BUSINESS NEWS

भारतमा ‘श्रमिक विशेष ’ रेलबाट ५२ लाख यात्रुलाई सेवा

बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण: अर्थशास्त्री

काठमाडौं,मे २९

सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थतन्त्रका जानकाहरुले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तक्र्रियामा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शंकर शर्माले चालू वर्षको तुलनामा १३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो हासिल गर्न कठिनाइ हुने बताए ।

विषम परिस्थितिमा यो लक्ष्य राख्नु महात्वाकांक्षी भएको उनको भनाइ छ । उनले भने,“हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम मात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनसक्छ, । उद्योगधन्दा ठप्प छन, विप्रेषण २० प्रतिशतले घटिसकेको छ र यो अवस्थामा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महात्वांकाक्षी नै भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री प्रा डा गोविन्द नेपालले वर्तमान विषम परिस्थितिअनुसार उपयुक्त आकारको बजेट आएको बताए । आगामी आवको बजेट सबैको सहमतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा गर्न धेरै कार्यक्रम आएको स्पष्ट पारे । बजेटमा राहत प्याकेज पर्याप्त नभएकाले पुनः कार्यदल बनाएर सरकार रोजगारदाता, बैंक तथा श्रमिक सबैको सहभागितामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको कथन छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत राहत प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक खर्ब पुर्नकर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुटलगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर आएको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट उदार हुन नसेकेको र पुरातन शैली अपनाएको आरोप लगाए ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मुख्य गरी विभिन्न चार सुझाव दिएको तर्क गर्दै उनले तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, विद्युत्को डिमान्ड शुल्कजस्ता विषयमा आंशिक समेटिन पनि पूर्ण नभएको उल्लेख गरे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेको र सरकारले शतप्रतिशत तलब खुवाउन भनेपछि श्रमिक काममा आउन नचाहेको बताए । उनले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको तर्क गर्दै सरकारले यो पटक जोखिम मोलेको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनः उत्थान हुने भए पनि त्यो अपेक्षा पूरा नभएको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे । बजेटमा रु दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएकाले यसले एकातर्फ तरलता अभाव हुने र अर्काेतर्फ व्याजदरमा प्रभाव पर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले राखेको राजश्वको लक्ष्य भेटन चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखे ।

आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको हाराहारीमा

काठमाडौं,मे २९

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष औसत सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई पनि सात प्रतिशतमा सीमित राख्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने बताएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को प्रभाव सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुनःगतिशील हुन सक्ने विश्वासका आधारमा आगामी आवमा पछिल्ला तीन आवको औसत सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको बताए । “बजेटले लक्ष्यित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यमा सघाउ पु¥याउन र मुद्रास्फीति दरलाई सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ”, उनले भने ।

आगामी आवमा तत्काल प्रतिफल लिने र एक वर्ष्भित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा हुने, रणनीतिक महत्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा प्रगति हुने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सम्पन्न हुने र सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षाका आधारमा अर्थमन्त्रीले सात प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको हो ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभाव, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती टड्कारो रहेकाले मुद्रास्फीतिको सीमालाई सात प्रतिशतको सेरोफेरोमा कायम गर्न सहज नहुने देखिन्छ । ––– रासस

आगामी आवको बजेट रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड

स्वास्थ्यको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड

कोरोना नियन्त्रण गर्न छ अर्ब बजेट, पूर्वाधारमा १२ अर्ब

विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन बजेट विनियोजन

अधिकांश उद्योगीले दिएनन् चैतको पारिश्रमिक

काठमाडौं,मे २७

कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको अवस्थामा गत चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका अधिकांश उद्योगी व्यवसायी आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले कोभिड–१९ का कारण श्रमिकमा परेको समस्याको सम्बन्धमा गरेको द्रुत सर्वेक्षणले ‘लकडाउन’ शुरु भएपछि ठूलो संख्यामा श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । गत चैत महिनामा ४२ दशमलव १ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसैगरी चैतमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानमध्ये आधाले समेत गत वैशाखमा पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ ।

