटमात्रै मात्रै भिसा म्याद सकिएका र आममाफीका कारण तत्काल स्वदेश फर्कन अनुमति पाएका करिब एक लाख २७ हजार र रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने दुई लाख ८० हजार गरी चार लाख सात हजार नेपाली तत्कालै फर्कन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेका ठूलो सङ्ख्याका नेपाली तत्काल घर फर्कन आतुर छन् । यसरी उद्धार गर्नुपर्ने र नेपाल फर्काउनुपर्ने सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो अवस्थामा एकातिर अलपत्र परेकालाई उद्धार र घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन तत्काल र द्रूत गतिमा तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विशेष सङ्कटमा रहेकालाई तत्काल राहत र सहयोगका लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गत फागुन २३ गते पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, उनीहरूको अवस्थाका वारेमा नियमित जानकारी लिने, त्यहाँ रहेका कूटनीतिक निकायलाई परिचालित गर्ने र सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने’ विषयमा अत्यन्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

यस्तै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न तथा २०७६ चैत २५ गते सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न नरोक्न र क्वारेन्टिनमा राख्नेलगायतका व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । हरेक वर्ष करिब पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्दछन् । तीमध्ये केही हजारले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन् भने लाखौँ रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म कुल ५४ लाख ९६ हजार ४६० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिई जानेबाहेक अनौपचारिक तथा अवैध ढङ्गबाट विदेश पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि डरलाग्दो छ । जसको यकिन तथ्याङ्क छैन । यसरी गएकामध्ये कति नेपाली फर्किए र कतिजना विदेशमै छन् भन्ने आँकडा पनि कुनै निकायसँग छैन ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओए) ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार कुल २३ लाख ६५ हजार ९७५ नेपाली विश्वका विभिन्न ६९ देशमा रहेका छन् । सरकारी आँकडाअनुसार मलेसिया, कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, वहराइन र ओमानमा मात्रै १४ लाख हाराहारी श्रमिक छन । यीबाहेक अन्य देशहरूमा झण्डै ३५ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिन्छ ।

रोजगारीका क्रममा भारत जानेले श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले त्यहाँ कति नेपाली छन् र कस्तो अवस्थामा छन भन्ने आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन । यद्यपि, भारतमा लाखौँ नेपालीहरु रहेको अनुमान छ । यसबाहेक अध्ययन, भ्रमण, व्यापार व्यवसाय वा पारिवारिक भेटघाट तथा अन्य कामको शिलशिलामा विदेशमा रहेका नेपालीसमेत ठूलो सङ्ख्यामा छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । देशको कुल घर परिवारमध्ये ५५.८५ ले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार धेरै विप्रेषण भित्रयाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रु आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । सो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडपी) को २५.४५ बराबर हो । अनौपचारिक तवरले भित्रिने विप्रेषणसमेतलाई जोड्ने हो भने यो अनुपात अझै बढी हुन जान्छ ।–रासस

‘आगामी बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ’

काठमाडौं,मे ११

संघीय संसद्को अर्थ समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकतालगायत विषयमा सहकारी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सहकारी क्षेत्रका अगुवाले कोभिड–१९ का कारण सहकारी क्षेत्र प्रभावित बनेको भन्दै आगामी बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कंडेलले लकडाउनले सबै कृषि क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको बताए । कँडेलले जनताको प्रत्यक्ष सहभागी भएको सहकारी क्षेत्रलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले प्रभाव पारेको भन्दै सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्दा राज्यलाई नै सहयोग पुग्ने बताए ।उनले अब विदेशबाट फर्केर आउनलाई सहकारीसँग जोडेर उत्पादनशील कार्यमा लगाउनेखालका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्न आग्रह समेत गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका अझै बढेकाले यस क्षेत्रलाई पनि सहयोगको आवस्यकता पर्ने बताए । उनले त्यसका लागि छुट्टै कोष निर्माण गर्नुपर्ने बताए । यस्तै छुट्टै सहकारी बैंक ऐन ल्याएर सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताए ।

समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कृषिमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सके मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले सहकारीको महत्व पहिलेभन्दा बढेको भन्दै सहकारीमार्फत कृषि कार्य गर्न सकिने बताए ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सहकारी क्षेत्रमा सङ्कट नआउने गरी आगामी बजेटमा सरकारको ध्यान जाने बताए । उनले धेरै मानिसलाई परिचालन गर्न एकमात्र माध्यम सहकारी भएकाले यसको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्रमा पारेको असर र सहकारी क्षेत्रको भैमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सहकारी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले बजेटको प्राथमिकता सहकारी मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र सहज बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।––रासस

अर्थसमितिमा कृषि तथा दुग्धजन्य उत्पाद तथा बिक्री वितरकका समस्यामा छलफल

काठमाडौं,मे ११

लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तु कालिमाटी तरकारी बजारमा विक्री गर्न नसकिएको साना किसान सहकारी संगठनहरुले बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु कालिमाटी तरकारी बजारमा विक्री गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् । उनले कालिमाटी तरकारी बजारमा ८ बजे भित्र विक्री गर्न नसके किसानले आफ्नो तरकारी घर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने,‘काठमाडौंमा हामी आफैले गाडी ल्याएर पनि विक्री वितरण गरिराखेका छौं । तर कति चाहिं यहि विक्री गर्न नसकेर, ८ बजे भित्र विक्री गर्न सकेन भने त्यो आधा गाडि नै फर्काएर घर लैजानुपर्ने अवस्था छ । यहाँ सहकारीको किसानले ल्याएर डोको विसाउने ठाउँ छैन् । यसपालि यति दुख गरियो मन्त्री ज्यूलाई स्वयं कालिमाटी लगेर उभ्याउँदाखेरी पनि केही लागेन् । त्यो बजार त ४/५ सय मान्छेले कब्जा गरेर बसेको छ हामी अरु कोही छिर्न पाउँदैनौं ।’

