ECO-POLITICLE

विश्व बैंक नेपाललाई दियो १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग

काठमाडौँ , जुन २४

विश्व बैंकले दिने करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतऋण सहायताका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुसलता अभिवृद्धिक लागि विश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडीएले दिने १२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतऋण सहायताका लागि हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हाजाडजेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कोरोना संकट विरुद्ध लड्न र विद्युत क्षेत्रका लागि विश्व बैंकले ऋण सहयोग गरेको हो । प्राप्त ऋण सहायताले नेपालमा भरपर्दो र दिगो विद्युतले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । विश्व बैंकले डेभलभमेन्ट पोलिसी क्रेडिट अन्तरर्गत नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

भारत सामान्य अवस्थामा फर्किँदैछ : प्रधानमन्त्री मोदी

काठमाडौं,जुन १८

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किँदै गरेको बताएका छन् । विभिन्न बस्तु तथा सेवाहरुको उपभोग तथा माग बढ्दै गएकाले जनजीवन सामान्य हुँदै गएको उनले बिहीबार बताएका हुन् ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेकोले असामान्य बनेको जनजीवन अहिले सामान्य बन्न लागेको उनको भनाइ छ । प्रम मोदीले व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधिहरु पनि तीब्र गतिमा बढ्दै गइरहेको बताए । लकडाउनका कारण उत्पादन, विक्री, माग र उपभोग पनि घटेकोमा अहिले फेरि बढ्न थालेको प्रधानमन्त्री मोदीले जानकारी दिए ।

व्यवसायीक कोइला उद्योगको उद्घाटन गर्दै उनले भने, “पछिल्लो समयमा फेरि पनि उपभोग र माग बढ्दै गएको छ भने आर्थिक गतिविधि र जनजीवन पनि सामान्य हँुदै गएको छ ।” कोरोनाका कारण सिर्जित लकडाउनभन्दा पहिलाको जस्तै अवस्थामा पुग्न लागिसकेको पनि उनले दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री मोदीले श्रोतहरुलाई उद्धृत गर्दै बताए अनुसार विद्युत तथा पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि पहिला जस्तै हुन थालिसकेको छ ।“यी सङ्केतहरुले के प्रष्ट पार्दछन् भने आर्थिक गतिविधि तथा जनजीवन पहिलाको जस्तै हुन लागिसकेको छ, हामी पहिलाकै अवस्थामा फर्किदैछौँ,” उनले भने ।

कोरोनाका कारण लकडाउन लगाउनु परेको र विगत केही समय ठूलो भारतको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको तर वर्तमान सामान्य हुँदै गएको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो । भारतको प्रगति र बृद्धि सुनिश्चित भएको दावी गर्दै उनले भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताए ।

“केही हप्तापछि हामीले एन ९५ मास्क, कोरोना टेष्ट किट्स, पिपिई, भेन्टीलेटरलगायतका सामग्रीहरु निर्यात गर्नेछौँ,” प्रधानमन्त्री मोदीले भने ।

लद्दाकमा उत्पन्न तनाव बारे भारत र चिनियाँ विदेश मन्त्रीबीच कुराकानी, सीमाक्षेत्रमा शान्ति र संयम सुनिश्चित गर्न दुवै पक्ष सहमत

नयाँ दिल्ली,जुन १७

लद्दाक क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपको दुइ दिन पछि भारत र चीनमा विदेश मन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतका विदेश मन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीबीच बुधबार दिउँसो सो वार्ता भएको हो । हिंसात्मक झडप भएपछि दुइ विदेशमन्त्रीले पहिलो पटक टेलिफोन कुराकानी गरेका हुन् ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार टेलिफोन कुराकानीमा विदेशमन्त्री जयशंकरले घटनाप्रति भारत सरकारको तर्फबाट विरोध जनाएका थिए । उनले समकक्षी यीलाइ चीनको पूर्वनियोजित तथा योजनावद्ध कदम अनुरुप हिंसात्मक झडप भएको समेत बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विदेशमन्त्रीले गलवान घाटीमा १५ जुन २०२०मा भएको हिंसात्मक झडपको बारेमा भारत सरकारको तर्फबाट कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभयो । उहाँले ६ जुनमा उच्च सैन्य अधिकारीहरुको बैठकमा दुवै पक्षबीच वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुवल कन्ट्रोल–एलएसी) मा तनाव नबढाउने र स्वतन्त्र रहने सहमति भएको स्मरण गराउनुभयो ।’