सो द्रुत सर्वेक्षणमा विराटनगरदेखि कैलालीसम्मका उद्योग, होटल, निर्माण कम्पनी, निजी विद्यालय, टेक्सटाइल तथा गार्मेन्टदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म गरी मुलुकका ३२३ प्रतिष्ठानलाई समेटिएको थियो । सर्वेक्षण अनुसार चैत महिनामा ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिएको देखिएको छ ।

७ दशमलव ४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८ दशमलव ८८ प्रतिशतले पेश्कीका रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको देखिएको हो । यसरी दिइएको पेश्की रकम पारिश्रमिकभन्दा कमसमेत हुने गरेको छ ।

यसरी पारिश्रमिक नदिइएका प्रतिष्ठानमध्ये धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफलपछि दिने, बजेटपश्चात् मात्र विचार गर्ने, कुनैले आधा मात्र पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तान गर्ने जनाएको सर्वेक्षणमा सहभागीले जानकारी दिएका छन् । केही प्रतिष्ठानले भने उद्योग कहिले सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मात्र दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने बताएको छ ।

बहुसंख्यक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत छैनन्

सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग, प्रतिष्ठानमध्ये बहुसंख्यक प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएको देखिएको छ । प्रतिष्ठानको नाममात्र सूचीकरण गर्नेहरु ४९ दशमलव २२ प्रतिशत रहेका छन् । तीमध्ये २१ दशमलव ३६ प्रतिशतले श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराएको देखिएको छ । रोजगारदाताको सूचीकरण, श्रमिकको सूचीकरण गरी कोषमा योगदान शुरु गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या १० दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र रहेको जनाइएको छ ।

सञ्चालनमा थोरै उद्योग प्रतिष्ठान

अध्ययनअनुसार औषधि, खाद्य तथा पेयसम्बन्धी उद्योग, केही निर्माण कम्पनीसहितका स्वास्थ्य संस्थासमेत गरी १७ दशमलव ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठान मात्र यसबीचमा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । १३ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रतिष्ठान आंशिकरुपमा सञ्चालित छन् भने ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत औद्योगिक तथा सेवामूलक प्रतिष्ठान बन्द रहेको देखिएको छ ।

जिफन्टले कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले कर छुट, जरिवाना मिनाहा वा ब्याज अनुदान वा कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गर्ने अन्य कानूनी प्रबन्ध पनि गर्न जिफन्टले आग्रह गरेको छ ।

कार्यस्थलमा कोरोना सङ्क्रमण हुने अवस्था नआउने गरी सामाजिक दूरी कायम गरी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जिफन्टले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।–रासस

भारतमा कृषि संरचनाका लागि एक लाख करोडको प्याकेज घोषणा

नयाँदिल्ली,मे १५

भारतका केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले कृषि क्षेत्रको संरचना निर्माणका लागि एक लाख करोडको प्याकेज घोषणा गरेकी छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यो सवै रकम रहने गरी एउटा कोष तत्कालै स्थापना गरिने जानकारी दिइन । वित्तमन्त्री सितारमणले कृषिको विकास र कृषकलाई सहयोगका लागि त्यो रकम खर्च गरिने पनि बताइन ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विश्व्यापी पहुँचसँगै स्थानीयका लागि आवाज भन्ने मान्यताका आधारमा यो कोषको स्थापना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन । कृषि उत्पादनहरुको बजारीकरण, विज्ञापन, प्रचारप्रसार, आधारभूत मापदण्डको परिपालना, नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग लगायतका कामका लागि यो कोषको रकम खर्च गरिने भएको छ ।

सरकारको यस कदमले कृषि क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्था, अपारदर्शिता, निर्वाहमुखी प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताइन। साना कृषि व्यावसायी, सुक्ष्म कृषि प्रणाली, कृषि उत्पादनका संरचना, आफैले आफैलाई सहयोग गर्ने समूह, सहकारीहरुलगायतलाई पनि यसबाट सहयोग गरिने सरकारले जनाएको छ ।

यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादन तथा सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि हुने, मापदण्डहरु पालना हुने, विचौलियाहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिक अन्त्य हुने लगायतका अपेक्षा पनि राखिएको मन्त्री सितारमणको भनाइ छ ।––एएनआई/रासस

