DEVELOPMENT NEWS

भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित शैक्षिक संस्थाको उदघाटन

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं
१३ फरबरी २०२०

भुकम्प पश्चात पूननिर्माण परियोजना अन्तर्गत भारत सरकारले नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ्मा ऐँसेलुभूमे माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । सो नवनिर्मित भवनको गत मंगलबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उदघाटन गरे । उद्घाटन समारोहमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ पनि उपस्थित थिए । भारतीय दूतावासको पूनर्निर्माण प्रभागका प्रथम सचिव श्रीमती सुचिता किशोरले दूतावासको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त यस विद्यालय सन् १९९० मा स्थापना भएको हो । यस विद्यालयले करिब ६सय ३७ विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।

भारत सरकारको तीन करोड ९५ लाख नेपाली रुपैया अनुदान सहयोगमा निर्मित यस नयाँ संरचनामा तीनवटा ब्लकहरु रहेका छन् । यस विद्यालयको तीन तल्ले शैक्षिक भवनमा ६ वटा कक्षा कोठा रहेका छन् भने दुई तल्ले शैक्षिक भवनमा ४ वटा कक्षा कोठाका साथै फर्निचर र छात्र छात्राका लागि छुट्टै शौचालयको सुविधा रहेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) ले सो परियोजनाको कार्यान्वयन गरेको हो ।

गुल्मीको चन्द्रकोट क्याम्पस उदघाटन

त्यसैगरि बुधबार गुल्मीको चन्द्रकोट क्याम्पस भवन र नुवाकोट जिल्लाको एक विद्यालयको समेत उदघाटन गरिएको छ । भारतीय सहयोगमा चन्द्रकोट गाउँपालिकामा निर्मित सो भवन स्थानिय जनताको पहलमा सन् २००८मा स्थापना भएको हो । शहरमा उच्च अध्ययन गर्न जान असमर्थ छात्रछात्राहरुलाइ लक्षित गरेर स्थापना गरिएको क्याम्पस त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त रहेको छ । क्याम्पसमा मानविकि,व्यवस्थापन तथा सामाजिक विज्ञान विषयको अध्यापन गराइन्छ । क्याम्पसमा ९० प्रतिशत बढि छात्राहरु रहेका छन् ।

भारत सरकारको चार करोड नौ लाख नेपाली रुपैया बराबरको लागतमा निर्माण गरिएको तीन तल्ले भवनमा १२ कक्षाकोठा रहेको छन् । गुल्मी जिल्ला समन्वय समितिले सो परियोजनाको कार्यान्वयन गरेको हो । उदघाटन समारोहमा भारतीय राजदूतावासका तर्फबाट विकास साझेदारी प्रभागका काउन्सिलर डा प्रफुल्ल शर्मा तथा चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोण बहादुर खत्री,जिल्ला समन्वय अधिकारी भक्तिराम मरासिनी लगायत सहभागी थिए ।

दिल्लीमा बीबीआईएन बैठक सम्पन्न, भुटान पून पर्यवेक्षक

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली
९ फेब्रुअरी २०२०

बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपाल राष्ट्रहरुको उपक्षेत्रीय संजाल बीबीआईएनका सदस्य राष्ट्रहरुबीच सीमा पार सडक संजाल बिस्तार गर्ने उद्धेश्य अनुरुप भएको मोटर वाहन संझौता(एमभीए)को बैठक शनिबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा भुटान पून पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको थियो ।

बीबीआईएन सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त कार्य समुहको बैठकमा भुटानले तत्काल संझौता कार्यान्वय गर्न नसक्ने अवस्थामा सहभागी तीन सदस्य राष्ट्रहरु बंगलादेश,भारत र नेपालका प्रतिनिधिमण्डलहरुले कार्यान्वय गरेर जाने विषयमा मोटर वाहन संझौता अन्तर्गत कार्गो सवारी साधनहरुको आवागमनकालागि ड्राफ्ट प्रोटोकलका विभिन्न पक्षहरुबारे विस्तृत छलफल गरेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा संझौतमा सहमत तीन राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलहरुले एमभीएले अन्य अन्तराष्ट्रिय संझौताहरु र समुहभित्र रहेका द्धिपक्षिय संझौताहरु अन्तर्गत ल्याण्ड लक मुलुकहरु सहित सबै पक्षको अधिकार र दायित्व जोगाउने समझदारी दोहरयाएका थिए ।

