Main News

Trending News

A homepage section

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित

काठमाडौं,मे १३

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगन भएको छ । बिहान ११ बजे पार्टी मुख्यालयमा धूम्रबाराहीमा बस्ने भनिएको बैठक सदस्यहरुको कोरोना जाँचपछि मात्र बस्ने गरी स्थगन गरिएको पार्टी कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थायी कमिटीका ४५ सदस्य सबैको कोरोना भाइरस (कोभिड –१९)को परीक्षण गरेर मात्र बैठक बस्ने छ । अब बस्ने बैठक पार्टी एकतापछिको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठक हुनेछ ।

“केही सांसद रहेका स्थायी कमिटी सदस्यको कोभिड –१९ परीक्षण गरिएको थियो ”, उनले भने, “तर केहीको बाँकी रहेकाले परीक्षण गरेर मात्र बैठक बस्ने भएको छ ।” बुधवार बस्ने भनिएको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, कोभिड –१९ र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।––रासस

मिचिएको भूमि फिर्ताकालागि पहल गर्न माग

काठमाडौं,मे १२

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले भारतले नेपालको भूमि मिचेर लिपुलेकमा एकतर्फीरुपमा सडक निर्माण गरेको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै फिर्ताका लागि दीर्घकालीन पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको आजको शून्य समयमा उनीहरुले मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन र भारतसँगको सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गर्न माग गरे । बैठकमा सांसद बालकृष्ण खाँण, दिव्यमणि राजभण्डारी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, धर्म्शिला चापागाईं, थममाया थापालगायतले भारतले नेपालको सिमाना मिचेर सडक निर्माण गरेको सम्बन्धमा भत्र्सना गर्दै फिर्ताका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यसैगरी सांसद प्रकाशमान सिंह र टेकबहादुर बस्नेतले कोरोनाका कारण मजदुर र निम्न वर्गका समुदाय बढी समस्यामा परेको बताउँदै समस्यामा परेकालाई उचित राहतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद डा डिला सङ्ग्रौला, तेजुलाल चौधरी र दीपकप्रकाश भट्टले कोरोनाले विदेशमा निधन भएका नेपालीको शव ल्याउन र कोरोनाका कारण भारतलगायत अन्य देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्री र दामोदर भण्डारीले कोरोना सङ्क्रमण रोक्न सरकारले चालेको कदम प्रशंसनीय भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा परीक्षणको व्यवस्था सबै जिल्लामा पु¥याउन र सिमानामा कडाइ गर्न आग्रह गरे । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद्को बर्खे अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि प्रधानमन्त्री संसद्मा नदेखिएको बताउँदै उपस्थिति हुन नसक्नुका कारणबारे संसद्लाई जानकारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद दुर्गा पौडेलले किसानको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले रौतहटमा आँधीबेहरीले किसानका बालीनालीमा पु¥याएको क्षतिबारेमा जानकारी गराउँदै राहतको उचित व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । बैठकमा सांसद ध्रुवकुमार शाही, नन्दलाल रोका क्षेत्री, नवराज सिलवाल, नारायणप्रसाद मरासिनी, निरुदेवी पाल, पदम गिरी, पार्वता डिसी चौधरी, पवित्रा निरौला, पार्वतीकुमारी बिसुन्के, पुष्पाकुमारी कर्ण , पुष्पा भुसाल , पूर्णकुमारी सुवेदी, प्रकाश स्नेही , दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, दलबहादुर राना र दिलकुमारीले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा सांसदहले बहुआयामिक विषय उठाएको उल्लेख गर्दै सांसदका प्रश्नमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराए ।––रासस

काठमाडौँ र भक्तपुरमा देखिए कोरोना संक्रमित, एकैदिन ८३ जना थपिए, संक्रमितको संख्या २१७ पुग्यो

काठमाडौ.मे १२

नेपालमा मंगलबार बिहानदेखि बेलुका सम्ममा ८३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । मंगलबार बिहान ५७ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पुष्टि भएको थियो भने राती थप २६ जनामा पुष्टि भएको हो । यसैगरी एकै दिन कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या ८३ पुगेको छ ।

