POLITICAL NEWS

‘इच्छाशक्ति भएमा महामारीका बेला पनि वार्ता गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं,जुन १७

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वार्ताका माध्यमबाटै भारतसँगका सबै समस्या समाधान गर्न नेपाल दृढ रहेको दोहो¥याउँदै इच्छाशक्ति भएमा महामारीका बेला पनि वार्ता गर्न सकिने बताएका छौं । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले इतिहासदेखि थाँती रहेका विषयको निरुपण वार्ताबाटै हुने नेपालको मान्यता रहेको र इच्छाशक्ति भएमा महामारी त्यसको बाधक नहुने यथार्थलाई भारतले आत्मसात् गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । यद्यपि उनले भारतको नाम उच्चारण भने गरेनन ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानचित्रमा समेटिएका भूभागमाथि नेपालको भोगचलन कायम गर्न सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसनिम्ति कूटनीतिक प्रयासलाई अझ प्रभावकारी तुल्याइने बताए । “हामी सत्यको पक्षमा छौँ र इतिहासले दिएको दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौ,” उनले भने,“ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, प्रमाण र तथ्यले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको पुष्टि हुन्छ ।”

मन्त्री ज्ञवालीले भारत र चीनसँग सुमधुर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने सरकारको घोषित नीति रहेको बताउँदै उनीहरूका सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने नीतिबाट नेपाल अविचलित रहेको स्पष्ट गरे । मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कामको प्रकृतिअनुसार चालू खर्च अधिक र पूँजीगत खर्च कम भएको स्पष्ट गर्दै उनले ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ प्रवद्र्धन गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री ज्ञवालीले आन्तरिक नीति र बाह्य परिस्थितिबीच तालमेल मिलाउँदै सञ्चालन गर्नुपर्ने परराष्ट्र नीति संवेदनशील विषय भएको यथार्थलाई मनन गर्दै राष्ट्रको एकल आवाज र ऐक्यबद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्न राज्यद्वारा स्थापित संयन्त्रमार्फत त्यसो गर्दै आएको बताए । स्थापित र मान्य अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप सम्बद्ध सबै पक्षले कूटनीतिक आचारसंहिताको निष्ठापूर्ण पालना गर्न तथा परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक विषयमा सार्वजनिकरुपमा विचार र धारणा व्यक्त गर्दा सोहीअनुरुपको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्न उनले अनुरोध गरे ।

मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो मन्त्रालयले नेपालको परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन बाह्य विश्व तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रियहित प्रवद्र्धन, अन्तररष्ट्रिय जगत्मा नेपालको उज्यालो छवि निर्माण, आर्थिक तथा विकास कूटनीति सञ्चालन गरी देश विकासमा सहयोग पु¥याउन स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहेको बताए । ––रासस

भारत शान्ति चाहन्छ तर युद्धका लागि उक्साए त्यसको जवाफ दिन सक्षम छौं– प्रधानमन्त्री मोदी

नयाँदिल्ली,जुन १७

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत छिमेकी मुलुक चीनसँग शान्ति चाहन्छ भन्दै सीमामा युद्ध भड्काउन खोजिए त्यसको जवाफ दिन भारत सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । लद्दाखस्थित भारत–चीन सीमावर्ती गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच भएको गोलाबारीमा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त कुरा बताएका छन् ।

कोरोनाभाइरसका कारण भारतमा जारी लकडाउनमा सहजीकरण गर्ने बारेमा राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भिडियो संवाद गर्नुअघि प्रधानमन्त्री मोदीले सीमाक्षेत्रमा भएको घटनाका बारेमा राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । उनले भने , “हामीले मानव कल्याणका लागि प्रार्थना गरेका छौं । हामीले छिमेकी मुलुकहरुसँग सदैब मित्रवत र सहयोगात्मक ढंगबाट कार्य गरिरहेका छौं । हामीबीच कुनै मतभेद भए त्यसले विवादको रुप नलिओस् भन्ने हामीले प्रयास गरेका छौं । हामी कहिल्यै कसैलाई उक्साउने कार्य गर्दैनौं । तर हामी मुलुकको अखण्डता र सम्प्रभुतामाथि कुनै किसिमको सम्झौता गर्दैनौं । हामीले आफ्नो मुलुकको अखण्डता र सम्प्रभुताको संरक्षणमा आवश्यक परेको अवस्थामा सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छौं ।”

