ECO-POLITICLE

कूटनीतिक वार्ताबाट भारतसँगका सबै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा ‘मिनी’ सदन

काठमाडौँ, जुन ६

उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाटै सिमानासहित भारतसँगका सबै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने अपरिहार्यता संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले औँल्याएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्दै पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित रहेर सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको अहिलेको बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका काम कारवाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्रयाउने लक्ष्यलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हुने कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन दिने कार्यादेश पाएको छ ।

गत बिहीबार पारित नगरेको तर सदनमा प्रस्तुत भइनसकेको समितिको राससलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आदर्शको रूपमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिलाई केन्द्रीय महत्व दिइएको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकासका साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बाह्य सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारका सिलसिलामा सुशासन, पारदर्शिता कायम राख्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थका विरुद्ध प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई वर्जित गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा भारत लगायत विश्वका अन्य राष्ट्रमा रहेका नेपालीको कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षा, उनीहरूका समस्या सम्बोधन, उद्धार, बन्दाबन्दीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार, अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, भारतद्वारा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित सडक, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी भूभागमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझाव र निर्देशन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतीय निजी कम्पनीले नेपालको गर्ने भनिएको इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी पुरस्कार कार्यक्रम, सीमा सुरक्षा र डुबान समस्या, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीसहित अन्य विमान खरिद, नागरिक उड्डयन, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र, तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणको विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै चीन र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच चौकी (बिओपी) स्थापना, नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि चीन र भारतले नेपाललाई पठाएका कूटनीतिक पत्राचार प्रतिवेदनमा संग्रह गरिएको छ ।

समितिका सुझाव तथा निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता भए पनि समितिका धेरै निर्देशन पालना नभएका दुखेसासँगै समितिलाई आवश्यक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन विदेशी राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सङ्गठनहरुसँगकोे सम्बन्ध, नेपालस्थित विदेशी नियोगहरुसँग सम्बन्ध, समन्वय एवं विदेशमा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, नेपाल परराष्ट्र सेवाको सञ्चालनका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा–सम्बन्ध, विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिजस्त विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल तथा अन्य देशका नागरिकको आ–आफ्नो सरकारबाट व्यक्तिमाथिको दाबा‘कन्सुलर प्राक्टिस’ र कन्सुलर सेवा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको अभिलेख तथा तिनीहरुको हक, हित, उद्धार र संरक्षण अतिथि सत्कार, शिष्टाचार र ओहदाको प्रमाणपत्र, अधिकारपत्र (क्रेडेन्सियल) जस्ता बहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कामबारे समितिले जानकारी लिँदै आएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक तथा विकास कूटनीति, विदेशी राज्य र कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति, गैरआवासीय नेपाली, परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा प्रदेशहरुसँग सम्पर्क र समन्वय, कूटनीतिक आचारसंहिता, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनस्तरीय एवं गैरसरकारी संस्थास्तरीय सम्बन्धको विकास, राहदानी, विदेशमा दिइने भिसा, कूटनीतिक तहमा हुने वार्ता, सम्झौता र सन्धि, विषयगत मन्त्रालयबाट हुने वार्ता, सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय, मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन पनि समितिको कार्यक्षेत्र हो ।

राष्ट्रिय अस्मिता, परिचयजस्ता गहन र गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्कृति, ललितकला, धर्म, सभ्यता र सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्रचीन स्मारकसम्बन्धी नीति, कानून, नियमन, राष्ट्रिय अभिलेख सङ्ग्रहालय, अभिलेखालयका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रियस्तरका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वका स्थल, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, संरक्षण, संवाद, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन, प्रचारप्रसार, पुनःनिर्माणमा भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, साहसिक पर्यटनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी नीति तथा कानून, विदेशी राष्ट्रहरुसँग भएका सन्धि सम्झौतालगायत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज संरक्षण, क्यासिनोसम्बन्धी नीतिसँगै पर्यटनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको परिपालना पर्वतारोहण, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड नीति, कानून, नियमनका विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा ना्ययकला प्रतिष्ठान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्विनी विकास कोष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्जस्ता राष्ट्रिय महत्वका निकायका कामकारबाहीको अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व समितिमा निहित छ ।