‘यस विषयमा ग्राउण्डमा रहेका सैन्य अधिकारीहरु नियमित बैठक गरिरहेकोभ भन्दै त्यसका बाबजुद चिनियाँ पक्षले सहमतिलाइ तोडदै एलएसी क्षेत्रमा रहेको गलवान उपत्याकामा संरचना निर्माण गर्न खोजेका कारण विवाद उत्पन्न भएको विदेशमन्त्रीको भनाइलाइ उद्धृत गर्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिनियाँ पक्षको पूर्वनियोजित र योजनावद्ध कदम नै हिंसात्मक झडपकालागि जिम्मेबार छ र यसले सीमाको यथास्थिति परिवर्तन नगर्ने दुइ देशबीचका सबै संझौताको उल्लंघन भएको विदेशमन्त्रीलाइ उद्धृत गदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो अप्रत्यासित घटनाले दुइ मुलुकबीचको सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी विदेशमन्त्रीले दिएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विदेशमन्त्री जयशंकरले चिनियाँ पक्षलाइ आफ्ना कार्यहरुको पूर्नमूल्याँकन गर्न र सुधारात्मक कदमहरु चाल्न आग्रह गर्दै सैन्य कमाण्डरहरुबीच ६ जुनमा भएका द्धिपक्षिय सहमतिलाइ इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र एलएसीलाइ दृढतापूर्वक सम्मान गर्नुपर्ने विचार राखेको बताइएको छ ।

कुराकानीको निष्कर्षमा दुवै पक्षले जिम्मेवार तरीकबाट स्थितिलाइ संभाल्ने सहमतिमा पुगेको विदेशमन्त्रलयले जनाएको छ । ‘६ जुनमा भएको सहमतिलाइ कार्यान्वयन गर्न तथा स्थितिलाइ उग्र नबनाउने बरु द्धिपक्षिय संझौता र प्रोटोकल अनुसार शान्ति र संयम सुनिश्चित गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् , यसलाइ परिवर्तन गर्न कुनै एकपक्षीय कारवाही गर्न नहुनेमा पनि सहमति भएको छ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ’

१५ जुन सोमबार राती लद्दाकको गलवान उपत्यका क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने ४ गम्भीर रुपमा घाइते भएका छन् । चीनतर्फको क्षतिको आधिकारिक विवरण जारी भएको छैन भने भारतीय संचारमाध्यमहरुले चिनियाँ संचारमाध्यमलाइ उद्धृत गर्दै ४५ सैनिक मारिएको खबर छापेका छन् । भारतीय संचारमाध्यमले चिनियाँ विदेश मन्त्रालय श्रोतलाइ उद्धृत गर्दै चीनका विदेश मन्त्रीले भारतलाइ झडपका दोषीलाइ दण्डित गर्न र सीमाक्षेत्रमा खटिएका सैनिकलाइ नियन्त्रणमा राख्न भनेको खबर छापेका छन् ।

कुवेतबाट फर्काइए १५० नेपाली

काठमाडौं,जुन ११

कोरोना महामारीका कारण कुवेतमा अलपत्र परेका १ सय ५० जना नेपाली बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा कुवेत गएका उनीहरुलाइ कुवेत सरकारको पहलमा नेपाल फर्काइएको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाली सेनाले साझा बसमार्फत उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याएको थियो । जजिरा एयरवेजको न्यारोबडी मार्फत उनीहरु स्वदेश फर्किएका हुन् ।

बिहीबार नै अर्को विमानबाट कुवेतबाट नेपालीहरु आउने समय तालिका तय भएको छ । कुवेतबाट २ हजार ९ सय ९१ जनाले नेपाल फर्किन चाहेका छन् । अन्यलाई चरणवद्ध रुपमा स्वदेश फर्काइने सरकारले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः बजार खोल्न पाउने, गाडी चलाउन पाइने

काठमाडौं,जुन १०

लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गर्दै सरकारले पसलहरु खोल्न दिने तथा जोरबिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधनलाई चल्न दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाको अवस्था सामान्य भएका क्षेत्रमा जोरबिजोर प्रणालीमा गाडी चल्न दिने निर्णय समेत गरेको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पसल खोल्न दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । सरकारले छैठौ पटक सम्म लकडाउनको अवधि बढाएपछि भएको चौतर्फी आलोचना पछि बुधबार सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।

लकडाउनले व्यापार व्यवसाय चौपट भएर आत्तिएका व्यापारी, व्यवसायीहरुले लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गर्न सरकारलाइ सुझाव दिदै आएका थिए । सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पसल खोल्न पाउनुपर्ने माँग गर्दै साना मझौला व्यापारीहरु प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए ।
सरकारले चैैत ११–१८ सम्म एक साताकोलागि पहिलो पटक लागु गरेदेखि पछिल्लो पटक जेठ ३२ गतेसम्मकालागि लकडाउन थप गरेको थियो । यसबीचमा सरकारले हप्तादेखि १५ दिनसम्मको अवधि थप्दै आठ पटक सम्म लकडाउन गरेको छ ।

