POLITICAL NEWS

काँग्रेसले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने

प्रधानमन्त्रीद्वारा विश्व अर्थ व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न आग्रह

काठमाडौँ, मे २९

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना र ठ्ूला तथा धनी र गरिब राष्ट्रबीचका लागि समावेशी विश्व आर्थिक पद्धति स्थापित गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन्। ‘कोरोना महामारी र यसपछिका चरणमा विकासका लागि लगानी’ विषयको राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय भर्चुअल संवादमा गए राति सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वका हरेक अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न दिन त्यस प्रकारको अर्थप्रणाली आवश्यक भएकाले विद्यमान विश्व आर्थिक व्यवस्थाको ढाँचामा आमूल परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

राष्ट्रसङ्घका महासचिव तथा क्यानडा र जमैकाका प्रधानमन्त्रीहरुद्वारा आयोजित सो संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड १९ विरुद्ध विकास भइरहेका खोपको वैज्ञानिकताका लागि परीक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता खोप धान्न सकिने हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले कोरोना महामारीको भयावहतालाई ध्यान दिएर यस अग्निपरीक्षाबाट पार पाउन सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

“महामारीको सन्त्रासको अवस्थामा हामीले कसैलाई पनि अलग नगरीकन आपसमा मिलेर उचित रोकथाम गरी पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने – “यो हाम्रा बहुपक्षीय संस्था र प्रक्रियालाई सबल बनाउने समय हो ।” “दिगो आर्थिक–सामाजिक आधारस्तम्भका लागि हामी आर्थिक नीतिमा पुनःताजगीकरण र आफ्ना मुलुकका आन्तरिक स्रोतको परिचालन भएको हेर्न चाहन्छौँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने – “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीलाई सामूहिक समृद्धिका लागि निष्पक्ष र न्यायोचित बनाउनुपर्छ । व्यापार युद्धमा लाग्नुहुन्न र संरक्षणवादको प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।” आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा नै पहिलो कार्यभारमा पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिलेको समयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकामा आभार व्यक्त गरे । उनले ‘जि–२०’ का राष्ट्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पहललाई स्वागत गर्दै अझै प्रभावकारी काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ओडिए’, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापार, ऋण सहुलियत, विकास र प्रविधिको हस्तान्तरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने खाँचो पनि औँल्याए ।–रासस

छत्तिसगढका प्रथम मुख्यमन्त्री अजित जोगीको निधन

प्रधानमन्त्रीबाट एकताबद्ध भई संशोधनका पक्षमा उभिन दलहरुलाई आग्रह

सर्वदलीय  बैठक 

काठमाडौं,मे २७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका विषयमा सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध रुपमा प्रस्तुत हुन र संविधान संशोधनका पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् । नेपालको अद्यावधिक नक्शा संविधानको अनुसूची (निशान छाप) मा राख्न संविधान संशोधन गर्ने विषयमा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संसद्मा रहेका पार्टीका नेताहरुबीचको छलफलमा उनले राष्ट्रियताका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र विगतदेखि एकताबद्ध हुँदै आएको र त्यही एकताका बलमा सो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

संविधानमा विभिन्न राजनीतिक दलका अडानका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने पनि प्रधानमन्त्रीले बताएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउने प्रयत्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

संविधान असंशोधित दस्तावेज नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकतानुसार यसमाथि छलफल गर्न सकिने बताए । “यो विषय तत्काल गर्नुपर्ने र ढिला गर्नु नहुने विषय भएकाले अरू विषय अहिले समावेश नगरौँ”, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले बताए । संसद् अधिवेशन यही रुपमा लामो समयसम्म चलाउनु जोखिमपूर्ण भएकाले संशोधनको विषय चाँडो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काँग्रेसले संशोधनका पक्षमा मत राख्न चाहे पनि छलफलका लागि थोरै समय चाहिने बताएको जनाइएको छ । काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले छिट्टै सो विषय टुङ्ग्याउने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीले भने संशोधन प्रस्तावमा आफ्ना कुरालाई पनि समेटेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । यो विषय समेट्दा राष्ट्रिय सहमति अझै बलियो हुने धारणा पार्टी नेताहरुबाट आएको उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने, “भौगोलिक अखण्डताका यी विषयमा उनीहरुको फरक मत छैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै कोभिड–१९ का विषयमा पनि कसरी अघि बढ्ने भनी सर्वदलीय बैठकको तयारी गरेको बताइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालयले यही जेठ ७ गते नेपालको अद्यावधिक नक्शा जारी गरेको थियो । सरकारले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्शा पारित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्शा स्वीकृत गरेको थियो । –––रासस

