BUSINESS NEWS

पर्यटनमन्त्रीलाई सांसदको सुझाव

काठमाडौं,अप्रिल ३०

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि समेटिनुपर्ने विषयमा सांसदहरुसँग सुझाव लिएका छन् ।पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा विहिबार प्रदेशगतरुपमा संघीय सांसदहरुसँग सुझाव लिएका हुन् ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलको पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १ का सांसदसँग सुझाव लिएका थिए । शुक्रबार चरण चरणमा प्रदेश नं २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नेकपाका सांसदहरुसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको निजी सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुसँग पनि क्रमबद्धरुपमा सुझाव माग्ने बताइएको छ ।

छलफलमा सांसदहरुले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए । विगतमा सय गन्तव्य छनोट गर्दा हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेका भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाइ थियो ।

सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिइ संघीय सरकार आफैले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो । सांसदहरुले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा थियो भने सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का सांसदहरुले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री भट्टराइले सांसदहरुको माग बमोजिम सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारी’को नीतिअनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए । नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले भने,“अति दुर्गम ठाउँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ, त्यसबाहेक व्यवसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हँुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।”

छलफलमा कर्णाली र सुदूरपश्चिका २२ सांसदले सुझाव दिएका थिए भने प्रदेश नं १ का १४ जना सांसदले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।–रासस

अर्थविदहरुसँग कांग्रेसको छलफल

काठमाडौं,अप्रिल २८

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबार अर्थविद र पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा पार्टी पदाधिकारी, अर्थविद र पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग कांग्रेसले छलफल गरेको हो ।

कोरोना भाइरसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा आउने कमिले पर्ने असरका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। कोरोनाको विश्वव्यापी असरका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरुको रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा र त्यसले नेपाली रेमिट्यान्समा पार्ने प्रभावका विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए ।

अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत, त्यसको व्यवहारिकताका विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस्तै प्रतिपक्षी दलले राहत वितरणमा कसरी सहजिकरण गर्न सक्छ र सरकार कसरी अगाडी बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताए। कांग्रेसले कोरोना महामारीको विषम् परिस्थितिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । पार्टीका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री र चिकित्सकहरुसँग छलफल गरेको थियो । बुधबार कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ ।

होटल उद्योगको ९० प्रतिशत आम्दानी घट्ने

काठमाडौं,अप्रिल २४

कोभिड–१९ को महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्ररी असर पारेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा वायुसेवा कम्पनीको व्यवसायका साथै सबैभन्दा बढी होटल उद्योग मारमा परेको व्यावसायिक संस्थाले जनाएका छन् । होटल व्यवसायीको छाता सङ्गठन होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) ले कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा होटल उद्योगमा ९० प्रतिशत आम्दानी घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

हानको अध्ययन अनुसार कोभिडको प्रभावले उद्योग नै धरासायी अवस्थामा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने खतरा औँल्याउँदै तत्काल विशेष नीति अख्तियार गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । “कोभिड‐१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै विषम स्थितिमा होटल उद्योगको संरक्षण गर्ने विशेष नीति तत्काल अख्तियार गर्न अनुरोध गर्दछौँ”, हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हानले उद्योग पूर्णरूपमा पुनःस्थापना नभएसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन, बैंकको ऋण, घरभाडा व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल, स्थानीय सरकारको सम्पत्ति करलगायतको उचित व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै नीति निर्माण गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

श्रम ऐन र नियमभन्दा ‘बाँच्ने र बचाउने’ मूल नारा लिएर विशेष नीति ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा होटल उद्योगबाट हुँदै आएको कूल आम्दानी १० प्रतिशतभन्दा कम हुने आँकलन गर्दै हानले होटल उद्योगले यो वर्ष खर्च धान्नै नसक्ने जनाएको छ ।

होटल उद्योगले अन्तर्रा्ष्ट्रिय पहिचान र गरिमा अभिवृद्धिमा खेलेको केन्द्रीय भूमिका उदाहरणीय रहेको स्मरण गर्दै हानले अर्बौको लागानीमार्फत लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्यलाई केन्द्रमा राखी यसले नेपाली अर्थतन्त्र तथा बहुआयामिक क्षेत्रमा निम्त्याउन सक्ने प्रभावको छिटो विश्लेषण गर्न आग्रह गरेको छ ।

