भारतका सरकारी बैंकमा सरकारले ७० हजार करोड पूँजी प्रवाह गर्ने
तस्वीरः निर्मला सीतारमण कार्यालय टिविटर
एनआइबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली
भारतका केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतीय अर्थव्यवस्थामा आएको मन्दीलाइ सम्बोधन गदै नयाँ योजना सार्वजानिक गरेकी छन् । उनले बजारमा देखिएको तरलता संकटलाइ समाधान गर्न सरकारी बैंकहरुलाइ ७० हजार करोड रुपैया र हाउजिंग फाइनान्स कम्पनीहरुलाइ ३० हजार करोड दिने घोषणा गरिन् । शुक्रबार साँझ केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले अर्थतन्त्रलाइ सम्बोधन गरेको प्रेस कन्फरेन्स मार्फत यो घोषणा गरेकी हुन् ।
उनले विश्वका अन्य मुलुकहरु भन्दा भारतको आर्थिक अवस्था निकै राम्रो रहेको दाबी गरिन् । अमेरिका र जर्मनीको विकास दरमा पनि गिरावट आएको दृष्टान्त प्रस्तुत गदै सितारमणले विश्वका अधिकाँश मुलुक आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको तर्क प्रस्तुत गरिन । बैश्विक जीडीपी दर नै ३ दशमलव २ प्रतिशतले तल झर्ने अनुमान सार्वजानिक गर्दै , वैश्विक माँगमा आएको कमी र अमेरिका चीनको व्यापार युद्ध पनि यो मन्दीको कारक रहेको उल्लेख गरिन् ।
सीतारमणले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर) उल्ल्घंनलाइ आपराधिक श्रेणीबाट बाहिर गरेको , ऋणको आवेदनमा अनलाइन जाँच राखिने ,घर र कार कर्जाको शर्तहरुलाइ सहज बनाउने, पूजीगत लाभमाथि लगाइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता , कर्जा सेटलमेन्टको शर्त सहज गर्ने जस्ता योजनाहरु सार्वजानिक गरिन । यसअघि सीएसआर उल्लघंन आपराधिक श्रेणीमा राखिएको थियो ।
सरकारले वस्तु तथा सेवा कर(जीएसटी) फिर्ता गर्ने प्रावधानमा पनि लचकता अपनाएको बताउँदै उनले अधिकतम ६० दिन र लघु उद्योगहरुलाइ ३० दिनभित्र जीएसटी रिफण्ड गरिसक्ने प्रावधान पनि घोषणा गरिन् । रेपो रेटलाइ ब्याज दरसँग जोडने उल्लेख गर्दै वित्त मन्त्रीले शेयर कारोबारको डिम्याट खाताको सुचनामा आधार कार्डको केवाइसी मान्य हुने बताइन् । त्यसैगरि घर र कार कर्जा कम दरमा उपलब्ध गराउने पनि उनले आश्वासन दिइन् । करदाताहरुलाइ सम्पूर्ण जानकारी एउटा केन्द्रिकृत प्रणालीबाट जारी गर्ने लाइ सम्बोधन गर्दै सीतारमणले साना तथा मझौला उद्योगको कानुनमा उद्योगको परिभाषा एउटै राखिने पनि जिकिर गरिन ।
About Post Author
