POLITICAL NEWS

दार्चुलावासीका लागि सुखद खबर: आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने बाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदैछ

विवादित भूमि फिर्ता भएपछि कालापानी लगायतको क्षेत्रमा विकासका काम अघि बढाइने 

काठमाडौँ ,जुन ९

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विवादित भूमि फिर्ता भएपछि मात्रै त्यस क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि मन्त्रालयगत शीर्षकहरुमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री ज्ञवालीले भूमि फिर्ता भएपछि मात्रै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘भूभाग फिर्ता भएसँगै त्यहाँ गरीनुपर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कामहरु पनि अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलाको सदरमुकाम देखि टिङ्कर सम्म नेपाली भूभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । अव आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने वाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदै छ र उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीबलको बिओपी स्थापना भइसकेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

नेपालसँग तत्काल वार्ता थाल्न भारतका पूर्व विदेशमन्त्री सिन्हाको जोड

नयाँ दिल्ली,जुन ९

भारतका पूर्व बाह्य मामिलामन्त्री यशवत सिन्हाले नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अङ्ग्रेजी दैनिक दि हिन्दूमा मंगलबार प्रकाशित टिप्पणीमा उनले भारत र नेपालबीचको शान्ति र मैत्रीमा आँच पुग्ने गतिविधिको अन्त्यका लागि रचनात्मक संवादमा विश्वास राखेर सहानुभूतिका साथ वार्ता गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई औँलयाएका छन् ।

सिन्हा र नीति विश्लेषक एवं स्तम्भकार अतुल ठाकुरका नाममा प्रकाशित टिप्पणीमा सहज र असहज अवस्थामा भारत र नेपाल साथसाथै रहनुपर्छ, कूटनीतिक वार्ता जतिसक्दो चाँडो पुनः प्रारम्भ हुनुपर्छ भनिएको छ ।

नयाँदिल्ली र काठमाडौँस्थित दुवै देशका दूतावासलाई स्वतन्त्रपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न दिनुपर्ने तथा २०७२ सालको जस्तो परिस्थिति कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नहुने टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ ।
“कोभिड–१९ को सङ्कटकाल भनेर भारत वार्ताबाट पन्छिन मिल्दैन, बाह्य मामिला मन्त्रालयको पछिल्लो वक्तव्य व्यवहारमा रुपान्तरण हुनुपर्छ, रचनात्मक वार्ताको माध्यमबाट विश्वास र भरोसालाई पुनःस्थापना गर्नैपर्छ”, टिप्पणीमा भनिएको छ ।

महामारीको समय छिमेकसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने बेला नभएको, वर्तमान समयमा दक्षिण एशियामा सुदृढ क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोगलाई गति दिने नेतृत्व भारतले गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

“भारत र नेपालको सम्बन्ध वर्तमान सरकार र कूटनीतिभन्दा अधिक महत्वयुक्त छ, सभ्यताकालदेखिको साझा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धका कारण दुवै राष्ट्रबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध सरकारबीचको मात्र होइन, भारतलाई सुरक्षित राख्ने युद्धकौशलमा उत्कृष्ट गोर्खा राइफल नेपालीबिना अपूर्ण हुन्छ, त्यसैले पारस्परिक द्वन्द्वको कुनै स्थान छैन, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि नेपाली जनता लडेका थिए”, टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ ।

link :

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/resume-dialogue-with-nepal-now/article31781370.ece
https://twitter.com/YashwantSinha/status/1270315368586702851

काँग्रेसद्वारा क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको पिसिआर परीक्षण माग

काठमाडौं,जुन ८

नेपाली काँग्रेसले कोभिड–१९ को परीक्षणका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिका संशोधन गरी क्वारेन्टिनमा राखिएका सबैको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउन माग गरेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार बसेको बैठकले क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएकाको अनिवार्य स्वाब परीक्षण गर्न र आइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गरेर मात्र डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

