POLITICAL NEWS

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता

काठमाडौं,जुन २४

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओसँग टेलिफोन संवाद गरी द्विपक्षीय वार्ता गरेका छन् ।

संवादका क्रममा दुइ समकक्षीबीच कोभिड–१९ महामारीको विरूद्ध लड्न अनुभव आदानप्रदान गर्दै महामारीका कारण मानव जीवनको क्षतिप्रति सहानुभूति र संवेदना पनि व्यक्त गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र विदेश मन्त्री पोम्पेओले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरिएको संरक्षण र हेरचाहको एकअर्काको सरकारको सराहना गरे । दुवै पक्षले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका प्रयासको पूरक रहेको दुई देशबीचको विकास साझेदारीको महत्वबारे पनि छलफल गरेको मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले कोभिड–१९ महामारीसम्बन्धी परियोजनामार्फत अमेरिकी सरकारले नेपालको स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा प्रदान गरेको सहयोगको सराहना गर्नुभएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा विदेशमन्त्री पोम्पेओले नेपाललाई अमेरिकाको निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिएका थिए । दुवै पक्षले कोभिड–१९ पछिको सन्दर्भमा वृद्धि हुने आर्थिक साझेदारीसँगै सहकार्य बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रेस विज्ञप्ति

Press Release on Telephone Conversation between the Foreign Minister and the US Secretary of State

Press Release

Minister for Foreign Affairs, Honorable Mr. Pradeep Kumar Gyawali, had a telephone conversation with His Excellency Mr. Michael R. Pompeo, the United States Secretary of State, this afternoon.

During the conversation, the two sides shared experiences in the fight against the COVID-19 pandemic. They also offered sympathies and condolences on the loss of human lives due to the pandemic. The Foreign Minister and the Secretary of State appreciated each other’s governments for the protection and care provided to their nationals.

The two sides discussed the importance of development partnership between the two countries, which has complemented Nepal’s efforts for socioeconomic development. Minister Gyawali appreciated the support provided by the US government to Nepal’s health sector, among others, through the projects related to the COVID-19 pandemic. Secretary of State Pompeo assured Nepal of continued US cooperation.

The two sides expressed confidence that cooperation will continue to grow in the post-COVID context with an enhanced level economic partnership.

Ministry of Foreign Affairs
Singh Durbar,
Kathmandu
24 June 2020

राष्ट्रपतिद्वारा उच्चस्तरीय भेटघाट

काठमाडौं,जुन २४

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटघाट गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार भएको भेटघाटमा उनले मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपतिले नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नयाँ नक्सामा समावेश गरी संविधानमा निशान छाप कायम गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने सवालमा दलबीच देखापरेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताप्रति आफू खुशी भएको बताउँदै धन्यवाद दिइन ।

राष्ट्रपतिले कोभिड–१९ को महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा राष्ट्रिय एकता प्रर्दशित हुँदै आएकामा खुशी व्यक्त गर्दै यस अभियानमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद दिँदै कोरोना प्रभावित बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन ।

राष्ट्रपतिले वातावरण विनाशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै नदी प्रणाली र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्दै पर्यावरण सन्तुलनका लागि प्रभावकारी कार्य गर्न राजनीतिक दलबीच एकता कायम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यसरी राष्ट्रका ज्वलन्त विषयमा दलबीच हुने सहकार्य र एकताले मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन ।

भारत र चीनबीच उत्पन्न पछिल्लो द्वन्द्व शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्न नेपालको आग्रह

Press Statement on recent development in Galwan Valley area between India and China

Press Statement

Nepal maintains that disputes between the countries should be resolved through peaceful means. Nepal has always stood firmly for regional and world peace. In the context of recent developments in the Galwan valley area between our friendly neighbors India and China, Nepal is confident that both the neighboring countries will resolve, in the spirit of good neighborliness, their mutual differences through peaceful means in favor of bilateral, regional and world peace and stability.

Ministry of Foreign Affairs
Singh Durbar
Kathmandu

20 June 2020

अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह भएको सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने : नेकपा

काठमाडौं,जुन २०

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह भएको सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसको नेकपा सचिवालय बैठकले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकबारे समितिमा सहमति जुट्न नसकेको स्थितिमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको हो ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिला ७ वर्ष नेपालमा बसेको र विदेशको नागरिकता वा राष्ट्रियता झल्काउने कागजात परित्यागको प्रकृया सुरु भएपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताए । उनले भने, ‘‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानका विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो । महिला ७ वर्षदशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा अन्य त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्यागका लागि कारवाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष छ ।’’

नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकारसहितको आवासिय परिचयपत्र विवाह भएको दिनबाट नै दिइने व्यवस्थामा निर्णय गरिएको उनले बताए ।
नागरिकता संशोधन विधेयकका लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन रहेको छ । पटक पटक यसका प्रावधानहरुमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन् । नेपाली कांग्रेसले मधेशवादी दलहरुले अहिलेकै प्रावधान अनुसार विवाह गरेलगत्तै अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अहिले पनि सोही प्रावधान छ ।

विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको छ । समितिमा अहिले अंगिृकत नागरिकताको विषयमा नै छलफल भइरहेको छ । समितिको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै एक हप्ताको समय मागेका थिए ।

सरकारद्वारा अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह

काठमाडौं,जुन २०

सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आमनागरिकलाई पुनः आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को शुक्रबार बसेको बैठकले बाहिर निस्किनुपर्दा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न र अनावश्यक भीडभाड नगर्न तथा भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकले महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा थप समन्वय गर्दै लैजाने निर्णय गरेको केन्द्रका सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकले देशैभरका क्यारेन्टिनस्थललाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने र त्यसको अनुगमन र सहजीकरणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने, क्वारेन्टिनमा रहेकाको शीघ्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाअनुसार गरेर त्यहाँ बसेको दुई हप्ताभित्र स्वास्थ्य परीक्षण सक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

संक्रमण बढ्दै गएपछि थप आइसोलेसन केन्द्रको आवश्यकता पर्ने र त्यसको व्यवस्थान गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको उहाँले बताए । कोरोनाको पिसिआर परीक्षण प्रयोगशालाको क्षमता बढ्दै गएको र शुक्रबार मात्रै छ हजार ३०० को स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । परीक्षणको थप क्षमता बढाउनका लागि राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाअनुसार नमूना लिने र परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सम्बन्धित देशको सरकारले पनि खर्च नब्यहोर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले पनि खर्च नब्यहोर्ने र आफ्नै खर्चमा फर्किन नसकी विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । साथै विदेशबाट स्वदेश ल्याइएका नेपालीको शव व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ स्वास्थ्य सामग्रीको समग्र आपूर्ति योजनालाई शीघ्र व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । कोरोनाको संक्रमणका कारण स्वास्थ्य जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमता भएकालगायत नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी बैठकले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट काम गरेर स्वदेश फर्कनुपर्ने र नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुपर्ने कर्मचारी र उनका परिवारका सदस्यलाई जान छुट दिने निर्णय गरेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेर बिदामा नेपाल आएका र नयाँ रोजागारीका लागि विदेश जाने श्रमिकको हकका श्रम मन्त्रालय र विद्यार्थीको हकमा शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर उनीहरुलाई पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकले संक्रमण बढ्दै गएको र नयाँ आइसोलेसन र क्वारिन्टन बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कोभिड–१९ कोषबाट ३५ करोड रुपैया प्रदेश सरकारमार्फत सम्बन्धित पालिकालाई दिने निकासा दिने निर्णय गरेको छ । संक्रमण एकदमै बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्यांकन ाङ्कन गरेर आवश्यक पर्दा सिङ्गो जिल्ला र खास पालिकालाई पूर्णरुपले सिलबन्दी गर्नसक्ने अख्तियारी प्रदेशलाई दिएको र त्यसको लागि सिसिएमसी केन्द्रको समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए । केन्द्रमा रहेका क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरको खानपिनलगायतका व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

संविधान दोश्रो संसोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणिकरण,नयाँ नक्सा निशान छापमा प्रकाशित गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, जुन १८

लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा  निशान छापमा राख्ने संवैधानिक प्रकृया पुरा भएको छ । विहिबार नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ ’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेपछि यो प्रकृया पुरा भएको हो । यो सँगै अद्यावधिक गरिएको नक्सा सहितको नेपालको निशान चिन्ह प्रकाशित गर्ने बाटो खुलेको छ ।

विहिबार अपरान्ह राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको नक्सा प्रमाणिकरणकालागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरि प्रसाद दाहालका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २७४को उपधारा(१०) बमोजिम दोश्रो संसोधन विधेयक प्रमाणिकरण गरिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजयूले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भइ प्रमाणिकारणकोलागि पेश हुन आएको नेपालको संविधान(दोश्रो संसोधन) विधेयक २०७७ नेपालको संविधानको धारा २७४को उपधारा (१०) बमोजिक प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ ।’

‘युद्ध अपराध हो,युद्ध रोक, शान्तिको प्रवर्द्धन गर’