नेपालमा लकडाउन जेठ २० (२ जुन) सम्म लम्ब्याइयो

काठमाडौं,मे १७

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउन जेठ २० गते सम्म लम्ब्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले लकडाउनलाई १५ दिन थप गरी जेठ २० गते मंगलबार मध्यरात सम्म पु¥याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै थप १५ दिन लकडाउन लम्ब्याइएको बताए । उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथाम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले सिफारिस गरे अनुसार लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय भएको बताए ।

लकडाउन र सामान्य आर्थिक जीवनलाई सँगसँगै लैजाने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताउनुभयो । लकडाउनकै समयमा पनि कृषि उत्पादन र उद्योगसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु र ढुवानीको क्रियाकलाप यथावत रहने बताए । निर्माणसँग सम्बन्धीत कुराहरु, ठूला आयोजना र साना आयोजना तथा सहरी क्षेत्रमा निर्माण भइराख्ने क्रियाकलापहरु यथावत नै रहने मन्त्री खतिवडाले बताए । यस्तै आफ्नै गाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरुलाई सुरक्षाका उपायहरु अपनाएर काममा जोडन सकिने विषयमा समेत छलफल भइरहको बताए ।

सरकारले गत चैत ११ गते यता लकडाउन गर्दै आएको छ । सुरुमा एक साताका लागि गरिएको लकडाउन दोस्रोपटक एक साता थप गरी चैत २५ गते सम्म पु¥याएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिदै तेस्रोपटक समय थप गरी वैशाख ३ गते सम्म लकडाउन लम्ब्याएको थियो ।

त्यसपछि पनि १२ दिन लकडाउनको अवधि थप गरी वैशाख १५ गते सम्म र पुनः १० दिन थप गर्दै वैशाख २५ गते सम्म र पछिल्लो पटक जेठ ५ गते सम्मका लागि लकडाउनको अवधि थप गरेको थियो । पछिल्लो पटक लकडाउनको अवधि थप गर्दा काठमाडौं उपत्यका भित्र टाइमकार्ड लागू गरी लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको थियो । तर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या एकाएक बढ्न थालेपछि सरकारले फेरी लकडाउनलाई कडाई गरेको थियो ।

नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २ सय ९५ पुगेको छ भने २ जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ । यस्तै ३६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।

कालापानी क्षेत्र प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक प्रयासको प्रतिबद्धता

काठमाडौं,मे १५

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई प्राप्त गर्न सरकारले ठोस कूटनीतिक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै सरकारले छुटेको कालापानी क्षेत्रको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने दृढता पनि व्यक्त गरेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन,“ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिनेछ ।”

नेपाल सरकार देशको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै उनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताइन । नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिने तथा नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई व्यापार विस्तार, विकास सहायता र लगानी वृद्धि, प्रविधि विकास एवम् हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सुरक्षित र मर्या्दित वैदेशिक रोजगारीका लागि परिचालन गरिने राष्ट्रपतिले बताइन ।

विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने बताउँदै उनले गैरआवासीय नेपालीहरुको पूँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ भनिन ।

नेपालले महत्वपूर्ण अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता जनाएको, सरकारको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले नेपालप्रति अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको विश्वास र अभिरुची बढेको तथा नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि भएको निष्कर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै सरकारले अवलम्बन गरेका स्पष्ट र परिपक्व नीतिबाट छिमेकीहरुसँगको विश्वास, समझदारी र सहयोग अभिवृद्धि भई सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिनाका साथै अन्य मित्रराष्ट्र एवं विकास साझेदारहरुसँगको समग्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको बताएको छ ।––रासस

सिमानामा अलपत्र नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्काऊ: काँग्रेस