विभिन्न धर्म, जातजाति, सम्प्रदाय, भाषाभाषिकाको साहित्य, सङ्गीत, लिपि, कला, संस्कृति र चलचित्रको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड निकासी गरिने पुरातात्विक वस्तुहरुको जाँच र अनुमति, वायुयान निर्माण तथा डिजाइन, सञ्चालन र मर्मतसम्भार, विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालन, एअर नेभिगेशन सेवा तथा उड्डयन तालिम संस्थाको इजाजत र नियमन, वायुसेवा कार्य सञ्चालन अनुमति, इजाजत र उडान अनुमति, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन अनुगमन र निर्देशन गर्ने अभिभारा समितिमा छ ।

नागरिक उड्डयन व्यवसाय तथा पेशाविद्हरुको अनुमतिपत्र स्तर निर्धारण र नियमन, हवाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट प्रतिपादित स्तर, मापदण्ड, मार्गदर्शन र कार्यान्वयन एअर नेभिगेशन र एअर ट्राफिक सेवा, हवाई क्षेत्र व्यवस्थान, उड्डयन सेवाका लागि मौसमसम्बन्धी सेवा, उड्डयन खोज तथा उद्धारमा सहयोग र समन्वय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र आन्तरिक विमानस्थल निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन वायुयान दुर्घटना, जाँचसम्बन्धी व्यवस्था, अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङजस्ता हवाई खेल साहसिक उड्डयन, मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलापसम्बन्धी नीति र मापदण्डको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनमा समितिले जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन, नेपाल शिक्षा सेवाअन्तर्गत आर्कियोलजी समूहको सञ्चालन, नेपाल इञ्जीनियरिङ सेवाअन्तर्गत देहायका समूहको सञ्चालन,सिभिल इञ्जीनियरिङ समूहअन्तर्गत एअरपोर्ट उपसमूह, एरोनटिकल इञ्जीनियरिङ समूह, सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इञ्जीनियरिङ समूहसमेत समितिको कार्यक्षेत्रमा छन् । –– शरच्चन्द्र भण्डारी/रासस

भारत सरकारले एक वर्ष सम्म नयाँ परियोजनाहरुमा खर्च नगर्नेे

नयाँ दिल्ली, जुन ५

कोरोना संकटलाइ मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले एक वर्ष सम्म नयाँ परियोजनाहरुमा खर्च नगर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको वित्त मन्त्रालयले आदेश जारी गर्दै नयाँ परियोजनामा खर्च नगरिने स्पष्ट पारेको हो ।

आगामी एक वर्ष सम्म प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण प्याकेज तथा आत्मनिर्भर भारत योजना अन्तर्गत खर्च गरिने बताइएको छ । आदेश अनुसार सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका नयाँ परियोजनाहरुमा समेत रोक लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरस महामारीबाट प्रभावित देशको अर्थव्यवस्थालाइ उकास्नकालागि १२ मेमा २०० खर्ब रुपैया बराबरको विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेका थि । जसलाइ कोरोना महामारीसँग जुध्नकालागि विश्वका मुलुकहरुले घोषणा गरेको सबै भन्दा ठूलो आर्थिक प्याकेज भनिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री गरीव कल्याण प्याकेज(पीएमजीकेपी) अन्तर्गत हाल सम्म करीब ४२ करोड गरीव जनतालाइ ५३ हजार २४२ करोड रुपैष बराबरको वित्तिय सहायता उपलब्ध गराइसकिएको जनाएको छ ।

