Nepinbiz team

महंगाईका कारण अब खाद्यान्न पसलमा तरकारी बेच्ने योजनामा भारत

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारत सरकारले महंगाईका कारण अप्ठेरोमा परेका उपोभोक्तालाई राहत दिन आगामी बजेटमा केही योजना ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।भारतीय सञ्चारमाध्यमको समाचार अनुसार नीति आयोगले तरकारीको बढ्दो मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) अनुसार तरकारी बेच्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आलु, टमाटर, प्याजको बढ्दो मूल्यलाई काबुमा राख्न पीडीएसको हिस्सा बनाउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको बताइएको छ। आयोगको सुझावलाई वित्तमन्त्री सीतारमणले १ फरवरीमा पेश गर्ने बजेटमा अपनाउन सक्ने बताइएको छ।

नीति आयोगका अनुसार तरकारी पीडीएस प्रणालीमा बिक्रि गर्दा मूल्यमा आएको उताड चडावमा नियन्त्रण आउनुका साथै यस क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदानको पनि पूर्ण रुपमा उपयोग हुने बताएको छ।

आयोगको आकलन अनुसार उपभोक्ताको कुल आम्दानीको ५० देखि ५५ प्रतिशत हिस्सा खानपिनमा खर्च हुने गर्छ। त्यसैले आम उपोभोक्तासँग सरकार पनि बढ्दो महंगीका कारण अप्ठेरोमा परेको छ। जसरका कारण आगामी बजेटमा नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने सोचमा रहेको समाचारमा जनाइएको छ।

एनसीपी प्रमुख पवारले प्याज निर्यात खुकुलो गर्न केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका  (एनसीपी) प्रमुख शरद पवारले प्याजा निर्यातमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउ केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयललाई भेट्ने बताएका छन्।

यस्तै पवारले उदव ठाक्क्रे सरकारले महाराष्ट्रका किसानको ऋण माफ गर्ने नीतिले राज्यको ८५ प्रतिशत किसान लाभान्वित हुने बताए।
‘म केही दिनभित्रमै केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्री गोयललाई भेट्दै छु। भेटका क्रममा प्याजा निर्यातमा केन्द्र सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा छलफल गर्ने छु,’ पवारले बताएका छन्।

खाद्य भण्डारण गर्ने उपर्युक्त ठाउँको अभावमा किसानले वेमौसमी वर्षातमा मुश्कील झेल्नु परेको भन्दै पवारले सरकारले उपर्युक्त भण्डारण केन्द्रको निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको आजको द टाइम्स अफ इन्डियामा समाचार प्रकाशित छ।

महाराष्ट्रमा २ लाखभन्दा कम ऋण भएका किसानको संख्या ८५ प्रतिशत रहेको बताउँदै उनीहरुको ऋण माफ गर्ने राज्य सरकारले घोषणा गरेको बताउँदै बाँकी १५ प्रतिशत किसानका विषयमा आगामी बजेटमा विचार गरिने पवारले बताएका छन्।

भारतीय नोटमा लक्ष्मीको फोटो अंकित गर्न भाजपा सांसद स्वामीको सुझाव

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारतीय मुद्रामा भगवान लक्ष्मीको फोटो राख्दा भारतीय अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने भारतीय जनता पार्टीका नेता एवंम सांसद सुब्रमण्यन स्वामीले बताएका छन्।

इन्डोनेसियाको मुद्रामा हिन्दु भगवान गणेशको फोटो अंकित रहेको छ। भारतीय मुद्रामा यस्तो केही हुन सक्छ कि भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसद स्वामीले भन्छन् ‘भगवान गणेशले बाँधाहरुले टाढा राख्छन्। मेरो व्यक्तिगत विचारमा भारतीय मुद्रामा भगवना लक्ष्मीको फोटो अंकित गर्ने हो भने मुद्रा मजबुत हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’

स्वामीले त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अझ वृतितमा जवाफ दिन सक्ने बताउँदै आफू लक्ष्मीको फोटो भारतीय मुद्रामा अंकित गर्नुपर्ने पक्षमा भएको बताएका छन्। भारतीय मुद्रामा महात्मा गान्धीको फोटो अंकित रहेको छ।

लक्ष्मीको फोटो अंकित गर्दा कुनै पनि भारतीयलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुरा नभएको सांसद स्वामीको दाबी रहेको यो समाचार आजको हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकशित छ।