मंगलबार एकै दिन ठूलो संख्यामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या २१७ पुगेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, काठमाडौंमा गरिएको पीसीआर नमुनाको परीक्षणमा मंगलबार ८३ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।

मंगलबार राती भेटिएका संक्रमित मध्ये ३ जना उपत्यकाभित्रका रहेका छन् । उपत्यकाभित्र काठमाडौमा १ , भक्तपुरमा  २ जना संक्रमित भेटिएका छन् । त्यसैगरि पर्सामा १८, महोत्तरीमा २, धनुषामा २ र सर्लाहीमा १ गरेर जम्मा २६ संक्रमित भेटिएका हुन्।–रासस

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रस्तुत हुँदै

भारतको मुम्बईमा ७५० दैलेखी अलपत्र

दैलेख,मे १२

भारतको मुम्बई शहरमा रोजगारीको सिलसिलामा दैलेखबाट गएका ७५० मजदुर समस्यामा परेका छन् । काम गर्ने स्थानमा साहुले काम नहुने भन्दै जागिरबाट हटाएपछि आपतमा परेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरुको उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

‘भारत सरकारले हामीलाई कुनै प्रकारको सहयोग नगरेकाले नेपाल सरकारलाई सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गर्छौँ’, पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै सुर्खेतका पत्रकार चिन्तामणि शर्माले जानकारी दिए । पीडितले आफूलाई भाइबरमार्फत गुनासो गरेको शर्माले बताए ।

दैलेखको दुल्लू र भैरवी क्षेत्रका कामदार भारतमा अलपत्र परेको तथ्यांक नामसहित उल्लेख गरिएको छ । ‘हामीसँग भएको सबै खानेकुरा सकिएको छ, हाम्रो उद्धार गरी नेपाल फर्काउन पहल गरिदिनुप¥यो’ पीडितले आफूलाई फोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत खबर गरेको दुल्लू नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए ।

नगरप्रमुख भण्डारीले केन्द्र सरकारले सीमानाकासम्म ल्याउन सहयोग गरिदिए गाउँ नै खाली गरेर भए पनि आफना पालिकाका जनतालाई राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । जनता आपतमा परेको जानकारी पाउनेबित्तिकै उद्धार तथा अन्य सहयोगका लागि आफूले प्रदेश, केन्द्र सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको नगरप्रमुख भण्डारीको भनाइ छ ।

तत्कालका लागि केन्द्र सरकारले भारतीय दूतावासमार्फत खाद्यान्नको जोहो मिलाउन पहल गरिदिनुपर्ने भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बुढाले बताए । “समस्यामा परेको जानकारी पाउनासाथ मन्त्रालयलाई चिठ्ठी लेखेको छु, निर्देशन हुनासाथ देशभित्र ल्याएर १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले भने । नेपाल फिर्ता गर्न सम्भव नभए त्यहीँ खानेबस्ने व्यवस्था गरिदिन अलपत्र व्यक्तिहरुले माग गरेका छन् ।

दुल्लू नगरपालिकाका मदन बम, सन्तोष गिरी, वसन्त रोकाय, पुण्यराज रोकाय, ओम पोखरेल, वीरबहादुर भण्डारी, नेपाल जनसम्पर्क समितिका गोविन्द थापा, सुशील थापा, नरेश थापा, डिल्ली खनाल, गोविन्द नेपाली, अमर नेपाली, धर्म नेपाली, राजु नेपालीलगायत ७५० अलपत्र परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुले सूची सार्वजनिक गरेका छन् । ––रासस