पार्टीले पिसिआर परीक्षणको दायरा बिस्तारसँगै यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक किट, उपकरण, जनशक्ति र अन्य लजिस्टिक आवश्यकताको अविलम्ब व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले कोभिड –१९ कबाट जोगाउन तत्काल जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीको तत्काल आपूर्ति गर्न र क्वारेन्टिन सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी कोभिड –१९ बाहेक अन्य रोगका खोप, औषधि, प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक सबै सेवा विनाअवरोध पाउने सुनिश्चितता गर्न, कोभिड –१९ नियन्त्रणमा भएको खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न र स्वास्थ्य सामग्री खरीदबारे तत्काल सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

राहत खाद्य सामग्रीको गुणस्तर कायम गर्न र राहत वितरण निष्पक्ष रुपले गर्न, विभिन्न देशमा बिचल्लीमा परी घर आउन चाहने नेपालीलाई सुरक्षित तवरले अविलम्ब स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्न, खाडी मुलुकलगायत विदेशमा विविध कारणले जीवन गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन आवश्यक काम गर्नुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग व्यवसाय र कृषिसँग जोडिएका क्षेत्रमा ठोस राहत र सहयोग घोषणा गर्न, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बीउबिजन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता र अनुदानमार्फत कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन काँग्रेसले माग गरेको छ ।

बैठकले कोभिड –१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न, यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न तथा जनताको सरोकार र आवश्यकताका विषयलाई सम्बोधन गराउन सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ । साथै कोभिड –१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न पार्टीका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए । ––रासस

दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल सेल्फ क्वारेन्टाइनमा, भोलि कोरोना जाँच गरिने

नयाँ दिल्ली,जुन ८

नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । आम आदमी पार्टीले  दिएको जानकारी अनुसार हल्का ज्वरो आएको तथा खोकी लागेको हुनाले केजरीवाल ‘ सेल्फ   क्वारेन्टाइन’ बसेका हुन् । मंगलबार उनको कोरोना परीक्षण गरिने बताइएको छ । केजरीवालले आफ्ना सबै मिटिंग रद्द गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री केजरीवाल आइतबार दिउँसोदेखि अस्वस्थ्य छन् । यसपछि उनले कसैसँग पनि भेट गरेका छैनन् । ५१ वर्षीय केजरीवाल दिल्ली स्थित आफ्नो सरकारी निवासमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।

केजरीवालको स्वास्थ बारे आप पार्टीका विधायक जरनैल सिंहले ट्वििट गरेका छन् । ‘हाम्रा प्रिय अरविन्द केजरीवाललाइ हिजोदेखि हल्का ज्वरो तथा खोकी लागेको छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनलाइ क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । भोलि उनको कोविड–१९जाँच गराइनेछ’,सिंहले ट्वििटमा भनेका छन् ।

https://twitter.com/JarnailSinghAAP/status/1269903030893318144

आइतबार मुख्यमन्त्रीले डिजिटल प्रेस कन्फरेन्स गर्दै दिल्लीबासीहरुका लागि अस्पतालमा बेड आरक्षणको नीति घोषणा गरेका थिए । प्रेस कन्फरेन्स अवधिभर उनले मास्क लगाइनैरहेका थिए । कोरोना भाइरस बिरामी तथा शंकास्पदहरुकालागि अस्पतालमा बेड उपलब्ध नभइरहेको गुनासो बढन लागेपछि केजरीवालले दिल्ली सरकारद्धारा संचालित अस्पताल तथा केहि नीजि अस्पतालमा राजधानीवासीहरुको मात्र स्वास्थ्य जाँच गरिने नीति घोषणा गरेका थिए ।

उनले दिल्लीका अस्पतालहरुमा अन्य राज्यबाट पनि बिरामीहरुको संख्या बढने भन्दै बन्द गरिएको दिल्लीको सीमा पून खोल्ने जानकारी गरेका थिए । दिल्ली पछिल्लो केहि दिनदेखि कोरोना भाइरसको दैनिक एक हजार भन्दा बढि संक्रमित देखिन थालेको छ । राजधानीमा कोरोना संक्रमितको संख्या २७ हजार नाघिसकेको छ ।

