POLITICAL NEWS

काँग्रेसले असार २ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने

काठमाडौं,जुन ११

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण बनेको परिस्थितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आगामी असार २ गते स्वदेश र विदेशबाट एक साथ कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कोरोनाको महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न, यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न, जनताको सरोकार र आवश्यकताका विषयलाई सम्बोधन गराउनका लागि नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सामाजिक दूरी कायम गरी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने काँग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत काँग्रेस संघीय संसद, संसदीय दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष, काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसमक्ष र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइने काँग्रेसले जनाएको छ ।

यसै गरी काँग्रेसका ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका तर्फबाट नेपाली दूतावासमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम गरेको उनले बताए ।

आमनागरिकमा सन्त्रास बढ्दै गएको, पिसिआर परीक्षण सुस्त गतिमा भएको, मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टिन निर्माण गरी क्वारेन्टाइननै संक्रमण बढाउने कारखाना बन्दै गएको, विपन्न नागरिक र श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक खानाका अभावमा भोकै परिसकेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । काँग्रेसले कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राहतको कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, रोजगारी सिर्जनाका लागि खासै योजना, नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको, श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र गर्भवतीलाई राहत एवं कुनै पनि विशेष कार्ययोजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी पनि गरेको छ ।

यही जेठ २६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेबमोजिम पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको छ । ––रासस

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः बजार खोल्न पाउने, गाडी चलाउन पाइने

काठमाडौं,जुन १०

लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गर्दै सरकारले पसलहरु खोल्न दिने तथा जोरबिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधनलाई चल्न दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाको अवस्था सामान्य भएका क्षेत्रमा जोरबिजोर प्रणालीमा गाडी चल्न दिने निर्णय समेत गरेको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पसल खोल्न दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । सरकारले छैठौ पटक सम्म लकडाउनको अवधि बढाएपछि भएको चौतर्फी आलोचना पछि बुधबार सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।

लकडाउनले व्यापार व्यवसाय चौपट भएर आत्तिएका व्यापारी, व्यवसायीहरुले लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गर्न सरकारलाइ सुझाव दिदै आएका थिए । सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पसल खोल्न पाउनुपर्ने माँग गर्दै साना मझौला व्यापारीहरु प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए ।
सरकारले चैैत ११–१८ सम्म एक साताकोलागि पहिलो पटक लागु गरेदेखि पछिल्लो पटक जेठ ३२ गतेसम्मकालागि लकडाउन थप गरेको थियो । यसबीचमा सरकारले हप्तादेखि १५ दिनसम्मको अवधि थप्दै आठ पटक सम्म लकडाउन गरेको छ ।

लकडाउन लागु गरिएको ७९ औ दिनपछि सरकारले यो निर्णय गरेको हो । लकडाउन अवधिमा विहान ११ बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेकका पसलहरु खोल्न पाइने निर्णय गरिएको थियो ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णय औपचारिक रुपमा विहिबार सार्वजानिक गर्ने बुझिएको छ ।

उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाइ संसदबाट प्रम ओलीको कडा जवाफ, ‘नेपाल हेपिन तयार छैन,योगी जीलाइ स्मरण गराउन चाहन्छु,’

काठमाडौं, जुन १०

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले नेपाललाई धम्क्याउन खोजेको हो भने त्यो उचित नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले मुख्यमन्त्री योगीले नेपालले सीमा निर्धारण गर्दा परिणामबारे सोच्नुपर्ने र तिब्बतले गरेको गल्ती सम्झनुपर्ने धम्की किन दिए भनी माँगेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिदै उनले यस्तो बताएका हुन ।

मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले गत जुन ३ मा भारतीय स्वतन्त्र समाचार संस्था इण्डो एशियन न्यूज सर्भिस (आइएएनएस) लाइ दिएको विशेष अन्तवार्ताका क्रममा नेपालले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्न नहुने भन्दै सुझाव दिएका थिए । उनले नेपाल र भारत दुइ राजनीतिक संस्था भएपनि एक आत्मा भएको टिप्पणी गर्दै भनेका थिए । “दुई देशबीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पौराणिक सम्बन्ध छ जुन धेरै शताब्दीयौंदेखि भएको थियो र नेपालले यो याद गर्नुपर्दछ,“ आदित्यनाथको सो भनाइ नेपालमा धम्कीपूर्ण चेतावनीको रुपमा निकै आलोचित भएको थियो । त्यस्तो धम्कीबारे सांसद सुवालले स्पष्टिकरण मांगेका थिए ।

