CARTOON

सौतिक विश्वास, बीबीसी संवाददाता

विहिबार भारतको आम निर्वाचनको पहिलो चरणमा करोडौं मतदाताले भोट दिएका छन् । नयाँ लोकसभा अर्थात संसदको तल्लो सदनकोलागि मतदान प्रकृयमा ११ अप्रिलबाट शुरु भएर १९ मे सम्म चल्नेछ । मतगणना २३ मे हुनेछ । भारतमा ९० करोड मतदान छन् । यस अर्थमा भारतमा भइरहेको चुनाव विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनाव हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको प्रतिस्पर्धा विपक्षी काँग्रेस तथा कैयौ क्षेत्रीय पार्टीहरुसँग छ । चुनापमा अहम भुमिका निभाउने भारतको सबैभन्दा अधिक आवादी भएको राज्य उत्तर प्रदेशको दुइ शक्तिशाली प्रतिद्धन्दि पार्टीले भारतीय जनता पार्टीको विरुद्ध राज्यमा गठबन्धन गरेका छन् ।

लोकसभाको ५ सय ४३ सीटकालागि मतदान हुन्छ र सरकार बनाउनकालागि कुनै पनि पार्टीलाइ २सय ७२ साँसद चाहिन्छ । त्यसो भए भारतको यो चुनावलाइ कुन कुन कुराले विशेष बनाउँछ ?

१.भारतीय चुनावमा सबैकुरा विशाल हुन्छ

भारतको आम चुनावसँग जोडिएका हरेक कुराहरु एकदमै ठूलो हुन्छ । इकोनोमिस्ट पत्रिकाले एक पटक यसलाइ एउटा लामो कठिन यात्रा तर्फ लम्किदै गइरहेको ‘मदमस्त हाथी’सँग यसको तुलना गरेको थियो ।
यस पटक १८ वर्ष तथा यसभन्दा बढि उमेरका ९० करोड मतदाता लाखौं मतदान केन्द्रमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछन् । मतदाताको यो संख्या युरोप र अष्ट्रेलियाको कुल जनसंख्याभन्दा पनि बढि हो। भारतका जनता उत्साहि मतदाता हुन् । २०१४मा भएको अघिल्लो आम चुनावमा ६६ प्रतिशत मतदान भएको थियो । यो १९५१ मा पहिलो पटक भएकोे चुनाव भन्दा ४५ प्रतिशत भन्दा पनि बढि थियो । २०१४मा ४सय ६४ पार्टीका ८२५० भन्दा बढि उम्मेदबारले चुनावमा भाग लिएका थिए । पहिलो आम चुनावको तुलनामा यो साता गुना बढि थियो ।

२.यसमा लामो समय लाग्छ

११ अप्रिलको पहिलो चरण अन्तर्गतको मतदान भइसकेको छ । अब १८,२९ अप्रिल, तथा ६,१२ र १९ मेमा मदतदान हुनेछ । कतिपय राज्यमा विभिन्न चरणमा मतदान हुनेछ । १९५१–५२मा भएको भारतको पहिलो ऐतिहासिक चुनाव सम्पन्न हुन तीन महिना समय लागेको थियो । १९६२देखि १९८९ सम्म चुनाव ४ देखि दश दिनको बीचमा सम्पन्न गरिएको थियो । १९८० मा चार दिनमा सम्पन्न भएको चुनाव देशको इतिहासमा सबैभन्दा कम अवधिको चुनाव थियो । भारतमा चुनाव प्रकृया निकै लामो हुन्छ , किनकी मतदान केन्द्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानिय पुलिसकर्मीहरु कुनै कुनै बेला राजनीतिक झुकाव राख्ने पनि देखिन्छन् । यस्तोमा केन्द्रिय सुरक्षाबल तैनात गरिन्छ । यस्ता सुरक्षाबललाइ मुलुक भरि भिन्न भिन्न स्थानमा खटाइन्छ ।

