पर्यटन क्षेत्रको पूर्नउत्थानकालागि ५० अर्बको कोष

संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वमा सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई । तस्वीर : चन्द्रकला क्षेत्री/रासस

Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं,जुन ८

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत एवं पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक खर्बको पुर्नउत्थान कर्जाका साथै ५० अर्बको पुर्नउत्थान कोषको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर एवं व्याजदरमा छुटका साथै पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीले उक्त कोषबाट राहत लिन सक्ने बताए ।

बजेटले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी (श्रमिक)को सामाजिक सुरक्षा कोषको भुक्तानीमा योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन व्यवसायमा पाँच प्रतिशत व्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताए । कोभिड–१९ का कारण अप्ठ्यारोमा परेका हवाई उद्योगलाई राहत दिन इन्धनमा पूर्वाधार कर हटाइएको तथा हवाइजहाजको ल्याण्डिङ र पार्किङ शुल्कमा छुट दिइएको उनले बताए ।

नेपालको अनुकूल मौसमी अवस्था र जैविक एवं प्राकृतिक विविधताबाट प्रचुर लाभ लिन प्रदेशमा हिल स्टेशन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । उनले पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान गराउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत घरबास कार्यक्रम नियमित सञ्चालनमा जोड दिने नीति लिइएको बताए ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति र नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२०२५) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नेपाललाई यस क्षेत्रकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, विकास, पर्यटन पूर्वाधार विकासमार्फत गन्तव्य सुधार एवं विविधीकरणमा जोड दिइने उनले बताए ।

हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका साथै स्थानीय तहमा समेत पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय उपज निर्माणका लािग साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे । साझेदारी कार्यक्रमतर्फ ७९ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रतर्फ पाँच अर्ब २७ करोड र हवाई क्षेत्रतर्फ २० अर्ब ४५ करोड तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिकतर्फ १० अर्ब विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्मबमोजिम आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समानुपातिक र समावेशी अवधारणाबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सोअन्तर्गत प्रदेश नं १ का लागि ४० करोड ५६ लाख, प्रदेश नं २ का लागि ५६ करोड ६३ लाख, वाग्मती प्रदेशका लागि ४६ करोड ७८ लाख, गण्डकी प्रदेशका लागि ४५ करोड ४६, प्रदेश नं ५ का लागि ३८ करोड ५३ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागि २७ करोड ८६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लािग १९ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तथा भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षमा दुवै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने विश्वास दिलाए । त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरु गरिने उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को संस्थागत सुधारलाइ प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । निगमले वार्षिक चार अर्ब ब्याज तिर्दै आएको छ । दुई वाइड बडी र दुई न्यारो बडी जहाज खरीदका क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । वाइड बडी जहाजका लागि २४ अर्ब र न्यारो बडीका लागि २० अर्ब ऋण लिइएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निगम सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार खोजी तथा सार्वजनिक कम्पनीका रुपमा लगेर संस्थाको खर्च कटौती गर्ने दिशातर्फ निगम अघि बढेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारका लागि लागि१९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आव२०७७÷०७८ कोे आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै पर्यटन हवाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट घोषणा गरेका थिए ।

अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि सो बजेट खर्च गरिनेछ । अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याइएको छ ।

हवाई सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ हवाई नीति ल्याउने जनाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।––रासस


Share Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live