योगी आदित्यनाथ केन्द्रिय सरकारको निर्णायक व्यक्ति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टिकरणमा थपे, “यदि त्यसरी बोलेको हो भने त्यो जायज होइन, नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नुभएको हो भने त्यो उचित होइन, उहाँ भारतको केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि होइन, तैपनि मुख्यमन्त्रीका हिसाबले पनि बोलेको भए त्यो नबोलिनु पथ्र्याे ।”

यसलाइ नेपालको अवहेलनाको रुपमा लिइने बताउँदै ओलीले भने, ‘त्यसरी बोलेको भए त्यो आलोच्य र निन्दनीय विषय हो, त्यस्तो कुरालाई हामी नेपालमाथि अवहेलनाको रुपमा बुझ्छाँ।’

‘नेपाल हेपिन तयार छैन र हेपिन मान्दैन,योगीजीलाइ स्मरण गराउन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे ।

भारतले कब्जा गरेको भुमिबारे प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ,‘समस्याको समाधान भनेको हाम्रो भुमि फिर्ता हुनुपरयो’

काठमाडौं, जुन १०

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो सेना राखेर कब्जा गरेको बताउँदै सरकारले तिनलाई कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता लिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सीमा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफका क्रममा प्रम ओलीले भुमि फिर्ता ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताए ।

भुमि अतिक्रमण उचित भएन भनेर भारतलाइ भनिरहेको भन्दै प्रम ओलीले भने,’हामीबाट त्यो भुमि सेना राखेर छुट्याएर लगिएको छ । सेना नराख्दा सम्म हाम्रो भोगचलनमा छदै थियो । सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौं , त्यो भन्दा उतापनि जान पाएनौं, यसरी एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा हो त्यसकारण यो उचित भएन भनेर मित्रराष्ट्र भारतलाइ भनिरहेका छौ, ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा यो हाम्रो भुमि हो, त्यसकारण यो फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ ‘ हामीले भनेका छौ, हामी कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यो समस्याको समाधान खोज्छौं , समस्याको समाधान भनेको हाम्रो भुमि फिर्ता हुनुपरयो । यो सत्यले जित्छ,हाम्रो विश्वास हो, हामी फिर्ता लिन्छौं ।’,उनले दृढता व्यक्त गरे ।

भारतसँग अन्य स्थानमा यस किसिमको विवाद नभएको भन्दै उनले तथ्य प्रमाणका आधारमा अन्य कुनै स्थान अतिक्रमित देखिएमा त्यसबारे पनि भारतसँग वार्ता गर्ने बताए । प्रम ओलीले भने, ‘यदि तथ्य प्रमाणका आधारमा त्यस्तो कुनै भुभाग देखिने स्थिति छ भने हामी त्यस सम्बन्धमा पनि वार्ता गर्छौ । अरु स्थानका बारेमा पनि वार्ता भइरहेको छ । सुस्ताका बारेमा पनि वार्ता भइरहेको छ । तर सुस्ता लिम्पियाधुरा ,लिपुलेक र कालापानी जस्तो गरि हडपिएको , कब्जा गरिएको र  सेना राखेर हामीले भोगचलन गर्न नपाएको स्थिति होइन त्यसकारण हामीले बढि फोकस गरेको भनेको लिम्पियाधुरा ,लिपुलेक र कालापानी नै हो ।’

विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको बुधबार स्पष्टीकरण दिँदै उनले अरु कतिपय सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद र नेपालमा डुबान हुने गरी भारतले सिमानामा निर्माण गरेका संरचनाका सम्बन्धमा पनि वार्ता गरिने जानकारी दिए ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल कोरोना संक्रमित छैनन