काठमाडौं,मे १५

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भारत सरकारले रेल र बसमार्फतको सुविधा दिएपछि भारतको विभिन्न शहरबाट सीमानाकामा आइपुगेका नेपालीलाई जोखिमरहित ढङ्गले प्रवेश गराउन नेपाल सरकारलाई तत्काल गम्भीरतासाथ पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सीमानाकामा रहेका नेपालीलाई जोखिम रहित ढङ्गले प्रवेश गराउन सरकारले तत्काल पहल नगर्ने हो भने एकातर्फ उनीहरुलाई सिमानामा खान बस्न कठिनाइ हुने र अर्काेतर्फ लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने कतिपयको प्रयत्नले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झनै बढ्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सीमानाकामा आइपुगेका सबै नेपालीलाई व्यवस्थित ढङ्गले प्रवेश गराउन तथा उचितक्वारेन्टाइनमा कडाइका साथ राखेर परीक्षणपश्चात् सुरक्षितरूपमा घर पु¥याउने प्रबन्ध गर्न काँग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । लुकीछिपी प्रवेशबाट यसबीचमा सङ्क्रमण फैलिन योगदान पुगेको परिदृश्य स्मरण गर्दै, सतर्कता र उच्च मानवीय भावना साथ सरकार हुनुको दायित्व निर्वाह गर्न प्रवक्ता शर्माले आग्रह गरेका छन् । –––रासस

छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीः दृढ संकल्पकासाथ सीतापुलबाट सीमा गस्ती

छारुंग (दार्चुला),मे १४

राज्यको कमजोर उपस्थिति रहेको दार्चुलाको विकट हिमाली क्षेत्र व्यास गाउँपालिका–१ स्थित भारतीय सीमा जोडिएको छाङरु (गागा) मा सीमा रक्षाको दृढ संकल्पकासाथ विहिबारदेखि सशस्त्र प्रहरीले गस्ती थालेको छ । मुलुकको इतिहास मै पहिलो पटक सरकारले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५० गुल्मबाट बुधबार यहाँको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रको टोली पठाएको हो ।

आफ्नो बन्दोबस्ती र गाँस, बास, कपासको जोहो गर्ने काम पूर्ण नहुँदै सशस्त्रले सीमा गस्तीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर गस्ती नियमित गरेको हो । केही टोली दार्चुलाबाट आउँदै गर्दा अघिल्लो दिन आइपुगेका टोली सुरक्षामा खटिएको थियो ।

सुरक्षाकर्मीद्वारा महाकाली नदी किनारमा गस्ती/ नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रु (गागा) स्थित महाकाली नदी किनारमा गस्ती गर्दै सशस्त्र प्रहरीको टोली । बुधबार स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) बाट खटिएको टोलीले यहाँ बिहीबारदेखि गस्ती थालेको छ ।

टोलीले भारतसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नाका सीतापुलबाट गस्ती थालेको हो । नेपाल र भारत आवागमनका लागि यहाँको सीमा क्षेत्रमा महाकाली नदीमाथि बनेको काठे कच्ची पुल छ । त्यही पुलबाट नेपालीहरु आवतजावत गर्ने गर्छन् । अहिले लकडाउनका कारण यहाँबाट आवतजावत ठप्प छ । यहाँको महत्वपूर्ण नाका मानिएको त्यही पुलबाट गस्ती थालिएको हो ।

सीतापुलको नेपालतर्फको भूभागमा नियमित ड्यूटीमा टोली परिचालन हुने सीमा निगरानी चौकी (बीओपी)का प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दले बताए । उनका अनुसार उक्त बीओपीले यहाँको छाङरु, कौवा, तिङ्कर, बुदी, नितिकुण्डालगायतको क्षेत्रका सुरक्षा गर्नेछ ।

छाङ्रुको सीमा क्षेत्रमा गस्ती शुरु/ नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका -१ छाङ्रु (गागा) मा हालै स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) मा बिहीबार बिहान सीमा क्षेत्रमा गस्ती जाने तयारी गर्दै सशस्त्र प्रहरी ।

गस्ती शुरु गर्नुअघि सीमा अवलोकनका क्रममा गृह मन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा डा ईन्द्रजीत राई र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चन्दसँग सीमा सुरक्षामा खटिएको भारतीय एसएसबीका भुपेन्द्रकुमारले भेट गरेका थिए । उक्त अवसरमा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि टोली ल्याएको जानकारी दिँदै डा राईले अन्य विषयहरु सरकारबीच नै छलफल हुने भएकाले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सुरक्षा सल्लाहकारसँग कुरा गर्दै भारतीय एसएसबी/ दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रु (गागा)स्थित नेपाल–भारत सीमा जोडिएको महाकाली नदीमाथिको काठेपुल (सीतापुल) मा गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्राडा इन्द्रजित राईसँग कुरा गर्दै भारतीय एसएसबीका प्रतिनिधि । साथमा छाङ्रुस्थित सुरक्षा निगरानी पोष्टका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्द ।

