Market

एनआईबि संवाददाता, नयाँ दिल्ली

भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण खुद्रा बजार हुँदै थोक बजारको महंगाईका कारण भारत सरकार मुश्किलमा पर्न सक्ने बताइएको छ। महंगाई बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततालाई तिव्रता दिन झनै मुश्किल हुने यस क्षेत्रका जानकारहरुको बताउँछन्। खुद्रा बजारमा बढेको महंगाईका कारण प्रत्येक घरको भान्सा प्रभावित हुन्छ। यो समस्याले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने देखिएको बताउँछन् अर्थशास्त्री अरुण कुमार।

हिन्दुस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै अर्थशास्त्री कुमारले महंगाईमा आएको तिव्रताले मान्छेको हर घरलाई समस्यामा पार्ने हुँदा यसले सरकारलाई थप अप्ठेरोमा पार्ने बताएका हुन्।

महंगाई बढ्दै जाँदा आम उपोभोक्तलाई उत्पादनको खरिदमा कमी ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। आज हिन्दुस्तान टाइम्स्मा दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ सरकारले अर्थव्यवस्थालाई तिव्रता दिन उत्पादनको माग बढाउन जोड दिँदै गर्दा आम उपभोक्ता भने खरिद कम गर्न दिशामा छन्।

आर्थिक मन्दीसँग बजारमा उत्साहको माहोलमा कमी आएको छ। यस्तै नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छैन भने तलब बढ्ने विषयमा पनि अनिश्चितता कायम रहेको समाचरामा बताइएको छ।

अर्थशास्त्रीहरुले हाल कायम रहेको मन्दीबाट बाँँच्न सरकारले गा्रमीण अर्थ व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। महात्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको समाचार बताउँछ।

सरकारले यो दिशामा ध्यान दिन सकेन भने भारत गतिहिन महंगाईतर्फ उन्मुख हुने खतरा औलाइएको छ। भारतको मौद्रिकस्फीति बढ्दै गर्दा वस्तुको माग घट्नु चिन्ताजनक भएको अर्थशास्त्रीहरुको भनाई रहेको समाचारमा जनाइएको छ।

महंगाई ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नसक्छ

एसबीआई बैंकको एक अनुसन्धान अनुसार तरकारीको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई र जनवरीको मूल्य सूचकांक (सीपीआई) लाई आधार मान्ने हो भने भारतमा महंगाई दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना रहन्छ। रिर्पोटमा आगामी मार्च महिनासम्म खुद्रा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको रिर्पोट अनुसार खाद्य वस्तुमा आएको महंगाई दरमा कमी नआउनेह ो भने भारत गतिहिन मुद्रास्फीति (स्टैगफ्लेशन) को स्थितिमा जान सक्छ। यस्तै रिर्पोटमा जनाईए अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा महंगाई दर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक मन्दीका विषयमा भारतभर चिन्ता व्यक्तभई रहँदा रिजर्व बैंकले महंगाईलाई मध्येनजर राख्दै डिसेम्बरमा कुनै नीतिगत व्याज दरमा कुनै परिर्वतन गरेको थिएन। व्याजदरमा परिर्वतन गर्नुको सट्टा रिर्जव बैंकले आर्थिक मन्दीका विषय सरकारलाई जिम्मा लगाएको थियो।