श्रमिकको ज्यालामा ५० प्रतिशत थप गरिदिन उद्योगीको माग

काठमाडौं,अप्रिल २३

निजी क्षेत्रले कोभिड–१९ महामारी तथा लकडाउनका कारण अर्थ व्यवस्थामा परेको प्रभाव तथा त्यसबाट सिर्जित असरका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले विहिबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग गरेको छलफलमा कोरोनाको महामारीबाट उद्योग तथा व्यवसायलाई बचाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

लकडाउनका कारण मुलुकका उद्योग, कलकारखाना बन्द प्रायः छन् । आपूर्ति व्यवस्थासमेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान हुने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको हो । निजी क्षेत्रले वित्तिय नीतिमार्फत गरिब, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारहरुलाई सहयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह छ । छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द रहेका भन्दै कर्मचारीको तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको बताएका थिए । उद्योग बन्द रहेको अवधिका लागि ५० प्रतिशत ज्याला भुक्तानी गर्न सक्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदानमार्फत दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा मुख्यसचिव रेग्मीले नेपालको अर्थ व्यवस्थाको ७० प्रतिशत प्रत्यक्षरुपमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको सरकारलाई ज्ञात रहेकाले यसतर्फ सरकारले गम्भीर ध्यान दिएको बताए । “नेपाल सरकार निजी क्षेत्रको चाहाना बुझेर त्यस अनुसारनै नीतिहरु तय गरिरहेको छ, उद्योग व्यवसायलाई धरासायी हुन हामी दिदैनौँ”, उनले भने ।––रासस

ढुक्क हुनुहोस, आपूर्तिमा व्यवधान छैनः मन्त्री भट्ट

काठमाडौं,अप्रिल १०

महामारीका रुपमा विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलन नपाओस् भनेर सरकारले अत्यावश्यक बाहेकको अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कन भन्दै सरकारले देशव्यापी ‘लकडाउन’को घोषणा गरेको छ । लकडाउनको १८ औँ दिनसम्म आइपुग्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कुनै असहज अवस्था नआएको सरकारले जनाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शुक्रबार नेपाल टेलिभिजनमार्फत सरकारले आवातजावतमा रोक लगाए पनि छिमेकी मुलक भारततर्फबाट खाद्यान्नको आयातमा कुनै समस्या नरहेको बताए । ‘आयात निरन्तर छ, तथ्यांकमा हेर्ने हो भने आपूर्ति सहज छ’, उनले भने,‘सीमाबाट व्यवस्थित ढंगबाट सामानहरु आयात भइरहेको छ ।’ मुलुकभर खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलको सिंगो टिम आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध आउन नदिन दिनरात लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

लकडाउनको १७ औं दिनसम्म आइपुग्दा ३७ हजार ३३४ खाद्यान्न, १४ हजार ५४ मेटन गेडागुडी तथा दलहन, २१ हजार ६२६ मेट्रिक टन तरकारी, पाँच हजार ९६२ मेट्रिक टन फलफूल, ८० मेट्रिकटन दुग्धजन्य पदार्थ र १० करोड ८७ लाख सात हजार रुपैया बरारबरको विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ र ५६ करोढ ९७ लाख २७ हजार बराबरको तयारी औषधि पनि आयात भएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए।

खाद्यान्न आयात निर्यात सहज छ

खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तु बोकेर आएका ट्रक तथा कन्टेनरलाई ‘डिसइन्फेक्सन’ गरेर नेपाल प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘हामीले आयात गर्न चाहेका खाद्यवस्तु सबै निर्वाधरुपमा आइरहेका छन’, उनले भने,‘खाद्यवस्तु भएको ट्रक तथा कन्टेनरलाई तत्काल भन्सार जाँच पास गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ ।’
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का वाणिज्य सहसचिवस्तरीय ‘भिडियो कन्फ्ररेन्स’मार्फत व्यापारमा सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै उनले खाद्यान्नको आपूर्तिमा कुनै व्यवधान नआउने प्रष्ट पारे । अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा समस्या आउन दिन ढुवानी व्यवसायी महासङ्घसँग पनि निरन्तर संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ढुवानीको निरन्तरताका लागि ट्रक तथा ट्यांकर चालक, सहचालक तथा मजदुरले ठूलो योगदान गरेको बताए ।

सरकारसँग कति छ खाद्यान्न भण्डारण ?