३ निकै खर्चिलो हुन्छ

भारतको सेन्टर फर मिडिया स्टडिजको अनुमान छ कि विभिन्न पार्टी तथा उनका उम्मेदबारकहरुले २०१४को चुनावमा ५ बिलियन डलर अर्थात ३सय ४५ अर्ब रुपैया खर्च गरेको थिए । अमेरिका स्थित थिंक टैक कार्नेज एंडोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पीस का दक्षिण एशिया कार्यक्रमका निर्देशक तथा सिनियर फेलो मिलन श्रीवास्तव भन्छन, यो वर्ष यो खबर दोब्बर हुनेमा कुनै दुइ मत छैन् ।
भारतमा राजनीतिक दलले आफनो आय व्यय विवरण सार्वजानिक गरेपनि उनीहरुको कोष पारदर्शी हुँदैन । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री मोदी सरकारले इलेक्ट्रोल बाँन्ड जारी गरेको थियो जस अन्तर्गत उद्योगी, व्यसायी तथा आम नागरिकले परिचय सार्वजानिक नै नगरि चन्दा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दानगर्नेहरुले यो बाँन्डको माध्यमबाट १सय ५० मिलियन डलर अर्थात १० अर्ब ३५ करोड रुपैया बराबरको चन्दा दिएका थिए । प्रतिवेदनका अनुसार यसमा सबैभन्दा बढि रकम भाजपाले पाएको थियो ।

४ महिलाको हाथमा सत्ताको साँचो

भारतमा महिलाहरुले ठूलो संख्यामा भोट गर्छन । यति ठूलो कि यो पहिलो आम चुनाव हो जसमा पुरुषको तुलनामा महिलाले ज्यादा मतदान गर्नेछन् । महिला र पुरुष मतदाताबीचको खाडल २०१४मै सिमित भइसकेको थियो जब महिला ६५दशमलब ३ प्रतिशत थिए भने पुरुष ६७ दशमलब १ प्रतिशत थिए ।
२०१२देखि २०१८को बीचमा दुइ दर्जन भन्दा अधिक स्थानिय चुनावमा पनि दुइ तिहाइ अधिक राज्यमा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको प्रतिशत बढि रहेको थियो । राजनीतिक दलले महिलाको महत्व बुझ्दै गएका छन र उनीहरुलाइ अधिक प्रलोभन दिन शुरु गरेका छन् –शिक्षाकोलागि ऋण, फ्रिमा ग्याँस सिलिण्डर तथा किशोरीहरुकालागि साइकल ।

५ सबै कुरा मोदी केन्द्रित

२०१४मा मोदीले बीजेपी तथा यसको समर्थकहरुलाइ ऐतिहासिक जीत दिलाएका थिए । बीजेपीले जुन ४सय२८ सिटमा चुनाव लडेको थियो, त्यसमध्ये २सय ८२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो । १९८४ पछि यो पहिलो अवसर थियो जब कुनै पार्टीले आम चुनावमा एक्लै पूर्ण बहुमत हासिल गरेको थियो । यो ठूलो जीतको श्रेय भ्रष्टाचारमुक्त ‘अच्छे दिन’ ल्याउने वाचा गर्ने नरेन्द्र मोदीलाइ दिइएको थियो, जो स्वनिर्णय गर्न सक्ने र मेहनती नेताको रुपमा प्रचार गर्न सक्ने क्षमता भएका छन् ।
आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्नमा खरो उत्रन नसक्दा पनि मोदी आफ्नो पार्टीकोलागि मत तान्न सक्ने मुख्य अनुहार हुन् । पाटीभित्र उनलाइ अनुशासित यन्त्रको समर्थन प्राप्त छ । जसलाइ उनका विश्वासपात्र तथा शक्तिशाली सहयोगी अमित शाहले चलाउँछ ।
विश्लेषकका अनुसार यो वर्षको आम चुनाव एक हिसाबले नरेन्द्र मोदीकालागि जनमतसँग्रह हो । विपक्षिको अभियान पूर्ण रुपमा प्रधानमन्त्रीलाइ तारो बनाउनमा केन्द्रित रहेको छ , जो कि ध्रुवीकरण गर्ने यस्ता नेता हुन् , जसका प्रशंसक र आलोचक दुवै छन् ।
यस्तो मानिएको छ कि संसदीय चुनावमा राष्ट्रपति चुनाव जस्तो प्रतिस्पर्धा भइरहेको पनि मानिएको छ । मोदी टिकाउ ब्राण्ड बनिरहन्छन कि रहदैनन् भन्ने कुरा मत गणना पछि मात्र थाहा हुनेछ ।