नयाँ दिल्ली,जुन ८

नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको कोरोना जाँचको रिपोर्ट निगेटिभ आएको छ । सामान्य ज्वरो तथा घाँटीमा असजिलो भएपछि सोमबार सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका केजरीवालको मंगलबार कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको थियो । आम आदमी पार्टीका अनुसार सामान्य ज्वरो आएको तथा खोकी लागेको हुनाले केजरीवाल सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् । केजरीवालले आफ्ना सबै मिटिंग रद्द गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केजरीवाल आइतबार दिउँसोदेखि अस्वस्थ्य थिए । यसपछि उनले कसैसँग पनि भेट गरेनन । ५१ वर्षीय केजरीवाल दिल्ली स्थित आफ्नो सरकारी निवासमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए ।
आइतबार मुख्यमन्त्रीले डिजिटल प्रेस कन्फरेन्स गर्दै दिल्लीबासीहरुका लागि अस्पतालमा बेड आरक्षणको नीति घोषणा गरेका थिए ।

कोरोना भाइरस बिरामी तथा शंकास्पदहरुकालागि अस्पतालमा बेड उपलब्ध नभइरहेको गुनासो बढन लागेपछि केजरीवालले दिल्ली सरकारद्धारा संचालित अस्पताल तथा केहि नीजि अस्पतालमा राजधानीवासीहरुको मात्र स्वास्थ्य जाँच गरिने नीति घोषणा गरेका थिए । तर दिल्लीका उपराज्यपाल अनिल बैजलले केजरीवाल सरकारको यो फैसला पल्टाइदिएका थिए । उनले दिल्लीका अस्पतालमा अन्य राज्यका बिरामीहरुको पनि उपचार हुनुपर्छ भन्ने आदेश दिएका थिए ।

संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत

‘नक्सा जारीपछि भारतसँगको वार्तामा नेपाल बलियो’

काठमाडौं,जुन ९

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहितको नयाँ नक्सा जारी हुनुले छिमेकी भारतसँगको कूटनीतिक वार्तामा नेपाली पक्ष बलियो हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरुले लामो समयदेखि थाती रहेको सीमा मुद्दालाई किनारा लगाउने क्रममा नयाँ नक्सा जारी गरी संधिवान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने आँट गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको प्रशंसा गरिएको थियो ।

विगतमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि भएका सकारात्मक प्रयासको पनि सांसदहरुले स्मरण गर्दै संशोधन पारित भएका दिन मुलुकमा दीपावली गर्न आग्रह गरे । सो विधेयकमा विचार गरियोस् भनी मंगलबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका डा. प्रदीप गिरीले जमीन हाम्रो हो भन्नेमा बहस गर्न पर्दैन तर पर्याप्त गृहकार्य गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन आग्रह गरे । नेकपाका महेश बस्नेतले नेपालको नयाँ नक्साबारेको संशोधनमा अन्य विषय नजोड्न आग्रह गर्दै मिचिएको भूमि ल्याउन सरकारले पहल गरोस् भने ।

नेकपाका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मुलुक अहिले नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा रहेको बताउँदै नेपाल सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा कटेर पश्चिम गएको नभई भारत आफैँ सम्झौता नाघेर आएपछि उत्पन्न भएको सीमा विवाद नक्कली विवाद हो भने । नेकपाका अञ्जना विसङ्खेले भारतीय सेना कुन विधिबाट हटाउन सक्छौँ, त्यसतर्फ सबै एकबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली काँग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुनु राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण पाइला भएको बताए । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विषय ऐतिहासिक भएको बताए । सोही पार्टीका भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने अवसर प्राप्त भएको र उनको राष्ट्रवादको पहिचानको परीक्षणका रुपमा आफूले लिएको बताए । उनले भारतले हाम्रो जमीनबाट बाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने अनि वार्ता पनि गर्छु भन्नुले स्थिति अझै पनि जटिल रहेको उल्लेख गरे । उनले अभूतपूर्व एकताका बीच नयाँ र कठिन यात्राको प्रारम्भमा वार्ताको टेबलमा राख्ने विषय भनेको सन् १८१६ को सहमति मान्ने कि नमान्ने भन्ने नै हो भने ।