बीबीआईएन एमभीएको चुरो कुरा भनेकै एमभीए कार्यान्वयनकालागि भुटानको आन्तरिक सहमति नजुटनु रहेको छ । सन् २०१५मा भुटानको थिम्पुमा भएको बीबीआईएन राष्ट्रहरुबीचको संझौता पछि यो संझौता तीनै मुलुकका संसदबाट पारित भयो । भुटानको पनि तल्लो सदनबाट पारित भएपनि माथिल्लो सदनले यसलाइ अस्वीकृत गरयो । माथिल्लो सदनले बीबीआइएनको मोटर वाहन संझौताले आन्तरिक सुरक्षा र ट्रक व्यवसायीहरु प्रभावित हुने कुरा उठाउँदै यसमा असहमति जनाएको थियो । त्यसपछि एमभीएको बैठकमा भुटानको उपस्थिति पर्यवेक्षकको रुपमा हुँदै आएको छ । एमभीए कार्यान्वयनको संभावनालाइ भुटानले नकारेको छैन। यो पटकको बैठकमा पनि भुटानको शाही सरकारको निर्णय अनुरुप भुटानी प्रतिनिधिमण्डल पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएका हुन ।

बैठकमा बंगलादेश,भारत र नेपालका प्रतिनिधिमण्डलहरु यो संझौतापत्रको अन्तिम चरणलाई द्रुत बनाउन विचार गर्न सहमत भए र भुटानले यसमा आफ्नो सहमति प्रस्ताव गरेकोमा कृतज्ञता समेत व्यक्त गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालायद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भुटानको सहभागीता नभए पनि बैठकमा एमभीए छलफलकालागि अघि बढन भुुटानको शाही सरकारले प्रदान गरेको स्वीकृतिलाइ महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिमण्डलहरुले बिबिआईएन एमभीएले अन्य अन्तराष्ट्रिय संझौताहरु र समुहभित्र रहेका द्धिपक्षिय संझौताहरु अन्तर्गत ल्याण्ड लक मुलुकहरु सहित सबै पक्षको अधिकार र दायित्व जोगाउने समझदारी दोहरयाएको छ ।

बैठकमा प्रतिनिधिमण्डलले बीबीआइएन एमभीए कार्यान्वयकालागि तीन देशले हस्ताक्षर गरेको संझौता बारे पनि छलफल गरयो । भुटानको दायित्व बिना बीबीआइएन एमभीए अनुमोदनकालागि भुटानले आफ्नो आन्तरिक प्रकृयाहरुको पूर्णतालाइ भने थाती राखेको छ ।

बैठकले एमभीए कार्यान्वयनकालागि उच्च राजनीतिक स्तरमा भएका प्रतिबद्धताहरु र व्यापार,आर्थिक सहयोग र जनताबीचको सम्पर्कको महत्वका साथै क्षेत्रीय सीमापार सडक यातायातको सुविधालाइ सम्बोधन गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलहरुले यात्रुहरुको आवागमनकोलागि प्रोटोकलकालागि सरोकारवालाहरुसँग गरेको आन्तरिक परामर्शमा प्रत्येक देशले गरेको प्रगतिप्रति संतुष्टि व्यक्त गरे । बठकमा छलफल भएका विषयहरुलाइ सदस्य मुलुकहरुबीच आन्तरिक परामर्श गरेर अगामी मे सम्म जानकारी गराउनेमा सहमति जनाएको छ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव विक्रम डोराईस्वामी, बंगलादेश विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया डेस्कका महानिर्देशक मोहम्मद सरवर महमूदको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएका थिए । भुटानी पर्यवेक्षक टोलीको नेतृत्व सुचना तथा संचार मन्त्रालयका कानुन अधिकारी पेम छिरिंगले गरेका थिए ।