राष्ट्र संघले परिर्वतन गर्यो भारतको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धि पूर्व अनुमान

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र संघले भारतका आर्थिक वृद्धिदर सम्बन्धि आफ्नो पूर्व अनुमानमा परिर्वतन गरेको छ। बिहिवार राष्ट्र संघले चालु आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो। यो वृद्धिदर राष्ट्र संघले पूर्व अनुमान गरेको भन्दा कम हो।

यस्तै राष्ट्र संघको एक अध्ययनले केही देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) मा भने यो वर्ष तिव्रता आउने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेपछि राष्ट्र संघलेले आफ्नो यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।

राष्ट्र संघलको विश्व आर्थिक स्थिति र सम्भावना, २०२० का अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दलमलव ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। यद्यपि विश्वमा हाल देखिएको व्यापार तनाव, वित्तिय क्षेत्रको गिर्दो अवस्था, भू रभजनीतिक तनाव बढ्यो भने यो अनुमानमा कमी आउन सक्नेमा पनि राष्ट्र संघ सचेत रहेको द इकनोमिक्स टाइम्स्मा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ।

राष्ट्र संघको रिर्पोटमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ दलमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिदै गर्दा डब्ल्यूईएसपीले भने सन् २०१९ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो।

भारतको तथ्यांक विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सन् चालू आर्थिक वर्ष २०१९–२०२० मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेन अनुमान गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीसंग बेल्जियमकी राजकुमारीको भेट नहुने

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

१६ जनवरी २०२०

आइतबारदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी बेल्जियमकी राजकुमारी एस्ट्रिडले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नभेट्ने भएकी छन्। यसअघि कुनै पनि देशका प्रभावशाली व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री समेतलाई भेट्ने गरेको दृष्टान्तबीच बेल्जियमकी राजकुमारी एस्ट्रिडले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभेट्ने भएकी छन्।

नेपाल भ्रमणमा आउने सबैलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भेट् गर्नुपर्ने नभए पनि बेल्जियमको राजपरिवारको महत्वपूर्ण व्यक्तिको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट तय नहुँदा भने प्रश्न उब्जिएको छ।

५ माघदेखि ११ माघसम्म नेपाल भ्रमणमा रहँदा राजकुमारी एस्ट्रिडले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेट्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग नभेट्ने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एस्ट्रिडको नेपाल भ्रमण सम्बन्धि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

बेल्जियममा स्वास्थ्य सम्बन्धि काम गर्ने गैर सरकारी संस्था डामियनको कार्यक्रममा सहभागी हुन राजकुमारी एस्ट्रिड नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी हुन्। उक्त संस्थाको मानार्थ अध्यक्ष समेत रहेकी उनले कैलाली, नवलपरासी, चितवन लगायतको जिल्ला भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कैलालीमा उनी  क्षयरोग केन्द्रको  उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यस्तै नवलपरासीको मध्यबिन्दु अस्पतालको पनि उनले भ्रमण गर्ने  बताइएको छ।

उनको नेपाल भ्रमणले नेपाल र बेल्जियमबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

एस्ट्रिड बेल्जियमका राजा फिलिपेकी कान्छि बहिनीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले किन भेट गर्दैछैनन् भन्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले कुने जानकारी दिएको छैन। भने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यस विषयमा केही जानकारी दिएको छैन। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ दिन अस्वीकार गरेको छ।

दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारत सकारात्मक

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

१६ जनवरी २०२०

नेपाल–भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा सम्भावव्यता अध्ययन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। गत भदौमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भिडियो कन्भरेन्सबाट पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन पछि दोस्रो पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको हो।

नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँस संयुक्त कार्य समुह(जेडब्लुजी) को  पहिलो बैठकमा भारतको सिलगुडीबाट नेपालको झापासम्म दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा छलफल भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सह–सचिव ध्रुव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

यसका लागि नेपाल आयल निगमले पेश गरेको आयोजना प्रस्तावको आधारमा भारतीय आयल निगमले पाइपलाइन सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्नेछ। पुष २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा यसै विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा  नेपाली भ्रमण टोलीको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव घिमिरेले गरेका थिए।

बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थका नियमित आपूर्ति, नेपालमा पेट्रोलियम पूर्वाधारको विकास, मोतिहारी अमलेखगंज अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन तथा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सह–सचिव घिमिरेले भन्छन्, ‘नेपाल भारत पहिलो अन्तरदेशिय पाइपलाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न र दोस्रो अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन निमार्ण गर्ने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ।’