नेपाल सरकारको निर्णयमा बुधबार यहाँ सीमा निगरानी चौकी (बीओपी) स्थापना गरिएको थियो । नेपाली सुरक्षा अधिकारीको झिनो उपस्थिति हुने गर्दथ्यो । दुई दिन हिँडेर पुग्ने हुम्लिङमा नेपाल प्रहरीको अस्थायी चौकी छ । तर छाङरु नजिकै नितिकुण्डामा रहेको प्रहरी चौकी भने गत मङ्सिरमा तल झरेपछि यहाँ सुरक्षाकर्मी शून्य थियो ।
स्थानीय बासिन्दासमेत जाडोका कारण तल झरेपछि मानवीय उपस्थिति शून्य थियो । यहाँका स्थानीय चिसोका कारण छ महिना तल झर्ने गर्छन् । मङ्सिर १४ गते सदरमुकाम झरेको नेपाल प्रहरी पनि विहिबारबाटै आफ्नो चौकीमा फर्किएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीको बीओपी भने स्थानीय जीतबहादुर बोहराको घर मासिक २५ हजार रुपैया तिर्ने गरी स्थापना गरिएको हो । नजिकै १५ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भएको छ । ११ करोड रुपैया बराबरको रकमसमेत सरकारले छुट्याइसकेको छ । भवन नबन्दासम्म सशस्त्र प्रहरी त्यही भाडाको घरमा बस्नेछ । चौकी स्थापनाका लागि गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार तथा द्वन्द्व विशेषज्ञ प्रा डा राई, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणबाबु थापालगायत पुगेका थिए ।

बुधबार त्यहाँ सात सशस्त्र प्रहरीलाई पु¥याइएको थियो । बाँकी १८ जना सशस्त्र प्रहरीको टोली र बन्दोबस्तीका सामान आज मात्रै पु¥याइएको हो । बुधबार सेनाको हेलिकोप्टरले केही मात्रै खाद्यान्न लगेकामा विहिबार बाँकी खाद्यान्नसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पु¥याएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार यहाँ उनीहरुलाई छ महिना पुग्ने खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान लगिएको छ । केही लत्ताकपडा र बन्दोबस्तीका सामान सेनाको हेलिकोप्टरमा काठमाडौँबाटै ल्याइएको हो ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको छाङरु (गागा) मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा निगरानी चौकी (विओपी) का लागि आवश्यक सशस्त्र प्रहरीसहित खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान झार्दै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर ।

केही दिनअघि पिथौरागढबाट गुञ्जी, कालापानी हुँदै चीनको मानसरोबर जाने लिपुभञ्याङसम्मको सडकको भारतले उद्घाटन गरेको थियो । त्यसैले सीमा रक्षाका लागि सरकारले तत्कालै यस क्षेत्रमा सशस्त्रको टोली पु¥याएको हो । गत मङ्सिरमा नै यहाँलगायत मुलुकका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा ११४ बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । योसहित १४ स्थानमा मात्रै स्थापना भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको छाङरु (गागा) मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा निगरानी चौकी (विओपी) का लागि आवश्यक सशस्त्र प्रहरीसहित खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान झार्दै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर ।

सकस छ छाङरु पुग्न

दार्चुला जिल्ला सदरमुकामबाट पारी भारतीय क्षेत्र धार्चुला पर्छ । पहिलेपहिले त्यही धार्चुलाबाट महाकाली नदी तिरैतिर भारतले बनाएको बाटो हुँदै नेपालीहरु यही सीतापुल तरेर छाङरु आउँथे । नेपालबाट यहाँ आउन बाटो छैन । खनीखोस्रो गरी र लहरा तथा डोरी समाउँदै हिँडेर आउन चारदेखि पाँच दिन लाग्छ ।

लकडाउनका कारण भारतले प्रवेश नदिएपछि छाङरु गाउँका ११५ घरधुरी अझै फर्किएका छैनन् । उनीहरु गत कात्तिक मङ्सिरमा बेँसी झरेका थिए । उनीहरु सदरमुकाम आसपास नै बसिरहेका छन् । गाउँमा मान्छे नुहँुँदा जग्गा जमिन बाँझो छ । यतिबेला फापर गहुँ लहलह हुने बेला थियो । केही ठाउँमा लसुन लगाएको देखिन्छ भने यहाँ स्याउले फूल खेल्न थालेको देखिन्छ । सबै घरमा ताला झुण्ड्याइएको छ । गाउँले नभएको र प्रहरीसमेत नहुँदा यहाँ नेपालीको उपस्थिति छैन । भारतले जे गर्दा पनि प्रतिवाद गर्ने कोही छैनन् ।