६. भारतको पुरातन पार्टीको पून सत्तामा आउने आशा

के १३३ वर्ष पुरानो काँग्रेस पार्टी रसातलबाट बाहिर निस्कन सक्छ ? २०१४मा पार्टीको आम चुनावमा काँग्रेसले सबैभन्दा चोटिलो हार सामना गर्नुपरयो । यो पार्टीको सिटको संख्या २००९को चुनावमा प्राप्त गरेको २सय ६ को तुलनामा ४४ मा सिमित भयो । २० प्रतिशतभन्दा पनि कम मतदाताले यो पार्टीलाइ मतदान गरेका थिए । त्यसयताको चार वर्ष पार्टीले राज्यको चुनावमा लगातार हार बेहोरयो , स्थिति निकै खराब रहयो । २०१८को मध्य सम्ममा काँग्रेस तथा यसका सहयोगी दलले मात्र तीन राज्यमा सरकार चलाएका थिए भने बीेजेपीको सरकार २० राज्यमा थियो ।
पार्टी लगातार ओरालो लागिरहेको थियो भने यसका नेता राहुल गान्धी , जो चर्चित नेहरु–गान्धी परिवारका चौथो पुस्ता हुन् , सामाजिक संजालमा चुटकुलाको पात्र बनिसकेका थिए । तर डिसेम्बरमा पार्टीमा नयाँ उर्जा आएको देखियो । पहिलेभन्दा अधिक आश्वस्त र उर्जावान राहुल गान्धीको नेतृत्वमा काँग्रेसले उत्तरभारतको तीन राज्यमा सरकार बनाउनमा सफलता पायो ।
कतिपयले यसलाइ सत्ता विरोधी लहर भने किनकी तीनमध्ये दुइ राज्यमा बीजेपीले कैयौ वर्षदेखि सरकार बनाइरहेको थियो । तर राहुल गान्धी र उनका पार्टीका कार्यकर्ताहरुबाट यो श्रेय छिन्न सकिन्न । स्पष्ट छ कि काँग्रेस भित्र पून पुरानो जादु फर्किएको छ । राहुल गान्धीले मोदीका सामुन्ने आफूलाइ एक खुला र समावेशी नेताको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
गान्धीले बहिनी प्रियंका गान्धीलाइ पार्टीमा आधिकारिक रुपमा प्रवेश गराउने आश्चर्यजनक निर्णय गरे, जसले पार्टीको प्रचार अभियानमा नयाँ उर्जा थप्यो । काँग्रेसको यो उठानले छरपस्ट भएका विपक्षिमा पनि उत्साह आयो । यसले २०१९ को चुनावी प्रतिस्पर्धा पहिलेको अनुमान भन्दा थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