नेकपाका भूमि त्रिपाठीले कूटनीतिक वार्ताका लागि नक्सा बलियो आधार हुने टिप्पणी गरे । नेकपाका लालबाबु पण्डितले भारत सरकार वार्तामा नआएमा तीन महिनाको चेतावनी दिई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसहित सुरक्षात्मक स्थितिलाई बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । नेकपाका विमला विक, विशाल भट्टराई, मनकुमारी जिसी, राजेन्द्र गौतम, सोमप्रसाद पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, गणेशसिंह ठगुन्ना र झपटबहादुर रावलले पनि समर्थनमा धारणा व्यक्त गरे ।

नेकपाकै मेटमणि चौधरी, जुलीकुमारी महतो, घनश्याम खतिवडा रेखाकुमारी झा, लीलानाथ श्रेष्ठ, मोहन वानिया, शेरबहादुर तामाङ, नरबहादुर धामी, महेश्वरजङ गहतराज, टेकबहादुर बस्नेत, दीपकप्रकाश भट्ट, निरादेवी जैरी, पवित्राकुमारी निरौला, सुजिता शाक्य, नारायणप्रसाद मरासैनी, तीलबहादुर महत लालबहादुर थापा, राधाकुमारी ज्ञवाली, हरिराज अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, नारदमुनि राना, निरुदेवी पाल, कृष्णबहादुर राई, खेमप्रसाद लोहनी, जीवनराम श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर बोगटी, शान्तिमाया पाख्रिन, पार्वतीकुमारी विशुन्के र सुरेशचन्द दासले पनि सो छलफलमा भाग लिएका थिए ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका पार्वता डिसी चौधरी, सञ्जयकुमार गौतम, भरतकुमार शाह, राजेन्द्र केसी, लक्ष्मी परियार, प्रकाश रसाइली, पदमनारायण चौधरी, दिव्यमणि राजभण्डारीले संशोधनका पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । –रासस

नयाँ नक्शासहितको संविधान संशोधनमाथि सत्ता र विपक्षीको समर्थन

काठमाडौं,जुन ९

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपालकोे नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न पेश भएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ विधेयक सत्तापक्ष र विपक्षी दलको समर्थन देखिएको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि भएको सैद्धान्तिक (सामान्य) छलफलमा यस्तो समर्थन देखिएको हो । सो विधेयकमा कुनै संशोधन भएमा ७२ घण्टाभित्र पेश गर्न सांसदलाई समय दिइनेछ ।

सरकारले यही जेठ ७ गते नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि सोहीअनुसार नक्शा र निशान छापलाई संविधानको अङ्ग बनाउन सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्शालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित निशान छाप आवश्यकतानुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिने तथा त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रङ प्रयोग हुने उल्लेख छ । छिमेकी चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको विरोध गर्दै तात्कालीन शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति गर्दै वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ तर भारतले समय दिइरहेको छैन ।

गत वैशाख २६ गते भारतले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले पुनः कूटतीतिक नोट पठाएको थियो । नेपाल सरकारले यही जेठ ५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । झण्डै ४०० वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँ पर्छ ।

भारतले सन् १९६२ मा चीनको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनी नेपालको अनुमतिमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेको बताइएको छ । त्यसपछि १५ ठाउँबाट सैनिक पोष्ट हटे पनि कालापानीमा दुई पोष्ट अझै हट्न सकेको छैन ।

सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर ५ मा महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो । भारतले त्यसलाई लत्याएर लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली नदी बनाई नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।

कसले के भने?

