STATE NEWS

एनआईबि संवाददाता, काठमाडौँ

सरकारले राष्ट्रियसभामा प्रतिगुप्तचरी विधेयक पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विद्येयक’ पेस गरेका हुन्।

सो विधेयकमा नेपालले अन्य मुलुकमा जासूसी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने देशभित्र पनि विदेशीले गर्ने जासूसीका बारेमा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिगुप्तचरी विधेयक नामले चर्चित् सो विधेयकमा अहिलेकै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत रहने गरी प्रतिगुप्तचरी ईकाइको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाली भूमिमा विदेशीले वितण्डा मच्चाउने, जासूसी गर्ने र नेपालको विदेश सम्बन्ध बिगार्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष सेवा विधेयक उपर बोल्दै डा. खतिवडाले यस्तो विचार राखेका हुन्।

राष्ट्रियसभामा यो विधेयक पेस नगरियोस् भनी कांग्रेस सांसद् प्रकाश पन्थले विरोधको सूचना बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद् पन्थले उठाएका प्रश्न र राखेका विचारमा जवाफ दिँदै खतिवडाले भने– ‘विरोधको सूचना प्रस्तुतकर्ता माननीय सांसदले अतिरञ्जित कुराहरु राख्नुभयो ।’

विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा.खतिवडा सो विधेयक पेस गर्न उपस्थित भएका थिए ।

प्रतिपक्षले राखेका विचार उपर टिप्पणी गर्दै मन्त्री खतिवडाले भने– ‘२०४२ सालमा बनेको कानून संशोधन हुन नहुने भन्ने धारणा हो? यस्तो धारणा राख्न हुन्न । यसको गलत अर्थ लाग्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगिलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको संरक्षण गर्नु सकारको कर्तव्य हुन्छ भन्दै उनले भने– ‘राष्ट्रको हित विपरित गतिविधि हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो कार्य विरुद्ध प्रतिजासूसी गर्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका लागि कानून संशोधन आवश्यक छ ।’

आफ्नो भूमिलाई विदेशी, कुनै छिमेकीले वितण्डा मच्चाउन सक्ने, नेपालमा बसेर जासूसी गर्न सक्ने, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई बिगार्ने किसिमको काम हुनसक्छ भने त्यस्तो जासूसीलाई प्रतिजासूसी गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रहेको र अहिले प्रधानमन्त्री मातहत रहेकाले त्यसलाई मिलाउन पनि कानुन संशोधन गर्न खोजिएको उनले बताए । विभागलाई किन प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको हो भन्ने पनि प्रष्ट पार्दे उनले भने– ‘कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सरकार प्रमुखले जानकारी लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो गएको छ ।’

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाई गर्न खोजेको, नागरिकको सम्पूर्ण गोपनीयता भंग हुने अवस्था आएको भनी पन्थले गरेको टिप्पणीमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले भने– ‘सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकको गोपनीयता भंग भयो, नागरिकको सामाजिक र पारिवारिक जीवनमा विश्रृङखलता आयो भन्दैछौं ।

त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, अनुशासित गर्ने काम नगरी हामीले सभ्य समाज कसरी बनाउने ?’
उनले विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद् प्रकाश पन्थलाई आग्रह गरेका थिए । तर पन्थले फिर्ता लिन अस्वीकार गरे । त्यसपछि सभामा मतदान गरियो । ध्वनी मतबाट प्रकाशको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।

अब यो विधेयक उपर राष्ट्रिय सभाको बैठक तथा त्यसका समितिमा छलफल हुनेछ ।