सरकार र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त मात्रामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात रहेको भन्दै उनले खाद्यान्न अभाव हुन्छ भनेर चिन्ता नलिन आग्रह गरे । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिङ र निजी क्षेत्र एक लाख २५ हजार २९० मेट्रिकटन चामल मौज्दात रहेको समेत उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी सात हजार २९४ मेटन चिनी, एक लाख ६० हजार ५४९ मेटन नुन, १६ हजार ८१ गेडागुडी तथा दाल, १६ हजार ८६८ मेटन खानेतेल मौज्दात रहेको मन्त्री भट्टले बताए । खाद्य उद्योगसँग चार महिनालाई नेपालको माग धान्न सक्ने चामल मौज्दात रहेको छ । दाल तथा गेडागुडी र तेल तीन महिनालाई पुग्ने मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको पनि पर्याप्त मौज्दात छ

‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पनि पर्याप्त मौज्दात राखेको छ । नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण क्षमता पूर्ण रुपमा भरिएको छ । निजी क्षेत्रको पेट्रोल पम्प सबै भरिएका छन’, उनले भने । ‘ग्यासको पनि पर्याप्त मौज्दात रहेको छ । उद्योग, सिलिण्डर सबै भरिएका छन् । ग्यासको आयातमा कुनै समस्या छैन । हामीले माग गरेअनुसारकै ग्यास आइरहेको छ ।’

ग्यासको आयात निरन्तर रहेको भन्दै मन्त्री भट्टले घरमा अनाश्यक सिलिण्डर थुपारेरर जोखिम ननिम्त्याउन उपाभोक्तालाई आग्रह समेत गरे । उनले आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या आउन नदिइने दृढता व्यक्त गरे ।‘आपूर्ति व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रालयको सिङ्गो टिम लागेको छ’, उनले भने । चीनतर्फको ततोपानीको नाका खुलिसकेको जानकारी दिँदै उनले त्यहाँबाट अत्यावश्यक समान आउन थालिसकेको बताए ।

बजार अनुगमन तीब्र

संकटको समयमा उपभोक्ता ठगिमा नपरुन भनेर सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले कालोबजारी गर्ने एकाध व्यापारीमाथि कारबाही गरिएको बताए । ‘हिजोका दिनमा भएको जस्तो कालोबजारी अहिले छैन, एकाध मान्छेलाई कारबाही गरेका छौं’, उनले भने,‘खाद्यन्नमा मूल्य बढेको छैन तर फलफूलको अभाव देखिएकाले केही मूल्य बढेको छ ।’ दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढी मूल्य लिएको पाइए सरकार कडा कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कृषकको तरकारी बजार सम्म ल्याउने व्यवस्था

उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा हरियो तरकारी किन्नुपर्ने र किसानले बारीमा फलेका तरकारी नष्ट गर्नुपरेको अहिलेको अवस्थालाई सरकारले नजिकबाट नियालेको बताउँदै उनले किसानको बारीमा फलेको तरकारी बजारसम्म ल्याउने तयारीमा लागिएको जानकारी दिए । ‘कालिमाटीको भिडभाड कम गर्न राजधनीका १२ ठाउँमा तरकारकी बेच्ने व्यवस्था मिलाएका छौ’, मन्त्री भट्टले भने,‘उपत्यका वरपरका किसानको तरकारी काठमाडौँ ल्याउन गृह र कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।’

