NEWS

काठमाडौं,जुन ११

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण बनेको परिस्थितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आगामी असार २ गते स्वदेश र विदेशबाट एक साथ कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कोरोनाको महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न, यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न, जनताको सरोकार र आवश्यकताका विषयलाई सम्बोधन गराउनका लागि नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सामाजिक दूरी कायम गरी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने काँग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत काँग्रेस संघीय संसद, संसदीय दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष, काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसमक्ष र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइने काँग्रेसले जनाएको छ ।

यसै गरी काँग्रेसका ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका तर्फबाट नेपाली दूतावासमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम गरेको उनले बताए ।

आमनागरिकमा सन्त्रास बढ्दै गएको, पिसिआर परीक्षण सुस्त गतिमा भएको, मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टिन निर्माण गरी क्वारेन्टाइननै संक्रमण बढाउने कारखाना बन्दै गएको, विपन्न नागरिक र श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक खानाका अभावमा भोकै परिसकेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । काँग्रेसले कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राहतको कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, रोजगारी सिर्जनाका लागि खासै योजना, नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको, श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र गर्भवतीलाई राहत एवं कुनै पनि विशेष कार्ययोजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी पनि गरेको छ ।

यही जेठ २६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेबमोजिम पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको छ । ––रासस

काठमाडौं, जुन १०

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो सेना राखेर कब्जा गरेको बताउँदै सरकारले तिनलाई कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता लिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सीमा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफका क्रममा प्रम ओलीले भुमि फिर्ता ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताए ।

भुमि अतिक्रमण उचित भएन भनेर भारतलाइ भनिरहेको भन्दै प्रम ओलीले भने,’हामीबाट त्यो भुमि सेना राखेर छुट्याएर लगिएको छ । सेना नराख्दा सम्म हाम्रो भोगचलनमा छदै थियो । सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौं , त्यो भन्दा उतापनि जान पाएनौं, यसरी एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा हो त्यसकारण यो उचित भएन भनेर मित्रराष्ट्र भारतलाइ भनिरहेका छौ, ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा यो हाम्रो भुमि हो, त्यसकारण यो फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ ‘ हामीले भनेका छौ, हामी कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यो समस्याको समाधान खोज्छौं , समस्याको समाधान भनेको हाम्रो भुमि फिर्ता हुनुपरयो । यो सत्यले जित्छ,हाम्रो विश्वास हो, हामी फिर्ता लिन्छौं ।’,उनले दृढता व्यक्त गरे ।

भारतसँग अन्य स्थानमा यस किसिमको विवाद नभएको भन्दै उनले तथ्य प्रमाणका आधारमा अन्य कुनै स्थान अतिक्रमित देखिएमा त्यसबारे पनि भारतसँग वार्ता गर्ने बताए । प्रम ओलीले भने, ‘यदि तथ्य प्रमाणका आधारमा त्यस्तो कुनै भुभाग देखिने स्थिति छ भने हामी त्यस सम्बन्धमा पनि वार्ता गर्छौ । अरु स्थानका बारेमा पनि वार्ता भइरहेको छ । सुस्ताका बारेमा पनि वार्ता भइरहेको छ । तर सुस्ता लिम्पियाधुरा ,लिपुलेक र कालापानी जस्तो गरि हडपिएको , कब्जा गरिएको र  सेना राखेर हामीले भोगचलन गर्न नपाएको स्थिति होइन त्यसकारण हामीले बढि फोकस गरेको भनेको लिम्पियाधुरा ,लिपुलेक र कालापानी नै हो ।’

विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको बुधबार स्पष्टीकरण दिँदै उनले अरु कतिपय सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद र नेपालमा डुबान हुने गरी भारतले सिमानामा निर्माण गरेका संरचनाका सम्बन्धमा पनि वार्ता गरिने जानकारी दिए ।