प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय सेनाले गरेको बलिदान खेर जान नदिने बताए । उनले भने,“हाम्रा लागि मुलुकको एकता र अखण्डता सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । कसैले पनि हाम्रो मुलुकको सुरक्षा गर्नबाट रोक्न सक्दैन । भारत शान्ति चाहन्छ तर उक्साउने कार्य भएमा जस्तोसुकै जवाफ दिन सक्षम रहेको छ ।”

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा गृहमन्त्री अमित शाह र १५ वटा राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुको उपस्थिति थियो । उक्त कार्यक्रम हुनुअघि सीमामा मारिएका सैनिकको सम्मानमा दुई मिनेट मौनधारण गरिएको थियो ।

लद्दाखको गलवान उपत्यकामा चिनियाँ सेनासँगको भिडन्तमा कर्णेल सहित कम्तीमा २० जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त भिडन्तमा चिनियाँ सेनातर्फ भएको क्षतिका बारेमा केही बताइएको छैन ।

यसैबीच, गलवान उपत्यकामा भएको तनाबलाई लिएर चिनियाँ र भारतीय विदेशमन्त्रीबीच टेलिफोनमा सम्बाद भएको छ ।

press release link :

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632065

भारत चीनबीचको सीमामा भएको हिंसाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो

नयाँ दिल्ली,जुन १७

भारत र चीनबीचको सीमामा भएको हिंसाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो व्यक्त गरेको बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले सो विषयमा चासो व्यक्त गरेको हो । भारत र चीनबीचको सीमामा भएको विवाद र सैनिक झडपमा परी २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको बताइएको थियो ।

साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सो विषयमा वार्ताको माध्यमबाट विवादको समाधान खोज्नका लागि पनि आह्वान गर्नुभएको बताइएको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटर्रेसकोतर्फबाट सहायक प्रवक्ताद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ‘भारत र चीनबीचको सो विवादमा केही सैनिक हताहत भएको समाचार पनि हामीले सुनेका छौँ, हामीले परिस्थितिलाई थप उत्तेजक नबनाइ वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न दुवै पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

भारत र चीनबीच ग्वालन उपत्यकास्थित लदाखमा यही जुन १५ को राति भारत र चीनका सीमा सुरक्षा सैनिकबीच झडप भएको बताइएको छ ।सो झडपमा परेर भारतका कम्तीमा पनि २० जना सैनिकको ज्यान गएको भारतले जनाएको छ । त्यस्तै चीनले पनि आफ्ना सैनिक मारिएको जनाएको छ ।

चीनका उप विदेशमन्त्री लुओ जाहोइ र चीनका लागि भारतका राजदूत विक्रम मिश्रीबीच बुधबार चीनको राजधानी बेइजिङमा भेटवार्ता भएको बताइएको छ ।
चीन र भारतबीचको यो तनावले विश्वको ध्यान दक्षिण एशियाको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति खिचिएको छ ।

काँग्रेसद्वारा १२० स्थानबाट सरकारलाई विशेष ज्ञापनपत्र

काठमाडौं,जुन १६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी विरुद्धको संघर्षमा देखिएको अर्कमण्यता, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका विरुद्ध मंगलबार स्वदेश र विदेशका १२० स्थानबाट प्रधानमन्त्रीलाई विशेष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि काँंग्रेसले कोरोना विरुद्धको संघर्षमा समस्त नेपाली जनताको असन्तुष्टि, सुझाव र आग्रहलाई सरकार एवं प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

काँग्रेसले सामाजिक दुरी कायम गर्दै संघीय संसद, संसदीय दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री समक्ष, काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलको तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री समक्ष र सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्री समक्ष विशेष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । यसैगरी काँग्रेसका ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीसमक्ष, विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको तर्फबाट नेपाली दूतावासमार्फत् प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको मुख्यसचिव पौडेलले बताए ।

