ECO-POLITICLE

ट्रम्प अघि कुन कुन अमेरिकी राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरे ?

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली,

काठमाडौँ ,२४ फरवरी २०२०

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भारत भ्रमण अघि ६ राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरेका छन् । ट्रम्प सातौं राष्ट्रपति हुनेछन् । वाराका ओवामा अघिका राष्ट्रपतिहरुले भारत भ्रमणका कार्यक्रम पाकिस्तान र अफगानिस्तानको भ्रमणसँगै तय गरेको देखिएको छ ।

कुनै राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरेर पाकिस्तान अफगानिस्तानको भ्रमण गरेका थिए भने कोही पहिले नै भ्रमण सकाएर भारत आएका थिए । यसले अमेरिकाको भारतप्रतिको इन्ट्रेस्ट क्रमिक रुपमा बढदै गएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति ड्वििट डेभिड आइसनहवर

भारत स्वतन्त्र भएको १२ वर्षपछि अमेरिकाबाट पहिलो राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरेका थिए । सन् १९५९ मा अमेरिकाका तात्कालिन राष्ट्रपति ड्वििट डेभिड आइसनहवरले स्वतन्त्र भारतको पहिलो भ्रमण गरेका थिए ।

दोश्रो विश्व युद्ध समाप्त भएको दुइ वर्षपछि सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्र भएको भारत भ्रमण अघि आइसनहवरले डिसेम्बर ७ देखि ९ सम्म पाकिस्तान र अफगानिस्ताको भ्रमण सकाएर अन्त्यमा भारत आएका थिए ।

१९५९ डिसेम्बर ९ देखि १४ सम्म भारतको भ्रमणमा रहेका आइसनहवरले नयाँ दिल्ली र आगरामा समय बिताएका थिए । उनी अमेरिकाका ३४ औं राष्ट्रपति थिए । उनले दुइ पटकको कार्यकालमा दोश्रो कार्यकालको मध्यमा भारत भ्रमण गरेका थिए ।

उनको भारत भ्रमणको समयमा भारतमा राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति र जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री थिए । उनले त्यतिबेला भारतको संसदलाइ समेत सम्बोधन गरेका थिए ।
राष्ट्रपति जान एफ केनेडि र लिण्डन बी जानसन

१९६१मा ३५औं राष्ट्रपति बनेका जान एफ केनेडिले भारत भ्रमण गरेनन् । राष्ट्रपति बनेको दुइ वर्षमै केनेडिको हत्या गरिएको थियो । उनको निधन पछि १९६३मा राष्ट्रपति बनेका लिण्डन बी जानसनले पनि भारत भ्रमण गरेनन । तर उनले पाकिस्तानको भ्रमण भने गरेका थिए । उनी डिसेम्बर २३ १९६७मा पाकिस्तान आएका थिए । उनले केनेडिको बाँकी रहेको दुइ वर्ष र त्यसपछि चारवर्षको कार्यकाल गरेर ६ वर्ष राष्ट्रपतिको जिम्मेबारी संभालेका थिए ।

राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन

आइसनहवर भारत आएको दश वर्षपछि सन् १९६९ जुलाइ ३१मा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । जिम्मेबारी संभालेको ६ महिनाभित्रै उनी दुइ दिने भ्रमणका क्रममा भारत आएका थिए । उनले तात्कालिन राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायातुल्लाहलाइ भेटेका थिए । इन्दिरा गान्धी त्यतिबेला भारतको प्रधानमन्त्री थिइन । भारत भ्रमण सके लगत्तै अगस्त १–२मा निक्सन दुइ दिने भ्रमणका क्रममा पाकिस्तान पनि पुगेका थिए ।

राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर

जिम्मी कार्टरले सन् १९७८ जनवरी १–३ सम्म गरेको भारत भ्रमणका क्रममा उनले पनि भारतको संसदमा सम्बोधन गरेका थिए । निलम सन्जीव रेड्डी राष्ट्रपति र मोरारजी देसाइ प्रधानमन्त्री भएको समयमा कार्टरको भारत भ्रमण भएको थियो । उनले हरियाणा राज्यको भ्रमण समेत गरेका थिए ।

राष्ट्रपति बिल क्लिंगटन

सन् २०००मा राष्ट्रपति बिल क्लिंगटन पनि भारत आएका थिए । २०००मार्च १९देखि२५ सम्मको भ्रमणको तालिकामा २० तारिखमा उनले बंगलादेश पुगेर फेरि भारत फर्किएका थिए । उनले तात्कालिन भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणसँग भेट गरेका थिए । उनको भ्रमणका क्रममा उर्जा तथा वातावरण सम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

२५ मार्चमा भारतबाट विदा भएर उनी पाकिस्तान हुँदै अमेरिका फर्किएका थिए ।

राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस

सन २००१ देखि दुइ कार्यकाल राष्ट्रपति बनेका जर्ज डब्लु बुसले पनि आफ्नो दोश्रो कार्यकालको मध्यमा भारत भ्रमण गरेका थिए । उनले २००६ मार्च १–३ सम्म भारत भ्रमण गरेका थिए ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको कार्यकालमा भारत आएका बुसको भ्रमणका क्रममा भारतकोलागि उपलब्धि मानिएको अमेरिका–भारत न्यूक्लियर संझौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यही समयपछि भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा न्यानोपना आउन शुरु भएको हो । भारत र अमेरिका सम्बन्धलाइ गति दिने प्रधानमन्त्रीको रुपमा मनमोहन सिंहको योगदान उल्लेख्य मानिन्छ ।