बीबीआईएन एमभीएको पृष्ठभुमि

उपक्षेत्रीय मुलुकहरुबीच सडक संजालको बिस्तार मार्फत बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपालबीच आर्र्थिक,समाजिक,साँस्कृतिक कनेक्टिभिटी बढाउन सीमापार सडक संजाल सहज बिस्तार गर्ने मुख्य उद्धेश्य अनुरुप मोटर वाहन संझौतमा २०१५ जुनमा भुटानको थिम्पुमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एमभीए अन्तर्गत उपक्षेत्रमा यात्रुवाहक सवारी साधन संचालनकालागि तीन राष्ट्र सहमत भएका थिए । यात्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षरकालागि आन्तरिक प्रकृया चाडै नै पुरा गर्ने सहमति गरेका थिए । संझौता अन्तर्गत कार्गो सवारीकालागि अधिक परीक्षण गर्नकालागि बैठकमा सहभागी मुलुकहरु तयार भएका थिए । २०१८जनवरी १०–११मा भारत सरकारको सडक परिवहन तथा हाइवे मन्त्रालयको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा तीनै मुलुकका उच्च अधिकारीहरुले एमभीए कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका थिए । सो बैठकमा पनि भुटानका आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको थियो ।

बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपालबीचको यात्री,व्यक्तिगत र कार्गो वाहन यातायात नियमनकालागि मोटर वाहन संझौतालाइ प्रभाव पार्ने यात्री र कार्गो प्रोटोकलको बारेमा पहिलो पटक जनवरी २०१८मा बैंगलुरुमा सम्पन्न बैठकमा छलफल भएको थियो । यात्री प्रोटोकलको बारेमा तीन मुलुकबीच सहमति जुटेको थियो । सहमति पश्चात यी मुलुकहरुबीच यात्रुवाहक सवारी साधनको आवागमन तथा रुट खुलाइएको हो । त्यसपछि बसेको यो पहिलो बैठक हो ।

सो बैठकपछि कार्गो प्रोटोकलको विषयलाइ टुंगोमा पुरयाउने विषयमा यो बैठकमा छलफल भएको हो । एमभीए अन्तर्गत कार्गो सवारी चलाउनकालागि परीक्षण कोलकाता–ढाका–अगरतला र दिल्ली–कोलकाता–ढाका मार्गमा गरिएको थियो । परीक्षण संझौताको आर्थिक लाभ लिन सफल मानिएको थियो । कार्गो प्रोटोकल लागु भएपछि उपक्षेत्रीय रुटमा कार्गो बोकेका वाहनहरुको प्रकृया सुनिश्चित हुनेछ । भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा आएको तनावका कारण विमस्टेक र बिबिआईएन जस्ता अवधारणालाई भारतले अघि सारेको हो ।

एशियाली विकास बैंक(एडीबी)ले दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रम अन्तर्गत बीबीएन एमबीएकालािग प्राविधिक,सलाहकार तथा वित्तिय सहयोग गर्दै आएको छ । यही कार्यक्रम अन्र्तगत एडीबीले बीबीआइएन बाहेक श्रीलंका,माल्द्धिभ्स र म्यानमारमा पनि परियोजना संचालन गर्दै आएको छ ।

भारतीय अर्थव्यवस्थाको सुस्ती अस्थायी हुन सक्ने आइएमएफ प्रमुखको टिप्पणी

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषकी प्रमुख क्रिस्टलीना जार्जियाले भारतको अर्थव्यवस्थामा आएको सुस्ती अस्थायी रहेको हुन सक्ने टिप्पणी गरेकी छन् । शुक्रबार स्वीटजरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मंचको बैठकमा वैश्विक अर्थव्यवस्थामा आफ्नो विचार राख्दै उनले भारतीय अर्थव्यवस्थाको बारेमा यस्तो टिप्पणी दिएकी हुन् ।
आईएमएफ प्रमुखले भनिन, ‘अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारत आर्थिक वृद्धिदर बारे आफ्नो अनुमान घटाएका थियौं तर हामी यो पनि मान्दछौं कि यो अस्याथी हो । आगामी दिनमा स्थितिमा सुधार आउने आउने हामीले आशा गरेका छौं । ’

उदाउँदो अर्थव्यवस्था भएका मुलुकमा भारतका अलावा इण्डोनेसिया तथा भियतनाम जस्ता देशमा सुधारको संभावना रहेको उनले बताइन ।
विश्व अर्थव्यवस्था बारे गत अक्टोबरमा प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको कोषले २०१९को तुलनामा २०२०मा विश्व अर्थव्यवस्थामा सुधार आउने अनुमान गरेको छ । यो सुधारका पछाडि अमेरिका र चीन बीचको व्यापारिक तनावमा आएको कमी आउनु र करका दरहरुमा परिवर्तन हुनुलाइ मानिएको छ ।