यस्तै बाराको अमलेखगंजबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम तथा ग्याँस पाइपलाइन विस्तार गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त कार्य समुहमा प्रतिवेदन पेश गर्न संयुक्त अध्ययन टोली गठन गर्ने, अमलेखगन्ज डिपोको बाँकी स्तरोन्नतीको कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्ने, झापा र धनुषामा बन्ने निगमको बोटलिङ प्लाण्टमा भारतीय आयल निगमले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा पनि दुई पक्षबीच समझदारी बनेको सह–सचिव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निगमका नायव कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टराईलगायत ८ जना पदाधिकारीहरुको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो। भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्याँस मन्त्रालयका सह-सचिव वि.एन. रेड्डीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधीमण्डल सहभागी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।

आरबीआईको डेपुटी गर्वनरका रुपमा पात्रा

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

१६ जनवरी २०२०

भारत सरकारले माइकल देवब्रत पात्रालाई आगामी तीन वर्षका लागि आरबीआईको  डेपुटी गर्वनर नियुक्त गरेको छ। पात्रा हाल आरबीआईमा मौद्रीक नीति विभागका कार्यकारी अधिकृत छन् भने उनी मौद्रीक नीति कमिटीका सदस्य पनि हुन्।

२३ जुलाई २०१९ मा बिरल आचार्यले डेपुटी गवर्नर पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली थियो। डेपुटी गर्वनरका साथै पात्रालाई मौद्रीक नीति विभागका कार्यकारीको अधिकार पनि मिल्न सक्ने समाचारमा जनाइएको छ।

गत ६ वर्षको तुलनामा भारतको आर्थिकस्थित निकै कमजोर रहेको अवस्थामा पात्रा डेपुटी गर्वनरका रुपमा नियुक्त भएका छन्। पात्राले आफ्नो विभागीय जिम्मेवारीका साथै यी चुनौतीको पनि सामाना गर्नुपर्ने छ।

पात्रा आरबीआईका चौथो डेपुटी गर्वनर हुनेछन्। उनीअघि एस एन विश्वनाथन, बीपी कानूनगो र एम के जैन आरबीआईका डिप्टी गर्वनर भईसकेका छन्। विरल आर्चायको विकल्पका लागि वित्त मन्त्रालयले धेरैको अन्तर्वार्ता लिएपछि पात्रालाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो।

पात्राको नियुक्तीको विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्तिम स्वीकृति दिएको विहिवारको  द इन्डियन एक्प्रेसमा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ।

खासगरी अर्थशास्त्रीहरुलाई यस्तो पदका लागि नियुक्त गरिने भएपनि सरकारले आरबीआई बैंकमै कार्यरत पात्रालाई यो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताइएको छ।

सन् २०१९ को मौद्रीक नीति समितिको तीन बैठकमा पात्रालाई महंगाई दर बढ्ने चिन्तालाई पछि सार्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहारा दिन व्याज दर घटाउनु पर्ने विषयमा आफ्नो मत राखेका थिए। बैठकमा उनीले आर्थिक व्यवस्थालाई मजबुल बनाउन वित्तिय मदत आवश्यक हुने विचार राखेका थिए।

संसदमा बजेट सार्वजनिक हुने दिन भारतभरका बैंक बन्द रहने

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारतीय बैंक संघसँग तवलवृद्धि सम्बन्धि वार्ता विफल भएपछि यूनाइटेड फोरम फर बंैकले ३१ जनवरी र १ फरवरीमा देशव्यापी बैंक बन्दको आव्हन गरेको छ। यससँग ११, १२ र १३ मार्चमा पनि फोरमले बैंक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने अप्रिलमा अनिश्चित कालिन बैंक बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

मार्च महिनमा होली र अन्य छुट्टका कारण करीब आठ दिन बैंक बन्द रहने छ। योसँगै फोरमले बैंक बन्द गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको असर आम जनतामा पर्ने निश्चित देखिन्छ।

१० केन्द्रिय टे«ड यूनियनले केन्द्र सरकराको आर्थिक नीतिको विरोध गर्दै आड जनवरीमा भारत बन्द गरेको थियो। ३१ जनवरीमा भारत सरकारले आर्थिक सर्वे सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ भने १ फरवरीमा आगामी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