राष्ट्रपति वाराक ओवामा

त्यसपछिका राष्ट्रपति वाराक ओवामाले दुइ कार्यकालमा दुइ पटक भारतको भ्रमण गरेका थिए । २०१० नोभेम्बर६–९ मा पत्नी मिशेल ओवामाका साथ उनले पहिलो पटक मुम्बइ र दिल्लीको भ्रमण गरेका थिए । अमेरिका भारत व्यापार परिषद तथा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका ओवामाले मुम्बइको टाउन हलमा मुम्बईका विद्यार्थीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

तात्कालिन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल र प्रधामन्त्री डा मनमोहन सिंह सँग ओवामाले भेटवार्ता गरेका थिए । उनले पनि भारतीय संसदलाइ सम्बोधन गरेका थिए । ओवामा दम्पतीले हुमायुको मकवरा तथा राजघाट समेत अवलोकन गरेका थिए ।

उनले दोश्रो पटक, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा सन् २०१५ जनवरी २५–२७ मा भारत भ्रमण गरेका थिए । भारतीय गणतन्त्र दिवसको मुख्य अतिथिको रुपमा सहभागी भएका ओवामा , यो अवसरमा सहभागी हुने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति थिए । त्यतिबेला पनि उनी अमेरिका भारत व्यापार परिषदले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

भारतको भ्रमणमा आएका ओवामा छैठौं अमेरिकी राष्ट्रपति थिए । ती मध्ये सन् १९६९मा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले मात्र राजकीय स्तरको भ्रमण गरेका थिए । हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजकीय स्तरको भ्रमण गर्ने भएका हुन् । उनी भारत भ्रमणमा आउने अमेरिकाका सातौं राष्ट्रपति हुनेछन् । भने राजकीय स्तरको भ्रमण गर्ने दोश्रो राष्ट्रपति ।

भारत नआएका अमेरिकी राष्ट्रपति

पछिल्लो ६ दशकमा अमेरिकामा १२ राष्ट्रपति चुनिए । जसमध्ये ६ राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गरे भने ट्रम्प सातौंं राष्ट्रपति हुनेछन् । भारत नआएका राष्ट्रपतिहरु जान एफ केनेडि, लिण्डन बी जानसन, गेराल्ड फोर्ड, जर्ज एच डब्लु बुस र रोनाल्ड रेगन हुन् ।

हाइलाइट
सन् २००६मा दुइ देशबीच भएको न्यूक्लियर संझौतापछि भारत अमेरिका सम्बन्धमा न्यानोपना शुरु भएको हो ।

भारतमा प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहको कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भएको न्यूक्लियर संझौता पछि भारत–अमेरिका सम्बन्धले गति लिएको देखिन्छ ।

नेपाल–बङ्गलादेशबीचको सम्बन्धलाई गाढा र फलदायी बनाउँदै लैजाने सहमति

काठमाडौं, १९ फरबरी २०२०

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र बङ्गलादेशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक सम्बन्धलाई अझ गाढा र फलदायी बनाउँदै लैजाने सहमति भएको बताएका छन् । बङ्गलादेशको तीन दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी बुधबार अपराह्न स्वदेश फर्केका मन्त्री ज्ञवालीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जलविद्युतलगायत ऊर्जाका स्रोतको विकास एवं व्यापार गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए ।

बङ्गलादेशका परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आफूले वार्ता गरेको र त्यसमा द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ फलदायी बनाउने तथा आपसी हितका सबै पक्षमा सारभूत छलफल भएको उनले जानकारी दिए । ‘बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन, व्यापार सन्तुलन, व्यापारको सम्भाव्यताको खोजी, अवरोध हटाउने, शुल्क घटाउने र नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ,’ बैठकबारे थप जानकारी दिँदै उनले भने ।

नेपालाई प्रदान गरेको पारवहन सुविधाको उच्चतम उपयोगका लागि बङ्गलादेशले सरल एवं सहज ढङ्गबाट पारवहन सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनले बताए । नेपाल र बङ्गलादेशबीच सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) लाई अझ विस्तार गर्न दुई देशका नजिक रहेको शहरबीच सिधा हवाई उडानको व्यवस्था गर्ने, सडक मार्गको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्ने, रेलमार्गको सञ्जाल विस्तार गरी दुई मुलुकलाई जोड्ने, नेपालको नदीहरु भारत र बङ्गलादेशका नदीमा जोड्ने र जलमार्गको विकास गर्ने समझदारी भएको छ ।

बैठकमा नेपालको ऊर्जा, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा बङ्गलादेशबाट लगानी अभिवृद्धि गर्ने बारेमा समझदारी बनेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि दुवै देशको सम्भाव्यतालाई आपसी सहकार्यको माध्यमबाट समेत उच्चतम उपयोग गर्ने समझदारी भएको छ,’ उनले भने । नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० का अवसरमा बङ्गलादेशबाट नेपालमा बढीभन्दा बढी संख्यामा पर्यटकको आगमनका लागि बङ्गलादेश सरकार एवं जनतालाई आग्रह गरेको पनि उनले जानकारी गराए ।