कोषले भारतीय अर्थव्यवस्थाको वृद्धिदरको अनुमान पछिल्लो वर्ष तीन पटक सम्म घटाएको थियो । यसअघि सोही बैठकमा कोषकी मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय मुलकी अमेरिकी गीता गोपीनाथले विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको कमीमा भारतीय अर्थव्यवस्थाको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रतिक्रिया दिएर चर्चामा आएकी थिइन् ।

कोषले विश्व अर्थव्यवस्थाको विकास दर सन् २०१९मा ३.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । विश्वको साथै भारतीय अर्थव्यवस्थाको सुस्ती प्रति पनि विश्व समुदायको चासो र चिन्ता गहिरो रहेको छ । यहि विषयमा डावोसमा सम्पन्न  विश्व आर्थिक मंचमा वृहत छलफल भएको थियो ।

राष्ट्र संघले परिर्वतन गर्यो भारतको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धि पूर्व अनुमान

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र संघले भारतका आर्थिक वृद्धिदर सम्बन्धि आफ्नो पूर्व अनुमानमा परिर्वतन गरेको छ। बिहिवार राष्ट्र संघले चालु आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो। यो वृद्धिदर राष्ट्र संघले पूर्व अनुमान गरेको भन्दा कम हो।

यस्तै राष्ट्र संघको एक अध्ययनले केही देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) मा भने यो वर्ष तिव्रता आउने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेपछि राष्ट्र संघलेले आफ्नो यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।

राष्ट्र संघलको विश्व आर्थिक स्थिति र सम्भावना, २०२० का अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दलमलव ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। यद्यपि विश्वमा हाल देखिएको व्यापार तनाव, वित्तिय क्षेत्रको गिर्दो अवस्था, भू रभजनीतिक तनाव बढ्यो भने यो अनुमानमा कमी आउन सक्नेमा पनि राष्ट्र संघ सचेत रहेको द इकनोमिक्स टाइम्स्मा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ।

राष्ट्र संघको रिर्पोटमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दलमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिदै गर्दा डब्ल्यूईएसपीले भने सन् २०१९ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो।

भारतको तथ्यांक विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सन् चालू आर्थिक वर्ष २०१९–२०२० मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेन अनुमान गरेको थियो।

दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारत सकारात्मक

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

१६ जनवरी २०२०

नेपाल–भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा सम्भावव्यता अध्ययन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। गत भदौमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भिडियो कन्भरेन्सबाट पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन पछि दोस्रो पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको हो।

नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँस संयुक्त कार्य समुह(जेडब्लुजी) को  पहिलो बैठकमा भारतको सिलगुडीबाट नेपालको झापासम्म दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा छलफल भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सह–सचिव ध्रुव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

यसका लागि नेपाल आयल निगमले पेश गरेको आयोजना प्रस्तावको आधारमा भारतीय आयल निगमले पाइपलाइन सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्नेछ। पुष २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा यसै विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा  नेपाली भ्रमण टोलीको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव घिमिरेले गरेका थिए।

बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थका नियमित आपूर्ति, नेपालमा पेट्रोलियम पूर्वाधारको विकास, मोतिहारी अमलेखगंज अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन तथा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सह–सचिव घिमिरेले भन्छन्, ‘नेपाल भारत पहिलो अन्तरदेशिय पाइपलाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न र दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन निमार्ण गर्ने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ।’

यस्तै बाराको अमलेखगंजबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम तथा ग्याँस पाइपलाइन विस्तार गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त कार्य समुहमा प्रतिवेदन पेश गर्न संयुक्त अध्ययन टोली गठन गर्ने, अमलेखगन्ज डिपोको बाँकी स्तरोन्नतीको कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्ने, झापा र धनुषामा बन्ने निगमको बोटलिङ प्लाण्टमा भारतीय आयल निगमले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा पनि दुई पक्षबीच समझदारी बनेको सह–सचिव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निगमका नायव कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टराईलगायत ८ जना पदाधिकारीहरुको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो। भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्याँस मन्त्रालयका सह-सचिव वि.एन. रेड्डीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधीमण्डल सहभागी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।

विश्व बैंकको २ सय मिलियन आर्थिक सहायता स्वीकृत

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

विश्व बैंकले नेपाललाई दिने भनिएको २ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करीब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकृत भएको जनाएको छ। स्वीकृत रकम नेपालमा भूकम्पपछि पुननिर्माण गर्न बाँकी ८६ हजार घरको पुननिर्माणमा खर्च गरिने भएको हो।