कृष्णभक्त पोखरेल

मंगलबारको छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकामा स्वागत गर्दै सार्वभौम नेपाल इतिहासमा कसैसँग अधीनस्थ नभएका सन्दर्भमा नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । राष्ट्रियताका पक्षमा सबै दल एक भएर संशोधन पारित गर्न आग्रह गर्दै उनले राष्ट्रहितविरुद्ध बोल्नेलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

नेकपाकै खगराज अधिकारीले तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले सुगौली सन्धिबमोजिम ती भूमि नेपाली भूमि हो भनेर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मिचिएका भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन सदनमा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरे ।

शान्ता चौधरी, विन्दा पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, गौरीशङ्कर चौधरी

नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीले नयाँ नक्शा ल्याउनु सरकारको अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक काम भएको र देशको मानचित्र परिवर्तनको क्रमले आफूहरुलाई खुशी तुल्याएको बताउँदै राष्ट्रियतामाथि धावा नबोल्न आग्रह गरिन । सोही दलकी गङ्गा चौधरीले संशोधन प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै भारतले सुगौली सन्धि नमानेका अवस्थामा नेपालले पनि विशाल नेपालको कुरा उठाउन सक्ने विचार राखे । नेकपाकै तुल्सा थापाले सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक राष्ट्रियता र राष्ट्रहितका पक्षमा रहेको बताइन ।

सोही दलका पूर्णकुमारी सुवेदीले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताका महत्वपूर्ण विषयमा प्रस्ताव आएकाले ऐतिहासिक तथ्यका विषयमा लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुन्थेन भनिन । नेकपाकै गौरीशङ्कर चौधरीले संशोधन प्रस्तावको समर्थन जनाउँदै सबैलाई एक भएर पारित गर्न आग्रह गरिन ।

सोही दलकी विन्दा पाण्डेले अतिक्रमित नयाँ नक्शा आएसँगै सीमा समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन । नेकपाका गजेन्द्रबहादुर महतले नेपाली भूमिमा भारतसँग मिलेर सडक बनाउने सहमति दिएका विषयमा चीनको धारणा पनि आउनुपर्ने बताइन । नेकपाकै आशाकुमारी विक, नवराज सिलवाल, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, गोपालबहादुर बम, अमनलाल मोदी र मीना श्रेष्ठले पनि विधेयकका पक्षमा धारणा राखे ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सदैव कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न पार्टीले संस्थागतरुपमा निर्णय गरेको जानकारी दिए । काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले नक्शाका विषयमा ल्याइएको संशोधनमा सहमति हुने उल्लेख गर्दै मिचिएको भूमि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधान संशोधनमा जोडिएका अन्य विषयमा पनि छलफल गर्न उनले आग्रह गरिन ।

काङ्ग्रेसकै डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले संशोधन प्रस्ताव नेपाली नागरिक र दलको चाहनाबमोजिम आएकाले नयाँ नक्शा पारितसँगै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने काममा कसैलाई देवत्वकरण नगरी र कसैलाई लाञ्छना नलगाई सामूहिकरुपमा लाग्नुपर्ने बताए ।

सोही दलका गगनकुमार थापाले नेपालले वार्ताका लागि गरेको अनुरोधलाई भारत सरकारले बेवास्ता गरेको जनाउँदै नक्शा पारितसँगै सबै मिलेर मिचिएको नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना हटाउने साहस पनि गर्न आग्रह गरे । काङ्ग्रेसकै डिला सङ्ग्रौलाले आफ्नो दल नयाँ नक्शासहितको संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न आतुर रहेको जनाए ।

सोही दलका मानबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियताको निर्णय गर्दा संस्थागत गर्ने प्रक्रियानुसार सीमाका विषयमा पनि पार्टीले यही जेठ १७ गते संस्थागत निर्णय गरिसकेको बताए । सोही दलकी सुजाता परियारले भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिइन । काँग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले यथाशीघ्र सदनबाट पारित गराएर कुन तरिकाले भूमिको स्वामित्व छिटो ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले लिम्पियाधुराको शिरानबाट बगेर आएको नदी नै कालीनदी भएको र त्यसपूर्वको भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक तथ्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको विधेयकमा समर्थन हुने तर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई पनि बलियो बनाउन आफूहरुले उठाएका संविधान संशोधनका अन्य विषयलाई पनि समावेश गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले आफू मात्रै राष्ट्रवादी हुँ र अरु होइन भन्ने भावना विकास नगर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई कूटनीतिक प्रयासबाट सीमा विवाद टुङ्गो लगाउन सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले नयाँ नक्शा ल्याउनु सरकारको उपलब्धिपूर्ण र गर्व गर्नलायक कार्य भएको जनाउँदै सबै दललाई एक भएर प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरे ।नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले लिम्पियाधुराको उद्मगस्थलमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा निर्धारण हुनुपर्ने बताए ।