बङ्गलादेशमा ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीले मेडिकल, इञ्जिनीयरिङ जस्ता क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दुई देशबीच शैक्षिक क्षेत्रमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा सझदारी बनेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । भूगोल, संस्कृति, सम्भाव्यता जस्ता पक्षबाट निकट रहेका छिमेकीमुलुकको रुपमा दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ बनाउने बारेमासमेत बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

सगरमाथा संवाद प्रभावित हुँदैन

फरक प्रसंगमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कोरोना भाइरसले चीन आक्रान्त भएको र उक्त समस्या निर्मूल पार्न चिनियाँ सरकार र जनताले उच्च दक्षता र दृढताका साथ कठोरताका साथ गरेको प्रयत्नको सराहना गरे । ‘चिनियाँलाई परेको संकटप्रति नेपालको ऐक्यबद्धता र सहानुभूति छ’, उनले भने । ‘यसले ‘सगरमाथा संवाद’लाई प्रभाव पार्दैन ।’

अर्को प्रसंगमा उनले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को वर्तमान अध्यक्षका हैसियतले सार्क प्रक्रियालाई गति दिन विशेष जोड दिइएको बताए । ‘एक अर्ब ८० करोडको बसोवास, प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न, अन्तरआवद्धता नभएको, आर्थिक, वाणिज्य र भौतिक हिसाबले अब पछाडि पर्न हुँदैन’, उनले भने,‘सदस्य राष्ट्रबीच मतभिन्नता छन,वार्ता गरौँ, मतभिन्नता मत्थर गरौँ ।” मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगको सीमा समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न दोस्रो पत्र पठाइएको पनि जानकारी गराए ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ सम्बन्धी अमेरिकी सहयोगका सम्बन्धमा आफू सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदलले निर्धारित समयमै काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए । बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा आफूले त्यहाँका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद र प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको जानकारी दिँदै उनले त्यस अवसरमा नेपाल र बङ्गलादेशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै दुवै देशका जनताको हितमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधित्वमण्डलमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत वंशीधर मिश्र, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री बङ्गलादेश प्रस्थान

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौँ

१७ फरबरी २०२०

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बंगलादेशका विदेशमन्त्री डा एके अब्दुल मोमेनको निमन्त्रणमा उक्त देशको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा आज बिहान ढाकातर्फ प्रस्थान गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागी र उक्त मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल छन् ।

मन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वमा ढाकामा दुई देशबीच मंगलबार प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले आपसी सम्बन्धका साथै साझा चासोका ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, सम्पर्क सञ्जाल, पर्यटन, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहयोग प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर विचार आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री ज्ञवालीले राससलाई बताए ।

‘भूगोलका हिसाबले हामी धेरै नजीक छौँ । आर्थिक साझेदारी जल, सडक, रेल र हवाई मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा, पर्यटन, लगानी प्रवद्र्धनलगायत पारस्परिक हित र चासोका विषयमा बङ्गलादेशी समकक्षीसँग वार्ता हुनेछ”, उनले भने ।

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धिकालागि रुपान्तरणको प्रयास गरिने बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले क्षेत्रीय, अन्तराष्ट्रिय र बहुपक्षीय मञ्चहरुमा दुवै देशबीच साझेदारी बढाउने र अन्य साझा चासोका मामिलामा सक्रिय रुपमा सहकार्य गर्ने प्रयास आफूबाट हुने बताए । बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने ‘नेपाल–बङ्गलादेश सम्बन्ध र दक्षिण एसियाली सहयोग’ विषयमा उनले प्रवचन दिनुहुनेछ । मन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार स्वदेश फर्कनेछ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा मन्त्री ज्ञवालीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव भरतराज पौड्याल, शिष्टाचार महापाल गेहेन्द्र राजभण्डारी र यहाँस्थित बङ्गलादेशी राजदूतावासका वरिष्ठ अधिकारीले बिदाइ गरे ।—रासस

दिल्लीमा बीबीआईएन बैठक सम्पन्न, भुटान पून पर्यवेक्षक

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
९ फेब्रुअरी २०२०

बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपाल राष्ट्रहरुको उपक्षेत्रीय संजाल बीबीआईएनका सदस्य राष्ट्रहरुबीच सीमा पार सडक संजाल बिस्तार गर्ने उद्धेश्य अनुरुप भएको मोटर वाहन संझौता(एमभीए)को बैठक शनिबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा भुटान पून पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको थियो ।

बीबीआईएन सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त कार्य समुहको बैठकमा भुटानले तत्काल संझौता कार्यान्वय गर्न नसक्ने अवस्थामा सहभागी तीन सदस्य राष्ट्रहरु बंगलादेश,भारत र नेपालका प्रतिनिधिमण्डलहरुले कार्यान्वय गरेर जाने विषयमा मोटर वाहन संझौता अन्तर्गत कार्गो सवारी साधनहरुको आवागमनकालागि ड्राफ्ट प्रोटोकलका विभिन्न पक्षहरुबारे विस्तृत छलफल गरेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा संझौतमा सहमत तीन राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलहरुले एमभीएले अन्य अन्तराष्ट्रिय संझौताहरु र समुहभित्र रहेका द्धिपक्षिय संझौताहरु अन्तर्गत ल्याण्ड लक मुलुकहरु सहित सबै पक्षको अधिकार र दायित्व जोगाउने समझदारी दोहरयाएका थिए ।