खाद्यान्न समस्या समधानका लागी निशुल्क टोल फ्री नम्बर–११३७

कुनै पनि व्यक्ति तथा परिवारलाई खाद्यान्नको समस्या परेमा निःशुल्क टोलफ्री नम्बरको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उहाँले अप्ठ्यारो परे ११३७ मा फोन गर्न आग्रह गरे । खाद्य व्यवस्था, साल्ट ट्रेडिङ तथा स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरेमा तत्कालै अभाव भएको स्थानमा खाद्यन्न पु¥याउने उनको भनाइ छ ।

खाद्यान्न वितरणकालागि घुम्ती सेवा

लकडाउनको समयमा खाद्यान्नको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले खाद्य व्यवस्था तथा साल्ट ट्रेडिङले अनलाई प्रणालीमा काम सुरु गरिसकेको बताए ।‘हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रेरित गरेका छौँ । समयसमयमा उहाँहरुसँग छलफल गरेका छौ’, जनतालाई आश्वस्त पार्दै उनले भने ।

आवश्यकताअुनसार अहिलेलाई काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाउँदै उनले मुलुकका अन्य ठूला शहरमा पनि सेवा सञ्चालन गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘कहाँ आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यहाँ गरेका छौँ । हिमाली जिल्लामा हवाई माध्यमबाट पनि खाद्यान्न पु¥याउने गरेका छौँ, उपत्यकामा मात्र खाद्यान्न पु¥याउने होइन, सबै क्षेत्रमा पु¥याउनेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ’,उनले भने ।

अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग संचालनको अनुमति

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ‘लकडाउन’को अवधिमा पनि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक कडिडोरमा रहेका केही उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए । ‘अझै पनि ती उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा हुन सकेका छैन’ उनले भने,‘खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पहिलो चरणमा सञ्चालन गर्ने, दोस्रो चरणमा विकाससँग जोडिएका उद्योग र तेस्रोमा निर्यातमुलक उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौँ।’

कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि विश्व बैंकको तीन अर्ब बढी सहयोग

काठमाडौं,अप्रिल ७

विश्व बैंकले कोभिड–१९ आपतकालीन प्रतिकार्य स्वास्थ्य प्रणाली तयारी परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई तीन अर्ब ४८ करोड रुपैया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । ऋण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा मंगलबार विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस हदाद जेर्भोस र अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरे ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद, सघन उपचार कक्ष र ‘आइसोलेसन वार्ड’स्थापना, देशका विभिन्न भागमा अवस्थित अस्पताल, प्रयोगशाला तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिमा उक्त रकम खर्च गरिनेछ । परियोजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ । मंगलबारदेखि नै उक्त परियोजना लागू हुनेछ । तीन साताको अवधिमा परियोजनामा लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सचिव ढुङ्गानाले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न अकल्पनीय परिस्थितिमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास सङ्गठन (आइडीए)बाट बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर भविष्यमा पनि बैंकले सहायतालाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसैबीच, भिडियो कन्फ्रेन्सिङको माध्यमबाट आजै केही आर्थिक पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै देशीय प्रबन्धक हदादले कोभिडविरुद्ध नेपाल सरकारले समयमै चालेका सुरक्षात्मक कदमको सराहना गर्नुभयो । नेपालका विकासका साझेदारसँगको समन्वयमा बैंकले कोभिड–१९ बाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको अल्प, मध्य र दीर्घकालीन मूल्यांकन गर्ने जानकारी दिँदै उनले पर्यटन, विप्रेषण, श्रम, व्यापार एव रोजगारीका क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउन बैंकले थप सहयोग गर्ने बताए ।

आगामी शुक्रबार अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकका उपाध्यक्षले सामूहिकरुपमा स्थितिको विश्लेषण गरी भावी सहयोगको रुपरेखा तयार पार्ने जानकारी उनले दिनुभयो । उनले नेपालको आर्थिक विकासको संवाहक निजी क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि बैंकले सघाउने बताए । ––रासस

