BUSINESS NEWS

अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको तयारी

काठमाडौं
१७ फरबरी २०२०

सरकारले आगामी वैशाखको २३ देखि २५ सम्म लुम्बिनीमा आयोजना हुने अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको तयारी शुरु गरेको छ । सम्मेलन मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले २५६४औँ बुद्धजयन्ती तथा तेस्रो अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको औपचारिक तयारी थालेको हो ।

बैठकमा मन्त्री भट्टराईले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने विभिन्न आयाममध्ये बुद्धको जन्मस्थल पनि एउटा भएको भन्दै यो सम्मेलनले नेपाललाई त्यहीँ उचाइबाट चिनाउन सफल हुने बताए । उनले लुम्बिनी र बुद्धका बारे जति धरै चर्चा ग¥यो, नेपालको छवि त्यत्ति नै माथि जाने उल्लेख गर्दै यो बौद्ध सम्मेलनलाई भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरसँग पनि जोडर हेरिर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सम्मेलनमा बुद्ध र ‘बुद्धिज्म’को अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आउनेहरुबाट नेपाल भ्रमणको प्रचारमा पनि ठूलो टेवा पुग्ने पर्यटनमन्त्रीको भनाइ थियो । विगतमा बौद्ध सम्मेलन गर्दा हलको समस्या भोग्नु परेपनि यसपटक सरकारले लुम्बिनीमा पाँच हजार जना अट्ने सभाहल (विश्व शान्ति ध्यान केन्द्र) बनाएकाले सोही स्थलमा सम्मेलन गरिनेछ ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले यसपटक सम्मेलन केन्द्रका बेला लुम्बिनी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने अधिकतम प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । सम्मेलनलाई भव्य र सभ्य रुपमा सफल पार्न सरकारले यसअघि नै आयोजक समितिको सदस्य–सचिवमा पासाङ शर्पालाई नियुक्त गरेको थियो । पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोजक मूल समितिमा ९५ सदस्य रहेका छन् । बैठकले सम्मेलनलाई भव्यता पूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न २० वटा विभिन्न उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।

सम्मेलनमा सहभागिताका लागि श्रीलंकाका राष्ट्रपति, थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री, म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर, भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, जापान, दक्षिण कोरिया, भुटान, मङ्गोलिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, बङ्गलादेश, अमेरिका, बेलायत, रसिया, कोस्टारिका, फ्रान्स र जर्मनका संस्कृति तथा धार्मिक मामिलामन्त्री तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव वान कि मुन, भारतका सिक्किम, लद्दाक, अरुणान्चल,उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री, तिब्बतका गर्भनरका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ,विश्व पर्यटन सङ्गठनका महासचिवलाई पनि आमन्त्रण गरिने जनाइएको छ । नेपालले सन् २०१६ देखि हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा अन्तरराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्दै आएको छ ।–––रासस

तराईमा उपभोक्ता मुद्रास्फिति बढयो

एनआईबि संवाददाता
१७ फरबरी २०२०

तराईमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा तराईमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको आर्थिक विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । विवरण अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ७.२४ प्रतिशत, तराईमा ७.४६ प्रतिशत, पहाडमा ५.३९ प्रतिशत र हिमालमा ५.०१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । यस्तै चालू आवको पुस मसान्तसम्म नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.८२ प्रतिशत रहेकामा भारतमा त्यस्तो मुद्रास्फीति ७.५९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा नेपालको ४.४५ र भारतको मुद्रास्फीति २.०५ प्रतिशत रहेको थियो ।

चालू आवको पुस मसान्तमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १०.२१ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.२५ प्रतिशत रहेको छ । सो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी, मसला, दाल तथा गेडागुडी र फलफूल उपसमूहको मूल्यवृद्धि उच्च रहेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत शिक्षा, लुगा तथा जुत्ता र फर्नि्सिङ तथा घरायसी उपकरण उपसमूहको मूल्य बढेको छ ।