बीबीआईएन एमभीएको चुरो कुरा भनेकै एमभीए कार्यान्वयनकालागि भुटानको आन्तरिक सहमति नजुटनु रहेको छ । सन् २०१५मा भुटानको थिम्पुमा भएको बीबीआईएन राष्ट्रहरुबीचको संझौता पछि यो संझौता तीनै मुलुकका संसदबाट पारित भयो । भुटानको पनि तल्लो सदनबाट पारित भएपनि माथिल्लो सदनले यसलाइ अस्वीकृत गरयो । माथिल्लो सदनले बीबीआइएनको मोटर वाहन संझौताले आन्तरिक सुरक्षा र ट्रक व्यवसायीहरु प्रभावित हुने कुरा उठाउँदै यसमा असहमति जनाएको थियो । त्यसपछि एमभीएको बैठकमा भुटानको उपस्थिति पर्यवेक्षकको रुपमा हुँदै आएको छ । एमभीए कार्यान्वयनको संभावनालाइ भुटानले नकारेको छैन। यो पटकको बैठकमा पनि भुटानको शाही सरकारको निर्णय अनुरुप भुटानी प्रतिनिधिमण्डल पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएका हुन ।

बैठकमा बंगलादेश,भारत र नेपालका प्रतिनिधिमण्डलहरु यो संझौतापत्रको अन्तिम चरणलाई द्रुत बनाउन विचार गर्न सहमत भए र भुटानले यसमा आफ्नो सहमति प्रस्ताव गरेकोमा कृतज्ञता समेत व्यक्त गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालायद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भुटानको सहभागीता नभए पनि बैठकमा एमभीए छलफलकालागि अघि बढन भुुटानको शाही सरकारले प्रदान गरेको स्वीकृतिलाइ महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिमण्डलहरुले बिबिआईएन एमभीएले अन्य अन्तराष्ट्रिय संझौताहरु र समुहभित्र रहेका द्धिपक्षिय संझौताहरु अन्तर्गत ल्याण्ड लक मुलुकहरु सहित सबै पक्षको अधिकार र दायित्व जोगाउने समझदारी दोहरयाएको छ ।

बैठकमा प्रतिनिधिमण्डलले बीबीआइएन एमभीए कार्यान्वयकालागि तीन देशले हस्ताक्षर गरेको संझौता बारे पनि छलफल गरयो । भुटानको दायित्व बिना बीबीआइएन एमभीए अनुमोदनकालागि भुटानले आफ्नो आन्तरिक प्रकृयाहरुको पूर्णतालाइ भने थाती राखेको छ ।

बैठकले एमभीए कार्यान्वयनकालागि उच्च राजनीतिक स्तरमा भएका प्रतिबद्धताहरु र व्यापार,आर्थिक सहयोग र जनताबीचको सम्पर्कको महत्वका साथै क्षेत्रीय सीमापार सडक यातायातको सुविधालाइ सम्बोधन गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलहरुले यात्रुहरुको आवागमनकोलागि प्रोटोकलकालागि सरोकारवालाहरुसँग गरेको आन्तरिक परामर्शमा प्रत्येक देशले गरेको प्रगतिप्रति संतुष्टि व्यक्त गरे । बठकमा छलफल भएका विषयहरुलाइ सदस्य मुलुकहरुबीच आन्तरिक परामर्श गरेर अगामी मे सम्म जानकारी गराउनेमा सहमति जनाएको छ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव विक्रम डोराईस्वामी, बंगलादेश विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया डेस्कका महानिर्देशक मोहम्मद सरवर महमूदको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएका थिए । भुटानी पर्यवेक्षक टोलीको नेतृत्व सुचना तथा संचार मन्त्रालयका कानुन अधिकारी पेम छिरिंगले गरेका थिए ।

बीबीआईएन एमभीएको पृष्ठभुमि

उपक्षेत्रीय मुलुकहरुबीच सडक संजालको बिस्तार मार्फत बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपालबीच आर्र्थिक,समाजिक,साँस्कृतिक कनेक्टिभिटी बढाउन सीमापार सडक संजाल सहज बिस्तार गर्ने मुख्य उद्धेश्य अनुरुप मोटर वाहन संझौतमा २०१५ जुनमा भुटानको थिम्पुमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एमभीए अन्तर्गत उपक्षेत्रमा यात्रुवाहक सवारी साधन संचालनकालागि तीन राष्ट्र सहमत भएका थिए । यात्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षरकालागि आन्तरिक प्रकृया चाडै नै पुरा गर्ने सहमति गरेका थिए । संझौता अन्तर्गत कार्गो सवारीकालागि अधिक परीक्षण गर्नकालागि बैठकमा सहभागी मुलुकहरु तयार भएका थिए । २०१८जनवरी १०–११मा भारत सरकारको सडक परिवहन तथा हाइवे मन्त्रालयको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा तीनै मुलुकका उच्च अधिकारीहरुले एमभीए कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका थिए । सो बैठकमा पनि भुटानका आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको थियो ।

बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपालबीचको यात्री,व्यक्तिगत र कार्गो वाहन यातायात नियमनकालागि मोटर वाहन संझौतालाइ प्रभाव पार्ने यात्री र कार्गो प्रोटोकलको बारेमा पहिलो पटक जनवरी २०१८मा बैंगलुरुमा सम्पन्न बैठकमा छलफल भएको थियो । यात्री प्रोटोकलको बारेमा तीन मुलुकबीच सहमति जुटेको थियो । सहमति पश्चात यी मुलुकहरुबीच यात्रुवाहक सवारी साधनको आवागमन तथा रुट खुलाइएको हो । त्यसपछि बसेको यो पहिलो बैठक हो ।

सो बैठकपछि कार्गो प्रोटोकलको विषयलाइ टुंगोमा पुरयाउने विषयमा यो बैठकमा छलफल भएको हो । एमभीए अन्तर्गत कार्गो सवारी चलाउनकालागि परीक्षण कोलकाता–ढाका–अगरतला र दिल्ली–कोलकाता–ढाका मार्गमा गरिएको थियो । परीक्षण संझौताको आर्थिक लाभ लिन सफल मानिएको थियो । कार्गो प्रोटोकल लागु भएपछि उपक्षेत्रीय रुटमा कार्गो बोकेका वाहनहरुको प्रकृया सुनिश्चित हुनेछ । भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा आएको तनावका कारण विमस्टेक र बिबिआईएन जस्ता अवधारणालाई भारतले अघि सारेको हो ।

एशियाली विकास बैंक(एडीबी)ले दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रम अन्तर्गत बीबीएन एमबीएकालािग प्राविधिक,सलाहकार तथा वित्तिय सहयोग गर्दै आएको छ । यही कार्यक्रम अन्र्तगत एडीबीले बीबीआइएन बाहेक श्रीलंका,माल्द्धिभ्स र म्यानमारमा पनि परियोजना संचालन गर्दै आएको छ ।

१९ औं सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न चाँडै सहमति हुनेमा ढुक्क छु: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ

७ फेब्रुअरी २०२०

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १९ औँ शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्न सदस्य राष्ट्रबीच सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । सार्क सचिवालयको शुक्रबार भ्रमण गरेपछि संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै सार्कका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन चाँडो हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए ।

उनले सार्कको अध्यक्षता पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गर्न आफू आतुर रहेको स्पष्ट पार्दै काठमाडौँमा सम्पन्न १८औँ शिखर सम्मेलनले शान्ति, एकता र प्रगतिका लागि गहिरो साझेदारीमा जोड दिएको स्मरण गरे । सार्कका राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखले सार्कका सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘सार्कलाई पुनःजीवन दिन तथा दक्षिण एशियाका जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न यसलाई प्रभावकारी माध्यम बनाउन उहाँहरुले सहमति जनाउनुभएको थियो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क क्षेत्रीय ऐक्यबद्धताको अभिव्यक्ति हो भन्दै यो क्षेत्रीय सङ्गठन दक्षिण एशियाका जनताको साझा पहिचान भएको बतााए । सार्कले दक्षिण एशियाका एक अर्ब ७० करोड जनताको द्रुत आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति र सांस्कृतिक प्रगतिलाई प्रतिनिधित्व गरेको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको संस्थापक तथा हालको अध्यक्ष मुलुक नेपाल दक्षिण एशियाका जनताको सामूहिक हित र सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको दोहोरयाउँदै क्षेत्रीय सहयोग नेपालको परराष्ट्र नीतिको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए ।

सार्कका महासचिव अमजद हुसेन बी. सियालले सार्कको परिधिभित्र रहेर क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न महासचिवका रुपमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको उनले सराहना गरे । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय परिसरमा रुद्राक्षको बिरुवा समेत रोपेका थिए । उनले सचिवालयमा राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर पनि गरे ।

महासचिव सियालले प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्दै सार्कलाई गतिशील तुल्याउन नेपालसहित अन्य सदस्य राष्ट्रबाट आफूलाई निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकोमा सम्बद्ध सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन आयोजनामा केही विलम्ब भए पनि सार्कका अन्य गतिविधि निरन्तररुपमा सञ्चालन भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले आगामी फागुन १७ गतेदेखि आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुने जानकारी दिए । उनले नेपालमा दुई पटक सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नेपाल र नेपाली जनता सधैँ अविस्मरणीय रहने बताए ।–––रासस

एमसिसीलाई अतिरञ्जित र प्रायोजित बनाइयोः परराष्ट्रमन्त्री

४ फेब्रुअरी २०२०

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसिसी विरुद्ध बाहिर आएका कुरा अनावश्यक, अतिरञ्जित र प्रायोजित भएको बताएका छन् । उनले सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यस विषयलाई उठान गरेको भन्दै बजारमा अनावश्यक विषयमा बहस गरेर मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई कसैले पनि तीतो बनाउन नहुने बताए ।

मंगलबारदेखि गुल्मीमा शुरु हुने स्वास्थ्य बीमा घोषणा कार्यक्रमका सन्दर्भमा गृहजिल्ला आएका मन्त्री ज्ञवालीले प्रेस सङ्गठन नेपाल गुल्मीले सदरमुकाम तम्घासमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित, जनताको लाभ र देशको विकास जेमा हुन्छ सरकार त्यसैमा अघि बढ्ने भन्दै एमसिसीको विस्तृत रूप थाहा नभएकाहरुले यसका विरुद्धमा बजारमा बहस शुरु गरेको टिप्पणी गरे।