७. अर्थव्यवस्था
मोदीको शासनमा एशियाको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था आफ्नो रफ्तारमा पछि पर्दै गएको जस्तो देखिएको छ। खेतीको कम उब्जनी र सामानको अवमूल्यनका कारण खेतबाट हुने आय स्थिर भएको छ । यसले किसानहरु ऋणमा डुबे र सरकारसँग उनीहरुको गुनासो बढदै गयो । २०१६मा सरकारले लिएको नोटबन्दीको फैसला जटिल त थियो नै अझ यसलाइ सही तरिकाबाट लागु पनि गरिएन । जीएसटी पनि लघु तथा मध्यम उद्योगकालागि लाभदायक भएन । भारतको विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्थामा अधिकतम मानिसहरुले रोजगारी गुमाउन पुगे । निर्यात घटया, बेरोजगारी बढयो र मोदी सरकारमाथि नोकरीको तथ्याँक लुकाएको आरोप पनि लागेको छ । यति मात्र होइन भारतमा कैयौ सरकारी बैकको अवस्था ऋणीहरुले ऋण फिर्ता नगरेको कारण डुब्ने अवस्थामा छन् । फेरि पनि महँगाइ नियन्त्रणमा छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा लोक कल्याणमा गरेको खर्चका कारण अर्थव्यस्था अघि बढिरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा जीडीपीको रफ्तार ६ दशमलब ८ प्रतिशत रहने आशा गरिएको छ । तर यो पनि तथ्य हो कि लाखौं मानिसहरुलाइ गरीबीबाट बाहिर निकाल्नु छ भने भारतको जीडीपी ७ प्रतिशतभन्दा अधिक रफ्तारमा बढनुपर्छ । मोदीले भनेका छन कि अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने प्रकृया प्रगतिमा छ । यो चुनावले तय गर्छ कि जनता उनलाइ अझ समय दिने मुडमा छन कि छैनन् ।

८.जनबादमा चलिरहेका छन पाटीहरु

अर्थशास्त्री राथिन राँय भन्छन, ‘भारत विकासमा ध्यान दिने मुलुकबाट क्षतिपूर्ति दिने मुलुक’को दिशामा अघि बढिरहेको छ जहाँ सरकार आफ्नो व्यवस्थाको कमीकमजोरीलाइ लुकाउनकालागि जनताको खल्तीमा नगद भर्दैछन् । परिणाम यो भएको छ कि पपुलिज्म अर्थात जनतालाइ आकर्षित गर्ने होड । मोदी सरकारले किसानकालागि सिधा नगद प्रवाह(डायरेक्ट क्याश ट्रान्सफर) र ऋण माफीको घोषणा गरेको थियो । उच्च जाती तथा अन्य धर्मका मानिसहरुलाइ पनि नोकरीमा आरक्षणको आश्वासन बाँडेको थियो । यता राहुल गान्धीले पनि यस्तै योजनाका वाचा गरेका छन् , जसअनुसार उनको पार्टीले सरकार बनाएको खण्डमा गरीबको न्यूनतम आय तोक्नेछ । अन्य पार्टीहरुले मतदातालाइ टेलिभिजन सेट र ल्यापटप जस्ता साम्रगी दिने वाचा गरेर लोभ्याइरहेका छन् । यद्यापि यस्ता प्रलोभनले मत प्राप्त नै गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै स्पष्ट प्रमाण भने छैन ।
९. राष्ट्रबादले बदलिन सक्छ खेल
आलोचकको भनाइ छ कि मोदीको राष्ट्रवादको प्रदर्शन तथा उनका पार्टीको बहुसंख्यक राजनीतिका कारण भारत गहिरो विभाजन भएको बेचैन मुलुकमा परिणत भएको छ । हालाकि उनका समर्थकहरुको भनाइ छ कि मोदीले आफनो आधार मजबुत बनाएका छन र त्यसमा उर्जा भरेका छन् । उनीहरु मान्दछन कि हिन्दुत्वको राजनीतिलाइ लिएर लज्जास्पद हुनु आवश्यक छैन् किनकी भारत एक हिसाबले हिन्दुहरुकै राष्ट्र हो ।
दुर्भाग्यले राष्ट्रवादको अति प्रचारले कट्टरपन्थी दक्षिणपन्थी समुहलाइ गाइको तस्करीको आशंकामा मुस्लिमहरुलाइ लिंचिंग गर्नकालागि प्रोत्साहित गरेको छ । हिन्दु गाइलाइ पवित्र मान्छन । पशुवध विरोधी कानुनको कडाइकासाथ लागु गरेका कारण गाइ पनि ध्रुवीकरण गर्ने पशु बन्न पुगेको छ । कट्टरपन्थी हिन्दूवादका आलोचकहरुलाइ देशद्रोही भन्न थालिएको छ । असहमति जनाउनेहरुलाइ डराउन खोजिन्छ । अधिकाँश मानिस भन्छन कि भारतको १७ करोड मुसलमान अदृश्य अल्पसंख्यक बनिसके । तल्लो सदमा बीजेपीका कुनै पन िसाँसद मुसलमान छैनन् । २०१४ मा पार्टीले सात मुस्लिम उम्मेदबार खडा गरेको थियो जो सबै हारेका थिए ।
१० पाकिस्तानमाथिको हमलापछि मोदीको छवि चम्किन सक्छ