जडीबुटी जोगाउन आचार्य बालकृष्णको आग्रह

हेटौडा
१७ फरबरी २०२०

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आयुर्वेदका ज्ञाता तथा पतञ्जलि योगपीठका आचार्य बालकृष्णबीच सोमबार भेटघाट भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौँडामा भएको भेटवार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपालमा जन्मेर आयुर्वेदको क्षेत्रमा विश्वचर्चित बन्न सफल भएकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै आचार्यप्रति आफूहरुले गर्व गर्ने गरेको बताए । पौडेलले आयुर्वेदको विद्वतालाई आफ्नो जन्मभूमिको समृद्धिमा समेत प्रयोग गर्न अनुरोध गरे ।

उनले वाग्मती प्रदेश सरकार प्रदेशको जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसबाट लाभ लिन इच्छुक रहेको बताउँदै त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेकाले लगानी भित्रयाउन अनुरोध गरे । ‘तपाईंहरुलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न र आवश्यक आधार तयार पार्न हामी तयार छौँ, तपाईंले प्राविधिक र अन्य सहयोग गर्नुप¥यो’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

जवाफमा आचार्य बालकृष्णले नेपालमा रहेका बहुमूल्य जडीबुटी अन्यत्रबाटै किनेर त्यसबाट आफूहरुले दबाइ बनाएर नेपालमा नै पठाइरहेको बताउँदै नेपालमै उद्योग वा प्रशोधन केन्द्र खोल्नसके देशले बढी आम्दानी गर्नसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले नेपालका बहुमूल्य जडीबुटीको अवैज्ञानिक दोहन भइरहेको समेत बताए । जडीबुटी उखेल्ने काम भएको तर त्यसको बदलामा वृक्षरोपण वा त्यसको वृद्धि विकासका कुनै पनि काम नभएको उनको भनाइ थियो । यसबाट अघिल्लो वर्ष प्रशस्त पाइरहेको जडीबुटी वर्षेनि कम हुँदै गएको पाइएकाले त्यसतर्फ बेलैमा सोच्न जरुरी रहेको उनले सुझाव दिए ।

नेपालमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्दा नेपालका बहुमूल्य जडीबुटीको लाभ स्वदेशमै हुन्छ भन्दै पतञ्जलिद्वारा नेपालमा सञ्चालन भएका उद्योगको मुनाफा पनि आफूहरुले नेपालकै समृद्धिका लागि खर्च गरिरहेको बताउनुभयो । योग गुरु रामदेवसमेत नेपालमा सञ्चालित पतञ्जलिका उद्योगका मुनाफा स्वदेशमै खर्च गर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
भेटवार्ताका क्रममा प्रदेशका अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले नेपालको संविधान, ऐन, कानूनले दिएसम्मका अधिकारको प्रयोग गरेर सरकारले जडीबुटीका क्षेत्रमा पतञ्जलिसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताए । सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले नेपालका जडीबुटीको संरक्षण र सदुपयोगका लागि आयोग र प्रदेश सरकारले विशेष योजना बनाएर जाने बताए ।

इन्फोसिसका सह संस्थापक नारायण मूर्तिका ज्वाईं ब्रिटेनका अर्थमन्त्री

नयाँ दिल्ली
१३ फरबरी २०२०

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जानसनले भारतीय मुलका नेता ऋषि सुनकलाइ नयाँ अर्थमन्त्री बनाएका छन् । सुनक भारतीय कम्पनी इन्फोसिसका सह संस्थापक नारायण मूर्तिका ज्वाईं हुन । उनी जानसन मन्त्रीमण्डलमा भारतीय मूलका दोश्रो उच्च मन्त्री हुन । भारतीय मूलकी प्रीति पटेल बेलायतकी गृहमन्त्री छिन् । यस अघि पाकिस्तानी मूलका साजिद जाविदले अर्थमन्त्रालय संभालेका थिए । उनले अप्रत्याशित रुपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि सुनक अर्थमन्त्री बनाइएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

गत डिसेम्बरमा भएको आम चुनावमा जानसन नेतृत्वको कन्जरवेटिभ पार्टीले भारी सफलता हासिल गरेर दोश्रो पटक सत्तामा आएको हो । प्रधानमन्त्रीले यस पटक आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा ठूलो फेरबदल गरेका छन् । सुनकले पछिल्लो समयसम्म जाविदको सहायकको रुपमा अर्थमन्त्रालयमा काम गर्दै आएका थिए ।