लकडाउन लागु गरिएको ७९ औ दिनपछि सरकारले यो निर्णय गरेको हो । लकडाउन अवधिमा विहान ११ बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेकका पसलहरु खोल्न पाइने निर्णय गरिएको थियो ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णय औपचारिक रुपमा विहिबार सार्वजानिक गर्ने बुझिएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०७७ पारित

अहिलेको सीमा विवादमा सेना परिचालन आवश्यक छैन : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं,जुन ९

उप्रधानमन्त्रीमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अहिले देखिएको सीमासम्बन्धी विवाद दुई पक्षबीच संवादका माध्यमबाट समाधान गरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेको विवादमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले भने,“सीमासम्बन्धी अहिले देखिएका विवादित विषय दुई पक्षबीच संवाद गरेर समाधान गर्छाैं, यो हाम्रो दृढता हो, यसमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर अन्य निर्णय गर्न आवश्यक छैन ।” नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा एवं प्रतिरक्षा र अन्तरराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा हो भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले स्पष्ट गरे ।

अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक

अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक फौज राखिने प्रचलनअनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट गरिँदै आएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “सेनाले अन्तरराष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सिमानाको सुरक्षा र निगरानीको कार्य गरिरहेको छ ।”

मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको विरुद्धलगायत कुनै राष्ट्रिय महत्वका विषय स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनले भने, “नेपालको अविच्छिन्न सार्वभौम भूभागमा सरकारको निर्णयानुसार नेपाली सेनालाई जुनसुकै समय र अवस्थामा आवश्यकताअनुसार जहिले पनि सीमा रक्षाका लागि तैनाथ गर्न सकिनेछ ।”

मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, विकासनिर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, महत्वपूर्ण संरचना तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र विश्व शान्ति स्थापनामा अहिले नेपाली सेना संलग्न रहिआएको छ ।

भरपर्दाे र पूर्ण व्यावसायिक

राज्यको भरपर्दो भई पूर्ण व्यावसायिकताका साथ बफादारी, अनुशासन, इमान्दारी कायमा राखी देश, जनता र संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति सेना प्रतिबद्धत हुनु हामी सबैका लागि गौरवको विषय रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए ।

उनले जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्वमा रही सरकारको आदेश र निर्देशनलाई उपलब्ध साधनस्रोतको सीमा र आफ्नो उच्च व्यावसायिक क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै आएको सेनाले सरकारको नीति र नियमानुसार सैनिक–नागरिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । रक्षामन्त्री पोखरेलले भने,“सेनाको सङ्गठनलाई समावेशी तुल्याउनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न तथाक्षमता विकासलाई समयानुकूल दक्ष, चुस्त र व्यावसायिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील छ ।”

नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले जनाए । उनले संविधानले सेनालाई दिएको भूमिका, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, भूपरिवेश, विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको स्थिति, मानवीय एवं भौतिक संरचनाको सुरक्षा जोखिम, शान्ति सेनामा खटाउने दायित्व एवं मुलुकको सुरक्षा र प्रतिरक्षासित सम्बन्धित संवेदनशीलताका आधारमा सेनाको जनशक्ति तय हुने जानकारी दिए ।

रणनीतिक पूर्वाधारमा मात्र सेना

ठूला एवं रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने वा निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित नहुने र राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठानिएका विकानिर्माणमा मात्र निश्चित समयका लागि सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको रक्षामन्त्री पोखरेलले स्पष्ट गरे । सेनाले हालसम्म एक हजार १८२ किमी सडक निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल सर्वाधिक महत्वको काठमाडौँ–तराई र मधेश द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ । ब्यारेकहरुभित्र सैनिक बसोबासयोग्य भवन क्रमिक रूपमा निर्माण भइरहेका कारण अबका केही वर्षभित्र बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम पूरा हुनेछ ।

नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

रक्षामन्त्री पोखरेलले मुलुकको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतरालाई पहिचान तथा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्धको व्यवस्थालाई समेटिएको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक गरिने बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कोभिड–१९ जिम्मेवारी

सेनाको कामकारवाहीलाई पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै सङ्गठनभित्र भ्रष्टाचार हुन नदिन शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरिएको उहाँले स्पष्ट गरे ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप विस्तार हुन नदिन सेनाको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गरी दिइएको जिम्मेवारीलाई कुशलतासाथ सम्पादन भइरहेको छ । बैठकमा सांसदत्रय प्रेम सुवाल, उमाशङ्कर अरगरिया र भीमसेनदास प्रधानले पूरक प्रश्न राखेका थिए । ––रासस

भारतले नेपालका ५६ उच्च माध्यमिक विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्ने