विश्व बैंकले भूकम्पले भत्काएका घरको पुननिर्माणमा उक्त रकम खर्च गर्न स्वीकृति दिएको जनाएको छ। विश्व बैैकले नेपालमा भूकंप आवास पुनर्निर्माण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ।

परियोजनाको दोस्रो चरणको कामका लागि नेपालले यो ऋण सहायता प्राप्त गर्न लागेको हो । सन् २०१५ को भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासतर्फ थप ८६ हजार ६८० घरको पुनर्निर्माणका लागि यो अनुदान उपलब्ध गराउने गरी  यो रकम उपलब्ध गराएको विश्व बैंकले जनाएको छ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित ३२ जिल्लाका भूकम्प पीडितको घर पुनर्निर्माणमा यो रकम खर्च हुनेछ।

नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका लागि कन्ट्री म्यानेजर स्वाराही रिडिहोले नेपाल सरकारको पुनर्निर्माणमा गरिरहेको काममा विश्व बैंकले साथ दिइरहेको उल्लेख गरेका छन् । रिडिहोले भने, ‘ यो आर्थिक सहायता भूकम्पपछि पुननिर्माणकामा बाँकी रहेका ८६ हजार घरको पुननिर्माणमा खर्च हुने विश्वास विश्व बैंकले गरेको छ।’

विश्व बैंकले यसअघि सन् २०१५ मा ५५ हजार घरको पुनर्निर्माणका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो। सन् २०१७ मा सहायता रकम बढाएर थप ९६ हजार घर पुनर्निर्माणमा साथ दिएको थियो।

समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विषयमा बैंकर्स संघ अन्योलतामा

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनील शर्माले सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योगनाबारे अझै केही अस्पष्टता भएको बताएका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोपजत एक कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले समाजिक सुरक्षा योजनाबारे अझै केही अन्यौलता भएको बताउँदै सो विषयमा बैंकर्स संघ स्पष्ट हुन चाहेको बताएका छन्।

‘धेरै मिडियाहरुमा बैंकर्स संघ सामाजिक सुरक्षा कोषको विपक्षमा भएको टिकाटिप्पणी आए तर त्यो नै वास्तविकता होइन’ कार्यकारी अधिकृत शर्माले भने, ‘कोषबारे केही अस्पष्टता भने पक्कै छन्। हामी कोषसँग यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

निजी तथा निजामति कर्मचारीका बीचमा भएको विभेदकारी नीतिका बारेमा बैंकका कर्मचारीहरु अस्पष्ट रहेका कारण तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनेबारे अन्यौलता बढेको सिइओ शर्माले बताएका छन्।

‘हाम्रा कर्मचारीहरु आफूले रोजगारदाताबाट पाइरहेको सेवासुविधा घट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा पनि छन् । हामी पनि कर्मचारीले पाइरहेको सेवासुविधा नघटोस् भन्ने पक्षमा छौँ’,’ उनले थपे।

सामाजिक सुरक्षाबारे स्पष्टताका लागि बैंकर्स संघ कोषसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

पाँचौ रायसीना डायलग नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदै , विश्वका १३ मुलुकका विदेशमन्त्रीको सहभागि, नेपालबाट भएन सहभागिता

एनआईबि संवाददाता,नयाँ दिल्ली

भू–राजनीतक, भू–आर्थिक एवं विश्वमा देखा परेको समस्याका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रायसिना डायलग मंगलबार नयाँ दिल्लीमा शुरु हुँदैछ । भारत सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने यो कार्यक्रमको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उदघाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रमलाई उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वले हाल झेलिरहेको समस्याका विषयमा विभिन्न देशबाट कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँने व्यक्ति माझ आफ्नो विचार राख्ने छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन करीब सय देशका सात सय प्रतिनिधि भारत आएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन रुस, इरान, अस्ट्रेलिया, माल्दिभ्स, दक्षिण अफ्रीका, इस्तोनिया, चेक गणराज्य डेनमार्क, हंगेरी, लातविया, उज्बेकिस्तान सहित १२ देशका विदेशमन्त्री भारत आएका छन् । भने यूरोपियन यूनियनका प्रतिनिधि पनि कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन्।

विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले जनाए अनुसार भारतीय तरिका, विकास र प्रतियोगिता आगामी शताब्दीका लागि तयारी विषयक सत्रलाई विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