भारत सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तप्कालाइ कोविड–१९संकटबाट राहत दिनकालागि २६ मार्चमा पनि १७ खर्ब रुपैया बराबरको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको थियो । प्याकेजमा गरीबहरुलाइ निशुल्क चामल,दाल तथा महिला,वृद्ध,किसान तथा अन्यलाइ नगद सहायता उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।––श्रोतः एनडीटीभी

विश्व बैंकद्वारा १२ अर्बको ऋण स्वीकृत

काठमाडौं,जुन ३

विश्व बैंकले कोभिड–१९ संकट, विद्युत् क्षेत्रको सञ्चालन तथा वित्तीय क्षमता सुधारका निम्ति नेपाल सरकारलाई करिब १२ अर्ब रुपैया बराबरको उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकको कार्यकारी बोर्डले विकास नीति ऋणअन्तर्गत आज उक्त रकम नेपाललाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक विकासका सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी बैंकले नीतिगत प्रमुख विषय, नियमन तथा संस्थागत सुधार गर्न ऋण स्वीकृत गरेको वासिङ्टनडिसीस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको अपार जलस्रोतको सर्वाधिक उपयोग गर्दै विद्युत्को क्षेत्रीय बजारमा बृहत् एकीकरण गर्न तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय क्षमता सुधार, प्राधिकरणको नियमन दायरा विस्तार, त्यसको स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं पुनःसंरचनामा सघाउन ऋण रकम स्वीकृत गरिएको बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।––रासस

भारतको आर्थिक विकास पहिलेकै अवस्थामा फर्किने प्रधानमन्त्री मोदीको विश्वास

बजेट परिणाममुखीभन्दा प्रचारमुखी :काँग्रेस

बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण: अर्थशास्त्री

काठमाडौं,मे २९

सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थतन्त्रका जानकाहरुले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तक्र्रियामा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शंकर शर्माले चालू वर्षको तुलनामा १३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो हासिल गर्न कठिनाइ हुने बताए ।

विषम परिस्थितिमा यो लक्ष्य राख्नु महात्वाकांक्षी भएको उनको भनाइ छ । उनले भने,“हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम मात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनसक्छ, । उद्योगधन्दा ठप्प छन, विप्रेषण २० प्रतिशतले घटिसकेको छ र यो अवस्थामा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महात्वांकाक्षी नै भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री प्रा डा गोविन्द नेपालले वर्तमान विषम परिस्थितिअनुसार उपयुक्त आकारको बजेट आएको बताए । आगामी आवको बजेट सबैको सहमतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा गर्न धेरै कार्यक्रम आएको स्पष्ट पारे । बजेटमा राहत प्याकेज पर्याप्त नभएकाले पुनः कार्यदल बनाएर सरकार रोजगारदाता, बैंक तथा श्रमिक सबैको सहभागितामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको कथन छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत राहत प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक खर्ब पुर्नकर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुटलगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर आएको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट उदार हुन नसेकेको र पुरातन शैली अपनाएको आरोप लगाए ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मुख्य गरी विभिन्न चार सुझाव दिएको तर्क गर्दै उनले तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, विद्युत्को डिमान्ड शुल्कजस्ता विषयमा आंशिक समेटिन पनि पूर्ण नभएको उल्लेख गरे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेको र सरकारले शतप्रतिशत तलब खुवाउन भनेपछि श्रमिक काममा आउन नचाहेको बताए । उनले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको तर्क गर्दै सरकारले यो पटक जोखिम मोलेको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनः उत्थान हुने भए पनि त्यो अपेक्षा पूरा नभएको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे । बजेटमा रु दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएकाले यसले एकातर्फ तरलता अभाव हुने र अर्काेतर्फ व्याजदरमा प्रभाव पर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले राखेको राजश्वको लक्ष्य भेटन चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखे ।

आगामी आवको बजेट रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड

स्वास्थ्यको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड

कोरोना नियन्त्रण गर्न छ अर्ब बजेट, पूर्वाधारमा १२ अर्ब

विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन बजेट विनियोजन

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live