कोलकात्ताका महावाणिज्यदूत अर्यालले काठमाडौं महानगरपालिकाको पदभार संभाले

काठमाडौं,अप्रिल ६

काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा एकनारायण अर्यालले सोमबार पदबहाली गरेका छन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १८ गते बसेको बैठकले उनँलाई प्रशासन सेवातर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि अर्याल नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकत्तामा महावाणिज्यदूत थिए । महानगरका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने करीब एक महिनाअघि नै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएपछि सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा काम गर्दै आएका थिए ।
अर्याल विसं २०७२ को भूकम्पको समयमा काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । पदबहाली गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने,‘चुस्त सेवा र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता मेरा प्रमुख बाटा हुन् ।’ जनताका आवश्यकता र जनप्रतिनिधिका योजनालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट व्यवस्थित गराउने उनको भनाइ छ ।––रासस

राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त

काठमाडौं,अप्रिल ६

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर पदबाट सेवा निवृत्त उनी हाल लगानी बोर्डको सीईओको रुपमा कार्यरत छन् । अधिकारी राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नर नियुक्त भएका हुन् ।

गभर्नर छनौटका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्व अर्थसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका निवर्तमान पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाको समितिले गभर्नरमा तीनजनाको नाम सिफारिश गरेको थियो । समितिले अधिकारीसँगै राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम सिफरिस गरेको थियो ।

तात्कालीन गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालको कार्यकाल चैत ४(१७ मार्च) मा सकिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त रहेको थियो ।

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण

काठमाडौं,अप्रिल ३

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आवमा ५.३ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ । उच्च कृषि उत्पादन, पर्यटक आगमन, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको बढोत्तरी तथा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी वृद्धिले अघिल्लो वर्ष ७.१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कारोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमका कारण यही चैत २५ गतेसम्म देशभर गरिएको लकडाउन, उत्पादन, सेवा क्षेत्र र विप्रेषण आप्रवाहमा ह्रास भई आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

एशियाली विकास बैंक (एडिबीे)ले मनिलामा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘एशियाली विकास परिदृश्य’अनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशत वृद्धि हुनेछ ।चालु आवको पहिला सात महिनामा खाद्य तथा ऊर्जाजस्ता वस्तुको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४.२ प्रतिशतको तुलनामा बढेर औसतमा ६.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

गत माघको अन्त्यतिर सागसब्जी,मसला र मदिराजन्य पेय पदार्थसहित खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.८ प्रतिशतले बढेको, कोभिड–१९ का कारण अस्थायी रुपमा गरिएको सीमा बन्दले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको, महामारीका कारण स्थिति जटिल बनेमा मुद्रास्फीतिमा थप वृद्धि हुने छ ।

आव २०७६÷७७ को पहिला सात महिनामा वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको १५ प्रतिशतको विस्तारको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । भारतमा पाम तेल र अलैँचीको निर्यातसाथ भएको उच्च निर्यात वृद्धि र निर्माण सामग्री, सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थको घट्दो आयातले गर्दा व्यापार घाटामा संकुचन आएको छ ।

सुधारिएको व्यापार सन्तुलनले गत माघको अन्त्य सम्म चालुखाता घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिका १ अर्ब ५० करोड डलरबाट १ अर्ब डलरमा राख्न सहयोग पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, पुँजीगत तथा उपभोग्य वस्तुको आयातमा कमी आउँदा यो घाटा आव २०७५÷७६ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७.७ प्रतिशबाट ५.४ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि चालु आवको अन्तिम त्रयमासमा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएमा चालुखाता घाटा अझ बढ्ने छ ।

कोभिड–१९ चाँडै समाप्त हुने, यसपछिका आर्थिक गतिविधि निर्वाध सञ्चालन हुने र मनसुन सामान्य रहने अनुमानका आधारमा एडिबीले आगामी आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । एडिबीले आव २०७७÷७८ (सन् २०२१) मा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पुरा हुने र गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने उच्च खर्चले पनि आर्थि वृद्धिलाई थप बल प्रदान गर्नेछ ।
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न अवरोधपछिका गतिविधिहरु सामान्य अवस्थामा फर्कने, कृषि उत्पादन राम्रो रहने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने तथा भारतको मुद्रास्फीतिमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा आव २०७७/७८ मा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