कोरोनाका कारण विकराल बन्दै गएको परिस्थिति बारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै बुझाइएको विशेष ज्ञापनपत्रमार्फत आरडिटी परीक्षण तत्काल रोकेर पिसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बढाइनुपर्ने, स्वास्थ सामग्रीको अपर्याप्तस्थिति तत्काल अन्त्य गरेर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी क्वारेन्टिनमा मृत्युदेखि बलात्कारसम्मको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर दोषीलाई कारवाही गर्दै तत्काल देशव्यापी रूपमा क्वारेन्टिनहरुलाई मापदण्डयुक्त बनाइनुपर्ने, श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलाका लागि विशेष राहत प्रबन्ध गरिनुपर्ने काँग्रेसले माग गरेको छ ।

बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने क्रममा निर्धारित अत्यन्तै महङ्गो हवाई भाडा फिर्ता लिइ खर्च हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारवाही र यस बीचमा भएको भनिएको दश अर्ब रकमको हिसाब सार्वजनिक गरिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।

लकडाउनका कारण बन्द विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न राष्ट्रिय विमर्श साथ उनीहरुको शैक्षिक भविष्य सुरक्षाका लागि विशेष कार्य योजना यथाशिघ्र निर्माण गरिनुपर्ने, खेतीको मौसमलाई ध्यानमा राखेर कृषि उत्पादनका सम्बन्धमा मल, बीउदेखि आवश्यक प्रोत्साहन सम्मको, समन्वयमा सम्बन्धित निकायहरुले तीब्र रुपले कार्य गर्नुपर्ने, साना–ठूला व्यवसायीले भोग्नु परेको आर्थिक चुनौती सामना गर्न आवश्यक राहत योजना निर्माण गर्दै लकडाउन खुलेपछि मात्रै कर तिर्ने सहुलियतपूर्ण व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र औद्योगिक उत्पादनमा सरिक श्रमिकदेखि श्रमजीवी पत्रकारसम्मको रोजगार सुरक्षा गर्दै, मिडिया हाउससम्मलाई राहत योजना ल्याइनुपर्ने काँग्रेसको माग छ ।

लद्दाकमा भारत र चीनका सैनिकबीच भएको झडपमा तीन भारतीय सैनिक मारिए,गोलीबारी भएन

नयाँ दिल्ली,जुन १६

लद्दाको गलवान घाटीमा चीनी सेनाका साथ भएको झडपमा तीन भारतीय सैनिक मारिएका छन् । झडपमा मारिएका तीन मध्ये एक कर्नल र दुइ जवान भएको जनाइएको छ । लद्दाक क्षेत्रमा सन् १९६२ पछि पहिलो पटक भारतीय सैनिक मारिएको हो ।

चीनी सैनिकको पनि भारी नोक्सान भएको सेनाले जनाएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यसैबीच चीनका पनि सैनिक हताहत भएको चीनका विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।  अर्कोतर्फ  ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चीनको पनि पाँच सैनिक मारिएको हो ।

जानकारी अनुसार दुवै तर्फको सेना सीमाबाट पछि हटिरहेका थिए त्यहिबेला चीनी सैनिकको तर्फबाट भएको आक्रमणमा भारतीय सैनिक मारिएको भारतीय पक्षको भनाइ छ ।

यसैबीच चीनको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, भारतले यदि एकतर्फी कदम उठाउँछ भने यस किसिमका समस्या आउँछन् । चीनले आरोप लगाएको छ कि भारतीय सेना उनीहरुको सीमा क्याम्पमा पसेका थिए । यो घटना पछि दुइ मुलुकबीच अविश्वास उत्पन्न भएको छ ।

दुवै तर्फका सेनाले यो सीमामा तोप तथा अन्य सामग्री जमा गर्न थालेका छन् । युद्धको माहौल बनेको जस्तो भएको छ । साथै सैनिकको संख्या पनि बढाइएको छ । यसैबीच दुवै तर्फका सैन्य अधिकारीबीच उच्चस्तरीय बैठक जारी छ ।