पार्टीहरु लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको भन्दै उनले पार्टीहरु कमजोर हुँदा लोकतन्त्रसमेत कमजोर हुने बताए । दुई वर्षको कार्यसम्पादनबाट वर्तमान सरकारको आत्मविश्वास बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेकपा अहिलेको सर्वाधिक लोकप्रिय दलका रूपमा स्थापित भएको समेत जिकिर गरे ।

जनताको वर्षांैदेखिको समृद्धिको सपना यही सरकारले पूरा गर्ने बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसमा कोही पनि द्विविधामा नपर्न आग्रह गरे । नेपाली जनताले वर्तमान सरकारलाई ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिएको भन्दै उनल् सो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । ––रासस

भारतले नेपाललाइ दिने अनुदान सहयोगमा उच्च कटौती

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

१ फेब्रुअरी२०२०

भारत सरकारले नेपाललाइ दिदै आएको अनुदान सहयोग चालु आर्थिक वर्षमा ४सय करोडले घटाएको छ । भारत सरकारका केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२०–२१को बजेटमा छिमेकी मुलुकहरुलाइ दिइने अनुदान सहयोग शीर्षक अन्तर्गत नेपाललाइ दिइने रकम घटाइएको हो । अािर्थक वर्ष २०२०–२१कालागि यो रकम ८०० करोड पुरयाइएको छ । गत वर्ष सो रकम १२०० करोड रहेको थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्ये नेपाललाइ दिइने रकम सबैभन्दा बढि घटाइएको हो ।नेपाललाइ दिने सहयोग तीन वर्षदेखि लगातार बढाउँदै आएको भारत सरकारले यो वर्ष सहयोग ह्वात्तै घटाएको हो ।

सो सहयोग घटाउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहको विश्लेषण गरिएको छ । तुलनात्मक रुपमा भारतले दिदै आएको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन परियोजनाहरुको प्रगतिको तुलनामा द्धिपक्षिय संझौता मार्फत भएका अन्य लगानीका परियोजनाहरुमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भारतीय पक्षको पछिल्लो बुझाइ रहेको छ । अर्कोतर्फ अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएका परियोजनाहरुमा वित्तिय पारदर्शीताको अभाव पनि भारतीय पक्षलाइ खटकिएको बुझिएको छ ।
भारत सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु र २०१५को भुकंपपछि पूर्ननिर्माणमा जनाएको प्रतिवद्धतापछि सो परियोजना सकिन लागेको हुँदा एउटा मुख्य कम्पोनेन्ट नै घटनुले पनि यो अनुदान घटाइएको हुन सक्ने एकथरीको तर्क रहेको छ ।

यद्यपि भारतले भुटान,बंगलादेशलाइ गर्दै आएको सहयोगमा थोरै भएपनि वृद्धि गरेको भने अफगानिस्तानको सहयोग अघिल्लो वर्ष सरह नै छुटयाएको छ । पछिल्लो समय चीनको लगानीप्रति नेपालको बढदो आकर्षण पनि भारतीय पक्षको रिजर्भेसन रहेकोे विश्लेषण भइरहँदा पूर्व भारतीय राजदूत रन्जीत रेले भने यसलाइ नकारेका छन । उनले नेपइनबिजसंग  भने, ‘यो सहयोग घटाइनुमा कुनै राजनीतिक कारण होला भन्ने मलाइ लाग्दैन । पछिल्लो समयमा भारतको लगानीमा निर्माणाधिन परियोजनाहरु धमाधम सम्पन्न भइरहेका छन् । अनुदान सहयोग घटदैमा भारतको नेपालमा ध्यान छैन भन्ने बुझनु हुँदैन ।’

पछिल्लो समयमा नेपाल तर्फ द्धिपक्षिय हितका परियोजनाहरुमा भर्खरै उदघाटन गरिएको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्ज सम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न हुनु, बिरगंज तथा विराटनगरमा संचालनमा आएको आईसिपी भुकम्प पिडितहरुकालागि गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा हस्तान्तरण गरिएका करीब ५० हजार घरहरु, तथा नौ सय मेगावाटको निर्माणाधिन अरुण तेश्रो परियोजनामा भएको पछिल्लो प्रगति जस्ता कुराहरुलाइ भारतले मानक मानेको बुझिएको छ ।
नेपाल सरकारले लिएको नीतिले पनि भारत सरकारले अनुदान सहयोग नीति परिवर्तन गरेको हुन सक्ने बुझाइ एकथरिको छ । आईडिएसएका रिसर्च फेलो डा निहार नायक भन्छन, ‘ नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रालय मार्फत अनुदान सहयोग खर्च गर्ने नीति लिएको छ । यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ , स्वामित्व नै नहुने हो भने किन खर्च गर्ने भन्ने पनि भारतीय पक्षको बुझाइ हुन सक्छ ।’

‘दोश्रो कुरा नेपालले भारतबाट पछिल्लो समयमा भुटानले जस्तै अनुदान भन्दा पनि वैदेशिक लगानी सहयोग खोजिरहेको देखिन्छ,’ उनले थपे ।

नेपालमा हुने राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि भारतको हितमा हुने कुरालाइ पछिल्लो समयमा भारतले बुझेको र बाह्य मुलुकहरुको नेपालमा बढदो चलखेललाइ मध्यनजर गर्दै नेपालमा विकासका परियोजनामै लगानी गर्ने रणनीति भारतले पछिल्लो समयमा अख्तियार गरेको हुँदा यो वर्ष अनुदान सहयोगमा कटौती गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुक मध्ये भारतले नेपालकालागि छुट्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी कटौती गरेको हो । यस बारे भारतीय विदेश मन्त्रालयसंग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जवाफ आएको छैन ।

भारतको बजेटमा के के छ ?