निरन्तर बढ्दै गएको महंगाईका कारण हालको तलवले घर चलाउन मुश्किल रहेको बताउँदै यूनाइटेड फोरम फर बैंकले तवल वृद्धिको माग गरेको थियो। आजको इकनोमिस्ट टाइम्समा प्रकाशित समाचारमा जनाइए अनुसरा बैंक संघले तवलवृद्धिको माग पुरा गर्न नसक्ने बताएपछि फोरम चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्तिन लागेको  जनाइएको छ।

रायसिना डायलगमा सहभागी नहुँदैमा आपसी सम्बन्धमा तिक्तता भन्न मिल्दैनः परराष्ट्र मन्त्रालय

रायसिना डायलगमा किन सहभागी भएन नेपाल ?

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ /नयाँ दिल्ली
१६ जनवरी २०२०

नयाँ दिल्लीको धौलाकुँवा, डिप्लोमेटिभ इन्क्लेभ स्थित ताज प्यालेसमा मंगलबारदेखि शुरु भएको रायसीना डायलगको पाँचौ संस्करणमा नेपालको सहभागीता नभएको विषयलाइ नेपालका कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारदेखि लिएर सञ्चारमाध्यमले पनि चासोका साथ हेरेका छन् । गत वर्ष आयोजना भएको रायसिनाको चौथो संस्करणको मन्त्रीस्तरीय सत्रमा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी भएका थिए । भारत सरकारको आयोजनामा भएको यस किसिमको संवादमा नेपालको शुन्य सहभागीताले अनेक प्रश्न उब्जाएको छ ।

यसै वर्ष नेपालले जलवायु परिर्वतनको मुद्दाका विषयमा छलफल गर्न सगरमाथा संवाद आयोजना गर्दै गर्दा रायसिना डायलग नेपालका लागि सिक्ने ठाउँ हुन्थ्यो भन्दै विज्ञहरुले नेपाल किन सहभागी भएन भनेर प्रश्न गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको गरेको उक्त कार्यक्रममा भारत सहित १२ देशका विदेशमन्त्री सहभागी छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार धुव्रहरी अधिकारी भन्छन,‘सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न तम्सिएको नेपालले भर्खरै शुरु भएको रायसीना संवादमा सरकारको तर्फबाट उच्च राजनीतिक सहभागीता जनाउनुपथ्र्यो । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री भारतमा चालु रहेको रायसिना डायलगमा सहभागी छन् ।

गत कात्तिकमा भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा समेत समेटिएकोमा नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । विशेष गरि कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले सीमा विवादका कारण दुई देशको सम्बन्धमा हार्दिकता नहुँदा भारतले नेपाललाई आमन्त्रण नै नगरेको हो कि भन्ने शंका पनि उब्जाएका छन् । तर यस बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय भने फरक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया डेक्स हेर्ने एक अधिकारीका अनुसार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री अघिल्लो वर्ष नै उक्त कार्यक्रमा सहभागी भएकाले यो वर्ष सहभागी हुने आवश्यकता नदेखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन,‘सबै विषयलाई दुई पक्षिय सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छैन । गत वर्ष हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुँदा भुटान, बंलगलादेश र अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री सहभगी थिएनन्।’ कूटनीतिक सम्बन्धलाई सापेक्ष ढंगले हेर्नुपर्ने उनले बताए । निमन्त्रणा आएको जानकारी दिदै उनले ‘विदेशमा हुने कार्यक्रममा आफ्नो देशको स्वार्थ हेरेर सहभागीता जनाउने हो,’ भन्ने तर्क राखे ।

यस पटक रायसीना संवादमा सहभागी पूर्व राष्ट्र र सरकार प्रमुखमध्ये दुई दक्षिण एसियाका थिए । अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाइ र भुटानका पूर्व प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेले उच्च तहको प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने दक्षिण एसियाका अन्य देश माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेशबाट पनि उच्च तहको प्रतिनिधित्व छ । एक सय पाँच मुलुकका ६ सय अधिक वक्ता तथा प्रतिनिधीहरु सहभागी तीन दिने यो संवाद विहिबार सम्पन्न हुँदैछ ।

नेपाल सहभागी नहुनुको वास्तविकता के हो ?

