सरकारले साझालाई दिएको ३ अर्ब ब्याज सहित असुल गर्ने
मन्त्रीपरिषदको निर्णय
एनआईबि संवाददाता,काठमाडौं
२३ जनवरी २०२०
सरकारले साझा यातायात सहकारीलाई विद्युतीय सवारी साधन (बस) खरिदका लागि दिइएको ३ अर्ब रुपैया ब्याजसहित फिर्ता लिने भएको छ । सहकारीले विद्युतीय बस ल्याउन नसकेको पाइएपछि साँवा मात्रै नभई ब्याज रकम समेत फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को यही माघ ६ गते बसेको बैठकले उक्त सहकारीलाई दिइएको रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको विहिवारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ र २९ गते को निर्णयअनुसार साझा यातायात सहकारीलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारका तर्फबाट शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सो संस्थाले निर्धारित समयभित्र ती बस सञ्चालन गर्न नसकेको र आवश्यक प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको पाइएकाले लगानी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यस्तै गत पुस ९ को निर्णय अनुसारवातावरणमैत्री विद्युतीय बसको प्राविधिक विवरण र लागत अनुमान एवं विद्युतीय बस आपूर्तिका लागि शर्त तयार पारी नयाँ खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । सरकारको तर्फबाट उक्त खरीदकालागि ३ अर्ब अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने गरि निर्णय गरिएको हो ।
मन्त्रीपरिषदका अन्य निर्णयहरुः
दुई आयोगमा नियुक्ति
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट डडेल्धुरालाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा प्रचण्डराज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदी भोजपुरलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधर अधिकारी, सुनिलरञ्जन सिंह, सरिता थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।
रेल चलाउन कर्मचारी
निकट भविष्यमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्गका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । रेल सेवाका लागि दक्ष जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेको खण्डमा मात्रै श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम २६ जनासम्म विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न उक्त कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएको हो ।
यस्तै,सरकारले सोही कम्पनीका लागि विभिन्न ४५ पदमा २ सय २६ दरबन्दीमा औचित्य र आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । कर्मचारी भने करारमा भर्ना गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
निगमका संचालक सदस्य खरेलको राजीनामा स्वीकृत
नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष एवंं सञ्चालक सदस्य मदन खरेलले यही माघ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । रिक्त हुन आएको पदमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सचिवलाई तोक्ने निर्णय भएको छ ।
प्राधिकरणको जिम्मेवारी सहसचिव पौडेललाई
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्पूर्ण आर्थिक एवं प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पौडेलले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले गर्ने सबै काम गर्ने गरी जिम्मा दिइएको हो ।