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
१फेब्रुअरी२०२०

भारत सरकारका तर्फबाट केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिवार आर्थिक वर्ष २०२०–२१को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन । मोदी सरकारको दोश्रो कार्यकालको दोश्रो वर्षको बजेट महत्वकांक्षी भारत, सबैकालागि आर्थिक विकास र जिम्मेबार समाज बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको उनले बताइन ।

भ्रष्टाचारमुक्त,नीति निर्देशित तथा सक्षम शासनका साथै स्वच्छ समाज तथा मजबुत वित्तिय क्षेत्रलाइ लक्षित गरिएको बजेट स्थानीय जनजीवनलाइ सरल बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित रहेको पनि मन्त्री सीतारमणले दाबी गरिन ।

समाजका सबै वर्गलाइ अनिवार्य स्वास्थ्य,शिक्षा तथा रोजगारको अवसर प्रदान गर्दै उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्धेश्य अनुरुप यो वर्षको बजेट तयार पारिएको पनि मन्त्री सीतारमणले दाबी गरिन । उनले भनिन, यो बजेटको मूल उद्धेश्य, रोजगार उपलब्ध गराउने, उद्योग व्यवसायलाइ मजबुत बनाउने तथा अल्पसंख्यक,अनुसुचित जाति।जनजाति तथा सबै महिलाको आकांक्षालाइ पुरा गर्नु रहेको छ

भारतीय अर्थव्यस्था धरमराइरहेको चौतर्फी विश्लेषण भइरहेको बेला वित्त मन्त्री सीतारमणले सन् २०२०–२१मा भारतको न्यूनतम आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत दरले बढने अनुमान गरेको बताइन । उनले भारत विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थव्यवस्था बनेको पनि उल्लेख गरिन । उनले २०१४–१९मा भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत र औसत मुद्रास्फिति दर ४.५ प्रतिशत रहेको जानकारी गराइन ।

सबका साथ सबका विकास , सबका विश्वास भन्ने मोदी सरकारको मुल उद्धेश्यबाट निर्देशित रहेर तयार पारिएको यस पटकको बजेटमा उनले आयकरकालागि सरल व्यवस्था गरेको दाबी गरेकी छन् ।

वैकल्पिक आयकरको व्यवस्था

यस पटकको बजेटमा केन्द्र सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर परिवर्तन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार :

५ लाख सम्मको आय आर्जन गर्नेले कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५ देखि ७.५ लाख सम्मको आयमा १० प्रतिशत(पहिले २०प्रतिशत)
७.५ देखि १०लाख सम्म १५प्रतिशत (पहिले २०प्रतिशत)
१०देखि १२.५लाख सम्म २० प्रतिशत (पहिले ३० प्रतिशत )
१२.५देखि १५ लाख बीचमा २५प्रतिशत –पहिले ३० प्रतिशत)
१५लाखमाथिैका आयमा ३०प्रतिशत(पहिलेको व्यवस्थाको निरन्तरता)

यो नयाँ व्यवस्थासँगै पुरानो आयकरको व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिइएको छ । भारतीय बजेटको इतिहासमा संभवत वैकल्पिक आयकरको दर पहिलो पटक ल्याइएको बताइएको छ ।

कृषककालागि १६ सुत्रीय योजना

कृषककालागि १६ सुत्रीय योजना तयार गरेको घोषणा गरिएको बजेटमा यो योजनाबारे स्पष्ट बताइएको छैन तर कृषकलाइ २८३ करोड बजेछ छुटयाइएको छ । अघिल्लो वर्ष २६३ हजार बजेट छुटयाइएको थियो । कसुम योजना अन्तर्गत २० लाख किसान सम्म सोलर पम्प पुरयाउने ,दुध तथा मासुजन्य उत्पादनको ओसारपोसारकालागि किसान रेल चलाउने, पंचायत स्तरमा शीत भण्डारण निर्माण तथा किसानकालािग १५ लाख करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

शिक्षामा बजेट

९९३०० करोड शिक्षा क्षेत्रकालागि बजेट छुटयाएको छ । वित्त मन्त्री सीतारमणले सरकारले चाँडै नयाँ शिक्षा नीति ल्याउने बताइन । अघिल्लो वर्ष पनि नयाँ शिक्षा नीति ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । यो नीति अन्तर्गत अनलाइन शिक्षा कार्यक्रम मार्फत स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा कार्यक्रम शुरु गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरि शिक्षा प्रणालीमा सुधारकालागि बाह्य मुलुकबाट ऋण तथा लगानी ल्याउने व्यवस्था पनि बजेटले खोलेको छ ।