यता भारतीय रक्षामन्त्रीले सैन्य अधिकारीहरुसँग मिटिंग गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाइ ब्रिफिंग गरेका छन् । रक्षामन्त्रीले घटनाबारे पत्रकारलाइ जानकारी गराउनेछन् ।

दुवै मुलुकबीच लद्दाको सीमा लाइन अफ कन्ट्रोललाइ लिएर आधिकारिक रुपमा बटवारा भएको छैन् । लद्दाकमा भारतीय सेनाले निर्माण कार्य गरिरहेको छ जसलाइ लिएर चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । चीनको भनाइ अनुसार भारतले उसको सीमा क्षेत्रमा निर्माण कार्य जारी राखेको हो ।

लद्दाक क्षेत्रको पेन्गांग क्षेत्रमा गत मे ५ मा भएको हिंसक झडप पछि भारत र चीनको सैनिकबीच गतिरोध चल्दै आएको थियो । पेंगान्ग सो झील नजीक फिंगर इलाकामा भारतले निर्माण गरेको सडकमा चीनले कडा आपत्ति गरेको थियो । यसका अलावा गलवान घाटीमा दरबुक–शायोक–दौलत बेग ओल्डी रोड जोडने सडक निर्माणमा पनि चीनले आपत्ति जनाएको थियो । यसपछि दुवै देशका सेना आमुन्ने सामुन्ने खडा भएका छन् ।

जुन ६मा भएको सैन्य स्तरीय वार्तामा भारत र चीन २०१८मा बुहानमा भएको शिखर बैठकमा दुवै देशका शीर्ष नेताबीच बनेको सहमतिको आधारमा फैसला गर्नेमा सहमत भएका थिए । ६ जुनमा लेहको १४ औं कोर जनरल अफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेन्ट जनरल हरिंदर सिंह तथा तिब्बती सैन्य जिल्लाका कमान्डर मेजर जनरल लिउ लिनबीच समग्र बैठक भएको थियो ।

सरकारी कार्यालयहरु खुले

काठमाडौँ ,जुन १५

सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु लक डाउनको ८३ दिनपछि खुलेका छन् । सरकारको निर्णय अनुसार दुई सिफ्टमा गरी सोमबारबाट सरकारी कार्यालयहरु खुलेका हुन् । विहान ८ बजेटबाट दिउँसो १ बजेसम्म र १ बजेटबाट साँझ ६ बजेसम्म गरी दुई सिफ्टमा कार्यालयहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । सरकारी कार्यालयसँगै गैरसरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।

लक डाउन खुकुलो बनेसँगै सडकमा सवारीको चाप पनि बढेको छ । सरकारले जोर विजोर प्रणालीअनुसार सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यालयहरु सञ्चालन भएसँगै सवारीको चाप बढेको छ । कार्यालय प्रवेश गर्नुअगाडी सामाजिक दुरी कायम गर्दै तापक्रम लिने गरिएको छ । हात धोएर कार्यालय भित्र समेत सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

सेवाग्राहीहरुले समेत सेवा लिँन जाँदा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्को जेठ २८ गतेबसेको बैठकले आजबाट कार्यालयहरु दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लक डाउन खुकुलो भएपनि मानिसबो बढी भिडभाड हुने ठाउँ, शैक्षिक संस्था, अनुमति प्राप्त बाहेक सम्पूर्ण उडानहरु, सभा सम्मेलन सबै लगायतका क्षेत्र बन्द रहेका छन् । पैदल आवागमन भने खुला गरिएको छ ।

नेपालको संविधान विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं,जुन १४

राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । आइताबारको दोस्रो बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन ।

उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल उठेका जिज्ञासामा उनले विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै ‘नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु राष्ट्रियताका सवालमा एक हुन्छन्’ भन्ने पुष्टि भएको उल्लेख गरे । उनले संविधान संशोधनको विषय नेपालको आन्तरिक विषय भएको र यसमा छिमेकीले टिप्पणी नगर्दा राम्रो हुने बताए । उनले भने, “भारतसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ”, उनले अद्यावधिक नेपालको नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची–३ सच्याउने अभिप्रायले ल्याइएको संविधानको दोस्रो संशोधनलाई समर्थन गरिदिन आग्रह गरे ।