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री कार्यालयको बयानमा भनिएको छ , महारानी (एलिजाबेथ द्धितिय) ऋषि सुनकलाइ नयाँ वित्त मन्त्री बनाउने स्वीकृति दिएर उत्साहित हुनुहुन्छ । सुनकले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र स्टनफोर्ड विश्वविद्यालयबाट दर्शन शास्त्र,राजनीति शास्त्र तथा एमबीए सकाएका छन् । उनी पहिलो पटक २०१५मा साँसद बनेका थिए । त्यसपछि उनले कन्जरवेटिभ पार्टीमा द्रुत गतिमा अघि बढेका थिए ।

राजनीतिमा आउनुअघि सुनक एक सफल कारोबारी पनि रहिसकेका छन् । उनी ब्रिटेनको साना कम्पनीमा लगानी गर्ने एक अर्ब पाउण्डको एक लगानी कम्पनीमा सह संस्थापक रहिसकेका छन् । सुनक ब्रेक्जिटका ठूलो समर्थक हुन र ब्रेक्जिटले ब्रिटेनका साना व्यवसायीहरुलाइ सहयोग पुग्ने उनको विश्वास रहेको छ ।

एयरबसको नोक्सानी १ अर्ब ३६ करोड युरो

पेरिस

१३ फरबरी २०२०

फ्रान्समा मुख्यालय रहेको विश्वप्रसिद्ध हवाईजहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले सन् २०१९ मा आफ्नो खुद घाटा १ अर्ब ३६ करोड युरो पुगेका जनाएको छ ।
घुसखोरी काण्ड बापत भुक्तानी गर्नु परेको ३ अर्ब ६० करोड युरो जरिवाना तथा ए४००एम मोडेलको नयाँ विमान निर्माणमा भएको अतिरिक्त लगानीका कारण कम्पनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको हो ।
कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन खर्चमा भने करिब ७ अर्ब युरो नाफा भएको जनाएको छ । सन् २०१९ मा ८६३ वटा बिमान बिक्री गरेको एयरबस कम्पनीले सन् २०२० मा भने करिब ८८० वटा व्यावसायिक बिमान बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ ।
‘हामीले सन् २०१९ मा राम्रै प्रगति गरेका हौं । हामीले व्यावसायिक बिमान निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेका छौं, र ग्राहकको विश्वास जित्न सफल भएका छौं ।’ एयरबसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गिलम फरीले बताए।
एयसबसले बिमान बिक्री गर्ने सन्दर्भमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन टुङ्ग्याउन बेलायत, फ्रान्स र संयुक्तराज्य अमेरिकालाई ३ अर्ब ६० करोड युरो भुक्तानी गर्न सहमति जनाएको छ ।–– रासस एएफपी

पोखरामा नेपाल–अमेरिका संयुक्त लगानीबारे छलफल

पोखरा(नेपाल)

१२ फरबरी २०२०

गण्डकी प्रदेशमा लगानीका सम्भावना खोज्न अमेरिकाको एक टोली पोखरा आएको छ । अमेरिकाको वासिङ्टनमा स्थापना भएको नेपाल विकास संघ (नेपाल डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियम) को टोलीले नेपाल र अमेरिकाबीच लगानी र व्यापारका सम्भावनाबारे मंगलबार पोखराका उद्योगी–व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा नेपाल विकास संघको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा नेपाल विकास संघका संस्थापक सदस्य देवदत्त दासले संयुक्त लगानीका लागि तयार रहन र सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्न पोखराका उद्योगी–व्यवसायीसँग आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको केही समयअघि भएको वासिङ्टन भ्रमण र उनकै निम्तोमा त्यहाँका गभर्नर नेपाल आउन लागेको जानकारी दिँदै उनले सो अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको सम्झौता हुनसक्ने बताएका हुन् ।

‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग राम्रो योजना छ, यहाँ क्यान्सर अस्पताल, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना छ’, उनले भने ।’सियाटलमा साना हिमाल छन, त्यहाँ प्रशस्त स्कि रिसोर्ट खोलिएका छन, यहाँको मनाङ र मुस्ताङमा पनि त्यो सम्भावना छ,’उनले थपे ।