काठमाडौं,जुन १८

युद्ध रोक्न र शान्तिलाई विस्तार गर्न माग गर्दै मानवअधिकार शान्ति समाजका अधिकारकर्मीहरुले भारतीय र चिनियाँ राजदूतावास अगाडि धर्ना दिएका छन् । भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्किदै गएको र दुई देशका सेना बीच भीडन्त हुँदा युद्ध बढ्ने सम्भावनालाई रोक्न माग गर्दै उनीहरुले विहीबार दूतावास अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।

मानव अधिकार शान्ति समाज नेपालका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधनमन्त्री समक्ष उत्तेजनालाई नबढाउन, समझदारीलाई विस्तार गर्न, वार्ताबाट समाधान खोज्न र युद्धका कुनैपनि सम्भावनालाई खारेज गर्न दावाव दिन दुवै देशका राजदूतावास अगाडि एकैपटक धर्नामा बसिएको बताए । उनले युद्धले दक्षिण एसियाको शान्ति खल्बलिने र युद्ध कसैले पनि नजित्ने भएकाले युद्ध गर्न प्रोत्साहन गर्नु अपराध हुने बताए ।

अधिकारकर्मीहरुले ‘आवेगमा होइन विवेकको प्रदर्शन गर’, ‘युद्धको कुनैपनि सम्भावनालाई खारेज गर’, ‘समझदारी विस्तार गर’, ‘युद्ध निषेधः शान्ति विशेष’ ‘स्टप वार प्रोमोट पिस’, ‘वार इज क्राइम’ लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर धर्ना दिएका थिए । केही दिन यता भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्किएको छ र दुईदेशका सेना बीच भीडन्त हुँदा २० जना भारतीय सेनाको निधन भएको थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन विधेयक पारित

काठमाडौं,जुन १८

राष्ट्रियसभाको विहिबारको बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ ’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभामा विहिबार उपस्थित कूल ५७ सांसदले नै ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा मतदान गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रियसभाका कूल ५९ सदस्यमध्ये अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । सभामा बाँकी रहेका एक सदस्य भने मनोनयन भएका छैनन् । यसअघि गत शनिबार प्रतिनिधिसभाले उक्त संशोधनलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मत विभाजनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । राष्ट्रियसभाको बैठक कक्षको लबीमा तयार पारिएको मत विभाजनका लागि ‘हुन्छ’ भन्नेहरुलाई एकातिर र ‘हुन्न’ भन्नेहरुलाई अर्काेतिर मतदानका लागि प्रवेश गर्न आग्रह गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एउटै लाममा रहेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारका काम कारबाहीमा आलोचना, विरोध र खबरदारी गर्ने विपक्षीको धर्म मानिए पनि नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ नक्शालाई संविधानको अङ्ग बनाउने मामिलामा विपक्षी दलले निःशर्त समर्थन गर्ने निर्णय यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्य राष्ट्रियसभामा पनि उस्तै देखियो । सबै सांसदले ‘हुन्छ’ भन्नेतर्फको मत केन्द्रमा गएर आफ्नो दस्तखत गरी राष्ट्रियताका पक्षमा अभूतपर्व एकताको नमूना प्रस्तुत गरे । नेपालको संविधान जारी गर्दाका समयमा संविधानका पक्षमा मतदान नगरी बैठक बहिष्कार गर्ने मधेश केन्द्रित दलका सांसद पनि नेपालको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा राख्ने प्रस्तावसहितको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ का पक्षमा उभिए ।

अध्यक्षबाट उपस्थित सबै सांसदको मतले संशोधन पारित भएको घोषणा गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एकै लयमा समर्थन र स्वागतको ताली बजाएका थिए । मतदानमा सहभागी सबै सांसदले नयाँ नक्शाका पक्षमा मत जाहेर गरेपछि अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारलाई थप ऊर्जा र बल मिलेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ बमोजम संशोधन गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो ।

त्यसअघि कानूनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले राजनीतिक दलको एकता र सहकार्यले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको बताइन । “यो हाम्रा लागि सुखद् क्षण हो । राष्ट्रियताका सवालमा हामी एकै स्थानमा उभिएका छौँ”, उनले भनिन “संसदीय अभ्यासमा पनि आजको दिन महत्वपूर्ण र गौरवपूर्ण दिन हो ।” राष्ट्रियताका सन्दर्भमा दलगत विषयभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिएकामा धन्यवाद दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर भारतसँग वार्ताका माध्यमबाट सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारिन ।

राष्ट्रियसभाबाट अब पारित भएको सूचना प्रतिनिधिसभालाई दिइनेछ । प्रनिधिधिसभामा पारित भएको सन्देश सुनाएर सभामुखले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि नेपालको निशान छापमा अद्यावधिक नक्सा समेटिने छ ।

सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा भारत, आयरल्यान्ड, मेक्सिको र नर्वे विजयी

लद्दाकमा उत्पन्न तनाव बारे भारत र चिनियाँ विदेश मन्त्रीबीच कुराकानी, सीमाक्षेत्रमा शान्ति र संयम सुनिश्चित गर्न दुवै पक्ष सहमत

नयाँ दिल्ली,जुन १७

लद्दाक क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपको दुइ दिन पछि भारत र चीनमा विदेश मन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतका विदेश मन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीबीच बुधबार दिउँसो सो वार्ता भएको हो । हिंसात्मक झडप भएपछि दुइ विदेशमन्त्रीले पहिलो पटक टेलिफोन कुराकानी गरेका हुन् ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार टेलिफोन कुराकानीमा विदेशमन्त्री जयशंकरले घटनाप्रति भारत सरकारको तर्फबाट विरोध जनाएका थिए । उनले समकक्षी यीलाइ चीनको पूर्वनियोजित तथा योजनावद्ध कदम अनुरुप हिंसात्मक झडप भएको समेत बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विदेशमन्त्रीले गलवान घाटीमा १५ जुन २०२०मा भएको हिंसात्मक झडपको बारेमा भारत सरकारको तर्फबाट कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभयो । उहाँले ६ जुनमा उच्च सैन्य अधिकारीहरुको बैठकमा दुवै पक्षबीच वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुवल कन्ट्रोल–एलएसी) मा तनाव नबढाउने र स्वतन्त्र रहने सहमति भएको स्मरण गराउनुभयो ।’

‘यस विषयमा ग्राउण्डमा रहेका सैन्य अधिकारीहरु नियमित बैठक गरिरहेकोभ भन्दै त्यसका बाबजुद चिनियाँ पक्षले सहमतिलाइ तोडदै एलएसी क्षेत्रमा रहेको गलवान उपत्याकामा संरचना निर्माण गर्न खोजेका कारण विवाद उत्पन्न भएको विदेशमन्त्रीको भनाइलाइ उद्धृत गर्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिनियाँ पक्षको पूर्वनियोजित र योजनावद्ध कदम नै हिंसात्मक झडपकालागि जिम्मेबार छ र यसले सीमाको यथास्थिति परिवर्तन नगर्ने दुइ देशबीचका सबै संझौताको उल्लंघन भएको विदेशमन्त्रीलाइ उद्धृत गदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो अप्रत्यासित घटनाले दुइ मुलुकबीचको सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी विदेशमन्त्रीले दिएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विदेशमन्त्री जयशंकरले चिनियाँ पक्षलाइ आफ्ना कार्यहरुको पूर्नमूल्याँकन गर्न र सुधारात्मक कदमहरु चाल्न आग्रह गर्दै सैन्य कमाण्डरहरुबीच ६ जुनमा भएका द्धिपक्षिय सहमतिलाइ इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र एलएसीलाइ दृढतापूर्वक सम्मान गर्नुपर्ने विचार राखेको बताइएको छ ।

कुराकानीको निष्कर्षमा दुवै पक्षले जिम्मेवार तरीकबाट स्थितिलाइ संभाल्ने सहमतिमा पुगेको विदेशमन्त्रलयले जनाएको छ । ‘६ जुनमा भएको सहमतिलाइ कार्यान्वयन गर्न तथा स्थितिलाइ उग्र नबनाउने बरु द्धिपक्षिय संझौता र प्रोटोकल अनुसार शान्ति र संयम सुनिश्चित गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् , यसलाइ परिवर्तन गर्न कुनै एकपक्षीय कारवाही गर्न नहुनेमा पनि सहमति भएको छ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ’

१५ जुन सोमबार राती लद्दाकको गलवान उपत्यका क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने ४ गम्भीर रुपमा घाइते भएका छन् । चीनतर्फको क्षतिको आधिकारिक विवरण जारी भएको छैन भने भारतीय संचारमाध्यमहरुले चिनियाँ संचारमाध्यमलाइ उद्धृत गर्दै ४५ सैनिक मारिएको खबर छापेका छन् । भारतीय संचारमाध्यमले चिनियाँ विदेश मन्त्रालय श्रोतलाइ उद्धृत गर्दै चीनका विदेश मन्त्रीले भारतलाइ झडपका दोषीलाइ दण्डित गर्न र सीमाक्षेत्रमा खटिएका सैनिकलाइ नियन्त्रणमा राख्न भनेको खबर छापेका छन् ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live