यस अघि सो प्रस्ताव माथिको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका प्रकाश पन्थले नयाँ नक्सा जारी भएपछि अब भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेकपाका सुमनराज प्याकुरेल, नेकपाका मायाप्रसाद शर्मा र गोपीबहादुर सार्की अछामीले अब गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन एकजुट हुन आग्रह गरे ।

नेपाली काँग्रेसका तारादेवी भट्टले सिमानामा बस्ने नेपालीले धेरै दुःख पाएका उल्लेख गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याएर आफ्नो तारबार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाका भगवती न्यौपानेले सरकारको ऐतिहासिक निर्णयले नेपाली नागरिक राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएको हुँदा नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सोही पार्टी नेकपाका जीवन बुढा, रामलखन चमार, दीपा गुरुङ र चक्रप्रसाद स्नेहीले नेपालको सीमारेखा स्पष्ट पारेर नक्सा पास गर्नु ऐतिहासिक काम भएको उल्लेख गर्दै भूमि फिर्ता लिन पनि एकताबद्ध भएर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भने ।

नेकपाका खीमकुमार विक र मेहशकुमार महराले सीमारक्षा गर्ने विषयमा राष्ट्रिय एकता भएको हुँदा नेपालको भूभाग भन्ने नेपालसँग स्पष्ट प्रमाण भएको हुनाले फिर्ता ल्याएर चलनभोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाली काँग्रेसका रमेशजङ्ग रायमाझीले नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयमा पूर्णरूपमा समर्थन रहेको र कूटनीतिक वार्तामार्फत प्रमाणका आधारमा नेपालको भूमि भएको पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोमबार ११ बजे बस्ने छ ।

संविधान संसोधन विधेयक पारित पछि भारतको प्रतिक्रियाः नेपालले सीमा विवाद मु्द्दामा वार्ताको द्धिपक्षिय समझदारी उल्लंघन गरयो

नयाँ दिल्ली,जुन १३

नेपालले नयाँ नक्सा निशान छापमा समेटन शनिबार प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको संविधान संसोधन विधेयक प्रति भारतले असहमति जनाएको छ । संविधान संसोधन भए लगत्तै भारतले नेपालले सीमा विवादको  मु्द्दामा द्धिपक्षिय वार्ताको समझदारी उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतसँग अव वार्ता हुने भनेर नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले भनिरहँदा भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले भारतीय भुभाग समेटेर गरेको संविधान संसोधनमा ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको प्रतिनिधि सभाले नेपालको नक्सा बदल्नकालागि संविधान संसोधन विधेयक पारित गरेको छ जसमा भारतीय भुभागको केहि अंश समेटिएको छ , त्यसलाइ हामीले नोट गरेका छौ । यसबारेमा यसअघि पनि हामीले भारतको पोजिसन स्पष्ट पारिसकेका छौं ।

कृत्रिम तरीकाले बिस्तार गरिको भुभागको दावी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा नभएको भन्दै भारतले यसलाइ अमान्य हुने बताएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण बिना कृत्रिम तरीकाले बिस्तार गरिएको भुभाग मान्य छैन । यसले हाम्रो सीमा विवादका थाती रहेको मुद्दाहरुमा वार्ताको वर्तमान समझदारीलाइ समेत उल्लंघन समेत गरेको छ । ’

यस अघि विहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा समेत प्रवक्ता श्रीवास्तवलाइ नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद र वार्ताबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भारतको पुरानै स्टयाण्ड रहेको दोहरयाएका थिए । द्धिपक्षिय वार्ताकालागि नेपालले पटक पटक भारतलाइ ताकेदा गरिरहेको बताउँदै आएको थियो भने भारतले कोरोना महामारीपछि भन्दै आएको थियो ।

यसैबीच पारित भएको संविधान संसोधन पछि भारतले नेपाललाइ  सीमा विवाद मु्द्दामा  वार्ताको समझदारी उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

https://mea.gov.in/response-to-queries.htm?dtl/32757/Official_Spokespersons_response_to_media_queries_on_the_passing_of_Constitutional_Amendment_Bill_revising_the_Coat_of_Arms_of_Nepal_by_the_House_of_Re

राष्ट्रियताका पक्षमा राष्ट्रिय एकता ऐतिहासिक : काँग्रेस

संसद्ले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा चिनेको दिन….