लकडाउनले तरकारी विक्री नभएपछि किसानले सबै सित्तैमा दिनुपर्ने अवस्था आएको समेत अध्यक्ष पाठकले बताए । उनले किसानले दुख गरेर उत्पादन गरेको चिज बजार सम्म ल्याएर कमसेकम मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल चलाउन समितिलाई आग्रह समेत गरे ।

तरकारी तथा फलफुल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले कालिमाटी तरकारी बजारमा किसानहरु द्धारा सञ्चालित सहकारीको पहुँच नभएको गुनासो गरे । आफुहरुले सरकारसँग माग राखेपछि ९ प्रतिशत स्टल पाउने सहमति भएपनि त्यहिंको व्यापारीहरुको सहकारीको कब्जा रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कालिमाटीमा तरकारी फलफुलले ठाउँपाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरु हामीले माग राख्यौं, र पछिल्लो समयमा त्यहाँ सबै सटर मध्ये ९ प्रतिशत सहकारी समुहलाई दिने भनिएको छ तरपति त्यहिंका व्यापारीक समुह मिलेर समुह सहकारीको नाउँबाट त्यो सञ्चालन भइराखेको छ । अहिले उत्पादनमा संलग्न भएर बजारीकरण गर्न खोजीरहेका सहकारी संस्थाहरुले त्यो ठाउँ कालिमाटीको पाउन सकेको अवस्था छैन् ।’ उनले कालिमाटीमा ठाउँ पाउन नसकेपछि आफुहरु अन्यत्र ठाउँ खोज्न बाध्य भएको समेत बताए ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक बहुउद्देशीय नर्सरी कम्तिमा एकवटा बनाउनै पर्ने अध्यक्ष पाठकले बताए । किसानलाई सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय बीउको समस्या हुने भएकाले त्यसको समाधानका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा बीउ उत्पादन गर्ने नर्सरी आवश्यक उनले रहेको बताए ।

कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले दूध र कृषि सामग्री बोक्ने गाडीलाई भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । तरकारी तथा फलफूल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले फलफूलको भण्डारणका लागि शीत भण्डारको आवश्यकता रहेको बताए ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले दूधबाट पाउडर बनाउने उद्योग पर्याप्त मात्रामा नहुँदा लकडाउनका बेला दूधको उपयोग गर्न समस्या भएको बताउँदै दैनिक ६ लाख लिटर दूध संकलन हुनुपर्नेमा अहिले तीन लाखमात्र भएको हुँदा दूधबाट पाउडर बनाउने उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भैँसी र गाईपालनका लागि छुट्टै पकेट क्षेत्र घोषणा गनुपर्ने बताए ।

निजगढ विमानस्थलको पहुँच सडकका लागि चार हजार रुख काटिने

काठमाडौं,मे ११

बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण क्षेत्रको चारकिल्ला परिसरमा पहुँच सडक निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रमा चार हजार २३२ रुख काट्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वयसम्बन्धी उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको आइतबार बसेको पाँचाँ बैठकले विमानस्थल परिसर सडकका लागि तोकिएको क्षेत्रमा रुख कटान गर्नुपर्ने आँकडा निकालेको हो ।

समितिले रुख कटानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय भएको बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रुख कटान प्रक्रियाअन्तर्गत रुख कटानको स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यथाशीघ्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय समितिले निर्णय गरेको छ ।

निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण एवं आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री संयोजक रहने गरी उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति बनाइएको छ । समितिले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख तथा पोलको लगत नम्बरिंग कार्यसमेत तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको चौथो बैठकले गत २०७६ माघ २ मा बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धमा निर्णय गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने निर्देशकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन कार्यदलले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीबमोजिमका कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढाई त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १० दिनभित्र समितिसमक्ष पेश गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

विमानस्थल निर्माण गर्न लगानी बोर्डले निश्चित समयसीमा तोकी जुरिच इन्टरनेसनलसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलको प्रस्ताव माग गर्ने र सम्झौता प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले प्राधिकरणबाट निजगढ विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरिद सम्झौता प्रक्रियासमेत छिटो सक्न निर्देशन दिएको छ ।––रासस

पाँच हजार स्वाब संकलन गर्न सामग्रीसहित सेनाको स्वास्थ्य टोली पठाइयो

काठमाडौं,मे ८

आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा पाँच हजार ३०० स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना परस्क्षण गर्ने योजनाअनुसार विभिन्न प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसहित टोली पठाइएको छ ।

नेपाली सेनाको छाउनीस्थित कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको संयोजनमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त स्वास्थ्य टोलीलाई आज प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का विभिन्न जिल्लामा पठाइएको हो ।

उक्त प्रदेशका उदयपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, अर्घाखाची, रुपन्देही, गुल्मी, कपिलवस्तु, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दियामा सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी यही वैशाख २८ गते सम्ममा स्वाब संकलन गरी परिक्षणका लागि पठाउने कार्यक्रम रहेको छ ।––रासस

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live