२०१६देखि शुरु भएको रायसिना डाइलगको यो पाँचौ संस्करण हो । विदेशमन्त्रालय र भारतको थिंक ट्याँक अब्जरवर एण्ड रिर्सच फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको रायसीमा डायलगको पाँचौ संस्करण तीन दिन सम्म चल्नेछ ।

नेपालबाट सहभागीता छैन

चौथो संस्करण सम्म नेपालबाट सहभागिता हुँदै आएको रायसीना डायलगमा यस पटक नेपालको सहभागिता छैन् । दुइ पटक नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री तथा दुइ पटक परराष्ट्र सचिव सहभागी भएको यो डायलगमा नेपाल सहभागि भएन । २०१७मा तात्कालिन परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाश शरण महत सहभागी भएका थिए । गत वर्ष परारष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सहभागी भएका थिए । पहिलो र तेश्रो संस्करणमा परराष्ट्र सचिवको सहभागीता रहेको थियो ।

नेपाल भारत पारवहान सन्धि नविकरण, नेपालले चीनको सात बन्दरग्राह प्रयोग गर्न पाउने

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

नेपाल भारतबीच भएको पारवहन सन्धि नविकरण हुने भएको छ। पारवहन सन्धिमा नयाँ कुरा थप गर्दै दुई देशबीच भएको पारवहन सन्धि नविकरण हुन लागेको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालले जानकारी दिएका छन्।

नेपाल भारतबीच पारवहान सम्बन्धि नयाँ सन्धि भएपछि नेपालले भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरेर आयात–निर्यात गर्न सक्ने सचिव आर्यालले बताएका छन्।

यस्तै नेपाल र चीनबीच २०७३ मा भएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए। जस अनुसार नेपालले चीनको सात बन्दरग्राह प्रयोग गर्न पाउने भएको हो।

चीनको चार सामुन्द्रिक र तीन सुख्खा बन्दरग्राह गरि नेपालका लागि सात बन्दरग्राहको बाटो खुला भएको छ। नोपल र चीनबीच भएको पारवहान सन्धि कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले भारतका अतिरिक्त चिनियाँ बाटो हुँदै पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटो खुलेको हो।

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार चीनको लियन्युंगा, सेन्जेन, तियान्जिन र झ्याङजियाङ गरी चार सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लन्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न सक्नेछ। 

उनले भने, ‘नेपालले भारतबाट मात्रै गर्दै आएको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार अब चीनबाट गर्ने बाटो खुलेको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएका छौँ।’

यस्तै रसुवा र तातोपानी नाकासहितका ६ नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पनि बाटो खुलेको छ । हुम्लाको यारी सुंखवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको नेचुङ ९कोरला० र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला गरी ६ वटा नाकाबाट नेपालले चीनसंग ब्यापार गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधन अनुमति लिएर सिगात्सेसम्म जानसक्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदी र नीति आयोगका अर्थशास्त्रीबीच बुधबार बैठक हुँदै

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

९ जनवरी,२०२० 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विहिबार नीति आयोगका अर्थशास्त्रीसँग बैठक गर्दैछन्। केन्द्र सरकारले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०२०–२०२१ को बजेटभन्दा अघि प्रधानमन्त्री मोदीले अर्थशास्त्रीसँग बैठक गर्न लागेका हुन्।

बैठकमा भारतको अर्थव्यवस्था, आर्थिक वृद्धिदर र वर्तमानको आर्थिक अवस्थाका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बजेट अघि र तथ्याङ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको भारतको जीडीपीको पूर्व अनुमानपछि हुन लागेको यो बैठकलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको  हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिकले लेखेको छ |

मंगलबार तथ्याङ मन्त्रालयले भारतको चालु वित्त वर्ष २०१९–२०२० को जीडीपीको अनुमानित तथ्याङ प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त तथ्याङ अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा भारतको जीडीपी ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ८ प्रतिशत जीडीपी रहेको भारतको यो वर्ष घटेर ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको हो।

मोदी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२०–२०२१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट १ फरवरीमा आउने बताइएको छ। पछिल्लो समय भारत सरकारले आर्थिक मन्दीलाई हटाउने प्रयास स्वरुप कदम चालेको छ। सरकारले करपोरेट ट्याक्स कटाउने देखि लिएर मौद्रिक प्याकेजको पनि घोषणा गरेको छ।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live