भारतमा सबै भन्दा बढी कोरोना संक्रमित राज्यमा दिल्ली तेश्रो स्थानमा रहेको छ । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारको तथ्याँक अनुसार दिल्लीमा २८९३६ संक्रमित पुगेका छन् भने ८१२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

उद्योग व्यवसाय सहज रुपमा संचालन गराउने मस्यौदामाथि उच्च स्तरीय समितिको छलफल

काठमाडौं,जुन ६

कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा तयार भएको मस्यौदा माथि छलफल सुरु गरेको छ । समितिको शनिबार बसेको बैठकमा आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रमश सुचारु गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको मस्यौदामाथि छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवं समितिका समेत सचिव रहेका नारायण प्रसाद विडारीले आर्थिक क्रियाकलापहश्र, बैंकिङ कारोबार, कृषि जन्य उद्योग व्यवसाय, अत्यावस्यक सेवाका क्षेत्रहरु, अस्पताल तथा प्रयोगशाला लागयतका क्षेत्रहरुलाई क्रमश सहजता दिलाउँदै चरणवद्ध रुपमा सञ्चालन गर्न सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको मस्यौदा माथि छलफल भएको बताए । शनिबार उक्त मस्यौदा माथि कुनै निर्णय नभएको र फेरी बैठक बसेर निर्णयमा पुगिने उनले बताए ।

उनले विभिन्न औद्योगिक र निर्माण सँग सम्बन्धित उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय सुचारु गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएको स्वास्थ्य मापदण्ड र गृह प्रशासनबाट जारी भएको सुरक्षा मापण्ड समेत पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

पछिल्लो समय लकडाउन लम्बिदै गएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई उद्योग व्यवसाय खोल्नका लागि दबाब दिदै आएका छन् । समितिले भोली आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त मस्यौता पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

सत्तापक्षकै सांसदले प्रश्न उठाए, कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई बजेट खोइ ?

काठमाडौं,जुन ६

दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई समेटेर नेपालले यही जेठ ७ गते नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसको एक हप्तापछि आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले नेपालका ती गाउँलाई सम्बोधन गरेको छैन । कारण, ती गाउँ अहिले पनि भारतको कब्जामा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा दैलेखका एक सांसदले उक्त गाउँलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दैलेख क्षेत्र नं २ का सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी गुञ्जी र कालापानी) का लागि बजेट किन नआएको भन्दै सदनमा गम्भीर प्रश्न उठाए । सामान्यरुपमा हेर्दा मुलुकको भूमि, बजेट त पक्कै आउनुपर्ने हो तर दशकौँदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा एकैचोटी पुग्ने अवस्था नहुनसक्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक छलफल अगाडि बढाउनु आवश्यक हुनसक्छ । जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बुढाले बजेटमा महत्वपूर्ण कुरालाई सम्बोधन नगरेको प्रसङ्ग जोड्दै भने, “नेपालका चार गाउँ (कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानी) लाई कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेन, यसप्रति मलाई दुःख लागेको छ ।”

उनको आशय भनेको नक्सामा आइसकेको भू–भागलाई किन वास्ता नगरिएको भन्ने हो । उनले हरेक गाउँलाई एक/एक रुपैयाँ भए पनि बजेट विनियोजन गरेर पास गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराए । उक्त गाउँ नेपालकै हो भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलको एउटै मत छ ।

चीनको आक्रमणबाट आफ्नो मुलुकलाई जोगाउन भारतले सन् १९६२ मा नेपालको अनुमतिमा कालापानी आसपासका क्षेत्रमा सेना राखेको थियो । तत्कालीन समयमा १७ स्थानमा सेनाका चौकी थिए । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो । पछि १९७० ताक १५ चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्रको चौकी कालापानीमा गएर बसेको थियो ।