भारत प्रशासित कश्मिरको पुलवामा भारतीय सुरक्षा बलमाथि भएको घातक आत्मघाती हमलापछि फरबरी महिनाको अन्तिममा भारत र पाकिस्तानले एक अर्कामाथि बमवारी गराए । यसले कथित राष्ट्रवादको भावना पैदा गरायो । मोदीले यो स्पष्ट पारे कि पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी समुहले यदि भारतमा एउटा पनि आक्रमण गरे अथवा गराए भने बदलाको कारवाही गर्न पछाडि हटने छैन् । यसबाट यो स्पष्ट भयो कि मोदी राष्ट्रिय सुरक्षालाइ आफनो चुनाव प्रचार अभियानको आधार बनाउनेछन् यद्यपि यसले काम गर्नेछ अथवा गर्दैन , अहिले नै केहि भन्न सकिदैन् । तर विपक्षीले यो मुद्दालाइ काटने अस्त्र निकाल्न सकेको छैन ।
के राष्ट्रवादी भावनाको उफानमा यति ताकत छ कि यसले बाँकी मुद्दालाइ गौण साबित गरेर मोदीकोलागि मत तान्न सक्छ ?

११.यो मैदान–ए–जंगले तय गर्न सक्छ चुनावको परिणाम

उत्तर भारतको राज्य उत्तर प्रदेशका् भारतको राजनीतिमा अत्यधिक प्रभाव हुन्छ। प्रत्येक ६ मध्ये एक भारतीय यहाँ बस्छन र यो राज्यबाट ८० साँसद चुनिन्छन् । यो भारतको सबैभन्दा अत्यधिक सामाजिक विभाजन भएको राज्य पनि हो । २०१४मा बीजेपीले यहाँ ८० सिट मध्ये ७१ सिट जितेको थियो । अघिल्लो समय मोदी करिश्मा र उनको पार्टीले बनाएको जातिय इन्द्रधनुषी गठबन्धनले नै समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टी जस्ता शक्तिशाली क्षेत्रिय दललाइ पराजित गर्नमा भुमिका निभाएको थियो । बसपाकी प्रमुख मायावती जो कि लार्खौ दलितकी आदर्श हुन् । राज्यको कुल जनसंख्यामा दलित जातिको हिस्सा २० प्रतिशत रहेको छ ।
अब मायावतीले आफनो धुर बिरोधी पार्टी समाजवादी पार्टीका अखिलेश यादवसँग हात मिलाएकी छन जो कि आंशिक रुपमा समाजवादी छन्। दुबैलाइ विश्वास छ कि ५० सिट जित्नेछौं र बीजेपीलाइ दिल्लीको सत्तामा पून आउनबाट रोक्न सक्छौं । यो एउटा अवसरवादी गठबन्धन हो जसले तितो दुश्मनीलाइ मिठास भरिएको मित्रतामा बदलिदिएको छ । तर यो गठबन्धन उत्तर प्रदेशमा बीजेपीलाइ झटका दिन सक्छ? अब बीजेपीको आशा र भरोसा मोदीमाथि टिकेको छ कि कसरी यो गठबन्धनलाइ बेअसर गर्न सक्छन ।

अनुवादःएनआइबी टीम