यहाँको व्यास–१ छाङरुमा ११५ घरधुरी छन् । दश किलोमिटर पर रहेको तिङकरमा ६८ घरधुरी छन् । यहाँ दुवै क्षेत्रमा गरेर एक हजार २२० जनसङ्ख्या रहेको प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ । यहाँबाट सुनसेरा (गाउँपालिका सदरमुकाम) पुग्न झण्डै दुई दिन लाग्छ ।

हतियारसहित बन्दोबस्तीका सामान/ नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रु (गागा) मा बुधबार स्थापना गरिएकोे सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) का लागि आवश्यक हतियार र बन्दोबस्तीका सामान ओसार्दै सशस्त्र प्रहरी । सेनाको हेलिकप्टरले केही माथि सामान झारेपछि उनीहरुले बोकेर सामान लगेका हुन् ।

यहाँबाट माथि कालापानी झण्डै १५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ भने तिङ्कर १० किलोमिटरमा पर्छ । तिङ्करबाट लिपुलेक अन्दाजी त्यही १० किलोमिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय जीतबहादुर बोहराले बताउनुभयो । दार्चुलाबाट उत्तरपूर्वमा पर्ने छाङरुबाट लिपुलेक अन्दाजी २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बताइन्छ । तर बाटो नभएकाले हिँडेर जान सकिने अवस्था छैन ।

यस्तो छ भौगोलिक अवस्था

छाङरुको पारी पट्टी अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र छ । चारैतिर डाँडा सेताम्मे हिउँले भरिएका छन, तल खोँच (सानो उपत्यका जस्तो) स्थान गागा भन्ने ठाउँमा सशस्त्रको बीओपी स्थापना गरिएको छ । जीतबहादुरले रेष्टुरेन्ट बनाएको घरलाई भाडामा लिएर बसेको सशस्त्र प्रहरी नजिकै तिङ्कर नदी बग्छ । अर्काे कालापानी पट्टीबाट महाकाली नदी आउँछ । छाङरुस्थित सीतापुलमा दुई नदी मिसिन्छन् । त्यसैको दोभान क्षेत्र नै छाङरु हो । त्यो दोभानभन्दा ५०० मिटरमाथि छाङरु बस्ती छ ।

भारतीय सीमा क्षेत्र सीतापुलबाट भने एक किलोमिटरको दूरीमा पर्छ सशस्त्रको निगरानी चौकी । यहाँ जाडोका बेला नदीको पानी नै जम्ने र हिउँ नै हिउँले ढाक्ने हुन्छ त्यसैले मानिसहरु जाडोमा तल झर्ने गर्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पर्क सञ्जाल र सडक

यहाँको सूचना आदानप्रदानका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पर्क सञ्जाल कै हो । छाङरु पुगेका जो कोहीको अवस्था थाहा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने जानकारी ल्याउन कि भारतीय क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ नत्र भने दार्चुला नै फर्कनु पर्छ । सशस्त्र प्रहरीलाई पनि टेलिफोनको समस्या हुनेछ । जसका कारण महत्वपूर्ण सूचना आदानप्रदानमा समस्या पर्नेछ ।

मलिन आवाजमा रेडियो बज्ने भएकाले मुलुकका केही खबर प्राप्त गर्न भने सकिन्छ । पहिले यहाँ स्काई फोन टिप्ने गरेको भए पनि अहिले पुरै बन्द भएको स्थानीय सुधा बोहराले बताइन उनले भनिन , “फोन र सडक भयो भने अरू हामीलाई केही चाहिँदैन ।”

सीतापुलमा बस्छ एसएसबी

सीमा क्षेत्र सीतापुलमा भारतीय एसएसबीको टोली तैनाथ छ । त्यससँगै अलि परको बस्ती गव्र्याङमा भारतको इन्डियन तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स र एसएसबीको दुई टोली बस्छ । अलि पर रहेको छायाँलेकमा भारतीय सेना नै तैनाथ छ ।

विहिबार सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेना, एसएसबीको टोली र उनीहरुका गाडी तथा अन्य गाडीहरु निर्बाध रुपमा हिँडिरहेका थिए । भारतको हेलिकप्टले दिनमै पाँच, सात पटक गस्ती गर्ने गरेको छ भने लिपुलेक क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक निर्माणका लागि डोजर, स्काभेटरलगायतका सामग्रीसमेत ओसारपसार गर्दै आएको छ । तर नेपालतर्फ गतिविधि भने शून्य छ । महाकाली नदी किनारै किनार लिपुलेकसम्मै भारतले सडक बनाइसकेको छ । ––नारायण ढुंगाना /रासस

मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सर्वदलीय बैठकमा एक स्वर

काठमाडौं,मे १३

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै छिमेकी भारतले चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट चाँडो सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला गतसाता भारतले सो क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक क्षेत्र र आम जनतामा चिन्ता पैदा भइरहेका बेला आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली भूमि रक्षाका लागि एक स्वरमा सो भावना व्यक्त भएको हो ।

सरकारले सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाइ वार्ताबाट चाँडो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिसकेको छ भने बुधबारै दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा गरिएको छ ।

भारतीय पक्षले कोरोना संकटपछि वार्ता गर्ने जनाउ दिएकामा नेपालले यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल कूटनीतिक वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएको छ । सरकारको यो पहल र कदमलाई सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताले समर्थन गर्दै परिणाममुखी संवादबाट सीमा विवाद हल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षलाई आमन्त्रण गरिएको सो बैठकमा छिमेकी भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्ना गतिविधि गरेको र नेपाली भूमि मिचेको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो । यसअघि गत कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमिसमेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि यस्तै प्रकारको सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदा राष्ट्रियताका पक्षमा समान मत व्यक्त भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकमा सबै नेताले एक स्वरमा भारतले र चीनको मानसरोवर जोड्नका लागि सडक बनाएको लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेकामा विवाद नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकारको पहलमा समर्थन रहेको अवगत गराएको बताए । उनले नेताहरुले नेपाली जनताको साथ र एकताबाट प्रभावकारी कूटनीतिक पहल चाल्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा प्राप्त एकता र सुझावलाई आत्मसात् गरी पुर्खाको पौरखले निर्मित र लडेर बचाएको मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि सरकार दृढतापूर्वक उभिने स्पष्ट गरेका थिए । “नेपाल राष्ट्रको हितलाई सर्वाेपरि ध्यानमा राखेर हामी भारतसँग अविलम्ब कूटनीतिक वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा छौँ”, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, “नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल सरकारले वार्ताको आग्रह गर्दा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको बैठकले टुङ्गो लगाउने भनिएकामा अहिले वार्तामा आउन भारतले कोरोना भाइरसलाई कारण बनाउनु र विवाद छ भन्दाभन्दै कोरोना जोखिमकै बीचमा बाटो उद्घाटन गरिनु दुःखद् छ ।”

कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न उच्चस्तरीय तहबाटै वार्ता हुने हो या भारत वार्तामा बस्न चाहेन भने के गर्ने भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नेपाली भूमिलाई प्रशासनिक अधिनमा राखेर सडक बनाउन थालेको थाहा भएदेखि नै नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै समाधान गर्न दुवै पक्ष जुन तहमा वार्ताका लागि तयार हुन्छन, त्यसमा हामी तयार छौँ भने । उनले छिटोभन्दा छिटो भारतसँग वार्ता हुनुपर्ने अन्यथा दुई देशको सम्बन्धमा अनावश्यक समस्या सिर्जना हुने सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदी हो भन्ने सुगौली सन्धिले स्पष्टरुपमा भनेकाले सोही विषयलाई प्रमाणका आधारमा नेपालले राख्ने जनाए ।

बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काली नदी नै नेपालको सीमा नदी भन्ने आधार सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको र कालापानी नेपालकै सीमा रहेकामा चीन र भारतले लिपुलेकलाई नाका मानेर सडक निर्माणको काम गरेकाले नेपालको भूमिमा किन यस्तो काम गरियो भन्ने विषयमा सबै गम्भीर भएर समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

उनले बैठकमा अमेरिकी सरकारसँगको मिलेनियन च्यालेन्स सहायता सम्झौता (एमसिसी) नेपालमा आउने ठूलो सहायता भएकाले पारित गर्नुपर्छ भन्ने विचार राखेको पनि जानकारी दिए । उनले भने,“पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरु नमान्ने हो भने भोलि कसैको निर्णय नमानिन सक्छ । त्यसैले एमसिसिलाई संसद्बाट चाँडो पारित गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाली भूमिको रक्षाका लागि हालसम्म सरकारबाट भएका कामका बारेमा प्रधानमन्त्रीले अवगत गराएको र आफूहरुले नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर सीमा विषयमा समाधानमुखी कदम चाल्न आग्रह गरिएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रवादका विषयमा साझा अवधारण बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग गठन गरेर समस्याको समाधानमा लाग्न सुझाव दिएका थिए । –––रासस

दार्चुलाबाट सुरक्षाकर्मी व्यास जाँदै

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live