विश्व व्यापार संगठनका अध्यक्ष अजिभिडोद्वारा राजीनामा

जेनेभा,मे १५

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)का महानिर्देशक रोबर्टो अजिभिडोले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् । अमेरिका–चीनबीच व्यापार तनाब जारी नै रहेको तथा कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पारेकै अवस्थामा डब्लुटिओका प्रमुखले “व्यक्तिगत” कारण देखाउँदै विहिबार राजीनामा गरेका छन् ।

आगामी अगष्ट ३१ देखि लागु हुने गरि उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेका हुन् । उनी विगत सात वर्षदेखि डब्लुटिओको प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको डब्लुटिओ र यसको नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तिखो आलोचना गर्दै आएका थिए । उनले चीनसँगको व्यापार युद्धका क्रममा डब्लुटिओले चीनको पक्षमा बढी काम गरेको र अमेरिकी सरोकारका विषयमा विल्कुलै चासो नदिएको आरोप लगाएका थिए ।

डब्लुटिओको मुख्यालयमा संगठनका प्रतिनिधिहरुसँगको विशेष बैठकमा महानिर्देशक अजिभिडोले आफूले यस राजीनामालाई सामान्य रुपमा नलिएको बताउँदै आफ्नो राजीनामा पारिवारिक निर्णय र व्यक्तिगत निर्णय रहेको स्पष्ट गरे । आफ्नो राजीनामाले संगठनको सर्वोत्तम हितलाई पक्षपोषण गर्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

डब्लुटिओ स्थापना भएको २५ वर्ष पुगेको छ, तर कुनै पनि महानिर्देशकले बीचमै पदत्याग गरेका थिएनन । संगठनको नियम बमोजिम अब नयाँ महानिर्देशकको नियुक्तीको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । ब्राजिली अर्थशास्त्री अजिभिडोको नेतृत्वको डब्लुटिओ विरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले निरन्तर आलोचना गरेको थियो । डब्लुटिओले चिनियाँ कैयौं व्यापार व्यवसायमा चीन सरकारले स्वीकृत नियम विपरीत दिइरहेको सरकारी अनुदानलाई आँखा चिम्लेको तथा बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षाका मामिलामा डब्लुटिओले ढुलमुले नीति लिएको आरोप अमेरिकाको छ ।

पेन्सिलभेनिया प्रस्थान गर्नुअघि ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अजेभेडोको राजीनामा उपयुक्त निर्णय हो भन्ने प्रतिक्रिया दिए । “विश्व व्यापार संगठनले हामीलाई निकै नराम्रो व्यवहार गरेको थियो । मैले यो कुरा लामो समयदेखि भन्दै आएको छु । उनीहरुले चीनलाई विकासशील मुलुक ठान्छन, त्यसकारण चीनले त्यसको आडमा धेरै लाभ लिइरहेको छ तर अमेरिकाले केही पाएको छैन ।”

सन् २००१ मा चीनले डब्लुटिओको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटीजरले अजिभिडोको उदाहरणीय सेवाप्रति धन्यवाद दिए । उनले भने, “डब्लुटिओका धेरै कमीकमजोरीका बाबजूद रोबर्टोले संस्थालाई महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम हुनुभएको थियो ।”

अजिभिडोको कार्यकालमा डब्लुटिओप्रति रुष्ट भएको संयुक्तराज्य अमेरिकाले अन्तराष्ट्रिय व्यापार विवादको सुनुवाई गर्ने पुनरावेदन अदालतको आकार घटाएको थियो । चिनियाँ पूँजीवादी–सामाजिक आर्थिक प्रणालीद्वारा सिर्जित नयाँ चुनौतीहरु सामना गर्न डब्लुटिओ असफल रहेको भन्दै अमेरिकाले डब्लुटिओमा नयाँ न्यायाधीशहरुको नियुक्ती रोकेको थियो ।

“नियम–आधारित अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार प्रणाली” को कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएका न्यायाधीशको नियुक्तीमा भएका ढिलाइले ठूलो समस्या निम्त्याएको थियो । महानिर्देशक अजिभिडोले न्यायाधीशको नियुक्त संगठनको नियमित कार्य संचालनका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका थिए । ––एपी/रासस

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live