नेपालमा मंगलबार एकैपटक ५७ नयाँ संक्रमित भेटिए,कोरोना बिरामीको संख्या १९१ पुग्यो

काठमाडौं, मे १२

मंगलबार नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरेर  थप ५७ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी पर्सामा ३९ जना छन् । पहिलोपटक नेपालमा यति धेरै संख्यामा संक्रमण देखिएको हो । यसअघि हिजो एकैपटक २४ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा उनीहरुमा संक्रमण देखिएको बताए । यससँगै हालसम्म संक्रमितको संख्या १९१ पुगेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट मंगलबार रुपन्देहीमा नौ, पर्सामा ३९, कपिलवस्तुमा आठ र बारा जिल्लामा एकजनामा संक्रमण देखिएको हो । यसअघि सोमबार १३४ जना संक्रमित भेटिएका थिए ।

सहप्रवक्ता डा अधिकारीका अनुसार सबै संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक चीनको वुहान शहरबाट आएका एक विद्यार्थीमा माघ ९ गते संक्रमण देखिएको थियो । अहिलेसम्म ३३ जना कोभिड–१९ का संक्रमित निको भई घर फर्किसकेका छन् ।

सहप्रवक्ता डा अधिकारीले भारतबाट आउने क्रम बढेसँगै शंकास्पद व्यक्तिलाई परीक्षण गर्दा यति धेरैको संख्यामा संक्रमित पहिलोपटक भेटिएको बताए । ‘‘पहिलाभन्दा अहिले भारतबाट मानिस पनि आवतजावत गरिरहेका छन्”,उनले भने,‘‘क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पनि हामीले बढी परीक्षण गरिरहेको हुनाले सङ्क्रमति फेला परेका हुन् ।” उनले धमाधम संक्रमित भेटिरहेकाले निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्रालयले अहिले दैनिक एक हजारमा पिसिआर र करिब दुई हजारमा आरडिटी परीक्षण गरिरहेको छ । मुलुकभरि पिसिआर १९ ठाउँमा र आरडिटी ७७ जिल्लामा भइरहेको छ । ––रासस

नेपालमा एकैदिन २४ संक्रमित थप ,संक्रमितको सङ्ख्या १३४

(more…)

भारत र चीन दुवै राष्ट्रसँग संवाद गर : काँग्रेस

काठमाडौं,मे ११

नेपाली काँग्रेसले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे पार्टीले विगतदेखि नै राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको जगमा सरकारलाई उच्च स्तरीय कूटनैतिक प्रक्रियामार्फत सो मुद्दा समाधान गर्नका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले महाकाली नदी पूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने भन्ने पार्टीको धारणा उनले पुनः दोहो¥याएका छन् ।

“नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ । भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो विषयमा दुवै राष्ट्रसँग नेपालले गहन संवाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औँल्याउन चाहन्छौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता शर्माले आफूहरुले संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र नेपालबारे अरु राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्ने औँल्याए ।

सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा नहुने र दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढङ्गले उच्चस्तरिय कूटनैतिक पहल गर्न काँग्रेसले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।–––रासस

भारतलाई नेपालको ‘कूटनीतिक नोट’

अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न गगन थापाले दर्ता गराए जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौँ,मे ११

कोरोना महाव्याधिबाट प्रभावित विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारामा परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा प्रस्तावक हुनुभएको सो प्रस्तावको समर्थकमा सांसद डिला सङ्ग्रौला र प्रकाश रसाइली (स्नेही) हुनुहुन्छ ।

महामारीका कारण रोजगारी गुमेका, रोजगारदाताले फिर्ता पठाएका, आवासबाट निकालिएका, पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएर बेखर्ची भएका, सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका श्रमिक, अध्ययन, भ्रमण, पेशा व्यवसाय र विभिन्न कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका र महामारीका कारण अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आदेश दिइसकेको, संसदीय समितिहरूले ध्यानाकर्षण र निर्देशन गरेको, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)लगायत सरोकारवाला निकायले निरन्तर खबरदारी गरिरहेको सन्दर्भमा विदेशमा अलपत्र परेका, स्वदेश फर्कन चाहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी नेपालमा ल्याउन, मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न र सुरक्षित रुपमा घर फिर्ताको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेको नदेखिएकाले छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु परेको उल्लेख छ ।

अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ त्यसको जानकारी सदनमा गराउन तथा भारत, खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई अविलम्ब नेपाल ल्याउनको लागि कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया थाल्न तथा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सदनले सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएकाले सरकारले थाल्नुपर्ने कामसहित प्रस्ताव पेश गरिएको सांसद थापाले जानकारी दिनुभयो ।

जोखिमको अवस्था हेरी वर्गीकरण गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा जोखिमको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाका आधारमा कहाँ कस्तो किसिमको जोखिम छ र कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निकर्योल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सजाय भोगेका वा आममाफी पाएका, अवैधानिक तवरबाट रोजगारीमा रहेका र महामारीका कारण रोजगारी गुमेर अलपत्र परेका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका, त्यहाँ आवास र खानाको न्यूनतम सुविधासमेत नभएर अलपत्र परेकलगायत उच्च जोखिममा रहेका तथा अध्ययन र व्यापार, व्यवसाय भ्रमण तथा भेटघाटका लागि गएका तर ठूलो समस्या परिनसकेका, रोजगारीमा समस्या नभएपनि स्वेच्छाले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहनेलगायतलाई फरकफरक वर्गीकरण गरी प्राथमिकीरण गर्ने र योजना बनाएर चरणवद्ध रुपमा स्वदेश ल्याउनु उपयुक्त हुने प्रस्तावमा सुझाव दिइएको छ ।

संकटमा रहेका श्रमिक र सम्भावित समस्यालाई समेत मध्येनजर गर्दै सहायताका लागि आकस्मिक संयन्त्र बनाउनु आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । तत्काल हवाई उडानको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई घर फर्काउने, निधन भएकाको शव नेपाल झिकाउने वा आवासबाट निकालिएकालाई पुनस्र्थापना गराउने, ‘अनडकुमेन्टेड’का पुराना समस्या वा तलब कटौतीमा परेकालाई पूरा तलब दिलाउने जस्ता काम दूतावासले मात्र पार लगाउन नसक्ने भन्दै आकस्मिक अवस्थाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र नै व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकले वा स्वदेशमा रहेका तिनका परिवारले आफ्नो समस्या वा गुनासा राख्ने अर्को संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक रहेको र जसले आफूलाई प्राप्त गुनासा र समस्याको तत्काल हल गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न र गन्तव्य मुलुकबाट समाधान खोज्नेसम्मको काम गर्न सक्ने पनि विश्वास लिइएको छ ।

“श्रमिकहरुले भोग्नु परेको सङ्कट सम्बोधन गर्न ‘जो जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसिराखौँ, नआत्तिऊँ र धैर्य गरौँ, सङ्कटको बेला छ, सरकारलाई काम गर्न सजिलो छैन, स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न सम्भव छैन’ भन्नेजस्ता उत्तर दिएर विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन”, प्रस्तावमा भनिएको छ, “हरेक दिनजसो विभिन्न देशवाट नेपाल फर्कन, त्यहाँ रहँदा समस्या सम्बोधन गर्न गरेको आग्रह र क्रन्दन सुन्ने पहिलो दायित्व राज्यकै हो, अलपत्र अवस्थामा परेका, रोजगारी र आवासबाट निकालिएका, खाना खान नपाएका, कोरोना वा अन्य रोगको सङ्क्रमणको जोखिममा परेका, खल्तीमा भएको पैसा सक्किएका, गर्भवती वा काखमा साना बच्चा भएकाहरुलाई सरकारले भने जसरी ’जहाँको त्यहीँ बसिरहन’ सम्भव छैन र हुँदैन ।”

कोरोनाका कारण यतिबेला श्रमिकको रोजगारी र स्वास्थ्य दुवैमा प्रभाव परेको छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेशिया, साउदी, कतार, युएई बहराइन, ओमनलगायत देशमा कोरोना महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि श्रमिकहरू समेत स्वदेश फर्कन खोजेका छन् भने रोजगारदाता देशहरूले समेत स्वदेश फिर्ताका लागि प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ ।