यही जेठ ९ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक जेठ १९ गते सदनमा पेश भएको थियो । संसद्मा विभिन्न दलका सांसदले संविधानका अन्य बुँदामा पनि संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक पेश गर्नुभएको छ । रासस

अहिलेको सीमा विवादमा सेना परिचालन आवश्यक छैन : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं,जुन ९

उप्रधानमन्त्रीमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अहिले देखिएको सीमासम्बन्धी विवाद दुई पक्षबीच संवादका माध्यमबाट समाधान गरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेको विवादमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले भने,“सीमासम्बन्धी अहिले देखिएका विवादित विषय दुई पक्षबीच संवाद गरेर समाधान गर्छाैं, यो हाम्रो दृढता हो, यसमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर अन्य निर्णय गर्न आवश्यक छैन ।” नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा एवं प्रतिरक्षा र अन्तरराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा हो भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले स्पष्ट गरे ।

अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक

अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक फौज राखिने प्रचलनअनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट गरिँदै आएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “सेनाले अन्तरराष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सिमानाको सुरक्षा र निगरानीको कार्य गरिरहेको छ ।”

मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको विरुद्धलगायत कुनै राष्ट्रिय महत्वका विषय स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनले भने, “नेपालको अविच्छिन्न सार्वभौम भूभागमा सरकारको निर्णयानुसार नेपाली सेनालाई जुनसुकै समय र अवस्थामा आवश्यकताअनुसार जहिले पनि सीमा रक्षाका लागि तैनाथ गर्न सकिनेछ ।”

मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, विकासनिर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, महत्वपूर्ण संरचना तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र विश्व शान्ति स्थापनामा अहिले नेपाली सेना संलग्न रहिआएको छ ।

भरपर्दाे र पूर्ण व्यावसायिक

राज्यको भरपर्दो भई पूर्ण व्यावसायिकताका साथ बफादारी, अनुशासन, इमान्दारी कायमा राखी देश, जनता र संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति सेना प्रतिबद्धत हुनु हामी सबैका लागि गौरवको विषय रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए ।

उनले जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्वमा रही सरकारको आदेश र निर्देशनलाई उपलब्ध साधनस्रोतको सीमा र आफ्नो उच्च व्यावसायिक क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै आएको सेनाले सरकारको नीति र नियमानुसार सैनिक–नागरिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । रक्षामन्त्री पोखरेलले भने,“सेनाको सङ्गठनलाई समावेशी तुल्याउनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न तथाक्षमता विकासलाई समयानुकूल दक्ष, चुस्त र व्यावसायिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील छ ।”

नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले जनाए । उनले संविधानले सेनालाई दिएको भूमिका, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, भूपरिवेश, विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको स्थिति, मानवीय एवं भौतिक संरचनाको सुरक्षा जोखिम, शान्ति सेनामा खटाउने दायित्व एवं मुलुकको सुरक्षा र प्रतिरक्षासित सम्बन्धित संवेदनशीलताका आधारमा सेनाको जनशक्ति तय हुने जानकारी दिए ।

रणनीतिक पूर्वाधारमा मात्र सेना

ठूला एवं रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने वा निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित नहुने र राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठानिएका विकानिर्माणमा मात्र निश्चित समयका लागि सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको रक्षामन्त्री पोखरेलले स्पष्ट गरे । सेनाले हालसम्म एक हजार १८२ किमी सडक निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल सर्वाधिक महत्वको काठमाडौँ–तराई र मधेश द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ । ब्यारेकहरुभित्र सैनिक बसोबासयोग्य भवन क्रमिक रूपमा निर्माण भइरहेका कारण अबका केही वर्षभित्र बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम पूरा हुनेछ ।

नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

रक्षामन्त्री पोखरेलले मुलुकको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतरालाई पहिचान तथा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्धको व्यवस्थालाई समेटिएको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक गरिने बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कोभिड–१९ जिम्मेवारी