काठमाडौं,जुन १३

नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई एक मतले पारित भएपछि सूचीकृतको बलियो आधार खडा भएको हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि आधिकारिकरुपमै मिचिएको भूभाग नेपालको हो भनेर कानूनले प्रमाणित गर्नेछ ।

उक्त कदमलाई लामो समयदेखि हुन नसकेको एउटा सार्थक कदमको शुरुआतका रुपमा आम समुदायले लिएका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा गरेको छ भने मुलुकभर दीपावली गरेर खुशियालीका साथ भव्य स्वागत गरिएको छ । राजनीतिक दलले ऐतिहासिक कदमका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा झैँ एक हुने प्रतिबद्धतालाई पुनःस्मरण गरेका छन् । नेपालको सीमाका विषयमा अहिले सिङ्गो देश एक ढिक्का बन्न पुगेको छ ।

नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने मुलुकको अबको प्रमुख मुद्दा हुनेछ । कूटनीतिक वा राजनीतिक तहमा हुने र गरिने छलफलले त्यसमा सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा अबको प्रयास वार्तामा केन्द्रित हुने बताए ।
भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद कायमै छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्र हो । भारतले समेत ती दुई क्षेत्र विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि मात्रै नभई सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा समेत महाकाली नदी सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।

सीमा समस्या सुल्झाउन नेपालले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको भारतले आफैँले गरेका सम्झौता लत्याउँदै बल मिचाईको प्रवृत्ति दोहो¥याउँदै आएका बेला सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासले वार्ताका लागि सकारात्मक दबाब परेको कूटनीतिज्ञको ठम्याइ छ । सीमारक्षाका लागि पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पनि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा चौकी बढाउँदै गएको छ ।

यहाँबाट बल्झिएको थियो समस्या

छिमेकी मुलुक चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सहमतिको विरोध गर्दै सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसपटक पनि सरकारले आपत्ति प्रकट गर्दै नोट पठाएइको थियो ।

नेपालको प्रस्तावको वास्ता नगरी बल मिच्याईको तरिकाले फेरि गत वैशाख २६ गते बन्दाबन्दीकै बेला भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन ग¥यो । सरकारले पुनःकूटतीतिक नोट पठाएर पटकपटक वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ तर भारतले समय दिने आवश्यकता ठानेन ।

त्यसको दुई हप्ता नबित्दै नेपाल सरकारले मुलुकको स्वाधीनताका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै आफ्नो देशका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर अद्यावधिक गरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

भारतको कब्जामा रहेको भूभाग समेटिएको मुलुकको नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ५ गते पारित भएको थियो । जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पारित नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । झण्डै ४०० वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी, गुञ्जी गाउँ पर्छ ।

वार्ताको आह्वान गर्दा भारतले प्रतिक्रिया दिएको भए सीमा विवादको समाधान फरक तरिकाले हुने शनिबार प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलाएका थिए । भारतले सन् १९६२ मा चीनको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनी तत्कालीन राजाकोे अनुमतिमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेको बताइएको छ । त्यसबेला कालापानीभन्दा यता तिङ्करसम्मै भारतको सैनिक पोष्ट आएको थियो । त्यसपछि १५ ठाउँबाट सैनिक चौकी हटे पनि तिङ्करको भारतीय चौकी फर्किएर कालापानीमा गएर बसेको हो ।

सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर ५ मा महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो । भारतले त्यसलाई लत्याएर लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली नदी बनाई नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live