केही रोजगारदताले कयौँ श्रमिकलाई बिना पूर्वजानकारी कामबाट निकाल्ने, करार अन्त्य गर्ने, बेतलवी विदामा जान दबाब दिने, पारिश्रमिक नदिने वा दिएमा पनि पूरै नदिने गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित देशका नागरिकले जुन सहजताका साथ स्वास्थ्य सेवा पाउने गरेका छन्, आप्रवासी श्रमिकले त्यसरी नपाएको घटना पनि आइरहेका छन । अर्कोतर्फ आवासीय क्याम्पमा अधिक भीडभाडमा बस्नुपर्दा नेपाली श्रमिकमा अन्य रोगको जोखिमसमेत बढेको छ ।

कयौँ श्रमिकहरुले खान नपाएका, पारिश्रमिक नदिइएको, आफूसँग भएको रकम सकिएपश्चात् खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामाग्री समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । रोजगारी गुमाउने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको यकिन आँकडा उपलब्ध नभए पनि रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या लाखौँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख सात गन्तव्य मुलुकबाटमात्रै मात्रै भिसा म्याद सकिएका र आममाफीका कारण तत्काल स्वदेश फर्कन अनुमति पाएका करिब एक लाख २७ हजार र रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने दुई लाख ८० हजार गरी चार लाख सात हजार नेपाली तत्कालै फर्कन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेका ठूलो सङ्ख्याका नेपाली तत्काल घर फर्कन आतुर छन् । यसरी उद्धार गर्नुपर्ने र नेपाल फर्काउनुपर्ने सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो अवस्थामा एकातिर अलपत्र परेकालाई उद्धार र घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन तत्काल र द्रूत गतिमा तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विशेष सङ्कटमा रहेकालाई तत्काल राहत र सहयोगका लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गत फागुन २३ गते पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, उनीहरूको अवस्थाका वारेमा नियमित जानकारी लिने, त्यहाँ रहेका कूटनीतिक निकायलाई परिचालित गर्ने र सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने’ विषयमा अत्यन्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

यस्तै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न तथा २०७६ चैत २५ गते सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न नरोक्न र क्वारेन्टिनमा राख्नेलगायतका व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । हरेक वर्ष करिब पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्दछन् । तीमध्ये केही हजारले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन् भने लाखौँ रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म कुल ५४ लाख ९६ हजार ४६० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिई जानेबाहेक अनौपचारिक तथा अवैध ढङ्गबाट विदेश पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि डरलाग्दो छ । जसको यकिन तथ्याङ्क छैन । यसरी गएकामध्ये कति नेपाली फर्किए र कतिजना विदेशमै छन् भन्ने आँकडा पनि कुनै निकायसँग छैन ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओए) ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार कुल २३ लाख ६५ हजार ९७५ नेपाली विश्वका विभिन्न ६९ देशमा रहेका छन् । सरकारी आँकडाअनुसार मलेसिया, कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, वहराइन र ओमानमा मात्रै १४ लाख हाराहारी श्रमिक छन । यीबाहेक अन्य देशहरूमा झण्डै ३५ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिन्छ ।

रोजगारीका क्रममा भारत जानेले श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले त्यहाँ कति नेपाली छन् र कस्तो अवस्थामा छन भन्ने आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन । यद्यपि, भारतमा लाखौँ नेपालीहरु रहेको अनुमान छ । यसबाहेक अध्ययन, भ्रमण, व्यापार व्यवसाय वा पारिवारिक भेटघाट तथा अन्य कामको शिलशिलामा विदेशमा रहेका नेपालीसमेत ठूलो सङ्ख्यामा छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । देशको कुल घर परिवारमध्ये ५५.८५ ले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार धेरै विप्रेषण भित्रयाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रु आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । सो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडपी) को २५.४५ बराबर हो । अनौपचारिक तवरले भित्रिने विप्रेषणसमेतलाई जोड्ने हो भने यो अनुपात अझै बढी हुन जान्छ ।–रासस

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live