रायसीना संवादमा नेपालबाट सहभागीताकालागि आयोजक संस्था अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन(ओआरएफ)ले उनीहरुको कार्यक्रमको प्रारुप अनुसार गत जुन जुलाईमा नै निमन्त्रणा पठाएको थियो । विश्वस्त श्रोतका अनुसार प्रारम्भमा उच्च तहबाट नै सहभागिता जनाउने कुरा हुँदा हुँदै अन्तिममा सहभागी नहुने भन्ने कुरा आएको हो । किन आयो कसरी आयो भन्ने बारे श्रोतले खुलाउन चाहेनन । यता परराष्ट्रका अर्का उच्च अधिकारीले भारतमा भएको यत्रो ठूलो संवाद कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट शुन्य सहभागिता हुनु दुइ मुलुकको सम्बन्धकालागि राम्रो नभएको धारणा राखेका छन् ।

कस कसलाई पठाइएको थियो निम्तो ?

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, तात्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, नेकपा नेता माधव नेपाल, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाश शरण महत लगायत केहि अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाइ निम्ता गरिएको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय सहभागिता नहुने भएपछि उच्च राजनीतिक तहबाट प्लेनरी सत्रमा समेत सहभागिता जनाउनकालागि अन्तिम समयमा प्रयास भएको थियो । तर निर्धारित समय सकिसकेको हुँदा यस पटक नेपाल सहभागिता चुकेको हो ।

परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले रायसिना संवादमा नेपालको सहभागीता नहुनुमा भारतीय पक्षको दोष नरहेको समेत बताए । उनका अनुसार निमन्त्रणा पठाएपछि आयोजकले नियमित रुपमा नेपाल र भारत दुवैको कुटनीतिक माध्यमबाट फलोअप गरेका थिए । तर नेपाल सरकारको तर्फबाट नै सहभागिता नगराइएको हो ,उनले भने ।

सगरमाथा संवाद

नेपालले आउँदो मार्चमा पहिलोपटक रायसिना संवाद जस्तै विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख,सरकार प्रमुखहरुलाइ सहभागी गराएर ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्दैछ । ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण तथा मानव जातिको भविष्य’ नाम दिएको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा सरकारले २० देशका कार्यकारी प्रमुखलाई निम्ता गरेको छ ।जसमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनदेखि चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङ तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म छन् । विज्ञसहित करिब एक सय ५० जना अन्तर्रा्ष्ट्रिय सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गरेको सरकारले यसका लागि कूटनीतिक तयारी पनि शुरु गरिसकेको छ ।

विश्व बैंकको २ सय मिलियन आर्थिक सहायता स्वीकृत

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

विश्व बैंकले नेपाललाई दिने भनिएको २ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करीब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकृत भएको जनाएको छ। स्वीकृत रकम नेपालमा भूकम्पपछि पुननिर्माण गर्न बाँकी ८६ हजार घरको पुननिर्माणमा खर्च गरिने भएको हो।

विश्व बैंकले भूकम्पले भत्काएका घरको पुननिर्माणमा उक्त रकम खर्च गर्न स्वीकृति दिएको जनाएको छ। विश्व बैैकले नेपालमा भूकंप आवास पुनर्निर्माण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ।

परियोजनाको दोस्रो चरणको कामका लागि नेपालले यो ऋण सहायता प्राप्त गर्न लागेको हो । सन् २०१५ को भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासतर्फ थप ८६ हजार ६८० घरको पुनर्निर्माणका लागि यो अनुदान उपलब्ध गराउने गरी  यो रकम उपलब्ध गराएको विश्व बैंकले जनाएको छ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित ३२ जिल्लाका भूकम्प पीडितको घर पुनर्निर्माणमा यो रकम खर्च हुनेछ।

नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका लागि कन्ट्री म्यानेजर स्वाराही रिडिहोले नेपाल सरकारको पुनर्निर्माणमा गरिरहेको काममा विश्व बैंकले साथ दिइरहेको उल्लेख गरेका छन् । रिडिहोले भने, ‘ यो आर्थिक सहायता भूकम्पपछि पुननिर्माणकामा बाँकी रहेका ८६ हजार घरको पुननिर्माणमा खर्च हुने विश्वास विश्व बैंकले गरेको छ।’

विश्व बैंकले यसअघि सन् २०१५ मा ५५ हजार घरको पुनर्निर्माणका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो। सन् २०१७ मा सहायता रकम बढाएर थप ९६ हजार घर पुनर्निर्माणमा साथ दिएको थियो।

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live