कार्यक्रममा सो संस्थाका अर्का संस्थापक सदस्य मूर्ति कालकोराले व्यवसाय सफल हुन उत्पादनको अनुपात, योजना, योग्य कामदारको छनोट, व्यवस्थापन र आफ्नो उत्पादनसँग त्यहाँको संस्कृतिबारे जानकार हुनुपर्ने बताए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले वासिङ्टनका गभर्नरको भ्रमणको बेला आउने लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले द्विपक्षीय लगानीले नेपाली उद्योगी–व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसायको दायरा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

संघका उद्योग उपाध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदीले नेपालमा धेरै सम्भावना भएको बताउँदै पूँजी र प्रविधि भित्रयाउन सके यहाँबाट राम्रो मुनाफा कमाउन सक्ने धारणा राखे । संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी सहकार्यको हात बढाउन व्यवसायीसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा पोखराका कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा हस्तकलालगायतका व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायीको उपस्थिति थियो ।–––रासस

फागुनदेखि नारायणीमा सरर पानी जहाज: अनलाइन बुकिङ खुला हुँदै

९ फागुन २०२०

नारायणी नदीमा आगामी फागुन महिनादेखि क्रुजसीप (सानो पानीजहाज)सञ्चालनमा आउने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा क्रुजसीप निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पानी जहाजसम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्न पाउने निर्णय गरेसँगै यहाँ जहाज निर्माण शुरुआत भएको थियो ।

क्रुजसीप निर्माण गर्दै गरेको राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलका अनुसार पानीजहाजसम्बन्धी उद्योग दर्ताको प्रावधान नभएकाले काममा केही ढिलाइ भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग दर्ता गर्न पाउने निर्णय गरेसँगै अगामी महिनादेखि सानो जहाज सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो । उनले भन्नुभयो,‘बाहिरको एसीपी लगाउन र सिसा राख्न बाँकी छ, केही दिनमा काम सक्छौँ ।’

उनले १० दिनभित्र अनलाइन बुकिङ आह्वान गर्ने जानकारी समेत दिए । क्रुजसीपमा बिहानीखाना (ब्रेकफाष्ट क्रुज), दिवा खाना (लन्च क्रुज) र रात्रिकालीन खाना ( डिनर क्रुज)का लागि अनलाइन बुकिङ खुला गरिँदैछ । बाहिर तयारी खाना क्रुजमा तताएर खुवाउने समेत व्यवस्था मिलाइँदैछ ।

जहाज भित्र नै गायकको गीतमा पर्यटक रमाउन सक्नेछन् । बारहरु रहनेछन् । भुइँतलामा ९० वटा कुर्सी, बीचमा ११० र छतमा २० जना बस्न मिल्ने प्रबन्ध निर्देशक कँडेलले जानकारी दिए । दोस्रोतलाको बाहिर बसेर समेत यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

क्रुजको ब्रेकफास्टमा दुई घण्टाको यात्रा र लञ्च र डिनरमा तीन/तीन घण्टाको यात्रा गराइनेछ । यात्राका क्रममा काभ्रेघाटबाट शुरु यात्रा देवघाट हुँदै फर्किएर गोलाघाटसम्म बाह्य दृश्य हेरेर यात्रु रमाउन सक्नेछन् । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको यस प्रकारको क्रुज पहिलो रहेको बताइएको छ ।

ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनसंगै नारायणी नदी छेउमा जहाज निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसको सुरक्षा, सेवाग्राहीको सुरक्षा, वातावरणीय संरक्षणमा ध्यान दिँदै विशेष सावधानीका साथ क्रुज निर्माण र पूर्व तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

क्रुजसीपको सञ्चालनका लागि आवश्यक तीन जना क्रु मेम्बर र प्राविधिक हाललाई विदेशी रहेका छन् । दीर्घकालीनरूपमा नेपाली जनशक्ति नै उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक तालीम केन्द्र सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

क्रुजको निर्माण भारतीय कम्पनी ग्रान्डडुर मारिन इन्टरनेशनलले गरेको हो । क्रुजमा दुई इञ्जिन रहेका छन् । क्रुजको गति प्रतिघण्टा ३५ किलोमिटर हुनेछ । क्रुज निर्माण गत वर्षको चैतबाट थालिएको हो । क्रुज निर्माणका लागि रु १५ करोड हाराहारी खर्च भएको जनाइएको छ ।––रासस