सेनाको कामकारवाहीलाई पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै सङ्गठनभित्र भ्रष्टाचार हुन नदिन शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरिएको उहाँले स्पष्ट गरे ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप विस्तार हुन नदिन सेनाको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गरी दिइएको जिम्मेवारीलाई कुशलतासाथ सम्पादन भइरहेको छ । बैठकमा सांसदत्रय प्रेम सुवाल, उमाशङ्कर अरगरिया र भीमसेनदास प्रधानले पूरक प्रश्न राखेका थिए । ––रासस

भारतले ऐतिहासिक तथ्यहरुलाइ स्वीकार गरिदियो भने समस्या समाधान हुन्छ,वार्ताकालागि भारतलाइ ताकेदा गरिरहेका छौं : मन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौ,जुन ९

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा,लिपुलेक तथा कालापानी सीमा विवादमा भारतले ऐतिहासिक तथ्यहरुलाइ स्वीकार गरिदियो भने सजिलै समस्या समाधान हुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि भएको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा नारायण खडकाले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि भारत र चीनबीच वार्ता हुन सक्ने तर नेपाल सँग किन नहुन सक्ने भन्ने उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामी पनि अलिअलि अचम्मित पनि भएका छौं । त्यस्तो तनावका बीचमा झण्डैझण्डै धकेलाधकेलको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै वार्ता हुन सक्छ भने नेपालसँग नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन् । त्यसैले हामी छिटो गरौं भनेर निरन्तर ताकेता गरिराखेका छौं । मलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ हामी आशावादी छौं । वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले हामी अरु विकल्पहरुमा सोच बनाइरहेका छैनौं । बनाउन जरुरी छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन् ।’

उनले नेपालले अतिरिक्त भौगोलिक आकांक्षा पालेको नभई पराजित भएर खुम्चिएको सुगौलि सन्धीको सीमा भित्रको भूभागमा हक कायम गर्न खोजेको स्पस्ट पारे । भारतले विगतका दस्तावेजमा छापिएको पछिल्लो नक्सा अनुरुपको कालीनदीलाइ नेपालको सीमाना भनेर नमान्नुपर्ने कुनै कारण नदेखेको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबै तथ्यहरुले त्यही कुरा भन्छन्, नोभेन्बर २ सम्म छापिएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीको नाम कालीनदी थियो भने हामीले त्यही काली नदी हो कि हाम्रो सीमाना भन्न खोजेको कुरालाइ उहाँहरुले नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । केहि अप्ठेयाराहरु होलान त्यसलाइ हामी छलफलमा कुरा गरौला तर ऐतिहासिक तथ्यरुलाइ उहाँहरुले स्वीकार गरिदिनुभयो भने यो समाधानमा कुनै गाह्रो छैन्।

कुटनीतिक माध्यमबाट धेरै जटिल समस्याहरु समाधान भएका छन भने यसलाइ पनि समाधान गर्न सकिनेमा आफू आशावादी भएको परराष्ट्र मन्त्रीले बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको जानकारी समेत दिए । उनले नेपाल–भारत सिमानामा रहेका स्तम्भको पुनस्र्थापना, निर्माण र मर्मत गर्ने काम भइराखेको जानकारी दिए ।

उनले नेपाल–भारत सिमानामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ मध्ये ८ हजार ५ सय ५३ सीमा मध्ये २ हजार ३५ वटाको निर्माण भएको र १ हजार ६ सय ९८ वटाको मर्मत भएको जानकारी दिए । उनले अन्य सीमा स्तम्भ पनि मर्मत र निर्माण गर्नेकार्यमा सरकार केन्द्रीत भएको बताए ।

यस्तै दशगजा अतिक्रमण र क्रसबोर्डर होल्ड्रिको लगत तयार गर्ने लगायतका प्राविधिक काम सम्मपन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको समेत मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले बोर्डर पोष्टहरुको संख्या बढाउने सांसदहरुले दिएको सुझावमा सरकारको ध्यान गएको समेत बताए ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live