पूँजीगत वस्तु आयातमा वृद्धि हुँदा चालु खाता घाटा चालु आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.० प्रतिशतबाट ५.६ प्रतिशतले बढ्ने तर यो घाटा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी आउने तथा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा क्रमशः कमी आउने र भारतमा विद्युत् निर्यातमा वृद्धि हुने कुरामा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव २०७७/७८ को सम्भाव्य जोखिममा कोभिड–१९ को महामारी निरन्तर नै रहेको अवस्थामा त्यसले अर्थतन्त्रलाई निकै नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । असामान्य मनसुन र बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक जोखिमले कृषि उपजमा कमी ल्याउनुका साथै पूर्वाधारहरुमा क्षति पु¥याउन त्रास पनि कायम छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन क्षमताको कमी विद्यमान रहँदा त्यसले तिनीहरुको खर्च कमजोर बनाउँछ । कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापी मागमा कमी ल्याउने छ र त्यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि बाह्य आप्रवासनमा असर र नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा दवाव पार्नेछ ।

यसैबीच, नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभ कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी विस्तार र त्यसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक देशव्यापी बन्दले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउनुहुन्छ । औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले आपूर्तिमा अवरोधको सामना गर्नुपरेकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रयमासमा आन्तरिक माग घटाउने गरी विप्रेषण घट्ने सम्भावना रहेको उनको अनुमान छ ।

धानको उत्पादन कम भएका कारण पनि आर्थिक वृद्धि कम रहने उनी ठान्नुहुन्छ ।‘कोभिड–१९ का कारण अवस्था अरु बिग्रियो भने आव २०७६/७७ को वृद्धि अहिले अनुमान गरिएभन्दा अरु कम हुन सक्नेछ।’ उनी भन्छन् ।

आगामी आवमा चारसय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना तथा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भई मुलुकको आर्थिक गतिविधि वृद्धिमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा गरिएको छ भने सोही स्थानमा तयार भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्ण सञ्चालन तथा उद्योग स्थापना, कर दाखिलाजस्ता उद्योगधन्दा स्थापनाका प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य भएमा वैदेशिक लगानी आकर्षित भई औद्योगिक विकासमा योगदान पुग्ने ठानिएको छ ।

त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई करसहुलित प्रदान गर्नेजस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेमा आर्थिक उन्नयनमा टेवा पुग्नेछ ।––रासस

निगमको वाइड बडी अस्ट्रेलियातर्फ उड्यो

काठमाडौं,अप्रिल १

नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को वाइड बडी जहाज अस्ट्रेलिया उडेको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी एयरबस ३३० जहाज बुधबार साँझ ६ः१२ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट गन्तव्यकालागि उडेको हो ।

निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुर हुँदै अस्ट्रेलिया को शहर ब्रिश्वेन पुग्ने गरी बुधबार साँझ ५ः३० बजे उडान तालिका बनाएको थियो । निगमको उड्डयन इतिहास मै पहिलो पटक वाइड बडी जहाजले लामो गन्तब्यको उडान भर्न लागेको हो । मलेसिया ट्रान्जिट हुँदै अस्ट्रेलिया सम्मको यो उडान करिब १३ घण्टाको हुनेछ ।

आरए उडान नं ४१३१ को वाइड बडी जहाजले अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका नागरिकका निम्ति उद्धार उडान गर्न लागेको निगमका अपरेशन विभाग प्रमुख दिपु जहार्चनले बताए । उनले छ जना चालक दलसहित २४ जनाको सञ्चालन टोली र २५० यात्रुसहितको उक्त उडान फेरी क्वालालम्पुर हँुदै बिहीबार राति नेपाल अवतरण गर्ने तालिका रहेको जानकारी दिए ।

वाइड बडी जहाज बिहीबार राति १०ः५० बजे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । निगमले बिहिबार चीनको ग्वाङ्जाओ गन्तब्यमा कार्गो उडान गर्दैछ । चीनबाट कोभिड–१९ का लागि आवश्यक औषधि र उपकरण ल्याउन व्यवसायीले निगमको वाइड बडी जहाज चार्टर्ड गरेको बताइएको छ ।––रासस

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live