त्यसपछि कालापानी उताको कुटी, नाभी, गुञ्जीलगायत क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाउँदै आएको छ । यद्यपि सरकारको जेठ ५ गतेको निर्णयअनुसार ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ती गाउँसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मकै भू–भाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी निर्धारण गरिएको छ । इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछिको नक्सामा भने लिम्पियाधुराबाट आउने मुख्य काली नदीलाई छाडेर लिपुलेक कालापानीबाट आउने नदीलाई काली लेख्न थालेको थियो ।

भारतले कालापानीस्थित सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । त्यसकारण कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीसहित ३८५ (कतै ३९५÷कतै ३७२ उल्लेख) वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । विसं २०१८ मा त्यस क्षेत्रमा जनगणना गरेको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन् ।

आफैँले मान्दै र भन्दै आएको प्रमाण र नक्सालाई लत्याएर भारतले सधैँ नेपालमाथि ज्यादति गर्दै आएको छ । भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो ।

नेपालको क्षेत्रलाई सन् २०१५ मे १५ मा आफूखुशी भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी ४१ बुँदे सम्झौता गरेपछि विवाद थप बल्झिएको थियो । सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । कात्तिकमा उसले ती भू–भाग समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विषय बढी सतहमा आएको थियो ।

गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सेनाका उच्च अधिकारीसमेत राखेर नेपालको भूमि अतिक्रमण भएका क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएको सो क्षेत्रको विषय पुनःसतहमा आयो । सोही कारण नेपाल आफ्नो भू–भाग समेटेर नक्सा परिवर्तन गर्नेसम्ममा आइपुग्यो । सरकारले अद्यावधिक नक्सासहित निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ ।––रासस

विदेशबाट घर आउन चाहने सबैलाई फिर्ता ल्याऊ : काँग्रेस

काठमाडौं,जुन ६

नेपाली काँग्रेसले स्वदेश आउन चाहने हरेक नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काँंग्रेसको केन्द्रीय जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागले आज एक विज्ञप्तिमार्फत विदेशका जुकसुकै कुनामा रहेका नेपालीलाई आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै संख्या नतोकी स्वदेश आउन चाहने हरेक नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना बनाउन आग्रह हो ।

सरकारले हालै विभिन्न देशमा रहेका करिब २५ हजार नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । काँग्रेसले विदेशबाट ल्याइएका नेपाली नागरिक सबैको कोरोना भाइरस पिसीआर विधिबाट परिक्षण गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टिन वा अन्य प्रबन्ध मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

काँग्रेसले कोरोना भाइरसको महामारी शुरु हुँदाकै समयदेखि विदेशमा रहेका घर फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको जनाएको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत स्वदेश ल्याउनु मात्रै उपलब्धि नभई अब तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने समय आएको बताए । काँग्रेसले कोरोना भाइरसको महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने अन्योलताले हुनसक्ने आर्थिक मन्दीसमेतलाई ध्यानमा राखी विदेशमा रहेका नेपाली भोलिका दिनमा ठूलो संख्यामा घर फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका पाँच लाख नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गरेर रोजगारीमूलक काममा लगाउने उल्लेख गरिएको जनाउँदै उनले त्यसलाई अहिले कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । विदेशबाट फिर्ता भएका नेपालीलाई रोजगारीमूलक काम दिने गरी तत्काल विषेश कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ ।

विदेशमा रहेर कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र नेपाल आउने खर्च जुटाउन नसक्ने नागरिकलाई सरकार आफैँले खर्च गरेर वा सम्बन्धित मुलुकका सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी उनीहरु कार्यरत कम्पनी वा सरकारको लगानीमा नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गर्न काँग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विभागका प्रमुख भट्टराईले सरकारले विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई शुल्क तिर्नका लागि नेपालबाट पैसा पठाउने सहज प्रबन्ध मिलाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । –––रासस

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग छलफल

नेपालीलाई फर्काउन एनआरएनएका सबै शाखा तयारी अवस्थामा

प्रधानमन्त्री ओली र विज्ञहरु बीच चार घन्टा छलफल …

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live