काठमाडौं,जुन ८

भारत सरकारले नेपालको सात जिल्लाको ५६ उच्च माध्यमिक विद्यालय पूननिर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । यी जिल्लाहरुमा गोरखा, नुवाकोट, धादिङ्, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक रहेको छ । सोमबार भारतीय दूतावास तथा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन  इकाईबीच ७ संझौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालमा भुकम्प पश्चातको पूननिर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकारको २ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैया बराबरको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत यी ५६ विद्यालय निर्माण गरिनेछ ।

भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको लागि यी विद्यालयहरु नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप पुनःनिर्माण हुनेछन् । विद्यालय पूर्वाधारमा शैक्षिक भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर र छात्र तथा छात्राका लागि छुट्टै सरसफाइको सुविधा रहनेछ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा सहयोग गरेको भारतकै केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड्कीले यी विद्यालयहरुको पुनःनिर्माणको लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

यो सहयोगसँगै भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण परियोजना लगायत नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकार र यसका निकायहरुसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने भारत सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भारतीय दूतावास,काठमाडौद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

https://twitter.com/IndiaInNepal/status/1269917609635352576

आउँदो आर्थिक वर्ष मेलम्चीको पानी काठमाडौ आउँछ: खानेपानी मन्त्री

काठमाडौं,जुन ८

काकाकुल राजधानीवासीले व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको मेलम्चीको पानी आगामी आर्थिक वर्षको शुरुमै पूरा गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटका विषयमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सांसदले उठाएका प्रश्नको सोमबार जवाफ दिँदै मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगति अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन । आगामी आवको शुरुमै मेलम्चीको पानी सुरुङमा परीक्षण गरी उपत्यकामा वितरण गरिने दृढता उनले व्यक्त गरिन ।

“मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गरिएपछि फोहर पानी प्रशोधनको क्षमता बढाउन लागिएको छ, दैनिक तीन करोड २४ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधनका लागि गुह्येश्वरीमा निर्माण गरिएको प्रशोधन केन्द्रको काम सकिएर हाल परीक्षण भइरहेको छ, बालकुमारी, सल्लाघारी र धोबीघाटमा निर्माण भइरहेको १० करोड लिटर फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रलाई पनि छिटो सम्पन्न गरिने छ”, मन्त्री मगरले जानकारी गराइन ।

संसद्मा प्रस्तुत खानेपानी विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १० गतेको निर्णयानुसार तराई –मधेशमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमाली क्षेत्रमा एक हजार जनसंख्याकालागि सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री मगरले सुनाइन ।

चालू आवको अन्त्यसम्म ९२ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत र २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मध्यमस्तरको खानेपानी पु-याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी आगामी आवमा ९४ प्रतिशतमा आधारभूत र ३२ प्रतिशतमा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने योजना रहेको मन्त्री मगरले जानकारी दिइन । पाँच वर्षअघिको गोरखा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १०२ खानेपानी आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत मन्त्रालयको छ ।

यसैगरी आगामी आवमा थप तीन लाख ५० हजार जनसंख्या आधारभूत, ६ लाख १३ हजार जनसंख्या उच्चस्तर र ६ लाख जनसंख्या मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने मन्त्री मगरको भनाइ थियो । मन्त्रालयले खानेपानीका ५४ योजना बहुवर्षीयरुपमा सञ्चालन हुने गरी आगामी आवदेखि अघि बढाउन लागेको छ ।

प्रादेशिक राजधानीमा पनि एकीकृत ढल तथा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने गरी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल खानेपानी संस्थानअन्तर्गतका आयोजनालाई पनि सुधार गरिने जनाइएको छ । पोखरा, विराटनगर र बुटवल नगरको खानेपानी संरचनालाई सुधार गर्ने लक्ष्य सरकारले बनाएको छ ।

मन्त्रीको मगरको जवाफपछि सांसदत्रय रामबाबुकुमार यादव, सुजाता परियार र प्रेम सुवालले पूरक प्रश्न राख्दै मेलम्चीको पानी आउने प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष गरिने तर पूरा किन हुँदैन, खानेपानी आधारभूत, मध्यम एवं उच्चस्तर भनी वर्गीकरण गर्दा स्वच्छ हुन्छ कि हुन्न, तराईमा आर्सेनिक पानीको समस्या कहिले समाधान हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

आगामी आवका लागि खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको कामसमेत शुरु गर्न पाँच अर्ब ४६ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि पाँच अर्ब ८९ करोड बराबरको बजेट छ ।

सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा बृहत् पम्पिङ लिफ्ट र सहलगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ६ अर्ब रुपैया बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ ।––रासस

कोरोनासँग जुध्न नेपाललाई बेलायतद्वारा थप आर्थिक सहयोग

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live