चीनले ७५ अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा कर कटौती गर्ने

६ फेब्रुअरी २०२०

चीनले अमेरिकाबाट आयात हुने करिब ७५ अर्ब डलर बराबरका सामानमा कर कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । गत फेब्रुअरी १४ मा चीनले करिब १सय ५० अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
चिनियाँ कर आयोगका अनुसार अमेरिकी प्रशासनले चिनियाँ वस्तुमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको प्रतिशोध स्वरुप चीनले पनि गत वर्ष सेप्टेम्बरमा एक हजार ७०० भन्दा बढी किसिमका अमेरिकी वस्तुमा करवृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यी करहरु ५ र १० प्रतिशत थिए ।

दश प्रतिशत करको दायरमा मुख्य रुपमा ताजा सामुद्रिक खाना, कुखुरा र सोयाबिन रहेका थिए । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई स्वस्थ र स्थिर राख्ने प्रयत्न स्वरुप कर कटौती गरिएको उल्लेख छ । कर कटौतीको यो प्रस्ताव आगामी फेब्रुअरी १४ देखि लागू हुने आयोगको भनाई छ ।

अमेरिकी प्रशासनले पनि करिब १सय २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा थप कर नलिने घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तथापी विगतमा घोषणा गरिएका कतिपय करवृद्धिका प्रस्तावहरु यथावत रहने दुबै पक्षले जनाएका छन् ।

अमेरिका र चीनले गत जनवरीमा व्यापार युद्धलाई मत्थर बनाउन र समझदारी विकास गर्न आंशिक व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सम्झौतामा आगामी दुई वर्षभित्र २०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका अतिरिक्त सामान चीनले आयात गर्ने उल्लेख छ ।

पहिलो चरणको आंशिक सम्झौता अनुसार, अमेरिकाले १२० अर्ब डलर मूल्य बराबरका चिनियाँ सामानमा लगाइने करलाई आधा कटौती गरी ७.५ प्रतिशत कायम गर्नेछ । गत डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले चिनियाँ सामानमा १५ प्रतिशत करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो समय चीनसँगको सम्बन्ध निकै प्रगाढ रहेको र निरन्तर सुधारतर्फ अग्रसर भएको बताउँदै आएका छन् । ––रासस / एएफपी

अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना बन्ने निश्चित:अर्थमन्त्री खतिवडा

एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं
६ फेब्रुअरी २०२०

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ढिलो भएपनि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना बन्ने निश्चित भएको बताएका छन् । संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधिन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको लागि वित्तीय स्रोत जुटेपछि आयोजना निर्माण हुने निश्चित भएको उनले बताए । बिहीबार काठमाडौंमा ऋण प्रदायक बैंकहरु र आयोजनाबीच दुईपक्षिय सम्झौता कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय स्रोत जुटाउने चुनौति पनि पुरा भएको बताए ।
उनले ३० वर्ष लामो प्रयासपछि आयोजना निर्माण हुन लागेकोले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको बिक्रीका लागि बजारको समस्या नरहेकोले देशले ठुलो आर्थिक लाभ लिने बताए ।

कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले ९ सय क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सबै वित्तीय स्रोत जुटेकोले आगामी दिनमा निर्माण कार्यले थप तिब्रता पाउने बताए ।

भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजीमा निर्माण गर्न लागिएको हो । कुल १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो परियोजनामा नेपाल र भारतका बैंकहरुले १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लगानी गरेका हुन् ।

भारतको स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबिआई)को नेतृत्वमा पञ्जाब नेशनल बैंक (पिएनबी), एक्जिम बैंक आफ इण्डिया, कानरा बैंक र युनियन बैंकले कुल ८५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । त्यस्तै नेपालको एभरेष्ट बैंकले १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नबिल बैंकले ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन । आयोजना सन् २०२३ भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अरुण तेस्रोमा जुट्यो वित्तीय स्रोत, दुई नेपालीसहित पाँच भारतीय बैंकको लगानी

६ जनवरी २०२०

संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधिन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको लागि वित्तीय स्रोत जुटेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाकोलागि एक खर्ब बराबरको लगानी जुटेको हो ।

विहिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार आयोजनामा भारतीय ५ बैंकहरुले ८५ अर्ब बराबरको लगानी गरेका छन भने बाँकी १५ अर्ब नेपाली बैंकहरुले लगानी गर्न लागेका हुन् ।
आयोजना निर्माणका लागि सतलज विद्युत् निगमले एसजेभिएन नामक कम्पनी स्थापना गरेको छ । आयोजनाको हाल २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि परियोजनाले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

कुन कुन बैंकको लगानी ?

एसजेभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानका अनुसार आयोजनामा नेपालका एभरेष्ट र नबिल बैंकले १५ अर्ब ३६ करोड लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यस्तै भारतीय बैंकहरु स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पञ्जाब नेशनल बैंक, युनियन बैंक अफ इन्डिया, क्यानरा बैंक र भारतीय आयात निर्यात बैंक (एक्जिम) ले ८५ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले करिब २५ अर्ब स्वपूँजीका रूपमा लगानी गरेको छ । सोही पैसाले नै हाल आयोजनाको काम भइरहेको छ । आयोजनामा नेपाली बैंकले लगानी गर्ने सहमतिपत्रमा २०७५ चैत १६(३० मार्च २०१९) मा सम्झौता भएको थियो ।

आयोजनाको कुल लागत

आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब १५ अर्ब रुपैया बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको संरचना निर्माणका लागि एक खर्ब चार अर्ब तथा ११ अर्ब रकम भने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खर्च गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक र लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि औपचारिकरूपमा ऋण लगानी सम्झौता गरिएको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डले बुधबार नै वित्तीय व्यवस्थापनका प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ । नेपालमा लगानी ल्याउन भारतीय रिजर्भ बैंकले समेत अनुमति दिएको छ ।

आयोजना कहिले सम्म सम्पन्न हुने र नेपालले के पाउने?

आयोजना आगामी २०७९ साल(सन्२०२३) भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना आगामी २५ वर्षपछि चालू अवस्थामा नै नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ । परियोजना विकास सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत निशुल्क प्राप्त गर्नेछ । बाँकी विद्युत भारतले लग्नेछ ।

निर्माणधीन आयोजनामा करिब तीन हजारले रोजगारी पाएका छन् भने स्थानीयवासीलाई मासिक ३० युनिट विद्युत् निशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा कूल तीन खर्ब ४८ अर्ब राजश्व पाउने गरी पीडीए गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनकालागि पन्जाब बैंकको लगानी

त्यस्तै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत भारतको पञ्जाब नेशनल बैंकले आठ अर्ब लगानी गर्ने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । प्रवद्र्धक एसजेभिएनले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन गरेपछि आयोजनाको सम्झौता अवधि गणना हुनेछ । सतलजभन्दा पहिले परियोजना विकास सम्झौता गरेको माथिल्लो कर्णालीको कुनै काम नभइरहेको बेला सतलजको भने निर्माण प्रगति एवं वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गरेर आयोजनालाई गति दिएको हो । शुरुमा आयोजनाको लागत एक खर्ब चार अर्ब हुने भनिए पनि विभिन्न कारणले लागत बढेर रु एक खर्ब १५ अर्ब जति पुगेको छ ।

पीडीए कहिले भयो?

लगानी बोर्ड र सतलजबीच २०७१ साल मङ्सिर ९(२५ नोभेम्बर २०१४) गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार हाल आयोजनाको बाँध तथा सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाखमा(अप्रिल२०१८) स्वीच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

कार्य प्रगति

हाल आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत शुरु भएको छ । केही जिल्लामा प्रसारण लाइन प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइसकेको छ । आयोजना स्थल संखुवासभाबाट,भोजपुर, खोटाङ लगायत जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सो प्रसारण लाइन २१७ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ढल्केबरस्थित ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशनमा विद्युत् जोडिनेछ । सोही सबस्टेशनबाटै नेपालले पाउने विद्युत् लिनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत लगिनेछ ।

वित्तीय व्यवस्थापन समारोहमा नेपाल र भारतका बैंकका उच्च अधिकारी उपस्थित थिए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु आफूहरुका लागि पनि गौरवको विषय भएको बताए । –––राससबाट सम्पादित

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live