चिकित्सकको कमीलाइ पुरा गर्न प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा पीपीपी मोडलमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने योजना बजेटले सार्वजानिक गरेको छ ।
बाह्य मुलुकमा रोजगारीका अवसर खोज्ने युवाहरुकालागि ब्रिज कोर्सको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

महिला योजना

महिलाहरुसँग जोडिएका योजनाहरुकालागि २८हजार ६ सय करोड रुपैया छुटयाइएको छ तर कुन कुन योजनामा कति भनेर वगीकृत गरिएको छैन । सुत्केरी महिला तथा बच्चाको आवश्यकीय आहारकालागि पोषण आहार योजना अन्तर्गत ३५ हजार करोड रुपैया छुटयाइएको छ ।

  • दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्किल इन्डिया योजनाकालागि ३ हजार करोड रुपैया तथा पाँच नयाँ स्मार्ट सिटि विकसित गर्ने योजना पनि यो बजेटमा ल्याइएको छ ।
    १०० नयाँ विमानस्थलको निर्माण तथा २०२४ सम्म ६००० किलोमिटर थप सडकको निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा राखिएको छ ।
  • १.६ लाख करोड यातायातको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने ,२७,३०० करोड उद्योग तथा वाणिज्यको विकासमा खर्च गरिने बताइएको छ ।
  • ८५हजार करोड अनुसुची जाति तथा पिछडिएका वर्गकालागि तथा ५३,७०० करोड अनुसुची जनजातिकालागि छुटयाइएको छ ।
  • प्रत्येक जिल्लामा डाटा सेन्टर बनाउने, यस अघि एक लाख रुपैयाको सीमालाइ बढाएर बैंकमा ५ लाख रुपैया सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा आइडीबीएल,एयर इन्डिया, बीपीसीएल र एलआइसी नीजीकरणलाइ पनि विश्लेषकहरुले आउँदो वर्षका मुख्य चुनौतीको रुपमा लिएका छन् ।
  • एलआईसीलाइ शेयर बजारमा सुचीबद्ध गर्ने तथा यसको केहि हिस्सा आइपिओको रुपमा बिक्रि गर्ने प्रस्ताव पनि यो बजेटमा गरिएको छ ।
  • आइडीआई बैंकमा रहेको सरकारको शेयरलाइ शेयर बजारमा लगेर बिक्री गर्ने योजना केन्द्र सरकारको रहेको छ ।

भारत सरकारले ल्यायो ३०.४२ ट्रिलियन रूपैँया बराबरको बजेट

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
१फेब्रुअरी२०२०

भारतको केन्द्र सरकारले शनिबार ३०.४२ ट्रिलियन(३०हजार४२०खर्बभारतीय रूपैँया)बराबरको वार्षिक वजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार गुणस्तरीय जीवन र मुलुकको आर्थिक सुधारलाई लक्षित गरी बजेट सार्वजनिक गरेको बताएको छ ।

त्यसैगरी अप्रिल १ बाट लागु हुने बजेटको आम्दानी २२.४६(२२हजार४६०खर्ब) ट्रिलियन हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । केन्द्र सरकारले लगानी अभिवृद्धिका लागि राजस्व संकलना महत्वपूर्ण कदम चालेको दावी गरेको छ । तर प्रक्षेपित कर संकलन सकारात्मक लयमा आउनका लागि केही समय लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२०–०२१ का लागि सरकारले लिने ऋणको धेरै अंश भने पूँजीगत खर्चमा प्रयोग गरिनेछ । सरकारले पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि विभिन्न आधारहरू तय गरेको बजेट सम्वोधनमा बताइन । जारी परिस्थितिको आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०२०÷०२१ का लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी) १० प्रतिशत वृद्धि रहने अनुमान गरेको छ ।

सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षको खर्च २६.९९(२६हजार९९०खर्ब ट्रिलियन भारतीय रूपैँया र सरकारी आय १९.३२ ट्रिलियन (१९हजार३२०खर्ब रुपैया) रहने छ ।

नेपालकालागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत क्वात्राले छिट्टै पदभार संभाल्ने

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
३०जनवरी२०२०

नेपालकालागि भारतीय राजदूतको रुपमा विनयमोहन क्वात्राले छिटै पदभार संभाल्ने भएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले विहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रान्सका राजदूत रहेका क्वात्रालाइ नेपालकोलागि राजदूत नियुक्त गरिएको औपचारिक जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले विदेश सचिव हर्षवद्र्धन क्वात्राले पदभार संभालेको भोलिपल्ट विहिबार नेपालकालागि भारतीय राजदूतबारे विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

१९८८मा भारतीय विदेश सेवामा प्रवेश गरेका क्वात्राले २००६ देखि २०१० सम्म नेपालमा रहेको सार्क सचिवालयमा भारतको तर्फबाट व्यापार, अर्थ र वित्त प्रमुखको रुपमा काम गरेका थिए ।

यस अघि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ,साउथ अफ्रिका, चीन,लगायतका मुलुकमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको नीति,योजना तथा अनुसंधान विभागमा समेत काम गरेको अनुभव संगालेका क्वात्राले अमेरिका तथा क्यानाडासँग भारतीय सम्बन्ध बिस्तार गर्ने काम गरेका थिए ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live